Lalbaugcha Raja Human Right Case: आयोग की पुलिस को फटकार, महिला श्रद्धालुओं से दुर्व्यवहार पर नाराजगी

Lalbaugcha Raja Human Right Case: लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल से जुड़े कथित मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में मानवाधिकार आयोग ने सुनवाई के दौरान पुलिस प्रशासन और अन्य प्रतिवादियों को कड़ी फटकार लगाई। आयोग ने मामले में प्रशासन की जवाबदेही और श्रद्धालुओं के मानवाधिकारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान मंडल के स्वयंसेवकों पर श्रद्धालुओं के साथ कथित दुर्व्यवहार और अभद्र व्यवहार के आरोपों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। खासतौर पर महिला श्रद्धालुओं के साथ कथित अनुचित व्यवहार को लेकर आयोग के सामने गंभीर सवाल रखे गए। आयोग ने श्रद्धालुओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया।

Lalbaugcha Raja Human Right Case: पुलिस प्रशासन को आयोग की कड़ी नाराजगी

मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस प्रशासन की भूमिका को लेकर आयोग ने सख्त रुख अपनाया। सुनवाई में भोईवाड़ा डिवीजन के ACP Palange पुलिस प्रशासन की ओर से उपस्थित हुए। वहीं, लालबागचा राजा मंडल की ओर से उसके अधिवक्ता ने पक्ष रखा। इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट के अधिवक्ता आशीष राय, पंकजकुमार मिश्रा और अधिवक्ता प्राची पांडे ने पैरवी की।

BMC और महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी रहे गैरहाजिर

सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव और गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव की ओर से भी कोई प्रतिनिधि सुनवाई में मौजूद नहीं था। इन अधिकारियों और संबंधित विभागों की अनुपस्थिति को लेकर भी मामले की अगली कार्यवाही में सवाल उठ सकते हैं। आयोग के सामने प्रशासन और संबंधित पक्षों की जवाबदेही का मुद्दा महत्वपूर्ण बना हुआ है।

Lalbaugcha Raja Human Right Case: अब 6 अक्टूबर को होगी अंतिम सुनवाई

मानवाधिकार आयोग ने मामले को अब Final Hearing यानी अंतिम सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर 2026 को सूचीबद्ध किया है। ऐसे में अगली सुनवाई में मामले से जुड़े आरोपों, प्रशासन की भूमिका और श्रद्धालुओं के साथ कथित व्यवहार को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई होने की संभावना है। लालबागचा राजा मुंबई के सबसे प्रमुख गणेशोत्सवों में शामिल है और गणेशोत्सव के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सम्मान और उनके अधिकारों को लेकर आयोग की टिप्पणी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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