कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला: ईडी को पुलिस जैसी असीमित शक्तियां नहीं मिलीं

कानून के दायरे में रहकर काम करे ईडी

कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है जिसमें कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) किसी सुपर कॉप की तरह नहीं है। कोर्ट ने यह टिप्पणी कांग्रेस नेता केवाई नंजे गौड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की। न्यायालय ने ईडी की कार्रवाई को रद्द करते हुए कहा कि एजेंसी को कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होगा।

भूमि आवंटन घोटाले की जांच का मामला

ईडी ने केवाई नंजे गौड़ा के खिलाफ भूमि आवंटन घोटाले के संदर्भ में जांच शुरू की थी। आरोप था कि गौड़ा और उनकी कमेटी के अन्य सदस्यों ने अवैध तरीके से सरकारी जमीन का आवंटन किया। इस मामले में ईडी ने जनवरी 2024 में कई ठिकानों पर छापे मारे थे और 25 लाख रुपए से ज्यादा नकद के साथ 50 करोड़ रुपए की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए थे।

कोमुल भर्ती घोटाले का खुलासा

जांच के दौरान ईडी को कोलार-चिक्कबल्लापुर मिल्क यूनियन (KOMUL) में भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का भी पता चला। आरोप है कि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू को पैसे या राजनीतिक सिफारिश के आधार पर प्रभावित किया गया। इस मामले में भी ईडी ने कार्रवाई करते हुए नंजे गौड़ा और अन्य लोगों की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया।

मूल मामला बंद होने के कारण उठे सवाल

जमीन आवंटन से जुड़े मामले में संबंधित पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने आवश्यक सरकारी मंजूरी न होने के कारण मुकदमा खारिज कर दिया। इस स्थिति में सवाल उठता है कि जब मूल मामला ही आगे नहीं बढ़ रहा, तो ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कैसे जारी रख सकती है।

ईडी की दलील और हाई कोर्ट का निर्णय

ईडी ने अपनी शिकायत दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, यह कहते हुए कि मूल मामला तकनीकी कारणों से बंद हुआ है। दूसरी ओर, आरोपियों ने हाई कोर्ट में दलील दी कि ईडी को नया मूल अपराध बनाकर जांच शुरू करने का अधिकार नहीं है। जस्टिस एमआई अरुण ने इस पर स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है, केंद्र की नहीं।

सुप्रीम कोर्ट का भी महत्वपूर्ण फैसला

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी क्रीमी लेयर पर एक और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यूपीएसी परीक्षाओं में ओबीसी क्रीमी लेयर आरक्षण के तहत ‘क्रीमी लेयर’ तय करने का आधार केवल माता-पिता की सैलरी या आय को नहीं बनाया जा सकता। यह फैसला भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

कानून के प्रति ईडी की जिम्मेदारी

कर्नाटक हाईकोर्ट के इस निर्णय ने ईडी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सभी मामलों में जांच करना एजेंसी का अधिकार नहीं है। यह निर्णय उन सभी मामलों के लिए एक मिसाल बन सकता है, जहां ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी गई है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

इस फैसले के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसे अपनी जीत बताया है, जबकि अन्य दलों ने इसे कानून के प्रति ईडी की जिम्मेदारी का एक संकेत माना है।

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