Maharashtra School Development: ‘पुराना पैटर्न भूलिए, स्कूलों का कायापलट कीजिए’ – एकनाथ शिंदे के 15 निर्देश

Maharashtra School Development: महाराष्ट्र में सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की दिशा में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्री-कैबिनेट बैठक में शिंदे ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि अब स्कूलों के विकास में पुराने तौर-तरीकों से आगे बढ़कर आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षा व्यवस्था तैयार करनी होगी। इसके लिए उन्होंने शैक्षणिक विकास से जुड़े 15 अहम निर्देश दिए हैं।

Maharashtra School Development: DPDC फंड 5 से बढ़ाकर 20 फीसदी करने की तैयारी

स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जिला योजना समिति यानी DPDC के फंड में स्कूलों के लिए मौजूदा 5 फीसदी हिस्से को बढ़ाकर 20 फीसदी तक करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस राशि से स्कूल भवन, कक्षाएं, शौचालय, पेयजल, खेल मैदान, प्रयोगशालाएं और डिजिटल सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए आधुनिक वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

Maharashtra School Development: स्कूलों में पोषण आहार की होगी सख्त निगरानी

बैठक में स्कूलों में मिलने वाले पोषण आहार को लेकर भी सख्त रुख अपनाया गया। पोषण आहार की नियमित और कड़ाई से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, स्कूलों में पूरे हो चुके विकास कार्यों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।

मनरेगा, DPDC और CSR का होगा इस्तेमाल

स्कूलों के विकास के लिए सिर्फ DPDC पर निर्भर रहने के बजाय MGNREGS, DPDC और CSR फंड का प्रभावी इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। इन संसाधनों के जरिए स्कूलों में खेल मैदान, कंपाउंड वॉल और दूसरी जरूरी सुविधाएं विकसित करने पर जोर रहेगा। बैठक में सातारा-सांगली में जिलाधिकारी जितेंद्र दुडी के मॉडल का अध्ययन कर उसे पूरे राज्य में लागू करने की संभावनाएं तलाशने को कहा गया। इसी तरह ठाणे जिले में DPDC फंड के जरिए स्कूलों पर किए गए खर्च के मॉडल का भी दूसरे जिलों में प्रभावी इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए।

‘पुराना पैटर्न भूलिए, आधुनिक स्कूल बनाइए’

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि स्कूलों के विकास में पुराने ढर्रे से बाहर निकलकर आधुनिक और विद्यार्थीकेंद्रित संस्थान तैयार किए जाने चाहिए। अहिल्यानगर के CSR मॉडल को भी राज्य के दूसरे हिस्सों में विस्तार देने की दिशा में काम करने को कहा गया है। वहीं, विधायकों के माध्यम से पूरे किए गए स्कूल विकास कार्यों और उनसे विद्यार्थियों को मिल रहे लाभ की जानकारी प्रभावी तरीके से मीडिया तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए।

NASA की तर्ज पर ‘कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान’

बैठक में विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने को लेकर भी एक खास पहल पर चर्चा हुई। धाराशिव के 20 विद्यार्थियों को NASA की यात्रा कराने के उपक्रम की तर्ज पर राज्य में ‘कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान’ शुरू करने पर विचार किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति रुचि पैदा करना और उन्हें नई तकनीक तथा वैज्ञानिक सोच से जोड़ना है।

निजी ट्यूशन पर भी सरकार की नजर

बैठक में निजी कोचिंग और ट्यूशन संस्थानों की ओर से विद्यार्थियों से कथित तौर पर वसूले जा रहे अत्यधिक शुल्क का मुद्दा भी उठाया गया। यदि कहीं नियमों के खिलाफ ज्यादा फीस वसूली की शिकायत मिलती है तो उसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

‘हर स्कूल आधुनिक, हर विद्यार्थी सक्षम’

बैठक में दिए गए निर्देशों का मुख्य उद्देश्य राज्य के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के साथ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। ‘हर स्कूल आधुनिक, हर विद्यार्थी सक्षम’ के लक्ष्य के साथ सरकार स्कूलों में तकनीक, विज्ञान, खेल, पोषण और संस्कार को शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाने पर जोर दे रही है। बैठक में मंत्री दादा भुसे, प्रताप सरनाईक, संजय शिरसाठ, भारतशेठ गोगावले, गुलाबराव पाटील और आशिष शेलार सहित अन्य अधिकारी और मंत्री मौजूद रहे।

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