जनगणना 2027: भारत में 24.25 लाख हाउस लिस्टिंग ब्लॉक की तैयारी, डिजिटल मैपिंग का बड़ा काम पूरा

भारत ने जनगणना 2027 के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 24.25 लाख हाउस लिस्टिंग ब्लॉक (HLB) की डिजिटल मैपिंग पूरी कर ली है। यह काम स्पेशल सॉफ्टवेयर की मदद से किया गया है, जिससे हर मोहल्ला, गांव और झुग्गी का डिजिटल पता तैयार हो गया है। एक ब्लॉक में लगभग 150-200 घर होंगे और एक जनगणनाकर्मी 800 लोगों की गिनती करेगा।

जनगणना की प्रक्रिया

जनगणना पूरे देश में एक साथ नहीं होती, बल्कि इसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने सभी राज्यों को इस संबंध में जानकारी दी है। हाउस-लिस्टिंग फेज में डिजिटल मैपिंग के साथ-साथ एक व्यापक जियोस्पेशल फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया है।

जनगणना के दो चरण

जनगणना दो चरणों में होगी। पहले चरण में हाउस-लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस का काम किया जाएगा, जो मणिपुर को छोड़कर सभी राज्यों में पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों में जनगणना की जाएगी।

पॉपुलेशन एन्क्यूमरेशन का महत्व

दूसरे चरण में पॉपुलेशन एन्क्यूमरेशन का काम शुरू होगा। जनगणना आयुक्त ने बताया कि इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी इलाके का डेटा छूटे नहीं। इसके लिए कुछ मैपिंग गतिविधियां पहले से जरूरी होंगी।

विशेष समय पर जनगणना

गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में जनगणना 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक होगी। यह समय विधानसभा चुनावों के कारण निर्धारित किया गया है। लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों में यह प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है।

जनगणना का इतिहास

2021 में होने वाली जनगणना को कोरोना महामारी के कारण टाल दिया गया था। अब, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना कराने के लिए 11,718 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह भारत में होने वाली सबसे बड़ी जनगणना होगी, जो देश की जनसंख्या की सही तस्वीर पेश करेगी।

भविष्य की चुनौतियाँ

जनगणना के इस बड़े काम के दौरान कई चुनौतियाँ भी सामने आ सकती हैं। जैसे कि दूर-दराज के इलाकों में पहुंचना और सही डेटा इकट्ठा करना। लेकिन सरकार ने इस बार डिजिटल तकनीक का सहारा लेकर इसे आसान बनाने की कोशिश की है।

जनगणना की तैयारी में जुटे अधिकारी

जनगणना आयुक्त ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र भेजकर इस प्रक्रिया की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक कदम है, जो देश की जनसंख्या की सही जानकारी देने में मदद करेगा। जनगणना 2027 का यह डिजिटल पहल भारत के लिए एक नया अध्याय है। इससे न केवल जनसंख्या की सही जानकारी मिलेगी, बल्कि विकास योजनाओं को भी सही दिशा मिलेगी। इस बार की जनगणना में तकनीक का उपयोग इसे और भी प्रभावी बनाएगा।

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