The Chief Minister engaged with the hospital administration to gain insights into the free healthcare services and the overall medical facilities provided to patients. He received a detailed briefing on the functioning of the institution, which is renowned for its commitment to social welfare. The visit included interactions with both doctors and students affiliated with the hospital.

In attendance were senior officials from the Sathya Sai organisation, local dignitaries, and members of the hospital’s administrative staff. The interactions were aimed at understanding how the institution operates and the impact it has on the local community.

Call for Similar Institutions in Chhattisgarh

During his discussions, CM Sai expressed a desire for similar healthcare institutions to be established in Chhattisgarh. He stated that the initiatives observed at Sathya Sai Grama could significantly strengthen healthcare and development efforts in his home state. The Chief Minister highlighted the importance of such establishments in fostering overall growth, especially in the context of the state’s recovery from decades of Naxalism.

He remarked on the considerable challenges that Chhattisgarh has faced and the ongoing need for development work within the state. CM Sai emphasised that the services and infrastructure available at the Karnataka facility serve as an inspiration, advocating the establishment of analogous institutions back home. He conveyed enthusiasm at the quality of services observed and reiterated the necessity for more healthcare facilities in Chhattisgarh.

This call for action reflects the administration’s ongoing efforts to enhance the quality and accessibility of healthcare for citizens in Chhattisgarh. The Chief Minister’s visit aims to lay the groundwork for potential future collaborations or projects focused on healthcare development in the state.

Chhattisgarh’s Growth as an Investment Destination

In related news, Chhattisgarh has recently been recognised as one of India’s rapid-growing investment locations. On July 19, the state was acknowledged for its improvement in investment parameters, moving beyond its traditional reliance on the coal, iron ore, and steel industries. Reports indicate that Chhattisgarh’s position has significantly improved in the CRISIL-NITI Aayog Investment Friendliness Index (IFI) for 2026.

The state has achieved the top rank in critical investor parameters including Regulatory Ease and Institutional Environment, scoring 47.5 overall. This accomplishment marks it above other established industrial states such as Gujarat, Tamil Nadu, Punjab, and Rajasthan. The improvement reflects extensive administrative and policy reforms that have been implemented over the past year and a half.

Furthermore, industrial approvals and regulatory clearances in Chhattisgarh are reportedly being processed more efficiently than in previous years. The state received strong scores in both Regulatory Ease—8.4 out of 12—and Institutional Environment—4.5 out of 6—leading amongst the participating states. Chhattisgarh’s reforms are further backed by legislative measures, as it has enacted the Chhattisgarh Ease of Doing Business Act, 2026, becoming the first state in India to introduce a risk-based regulatory framework.

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In his remarks, Chhikara highlighted that nearly fifty students from Gyan Gudi have excelled in the NEET examination, with four students also qualifying for nursing. He mentioned that counselling sessions for these successful candidates are set to commence next month, with the hope that they will secure admissions in reputable medical colleges.

Expansion Plans for Coaching Initiative

During his address, Chhikara indicated that the district administration intends to broaden the scope of the Gyan Gudi programme beyond NEET and the Joint Entrance Examination (JEE) to include other competitive tests such as those for staff selection and banking. He emphasised the importance of nurturing local talent as a means to improve healthcare facilities in the region.

Chhikara articulated his aspirations for the students, stating that he hopes they will become proficient doctors and contribute significantly to the development of medical services in Bastar. He reiterated the administration’s commitment to enhancing preparatory support for various competitive exams requiring a grasp of general subjects like mathematics, general knowledge, and English.

Alexander Cherian, in charge of Gyan Gudi, provided additional context regarding enrolment. He shared that a total of 379 students registered for NEET through the initiative, out of which 240 secured qualifying marks. He also mentioned that many of these students have been admitted to government medical colleges, while 37 have been selected in the Pre-Agriculture Test (PAT), enabling their enrolment in agricultural universities across Chhattisgarh.

Support and Motivation for Students

According to Cherian, the talent among students in the region is abundant and simply requires the right opportunities to flourish. He stated that if provided with adequate resources, students from Bastar could certainly compete with peers from urban areas. He remarked, “Almost all of our students have also joined medical colleges. If children are provided with opportunities, our children can also compete and progress with the children of metro cities.”

Aishwarya Panigrahi, one of the NEET-qualified students, shared her experiences regarding the support received from the programme during her preparation. She described the initiative as immensely beneficial and recounted her challenges while studying in Hyderabad, such as navigating language barriers in a different state. Panigrahi emphasised the facilities available at Gyan Gudi and the supportive nature of the teachers involved.

She expressed her gratitude, stating that the educators were always accessible for resolving doubts and providing motivation throughout the rigorous preparation process. This sense of community and support has played a crucial role in her success, demonstrating the positive impact of the Gyan Gudi programme on local students aiming for careers in medicine.

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The implementation of the solar plant allows 71 families in Thenhi to access solar power at no cost, thus alleviating their electricity expenses significantly. This initiative underscores the government’s commitment to expanding renewable energy sources in underprivileged regions.

According to reports from local authorities, Thenhi has become the first village in Dhamtari district to host a community solar plant. The direct impact of this project is evident as it provides a sustainable energy solution to local households, promoting both environmental and economic benefits.

Impact of the Solar Initiative on Local Households

The installation of the community solar plant is expected to benefit approximately 72 families, according to Indra Naveen Singh, the Additional Collector of Dhamtari. These families will receive free electricity, which is likely to enhance their quality of life while supporting the village’s transition towards self-reliance in energy generation.

This initiative not only reduces the financial burden associated with electricity bills but also encourages other villages to explore similar renewable energy projects. With the success of Thenhi serving as a model, local administration plans to replicate this solar project in additional villages within the Nagri block.

The Dhamtari district administration views this initiative as a pioneering effort towards green energy adoption, highlighting the importance of community engagement in utilising renewable resources. It aims to inspire other rural communities to follow suit in establishing similar clean energy projects.

Future Plans for Solar Energy Expansion

Dhamtari Collector Abinash Mishra highlighted that the community solar initiative at Thenhi is just the beginning. As part of a broader strategy, plans are in place to install solar plants in 25 other villages across the Dhamtari district. This expansion reflects the government’s aim to enhance energy self-sufficiency throughout rural regions.

The district administration is optimistic that the model established in Thenhi will attract interest from other villages, encouraging them to adopt similar clean energy solutions. By expanding access to renewable energy, the programme aims to foster sustainable development in rural areas, thus contributing towards the overall energy goals of the region.

The proactive approach taken by Thenhi village offers an illustrative example of how communities can take charge of their energy needs through innovative solutions. By leveraging the advantages of solar power, these efforts are aimed at building a more resilient and renewable energy future for the district.

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With local agriculture threatened by drought, the community of Tokapal turned to this ancient ritual as a means to seek divine intervention. The villagers, inspired by deep-rooted beliefs, assert that the marriage of these deities will help attract rain, leading to bountiful harvests.

The event mirrored the reverence typically reserved for human marriages, crafted meticulously by tribal members who shared responsibilities. Local woodcutters selected Mahua logs to create the physical representations of Bhima and Bhimin, setting the stage for a ceremonial celebration.

Cultural Participation and Community Unity

Participants in the event included both young and old from various surrounding areas, all driven by a sense of cultural preservation and community unity. Women played a vital role by gathering ceremonial items such as turmeric, local flowers, and holy oil. A beautifully decorated mandap served as a focal point for the event, showcasing the community’s commitment to their heritage.

Anointing the deities with turmeric and dressing them in festive garments, community members surrounded the mandap, embodying the spirit of extended family through vibrant participation. The ceremony included chanting by a priest, who guided the proceedings with traditional wedding hymns, reinforcing the sanctity of the occasion.

The wedding was community-funded, with a total budget of ₹10,000, illustrating the collaborative effort behind the event. Members of the Wedding Organising Committee, including Balsingh Thakur, expressed a strong belief that this sacred union would lead to forthcoming rains, crucial for local farming practices.

Spiritual Significance and Continuity of Tradition

This tradition, originating from ancient times, serves not only as a means to pray for rainfall but also as a way for the community to remain connected to their roots. Youth representative Yashpal Singh Thakur elaborated on the importance of maintaining these customs, stressing that while education holds value, honouring traditions also strengthens cultural identity.

Local resident Tarun Kumar Thakur mentioned that the role of ‘Sirha,’ or spiritual medium, is passed down in families, playing a key part in this ritual. He shared that his son actively communicates the instructions of the deity, further deepening the family’s commitment to the beliefs surrounding the marriage of Bhima and Bhimin.

Following the ceremony, the distribution of traditional fruits and sweets marked the celebration’s conclusion. Villagers returned to their fields, united in the hope that the matrimonial blessing would soon bring relief from the prolonged dry conditions affecting their area.

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मारुति सुजुकी इंडिया ने हाल ही में घोषणा की है कि वह रायपुर के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के आदेश को चुनौती देगी। इस आदेश में कंपनी को एक ग्राहक की पुरानी गाड़ी को नए E20-कम्पैटिबल मॉडल से बदलने का निर्देश दिया गया था। इस मामले ने न केवल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हलचल पैदा की है, बल्कि ग्राहकों के अधिकारों पर भी ध्यान केंद्रित किया है।

कंपनी के मुख्य तर्क-E20 अनुकूलता

मारुति का दावा है कि विवादित कार (ग्रैंड विटारा हाइब्रिड) पहले से ही E20 ईंधन के पूरी तरह अनुकूल (E20-compliant) थी। कार के ओनर्स मैनुअल में भी इस बात की स्पष्ट जानकारी दी गई थी। कंपनी का कहना है कि ग्राहक के वाहन से निकाले गए ईंधन की जांच में संदूषण/मिलावट (Fuel Contamination) के पुख्ता सबूत मिले हैं। यानी खराबी गाड़ी के इंजन की वजह से नहीं बल्कि खराब ईंधन के कारण आई थी। मारुति के अनुसार रायपुर उपभोक्ता अदालत ने अपने आदेश में कई अन्य महत्वपूर्ण व प्रासंगिक तथ्यों को छोड़ दिया है।

क्या था रायपुर कंज्यूमर कोर्ट का आदेश?

रायपुर की सड्डू निवासी डॉ. प्रेमराज देब्ता की शिकायत पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (अतिरिक्त पीठ) ने फैसला सुनाया था। डॉक्टर ने जून 2024 में मारुति ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड खरीदी थी, जिसमें देश में मिल रहे 20% एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (E20) को भरवाने के बाद बार-बार इंजन बंद होने और खराबी की समस्या आ रही थी। उपभोक्ता अदालत ने अपने आदेश में कंपनी और स्थानीय डीलर ग्राहक को 45 दिनों के भीतर उसी मॉडल की नई E20 कंपेटेबल कार उपलब्ध कराने का आदेश दिया। ऐसा न करने पर कार की कीमत (₹18.29 लाख), आरटीओ चार्ज और इंश्योरेंस मिलाकर कुल ₹20,50,494 पूरी तरह रिफंड और  मानसिक प्रताड़ना के लिए ₹1 लाख और अदालती खर्च के लिए ₹10,000 का अतिरिक्त भुगतान करने का फैसला सुनाया था।

क्या है E20 पेट्रोल?

E20 पेट्रोल, जो कि इथेनॉल और पेट्रोल का मिश्रण है, इसे पर्यावरण के लिहाज से बेहतर माना जा रहा है। सरकार ने इसे अपने फ्यूचर एनर्जी प्लान में शामिल किया है। हालांकि, कई ग्राहक इस नई तकनीक के बारे में अनजान हैं और उन्हें यह समझना जरूरी है कि उनके पुराने मॉडल इस नए ईंधन के साथ कैसे काम करेंगे।

ग्राहकों की चिंताएँ

रायपुर में कंज्यूमर कोर्ट के आदेश ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्राहक चिंतित हैं कि यदि उनकी पुरानी गाड़ी को E20 मॉडल में नहीं बदला गया, तो क्या उन्हें अन्य विकल्प मिलेंगे। कंपनी पर दबाव बना हुआ है कि वह अपने ग्राहकों की जरूरतों का ध्यान रखें और सही समाधान पेश करें।

कंपनी की प्रतिक्रिया

मारुति सुजुकी ने बताया है कि वे रायपुर कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने की योजना बना रहे हैं। कंपनी का मानना है कि यह आदेश उनके लिए अनुचित है और इसे चुनौती देने का हर संभव प्रयास करेंगे। उनका कहना है कि ग्राहक संतोष के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह नया नियम उनके लिए चुनौतीपूर्ण है।

इंडस्ट्री पर प्रभाव

इस विवाद ने ना सिर्फ मारुति सुजुकी बल्कि पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर को प्रभावित किया है। कई अन्य कंपनियों ने भी E20 पेट्रोल पर अपनी सोच को स्पष्ट करना शुरू कर दिया है। Industry Experts का मानना है कि इस मामले का असर आने वाले दिनों में ऑटोमोबाइल बाजार पर पड़ा सकता है।

जागरूकता बढ़ानी होगी

यह स्थिति यह दर्शाती है कि ग्राहकों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है। ऑटोमोबाइल कंपनियों को चाहिए कि वे अपने ग्राहकों को नए ईंधन विकल्पों के बारे में पूरी जानकारी दें। ग्राहक जब E20 पेट्रोल के बारे में सही जानकारी प्राप्त करेंगे, तब ही वे सही निर्णय ले पाएंगे।

देश का पहला और ऐतिहासिक फैसला

एथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल (E20) के इस्तेमाल से इंजन खराब होने पर उपभोक्ता के पक्ष में आया यह देश का पहला और ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है, जिस पर अब मारुति सुजुकी कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। मारुति सुजुकी का यह कदम न केवल ग्राहक अधिकारों का मुद्दा है, बल्कि यह पूरे ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बदलाव का संकेत भी है। सभी मैन्युफैक्चरर्स को नए ईंधन विकल्पों के प्रति सजग रहना होगा। ग्राहकों का हित और संतोष सुनिश्चित करने के लिए इन बदलावों पर ध्यान देना अनिवार्य है।

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औपचारिकताओं में कमी और स्व-प्रमाणन की सुविधा

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उद्योगों की स्थापना और संचालन की प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए यह और भी महत्वपूर्ण है। छोटे कारोबारियों के लिए अब सरल और त्वरित मंजूरी की व्यवस्था होगी। कम जोखिम वाले छोटे व्यवसायों को बड़ी औपचारिकताओं से बचाने के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन का विकल्प दिया गया है। इससे प्रक्रिया तेज और अधिक प्रभावी बनेगी।

अनुमतियों की प्रक्रिया आसान बनाना

बिजनेस परमिशन सिस्टम के तहत लाइसेंस या अनुमति के नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाएगी, जिससे उद्यमियों को औपचारिकताओं से राहत मिलेगी। अब वे अपने व्यापार के विस्तार पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। यह विशेष रूप से MSMEs के लिए महत्वपूर्ण है, जो इतने लंबे समय से जटिल प्रक्रियाओं का सामना कर रहे थे।

पंजीकरण की नई व्यवस्था

अधिनियम के तहत एमएसएमई इकाइयों के लिए जल प्रदाय संबंधी अनुमति स्व-घोषणा के आधार पर दी जाएगी। सोसायटी और फर्म का पंजीकरण समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से होगा। यदि निर्धारित समय में संबंधित विभाग निर्णय नहीं लेते हैं, तो पात्र मामलों में अनुमति स्वतः स्वीकृत मानी जाएगी। यह नई व्यवस्था व्यवसायियों के लिए बड़ी राहत प्रदान करेगी।

त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था

अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है, जो क्रियान्वयन और अनुश्रवण की जिम्मेदारी निभाएगी। जिला स्तर पर भी कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियां बनाई गई हैं। ये सभी समितियां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करेंगी, जिससे कि व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू किया जा सके।

15 लाख MSMEs को मिलेगा लाभ

छत्तीसगढ़ में 15 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को इस सुधार से प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि यह नई व्यवस्था कारोबार शुरू करने और संचालित करने में लगने वाले समय तथा लागत को कम करने में मदद करेगी। जबकि जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। यह परिवर्तन राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

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हाल ही में, E20 पेट्रोल को लेकर भारत में कंज्यूमर कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। यह मामला एक कार मालिक से जुड़ा है जो E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने के बाद अपनी कार में आए बार-बार के खराबी के कारण बेहद परेशान था। कार मालिक ने दावा किया कि उसे इस वजह से काफी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा।

एक नई शुरुआत के तहत कंज्यूमर के अधिकारों की जीत

E20 पेट्रोल (20% एथेनॉल मिश्रित ईंधन) के कारण गाड़ी का इंजन खराब होने पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (कंज्यूमर कोर्ट) ने एक ऐतिहासिक और देश का पहला ऐसा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki इंडिया लिमिटेड को पीड़ित ग्राहक के पक्ष में कड़े निर्देश दिए हैं।

कार का इंजन खराब, कंज्यूमर को मिला न्याय

कंज्यूमर कोर्ट ने इस मामले की गहन सुनवाई की और अंततः कंपनी को आदेश दिया कि वह कार मालिक को एक नई कार दे। यह फैसला कंज्यूमर कोर्ट के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हैं। E20 पेट्रोल के उपयोग से उत्पन्न समस्याओं के कारण यह निर्णय और भी महत्वपूर्ण हो गया है।

क्या है E20 पेट्रोल का मामला?

E20 पेट्रोल, जो कि 20 प्रतिशत एथनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल का मिश्रण है, सरकार द्वारा पेश किया गया एक नया ईंधन है। इसका उद्देश्य पर्यावरण को बेहतर बनाने के साथ-साथ आयातित ईंधन पर निर्भरता को घटाना है। हालांकि, इसके उपयोग के बाद कई कार मालिकों की ओर से इंजन में खराबी की शिकायतें आई हैं।

कैसे शुरू हुआ यह विवाद?

शिकायतकर्ता ने साल 2024 में मारुति सुजुकी की एक कार (Grand Vitara) खरीदी थी। पेट्रोल पंपों पर डिफ़ॉल्ट रूप से मिल रहे E20 पेट्रोल को भरवाने के बाद से ही गाड़ी के इंजन में लगातार दिक्कतें आने लगीं, जैसे इंजन मिसफायर होना, परफॉर्मेंस गिरना और माइलेज का बेहद कम हो जाना। बार-बार अधिकृत सर्विस सेंटर पर मरम्मत कराने के बावजूद समस्या ठीक नहीं हुई। जांच में पाया गया कि गाड़ी के टैंक और पाइपलाइन में सफेद व चिपचिपा जेली जैसा पदार्थ जमा हो गया था, जिससे इंजन को भारी नुकसान पहुंचा।

कंज्यूमर कोर्ट का फैसला

कंज्यूमर फोरम ने कार कंपनी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि यह सामान्य टूट-फूट या खराब रखरखाव का मामला है। कोर्ट ने  कंपनी को आदेश दिया है कि वह 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को उसी मॉडल की एक नई कार दे, जो पूरी तरह से E20 ईंधन के अनुकूल (E20 Compatible) हो। यदि निर्धारित समय में कंपनी नई कार नहीं दे पाती है, तो उसे वाहन की पूरी ऑन-रोड कीमत यानी ₹20,50,494 (जिसमें कार की कीमत ₹18.29 लाख, RTO शुल्क ₹1,86,850 और बीमा प्रीमियम शामिल है) लौटानी होगी। इसके अलावा मानसिक प्रताड़ना के लिए ₹1,00,000 का हर्जाना और कानूनी मुकदमे के खर्च के रूप में ₹10,000 अतिरिक्त देने का आदेश दिया गया है।

क्या है इसका प्रभाव?

अदालत ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि जब हर जगह केवल E20 पेट्रोल ही मिल रहा है, तो उपभोक्ता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। ऐसे में ग्राहकों को होने वाले नुकसान की ज़िम्मेदारी ऑटोमेकर्स को उठानी होगी। इस प्रकार के फैसले न केवल कंज्यूमर अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि कंपनियों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता के प्रति जिम्मेदार रहना होगा। इस फैसले का दूरगामी असर हो सकता है और यह अन्य कंपनियों को भी सतर्क कर सकता है।

बढ़ती जागरूकता के साथ नए बदलाव

भारत में कंज्यूमर अधिकारों की जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। ऐसे फैसले लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करते हैं और यह दर्शाते हैं कि अगर उत्पाद खराब निकला, तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है। यह मामला सभी उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है।

E20 पेट्रोल पर वाहन मालिकों और जनता की शिकायतें

वाहन चालकों का गुस्सा मुख्य रूप से व्यावहारिक समस्याओं को लेकर है। लोगों का दावा है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों का माइलेज 20% से 30% तक कम हो गया है। हालांकि, सरकार केवल 3% से 5% की गिरावट की बात स्वीकार कर रही है। एथेनॉल स्वभाव से थोड़ा संक्षारक (Corrosive) होता है। 2023 से पहले बनी पुरानी गाड़ियों (जो E10 के लिए बनी थीं) के रबर पाइप, गास्केट और फ्यूल टैंक को यह नुकसान पहुंचा रहा है।

सफेद जेली का जमा होना

हाल ही में रायपुर कंज्यूमर कोर्ट के मामले में देखा गया कि ईंधन टैंक में चिपचिपी सफेद जेली जमा हो गई, जिससे इंजन मिसफायर होने लगा और गाड़ी पूरी तरह खराब हो गई। देश के लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर अब केवल E20 पेट्रोल ही मिल रहा है। ऐसे में पुरानी गाड़ियों के मालिकों के पास शुद्ध पेट्रोल चुनने का कोई विकल्प नहीं बचा है।

सरकार और मंत्रियों का पक्ष

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्रालय इस नीति का कड़ा बचाव कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि Automotive Research Association of India (ARAI) और IIT कानपुर की वैज्ञानिक जांच में यह साबित हुआ है कि E20 से इंजन सीज या खराब नहीं होते। नितिन गडकरी ने बयान दिया है कि भारत का सालाना ₹22 लाख करोड़ का तेल आयात कम करने के फैसले से परेशान कुछ विदेशी तेल लॉबियां सोशल मीडिया पर इस ईंधन के खिलाफ झूठा प्रचार (प्रोपेगैंडा) फैला रही हैं। सरकार के अनुसार, एथेनॉल ब्लेंडिंग से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी, प्रदूषण कम होगा और गन्ना व मक्का उगाने वाले भारतीय किसानों की आय बढ़ेगी।

ऑटोमोबाइल कंपनियों की भूमिका

कंपनियों का रुख इस मामले में मिला-जुला और चालाकी भरा रहा है:पॉलिसी का समर्थन: मारुति सुजुकी, टोयोटा और हीरो जैसी बड़ी कंपनियों ने सार्वजनिक रूप से सरकार की E20 नीति का समर्थन किया है। रायपुर कोर्ट के फैसले से यह बात सामने आई कि कंपनियां 2023 से पहले के निर्मित (Non-E20) स्टॉक को बाद में भी ग्राहकों को बिना जानकारी दिए बेचती रहीं, जिससे कोर्ट ने इसे ग्राहकों के साथ धोखा माना है।

राजनीतिक और कानूनी मोड़-सुप्रीम कोर्ट में याचिका

इस अनिवार्य रोलआउट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) भी दायर की गई है, जिसमें उपभोक्ता अधिकारों और वाहन अनुकूलता को चुनौती दी गई है। विपक्षी दल इस नीति को जल्दबाजी में लागू करने का आरोप लगा रहे हैं और एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों में नेताओं के कथित हितों (Conflict of Interest) को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

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Legacy and Contributions to Folk Art

Teejan Bai was widely recognised as the foremost practitioner of Pandavani, a traditional folk storytelling form originating from Chhattisgarh that draws its narratives from the Mahabharata. Her artistic prowess was characterised by a powerful voice, compelling stage presence, and an ability to convey deep emotion through her performances. Over the decades, she played a pivotal role in elevating Pandavani from a regional practice to an internationally acknowledged art form, captivating audiences across India and other countries.

Born in the Durg district of Chhattisgarh, Bai emerged as one of India’s most esteemed folk artists. She earned acclaim not only for her performances but also for her efforts to share the cultural heritage of Chhattisgarh with a global audience. Her impact on the arts has been monumental, as she was instrumental in bringing the traditional storytelling form to a broader public consciousness.

In recognition of her remarkable contributions to Indian folk arts, she received several accolades, including the Padma Shri, Padma Bhushan, and the Padma Vibhushan. The latter stands as India’s second-highest civilian honour and highlights her significant influence in the realm of performing arts.

Reactions to Her Death

The news of Teejan Bai’s demise has evoked profound sadness across the artistic community and among her admirers. Prime Minister Narendra Modi expressed his condolences, highlighting the considerable impact she had on Indian culture. He stated, “Deeply saddened by the demise of renowned Pandavani singer Teejan Bai ji. She gave Chhattisgarh’s folk art a unique global identity through her magnificent performances. Her passing is an irreparable loss to the world of art and culture. My condolences are with her family and admirers in this hour of grief. Om Shanti,” in a message shared on X.

Bai’s death signals the end of an era for Pandavani, an art form she dedicated her life to preserving and promoting. Her performances not only brought the stories of the Mahabharata to life but also ensured that one of Chhattisgarh’s oldest storytelling traditions resonated with audiences far beyond its geographic origins. The legacy she leaves behind is set to inspire future generations of folk artists, maintaining her influence in the artistic landscape.

The cultural world has lost a luminary whose contributions transcended borders, and her absence will be felt deeply among those who cherished her work. Teejan Bai’s artistry and dedication have solidified her place in the annals of Indian folk heritage, and she will be remembered as a guiding light for many aspiring performers in the years to come.

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Details of the Case

The case originated from a complaint by a 40-year-old project manager with the Bhilai Municipal Corporation. She alleged that she met the accused in 2019 while studying for an MBA at the Indian Institute of Management, Raipur. The complaint detailed that the accused allegedly promised to marry her, leading to a physical relationship where they lived together for approximately two years.

The woman claimed that once they had completed their MBA, the accused began to avoid discussions regarding marriage. Eventually, he informed her that his parents opposed the union due to her age, marital history, and religious background. The situation escalated on November 28, 2021, when the woman visited the accused to discuss marriage and alleged that he forced her into unnatural sexual intercourse against her will.

An FIR was subsequently lodged in December 2022, under Sections 376 and 377 of the Indian Penal Code. However, the trial court acquitted the accused, concluding that the prosecution had not sufficiently proved the charges. Following this, the woman appealed to the High Court against the acquittal decision.

High Court Examination of Evidence

During the appeal proceedings, the High Court evaluated various pieces of evidence, including the cross-examination of the complainant. She had reportedly expressed willingness to resolve the matter by settling for Rs 30 lakh before the Women’s Commission. The court additionally noted that the accused had issued a cheque for Rs 15 lakh as part of this settlement proposal, but the payment was stopped after the agreement failed.

Further scrutiny revealed that the woman admitted under cross-examination that she and the accused had agreed to marry only if their families approved. Additionally, her brother testified that she had informed him that their physical relationship was a result of being in a romantic relationship despite differing community backgrounds.

The court also considered medical testimony, indicating that during her examination, the woman did not report any forced sexual activity, nor were there any injuries consistent with such claims. This aspect of the case was deemed significant in assessing the credibility of the accusations.

Legal Implications and Conclusions

The bench concluded that in a long-term live-in relationship, there exists a presumption that both parties willingly embraced this arrangement, fully understanding its implications. The judges cautioned against a rigid interpretation by courts in such cases, especially with increasing financial independence among women.

After considering the trial court’s findings and the supportive evidence, the High Court upheld the decision, affirming that the relationship was consensual. In doing so, the court highlighted that the trial court’s conclusions were in line with the legal principles established by the Supreme Court, leading to the dismissal of the woman’s appeal against the acquittal of the accused.

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The post Refusal to Marry After Live-In Relationship Does Not Amount to Rape: Chhattisgarh HC appeared first on The CSR Journal.