100 करोड़ से जगमग होंगे बिहार के गांव और कस्बे, नीतीश सरकार ने दी सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को मंजूरी

बिहार के गांव और कस्बे अब अंधेरे में नहीं डूबेंगे, बल्कि सौर ऊर्जा से जगमगाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में “मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना” के तहत 100 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि को मंजूरी दी गई है। इस योजना का मकसद है कि गांव-गांव में स्ट्रीट लाइट लगाकर ग्रामीण इलाकों को सुरक्षित और जीवंत बनाया जाए।

रात में गांव होंगे रोशन, बढ़ेगी गतिविधि

सोलर स्ट्रीट लाइट लगने के बाद ग्रामीण इलाकों में अब रात का सन्नाटा टूटेगा। सरकार का मानना है कि रोशनी बढ़ने से सामाजिक और Economic Activities को नया बल मिलेगा। दुकानदार, छोटे कारोबारी और ग्रामीण बाजार देर तक खुले रहेंगे, जिससे स्थानीय लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। गांवों की गलियां और चौक-चौराहे रोशन होने से न केवल सुरक्षा का माहौल बनेगा, बल्कि वहां का सामाजिक जीवन भी सक्रिय होगा।

पेयजल और बिजली बिल पर भी राहत

कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना और पंचायत कार्यालयों के बकाया बिजली बिल के भुगतान के लिए 594.56 करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति दी गई है। इससे पंचायत कार्यालयों में बिजली-पानी की दिक्कत दूर होगी और गांवों में Drinking Water Supply योजनाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी।

नीतीश सरकार का संकल्प

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार यह दोहराते रहे हैं कि “गांवों का विकास ही बिहार का असली विकास है।” उनकी प्राथमिकता हर गांव और हर मोहल्ले तक बिजली, पानी और रोशनी पहुंचाना है। यही वजह है कि अब ग्रामीण अंचलों को शहरी सुविधाओं के बराबर लाने के लिए सरकार बड़े फैसले ले रही है।

भविष्य की तस्वीर

सोलर स्ट्रीट लाइट योजना न सिर्फ ऊर्जा बचाएगी बल्कि गांवों को प्रदूषण रहित रोशनी भी देगी। ग्रामीण इलाकों की रात्रि जीवनशैली में बड़ा बदलाव आएगा और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी। यह फैसला बिहार को आत्मनिर्भर और पर्यावरण-अनुकूल विकास की राह पर आगे ले जाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

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