Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post UP डिजिटल लेबर चौक ऐप लॉन्च: अब राजमिस्त्री, प्लंबर और पेंटर को मोबाइल से मिलेगा रोजगार appeared first on The CSR Journal.

किसे मिलेगा फायदा? जानें एलिजिबिलिटी

इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो ESI के दायरे में आते हैं। यदि किसी कर्मचारी की नौकरी अनजाने में या जबरन समाप्त हो जाती है, तो वह इस योजना का लाभ उठा सकता है। यह योजना उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही है जो आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।

सैलरी का क्या होगा? जानिए विस्तार से

इस योजना के अंतर्गत, यदि किसी कर्मचारी की नौकरी छूट जाती है, तो उसे अगले तीन महीनों तक अपनी बेसिक सैलरी का 50% दिया जाएगा। इसका उद्देश्य बेरोजगारी की स्थिति में कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अधिक समय तक रोजगार की तलाश कर सकें।

कैसे करें आवेदन? जानें प्रक्रिया

जो भी कर्मचारी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले अपने नजदीकी ESIC कार्यालय से संपर्क करना होगा। आवेदन पत्र भरने के बाद, उन्हें सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसके बाद उनकी पात्रता की जांच की जाएगी। बीमित व्यक्ति को अपनी स्थिति की जानकारी भी देनी होगी।

योजना की लोकप्रियता में बढ़ोतरी

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना कोविड-19 के दौरान शुरू की गई थी, और तब से यह कर्मचारियों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गई है। इसके तहत लाखों बेरोजगार लोगों को मदद मिल चुकी है। अब इस योजना के विस्तार से और भी अधिक लोगों को लाभ मिलेगा।

आर्थिक स्थिरता की दिशा में कदम

सरकार द्वारा यह कदम आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। नौकरी छूटने के बाद कर्मचारियों को वित्तीय सहायता देने से न केवल उनकी जीवनशैली खतरे में नहीं पड़ती, बल्कि यह उन्हें नए रोजगार की खोज करने में भी मदद करता है।

आगे की योजना क्या है?

यह योजना केवल एक शुरुआत है। सरकार के अन्य प्रयास भी जारी हैं, ताकि रोजगार के अवसरों में सुधार किया जा सके। ऐसे में, कर्मचारियों को आशा है कि भविष्य में और भी बेहतर योजनाएं लागू होंगी। इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता से कर्मचारियों को आत्मनिर्भर बनने का भी मौका मिलेगा।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post सरकार की नई स्कीम: नौकरी छूटने पर 3 महीने तक मिलेगी 50% सैलरी appeared first on The CSR Journal.

क्या है Donkey Farming Subsidy Scheme?

सरकार अब गधा पालन को सिर्फ परंपरागत काम नहीं, बल्कि एक संगठित Agri Startup Model के रूप में देख रही है। योजना के तहत प्रोजेक्ट लागत का 50% हिस्सा सब्सिडी के रूप में मिलेगा। यह राशि दो किस्तों में जारी होगी, पहली किस्त बैंक से लोन पास होने के बाद और दूसरी किस्त प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद। सरकार का मानना है कि इससे Rural Employment, Livestock Business और पशुधन संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

सरकार क्यों दे रही इतनी बड़ी मदद?

2019 की पशुगणना के अनुसार देश में गधों की संख्या घटकर करीब 1.23 लाख रह गई है। देसी नस्लों के संरक्षण और पशुपालन आधारित रोजगार सृजन के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। गधे का उपयोग अब सिर्फ पारंपरिक कार्यों तक सीमित नहीं है। Donkey Milk Business, ऑर्गेनिक खेती, ईंट-भट्ठों और दुर्गम इलाकों में माल ढुलाई जैसे क्षेत्रों में इसकी मांग बढ़ रही है। ऐसे में यह Low Investment High Return Business Idea के रूप में उभर रहा है।

स्कीम का फायदा लेने की शर्तें

सरकार ने कुछ अनिवार्य नियम तय किए हैं। फार्म में कम से कम 50 मादा और 5 नर गधे होने चाहिए। सिर्फ देसी नस्ल के गधों पर ही सब्सिडी मिलेगी। 2024 से घोड़े और ऊंट पालन को भी इस योजना में शामिल किया गया है। इन पर ₹3 लाख से ₹50 लाख तक की सहायता मिल सकती है। यह योजना Animal Husbandry Scheme 2026 के तहत ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने का हिस्सा है।

कैसे करें आवेदन?

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और डिजिटल है। इच्छुक व्यक्ति nlm.udyamimitra.in पोर्टल पर जाकर Online Application for Donkey Farming Subsidy कर सकते हैं। बैंक से लोन स्वीकृत होने के बाद प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सही प्लानिंग, मार्केटिंग और मैनेजमेंट के साथ यह बिजनेस शुरू किया जाए तो यह लाखों नहीं, करोड़ों की कमाई का जरिया बन सकता है। स्पष्ट है कि सरकार पशुपालन को नए दौर का स्टार्टअप सेक्टर बनाना चाहती है। अब देखना यह है कि कितने युवा इस मौके को पहचान कर आगे बढ़ते हैं।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post अब गधे बनाएंगे करोड़पति? सरकार दे रही ₹50 लाख तक की सब्सिडी, Donkey Farming से खुल सकता है कमाई का नया रास्ता! appeared first on The CSR Journal.

मुख्य उद्देश्य: 5 रुपये में पौष्टिक भोजन

उद्घाटन के अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि यह योजना जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत लाभकारी साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अटल कैंटीन सिर्फ खाना देने की योजना नहीं है, बल्कि इसे कठिन श्रमिकों और जरूरतमंदों के लिए 5 रुपये में पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना की पारदर्शिता और गुणवत्ता की लगातार निगरानी की जा रही है।

दिल्ली सरकार की अहम उपस्थिति

इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, पर्यावरण मंत्री आशीष सूद और कृष्णा नगर के विधायक डॉ. अनिल गोयल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय नागरिक भी मौजूद थे। ये कैंटीनें श्रमिक वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन रही हैं, जो उन्हें कम कीमत पर साफ एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएंगी।

अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की योजना

उपराज्यपाल ने बताया कि इस योजना की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर 25 दिसंबर को की गई थी। यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, मजदूरों, और छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर थाली पर 25 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है, ताकि लोग सम्मान के साथ भोजन कर सकें।

सफाई और गुणवत्ता पर जोर

उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कैंटीनों में भोजन की गुणवत्ता, पौष्टिकता, और स्वाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरों और डिजिटल टोकन सिस्टम के माध्यम से साफ-सफाई और पारदर्शिता का ध्यान रखा जा रहा है।

सरकार का लक्ष्‍य: 100 अटल कैंटीनें

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्‍य आने वाले समय में 100 अटल कैंटीनें शुरू करना है, ताकि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके। कैंटीनों में संतुलित भोजन के साथ-साथ दाल, चावल, रोटी और सब्जी भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इससे नागरिकों को सस्ता और पौष्टिक खाना मिल रहा है।

महत्वपूर्ण आंकड़े: 14 लाख से ज्यादा लोगों ने किया लाभ

दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने बताया कि 25 दिसंबर से अब तक 57 दिनों में 14,58,301 लोगों ने सिर्फ 5 रुपये में पौष्टिक भोजन लिया है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि इस योजना ने कितनी जल्दी लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। जैसे ही नई कैंटीनें खुलेंगी, प्रतिदिन लगभग 50,000 लोगों को सहायता मिलेगी।

समाज के सहयोग की आवश्यकता

मुख्यमंत्री ने समाज से अपील की है कि वे अटल कैंटीन के कॉर्पस फंड में योगदान दें, ताकि विशेष अवसरों पर भोजन प्रायोजित किया जा सके। यह योजना केवल खाद्य वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गरीबों के

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post दिल्ली में 25 नई अटल कैंटीनों का उद्घाटन, गरीबों को मिलेगा भरपेट भोजन appeared first on The CSR Journal.

Siddhivinayak Bhagyalakshmi Yojana: लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहित करना है मकसद

श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर न्यास लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहित करना चाहता है। वे उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक मदद भी करना चाहते हैं। यह प्रस्ताव सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस योजना के तहत जन्म लेने वाली बच्ची के नाम पर 10,000 रुपये की राशि उसकी मां के खाते में जमा की जाएगी। यह पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में होगा। श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर न्यास की विश्वस्त समिति की बैठक 31 मार्च 2025 को हुई थी। बैठक की अध्यक्षता सदानंद सरवणकर ने की। न्यास का 2024-25 का वार्षिक विवरण और 2025-26 का बजट भी इस बैठक में पेश किया गया। न्यास को 114 करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद थी, लेकिन वास्तव में 133 करोड़ रुपये की आय हुई। न्यास ने बताया  कि पिछले साल की तुलना में न्यास की आय में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। Government Scheme 

नवजात बालिकाओं के लिए ‘भाग्यलक्ष्मी’ योजना का प्रस्ताव

मुंबई में भगवान गणेश के प्रसिद्ध मंदिर का प्रबंधन करने वाले सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट की आय पिछले वित्त वर्ष (2024-25) में सालाना आधार पर 16 प्रतिशत बढ़कर 133 करोड़ रुपये हो गई। अधिकारियों ने बताया कि आय वृद्धि में सबसे ज्यादा योगदान भक्तों द्वारा दिए गए दान और चढ़ावे का रहा। इसके अलावा, पूजा और अन्य अनुष्ठानों से 20 करोड़ रुपये की आय हुई। उन्होंने बताया कि मंदिर को दान पेटियों, ऑनलाइन भुगतान, अनुष्ठानों, प्रसाद की बिक्री और सोने-चांदी की नीलामी सहित कई स्रोतों से आय हासिल हुई। इसलिए मंदिर प्रशासन इस तरह से सामाजिक काम कर रहा है। बहरहाल हम आपको बता दें कि इसके पहले भी सिद्धिविनायक ट्रस्ट लगातार इस तरह के सामाजिक कामों में आगे रहता है। Ganpati Mandir in Mumbai

The post Siddhivinayak Bhagyalakshmi Yojana: महाराष्ट्र – बच्ची के जन्म लेते ही मिलेंगे 10 हजार, किसे मिलेगा लाभ, जानें सब कुछ? appeared first on The CSR Journal.

The schemes costing Rs 25.31 crore is expected to benefit 15,881 residents, covering 2584 households in 10 villages, including Jasrota, Rakh Hoshyari, Padyari, Saktha Chak, Bhadoli Charpad and Mangtian. Speaking at the launch, the Minister informed that a total of 303 water supply schemes, with an estimated cost of Rs 1369.57 crores, are being taken up in district Kathua under Jal Jeevan Mission.

Dr Jitendra Singh stated that the government is focused on completing the stalled projects to boost connectivity in remote parts of Jammu and Kashmir. The minister also assured local residents that certain issues which are being faced in the proper implementation of the schemes are being sorted out in coordination with J&K government.

Kathua to become major economic hub

Dr Jitendra Singh stated that the government is working to make the district of Kathua a major hub of economy activity, offering avenues of self-employment to the local youth. He mentioned that the district has earned a unique distinction for having North India’s first Bio-tech Park, Seed Processing Plant and North India’s only Homeopathic College. The Minister urged the youth to avail the subsidy being provided by the government for the promotion of Khadi to earn their own livelihoods.

Connectivity

The Minister said that once completed, the strategic Chattergala tunnel will become a game-changer in providing all-weather connectivity between Doda and Lakhanpur. He further informed that the government has decided to build nine additional underpasses along Delhi-Amritsar-Katra Expressway, to fulfil a public demand.

Tourism

Underlining the potential of tourism to create employment opportunities and boost livelihoods, Dr Singh said that steps are also being taken to promote tourism in places such as Basohli and Mantalia in the region. The Minister informed that Mansar area of Udhampur district is also being developed as a tourist destination under Swadesh Darshan scheme.

The post Water Supply Schemes Inaugurated Under Jal Jeevan Mission In Jammu & Kashmir’s Kathua appeared first on The CSR Journal.

क्यों मनाया जाता है मजदूर दिवस यानी International Labour Day

लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है। मजदूर दिवस को पहली बार 1889 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत अमेरिका के शिकागो शहर में हुई थी, जहां मजदूरों ने लगातार 15-15 घंटे काम करने को लेकर आंदोलन किया था। उसके बाद 1 मई 1889 को पहली बार मजदूर दिवस से श्रम दिवस मनाने का प्रस्ताव लाया गया। भारत में इसकी एंट्री ठीक 34 साल बाद हुई। उस समय हमारे देश में वामपंथी लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे। 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की अध्यक्षता में पहली बार मजदूर दिवस चेन्नई में मनाने का फैसला लिया गया। अब समूचे देश में लेबर डे मनाया जाता है।

मजदूरों के लिए वरदान साबित हुई ई-श्रम योजना

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भारत के असंगठित गरीब मजदूर के परिवारों की मदद करने के लिए ई-श्रम योजना 2022 की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे-छोटे मजदूरों को उनके स्किल्स के आधार पर रोजगार मुहैया कराना है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए व्यक्ति को सरकार के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इस योजना के तहत सिर्फ वही लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जिनकी आयु 16 से 59 वर्ष के बीच है। एक बार जब आप रजिस्टर हो जाते हैं तब आपको एक 12 अंको का यूनिक नंबर दिया जाता है, जिसकी मदद से आप सरकार के अलग-अलग योजनाओं से जुड़कर रोजगार का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। मजदूरों को रजिस्ट्रेशन से बहुत फायदा होता है। इसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और सेवाओं में सुधार करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद व्यक्ति को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। भविष्य में असंगठित श्रमिकों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ सीधे इस पोर्टल के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। आपातकालीन और राष्ट्रीय महामारी जैसी स्थितियों में इस डेटाबेस का उपयोग असंगठित श्रमिकों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

सरकार की हर कल्याणकारी योजना मजदूरों को बना रही है सशक्त

जनता के हित में भारत सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। युवाओं, किसानों, महिलाओं जैसे हर एक वर्ग के लिए नरेंद्र मोदी की कुछ न कुछ Government Scheme है। ये गवर्नमेंट स्कीम मजदूरों के लिए भी होता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और दिव्यंगता कवर प्रदान किया जाता है। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजय) स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना शुरू की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि जैसी अन्य योजनाएं भी मजदूरों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उनकी पात्रता मानदंडों के आधार पर उपलब्ध हैं।

ये योजनाएं भी मजदूरों के लिए बड़े काम की है

इन योजनाओं के अलावा, कुछ और योजनाएं भी मजदूरों के लिए उपलब्ध हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के तहत बेरोजगारी लाभ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पीएमजीकेआरए), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई), प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पीएम-जीकेआरए), प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम केएमडीवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदि अन्य योजनाओं के डेटा के साथ ईश्रम डेटा का मिलान भी किया गया है। यह पाया गया है कि ईश्रम डेटा (28.97 करोड़ से अधिक) में से 20.63 करोड़ पहले से ही वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) का लाभ उठा रहे हैं, 11.26 करोड़ आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजय) में पंजीकृत हैं, 3.82 करोड़ पीएम-किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) में पंजीकृत हैं और 4.63 करोड़ लाभार्थी पीएम-उज्ज्वला योजना में पंजीकृत हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 31 विभिन्न व्यवसायों से जुड़े कुल 1.77 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों को ईश्रम पोर्टल में पंजीकृत किया गया है।

इस योजना से मजदूरों को मिलेगी हर महीने तीन हजार रुपये पेंशन

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए शुरू की गई थी। इसके लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष के व्यक्तियों को आवेदन करना होगा जिसके बाद वह असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए पेंशन मिलती है। श्रम योगी मानधन योजना के पोर्टल पर आसानी से आवेदन कर सकते हैं।  Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana: वर्ष 2024 के लिए अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) के लिए 177.24 करोड़ रुपये के आवंटन प्रस्ताव किया गया है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में पेंशन देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।  इस योजना के तहत लाभार्थी को हर महीने कंट्रीब्यूशन करना होता है, जितना वो देते हैं, उतना ही सरकार उसमें मिलाती है। सरल शब्दों में कहें तो, अगर लाभार्थी इसमें 100 रुपये देते हैं, तो 100 रुपये सरकार की ओर से दिया जाता है। इसमें 60 साल की आयु तक निवेश करना होता है। 60 की उम्र के बाद आपको हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन इस स्कीम के अंतर्गत मिलेगी। आप श्रम योगी मानधन योजना के पोर्टल पर विजिट करके आसानी से इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं।

मनरेगा योजना से मजदूरों को खुद उनके गांव में मिल रहा है रोजगार

MGNREGA Yojana – देश के गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा मनरेगा योजना को शुरू किया गया था लेकिन इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राज्य की सरकार द्वारा एवं वर्तमान की भाजपा सरकार ने भी अपनाए रखा है। इस योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है। ताकि उन्हें गांव से दूर रोजगार के लिए जाना ना पड़े। देश के सभी राज्यों में संचालित ग्राम पंचायत स्तर पर यह योजना लोगों को बहुत ही सहायता प्रदान कर रही है। मनरेगा योजना के माध्यम से अब तक देश के करोड़ों नागरिकों को लाभ मिल चुका है। मनरेगा योजना विश्व की एकमात्र ऐसी योजना है जो नागरिकों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। देश के गरीब और बेरोजगार परिवारों को आजीविका के लिए इस योजना का आरंभ किया गया हैं। इस योजना के माध्यम से कमजोर आय वर्ग के लोगों को उनके ग्राम पंचायत में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। जिससे उन्हें पलायन की करने से काफी हद तक रोका जा सकता है।

The post Labour Day पर जानिए वो सरकारी योजनाएं जो मजदूरों के लिए है वरदान appeared first on The CSR Journal.

The post ऐसे करें अपने गांव का विकास, बनायें अपने गांव को मॉडल विलेज appeared first on The CSR Journal.

योजना के तहत योगी सरकार देती थी 15 हजार रुपये, अब देगी 25 हज़ार रुपये

2017 में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment), सम्मान व स्वावलंबन पर विशेष जोर दिया। कन्या भ्रूण हत्या खत्म करने, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करने, बाल विवाह की कुप्रथा रोकने, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देने, स्वावलंबी बनाने में सहायता प्रदान करने व बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने आदि के उद्देश्य से महिला कल्याण विभाग की ओर से अप्रैल 2019 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का आगाज किया गया था। Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana में छह श्रेणियों में कुल 15 हजार रुपये दिए जाते थे।

कन्या सुमंगला योजना में में दी जाने वाली रकम में की गई वृद्धि

 The CSR Journal से ख़ास बातचीत करते हुए महिला कल्याण विभाग की निदेशक संदीप कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस राशि को बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके बाद छह श्रेणियों में दी जाने वाली राशियों में वृद्धि कर दी गई है। जन्म से लेकर बेटी के डिप्लोमा या ग्रेजुएशन में प्रवेश तक ये अलग अलग किस्तों में बेटियों के खाते में दिए जायेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद महिला कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे कई लाभकारी योजनाएं चला रही है। Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana भी बेटियों के लिए कारगर सिद्ध होगा।

The post योगी सरकार ने महिलाओं के लिए खोला खजाना, कन्या सुमंगला योजना की बढ़ाई राशि appeared first on The CSR Journal.

किसानों के लिए इस बजट में ये है ख़ास

किसानों पर बात करती हुई वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा मिला है और 10 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। कृषि क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी मजबूत करेंगे। आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान को मजबूत किया जाएगा। इसके तहत कृषि की नई प्रौद्योगिकी और कृषि बीमा को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी से जुड़े किसानों के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मत्स्य संपदा को भी मजबूत किया जा रहा है। सी-फूड का उत्पादन दोगुना है। मत्स्य संपदा योजना के जरिए उत्पादकता को तीन से बढ़ाकर पांच टन प्रति हेक्टेयर किया जाएगा।

रोजगार के 55 लाख नए अवसरों को उत्पन्न किया जाएगा। पांच समेकित एक्वा पार्क बनाए जाएंगे। पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों के खातों में पैसे डाले गए। पीएम फसल बीमा योजना के तहत चार करोड़ किसानों की फसल का बीमा किया गया। ई-नाम योजना के तहत 1361 मंडियों का एकीकरण किया गया, जिनमें तीन लाख करोड़ रुपये का व्यापार हुआ। बजट में मॉडर्न स्टोरेज और प्रभावकारी सप्लाई चेन स्थापित करने पर लिए गए अहम फैसलों से हमारे अन्नदाता आर्थिक तौर पर सशक्त एवं समृद्ध बन सकेंगे। मॉडर्न स्टोरेज, फ़ूड प्रोसेसिंग और प्रभावकारी सप्लाई से किसानों को बहुत फायदा होता है। इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना चला रही है जिसका आज बार-बार Finance Minister Nirmala Sitharaman ने किया। ऐसे में आइये जानते है कि आखिरकार PM Kisan Sampada Yojana (Government Scheme on Farmers) क्या है।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की पूरी जानकारी

केंद्र सरकार द्वारा देश के लगभग हर वर्ग के लिए कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में किसानों (Farmers) के लिए भी कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनसे उनकी आय को दोगुनी किया जा सके। उन्हीं में से एक प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत अगस्त 2017 में की गई थी। वहीं इस योजना को लेकर सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, इस योजना को 2021-22 से बढ़ाकर 2025-26 कर दिया गया है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या है? इस योजना से किसानों को क्या लाभ मिलता है? इसके अलावा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी पात्रता और दस्तावेज क्या हैं?

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या है?

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार खेत से अनाज को सही तरीके से दुकानों तक पहुंचाने के प्रबंधन और आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करती है। इसके अलावा, इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को अपने पैदावार को सही तरीके से बेचने का प्रबंधन करती है। वहीं, इस योजना की मदद से भारत में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के विकास को तेजी मिली है। इससे किसानों के लिए नये रोजगार के अवसर भी मिले हैं। मालूम हो कि प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना को आगे बढ़ाने और इसके बेहतर कार्यन्वयन के लिए केंद्र सरकार ने योजना के तहत 4600 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया है।

Pradhanmantri Kisan Sampada Yojana के जरूरी दस्तावेज

पीएम किसान संपदा योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आदि होना जरूरी है। इसके अलावा कई और दस्तावेज़ की भी जरूरत होती है। जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करें।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना योजना का उद्देश्य

जो भी कृषि उपज हो रही है, उसकी बर्बादी को कम करना
प्रोसेसिंग लेवल को बढ़ाने से प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देना
एकीकृत कोल्ड चेन यानी फसल फार्म गेट से सीधे रिटेल आउटलेट तक कुशल सप्लाई करना
फूड प्रोसेसिंग और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण या विस्तार होगा
खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना

The post क्या है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जिसका बजट में है जिक्र appeared first on The CSR Journal.