रिटायर्ड अफसरों पर भी लागू होगी आचार संहिता: चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

चुनाव आयोग ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत आचार संहिता केवल मौजूदा सरकारी कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि रिटायर हो चुके अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू होगी। यह फैसला उन शिकायतों के बाद लिया गया है, जिसमें कहा गया था कि कुछ रिटायर्ड अफसर चुनाव के दौरान सरकारी पद का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब इन अधिकारियों को राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखनी होगी और चुनाव प्रचार या कैंपेनिंग से दूर रहना होगा।

रिटायर्ड अधिकारियों पर पाबंदियां

आयोग ने इस संबंध में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को 9 नवंबर को एक पत्र भेजा है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि रिटायर्ड अधिकारियों को किसी भी राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना होगा। उन्हें चुनाव क्षेत्रों में अधिकारियों के साथ बैठकें करने या वीडियो कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति नहीं होगी।

शिकायतों के बाद आयोग का निर्णय

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहले भी ऐसी शिकायतें मिली थीं, जिनमें कहा गया था कि रिटायर्ड अधिकारी चुनाव के दौरान सरकारी अधिकारियों की बैठकें बुलाते हैं। आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य सरकारों से जुड़े, नियुक्त या दोबारा नियुक्त किए गए लोगों पर भी सरकारी कर्मचारियों जैसी पाबंदियां लागू होंगी। ये पाबंदियां आचार संहिता लागू रहने तक प्रभावी रहेंगी।

निर्देशों का पालन आवश्यक

आयोग ने निर्देश दिया है कि ऐसे रिटायर्ड अधिकारी किसी विधानसभा क्षेत्र या जिले के चुनाव से जुड़े अधिकारी को आधिकारिक चर्चा या बैठक के लिए नहीं बुला सकते। यह रोक उन क्षेत्रों में लागू होगी, जहां चुनाव घोषित हो चुके हैं। यदि कोई व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो आयोग उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकता है।

राजनीतिक गतिविधियों से दूरी जरूरी

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि दोबारा नियुक्त किए गए लोग अपने नाम, सरकारी पद या अधिकार का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति के पक्ष में नहीं कर सकते। यह नियम उन संस्थाओं, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी लागू होता है, जिन्हें सरकार पूरी तरह या आंशिक रूप से फंड देती है।

सरकारी फंड पर चलने वाली संस्थाएं

मतलब, सरकारी पैसों से चलने वाली कोई भी संस्था चुनाव के दौरान किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकती। इस फैसले का असर यूपी, पंजाब जैसे राज्यों में देखने को मिलेगा, जहां रिटायर्ड अफसरों को सलाहकार या OSD के रूप में रखा गया है। अब चुनाव आयोग की नजर इन पर होगी।

चुनाव के दौरान कड़ी निगरानी

चुनाव के दौरान कोई रिटायर्ड अफसर DM, SDM, या चुनाव अधिकारी को “अपने ऑफिस” बुलाकर मीटिंग नहीं कर पाएगा। यदि कोई ऐसा करता है और पकड़ा जाता है, तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इसके साथ ही, राज्य सरकार को भी इस मामले में जवाब देना होगा।

आचार संहिता का प्रभाव

आचार संहिता के तहत लागू की गई ये पाबंदियां चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने में मदद करेंगी। इससे रिटायर्ड अधिकारियों की राजनीतिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। आयोग का यह कदम चुनावी माहौल को साफ-सुथरा रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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