सरकारी नौकरी में किन युवाओं को नहीं मिलेगा SC, ST और OBC आरक्षण का लाभ? राजस्थान हाई कोर्ट का अहम फैसला

आरक्षण के नियमों पर नया फैसला

राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने के लिए आरक्षण का लाभ उठाने के लिए कई नियम हैं। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि दूसरे राज्यों के युवा सरकारी नौकरी में SC, ST और OBC आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। यह फैसला उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।

आरक्षण की श्रेणियाँ और उनके नियम

राजस्थान में सरकारी भर्तियों के लिए आरक्षण को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है: लंबवत (Vertical) और क्षैतिज (Horizontal)। राज्य में कुल आरक्षण सीमा 64% है, जबकि 36% पद अनारक्षित रहते हैं। लंबवत आरक्षण समाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाता है। इसमें SC, ST, OBC, MBC और EWS जैसी श्रेणियाँ शामिल हैं।

किसे मिलता है आरक्षण?

राजस्थान में आरक्षण के नियम इस प्रकार हैं: अनुसूचित जाति (SC) के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 12%, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 21%, अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के लिए 5%, और आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) के लिए 10% आरक्षण दिया जाता है। अनारक्षित श्रेणी में 36% पद होते हैं, जिसमें किसी भी वर्ग का उम्मीदवार मेरिट के आधार पर चयनित हो सकता है।

राजस्थान HC का महत्वपूर्ण फैसला

हाल ही में, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट किया कि किसी दूसरे राज्य के उम्मीदवार को राजस्थान की सरकारी नौकरी में SC, ST, OBC आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। यह फैसला बारिया शर्मिष्ठा बेन द्वारा दायर एक विशेष अपील पर आधारित था। बारिया, जो गुजरात की रहने वाली हैं, ने राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए आवेदन किया था।

क्या है मामला?

बारिया ने ST श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ मांगा, लेकिन राज्य सरकार ने उनके दावे को खारिज कर दिया। इसके बाद, बारिया ने राजस्थान उच्च न्यायालय की सिंगल-जज बेंच का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। हाईकोर्ट ने कहा कि सामाजिक पिछड़ेपन और वंचित होने की स्थितियां हर राज्य में अलग-अलग होती हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला

राजस्थान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि किसी एक राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति, दूसरे राज्य में जाकर बसने के बाद, वहां अपने आरक्षित दर्जे और उससे जुड़े लाभों का दावा नहीं कर सकता। इस कानूनी स्थिति को दोहराते हुए, हाईकोर्ट ने बारिया की विशेष अपील को खारिज कर दिया।

निष्कर्ष

राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं युवाओं को मिलेगा जो राजस्थान के मूल निवासी हैं। इस निर्णय ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि उन्हें अपने राज्य के आरक्षण नियमों को समझना होगा।

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