भारत ने ‘ब्लैक मास’ एक्सपोर्ट पर लगाई रोक, कचरा अब देश से बाहर नहीं जाएगा

भारत सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी के कचरे, जिसे ‘ब्लैक मास’ कहा जाता है, के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम देश में लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को रिसाइकिल करने और बैटरी निर्माताओं को कच्चा माल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने 10 नवंबर को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें इस विशेष श्रेणी के बैटरी स्क्रैप के निर्यात नीति को ‘फ्री’ से बदलकर ‘प्रोहिबिटेड’ कर दिया गया है। यह रोक अगले आदेश तक लागू रहेगी।

किस प्रकार के बैटरी स्क्रैप पर लगी रोक?

डीजीएफटी की अधिसूचना के अनुसार, ITC (HS) कोड 85491400 के तहत आने वाले एक विशेष प्रकार के बैटरी कचरे के निर्यात पर रोक लगाई गई है। इसमें ऐसी इस्तेमाल की जा चुकी बैटरियों का बिना छंटाई वाला कचरा शामिल है, जिसमें लेड, कैडमियम या पारा मौजूद नहीं होता। इस श्रेणी को लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास के रूप में पहचाना गया है। पहले इस श्रेणी के स्क्रैप का निर्यात ‘फ्री’ कैटेगरी में था, लेकिन अब इसे ‘प्रोहिबिटेड’ कर दिया गया है।

ब्लैक मास की मांग और उपयोग

ब्लैक मास एक काले पाउडर के रूप में होता है, जो पुरानी लिथियम-आयन बैटरियों को खोलने और तोड़ने के बाद प्राप्त होता है। इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज और ग्रेफाइट जैसे कीमती खनिज होते हैं, जिनका उपयोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV), स्मार्टफोन और ऊर्जा स्टोरेज सिस्टम की बैटरियों में किया जाता है। खास रासायनिक प्रक्रिया के जरिए इस कचरे से इन खनिजों को पुनः निकाला जा सकता है, जिससे नई बैटरियों के लिए कच्चा माल मिलता है।

भारत में कच्चे माल की कमी

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के अनुसार, भारत में ब्लैक मास को प्रोसेस करने की क्षमता घरेलू स्तर पर पैदा होने वाली इस सामग्री से अधिक है। इससे देश की रिसाइक्लिंग कंपनियों को पर्याप्त कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है। इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक, भारत में हर साल 1 लाख टन से ज्यादा बैटरी स्क्रैप को तोड़ने की क्षमता विकसित हो चुकी है, जबकि 60 हजार टन से ज्यादा सामग्री को प्रोसेस और रिफाइन करने की क्षमता है। इसके मुकाबले, देश में हर साल 15 हजार टन से भी कम ब्लैक मास पैदा होने का अनुमान है।

भारत के लिए यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?

लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे खनिज इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनकी घरेलू रिसाइक्लिंग बढ़ने से भारत को विदेशों से कच्चा माल मंगाने पर निर्भरता घटाने में मदद मिल सकती है। साथ ही, देश में बैटरी रिसाइक्लिंग और खनिज प्रोसेसिंग से जुड़े कारोबार को भी बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि, इसके लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ब्लैक मास की पहचान और निगरानी ठीक से हो।

सरकार का प्लान

केंद्र सरकार ने हाल ही में क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी। इसके तहत चार प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का लक्ष्य है, जिससे करीब 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। इस योजना से लिथियम की 60 हजार टन और निकेल की 1 लाख टन प्रोसेसिंग क्षमता तैयार करने का लक्ष्य है।

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