खत्म होगी China की मनमानी: Artificial Intelligence सप्लाई चेन के लिए आगे आए भारत समेत 10 देश

The CSR Journal Magazine
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच, भारत ने अमेरिका समेत नौ अन्य देशों के साथ मिलकर तकनीक की पूरी सप्लाई चेन को सुरक्षित और मजबूत बनाने की पहल की है। इन देशों ने 15 नवंबर को ‘सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन ऑन द सिक्योर फाउंडेशंस ऑफ एंड्योरिंग प्रास्पेरिटी’ पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणापत्र का मुख्य उद्देश्य एआई से जुड़ी संवेदनशील तकनीकों, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आपूर्ति शृंखला को अनधिकृत पहुंच, बाहरी दबाव और संभावित व्यवधानों से बचाना है।
इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया, कतर, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन शामिल हैं। इसके अलावा, जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड और यूरोपीय आयोग के भी अगले सप्ताह इसमें शामिल होने की उम्मीद है। यह पहल अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका गठबंधन का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2025 में हुई थी। भारत ने फरवरी 2026 में इसका दसवां सदस्य बनने का गौरव प्राप्त किया।

तकनीकी सुरक्षा का महत्व

पूरी तकनीकी व्यवस्था को सुरक्षित करने की तैयारी पैक्स सिलिका का मकसद सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज, ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी महत्वपूर्ण कड़ियों की आपूर्ति को सुरक्षित और विविधतापूर्ण बनाना है। इसके जरिये कुछ देशों या कंपनियों पर अत्यधिक निर्भरता कम करने और चीन के नियंत्रण वाले महत्वपूर्ण आपूर्ति केंद्रों के विकल्प तैयार करने पर जोर दिया गया है। घोषणापत्र में आर्थिक सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार बताया गया है।
इस पहल के तहत पांच क्षेत्रों में कार्य समूह बनाने का प्रस्ताव है। इनमें नवाचार को बढ़ावा देने वाली नीतियां, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एआई का इस्तेमाल, तकनीकी आपूर्ति शृंखला में सहयोग, सुरक्षित निवेश और विनिर्माण केंद्र तथा एआई बुनियादी ढांचे की सुरक्षा शामिल हैं। भारत के लिए यह पहल बेहद अहम है, क्योंकि इसमें शामिल देशों की क्षमताएं एक-दूसरे से अलग हैं।

भारत की तकनीकी ताकत

अमेरिका के पास उन्नत तकनीक और बड़ी कंपनियां हैं, भारत के पास कुशल मानव संसाधन और तकनीकी प्रतिभा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का बड़ा स्रोत है। इन क्षमताओं को साझा करने से सभी देशों को लाभ मिल सकता है। भारत के लिए इस पहल से सेमीकंडक्टर निर्माण, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण में सहयोग के नए अवसर खुल सकते हैं।

चीन पर निर्भरता कम करने का अवसर

साथ ही, विश्वसनीय तकनीकी साझेदारों के साथ जुड़ने और चीन पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिल सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस पहल का मूल उद्देश्य सुपर इंटेलिजेंस (एसआई) के दौर के लिए जरूरी संवेदनशील तकनीकों और बुनियादी ढांचे की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस प्रकार, यह कदम न केवल तकनीकी सुरक्षा को बढ़ावा देगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर देशों के बीच सहयोग को भी मजबूत करेगा।

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