संभल में मस्जिद के अवैध हिस्से पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने की कार्रवाई

संभल में प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। असमोली थाना क्षेत्र के गांव कुतुबपुर सकता में मस्जिद के कथित अवैध नवनिर्माण पर प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसे ही बुलडोजर गांव पहुंचा, इलाके में हलचल बढ़ गई। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी पल-पल की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

निर्माण का विवाद और प्रशासन की कार्रवाई

प्रशासनिक आदेश के अनुसार, गांव में गाटा संख्या 57क की कुल 3.637 हेक्टेयर भूमि के एक हिस्से पर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। आरोप है कि करीब 130 वर्ग मीटर जमीन पर बिना जरूरी अनुमति के मस्जिद का नया निर्माण कर लिया गया। मामला उजागर होने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दस्तावेजों की पड़ताल की। सहायक सर्वे आयुक्त एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर मस्जिद के मुतवल्ली मौलाना इरशाद को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया।

मुतवल्ली का पक्ष और प्रशासन की प्रतिक्रिया

दो नवंबर को मुतवल्ली की ओर से खतौनी, वक्फ बोर्ड में मस्जिद दर्ज होने का प्रमाण पत्र और तौलियत प्रमाण पत्र प्रशासन के सामने पेश किए गए। हालांकि, प्रशासन का कहना है कि मस्जिद के नवनिर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से अनुमति लेने का कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका। आदेश में यह भी दर्ज है कि मुतवल्ली ने खुद नवनिर्माण के लिए अनुमति न लेने की बात कबूल की थी।

कार्रवाई का आदेश और उसके परिणाम

इस संबंध में उपजिलाधिकारी संभल विकास चंद्र ने 6 नवंबर 2026 को तहसीलदार को संबंधित भूमि पर हुए निर्माण को नियमानुसार ध्वस्त कराने के निर्देश जारी किए। अब उसी आदेश का पालन करते हुए बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

इस घटना के बाद गांव के स्थानीय लोगों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ इसे अन्याय मान रहे हैं। गांव के कुछ निवासियों का कहना है कि मस्जिद का निर्माण धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है और इसे बिना उचित प्रक्रिया के नहीं हटाया जाना चाहिए। वहीं, अन्य लोग इसे कानून के प्रति प्रशासन की सख्ती का उदाहरण मानते हैं।

भविष्य की संभावनाएं

अब देखना यह है कि क्या प्रशासन इस मामले में आगे कोई और कार्रवाई करता है या फिर यह मामला यहीं समाप्त हो जाता है। स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को अपने अगले कदम उठाने में सावधानी बरतनी होगी। इस मामले ने एक बार फिर अवैध निर्माण और प्रशासन की सख्ती के बीच के रिश्ते को उजागर किया है। संभल में मस्जिद के अवैध हिस्से पर चल रही कार्रवाई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि प्रशासन अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त है। अब यह देखना होगा कि इस मामले का क्या समाधान निकलता है और स्थानीय समुदाय की भावनाओं का प्रशासन पर क्या असर पड़ता है।

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