धांसू स्कीम: बज्र देहात के लोगों को फ्री कच्चा माल, सभी उत्पाद सरकार खरीदेगी

मोदी सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत 23,731 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इस योजना की खासियत यह है कि इसमें उत्पाद बनाने के लिए कच्चा माल लगभग मुफ्त में मिलेगा। जब आपका उत्पाद तैयार होगा, तो उसे सरकार खरीदेगी। इससे लाभार्थियों को अपने माल बेचने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

‘गोबरधन’ योजना का उद्देश्य

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया है कि सरकार ने ‘गोबरधन’ योजना लागू की है। इस योजना के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) उत्पादकों को उनकी बिक्री योग्य गैस की 100 फीसदी तक सुनिश्चित खरीद की जाएगी। इसके अलावा, परियोजना लगाने वालों को कम से कम 10 साल के लिए वित्तीय सहायता मिल सकेगी। यह योजना 2026-27 से 2035-36 तक चलेगी।

कच्चा माल से तैयार होंगे उत्पाद

गोबरधन योजना के तहत, पशुओं के गोबर, कृषि अवशेष और अन्य जैविक कचरे से बायोगैस, सीबीजी और जैविक खाद तैयार की जाएगी। योजना के तहत उत्पादन किए जाने वाले सीबीजी को प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।

छह पहलुओं पर ध्यान

इस योजना के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि छह मुख्य चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। इनमें सीबीजी की सुनिश्चित खरीद, मूल्य निर्धारण व्यवस्था, पूंजीगत सहायता, पाइपलाइन ढांचा और कर्ज गारंटी सहायता शामिल हैं। इस नई व्यवस्था के तहत, पात्र सीबीजी उत्पादक अपनी बिक्री के लिए गैस की 100 फीसदी तक सुनिश्चित खरीद का विकल्प चुन सकते हैं।

कंपनियों द्वारा खरीदारी

योजना के अंतर्गत गैस की सप्लाई को शहरी गैस वितरण कंपनियों से जोड़ा जाएगा। सीबीजी क्लस्टर के माध्यम से गैस का संग्रह करके इसे मुख्य पाइपलाइन में डालने की योजना है। सीजीडी कंपनियों को अपनी गैस आपूर्ति में निर्धारित अनुपात में सीबीजी की खरीद और बिक्री करनी होगी।यह दायित्व समय के साथ बढ़ता जाएगा।

सीबीजी की कीमत तय

सरकार ने सीबीजी की एक यूनिट की कीमत 2,110 रुपये प्रति यूनिट तय की है। इसमें 95 फीसदी मीथेन सामग्री के आधार पर यह लगभग 98 रुपये प्रति किलोग्राम के बराबर है। इस मूल्य में टैक्स और कंप्रेशन शुल्क शामिल नहीं हैं। यह मूल्य 31 मार्च 2036 तक लागू रहेगा, लेकिन उत्पादन लागत और महंगाई को ध्यान में रखते हुए इसे फिर से संशोधित किया जा सकता है।

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