दिल्ली सरकार ने सब-रजिस्ट्रारों की पोस्टिंग में किया बड़ा बदलाव, ‘रैंडमाइजेशन’ की प्रक्रिया लागू

दिल्ली सरकार ने 39 सब-डिवीजनों में सब-रजिस्ट्रारों की नियुक्ति के लिए पहली बार IT आधारित रैंडमाइजेशन प्रक्रिया का उपयोग किया है। इससे स्थानीय नागरिकों को पंजीकरण सेवाओं में आसानी होगी। इस नए कदम से सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों की संख्या 22 से बढ़कर 39 हो गई है। अब सभी क्षेत्रों में नागरिकों को अपने पास ही सरकारी सेवाएं मिल सकेंगी।

क्या है रैंडमाइजेशन प्रक्रिया?

यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। सब-रजिस्ट्रारों की नियुक्ति के लिए चयन मानदंडों में बेहतर स्वास्थ्य, पर्याप्त सेवा अवधि और सतर्कता मंजूरी शामिल हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया अतिरिक्त मुख्य सचिव की मौजूदगी में डिजिटल माध्यम से संपन्न हुई। इससे अधिकारियों की पोस्टिंग में विघटन और भ्रष्टाचार की संभावना को कम किया गया है।

स्थानीय नागरिकों को होगा सीधा लाभ

अब दिल्ली में हर सब-डिवीजन में एक सब-रजिस्ट्रार होगा, जिससे स्थानीय निवासी आसानी से अपनी सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बदलाव नागरिक सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। इसके अलावा, 17 नए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं।

क्यों किया गया यह बड़ा बदलाव?

दिल्ली सरकार का लक्ष्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। रेखा गुप्ता ने नवनियुक्त अधिकारियों से अपील की है कि वे अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अंजाम दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रक्रिया सरकारी कामकाज को आसान और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने में सहायक होगी।

प्रशासनिक प्रणाली में तकनीकी बदलाव

रैंडमाइजेशन प्रक्रिया का उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाना है। सरकार का मानना है कि तकनीक के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया को सही ढंग से संचालित किया गया है। इसका परिणाम यह होगा कि नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों का कार्य कुशलतापूर्वक किया जा सकेगा।

आम लोगों के विश्वास को बढ़ाएगी यह प्रक्रिया

इस नए बदलाव से सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों की कार्यप्रणाली में भी बदलाव आएगा। दिल्लीवासियों को अब अपने क्षेत्र में सब-डिविजन और सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों की सुविधाएं आसानी से मिलेंगी। ऐसा माना जा रहा है कि कर्मचारियों की पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्ति से नागरिक सेवाओं में सुधार संभव है।

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