चीन के सैन्य नियमों में बड़ा बदलाव, राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना सेना कर सकती है कार्रवाई

चीन ने अपने सैन्य नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसे लेकर कई देशों में चिंता बढ़ गई है। अब सेना को किसी भी प्रकार की जवाबी कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। इस नए कानून के तहत, सेना के अधिकारी अपने स्तर से ही हमले का निर्णय ले सकते हैं। यह बदलाव ताइवान, जापान और फिलिपींस के साथ बढ़ते तनाव के बीच किया गया है। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार, यह नया कानून 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा।

पहले की प्रक्रिया में बदलाव

पहले के नियमों के अनुसार, किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति को एक विस्तृत योजना प्रस्तुत करनी होती थी। उसके बाद ही जवाबी कार्रवाई की अनुमति मिलती थी। लेकिन अब सेना अपनी मर्जी से निर्णय लेने में सक्षम हो गई है। हालांकि, बड़े मामलों में केंद्रीय सैन्य आयोग को जानकारी देने की बात कही गई है। यह नया नियम सैन्य तैनाती पर 16 साल बाद आया है और इसमें कुल 82 अनुच्छेद शामिल हैं।

सोशल मीडिया पर स्वायत्तता

नए सैन्य तैनाती कानून के अनुसार, युद्ध के समय चीन की सरकार सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। इस दौरान नागरिकों को विवादित पोस्ट साझा करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे पोस्ट को फर्जी करार देकर सेना के पास कार्रवाई का अधिकार होगा। इसके अलावा, फेक न्यूज पर काबू पाने के लिए सेना को अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बैन लगाने की पूरी आजादी होगी।

सेना में भर्ती की आयु में कोई बदलाव नहीं

हालांकि, नए नियमों में सेना में भर्ती की आयु में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन विशेष रूप से युद्ध राहत और बचाव कार्यों में लगे नागरिकों को सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा। नई गाइडलाइंस के अनुसार, जब सेना जवाबी कार्रवाई कर रही होगी, तब उसे पूरे चीन में परिवहन, दूरसंचार, सूचना नेटवर्क, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य और वाणिज्य पर नियंत्रण करने का अधिकार होगा।

दुनिया भर में प्रतिक्रिया

इस परिवर्तन को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषकों ने अपनी चिंताएँ व्यक्त की हैं। चीन की सीमाओं पर अन्य देशों के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए, यह बदलाव सुरक्षा और ताकत के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है।

क्या होगा आगे?

शासकीय अधिकारियों और विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव से चीन की सैन्य रणनीतियों में बड़ा बदलाव आएगा। इसके असर को देखते हुए, अन्य देशों को अब अपनी सुरक्षा नीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। यह बदलाव न केवल चीन के लिए, बल्कि पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को प्रभावित कर सकता है।

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