One of the key proposals includes an increase in the internship stipend for MBBS students. Sukhu stated that the government would allocate the necessary budgetary provisions to facilitate this proposed hike. This initiative aims to provide better financial support to medical interns, thereby encouraging more students to pursue careers in medicine.

During the discussion, Sukhu responded to student inquiries regarding the development of the college into a leading medical institution. He outlined various ongoing projects aimed at upgrading facilities and enhancing the overall educational environment.

Infrastructure Developments at Medical College

In response to questions about safety and infrastructure improvements, Sukhu detailed the construction of a modern amphitheatre, an auditorium, and a library at the medical college. These facilities are expected to provide students with enhanced learning environments and opportunities for collaborative work. Additionally, separate hostels for 300 male and 300 female students are also under construction, addressing the accommodation needs of the growing student population.

The Chief Minister noted that the layout plan for the college had been developed in collaboration with a Japanese company, ensuring that the design meets international standards. The government is also planning to establish a super-speciality block, a cancer hospital, a dental college, and a nursing college within the institution. These developments are aimed at creating a comprehensive medical education ecosystem that caters to various specialisations.

Furthermore, the government is keen on fostering research activities within the college. By encouraging research, the institution aims to contribute to the advancement of medical knowledge and practices in the region. This focus on research is expected to enhance the college’s reputation and attract more students.

International Exposure for Medical Students

As part of its efforts to elevate medical education, the Himachal Pradesh government is in the process of selecting ten postgraduate and ten MBBS students from each medical college in the state. This selection process is reportedly nearing completion, and the chosen students will soon be sent abroad to study best practices in medicine. This initiative is designed to provide students with international exposure, allowing them to learn from leading medical institutions worldwide.

The planned measures also include the greater incorporation of modern technology and artificial intelligence in the curriculum. By integrating these advancements, the government aims to prepare students for the evolving landscape of healthcare. The initiative is expected to enhance the quality of education and better equip future medical professionals to meet the challenges of modern medicine.

Overall, the Himachal Pradesh government’s initiatives reflect a comprehensive approach to improving medical education in the state. By focusing on infrastructure, financial support, and international exposure, the government aims to create a robust framework that will benefit both students and the healthcare sector in the region.

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store – https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post Himachal Pradesh Government Plans MBBS Internship Stipend Hike and AI Integration appeared first on The CSR Journal.

भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बसे जम्मू संभाग के सीमावर्ती गांवों में एक बड़ा और खामोश बदलाव आ चुका है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ (PMAY) ने सीमा पर रहने वाले हजारों गरीब परिवारों की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। दशकों से मिट्टी और घास-फूस के कच्चे मकानों में असुरक्षित जीवन जीने वाले इन ग्रामीणों को अब अपने पक्के और मजबूत आशियाने मिल गए हैं। यह योजना सीमावर्ती क्षेत्रों में न केवल सिर्फ ‘छत’ देने का जरिया बनी है, बल्कि इसने स्थानीय लोगों को प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की मार से सुरक्षा प्रदान कर गरिमामय जीवन का अवसर दिया है।

बरसात का खौफ और रातों की बेबसी: पुराना दौर

अंतरराष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल करीब बसे जम्मू के ‘मढ़ ब्लॉक’ जैसे सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले परिवारों के लिए मानसून किसी डरावने सपने जैसा होता था। मिट्टी के कच्चे घर और जर्जर छतें भारी बारिश का दबाव नहीं झेल पाती थीं। मढ़ ब्लॉक की रहने वाली लाभार्थी निशा देवी और चंचला देवी ने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया, “जब भी रात को तेज बारिश होती थी, तो हम सो नहीं पाते थे। घर के भीतर पानी भर जाता था, जिससे हमारे बिस्तर और कपड़े तक भीग जाते थे। हमें हर वक्त यह डर सताता रहता था कि कहीं कच्ची दीवारें ढह न जाएं और कोई बड़ा हादसा न हो जाए।” ऐसी विकट परिस्थितियों में ग्रामीण अक्सर अपने बर्तनों को जगह-जगह सजाकर टपकते पानी को रोकने की नाकाम कोशिश करते थे। कच्चे घरों की सीलन और कड़ाके की ठंड के कारण बच्चे और बुजुर्ग अक्सर बीमार पड़ जाते थे। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण सुरक्षा की चिंताएं पहले ही बनी रहती थीं, उस पर मौसम की यह बेबसी ग्रामीणों की जिंदगी को और भी ज्यादा दूभर बना देती थी।

विकास की नई किरण: PMAY ने दिया पक्के घरों का अधिकार

ग्रामीणों के इस अंतहीन दर्द को दूर करने में प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) एक बड़ा वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत जम्मू-कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच 90:10 के विशेष बजट अनुपात के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक पात्र लाभार्थी को अपना पक्का मकान बनाने के लिए ₹1.30 लाख की सीधी यूनिट सहायता राशि दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। जम्मू और इसके आसपास के सीमावर्ती जिलों जैसे राजौरी और किश्तवार में इस योजना का क्रियान्वयन बेहद आक्रामक तरीके से किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, अकेले राजौरी जिले में ही हजारों लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए किस्तें जारी की जा चुकी हैं और प्रशासन का लक्ष्य शत-प्रतिशत पात्र आबादी को पक्के मकानों से कवर करना है। योजना के तहत न्यूनतम 25 वर्ग मीटर का कारपेट एरिया सुनिश्चित किया गया है, जिसमें एक स्वच्छ रसोईघर (Hygienic Cooking Space) का होना अनिवार्य है। इससे ग्रामीण महिलाओं को भी धुएं से मुक्ति मिली है और उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ है।

लाभार्थियों ने जताया प्रधानमंत्री का आभार

सीमावर्ती ब्लॉक मढ़ के ग्रामीणों ने पक्के मकान मिलने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की है।  एक अन्य ग्रामीण लाभार्थी ने भावुक होते हुए कहा, “हमारा पक्का घर बनने का सपना कभी पूरा नहीं होता अगर सरकार हमारी मदद नहीं करती। पीएम मोदी ने हम जैसे गरीबों को सम्मान से जीने का जरिया दिया है। अब जब रात को बारिश होती है, तो हम बिना किसी डर के चैन की नींद सोते हैं। हमारे बच्चे अब सुरक्षित माहौल में पढ़ाई कर पा रहे हैं।” इस योजना ने केवल लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से ही सुरक्षा नहीं दी, बल्कि सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की भी एक नई इबारत लिखी है। नियमों के मुताबिक, PMAY के तहत घरों का मालिकाना हक मुख्य रूप से परिवार की महिला मुखिया के नाम पर या संयुक्त रूप से दिया जाता है। इसने सीमावर्ती गांवों की महिलाओं को समाज में एक नया आत्मविश्वास और आर्थिक सुरक्षा की भावना दी है।

बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा का संगम

केंद्र सरकार की इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह केवल चार दीवारें खड़ी करने तक सीमित नहीं है। PMAY के तहत बनने वाले इन घरों को अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ा गया है। ‘स्वच्छ भारत मिशन’ के तहत हर घर में शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, ‘उज्ज्वला योजना’ के तहत गैस कनेक्शन और ‘सौभाग्य योजना’ के जरिए बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पक्के मकानों का मिलना राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद अहम है। मजबूत और स्थायी आशियाने मिलने से सीमा पर आबादी का पलायन रुका है। जब सीमावर्ती गांवों में नागरिक सुरक्षित और स्थिर जीवन जीते हैं, तो वे देश की सीमाओं की सुरक्षा में प्रथम प्रहरी के रूप में और मजबूती से खड़े होते हैं।

सही नीति से जीवन सुधार संभव

जम्मू के सीमावर्ती गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता इस बात का प्रमाण है कि सरकारी नीतियां यदि सही इरादे से जमीन पर उतारी जाएं, तो वे आम आदमी के जीवन में कितना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं। मिट्टी के कच्चे ढहते घरों से निकलकर कंक्रीट के सुरक्षित और सुंदर मकानों में प्रवेश करने वाले इन ग्रामीणों की आंखों में अब भविष्य के सुनहरे सपने हैं। “हर सिर पर पक्की छत” का यह संकल्प जम्मू-कश्मीर के सुदूरतम कोनों में विकास, स्थिरता और खुशहाली का एक नया सवेरा लेकर आया है।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store – https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post सरहद पर खुशहाली का नया सवेरा: PMAY से पक्के घरों में सुरक्षित हुए जम्मू के सीमावर्ती ग्रामीण appeared first on The CSR Journal.

The closure affects a significant stretch of the highway, particularly near Khalota in the Namhol region of Bilaspur district. The NHAI has taken immediate action to manage the situation by issuing advisories outlining alternative routes for motorists. This advisory is crucial for those who rely on this highway for their daily commutes or travel plans.

Alternative Routes for Motorists

For vehicles travelling from Shimla towards Mandi, the recommended path is through Darlaghat, Navgaon, Gharsi, Ranikotal, and Bairi. These alternative routes have been carefully selected to minimise inconvenience and ensure that traffic flows as smoothly as possible during the repair period. Motorists are urged to adhere to the traffic instructions provided by local authorities.

The advisory is also relevant for tourists planning to visit popular destinations such as Shimla, Kasauli, Chail, Narkanda, and Kufri. Many of these visitors use the highway to continue their journeys to further locations, including Manali, Dharamshala, and Rohtang. The NHAI has emphasised the importance of following the designated routes to avoid delays.

Emergency Vehicles and Traffic Management

Emergency vehicles will be prioritised during this period, ensuring that they can navigate the affected areas without hindrance. Authorities are taking steps to manage traffic effectively and maintain safety for all road users. An official spokesperson from the NHAI has reiterated the need for motorists to plan their journeys accordingly, utilising the alternative routes until the necessary repairs are completed.

As the repair work progresses, updates will be provided to keep the public informed about the status of the highway. The NHAI is committed to restoring normal traffic conditions as quickly as possible, while also ensuring that safety measures are in place. Motorists are encouraged to remain patient and follow all traffic directions during this time.

In summary, the closure of the Shimla-Bilaspur-Dharamshala National Highway has prompted the issuance of alternative routes for motorists. The NHAI and local authorities are working together to manage traffic and ensure the safety of all road users until the repairs are finalised. Regular updates will be communicated to the public regarding the reopening of the highway.

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store – https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post Himachal Highway Closed for Repairs, Nine Districts Affected appeared first on The CSR Journal.

Nadda urged the Himachal Pradesh government to expedite the necessary formalities to ensure that students and the public can benefit from this initiative as soon as possible. The approval is seen as a crucial step towards expanding medical education and strengthening healthcare services in the region.

Medical Colleges Benefiting from the Approval

The approved seats will be distributed among six government medical colleges located in Shimla, Tanda, Hamirpur, Mandi, Nahan, and Chamba, as stated by the Union health ministry. Specifically, the distribution includes 91 seats for Shimla, 57 each for Tanda and Hamirpur, 55 for Mandi, 32 for Nahan, and 28 for Chamba.

This increase in postgraduate seats is expected to bolster specialist medical education and healthcare services in various fields, including surgery, orthopaedics, obstetrics and gynaecology, paediatrics, and oncology, among others. The decision reflects the government’s commitment to enhancing healthcare infrastructure in Himachal Pradesh.

Nadda highlighted that the proposal from the state government was submitted on June 23, 2026, and was subsequently discussed with the Chief Minister of Himachal Pradesh during the convocation ceremony of AIIMS Bilaspur on October 6, 2026. He expressed satisfaction with the swift action taken by the central government in approving all 320 seats.

Broader Context of Medical Education Expansion

The introduction of these new postgraduate seats is part of a larger initiative aimed at expanding medical education across India. Over the past 12 years, medical education in the country has reportedly expanded significantly under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. The Centre has launched a Rs 15,000-crore initiative to create an additional 10,000 undergraduate and postgraduate medical seats nationwide over a five-year period.

Nadda has called upon the Congress-led government in Himachal Pradesh to take prompt action in operationalising the approved seats. He emphasised that timely action would ensure that medical graduates can benefit from these new opportunities without unnecessary delays.

In addition to the medical seats, Nadda urged the state government to accelerate the implementation of other development projects that are receiving central support. He specifically mentioned the Chandigarh-Baddi and Bhanupalli-Bilaspur railway projects, requesting a swift resolution of outstanding issues related to financial contributions and land availability.

Future Prospects for Healthcare in Himachal Pradesh

Nadda also called for the expedited development of critical care blocks and public health laboratories that are being established with central assistance. He reiterated the importance of timely completion of development projects that directly benefit the citizens of Himachal Pradesh.

The central government is committed to providing all necessary support for the state’s development, and Nadda expressed the expectation that the state government would prioritise the timely completion of these initiatives. He concluded by stating that the focus remains on the development of Himachal Pradesh and the welfare of its residents.

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store – https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post Centre Approves 320 PG Medical Seats Across Six Government Colleges in Himachal appeared first on The CSR Journal.

In addition to the DA increase, Class IV employees will receive a one-time payment of Rs 10,000 as revision arrears. This amount is set to be credited to their bank accounts on 1 November. The decision is expected to benefit approximately 275,000 employees and pensioners in the state.

During a media interaction, Chief Minister Sukhu emphasised the importance of this increase, stating that it aims to support employees in managing their expenses during the festive season. The official notification regarding this DA hike is scheduled to be issued on the same day.

Financial Discipline and Cost-Cutting Measures

Chief Minister Sukhu also addressed the need for financial discipline within the state government. He mentioned that the government is implementing measures to reduce expenditures while maintaining fiscal responsibility. While these steps may impact certain sectors of society, he expressed optimism that collective efforts could lead to positive changes.

In a light-hearted remark, Sukhu acknowledged that journalists often express dissatisfaction with the government, which some interpreted as a reference to recent cuts in government advertising budgets for media organisations. He called upon legislators, government officials, doctors, engineers, and teachers to contribute to improving the administrative framework and financial health of the state.

The Chief Minister’s commitment to fiscal prudence is evident as he seeks to balance the needs of government employees with the overall financial stability of Himachal Pradesh.

State’s Debt Situation

In response to allegations from the opposition regarding the state’s debt exceeding Rs 1.20 lakh crore, Chief Minister Sukhu disagreed with these claims. He asserted that the total debt of Himachal Pradesh is currently around Rs 99,000 crore. This statement aims to clarify the financial standing of the state amidst ongoing political discourse.

Sukhu acknowledged the financial pressures resulting from the cessation of revenue deficit grants (RDG), which have added strain to the state’s budget. He highlighted that the government is resorting to interest-free loans to meet its financial obligations. This approach is intended to manage the state’s fiscal needs without incurring additional debt burdens.

Looking ahead, Chief Minister Sukhu expressed hope that Himachal Pradesh could achieve self-sufficiency in health and education sectors by the year 2030. This vision reflects the government’s commitment to enhancing the quality of life for its residents while ensuring sustainable financial practices.

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store – https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post Himachal Pradesh Government Increases Dearness Allowance by 5% for Employees appeared first on The CSR Journal.

During statements to the media, Sukhu underscored the importance of citizens’ rights, particularly emphasising that the right to vote is paramount in a functioning democracy. He asserted that if individuals perceive threats to this right, a resulting movement is a natural response. Sukhu’s remarks reflect a broader sentiment regarding the necessity for citizens to have a platform to express their grievances and demands.

Legal Actions and Democratic Principles

Sukhu announced that the Congress party is addressing the issue through legal channels and plans to approach the Supreme Court again on Monday. He reaffirmed his commitment to join the legal fight, stating that the party aims to ensure that the rights of citizens are upheld. He articulated that permission should have been granted for protests at designated sites, such as Ramlila Maidan, allowing voices to be heard without repression.

The Chief Minister noted the inappropriateness of measures such as internet shutdowns and the detention of individuals during demonstrations. He argued that these actions contradict the principles of a democratic society. Sukhu insists that any struggle should aim to foster public awareness, ultimately leading to a decisive verdict from the electorate in future elections.

In response to inquiries about the efforts of Rahul Gandhi, the Leader of Opposition in the Lok Sabha, Sukhu reiterated that Gandhi’s mission is to maintain a strong democracy while safeguarding constitutional values. He expressed his support for the Congress leaders’ ongoing fight to uphold the Constitution and encouraged the Central government to take the matter seriously.

Call for a Responsive Govt

In his address, Sukhu argued that governments should prioritise listening to the public and addressing any mistakes that may have occurred. He conveyed that efforts to silence dissent are counterproductive and can never entirely remove the citizens’ voices. The Chief Minister’s statements underline a crucial dialogue about the role of governments in a democracy, particularly during times of public unrest.

Furthermore, Sukhu emphasised that the right to protest is an essential tool for citizens in a democratic framework, calling for a responsive government that understands and acts on the needs of the populace. He expressed concerns about the government’s response to protests and advocated for a more open and accommodating stance regarding public demonstrations.

Overall, Sukhu’s remarks serve as a reminder of the ongoing challenges faced in upholding democratic values, particularly in the realm of public expression and protest. He highlighted the importance of balancing order with the rights of citizens, suggesting that a healthy democracy thrives on the active participation of its constituents.

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post HP CM Sukhvinder Singh Sukhu Criticises Detention of Youths in Delhi appeared first on The CSR Journal.

Among the significant allocations, Rs 4 crore has been earmarked for the construction of new school buildings at Rachauli and Kasha-Pat. During an event at Rampur School, a student had brought forward a request for Rs 2 crore specifically targeted at building a new structure for the Government Senior Secondary School in Rachauli. In response to this appeal, the Chief Minister announced the necessary funding, which has now been officially approved by the Planning Department.

In addition to the Rachauli school funding, another Rs 2 crore has been allocated for the construction of a new building in Kasha-Pat School. The Chief Minister’s initiative reflects a larger commitment to improve educational facilities for children in the region, enabling better learning environments.

Infrastructure Enhancement Initiatives

The government has also released a total of Rs 15.75 crore for nine different developmental projects based on the pleas of local residents. This funding is set to strengthen and upgrade critical infrastructure within the region, which includes essential public facilities such as roads, bridges, footbridges, and crash barriers.

In the Tanganu-Janglik Panchayat area, which falls under the Rohru Assembly constituency, Rs 4 crore has been allocated for the construction of a bridge over Sundru Khad. This funding responds directly to a demand from local residents for improved transport connectivity. Additionally, Rs 1 crore is dedicated to the construction of Barshil Bridge and Rs 25 lakh towards developing a footbridge at Shishara.

Another notable allocation includes Rs 50 lakh for the establishment of an Ambedkar Bhawan in Rohru. The Planning Department has been tasked with forwarding the sanction letters to the Public Works Department to facilitate the execution of these projects.

Local Governance and Community Interaction

In Kasha-Pat, part of Rampur Assembly constituency, Rs 2 crore has been allocated for installing crash barriers on the Dhandol to Kasha-Pat route, responding to local residents’ safety concerns. An additional Rs 2 crore has been assigned for improving the Jabal-Khabal road along with the installation of crash barriers.

The ‘Sarkar Gaon Ke Dwar’ programme has emerged as a vital platform for the government to address the grievances of the public effectively. It aims not only to enhance communication between residents and officials but also to translate commitments made during these interactions into actionable outcomes, significantly impacting community development.

Through these initiatives, the Himachal Pradesh government aims to ensure the timely execution of development works that align with the needs and aspirations of the local population. The release of funds marks a crucial step towards improved infrastructure and enhanced quality of life for the residents in the Shimla district.

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post Himachal CM Sukhu Releases Rs 15.75 Crore for Infrastructure Development in Shimla District appeared first on The CSR Journal.

Among the attendees were Technical Education Minister Rajesh Dharmani, BJP MP Kangana Ranaut, and Anuradha Rana, the MLA for Lahaul-Spiti. The Deputy Commissioner, Kiran Badana, along with senior district administration officials and Army personnel, were also present to welcome the President.

During this visit, Minister Dharmani presented a memento to President Murmu, marking the occasion and acknowledging its significance. The event underscored the importance of the visit as a celebration of infrastructure development in the region.

Significance of Atal Tunnel

Governor Kavinder Gupta spoke highly of the Atal Tunnel, referring to it as a paragon of engineering excellence. He noted that the tunnel has significantly improved accessibility for the Lahaul-Spiti area, linking it more effectively with the rest of India. This infrastructure development is seen as part of the nation’s broader commitment to connect remote regions.

The governor also highlighted that the tunnel symbolizes modern engineering capabilities and strategic development initiatives within India. He stated that such infrastructure projects not only boost connectivity but also enhance developmental opportunities for locals residing in isolated areas.

During her visit, President Murmu displayed keen interest in the tunnel’s engineering details and construction process, receiving comprehensive briefings about its technical features. She took the opportunity to admire the surrounding Himalayan landscape, further enhancing the visit’s significance.

Visit to Hidimba Temple and Environmental Initiatives

Following her visit to the Atal Tunnel, President Murmu and Governor Gupta went to the Hidimba Temple located in Dhungri, Manali. There, they engaged in a prayer session, offering their respects at this historic site. Their prayers focused on the peace and prosperity of the nation.

The temple symbolizes the cultural and spiritual heritage of Himachal Pradesh, encapsulating the traditions that are deeply entrenched in the local community. This visit was intended not only to acknowledge the temple’s significance but also to reinforce ties to the state’s cultural roots.

Additionally, Governor Kavinder Gupta visited the Forest Rest House in Manali, where he participated in a plantation drive. He planted a Ginkgo biloba sapling, a rare species that represents efforts towards environmental conservation. The governor conveyed a strong message about the necessity of safeguarding the fragile Himalayan ecosystem and promoting sustainable development strategies.

Through these activities, the governor aimed to raise awareness about the importance of preserving the region’s natural resources while encouraging local communities to engage in environmentally friendly practices. This initiative aligns with broader efforts to enhance ecological sustainability in the area.

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post President Murmu Visits Atal Tunnel and Hidimba Temple on Himachal Pradesh Trip appeared first on The CSR Journal.

महानगरों की आवाज़ उठेगी

यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा है कि सेक्शन ऑफिसर लगातार वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त हैं और उनकी गलती का ठीकरा कंडक्टरों पर फोड़ा जा रहा है। चालक और परिचालक अब इस मनमानी को सहन नहीं करेंगे। प्रबंधन ने भी इस विवाद में सेक्शन ऑफिसर का बचाव किया है, जबकि कर्मचारियों का शोषण हो रहा है।

प्रबंधन पर गंभीर आरोप

मौजूदा स्थिति में, 20 दिन से अधिक का समय बीतने के बावजूद, चंबा के सेक्शन ऑफिसर के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिसे लेकर चालक-परिचालकों में गुस्सा बढ़ रहा है। मान सिंह ठाकुर ने कहा कि यह प्रबंधन की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे आगे भी जद्दोजहद जारी रखेंगे।

9 अक्टूबर का अल्टीमेटम

अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि चंबा डिपो के पहिए जाम करने के बाद, यदि प्रबंधन ने नहीं सुना, तो पूरे हिमाचल प्रदेश में 9 अक्टूबर से सभी बसें ठप हो जाएंगी। यह फैसला किसी भी कीमत पर लागू होगा। मजदूरों की समस्याओं की अनदेखी अब और नहीं सहन की जा सकती।

जीपीएफ का मुद्दा उठाया गया

इसके अलावा, चालक परिचालक यूनियन ने इस बात का भी आरोप लगाया है कि पिछले तीन महीनों से एचआरटीसी कर्मचारियों का जीपीएफ खाता में पैसा जमा नहीं किया गया है, जबकि सैलरी से इसका कटौती किया जा रहा है। अगर प्रबंधन जीपीएफ की राशि कर्मचारियों के खातों में जमा नहीं करता है, तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

कर्मचारियों की एकजुटता

यूनियन के सदस्य सभी कर्मचारी और ड्राइवर एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं। कर्मचारियों को अब अपनी बात मनवाने के लिए मैदान में उतरना होगा। भविष्य में यह आंदोलन और भी बड़ा रूप ले सकता है।

क्या होगा आगे?

चालक और परिचालक अपनी समस्याओं को लेकर जागरूक हैं। अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो पूरे प्रदेश में व्यवस्था ठप कर देने की तैयारी कर ली गई है। प्रबंधन को इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचना होगा, वरना नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post हिमाचल प्रदेश: HRTC कर्मचारियों का 24 घंटे का अल्टीमेटम, 9 अक्टूबर से थम जाएंगी बसें appeared first on The CSR Journal.

In her address, President Murmu praised the first graduating class, including gold medallists, along with their parents and teachers for their support throughout the academic journey. She emphasised the special role that this inaugural group would play in establishing the identity and legacy of AIIMS Bilaspur.

The President urged graduates to uphold the Institution’s reputation through their conduct and dedication, reminding them of their vital responsibility towards humanity as medical professionals.

Calls for Compassion and Community Service in Healthcare

During her speech, the President highlighted the importance of prioritising the needs of individuals, particularly those in remote and underserved regions with limited access to advanced healthcare services. She encouraged both the graduates and the Institute to enhance tertiary healthcare in the area through initiatives like telemedicine and expert consultations.

President Murmu also referred to the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which aims to alleviate the financial burden of healthcare for economically vulnerable families. She noted that over ₹2 lakh crore has been spent on treatments under this scheme, stressing that it is crucial for stakeholders to ensure that information about such health protection measures reaches people in distant locations.

She advised that prestigious institutions like AIIMS must endeavour to contribute to the development of accessible and affordable healthcare solutions for all. Additionally, she encouraged graduates to be lifelong learners, adapting to the evolving landscape of medical practices and innovations that can enhance patient care.

Speeches by Dignitaries Emphasise Growth and Responsibility

Governor of Himachal Pradesh Kavinder Gupta commended the graduates for their achievements and acknowledged AIIMS Bilaspur’s role in providing specialised healthcare to the region. He quoted Prime Minister Narendra Modi’s remarks regarding the substantial contributions of AIIMS to medical education and research, highlighting the positive impact on the healthcare sector in Himachal Pradesh.

Furthermore, Union Minister for Health & Family Welfare JP Nadda shared his pride in witnessing the completion of the inaugural batch’s academic journey. He noted the significant increase in the number of medical colleges and undergraduate seats across the country, emphasising the government’s commitment to expand medical education by adding 75,000 seats by 2029.

Nadda also pointed out the remarkable growth of AIIMS Bilaspur, which has surpassed its initial target of 750 beds and is currently functioning with 776 beds and numerous specialities. He underscored the significant number of outpatient and inpatient admissions the Institute has recorded, reflecting its capability to cater to healthcare needs.

In his address, he encouraged graduates to uphold the values of excellence and service that AIIMS represents and expressed confidence that their contributions would elevate the Institute’s status to that of leading healthcare centres in India.

Institution’s Progress and Future Prospects

Since its establishment, AIIMS Bilaspur has grown significantly, highlighted by over 3 lakh outpatient consultations and numerous surgical procedures completed within its first few operational years. These accomplishments signal the Institute’s advancing role in both medical education and healthcare provision in the region.

The convocation ceremony concluded with the presentation of degrees to 92 students, including 43 MBBS and several nursing and allied healthcare graduates. Recognising excellence, gold medals were awarded to outstanding students across various disciplines.

The successful completion of this inaugural graduation cohort marks an essential step in AIIMS Bilaspur’s journey, as its graduates transition from academic training to professional practice. This new generation of medical professionals is set to significantly impact public health across the nation.

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post President Droupadi Murmu Addresses First Convocation of AIIMS Bilaspur appeared first on The CSR Journal.