SBI bank Archives - The CSR Journal https://thecsrjournal.in/tag/sbi-bank/ Thu, 04 Dec 2025 11:24:34 +0000 en-US hourly 1 https://thecsrjournal.in/wp-content/uploads/2025/03/cropped-thecsrjournal-favicon-32x32.png SBI bank Archives - The CSR Journal https://thecsrjournal.in/tag/sbi-bank/ 32 32 RBI ने जारी की D-SIBs की नई सूची- एचडीएफसी एसबीआई आईसीआईसीआई सबसे भरोसेमंद घोषित https://thecsrjournal.in/rbi-declared-hdfc-icici-sbi-banks-d-sib-safest-india-hindi/ Thu, 04 Dec 2025 11:24:34 +0000 https://thecsrjournal.in/?p=108143 देश के बैंकिंग तंत्र की रीढ़ 3 बड़े बैंक फिर से D-SIBs घोषित! RBI ने मंगलवार को जारी अपने बयान में कहा कि देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक SBI तथा दो प्रमुख निजी बैंक HDFC Bank और ICICI Bank को 2025 के लिए D-SIBs सूची में पुन: शामिल किया गया है। SBI […]

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देश के बैंकिंग तंत्र की रीढ़ 3 बड़े बैंक फिर से D-SIBs घोषित! RBI ने मंगलवार को जारी अपने बयान में कहा कि देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक SBI तथा दो प्रमुख निजी बैंक HDFC Bank और ICICI Bank को 2025 के लिए D-SIBs सूची में पुन: शामिल किया गया है।

SBI ने इन तीन बैंक्स को किया D-SIBs घोषित

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को देश के वित्तीय तंत्र की स्थिरता के लिए अहम कदम उठाते हुए State Bank of India (SBI), HDFC Bank और ICICI Bank को एक बार फिर Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs) के रूप में घोषित किया है। यह निर्णय उन बैंकों की पहचान करता है, जिनकी वित्तीय सेहत और स्थिरता देश की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। RBI द्वारा जारी इस सूची के अनुसार, यह तीनों बैंक देश की वित्तीय संरचना के सबसे निर्णायक स्तंभ माने जाएंगे। D-SIB का दर्जा उन बैंकों को दिया जाता है, जिनका आकार, ग्राहक आधार, लेन-देन, शाखा नेटवर्क और वित्तीय दायित्व इतने बड़े होते हैं कि इनके संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा का सीधा प्रभाव पूरे बैंकिंग तंत्र और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।

तीनो बैंकों पर RBI की विश्वसनीयता की मोहर

इस घोषणा के बाद इन बैंकों पर अतिरिक्त पूंजी बफर बनाए रखने का दबाव बढ़ जाएगा। इसके तहत, SBI को 0.80 फीसदी, HDFC Bank को 0.40 फीसदी और ICICI Bank को 0.20 फीसदी अतिरिक्त Common Equity Tier-1 (CET-1) पूंजी रखनी होगी। यह अतिरिक्त पूंजी बैंकिंग संकट, वित्तीय जोखिम और अचानक बढ़ते दबाव की स्थिति में सुरक्षा कवच का काम करेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि D-SIB की श्रेणी में शामिल होना किसी भी बैंक के लिए विश्वास की मुहर है। यह दर्जा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर “Too Big To Fail” की अवधारणा से जुड़ा है, जिसके तहत ऐसे बड़े बैंक किसी भी आर्थिक संकट में भी ढहने नहीं दिए जाते, क्योंकि उनके गिरने से लाखों ग्राहकों की जमा राशि, भुगतान व्यवस्था और वित्तीय बाज़ार अस्थिर हो सकते हैं।

ग्राहकों का बढ़ेगा विश्वास

RBI ने कहा कि D-SIBs की सूची देश के बैंकिंग तंत्र की मजबूती सुनिश्चित करने और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह सूची समय-समय पर बैंकों के प्रदर्शन, जोखिम मूल्यांकन और विवेकपूर्ण जांच के आधार पर संशोधित की जाती है। इस घोषणा के बाद बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और अधिक तीव्र होने की संभावना है, वहीं निवेशकों और ग्राहकों के विश्वास में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद की जा रही है। इस कदम को वित्तीय अनुशासन और प्रणालीगत सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

State Bank of India (SBI) स्थापना वर्ष: 1806 (Bank of Calcutta के रूप में)

SBI भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है, जिसकी शुरुआत अंग्रेज़ी शासन के दौरान हुई थी। इसका इतिहास Bank of Calcutta (1806) से शुरू होता है। बाद में यह Bank of Bengal कहलाया। 1921 में Bank of Bombay और Bank of Madras के साथ विलय कर इसे Imperial Bank of India नाम दिया गया। स्वतंत्रता के बाद, 1955 में भारत सरकार ने इस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया और इसका नाम State Bank of India रखा गया। इसके बाद यह ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग पहुंच सुनिश्चित करने वाली प्रमुख संस्था बन गया। आज SBI भारत नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में गिना जाता है, जिसके करोड़ों ग्राहक और विशाल शाखा नेटवर्क मौजूद हैं।

HDFC Bank स्थापना वर्ष: 1994

HDFC Bank भारत के निजी क्षेत्र के सबसे सफल और आधुनिक बैंकों में से एक है। इसे 1990 के दशक में वित्तीय क्षेत्र में उदारीकरण की नीति के दौरान स्थापित किया गया। Housing Development Finance Corporation (HDFC) द्वारा इस बैंक की शुरुआत की गई। HDFC Bank ने आधुनिक तकनीक, डिजिटल बैंकिंग और ग्राहक-केंद्रित सेवाओं की मदद से अपने शुरुआती वर्षों में ही तेज़ गति से विकास किया। 2023 में HDFC Bank ने HDFC Ltd. के साथ ऐतिहासिक विलय किया, जिससे यह बाजार पूंजीकरण और ऋण वितरण के आधार पर भारत के सबसे बड़े निजी बैंकों में शामिल हो गया। आज HDFC Bank अपनी तकनीकी प्रणालियों, डिजिटल भुगतान और देश के वित्तीय क्षेत्र में मजबूत पकड़ के लिए जाना जाता है।

ICICI Bank स्थापना वर्ष: 1994 (बैंकिंग संचालन शुरू)

ICICI Bank की नींव 1955 में एक विकास वित्त संस्थान के रूप में पड़ी थी, जिसका उद्देश्य उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराना था। यह शुरुआत में केवल एक वित्तीय निवेश संस्था था, पर बाद में उदारीकरण के दौर में इसे व्यावसायिक बैंक का दर्जा मिला और 1994 से यह बैंक के रूप में सक्रिय हुआ। ICICI Bank उन पहले भारतीय बैंकों में से था जिसने इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम जैसी आधुनिक सुविधाएं बड़े पैमाने पर लागू कीं। नवाचार और तकनीकी पहल ने इसे शहरी ग्राहकों और कॉर्पोरेट क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। आज ICICI Bank भारत का एक प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है, जिसकी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत उपस्थिति है।
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]]> CSR: Valediction ceremony for 11th batch of the SBI Youth for India Fellowship at Panaji, Goa, ‘Sanjeevani’ Ambulance launched https://thecsrjournal.in/csr-news-valediction-ceremony-sbi-youth-for-india-fellowship-sanjeevani-ambulance-launched/ Wed, 06 Nov 2024 11:33:31 +0000 https://thecsrjournal.in/?p=53123 Goa, India: The SBI Foundation recently held the valediction ceremony for the 11th batch of the SBI Youth for India Fellowship at SBILD Panaji, Goa. This event celebrated the culmination of a 13-month journey for 53 young Fellows from across India, with an impressive 60% female participation. The program’s alumni base now comprises over 580 […]

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]]> Goa, India: The SBI Foundation recently held the valediction ceremony for the 11th batch of the SBI Youth for India Fellowship at SBILD Panaji, Goa. This event celebrated the culmination of a 13-month journey for 53 young Fellows from across India, with an impressive 60% female participation. The program’s alumni base now comprises over 580 Fellows, of whom 70% have continued to work in the development sector, significantly contributing to the nation’s social development priorities.
Binod Kumar Mishra, DMD (HR) & CDO, State Bank of India, inaugurated the event and launched a primary healthcare ambulance service, ‘Sanjeevani,’ under the Gram Seva Project of SBI Foundation. The initiative aims to enhance access to healthcare in rural areas, having less access to these services. Shri. Mishra congratulated the Fellows of the passing out Batch on successful completion of their journey and expressed the hope that they will utilise the experience of serving in the rural areas, towards Nation Building.
Speaking at the ceremony, Sanjay Prakash, MD & CEO, SBI Foundation remarked, “Our Fellows have demonstrated exceptional dedication to transforming rural India, making a meaningful impact on communities and furthering India’s commitment to the Sustainable Development Goals. With YFI, we continue to bridge the gap between the skilled youth of our country and the underserved communities addressing critical rural challenges and bring about sustainable positive change.”
The SBI Youth for India Fellowship operates on 12 key thematic areas including Health, Rural Livelihood, Food Security, Environmental Protection, Education, Water, Technology, Women’s Empowerment, Self-Governance, Social Entrepreneurship, Traditional Craft, and Alternate Energy. Fellows choose and focus on one area of interest, implementing impactful projects in partnership with 13 leading NGOs.
Jagannath Sahoo, President & COO, SBI Foundation, further added, “The SBI Youth for India Fellowship is a powerful catalyst, empowering young change-makers to create sustainable social impact. With initiatives like ‘Sanjeevani,’ we are strengthening our mission to serve rural India, extending our reach and fostering holistic community development.”
The Fellowship has engaged hundreds of Indian youth and overseas citizens in meaningful rural development work, impacting over 150,000 beneficiaries through youth-led interventions across 250 villages in 20 states. Many Fellows have gone on to establish significant ventures or pursue further studies in development fields, making lasting contributions to India’s social sector. Notable alumni include Mr. Siddharth Daga, Co-founder of NeoMotion, a tech-enabled wheelchair company featured on Shark Tank, and Ms. Shriti Pandey, founder of ‘Strawcture,’ recognized by Forbes 30 under 30 for her sustainable building solutions.
Through projects like SBI Youth for India and Gram Seva, SBI Foundation continues to support India’s national priorities, enhancing the nation’s social fabric and enabling sustainable progress at the grassroots level.

 

 

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]]> CSR: SBI Foundation announces Asha Scholarship Program 2024 for meritorious underprivileged students https://thecsrjournal.in/csr-news-sbi-foundation-asha-scholarship-program-meritorious-underprivileged-students/ Tue, 10 Sep 2024 11:42:32 +0000 https://thecsrjournal.in/?p=51598 New Delhi, India: SBI Foundation, the CSR arm of the nation’s largest bank, State Bank of India, has announced the 3rd edition of its flagship Asha Scholarship Program guaranteeing support to 10,000 meritorious students from underprivileged backgrounds nationwide. Students from Class 6 to postgraduate level can now access scholarship ranging from INR 15,000 to INR […]

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]]> New Delhi, India: SBI Foundation, the CSR arm of the nation’s largest bank, State Bank of India, has announced the 3rd edition of its flagship Asha Scholarship Program guaranteeing support to 10,000 meritorious students from underprivileged backgrounds nationwide.
Students from Class 6 to postgraduate level can now access scholarship ranging from INR 15,000 to INR 20, 00, 000 in a year. The program offers specialized categories for school students, undergraduates, postgraduates, as well as those enrolled in IITs and IIMs in India. Specifically, the ‘Study Abroad’ category designed for SC and ST students will act as a major aid to them in pursuing Masters and above from eminent institutions worldwide.
The application window for the scholarship, which opened on 16th August 2024, will remain open till 1st October 2024 on https://www.sbifashascholarship.org/. Details on eligibility and timelines of the scholarship are available on the website, and students can also inquire on the helpline.
Helpline details:
● Email: sbiashascholarship@buddy4study.com
● Phone: 011-430-92248 (Ext: 303) (Monday to Friday – 10:00 AM to 6 PM)
The Asha Scholarship program is dedicated to identifying and supporting meritorious students from the most underserved backgrounds, with a mission to make quality higher education accessible for young Indians. Since its inception in 2022, the scholarship program has provided timely financial support to the tune of ₹ 3.91 crore to 3, 198 students.
Speaking about the initiative, Shri. Challa Sreenivasulu Setty, Chairman, State Bank of India highlighted its vision, “Asha Scholarship embodies SBI’s core value of service beyond banking, and being an active contributor to our nation’s steady march towards progress and prosperity for all. We are proud to be expanding this transformative initiative to 10,000 students this year. Asha Scholars will play an important role in achieving our Nation’s vision of a Viksit Bharat by 2047.”
Coinciding with Independent India’s 77 years of continued progress, the program aims to nurture and mentor young Indians as leaders and change-makers for the future.

 

 

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]]> इलेक्टोरल बॉन्ड से दूर अडानी, अंबानी। बिरला, बजाज, महिंद्रा, पीरामल, जिंदल ने दिल खोलकर दिया चंदा https://thecsrjournal.in/corporate-donors-of-electoral-bond-hindi/ Fri, 15 Mar 2024 10:33:51 +0000 https://thecsrjournal.in/?p=47818 देश की छोटी-बड़ी, नामीगिरामी कंपनियों ने भले सीएसआर से समाज की भलाई नहीं की हो लेकिन दिल खोलकर राजनितिक पार्टियों को चंदा जरूर दिया है। राजनितिक पार्टियों को चंदा देने के मामले में बिरला, बजाज, महिंद्रा, पीरामल, जिंदल जैसी कॉरपोरेट कंपनियां शामिल है। इलेक्टोरल बॉन्ड की ये जानकारी चुनाव आयोग ने गुरुवार यानी 14 मार्च […]

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]]> देश की छोटी-बड़ी, नामीगिरामी कंपनियों ने भले सीएसआर से समाज की भलाई नहीं की हो लेकिन दिल खोलकर राजनितिक पार्टियों को चंदा जरूर दिया है। राजनितिक पार्टियों को चंदा देने के मामले में बिरला, बजाज, महिंद्रा, पीरामल, जिंदल जैसी कॉरपोरेट कंपनियां शामिल है। इलेक्टोरल बॉन्ड की ये जानकारी चुनाव आयोग ने गुरुवार यानी 14 मार्च को अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया। वेबसाइट पर 763 पेजों की दो लिस्ट अपलोड की गई हैं। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी है। दूसरी में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल है। गौर करने वाली बात ये है कि इस लिस्ट में अडानी अंबानी और टाटा (Adani, Ambani, Tata) का कोई नाम नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था

हम आपको बता दें कि  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। चुनाव आयोग ने एसबीआई को  Electoral Bond Scheme Data जारी करने का आदेश दिया था। आयोग ने आंकड़ों के मुताबिक, इलेक्टोरल बॉन्ड के खरीदारों में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजीनियरिंग, पीरामल एंटरप्राइजेज, टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, पीवीआर, केवेंटर, सुला वाइन, वेलस्पन, और सन फार्मा शामिल हैं।

किन पार्टियों ने कैश कराए इलेक्टोरल बॉन्ड

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, चुनावी बॉन्ड भुनाने वाली पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, एआईएडीएमके, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, डीएमके, जेडीएस, राकांपा, टीएमसी, जदयू, राजद, आप और सपा शामिल हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा 6,060 करोड़ रुपए मिले हैं।
चुनाव आयोग के अनुसार, फ्यूचर गेमिंग, मेघा इंजीनियरिंग और क्विक्सप्लाईचैन प्राइवेट लिमिटेड समेत टॉप 20 डोनर ने अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 के बीच कुल चुनावी बॉन्ड के 44.59% यानी 5,420.30 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे है। चुनावी बॉन्ड का डेटा 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक का है। राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पीआर है, जिसने 1,368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। कंपनी ने ये बॉन्ड 21 अक्टूबर 2020 से जनवरी 24 के बीच खरीदे। कंपनी के खिलाफ लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के तहत और आईपीसी के तहत कई मामले दर्ज हैं।

किस इलेक्टोरल बॉन्ड को कौन सी पार्टी ने भुनाया इसकी जानकारी नहीं

पूरे ब्योरे में इस बात की जानकारी नहीं है कि किस बॉन्ड को कौनसी पार्टी ने भुनाया है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि किसने किस पार्टी को चंदा दिया। 5 जनवरी से 10 जनवरी 2022 के बीच कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, तृणमूल तकरीबन सभी पार्टियों ने चुनावी बॉन्ड भुनाए हैं। ये जरूर है कि सबसे बड़ी राशि भाजपा ने भुनाई है। लेकिन ये कोई छिपा तथ्य नहीं है कि चुनावी बॉन्ड योजना में सबसे अधिक करीब 80 फीसदी चंदा भाजपा को मिला है।

What is Electoral Bond Scheme

चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश की थी। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया। ये एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है। इसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है।

विवादों में क्यों आई चुनावी बॉन्ड स्कीम?

2017 में अरुण जेटली ने इसे पेश करते वक्त दावा किया था कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। वहीं, विरोध करने वालों का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान जाहिर नहीं की जाती है, इससे ये चुनावों में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकते हैं। बाद में योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को निर्देश दिया कि वे 30 मई, 2019 तक में एक लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को दें। हालांकि, कोर्ट ने इस योजना पर रोक नहीं लगाई। बाद में दिसंबर, 2019 में याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने इस योजना पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दिया। इसमें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया कि किस तरह चुनावी बॉन्ड योजना पर चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक की चिंताओं को केंद्र सरकार ने दरकिनार किया था।

कोई भी इंडियन खरीद सकता था, 15 दिन की वैलिडिटी

सुप्रीम कोर्ट के तत्काल रोक लगाने से पहले चुनावी बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India- SBI) की चुनी हुई 29 ब्रांच में मिल रहे थे। इसे खरीदने वाला इस बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी को डोनेट कर सकता था। बशर्ते बॉन्ड पाने वाली पार्टी इसके काबिल हो। खरीदने वाला हजार से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का बॉन्ड खरीद सकता था। इसके लिए उसे बैंक को अपनी पूरी KYC देनी होती थी। जिस पार्टी को ये बॉन्ड डोनेट किया जाता, उसे पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिलना अनिवार्य था। डोनर के बॉन्ड डोनेट करने के 15 दिन के अंदर, बॉन्ड पाने वाला राजनीतिक दल इसे चुनाव आयोग से वैरिफाइड बैंक अकाउंट से कैश करवा लेता था। नियमानुसार कोई भी भारतीय इसे खरीद सकता है। बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान गुप्त रहती है। इसे खरीदने वाले व्यक्ति को टैक्स में रिबेट भी मिलती है। ये बॉन्ड जारी करने के बाद 15 दिन तक वैलिड रहते हैं।

ये हैं राजनीतिक दलों के Top Donors of Electoral Bonds

– फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज – 1,368 करोड़ रुपये
– मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड – 966 करोड़ रुपये
– क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड – 410 करोड़ रुपये
– वेदांता लिमिटेड – 400 करोड़ रुपये
– हल्दिया एनर्जी लिमिटेड – 377 करोड़ रुपये
– भारती ग्रुप – 247 करोड़ रुपये
– एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड – 224 करोड़ रुपये
– वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन – 220 करोड़ रुपये
– केवेंटर फूडपार्क इन्फ्रा लिमिटेड – 194 करोड़ रुपये
– मदनलाल लिमिटेड – 185 करोड़ रुपये
– डीएलएफ ग्रुप – 170 करोड़ रुपये
– यशोदा सुपर स्पेशियल्टी हॉस्पिटल – 162 करोड़ रुपये
– उत्कल एल्यूमिना इंटरनेशनल – 145.3 करोड़ रुपये
– जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड – 123 करोड़ रुपये
– बिड़ला कार्बन इंडिया – 105 करोड़ रुपये
– रूंगटा संस – 100 करोड़ रुपये
– डॉ रेड्डीज – 80 करोड़ रुपये
– पीरामल एंटरप्राइजेज ग्रुप – 60 करोड़ रुपये
– नवयुग इंजीनियरिंग – 55 करोड़ रुपये
– शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स – 40 करोड़ रुपये
– एडलवाइस ग्रुप – 40 करोड़ रुपये
– सिप्ला लिमिटेड – 39.2 करोड़ रुपये
– लक्ष्मी निवास मित्तल – 35 करोड़ रुपये
– ग्रासिम इंडस्ट्रीज – 33 करोड़ रुपये
– जिंदल स्टेनलेस – 30 करोड़ रुपये
– बजाज ऑटो – 25 करोड़ रुपये
– सन फार्मा लैबोरेटरीज – 25 करोड़ रुपये
– मैनकाइंड फार्मा – 24 करोड़ रुपये
-बजाज फाइनेंस – 20 करोड़ रुपये
– मारुति सुजुकी इंडिया – 20 करोड़ रुपये
– अल्ट्राटेक – 15 करोड़ रुपये
– टीवीएस मोटर्स – 10 करोड़ रुपये
पूरी लिस्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें

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]]> Electoral Bonds: SBI seeks extension of deadline from Supreme Court https://thecsrjournal.in/electoral-bonds-sbi-seeks-extension-deadline-supreme-court/ Tue, 05 Mar 2024 08:30:03 +0000 https://thecsrjournal.in/?p=47564 The State Bank of India (SBI) has appealed to the Supreme Court seeking an extension of more than 3 months time to submit information regarding electoral bonds to the Election Commission of India (ECI). The bank has filed an application seeking time till June 30, 2024 for submitting the information about the now-scrapped bonds as […]

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]]> The State Bank of India (SBI) has appealed to the Supreme Court seeking an extension of more than 3 months time to submit information regarding electoral bonds to the Election Commission of India (ECI). The bank has filed an application seeking time till June 30, 2024 for submitting the information about the now-scrapped bonds as per reports.
This comes nearly 3 weeks after the Apex court instructed SBI to stop issuing electoral bonds on 15th February and directed the bank to submit details of bonds purchased from 12th April, 2019, till the same date to the Election Commission of India. The State Bank of India was given time till 6th March, 2024 for submitting the information while the latter was ordered to publish the information shared by SBI on its website by 13th March.

Reason cited by the State Bank of India (SBI)

In the extension application, SBI has stated that 22,217 electoral bonds were issued for making donations to various parties between April 12, 2019 and February 15, 2024. The redeemed bonds were deposited to the Mumbai Main Branch by the Authorised Branches at the end of each phase in sealed envelopes. The SBI stated that since two different information silos existed, it has to decode, compile and compare forty-four thousand four hundred thirty four (44,434) information sets, according to a report by LiveLaw.

What are Electoral Bonds

The Electoral Bonds scheme was started by the NDA Government in 2018. Under this scheme, anonymous funding could be made to political parties. In this scheme, the identity of the donor was kept confidential both by the bank as well as by the political party which was receiving the donation. These bonds were issued by the State Bank of India (SBI) and sold in multiples of Rs 1,000, 10,000, 1 lakh,10 lakh, and 1 crore. The contributor could buy a bond from SBI and the bank would release it to the political party.
After the money was transferred, the recipient political party would get 15 days time period to encash it.  All donations made under this scheme were anonymous and exempt of taxes. Electoral bonds, with a validity period of 15 days and yet to be encashed, would be returned by political parties or purchasers to the bank, which must refund the amount to the purchasers’ accounts.
Under this scheme, political parties which are registered under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 and which have received more than one per cent votes in the last Lok Sabha or state legislative assembly elections were considered eligible to receive electoral bonds.

Why Electoral Bonds have been scrapped

A five-judge Constitution bench headed by CJI D Y Chandrachud declared Electoral Bonds ‘unconstitutional’ on 15th February this year. The Court said the scheme violates the constitutional Right to Freedom of Speech and Expression as well as the Right to Information. The scheme violates the voters’ Right to Information about political funding under Article 19(1)(a) of the Constitution.
The scheme allowed inflow of huge contributions by business conglomerates, top corporate companies and multinational corporations with major business stakes in the country to political parties. The scheme and the amendments authorised “unrestrained influence of corporates in the electoral process” said the court. The Apex Court said anonymity about the source of political funding through electoral bonds could promote corruption and a culture of quid pro quo with the ruling party to introduce a policy change or for getting a licence.

 

 

 

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]]> CSR: SBI donates ambulance to Zilla Parishad, Thane for community well-being https://thecsrjournal.in/corporate-social-responsibility-csr-news-sbi-donates-ambulance-zilla-parishad-thane/ Fri, 02 Feb 2024 11:02:06 +0000 https://thecsrjournal.in/?p=46981 Thane, Maharashtra: In a significant demonstration of its dedication to community welfare, the State Bank of India (SBI) has donated a fully-equipped ambulance to the Zilla Parishad of Thane. This initiative aims to boost emergency medical services in the region, underscores SBI’s unwavering commitment to societal well-being. The ambulance, outfitted with state-of-the-art medical facilities, was […]

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]]> Thane, Maharashtra: In a significant demonstration of its dedication to community welfare, the State Bank of India (SBI) has donated a fully-equipped ambulance to the Zilla Parishad of Thane. This initiative aims to boost emergency medical services in the region, underscores SBI’s unwavering commitment to societal well-being.
The ambulance, outfitted with state-of-the-art medical facilities, was formally handed over to Ashok Shingare (IAS), District Collector, and Manuj Jindal (IAS), Chief Executive Officer of Zilla Parishad Thane. The handover ceremony was graced by the presence of Joohi Smita Sinha, General Manager Network II, Mumbai Metro Circle, SBI along with officials from Zilla Parishad, Thane and SBI.
SBI remains steadfast in its commitment to local healthcare infrastructure, actively engaging in initiatives that uplift communities and enhance their quality of life.
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]]> अब क्राइम भी रोकेगी सीएसआर, एसबीआई की मदद से मुंबई में खुले 13 साइबर सेल https://thecsrjournal.in/cyber-cells-mumbai-police-by-sbi-csr-hindi/ Sat, 29 Jul 2023 10:30:09 +0000 https://thecsrjournal.in/?p=43766 हमेशा सामाजिक उत्थान के लिए काम आने वाला सीएसआर फंड अब मुंबई में साइबर क्राइम को रोकेगी। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने 13 साइबर सेल का उद्घाटन किया। ये सभी Cyber Cell एसबीआई की मदद से बनाये गए है। मुंबई में कुल 13 ज़ोन्स है जहां ये Mumbai Police […]

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हमेशा सामाजिक उत्थान के लिए काम आने वाला सीएसआर फंड अब मुंबई में साइबर क्राइम को रोकेगी। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने 13 साइबर सेल का उद्घाटन किया। ये सभी Cyber Cell एसबीआई की मदद से बनाये गए है। मुंबई में कुल 13 ज़ोन्स है जहां ये Mumbai Police Cyber Cell बनाये गए है। इन साइबर सेल को स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI CSR) ने अपने सीएसआर फंड्स से बनाये है। Mumbai Police Commissioner Vivek Phansalkar और State Bank of India के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने 13 साइबर सेल का उद्घाटन किया।

साइबर सेल के लिए सीएसआर मददगार, एसबीआई करेगी सपोर्ट

भारतीय स्टेट बैंक ने अपने Corporate Social Responsibility से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान (CSR Help by SBI) की है जिसका उपयोग इन Cyber Cell में किया जाएगा। प्रत्येक जोन में नए साइबर सेल के साथ, पुलिस स्टेशन अब साइबर अपराध के मामलों में मदद के लिए सीधे जोनल सेल से संपर्क कर सकते हैं। हर सर्किल में साइबर सेल की स्थापना से साइबर अपराधों का पता लगाने और रोकथाम के लिए सेल का व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकेगा। The CSR Journal से ख़ास बातचीत करते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फणसलकर ने बताया कि मुंबई पुलिस का लक्ष्य साइबर खतरे पर अंकुश लगाने के लिए प्रत्येक पुलिस कर्मी को साइबर अपराध जांच में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

साइबर ठगी के मामले में पुलिस से आगे ठग, अब सीएसआर से एसबीआई लगाएगी अंकुश

आज के इस डिजिटल दुनिया में हर घर, हर सड़क, हर व्यक्ति, हर वेंडर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता है और ये दायरा लगातार बढ़ रही है, आजकल तकनीक दैनिक कार्यों में आसानी लाती है और जोखिम भी बढ़ाती है। ऐसे में साइबर अपराध की दुनिया में अपराधियों को आसान टारगेट मिल गया है, खासकर बैंकिंग में। स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ना सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट कर रही है बल्कि इन साइबर पुलिस स्टेशन में तैनात मुंबई पुलिस के प्रत्येक कांस्टेबल और अधिकारी को साइबर अपराध और साइबर जांच में ट्रेनिंग भी देगी। The CSR Journal से बात करते हुए स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने बताया कि ऐसे भी केसेस हमने देखें हैं जिनमें लोगों ने साइबर धोखेबाजों के कारण अपनी जीवन भर की बचत खो दी है और पीड़ितों में से कई शिक्षित थे और वरिष्ठ पदों पर थे।

साइबर ठगी के सिर्फ 5 फीसदी ही मामले होते हैं रिपोर्ट

स्पेशल पुलिस कमिश्नर देवेन भारती ने बताया कि साइबर क्राइम में केवल 5 प्रतिशत मामले ही रिपोर्ट किए जा रहे हैं और लोगों को यह पता नहीं है कि क्या करना है और कहां शिकायत दर्ज करनी है। मुंबई पुलिस के पास पीड़ितों के लिए एक हेल्पलाइन है और बैंकों की मदद से पैसा रोकने के सभी प्रयास किए जाते हैं। एक आकड़ों में मुताबिक पिछले 11 महीनों में मुंबई पुलिस ने साइबर ठगों से 14 करोड़ रुपये रोकने में कामयाब रही है। गौरतलब है कि मुंबई पुलिस ने 2007-8 में साइबर पुलिस स्टेशन शुरू करने वाली देश की पहली पुलिस थी। और अब मुंबई पुलिस के हर जोन में साइबर पुलिस सेल से साइबर ठगी से मुंबईकरों को राहत मिलेगी। साइबर धोखाधड़ी में शामिल लोग पुलिस से मीलों आगे है। ऐसे में अब Cyber Crime को रोकने में सीएसआर मददगार साबित होगी।

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]]> SBI Life extends its support towards holistic development of the underprivileged sections of the society https://thecsrjournal.in/sbi-life-extends-its-support-towards-holistic-development-of-the-underprivileged-sections-of-the-society/ Mon, 29 Jul 2019 09:08:58 +0000 https://thecsrjournal.in/?p=18083 SBI Life Insurance, under its CSR initiative, extended its support towards holistic development of the underprivileged sections of the society by joining hands with NGOs like; ‘Samarth Bharat Vyaspeeth’ and ‘Shri Akkalkotswami Seva Mandal’. Through this collaboration, the company will provide financial assistance to set up an ‘On-Grid Solar System’ at Shri Akkalkotswami Seva Mandal […]

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]]> SBI Life Insurance, under its CSR initiative, extended its support towards holistic development of the underprivileged sections of the society by joining hands with NGOs like; ‘Samarth Bharat Vyaspeeth’ and ‘Shri Akkalkotswami Seva Mandal’.

Through this collaboration, the company will provide financial assistance to set up an ‘On-Grid Solar System’ at Shri Akkalkotswami Seva Mandal which will help save 80% of total electricity energy bill and renovate the ‘Classroom Containers’ of ‘Signal School’ run by Samarth Bharat Vyaspeeth to make the space favourable for the street children.

Anand Pejawar, Operations, IT and International Business at SBI Life Insurance handed over the cheque to Bhatu Sawant, CEO, Samarth Bharat Vyaspeeth (Signal School) and Chintamani Rahatekar, President, Shri Akkalkotswami Seva Mandal (Vruddhashram) in presence of renowned Marathi film fraternity; Vishaka Subhedar, actress and Pushkar Shrotri.

Anand Pejawar, President – Operations, IT and international Business, SBI Life Insurance said, “We, believe in giving back to the society in some way and make a difference in the lives of the people. This is done by providing the basic requirements to the underprivileged sections of the society in a sustained manner. We are humbled by the opportunity provided to us by both Shri Akkalkotswami Seva Mandal and Samarth Bharat Vyaspeeth in the noble cause of providing a better life for the elderly people and street children respectively.”

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