यह भारतीय अर्थव्यवस्था का वह चमकता हुआ सच है, जो दुनिया के बड़े से बड़े अर्थशास्त्रियों को हैरत में डाल देता है। जब हम वैश्विक संपन्नता की बात करते हैं, तो अक्सर हमारी नजरें अमेरिका के फोर्ट नॉक्स, फेडरल रिजर्व या यूरोपीय देशों के केंद्रीय बैंकों के आधिकारिक स्वर्ण भंडारों पर टिकी होती हैं। लेकिन विश्व स्वर्ण परिषद (वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल – WGC) और विभिन्न वैश्विक वित्तीय संस्थानों की हालिया रिपोर्टों ने एक ऐसे तथ्य को रेखांकित किया है, जो भारत की घरेलू ताकत को दुनिया के सामने नए रूप में पेश करता है। रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय परिवारों (विशेषकर महिलाओं) और देश के धार्मिक संस्थानों के पास सामूहिक रूप से सोने का एक ऐसा ‘जायगेंटिक’ यानी विशाल भंडार है, जो दुनिया के शीर्ष 10 देशों के केंद्रीय बैंकों (सेंट्रल बैंकों) के कुल आधिकारिक स्वर्ण भंडार से भी कहीं अधिक है। यह केवल आभूषण या श्रृंगार का साधन नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीय परिवारों की वह ‘मौन वित्तीय शक्ति’ है, जो किसी भी संकट के समय देश की आर्थिक रीढ़ बनकर खड़ी हो जाती है।

आंकड़ों की चमक: फोर्ट नॉक्स से भी बड़ा है भारतीय महिलाओं का ‘लॉकर’

यदि आप दुनिया के सबसे बड़े सोने के भंडार वाले देशों की सूची देखेंगे, तो आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) लगभग 8,133 टन सोने के भंडार के साथ पहले स्थान पर दिखाई देता है। इसके बाद जर्मनी, इटली, फ्रांस और रूस जैसे देशों का नाम आता है। लेकिन जब बात ‘निजी स्वर्ण भंडार’ (Private Gold Holding) की आती है, तो भारत के आम घरों के सामने दुनिया की ये महाशक्तियां बौनी नजर आने लगती हैं। विश्व स्वर्ण परिषद और मॉर्गन स्टेनली जैसी वैश्विक एजेंसियों के अनुमानों के मुताबिक, भारतीय परिवारों के पास वर्तमान में लगभग 25,000 से लेकर 34,600 टन तक सोना मौजूद है। यदि इसमें देश के बड़े और ऐतिहासिक मंदिरों तथा गुरुद्वारों के पास मौजूद सोने को भी शामिल कर लिया जाए, तो यह आंकड़ा लगभग 50,000 टन तक पहुंच जाता है। इस विशालकाय भंडार की भयावहता और ताकत को समझने के लिए इसकी तुलना दुनिया के सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों से करके देखना जरूरी है।

अमेरिका बनाम भारतीय घर- अमेरिका के केंद्रीय बैंक के पास जहां 8,133 टन सोना है, वहीं भारतीय घरों में उससे चार गुना से भी अधिक सोना जमा है।

चीन बनाम भारतीय घर- चीन का आधिकारिक स्वर्ण भंडार करीब 2,306 टन है। इस लिहाज से भारतीय परिवारों के पास चीन के केंद्रीय बैंक से लगभग 15 गुना ज्यादा सोना है।

शीर्ष 10 बैंकों पर भारी

यदि अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस, चीन, स्विट्जरलैंड, जापान, नीदरलैंड और भारत के अपने रिजर्व बैंक (RBI) सहित दुनिया के शीर्ष 10 केंद्रीय बैंकों के आधिकारिक भंडार को जोड़ भी दिया जाए, तो भी भारतीय घरों का निजी सोना उन सब पर भारी पड़ता है। अनुमान बताते हैं कि दुनिया भर में जमीन के ऊपर जितना भी सोना आज तक निकाला गया है, उसका लगभग 11% से 16% हिस्सा अकेले भारत के परिवारों की तिजोरियों और लॉकरों में सुरक्षित रखा हुआ है।

देश की GDP से भी बड़ी संपत्ति: $5 ट्रिलियन का साम्राज्य

इस सोने के भंडार की वित्तीय कीमत कितनी है? अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, हाल के वर्षों में वैश्विक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के कारण सोने की कीमतों में जो रिकॉर्ड तोड़ तेजी आई है, उसने भारतीय घरों की इस छिपी हुई संपत्ति के मूल्य को आसमान पर पहुंचा दिया है। वर्तमान मूल्यांकन के आधार पर, भारतीय परिवारों के पास मौजूद इस सोने की कुल कीमत लगभग $5 ट्रिलियन (यानी करीब 415 लाख करोड़ रुपये से 830 लाख करोड़ रुपये के बीच) आंकी गई है। इस आंकड़े की विशालता को समझने के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर नजर डालनी होगी।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की रिपोर्ट

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की नॉमिनल GDP वर्तमान में लगभग $4.125 ट्रिलियन के स्तर पर है। इसका सीधा और चौंकाने वाला अर्थ यह हुआ कि भारतीय घरों में रखा सोना देश की कुल सालाना जीडीपी से भी अधिक मूल्यवान हो चुका है। दुनिया के संदर्भ में बात करें, तो अमेरिका और चीन को छोड़कर दुनिया के लगभग किसी भी देश की कुल वार्षिक जीडीपी इतनी नहीं है, जितना मूल्यवान सोना भारतीय परिवारों ने अपने पास सहेज कर रखा है। उदाहरण के लिए, यह मूल्य पड़ोसी देश पाकिस्तान की जीडीपी से लगभग छह गुना बड़ा है और इटली या कनाडा जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की पूरी जीडीपी को भी पीछे छोड़ देता है।

संस्कृति, परंपरा और सुरक्षा का अनूठा त्रिकोण

आखिर भारतीयों में, और विशेष रूप से भारतीय महिलाओं में सोने के प्रति यह अगाध प्रेम क्यों है? इसके पीछे कोई आधुनिक कॉर्पोरेट हेज फंड रणनीति या संस्थागत निवेश का नियम नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी संस्कृति, धार्मिक विश्वास और दूरदर्शी बचत आदतों का परिणाम है।

‘स्त्रीधन’ और वित्तीय स्वायत्तता

भारतीय समाज में पारंपरिक रूप से महिलाओं को संपत्ति के अधिकारों से वंचित रखा गया था, लेकिन ‘स्त्रीधन’ के रूप में शादी के समय मिलने वाले सोने के गहनों पर केवल महिला का अधिकार होता था। यह परंपरा आज भी जारी है। भारतीय माता-पिता अपनी बेटियों की शादी या जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों पर सोना उपहार में देते हैं। यह केवल एक सुंदर उपहार नहीं है, बल्कि महिला को एक अदृश्य वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा कवच प्रदान करने का जरिया है।

बिना किसी तीसरे पक्ष का जोखिम (No Counterparty Risk)

सोने की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह किसी सरकार, बैंक या डिजिटल प्रणाली के भरोसे नहीं चलता। कागजी मुद्रा या डिजिटल संपत्तियां संकट के समय डूब सकती हैं, लेकिन भौतिक सोना हमेशा अपनी कीमत बनाए रखता है। इसे न तो कोई हैक कर सकता है और न ही कोई सरकार इसे आसानी से फ्रीज कर सकती है। यह पूर्ण रूप से विकेंद्रीकृत आर्थिक व्यवस्था है जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है।

ग्रामीण भारत का भरोसा

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां आज भी औपचारिक बैंकिंग और शेयर बाजार (Equities/Mutual Funds) तक पहुंच सीमित है, वहां सोना ही सबसे विश्वसनीय बैंक है। ग्रामीण परिवार अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सोने में निवेश करते हैं क्योंकि इसे संकट के समय तुरंत नकदी में बदला जा सकता है। दक्षिण भारत के राज्यों में यह प्रवृत्ति और भी अधिक देखी जाती है, जहां देश के अन्य हिस्सों की तुलना में सोने की औसत होल्डिंग बहुत ज्यादा है।

जब तिजोरी का सोना बन जाता है ‘बर्फ’

अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतीयद्यपि यह $5 ट्रिलियन का भंडार दिखने में बेहद आकर्षक और गर्व महसूस कराने वाला है, लेकिन देश के नीति निर्माताओं और अर्थशास्त्रियों के लिए यह एक बड़ी चुनौती भी पेश करता है। बाजार के दिग्गजों और वित्तीय विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय घरों में रखा यह सोना अधिकांशतः ‘निष्क्रिय’ (Idle Asset) है। यह बैंकों के लॉकरों या घरों की तिजोरियों में बंद है, जिससे यह देश के आर्थिक चक्र में सक्रिय रूप से घूम नहीं पाता। वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार, भारत ने इस कीमती धातु के आयात के लिए पिछले दशकों में अरबों डॉलर खर्च किए हैं। यह खर्च देश को मिलने वाले कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) से भी अधिक रहा है। जब लोग भौतिक सोना खरीदकर लॉकर में बंद कर देते हैं, तो वह पैसा अर्थव्यवस्था के औपचारिक चैनलों (formal channels) से बाहर हो जाता है, जिससे उद्योगों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक पूंजी की कमी होती है। यदि यह सोना देश की बैंकिंग प्रणाली में लौट आए, तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई और अकल्पनीय गति दे सकता है।

गोल्ड लोन और वित्तीयकरण: बदल रही है सोच

हालांकि, पिछले कुछ समय से भारतीय परिवारों की इस सोच में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिल रहा है। सोने को केवल लॉकर में बंद रखने के बजाय, अब इसका उपयोग ‘एक्टिव कोलैटरल’ यानी जमानत के रूप में करके ऋण (Gold Loans) लेने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। आज भारत का गोल्ड लोन बाजार कई लाख करोड़ रुपये का हो चुका है। छोटे व्यवसायी (MSMEs), किसान और आम परिवार अपनी आकस्मिक जरूरतों, शिक्षा, या व्यवसाय के विस्तार के लिए इस सोने को गिरवी रखकर तुरंत पूंजी हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा, शहरी आबादी के बीच अब भौतिक सोने के बजाय डिजिटल स्वर्ण उपकरण जैसे गोल्ड ईटीएफ (Gold ETFs) और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGBs) के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, जो यह दर्शाता है कि भारतीय अब सोने को केवल आभूषण के रूप में नहीं, बल्कि एक उत्पादक वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में देखने लगे हैं।

मोनेटाइजेशन की राह: 2047 तक महाशक्ति बनने का मंत्र

उद्योग मंडल एसोचैम (ASSOCHAM) की एक हालिया रिपोर्ट में एक बेहद दिलचस्प खाका खींचा गया है। रिपोर्ट के अनुसार, यदि भारत सरकार और वित्तीय संस्थान अपनी नीतियों और आकर्षक योजनाओं के माध्यम से भारतीय परिवारों को इस बात के लिए प्रेरित कर सकें कि वे अपने कुल सोने के भंडार का केवल 2% हिस्सा हर साल औपचारिक बैंकिंग प्रणाली या ‘गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम’ के तहत निवेश करें, तो इसके जादुई नतीजे हो सकते हैं। ऐसा होने पर वर्ष 2047 (जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा) तक देश के कुल घरेलू सोने का लगभग 40% हिस्सा औपचारिक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बन जाएगा। यह कदम भारत की जीडीपी में लगभग $7.5 ट्रिलियन का भारी-भरकम इजाफा कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप, 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था का जो अनुमानित आकार लगभग $34 ट्रिलियन माना जा रहा है, वह बढ़कर $41.5 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है।

भारतीय परिवारों की आर्थिक सुरक्षा की गारंटी

भारतीय घरों में छुपा सोने का यह जायगेंटिक भंडार इस बात का प्रमाण है कि वैश्विक आर्थिक संकटों के बीच भी भारत का आम परिवार कितना आत्मनिर्भर और सुरक्षित है। यह सोना भारत की सांस्कृतिक विरासत का गौरव भी है और उसकी सबसे बड़ी छिपी हुई आर्थिक ढाल भी। चुनौती अब इस बात की है कि परंपरा और आधुनिक अर्थशास्त्र के बीच एक ऐसा बेहतरीन संतुलन बनाया जाए, जिससे घरों की तिजोरियों में रखा यह ‘सोना’ देश के विकास की धमनियों में दौड़ती ‘पूंजी’ बन सके। जिस दिन भारत अपने इस घरेलू खजाने का सही वित्तीयकरण करने में पूरी तरह सफल हो जाएगा, उस दिन उसे वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा।

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मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के प्रतिष्ठित रुठिया परिवार के पूर्वज सेठ जुम्मालाल ने साल 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश हुकूमत को ₹35,000 का ‘वॉर लोन’ (युद्ध ऋण) दिया था, जिसका हिसाब अब 109 साल बाद उनके पोते विवेक रुठिया ने मांगा है। इस ऐतिहासिक निवेश पर सालाना 5.5 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) या सोने के मूल्यों के आधार पर गणना करने पर इसकी वर्तमान वैल्यू ₹10 करोड़ से अधिक आंकी गई है, जिसे जानकर लोग हैरान हैं। हाल ही में ब्रिटेन के डेट मैनेजमेंट ऑफिस (DMO) ने इस दावे पर संज्ञान लेते हुए रुठिया परिवार से लोन से जुड़े मूल दस्तावेज और साक्ष्य मांगे हैं, जिससे यह सदियों पुराना मामला एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है।

इतिहास के पन्नों से: जब ब्रिटिश साम्राज्य को पड़ी कर्ज की जरूरत

बात साल 1917 की है, जब प्रथम विश्व युद्ध (World War I) अपने चरम पर था। उस समय वैश्विक स्तर पर लड़ रही ब्रिटिश सेना को हथियारों, रसद, परिवहन और सैनिकों के रखरखाव के लिए भारी-भरकम फंड की तत्काल आवश्यकता थी। इस वित्तीय संकट से उबरने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के रियासतों के राजाओं, बड़े नवाबों और संपन्न व्यापारियों से आर्थिक सहयोग के रूप में ऋण जुटाने के लिए ‘इंडियन वॉर लोन’ (Indian War Loan) योजना शुरू की थी। इसी दौरान भोपाल एजेंसी के तहत आने वाले सीहोर के सबसे रईस और रसूखदार कपड़ा व अनाज व्यापारी सेठ जुम्मालाल रुठिया के दरवाजे पर ब्रिटिश अधिकारियों ने दस्तक दी। साम्राज्य के प्रति निष्ठा और प्रशासनिक प्रबंधन को सुचारू रखने के उद्देश्य से सेठ जुम्मालाल ने ब्रिटिश सरकार को ₹35,000 की राशि लोन के रूप में दी। 4 जून 1917 को जारी किए गए एक आधिकारिक प्रमाण पत्र (प्रॉमिसरी नोट) पर तत्कालीन भोपाल पॉलिटिकल एजेंट डब्ल्यू.एस. डेविस (WS Davis) के हस्ताक्षर थे, जिसमें इस राशि को ‘वॉर लोन’ के रूप में स्वीकार किया गया था और इसे तय ब्याज दर के साथ लौटाने का लिखित वादा था।

109 साल पुराना वो दस्तावेज, जो तिजोरी में रहा बंद

सेठ जुम्मालाल रुठिया का साल 1937 में निधन हो गया और इसके ठीक एक दशक बाद 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। सत्ता हस्तांतरण और पीढ़ियों के बदलने के बीच यह ऐतिहासिक दस्तावेज रुठिया परिवार के पुराने कागजातों और वसीयत के बंडल में कहीं दब गया। विवेक रुठिया के पिता का साल 2013 में निधन होने के बाद जब परिवार के पुराने बक्से और पैतृक वसीयतों को खंगाला गया, तब यह पीला पड़ चुका ऐतिहासिक लोन सर्टिफिकेट सामने आया। विवेक रुठिया ने जब इस दस्तावेज का बारीकी से अध्ययन किया और कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली, तो उन्हें समझ आया कि यह कोई सामान्य चंदा या दान नहीं था, बल्कि ब्रिटिश क्राउन द्वारा लिया गया एक संप्रभु ऋण (Sovereign Debt) था, जिसे कभी चुकता ही नहीं किया गया।

ब्याज की चक्रवृद्धि गणना: ₹35,000 से ₹10 करोड़ का सफर

गणितीय और वित्तीय विश्लेषकों के अनुसार, साल 1917 में ₹35,000 की कीमत आज के करोड़ों रुपयों के बराबर थी। उस दौर में इस राशि से कई एकड़ कृषि भूमि या शहरों में आलीशान संपत्तियां खरीदी जा सकती थीं। रुठिया परिवार के कानूनी सलाहकारों ने इस ऋण की वर्तमान वैल्यू दो अलग-अलग पैमानों पर निकाली है।

चक्रवृद्धि ब्याज दर (Compound Interest)

दस्तावेज में उल्लेखित 5.5% वार्षिक ब्याज दर के आधार पर यदि 109 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा जाए, तो यह मूलधन बढ़कर ₹1.20 करोड़ से लेकर ₹2 करोड़ के आसपास पहुंचता है।

स्वर्ण मूल्य सूचकांक (Gold Indexation)

यदि 1917 में सोने की कीमतों और आज (वर्ष 2026) के सोने के भाव की तुलना करके इस राशि का मूल्यांकन किया जाए, तो इसकी वर्तमान वैल्यू ₹10 करोड़ से ₹12 करोड़ से भी अधिक बैठती है।

रुठिया परिवार का वैभव और ऐतिहासिक रसूख

आजादी से पहले मध्य भारत और भोपाल रियासत के सीहोर क्षेत्र में रुठिया परिवार का डंका बजता था। स्थानीय राजस्व रिकॉर्ड बताते हैं कि यह परिवार उस समय इलाके के सबसे बड़े जमींदारों में से एक था। कहा जाता है कि आधुनिक सीहोर शहर की 20 से 30 प्रतिशत बस्तियां जिस जमीन पर बसी हैं, वह कभी रुठिया परिवार की मल्कियत हुआ करती थी। सेठ जुम्मालाल रुठिया के पास उस जमाने में खुद की रोल्स-रॉयस (Rolls-Royce) कार थी और वे अपनी जनहितैषी गतिविधियों (Philanthropy) के लिए दूर-दूर तक जाने जाते थे। वर्तमान में भी यह परिवार सीहोर, इंदौर और भोपाल में कृषि, रियल एस्टेट और होटल व्यवसाय (Hospitality) में सक्रिय है।

ब्रिटिश सरकार का चौंकाने वाला जवाब

विवेक रुठिया ने इस अनसुलझे संप्रभु कर्ज को लेकर ब्रिटेन सरकार को ईमेल के जरिए संपर्क किया था और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का हवाला देते हुए इस पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी। अमूमन ऐसे पुराने मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, लेकिन इस बार यूके डेट मैनेजमेंट ऑफिस (DMO) ने औपचारिक जवाब भेजकर सबको चौंका दिया। ब्रिटेन सरकार के लोन विभाग ने विवेक रुठिया की कानूनी टीम को मेल भेजकर 4 जून 1917 के मूल ऋण प्रमाणपत्र की प्रतियां और उत्तराधिकार से जुड़े अन्य सहायक दस्तावेज मांगे हैं ताकि वे अपने ऐतिहासिक अभिलेखागार (Historical Records) से इसका मिलान कर सकें।

UK गवर्नमेंट का दस्तावेज़

इस संबंध में यूके सरकार का एक पुराना रिकॉर्ड भी चर्चा में है। साल 2015 में ब्रिटिश सरकार ने करीब 1.9 बिलियन पाउंड की राशि जारी कर प्रथम विश्व युद्ध के समय दुनिया भर के निवेशकों से लिए गए कई ‘वॉर लोन’ बॉन्ड्स का अंतिम निपटान (Redeem) किया था। इसी आधार पर रुठिया परिवार को उम्मीद है कि उनके दादा द्वारा दिए गए कर्ज का भी कोई न कोई रिकॉर्ड ब्रिटिश ट्रेजरी में जरूर सुरक्षित होगा।

“यह केवल पैसे का नहीं, सिद्धांतों और सम्मान की लड़ाई है”

सीहोर निवासी विवेक रुठिया (63 वर्ष) का कहना है कि ब्रिटेन सरकार से जवाब आना ही अपने आप में एक बड़ी नैतिक जीत है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा:”मैं बेहद खुश हूँ कि ब्रिटिश प्रशासन ने हमारे पत्र पर संज्ञान लिया। यह लड़ाई अब सिर्फ पैसे वसूलने की नहीं रह गई है, बल्कि यह हमारे परिवार के सम्मान, आत्मसम्मान और इतिहास को सही संदर्भ में स्वीकार कराने की है। अगर ब्रिटिश सरकार ने यह पैसा लिया था, तो उनके बही-खातों में दर्ज होना चाहिए कि इसकी देनदारी कैसे तय हुई। अगर उन्होंने इसे कभी नहीं लौटाया, तो इतिहास की इस चूक को सुधारा जाना चाहिए।”

नया अंतर्राष्ट्रीय कानूनी नजरिया

अंतरराष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञों का मानना है कि औपनिवेशिक काल (Colonial Era) के वित्तीय लेन-देन के मामलों में कानूनी जीत हासिल करना बेहद जटिल और दुर्लभ होता है। हालांकि, यदि किसी दावे के पीछे अकाट्य और हस्ताक्षरित संप्रभु दस्तावेज (Sovereign Documents) मौजूद हों, तो यह मामला अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक नया कानूनी दृष्टिकोण स्थापित कर सकता है। फिलहाल रुठिया परिवार ब्रिटिश सरकार के समक्ष सभी आवश्यक कागजात पेश करने की तैयारी में जुटा हुआ है।

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This shift is largely attributed to soaring gold prices, which are currently near historical highs. Many borrowers are seeking quicker access to cash, while lenders are starting to prefer secured loans over unsecured options. According to data from the Reserve Bank of India, outstanding gold loans offered by non-banking financial companies rose by 69.3 per cent year-on-year to Rs 3.41 lakh crore as of June 2026. In contrast, the overall credit growth for NBFCs was just 14.4 per cent, highlighting the robust growth of gold-backed loans.

Scheduled commercial banks have mirrored this trend, as loans against gold jewellery have nearly doubled in the last year, becoming one of the fastest-growing branches of personal loans. The significant expansion in gold loans has prompted many lenders to broaden their offerings in this segment, especially at a time when the growth of unsecured personal loans is slowing due to more stringent regulatory oversight.

Factors Driving Gold Loan Popularity

The appeal of gold loans lies in their structure. Unlike traditional personal loans that depend on a borrower’s income and credit history, gold loans are secured by the jewellery pledged as collateral. This collateralisation reduces the lender’s risk and enables quicker loan approval times.

For borrowers, the surge in gold prices has made securing a loan even more attractive. For instance, a family with gold jewellery worth Rs 5 lakh can now obtain a larger loan due to higher gold valuations than a year ago. This means individuals do not have to sell their jewellery, which often holds both financial worth and sentimental value, to meet urgent financial obligations.

As a result, gold loans have become increasingly popular among households requiring temporary financial assistance, such as covering hospital expenses, funding education, or managing cash flow for small businesses. The Reserve Bank of India has recognised this trend, noting in its recent Financial Stability Report that gold-backed loans represent the fastest-growing segment within non-housing retail credit, experiencing a compound annual growth rate of 42.4 per cent since March 2024.

Competition and Changing Market Dynamics

The evolving landscape of gold loans has intensified competition among lenders. For years, specialised gold financiers gained a foothold by facilitating quick loans, allowing customers to walk in with jewellery and walk out with funds in under an hour. In response, banks are now implementing dedicated gold loan counters, investing in advanced gold-testing technology, and improving approval processes to replicate this convenience.

Despite the rapid growth in this sector, questions arise regarding the underlying reasons for this increase in borrowing against gold. It could be a result of financial strain on households or a strategic move, as families see gold as a viable financial asset for loan collateral. The combination of rising gold prices and more stringent norms on unsecured lending appears to make collateral-backed loans appealing to both banks and borrowers.

What is clear is that a financial avenue traditionally associated with niche lenders is now becoming an integral part of mainstream banking in India. Jewellery, historically regarded as a store of wealth or family heirloom, is increasingly viewed as a potential financial safeguard that banks are eager to finance.

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Expected Timeframe for Receiving Refunds

No official timeline is mandated for the Income Tax Department to issue refunds. Experts suggest that if a return is accurately filed, e-verified promptly, and free from discrepancies, refunds are generally credited within a period of two to six weeks. However, actual timelines may vary depending on the volume of returns being processed and the department’s efficiency. Experts stated that straightforward cases tend to see refunds issued within a few weeks, although various factors can affect the final timeframe.

Experts also provided insight indicating that accurate returns filed without delay usually receive refunds in this timeframe. However emphasised that the processing timeline may be influenced by additional verification requirements or the current workload of the department.

Numerous factors influence the speed at which refunds are processed. Key among these are timely e-verification, accurate reporting of income, and ensuring all details match with Form 26AS, the Annual Information Statement (AIS), and the Taxpayer Information Summary (TIS). A pre-validated bank account can also expedite the refund process. Shanker noted that the cleaner the return, the more likely it is to be processed quickly, as discrepancies might trigger additional reviews.

Factors Impacting Refund Processing Speed

The quality of the ITR holds significant importance in determining refund speed, more so than mere chance. Timely verification and accurate detail reporting, including matching TDS data with Form 26AS and AIS, contribute positively to quick processing. Experts pointed out that even minor inconsistencies can cause additional checks that extend timelines.

Filing returns early can be a strategic advantage. Although it does not guarantee expedited refunds, the likelihood of faster processing increases. Experts explained that early filings tend to enter the processing queue sooner, allowing taxpayers to potentially rectify any issues that arise without undue stress. Experts further recommends submitting returns well in advance of deadlines to avoid processing delays associated with peak filing periods. Accuracy is paramount, as it ensures a smoother review.

In the event that a refund is delayed, experts encourage taxpayers to first check their return status on the Income Tax e-filing portal. If the return has been processed yet the refund is missing, it is advisable for taxpayers to confirm their bank account is fully linked and validated, and to review any communications from the tax department requiring action. Experts reassured taxpayers not to panic if issues arise, suggesting clear steps for resolution.

Dealing with Delayed Refund and Earning Interest

Taxpayers may be eligible for interest on delayed refunds under certain conditions. Experts clarified that Section 244A of the Income-tax Act, 1961 permits interest payment on qualifying delayed refunds, generally at a rate of 0.5 per cent per month or part thereof. Taxpayers could receive interest if delays are determined to be the fault of the department.

To optimise the chances for a quick refund, both experts insist on the importance of accuracy and thoroughness in ITR submissions. Experts advise that taxpayers should complete e-verification immediately after filing, ensure all income sources are accurately disclosed, and promptly respond to any departmental communications. Experts echoed this sentiment, highlighting the cumulative impact of careful preparation on overall processing speed.

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During the occasion, Shah unveiled the Security Operations Centre for Urban Cooperative Banks, alongside core banking and additional services under a nationwide service package, which aims to enhance the operational capabilities of these banks. A Memorandum of Understanding was also signed between NUCFDC and the National Forensic Sciences University, aiming to foster collaboration and benefit the sector.

Various dignitaries, including Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and Deputy Chief Minister Eknath Shinde, were present at the event. Several key figures from the Ministry of Cooperation and various Urban Cooperative Bank federations across the country participated in the discussions, highlighting the importance of cooperative banking.

Historical Significance of the Venue

Amit Shah commented on the historical significance of the BSE International Convention Centre, noting that it has been a pivotal venue in India’s economic development for nearly 100 years. Initially serving as the heart of the stock market, Shah remarked that the space had played a crucial role in the establishment of key companies in the country before and after Independence. He emphasised that the venue is now witnessing a transformative phase for the Urban Cooperative Banking sector.

Shah elaborated on the importance of the newly established Umbrella Organisation for Urban Cooperative Banks, which has gained recognition from the Reserve Bank of India. This organisation is designed to assist Urban Cooperative Banks in maintaining compliance with regulatory standards while providing necessary technical and institutional support to optimise their function.

“By facilitating timely access to information regarding new banking reforms and regulatory changes, the Umbrella Organisation is expected to enhance the operational efficiency of Urban Cooperative Banks,” Shah stated, further emphasising the potential benefits it will bring to the sector.

Future Prospects for Urban Cooperative Banks

The Union Home Minister assured that the Umbrella Organisation would equip Urban Cooperative Banks with essential software, such as ‘MuleHunter’, and modern technological solutions. Additionally, employee training facilities are to be made available, which are crucial for the sector’s advancement. Shah asserted that these enhancements would significantly improve the banks’ competitiveness in the modern banking landscape.

He underscored the organisation’s role in building trust among the public and the Reserve Bank of India by promoting transparency. According to Shah, this initiative will empower Urban Cooperative Banks to compete on equal footing with commercial banks, thus revitalising the cooperative banking movement in the country.

In summary, this initiative not only aims to modernise the operations of Urban Cooperative Banks but also aspires to expand their reach and make banking services more transparent and reliable, contributing to the overall growth and prosperity of the cooperative banking sector in India.

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In her communication, Sitharaman highlighted that the Merchant Discount Rate (MDR) would only be applicable to merchants engaging in UPI transactions, not to common users. She urged Ramesh to refrain from disseminating misleading information regarding potential changes to UPI’s fee structure.

Reasons for Considering UPI Fees

Sitharaman explained the rationale behind contemplating an MDR on UPI transactions. She stated that implementing such a fee would facilitate banks and financial technology (fintech) firms in investing more in infrastructure, innovation, and security. The Finance Minister believes that this, in turn, would benefit all UPI users by improving the overall payment ecosystem.

Currently, banks and fintech companies do not derive revenue from processing UPI transactions. This financial limitation restricts their capacity to invest in technological advancements and enhance user services. Sitharaman’s proposal aims to address this issue by generating additional funds through merchant fees.

Despite the discussions surrounding the MDR, it is important to note that a definitive decision concerning UPI fees has yet to be made. Sitharaman pointed out that the UPI and Services Steering Committee, led by the National Payments Corporation of India (NPCI), will decide on the MDR after Parliament approves the Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026.

Details on Proposed MDR Fee

While the government has not officially outlined the specific details of the proposed MDR for UPI transactions, two potential frameworks are reportedly under consideration. The first suggests an MDR rate ranging from 0.3 per cent to 0.5 per cent for transactions exceeding Rs 2,000, targeted at merchants with an annual turnover beyond Rs 1.5 crore. Notably, transactions of this value make up only about 5 per cent of all UPI transactions but account for approximately 65 per cent of the total transaction value.

The second proposal is to base the fee on a merchant’s annual turnover rather than the individual transaction amount itself. In addition, the government may implement a maximum limit on the total fee charged to prevent excessive costs for merchants.

Given the current landscape, it is anticipated that larger businesses might be the primary entities affected by the MDR fee, while smaller shops and individual users may face minimal impact. Consumers using UPI for everyday payments, such as bills and grocery purchases, are unlikely to experience direct charges related to this new fee structure.

Impact Assessment of MDR on Businesses

The introduction of an MDR fee for UPI transactions is expected to primarily influence larger commercial enterprises rather than smaller neighbourhood shops or retailers. Consumers can feel assured that their regular transactions will largely remain unaffected for the time being.

For context, merchants currently incur fees on card transactions; typically, the MDR for credit cards is about 1.5 per cent but may reach as high as 3 per cent in certain situations, while debit card fees are generally lower. It is essential to remember that the proposed amendment is designed to give the government the authority to impose such fees on UPI at its discretion.

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The Maharashtra State Consumer Disputes Redressal Commission recently upheld HDFC Life’s denial of a Rs 70 lakh death claim because the policyholder had not paid his second annual premium, leading to the policy’s lapse. The commission did, however, order the refund of approximately Rs 7 lakh for the first-year premium given the unique circumstances surrounding the case.

The policyholder passed away while a revival quotation was still valid, yet the commission concluded that this did not signify that the insurance cover remained active. Understanding that a policy’s eligibility for revival differs significantly from being in force is critical for all policyholders.

Understanding Grace and Revival Periods

When a premium due date is missed, the insurance policy does not immediately become void. Most life insurance policies offer a grace period, which allows policyholders to make the outstanding payment without immediate loss of coverage. The specific duration of this grace period can vary depending on the policy and payment frequency, making it essential for policyholders to be aware of both the premium due date and the grace period end date.

During the grace period, the policy typically remains valid per the original terms. If an insured individual dies during this time, the death benefit payout might be subject to the deduction of any outstanding premium rather than a complete loss of coverage. Therefore, upon realising a missed payment, individuals should check the policy’s status promptly and avoid the assumption that their cover has lapsed.

If the outstanding premium remains unpaid beyond the grace period, the policy may indeed lapse. However, some traditional life insurance products could have a paid-up value if premiums have been paid for a specified duration, allowing for reduced benefits rather than total forfeiture. The terms of the individual policy will ultimately dictate the outcome, requiring careful examination.

Consequences and Options for Lapsed Policies

A lapsed policy is one where the required premium has not been paid within the given time frame, resulting in the loss of original benefits. This can carry significant ramifications, particularly with pure protection products designed to safeguard one’s family. For instance, a Rs 1 crore life cover intended to protect dependants requires that the policy remains in force for the insurer to fulfil its obligations.

Restoration of a lapsed policy, often referred to as revival, is possible within a window provided by insurers, contingent upon the policy’s specific conditions. Revival may necessitate the payment of outstanding premiums with applicable interest, and sometimes requires proof of good health or additional declarations. It is vital for policyholders to understand that such revival does not imply automatic continuation of the original coverage.

In terms of premiums already paid, a policy lapse does not guarantee that all previously contributed funds must be returned. Depending on the product type and duration of payments, the returned amount may not equal the total premiums paid, especially in the case of term insurance, which is primarily a protective measure rather than a savings avenue. Therefore, policyholders should refrain from assuming a blanket refund policy when faced with lapse situations.

If one misses a premium payment, the first step should be to determine the current policy status. This involves checking if the grace period is still valid, and if lapsed, understanding the policy’s current standing. If within the grace period, prompt payment is advisable. If the grace period has expired, policyholders should clarify the implications and ascertain what actions are necessary for potential revival of their coverage.

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Factors Influencing Price Increases

Various factors are contributing to the recent rise in gold prices. Investors are reportedly anticipating a reduction in geopolitical tensions coupled with declining energy prices, which may alleviate inflationary pressures. Should inflation continue to recede, major central banks might adopt a less stringent approach to interest rates, a situation that typically supports the appeal of gold as a safe-haven asset.

The demand for gold remains steady, even amid ongoing uncertainty in global markets. This persistent interest has aided in recovering gold prices after a tumultuous period. Ponmudi R, CEO of Enrich Money, noted a significant technical breakout for gold, observing that it has maintained a position above Rs 149,000. He highlighted that a key resistance level exists between Rs 1,50,000 and Rs 1,50,700, suggesting that overcoming this barrier could lead to further increases.

Investors are also advised to stay informed about the potential obstacles within the market. According to Ponmudi, immediate support levels are situated between Rs 1,48,600 and Rs 1,48,000, followed by a secondary support zone ranging from Rs 1,46,600 to Rs 1,46,000. This technical analysis indicates a positive shift in momentum following weeks of stagnation.

Investment Strategies for Gold

While gold’s current trajectory appears favourable, experts caution against impulsive purchasing. For investors who already hold gold, the outlook remains positive as long as prices continue to stay above the Rs 1,49,000 mark. The focal point for potential gains is identified around Rs 1,50,000 to Rs 1,50,700, with the possibility of further increases contingent upon surpassing these levels.

For those considering new investments, a gradual buy-in strategy might be more prudent than a large upfront investment. Should prices decline towards the support zone of Rs 1,48,600 to Rs 1,48,000, this could present a more advantageous entry point. Investors looking to realise profits may wish to consider doing so if prices approach the Rs 1,50,700 to Rs 1,52,800 range, particularly if there is any sign of weakening momentum.

In summary, gold seems to have moved past its recent phase of decline. Indicators suggest that, rather than merely maintaining its position, gold is establishing a stronger foundation. Future movements in price are expected to be influenced by trends in inflation, expectations regarding global interest rates, and pertinent geopolitical developments in the weeks ahead.

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अगस्त 2026 के अंत तक अपना बहुप्रतीक्षित E-PRAAPTI डिजिटल पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी मदद से करोड़ों कामकाजी पेशेवर अपने वर्षों से बंद पड़े और निष्क्रियPF खातों में फंसे पैसे को आसानी से निकाल या वर्तमान खाते में ट्रांसफर कर सकेंगे।

EPFO का नया ‘ब्रह्मास्त्र’, घर बैठे मिलेगा बंद पड़े पीएफ खातों का पैसा

नौकरीपेशा वर्ग के लिए एक बड़ी और बेहद राहत भरी खबर है। यदि आपने भी अपने करियर के शुरुआती दिनों में कई नौकरियां बदली हैं और पुरानी कंपनियों का PF (प्रोविडेंट फंड) पैसा निकालना या ट्रांसफर करना भूल गए हैं, तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) आगामी अगस्त के अंत तक एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘ई-प्राप्ति’ (E-PRAAPTI) पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी में है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य देश के लाखों कर्मचारियों के बंद और निष्क्रिय (Inoperative) पड़े PF खातों की पहचान करना, उन्हें खोजना और उनके वर्तमान यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जोड़ना है। इस नए सिस्टम के आने से देश भर के पीएफ खाताधारकों को दफ्तरों के चक्कर काटने और जटिल कागजी कार्रवाई से हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी।

क्या है ‘E-PRAAPTI’ पोर्टल और क्यों पड़ी इसकी जरूरत?

‘ई-प्राप्ति’ का पूरा नाम ‘ईपीएफ आधार-बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इनऑपरेटिव अकाउंट्स’ (EPF Aadhaar-Based Access Portal for Tracking Inoperative Accounts) है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की थी, जिस पर विभाग पिछले कुछ महीनों से लगातार काम कर रहा है। वर्तमान में नियमों के अनुसार, यदि किसी पीएफ खाते में लगातार तीन वर्षों (36 महीने) तक कोई नया योगदान जमा नहीं होता है, तो उसे ‘निष्क्रिय’ या इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाता है। साल 2014 से पहले ईपीएफओ में ‘यूनिवर्सल अकाउंट नंबर’ (UAN) की व्यवस्था अनिवार्य नहीं थी, जिसके कारण पुरानी नौकरियों के पीएफ खाते मेंबर आईडी (Member ID) तक ही सीमित रह गए। नौकरी बदलने के बाद उचित जानकारी न होने या नियोक्ता (Employer) के असहयोग के कारण करोड़ों कर्मचारियों का पैसा सिस्टम में ही फंसा रह गया। ‘ई-प्राप्ति’ पोर्टल विशेष रूप से इन्हीं अनाम और निष्क्रिय पड़े फंड को उनके असली हकदार तक पहुंचाने का जरिया बनेगा।

 ई-प्राप्ति पोर्टल की मुख्य विशेषताएं

 पूर्ण रूप: ईपीएफ आधार-बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इनऑपरेटिव अकाउंट्स
•मुख्य लक्ष्य: बिना UAN वाले या बंद पड़े पीएफ खातों को खोजना और सक्रिय करना
•प्रमाणीकरण: पूरी तरह सुरक्षित आधार-आधारित (Aadhaar-based) सत्यापन प्रणाली
•अनुमानित फंसा हुआ फंड: ₹9,330 करोड़ से अधिक की लावारिस राशि

₹9,330 करोड़ से अधिक की राशि है जाम

सरकारी आंकड़ों और आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, वर्तमान में EPFO के पास 30.91 लाख से अधिक निष्क्रिय पीएफ खाते हैं, जिनमें लगभग 9,330 करोड़ रुपये से अधिक की विशाल राशि बिना किसी दावेदार के जमा पड़ी है। सूत्रों के मुताबिक, इन निष्क्रिय खातों में से लगभग 41 फीसदी खाते 5 से 10 साल पुराने हैं, जबकि 22 फीसदी से अधिक खाते ऐसे हैं जो पिछले 20 वर्षों से निष्क्रिय पड़े हैं। ईपीएफओ फिलहाल बैक-एंड सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन और ट्रायल पर काम कर रहा है ताकि एक मजबूत और सुरक्षित नेशनल डेटाबेस तैयार किया जा सके। इस सॉफ्टवेयर अपग्रेड के पूरा होते ही अगस्त के आखिरी हफ्ते में इस पोर्टल को लाइव कर दिया जाएगा।

कैसे काम करेगा नया पोर्टल?

‘ई-प्राप्ति’ पोर्टल की सबसे बड़ी खूबी इसका पूरी तरह से डिजिटल और आधार-लिंक्ड होना है। इसमें खाताधारकों को किसी भी मैन्युअल वेरिफिकेशन या भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी।

आधार-आधारित प्रमाणीकरण: सदस्य पोर्टल पर जाकर अपने आधार नंबर के जरिए लॉगिन और ओटीपी सत्यापन करेंगे। आधार डेटाबेस के माध्यम से सिस्टम उपयोगकर्ता के नाम, जन्मतिथि और पूर्व नियोक्ताओं के रिकॉर्ड का मिलान करेगा।

मेंबर आईडी (MID) आधारित खोज: शुरुआत में इस पोर्टल को मेंबर ID आधारित रखा जाएगा। जिन कर्मचारियों के पास अपनी पुरानी कंपनी की पीएफ मेंबर आईडी उपलब्ध है, वे सीधे उसे दर्ज करके अपने पुराने खाते को ट्रैक कर सकेंगे।

बिना विवरण वाले खातों के लिए विकल्प: अगले चरणों में पोर्टल का विस्तार उन उपयोगकर्ताओं के लिए भी किया जाएगा जो अपनी पुरानी मेंबर आईडी या कंपनी की बारीक जानकारियां भूल चुके हैं। ऐसे मामलों में नाम, मोबाइल नंबर और पुरानी नौकरी की अनुमानित अवधि के आधार पर खाते खोजे जा सकेंगे।

प्रोफाइल अपडेट और यूएएन लिंकिंग: एक बार जब पुराना निष्क्रिय खाता स्क्रीन पर दिखने लगेगा, तो सदस्य अपनी वर्तमान केवाईसी (KYC) और प्रोफाइल विवरण को अपडेट कर सकेंगे। इसके बाद उस पुराने खाते को वर्तमान में चल रहे सक्रिय UAN नंबर से आसानी से लिंक (Link) कर दिया जाएगा।

पैसा निकालना या ट्रांसफर करना होगा बेहद आसान

एक बार पुराना PF खाता नए UAN से लिंक हो जाने के बाद सदस्यों के पास दो मुख्य विकल्प होंगे-

खातों का विलय (Merge): कर्मचारी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर अपने पुराने खाते के पूरे बैलेंस को वर्तमान सक्रिय खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। हाल ही में EPFO ने ऑटोमैटिक PF ट्रांसफर की सुविधा भी शुरू की है, जिससे नई नौकरी ज्वाइन करते ही पुराना पैसा अपने आप नए खाते में आ जाता है।

पूर्ण निकासी (Settlement): यदि कोई सदस्य पूरी राशि निकालना चाहता है, तो वह सीधे ‘ई-प्राप्ति’ के माध्यम से ऑनलाइन क्लेम (Claim) कर सकता है, जिससे पैसा सीधे उनके सत्यापित बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

छोटे खातों के लिए ऑटो-ट्रांसफर: सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि जिन निष्क्रिय खातों में ₹1,000 या उससे कम की बहुत छोटी राशि जमा है, उन्हें पहचान सत्यापित होने के बाद सीधे सदस्य के जुड़े हुए बैंक खाते में ऑटो-ट्रांसफर कर दिया जाए।

करोड़ों अंशधारकों को सीधे मिलेगा फायदा

इस डिजिटल पहल का सीधा लाभ उन 8 करोड़ सक्रिय सदस्यों और करोड़ों पूर्व कर्मचारियों को मिलेगा जो देश के 7.89 लाख से अधिक पंजीकृत संस्थानों में कार्यरत हैं या रह चुके हैं। यह पोर्टल पारदर्शिता बढ़ाएगा और भ्रष्टाचार या बिचौलियों की भूमिका को पूरी तरह समाप्त कर देगा। डिजिटल और पेपरलेस प्रक्रिया होने के कारण दावों के निपटान में लगने वाला समय भी काफी कम हो जाएगा। श्रम मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि यह तकनीक देश के उन बुजुर्गों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी वरदान साबित होगी जो सालों पहले नौकरी छोड़ चुके हैं और पैसों की तंगी के बावजूद जटिल नियमों के कारण अपना पीएफ फंड वापस पाने में असमर्थ थे। EPFO इस ‘ई-प्राप्ति’ पोर्टल को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है और अगस्त के अंत में इसकी आधिकारिक लॉन्चिंग के बाद देशव्यापी जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा ताकि कोई भी कर्मचारी अपनी गाढ़ी कमाई से वंचित न रहे।

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