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	<title>Work Visa Archives - The CSR Journal</title>
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	<title>Work Visa Archives - The CSR Journal</title>
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		<title>H-1B वीजा पर अमेरिका का बड़ा वार! 1.03 लाख डॉलर फीस का प्रस्ताव, भारतीयों के लिए US नौकरी का सपना होगा महंगा</title>
		<link>https://thecsrjournal.in/trump-admin-proposes-h-1b-visas-fee-hike-us-jobs-costlier-for-indians-hindi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anju Singh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 06:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Header News]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>ट्रंप प्रशासन की नए H-1B पर 1,03,265 डॉलर की अतिरिक्त फीस लगाने की तैयारी; भारतीय IT प्रोफेशनल्स और कंपनियों पर पड़ सकता है सीधा असर अमेरिका में नौकरी का सपना देख रहे भारतीय IT प्रोफेशनल्स और अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली कंपनियों के लिए H-1B वीजा को लेकर एक [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://thecsrjournal.in/trump-admin-proposes-h-1b-visas-fee-hike-us-jobs-costlier-for-indians-hindi">H-1B वीजा पर अमेरिका का बड़ा वार! 1.03 लाख डॉलर फीस का प्रस्ताव, भारतीयों के लिए US नौकरी का सपना होगा महंगा</a> appeared first on <a href="https://thecsrjournal.in">The CSR Journal</a>.</p>
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<h2>ट्रंप प्रशासन की नए H-1B पर 1,03,265 डॉलर की अतिरिक्त फीस लगाने की तैयारी; भारतीय IT प्रोफेशनल्स और कंपनियों पर पड़ सकता है सीधा असर</h2>
<h5>अमेरिका में नौकरी का सपना देख रहे भारतीय IT प्रोफेशनल्स और अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली कंपनियों के लिए<a href="https://thecsrjournal.in/us-court-strikes-down-trump-100000-dollar-h-1b-visa-fee-hindi"> H-1B वीजा</a> को लेकर एक बार फिर बड़ी चिंता सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने नए H-1B वीजा के लिए 1,03,265 डॉलर की अतिरिक्त फीस लगाने का प्रस्ताव रखा है। भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 98.8 लाख रुपये बैठती है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अभी प्रस्ताव है, अंतिम नियम नहीं। यानी फिलहाल इस प्रस्तावित 1,03,265 डॉलर की रकम का भुगतान शुरू नहीं हुआ है। अमेरिकी Department of Homeland Security (DHS) ने प्रस्तावित नियम के तहत वार्षिक H-1B कैप के अंतर्गत आने वाली याचिकाओं पर यह शुल्क लगाने की बात कही है।</h5>
<h2>H-1B पर बहस जारी</h2>
<h5>प्रस्ताव में यह रकम आवेदन दाखिल करते समय देय होगी और यह मौजूदा H-1B फीस के अतिरिक्त होगी। यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब H-1B कार्यक्रम को लेकर अमेरिका में राजनीतिक और कानूनी बहस पहले से तेज है। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति की लागत बढ़ाने से अमेरिकी कंपनियां घरेलू कर्मचारियों को प्राथमिकता देने और अमेरिकी श्रमिकों के वेतन व रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं। वहीं अमेरिकी तकनीकी उद्योग और आव्रजन विशेषज्ञों का कहना है कि H-1B कार्यक्रम अमेरिका को उच्च-कौशल वाले विदेशी पेशेवर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।</h5>
<h2>क्या है H-1B वीजा?</h2>
<h5>H-1B अमेरिका का एक महत्वपूर्ण नॉन-इमिग्रेंट वर्क वीजा है, जिसके जरिए अमेरिकी कंपनियां विशेष कौशल वाले विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रख सकती हैं। तकनीक, इंजीनियरिंग, वित्त, शिक्षा, रिसर्च और अन्य विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में इसका व्यापक इस्तेमाल होता है। <a href="https://thecsrjournal.in/train-and-return-america-new-h-1b-visa-policy-scott-bessents-statement-indian-professionals-and-global-talent-flow-hindi">भारत के लिए H-1B कार्यक्रम</a> विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय IT प्रोफेशनल्स और भारतीय मूल की तकनीकी प्रतिभाएं लंबे समय से अमेरिकी कंपनियों में बड़ी संख्या में काम करती रही हैं। इसी वजह से H-1B नियमों में होने वाला कोई भी बड़ा बदलाव भारत के IT सेक्टर, छात्रों, पेशेवरों और अमेरिका में विस्तार करने वाली कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। H-1B कार्यक्रम में सामान्य तौर पर हर साल 85,000 नए कैप-सब्जेक्ट वीजा उपलब्ध होते हैं। इनमें 65,000 सामान्य कैप और अमेरिकी संस्थान से मास्टर डिग्री या उससे ऊपर की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए 20,000 अतिरिक्त स्थान शामिल हैं। प्रस्तावित 1,03,265 डॉलर की फीस दोनों प्रकार की कैप-सब्जेक्ट याचिकाओं पर लागू करने की बात कही गई है।</h5>
<h2>1,03,265 डॉलर की फीस आखिर किसे देनी होगी?</h2>
<h5>यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। प्रस्तावित नियम के मुताबिक यह शुल्क हर H-1B धारक से व्यक्तिगत तौर पर वसूला जाने वाला शुल्क नहीं है। इसे H-1B याचिका दाखिल करने वाले अमेरिकी नियोक्ता पर लगाया जाना प्रस्तावित है। अर्थात कोई अमेरिकी कंपनी यदि वार्षिक H-1B कैप के तहत किसी विदेशी कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए याचिका दाखिल करती है, तो प्रस्ताव लागू होने की स्थिति में कंपनी को मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त 1,03,265 डॉलर का भुगतान करना पड़ सकता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आर्थिक बोझ मुख्य रूप से कंपनियों पर पड़ेगा, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष असर भारतीय और अन्य विदेशी कर्मचारियों पर भी पड़ सकता है। कंपनियां अगर विदेशी कर्मचारी को नियुक्त करना बहुत महंगा समझने लगती हैं तो वे नई नियुक्तियों की संख्या घटा सकती हैं, अमेरिका में स्थानीय कर्मचारियों की भर्ती बढ़ा सकती हैं या कुछ काम दूसरे देशों में स्थानांतरित कर सकती हैं।</h5>
<h2>मौजूदा फीस से कितना बड़ा अंतर?</h2>
<h5>यही इस प्रस्ताव को असाधारण बनाता है। H-1B प्रक्रिया में पहले से ही विभिन्न प्रकार की फीस लागू होती हैं, लेकिन प्रस्तावित 1,03,265 डॉलर का अतिरिक्त शुल्क मौजूदा सामान्य शुल्कों की तुलना में कई गुना अधिक है। Reuters के मुताबिक प्रस्तावित राशि पहले की लगभग 2,000 से 5,000 डॉलर वाली सामान्य H-1B फीस की तुलना में बेहद बड़ी वृद्धि होगी। यदि करीब 98.8 लाख रुपये की रकम को भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो यह किसी कर्मचारी की वार्षिक सैलरी के बराबर या कई मामलों में उससे भी अधिक हो सकती है। यही वजह है कि भारतीय IT कंपनियों और अमेरिका में विदेशी प्रतिभाओं पर निर्भर नियोक्ताओं के लिए यह प्रस्ताव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।</h5>
<h2>क्या यह 1,03,265 डॉलर की फीस अभी से लागू हो गई है?</h2>
<h5>यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे H-1B उम्मीदवारों को समझना चाहिए। DHS ने अभी प्रस्तावित नियम (Notice of Proposed Rulemaking) जारी किया है। प्रस्ताव पर सार्वजनिक टिप्पणियां ली जाएंगी। इसके बाद DHS को प्राप्त टिप्पणियों की समीक्षा करनी होगी और फिर अंतिम नियम जारी किया जा सकता है। इसके अलावा नियम को अदालत में चुनौती मिलने की संभावना भी बनी हुई है। इसलिए फिलहाल किसी भारतीय उम्मीदवार या अमेरिकी कंपनी को केवल इस प्रस्ताव के आधार पर 1,03,265 डॉलर जमा करने की जरूरत नहीं है।</h5>
<h2>पहले भी लगाया गया था 1 लाख डॉलर का H-1B शुल्क</h2>
<h5>ट्रंप प्रशासन ने इससे पहले सितंबर 2025 में नए H-1B मामलों से जुड़ा 1,00,000 डॉलर का शुल्क लागू करने का कदम उठाया था। उस व्यवस्था के तहत कुछ नए H-1B मामलों के लिए 1 लाख डॉलर का भुगतान आवश्यक किया गया था। लेकिन इस व्यवस्था को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। एक संघीय न्यायाधीश ने जून 2026 में 1 लाख डॉलर वाले शुल्क को अवैध ठहराते हुए प्रशासन की अधिकार-सीमा पर सवाल उठाया। इसके बाद सरकार ने एक नए नियामक रास्ते से 1,03,265 डॉलर का शुल्क स्थायी रूप से लागू करने का प्रस्ताव सामने रखा है। यानी नया प्रस्ताव केवल पुराने 1 लाख डॉलर शुल्क को दोहराने की कोशिश नहीं है, बल्कि DHS इसे अलग कानूनी और नियामक आधार पर लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।</h5>
<h2>भारतीय IT कंपनियों के लिए क्यों बड़ी चिंता?</h2>
<h5>भारत की कई बड़ी IT कंपनियों का अमेरिकी बाजार में बड़ा कारोबार है। इन कंपनियों के बिजनेस मॉडल में कुछ कर्मचारियों को अमेरिका में क्लाइंट साइट पर भेजना और वहां तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराना लंबे समय से महत्वपूर्ण रहा है।अगर प्रत्येक नए कैप-सब्जेक्ट H-1B कर्मचारी के लिए करीब 1 लाख डॉलर से अधिक का अतिरिक्त शुल्क देना पड़े, तो कंपनियों की लागत संरचना में बड़ा बदलाव आ सकता है।</h5>
<h2>संभावित असर:</h2>
<h5>1. अमेरिका में भारतीय कर्मचारियों की नई नियुक्तियां घट सकती हैं। कंपनियां अधिक महंगे H-1B कर्मचारियों की जगह स्थानीय कर्मचारियों को नियुक्त करने पर विचार कर सकती हैं।</h5>
<h5>2. Offshore model को बढ़ावा मिल सकता है। कंपनियां अमेरिका में कर्मचारी भेजने की बजाय भारत, फिलीपींस या अन्य देशों से रिमोट तरीके से सेवाएं उपलब्ध कराने की रणनीति अपना सकती हैं।</h5>
<h5>3. भारतीय IT कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। यदि अमेरिकी ग्राहकों को अतिरिक्त लागत का भार दिया जाता है तो IT सेवाओं की कीमत बढ़ सकती है। दूसरी तरफ यदि कंपनियां यह खर्च खुद उठाती हैं तो उनके मार्जिन पर दबाव आ सकता है।</h5>
<h5>4. नए कर्मचारियों की जगह मौजूदा कर्मचारियों पर निर्भरता बढ़ सकती है। कंपनियां नए H-1B आवेदन करने के बजाय पहले से अमेरिका में मौजूद कर्मचारियों के इस्तेमाल को प्राथमिकता दे सकती हैं।</h5>
<h5>5. भारतीय छात्रों और नए ग्रेजुएट्स के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। अमेरिका में पढ़ाई करने वाले विदेशी छात्रों के लिए H-1B रोजगार का रास्ता महत्वपूर्ण है। यदि कंपनियां नए H-1B प्रायोजन को महंगा मानती हैं, तो नए स्नातकों के लिए नौकरी हासिल करना कठिन हो सकता है।</h5>
<h2>क्या H-1B रिन्यूअल पर भी लगेगी 1,03,265 डॉलर फीस?</h2>
<h5>प्रस्ताव का मुख्य फोकस H-1B cap-subject petitions पर है। इसलिए इसे सामान्य H-1B renewal के साथ एक जैसा समझना सही नहीं होगा। रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित शुल्क नए कैप-सब्जेक्ट मामलों पर केंद्रित है और मौजूदा H-1B धारकों के सामान्य renewal को इस प्रस्ताव का लक्ष्य नहीं बनाया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका में पहले से H-1B पर काम कर रहे भारतीय पेशेवरों के लिए स्थिति उस व्यक्ति से अलग हो सकती है जिसके लिए पहली बार कैप-सब्जेक्ट H-1B याचिका दाखिल की जा रही है।</h5>
<h2>अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों पर क्या असर?</h2>
<h5>यह मुद्दा भारतीय छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र अमेरिका में STEM और अन्य उच्च-कौशल वाले पाठ्यक्रमों में पढ़ते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद कई छात्र OPT के जरिए काम का अनुभव हासिल करते हैं और बाद में H-1B के माध्यम से लंबे समय तक अमेरिका में काम करने की कोशिश करते हैं। यदि H-1B प्रायोजन कंपनियों के लिए बहुत महंगा हो जाता है तो कंपनियां उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दे सकती हैं जिनके लिए अतिरिक्त इमिग्रेशन लागत कम हो। इससे विदेशी छात्रों के लिए अमेरिकी नौकरी बाजार में प्रतिस्पर्धा और कठिन हो सकती है। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगा कि प्रस्ताव के लागू होने पर कितने छात्रों या कर्मचारियों पर वास्तविक असर पड़ेगा। अंतिम नियम, उसके अपवाद और अदालतों में चलने वाली कानूनी प्रक्रिया तस्वीर को काफी बदल सकती है।</h5>
<h2>क्या विश्वविद्यालय और रिसर्च संस्थान भी प्रभावित होंगे?</h2>
<h5>प्रस्ताव में cap-exempt H-1B मामलों को अलग रखा गया है। विश्वविद्यालयों, उनसे जुड़े कुछ गैर-लाभकारी संस्थानों तथा कुछ शोध संस्थानों के मामले वार्षिक H-1B कैप से बाहर हो सकते हैं और प्रस्तावित शुल्क का दायरा मुख्य रूप से कैप-सब्जेक्ट याचिकाओं पर है। इसलिए हर H-1B कर्मचारी या हर अमेरिकी नियोक्ता के लिए 1,03,265 डॉलर की फीस लागू होगी, ऐसा मानना सही नहीं है।</h5>
<h2>ट्रंप प्रशासन का तर्क क्या है?</h2>
<h5>ट्रंप प्रशासन लंबे समय से अमेरिकी श्रम बाजार में विदेशी कर्मचारियों की भूमिका को लेकर सख्त रुख अपनाता रहा है। प्रशासन का तर्क है कि कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों की भर्ती के बजाय अमेरिकी नागरिकों को अधिक अवसर देने चाहिए। प्रस्तावित भारी शुल्क से सरकार एक तरफ H-1B कार्यक्रम से जुड़ी प्रशासनिक और आव्रजन व्यवस्था की लागत की भरपाई करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति को कंपनियों के लिए महंगा बनाकर अमेरिकी श्रमिकों को प्राथमिकता देने की नीति को बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन अमेरिकी बिजनेस और तकनीकी क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। उनका तर्क है कि अमेरिका में कई उच्च-कौशल वाली नौकरियों के लिए पर्याप्त स्थानीय प्रतिभा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में H-1B कार्यक्रम कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिभा आकर्षित करने में मदद करता है।</h5>
<h2>क्या इससे अमेरिका में IT नौकरियां भारत लौट सकती हैं?</h2>
<h5>संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे अभी निश्चित परिणाम के रूप में देखना जल्दबाजी होगी। यदि अमेरिका में कर्मचारी भेजने की लागत बहुत बढ़ती है तो भारतीय IT कंपनियां अपने offshore delivery centres का अधिक इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका अर्थ होगा कि जिस काम के लिए पहले कर्मचारी को अमेरिका भेजा जाता था, उसका बड़ा हिस्सा भारत से ही किया जाए। इससे भारत में उच्च-कौशल वाली IT नौकरियों और डिजिटल सेवा केंद्रों को फायदा मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी ग्राहकों के साथ सीधे काम करने के लिए अमेरिका में मौजूद कर्मचारियों की जरूरत पूरी तरह खत्म नहीं होगी।इसलिए सबसे संभावित असर यह हो सकता है कि कंपनियां US-based hiring और India-based delivery के बीच नया संतुलन बनाने की कोशिश करें।</h5>
<h2>85 हजार की सालाना कैप और 1,03,265 डॉलर का शुल्क</h2>
<h5>H-1B कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू इसका वार्षिक कैप है। हर साल सामान्य कैप के तहत 65,000 और अमेरिकी मास्टर डिग्री या उससे अधिक योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए 20,000 अतिरिक्त स्थान होते हैं। यदि प्रस्तावित 1,03,265 डॉलर का शुल्क अंतिम रूप से लागू होता है तो यह राशि हर कैप-सब्जेक्ट याचिका की लागत में बड़ा इजाफा करेगी। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि हर साल सरकार को 85,000 × 1,03,265 डॉलर की पूरी रकम निश्चित तौर पर प्राप्त होगी, क्योंकि सभी संभावित आवेदन एक जैसे नहीं होते और नियम में अपवाद तथा अन्य परिस्थितियां भी हो सकती हैं।</h5>
<h2>सबसे बड़ा सवाल—क्या यह प्रस्ताव अदालत में टिक पाएगा?</h2>
<h5>यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम कानूनी पहलू है। पहले 1 लाख डॉलर शुल्क को लेकर अदालत में चुनौती दी जा चुकी है और संघीय अदालत के फैसले ने राष्ट्रपति की शुल्क लगाने की शक्ति पर गंभीर सवाल उठाए थे। अब DHS ने नया प्रस्ताव अलग नियामक प्रक्रिया के तहत रखा है। यदि यह नियम अंतिम रूप से जारी होता है तो प्रभावित कंपनियां, उद्योग संगठन या अन्य पक्ष इसे अदालत में चुनौती दे सकते हैं। इसलिए अगले कुछ महीनों में इस मामले में कानूनी घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण रहेगा।</h5>
<h2>भारतीयों के लिए फिलहाल क्या समझना जरूरी है?</h2>
<h5>भारतीय छात्रों और IT प्रोफेशनल्स के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1,03,265 डॉलर की प्रस्तावित फीस अभी अंतिम रूप से लागू नहीं हुई है। इसलिए किसी उम्मीदवार को केवल इस खबर के आधार पर अपनी अमेरिका जाने की योजना रद्द करने या किसी कंपनी को तुरंत अतिरिक्त रकम देने की जरूरत नहीं है। प्रस्ताव पर सार्वजनिक टिप्पणी, अंतिम नियम, संभावित संशोधन और अदालतों के फैसले के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि कंपनियों के लिए संदेश साफ है—अमेरिका में विदेशी कर्मचारियों की भर्ती की लागत बढ़ाने की दिशा में ट्रंप प्रशासन लगातार कदम उठा रहा है। ऐसे में भारतीय IT कंपनियों को अपनी अमेरिकी नियुक्तियों, वेतन संरचना, offshore delivery और स्थानीय भर्ती रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है।</h5>
<h2>भारतीय सपने पर रोक नहीं, लेकिन रास्ता महंगा जरूर हो सकता है</h2>
<h5>अमेरिका में नौकरी का सपना देखने वाले भारतीयों के लिए H-1B वीजा लंबे समय से सबसे महत्वपूर्ण रास्तों में रहा है। प्रस्तावित 1,03,265 डॉलर की फीस इस रास्ते को अचानक बेहद महंगा बना सकती है—खासकर उन अमेरिकी कंपनियों के लिए जो हर साल बड़ी संख्या में विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करती हैं। लेकिन फिलहाल इसे H-1B वीजा पर लागू हो चुका नया शुल्क कहना सही नहीं होगा। यह DHS का प्रस्ताव है और इसे अंतिम नियम बनने के लिए नियामक प्रक्रिया से गुजरना होगा। साथ ही कानूनी चुनौती की संभावना भी बनी हुई है। यदि यह प्रस्ताव अंतिम रूप से लागू होता है तो इसका सबसे बड़ा असर संभवतः भारतीय IT कंपनियों, अमेरिकी टेक सेक्टर, नए विदेशी कर्मचारियों और अमेरिका में पढ़ाई कर रहे अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर दिखाई देगा।</h5>
<h2>भारतीय IT उद्योग सबसे अधिक प्रभावित</h2>
<h5>कंपनियां अमेरिकी बाजार में स्थानीय नियुक्तियां बढ़ा सकती हैं, भारत से सेवाएं देने का मॉडल मजबूत कर सकती हैं या H-1B प्रायोजन केवल बेहद जरूरी और उच्च-कौशल वाली भूमिकाओं तक सीमित कर सकती हैं। इस लिहाज से H-1B की कहानी अब सिर्फ वीजा की कहानी नहीं रह गई है। यह अमेरिका की आव्रजन नीति, भारतीय IT उद्योग, अमेरिकी रोजगार बाजार और भारत-अमेरिका तकनीकी संबंधों से जुड़ा बड़ा आर्थिक मुद्दा बन चुकी है। फिलहाल निष्कर्ष यही है—अमेरिका ने भारतीयों के लिए H-1B का दरवाजा बंद नहीं किया है, लेकिन प्रस्तावित नियम उस दरवाजे से गुजरने की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम जरूर है।</h5>
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		<title>सावधान! सऊदी अरब जाने से पहले जान लें वर्क वीज़ा के ये नए नियम</title>
		<link>https://thecsrjournal.in/saudi-arabia-work-visa-new-rules-affecting-indian-workers-hindi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anju Singh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 07:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Header News]]></category>
		<category><![CDATA[National News]]></category>
		<category><![CDATA[हिन्दी मंच]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi Arabia]]></category>
		<category><![CDATA[Work Visa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>सऊदी अरब ने वर्क वीजा को लेकर बदले नियम, अब डिग्रियों का होगा कड़ा वेरिफिकेशन, भारतीय कामगारों पर पड़ेगा असर सऊदी अरब ने अपने वर्क वीजा नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिसका सीधा असर भारतीय कामगारों और वहां नौकरी तलाशने वाले नए लोगों पर पड़ेगा। सऊदी सरकार ने विदेशी कर्मचारियों की भर्ती को अधिक [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h2>सऊदी अरब ने वर्क वीजा को लेकर बदले नियम, अब डिग्रियों का होगा कड़ा वेरिफिकेशन, भारतीय कामगारों पर पड़ेगा असर</h2>
<h5>सऊदी अरब ने अपने वर्क वीजा नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिसका सीधा असर भारतीय कामगारों और वहां नौकरी तलाशने वाले नए लोगों पर पड़ेगा। सऊदी सरकार ने विदेशी कर्मचारियों की भर्ती को अधिक पारदर्शी और नियंत्रित बनाने के लिए &#8216;किवा&#8217; (Qiwa) प्लेटफॉर्म के जरिए इंस्टेंट वर्क वीजा (Instant Work Visa) की संख्या सीमित कर दी है, साथ ही क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन को भी अनिवार्य कर दिया है।</h5>
<h2>कामकाजी स्थिति में नया मोड़</h2>
<h5>सऊदी अरब ने हाल ही में वर्क वीजा से जुड़ी नई नीतियों की घोषणा की है, जो भारतीय कामगारों को प्रभावित कर सकती हैं। &#8216;किवा&#8217; (Qiwa) प्लेटफॉर्म के अनुसार, अब जो कंपनियां 2 साल से कम समय से चल रही हैं, उन्हें अधिकतम 5 इंस्टेंट वीजा ही दिए जाएंगे। जबकि 2 साल से अधिक पुरानी कंपनियों के लिए यह सीमा 50 वीज़ा तक बढ़ाई जा सकती है। इस बदलाव का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और लेबर मार्केट के नियमों का पालन करना है।</h5>
<h2>विज्ञापन की नई शर्तें</h2>
<h5>कंपनियों के लिए &#8216;एस्टेब्लिशमेंट प्रोग्राम&#8217; में भाग लेने की शर्तें और भी कठोर कर दी गई हैं। अब शुरुआती चरण में केवल 2 वीजा मिलेंगे, और इसके बाद कंपनियों को &#8216;सऊदीकरण&#8217; (Saudisation) की दरें बढ़ाने पर ही अधिक वीजा दिए जाएंगे। यह नया नियम कंपनियों को तय मानदंडों के तहत काम करने के लिए मजबूर करेगा, जिससे विदेशी कर्मचारियों की भर्ती पर असर पड़ेगा।</h5>
<h2>10 महत्वपूर्ण शर्तें</h2>
<h5>&#8216;किवा&#8217; ने विदेशी कर्मचारियों की भर्ती के लिए 10 शर्तें लागू की हैं। इनमें बिजनेस का &#8216;एक्टिव&#8217; статус, कर्मचारियों का वैध वर्क परमिट, और कमर्शियल रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करना शामिल है। इसके साथ ही, &#8216;मीडियम ग्रीन&#8217; श्रेणी या उससे ऊपर की श्रेणी में सऊदीकरण की शर्तें पूरी करनी होंगी। &#8216;वेज प्रोटेक्शन सिस्टम&#8217; का पालन और सरकारी प्लेटफॉर्म पर बैलेंस बनाए रखना भी अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए सालाना &#8216;सेल्फ-असेसमेंट&#8217; की जरूरत होगी।</h5>
<h2>भारतीय कामगारों पर प्रभाव</h2>
<h5>सऊदी अरब में भारतीय कामगार दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय हैं, इसलिए इन नियमों का व्यापक असर देखने को मिलेगा।</h5>
<h5><strong>क्वालिफिकेशन का पूर्व-सत्यापन (Pre-Verification):</strong> अब नौकरी के लिए सऊदी अरब जाने वाले भारतीयों को अपनी व्यावसायिक (Professional) और शैक्षणिक (Academic) योग्यताओं का पहले ही वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। वीज़ा जारी होने से पहले यह जांचा जाएगा कि आपकी डिग्री और अनुभव उस जॉब प्रोफाइल से मेल खाते हैं या नहीं।</h5>
<h5><strong>नई कंपनियों में नौकरियों की कमी</strong>: चूंकि नई स्टार्टअप या छोटी कंपनियों के वीजा कोटा को घटाकर 5 कर दिया गया है, इसलिए इन कंपनियों में भारतीय पेशेवरों के लिए तत्काल भर्ती के अवसर कम हो सकते हैं।</h5>
<h5><strong>एजेंसियों और प्रोसेसिंग में देरी</strong>: विज़न 2030 के तहत बढ़ाए गए क्वालिटी कंट्रोल और कड़े वेरिफिकेशन के कारण अब वीजा प्रोसेसिंग में थोड़ा अधिक समय लग सकता है।</h5>
<h5><strong>कफाला सिस्टम खत्म होने से फायदा</strong>: हालांकि भर्ती के नियम कड़े हुए हैं, लेकिन पहले किए गए सुधारों के तहत 50 साल पुराने कफाला (स्पॉन्सरशिप) सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब है कि वहां पहले से मौजूद भारतीय कर्मचारी अपने कॉन्ट्रैक्ट के बाद नियोक्ता (Kafil) की मर्जी के बिना नौकरी बदल सकते हैं और देश से बाहर यात्रा भी कर सकते हैं।</h5>
<h2>कंपनियों के लिए अनिवार्य शर्तें</h2>
<h5>सऊदी सरकार ने विदेशी वर्कर्स को बुलाने के लिए नियोक्ताओं के लिए कुछ सख्त नियम भी लागू रखे हैं। कंपनी का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन वैध होना चाहिए। कंपनी को &#8216;Wage Protection System&#8217; (वेतन संरक्षण प्रणाली) का पूरी तरह पालन करना होगा। कंपनी का स्टेटस सरकारी &#8216;किवा&#8217; प्लेटफॉर्म पर एक्टिव होना जरूरी है।</h5>
<h2>भविष्य की चुनौतियां</h2>
<h5>इस नए नियम के तहत भारतीय कामगारों को संभावित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से, नई कंपनियों में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अवसर सीमित हो जाएंगे। इससे भारतीय कर्मचारियों को बेहतर वीजा कोटा वाली पुरानी कंपनियों को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि कामगार जल्द ही अपने विकल्पों पर गौर करें।</h5>
<h2>सऊदीकरण का महत्व</h2>
<h5>सऊदीकरण नीति के अंतर्गत सऊदी अरब में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। यह नीति न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए है, बल्कि यह विदेशी कामगारों की संख्या को नियंत्रित करने का भी एक तरीका है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाना संभव होगा।</h5>
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		<title>रुपया पड़ा कमजोर, विदेशों में पढ़ने के सपने हुए और भी महंगे</title>
		<link>https://thecsrjournal.in/rupee-at-its-lowest-price-dollar-keeps-roaring</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anju Singh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 06:16:11 +0000</pubDate>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1825277452445078830" data-legacy-message-id="1954b02c1984d52e">
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<div class="">
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<h5 class="a3s aiL ">New Delhi: रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86 के निम्नतम स्तर तक गिर चुका है। American Economy के उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन ने डॉलर को और कीमती बना दिया है। इसके अलावा China की मुद्रा नीति की Flexibility Dollar को और मजबूती दे रही है। अगर <a href="https://www.rbi.org.in/">Reserve Bank Of India</a> ने अपनी मुद्रा नीति को और Flexible नहीं बनाया तो रुपए में गिरावट जारी रहेगी।</h5>
<h2>कमज़ोर रुपए ने बढ़ाई स्टूडेंट्स की मुसीबत</h2>
<h5> कमजोर रुपया NRI के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए मुसीबत बन गया है। पढ़ाई के बाद के <a href="https://thecsrjournal.in/uaes-5-year-multi-entry-tourist-visa-a-boon-for-indian-travelers/">Work Visa</a> के सख्त नियम उनकी परेशानी को और बढ़ा रहे हैं। इससे विदेश में अच्छी नौकरी और जल्दी लोन चुकाने की उम्मीदें कम हो गई हैं। छह महीनों में डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग 5% कमजोर होकर अगस्त के 83.5 से गिरकर 87.2 पर आ गया है। मतलब, अगर विदेश में किसी की पढ़ाई और रहने-खाने का खर्चा एक करोड़ रुपये है, तो उसमें 5 लाख रुपये का इजाफा हो गया है। ऐसे में ब्रिटेन ने प्रस्ताव रखा है कि अंतरराष्ट्रीय ग्रेजुएट्स को दो साल से ज्यादा रहने के लिए 36,000 से 40,000 पाउंड सालाना वेतन वाली ग्रेजुएट लेवल की नौकरी करनी होगी। कनाडा भी भारतीय छात्रों के लिए Immigration के नियम सख्त कर रहा है। सरकार ने वहां के अधिकारियों को परमिट रद्द करने और &#8216;Student Direct Stream Visa Programme&#8217; कैन्सल करने का अधिकार दिया है।</h5>
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<h2>क्या है मुश्किल?</h2>
<h5>एजुकेशन लोन कंपनी HDFC Credila के को-फाउंडर Ajay Bohra बताते हैं कि पहले छात्र पढ़ाई के बाद Work Visa का इस्तेमाल डॉलर में कमाई और अपने लोन का बड़ा हिस्सा चुकाने के लिए करते थे। अमेरिका में Under Graduate Programmes में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। क्योंकि उनकी पढ़ाई का कुल खर्चा 1.5 करोड़ रुपये से भी अधिक होता है। Ajay Bohra के मुताबिक इसका मतलब है, कि या तो लोन चुकाने की अवधि लंबी होगी या फिर EMI ज्यादा। रुपये के कमजोर होने की वजह से वापस आने वाले छात्रों का हवाई किराया भी बढ़ गया है।</h5>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<h5><strong>देश</strong></h5>
</td>
<td>
<h5><strong>स्टूडेंट संख्या</strong></h5>
</td>
<td>
<h5><strong>खर्च (रुपये में)</strong></h5>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<h5>अमेरिका</h5>
</td>
<td>
<h5>2.7 लाख</h5>
</td>
<td>
<h5>59 लाख</h5>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<h5>कनाडा</h5>
</td>
<td>
<h5>2.4 लाख</h5>
</td>
<td>
<h5>32 लाख</h5>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<h5>ब्रिटेन</h5>
</td>
<td>
<h5>1.6 लाख</h5>
</td>
<td>
<h5>38 लाख</h5>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<h5>ऑस्ट्रेलिया</h5>
</td>
<td>
<h5>1 लाख</h5>
</td>
<td>
<h5>29 लाख</h5>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<h5>जर्मनी</h5>
</td>
<td>
<h5>0.2 लाख</h5>
</td>
<td>
<h5>17 लाख</h5>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h5> हालांकि डॉलर की कीमत में बढ़ोत्तरी बड़ी बात नहीं है लेकिन इसका विदेशी शिक्षा पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। करियर काउंसलर करण गुप्ता के अनुसार, छात्रों को विदेशी करंसी में लोन लेने से बचना चाहिए, क्योंकि भारत वापस आने पर उसे चुकाना ज्यादा महंगा होगा।</h5>
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</div>
</div>
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</div>
</div>
<div class="ajx"></div>
<div class="gB xu">
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</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
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</div>
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