Background of the Petition

The petition was filed by a local Akhara seeking permission to conduct its procession along a historically established route. The proposal indicated that the number of participants had significantly declined over the years, dropping from 200 in 2012 and 2013 to just five in 2023. The petition highlighted that the traditional route had never experienced complaints regarding breaches of peace, asserting that the restrictions were infringing upon the fundamental rights of the devotees under Article 25 of the Indian Constitution.

The state government, as a respondent in the case, defended the restrictions by citing security concerns. It noted that despite the official approval for only five participants, previous processions had attracted between 1,700 and 2,000 attendees in years past. Incidents of violence during past events were also referenced, including a government vehicle set ablaze and attacks on police officers during a previous procession in 2024.

Judicial Findings on Public Order and Religious Rights

The court addressed the petitioner’s fears regarding continued restrictions, stating that concerns over future limits on participants were premature. Judge Kumar clarified that any potential restrictions would depend on the local law-and-order situation at the time permission is sought, thus dismissing the case while reiterating the necessity of balancing religious freedom with public safety.

Conclusion of the Hearing

The judgment by the Patna High Court not only dismissed the petition for the procession but also served as a reminder of the ongoing dialogue between religious rights and public safety. The court’s decision illustrates the careful consideration required when assessing religious activities in the context of community well-being and order. The functioning of societal norms alongside constitutional freedoms continues to be a significant aspect of legal interpretations in India.

As the situation evolves, the state remains tasked with evaluating any future processions and their potential impacts on local peace and order, ensuring a balance between individual rights and the collective safety of the community.

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Accusations Against Authorities

As Yadav addressed the media, he accused government authorities of silencing student voices through intimidation and aggressive police actions. He stated, “Violence on youths, sending them to jail, going to their homes and threatening them, registering cases against them, scaring children… this cannot be tolerated. We want the resignation of Union Home Minister Amit Shah.” His statements reflect a broader concern regarding the treatment of students and the use of force by law enforcement.

Yadav reaffirmed his support for the broader opposition movement and promised that the protest would escalate. He expressed determination to continue advocating for youth rights alongside leaders such as Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi until Amit Shah steps down. He claimed that the government’s actions are jeopardising the future of students.

Amidst the protest, considerable police presence was noted as security measures were heightened to manage the crowd. Protests such as this highlight ongoing tensions between student bodies and government authorities, particularly around issues of civil liberties and governance.

Parliamentary Discontent Over Police Action

In tandem with street protests, both Houses of Parliament experienced multiple adjournments due to opposition demands for a statement from Union Home Minister Amit Shah concerning the events of a previous student protest on July 20, 2023. Opposition leaders, including Congress President Mallikarjun Kharge, called for both the Prime Minister and the Home Minister to address the alleged police brutality and “missing funds” related to the protests.

Kharge specifically condemned the government’s response to the July 20 demonstration at Jantar Mantar, stating brutal measures were employed against protestors. Allegations included the use of excessive force, including beating students, employing pellet guns, and firing tear gas. The opposition is pushing for clarity from the top officials regarding the rationale behind such actions and demanding accountability.

Opposition parties have amplified their critiques of Union Home Minister Amit Shah, particularly concerning the reported use of lathi-charges and pellet guns by Delhi Police during the aforementioned student protest. The growing discontent among opposition figures reflects a significant escalation in parliamentary rhetoric concerning student rights and government accountability.

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कोचिंग संस्थानों की प्रतिष्ठा को नुकसान

सांसद पप्पू यादव ने कहा कि यह मामला सिर्फ खान सर और रौशन आनंद का नहीं, बल्कि बिहार के सभी कोचिंग संस्थानों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की एक गहरी साजिश है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं नई नहीं हैं और ऐसे तत्व हमेशा से अच्छे काम करने वालों की छवि खराब करने में लगे रहते हैं।

आसान नहीं है मामलों का सुलझाना

खान सर और रौशन सर दोनों ने बिहार और झारखंड के छात्रों के बीच एक अच्छा स्थान बना लिया है। पप्पू यादव ने कहा कि यदि खान सर के किसी कर्मचारी ने गलती की है, तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या केवल खान सर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?

संस्थान का नाम बदनाम करने की साजिश

पप्पू यादव ने यह भी कहा कि वास्तव में इस विवाद को दूसरे दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है। बाजार में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनकी अपनी कोचिंग नहीं चल रही है और वे इस विवाद का फायदा उठा रहे हैं। इसके चलते खान सर और रौशन सर के बीच बढ़ रही नफरत चिंताजनक है, जिससे छात्रों का नुकसान हो रहा है।

प्रशासन की भूमिका पर सवाल

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन इस फसाद में आग में घी डालने का काम कर रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि जो असली अपराधी हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। वहीं, शिक्षकों और कोचिंग संस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि स्थिति को और भी बिगाड़ सकता है।

छात्रों का भविष्य सबसे महत्वपूर्ण

पप्पू यादव ने जोर देकर कहा कि खान सर और रौशन आनंद दोनों ही छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इस विवाद को बढ़ा रहे हैं, वे केवल अपनी दुकानदारी के लिए कर रहे हैं। अगर दोनों संस्थानों के छात्र टॉप कर रहे हैं, तो यह किसी प्रमोशन से कम नहीं है।

सच्चाई की तलाश में रहना जरूरी

अंत में, पप्पू यादव ने सबको सच्चाई के रास्ते पर चलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि लोगों को इस तरह के झूठे आरोपों से बचना चाहिए। उन्हें यह समझना होगा कि अंततः सभी का सम्मान और प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है। ऐसे में छात्रों और समाज को खुद तय करने देना चाहिए कि कौन सही है।

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संवाद और सहयोग का महत्व

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ. इसके बाद बिहार जर्नल के तृतीय संस्करण का लोकार्पण किया गया, जो राज्य के विकास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है. जीटीआरआई की क्यूरेटर अदिति नंदन ने इस कार्यक्रम में कहा कि बिहार के भविष्य को आकार देने के लिए संवाद, सहयोग और ज्ञान-साझाकरण बेहद जरूरी हैं.

संस्थागत विश्वास और सुशासन

मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति संजय कुमार ने अपने संबोधन में संस्थागत विश्वास और सुशासन को आर्थिक विकास की आधारशिला बताया. उन्होंने बिहार की उभरती संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बिहार आर्थिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन सकता है.

वित्तीय संरचना पर चर्चा

पहले सत्र “फाइनेंशियल आर्किटेक्चर ऑफ बिहार” में राज्य की वित्तीय संरचना और वित्तीय समावेशन के मुद्दों पर चर्चा की गई. इस सत्र में कई निवेशकों और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने अपनी राय साझा की. इसमें कुमार राजेश रंजन, आरबीआई ओम्बड्समैन, ने वित्तीय संस्थानों की चुनौतियों पर चर्चा की.

तकनीकी नवाचार की भूमिका

दूसरे सत्र “टेक्नोलॉजी फॉर फाइनेंशियल ज्यूरिसप्रूडेंस” में डेटा और तकनीकी नवाचारों की भूमिका पर बात की गई. पंकज राय, आदित्य बिड़ला समूह से, ने वित्तीय निर्णय-प्रक्रियाओं में तकनीक की अहमियत को बताया. यह सत्र तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण था और यह दर्शाता है कि कैसे तकनीक का उपयोग वित्तीय क्षेत्रों में किया जा सकता है.

फिनटेक की संभावनाएं

तीसरे सत्र “फिनटेक फॉर भारत, फॉर बिहार?” में डिजिटल वित्तीय सेवाओं की चर्चा हुई. इस सत्र में रंजन कांत और अभिषेक सिन्हा ने अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि किस तरह फिनटेक बिहार में विकास का साधन बन सकता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में.

निवेश आकर्षण पर ध्यान

चौथे सत्र “फंडिंग बिहार” में राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने और पूंजी प्रवाह पर चर्चा की गई. इसमें कई उद्योग विशेषज्ञों ने निवेश के अवसरों पर अपने विचार साझा किए. इस सत्र का उद्देश्य बिहार में निवेश को बढ़ाना है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके.

प्रवासी पूंजी की भूमिका

सम्मेलन का अंतिम सत्र “डायस्पोरा कैपिटल” पर केंद्रित था, जिसमें बिहार के वैश्विक प्रवासी समुदाय की आर्थिक भूमिका पर चर्चा की गई. इसमें राजीव शर्मा ने प्रवासी पूंजी के महत्व को रेखांकित किया, जो राज्य के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है.

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खान सर का मानना है कि शिक्षा व्यापार नहीं है। कंपनी में शामिल होने पर छात्रों की फीस बढ़ जाती, जिससे गरीब बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। उन्होंने बताया कि वे बच्चों के भविष्य और उनके प्यार का सौदा पैसों के लिए नहीं कर सकते। वे आज भी अपने कोचिंग में न्यूनतम फीस (मात्र ₹200) पर शिक्षा देते हैं।

खान सर का सफर

पटना कोचिंग विवाद के बीच खान सर की दौलत पर चर्चा तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले से निकल कर, खान सर आज देश के सबसे बड़े ऑनलाइन शिक्षकों में से एक बन चुके हैं। उनका नाम हाल ही में पटना में हुए कोचिंग पथराव और फायरिंग मामले में सुर्खियों में आया है। इन सबके बीच, उनके जीवन से जुड़े कई बातें सामने आ रही हैं, जैसे उनकी संपत्ति और मासिक आय।

शिक्षक से शिक्षक तक का सफर

खान सर का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भूगोल में मास्टर डिग्री प्राप्त की। वे शुरू में फौज में जाने का सपना देखते थे, लेकिन उनकी जिंदगी ने एक अलग मोड़ ले लिया। आज वे लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। उनकी शिक्षण विधि और सरल भाषा ने उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बना दिया है।

दौलत का बढ़ता आंकड़ा

खान सर की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके फॉलोअर्स की संख्या करोड़ों में है। उनकी मासिक आय हजारों छात्रों से मिली फीस से होती है। अनुमान के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति करोड़ों में है। खबर है कि उन्होंने एक बार 100 करोड़ रुपये का ऑफर ठुकरा दिया था, जो उनके मौजूदा दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को दर्शाता है।

सोशल मीडिया का प्रभाव

खान सर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। उनके यूट्यूब चैनल पर लाखों लोग वीडियो देखते हैं, जिससे उन्हें न केवल लोकप्रियता बल्कि वित्तीय लाभ भी मिल रहा है। उनकी वीडियो में दी गई जानकारी और सलाह कई छात्रों के लिए लाभकारी साबित हो रही है।

Khan GS Research Centre

पटना में स्थित उनकी ऑफलाइन कोचिंग, जहां लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उनके YouTube Channel पर 2.4 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जिससे हर महीने लगभग ₹10 लाख से ₹20 लाख की कमाई होती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए भी वे लाखों बच्चों तक किफायती पढ़ाई पहुंचाते हैं।

छात्रों के बीच लोकप्रियता

खान सर की क्रांति ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक नया अध्याय जोड़ा है। वे हमेशा से छात्रों का मार्गदर्शन करने में विश्वास रखते हैं और उनके लिए सरल व समझने योग्य तरीके अपनाते हैं। उनकी शिक्षण शैली ने उन्हें एक रोल मॉडल बना दिया है, और कई छात्र उन्हें अपना आदर्श मानते हैं।

आर्थिक स्थिति का आकलन

खान सर की आर्थिक स्थिति को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। उनकी मासिक आय लाखों रुपये में है, जो उनकी मेहनत और शिक्षा के प्रति समर्पण को दर्शाती है। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से समर्पित विद्यार्थियों द्वारा मिली फीस उनके लिए एक बड़ा स्रोत है।

भविष्य की योजनाएँ

खान सर लगातार अपने ज्ञान को और बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं। वे वर्तमान में नए पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों पर ध्यान दे रहे हैं। उनके लिए सफलता का मतलब केवल धन नहीं, बल्कि शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। उनकी कोशिश है कि वे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी दिशा देने में सहायक बन सकें।

सफलता का नहीं शॉर्टकट

इस समय खान सर की दौलत, उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है और आगे भी वे इसी तरह अपनी मेहनत को जारी रखने का इरादा रखते हैं। उनके जीवन से हम सभी को यह शिक्षा मिलती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता।

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Government’s Stand on the Matter

The Bihar government, under Chief Minister Samrat, has initiated a move to reclaim official bungalows still occupied by former officeholders. This activity is part of a broader effort to ensure that government properties are used according to current regulations. In recent weeks, officials have reportedly ramped up their efforts to address unauthorised occupations of such properties, which they claim undermines government policy.

Sources close to the government indicated that notices had been sent to various individuals residing in these bungalows, demanding that they vacate the premises. In light of this, actions are being contemplated to enforce compliance. The Chief Minister has been vocal about the need for such measures, citing the restoration of order and regulation surrounding government assets.

Despite these efforts, Rabri Devi has emphasised her refusal to comply with any eviction orders. She has claimed that her continued residence is justified and has challenged the government to take physical action if it intends to enforce an eviction. This defiance illustrates a tense dynamic between Rabri Devi and the current administration, reflecting ongoing political rivalries in Bihar.

Political Implications and Reactions

The ongoing disagreement over the bungalow has sparked significant reactions from various political factions in Bihar. Political analysts suggest that this incident could further complicate the already tense relations between opposing parties in the state. The matter has gained public attention, with many observing how the situation unfolds and how it may influence future political strategies.

Many are interpreting Rabri Devi’s stance as a reflection of the broader historical context. Her party, the Rashtriya Janata Dal (RJD), has a long-standing rivalry with the ruling coalition led by the Janata Dal (United) and Bharatiya Janata Party (BJP). Analysts posit that the refusal to vacate could be framed within the larger narrative of defying political pressure and asserting the rights of former leaders following their tenure.

Reactions from the general public and supporters of both sides continue to emerge, with supporters of Rabri Devi expressing solidarity while critics of the opposition party raise concerns regarding adherence to government laws. The dialogue surrounding this issue is poised to be closely monitored as it progresses, impacting public sentiment and political affiliations.

Next Steps in the Dispute

As the situation develops, observers are keenly awaiting the actions that the Bihar government may take next in response to Rabri Devi’s refusal to vacate the bungalow. The government has not announced any specific timelines or strategies for enforcement, but discussions among officials reportedly are ongoing regarding potential legal recourse.

Legal experts have cited that should the government decide to pursue eviction, it may involve extensive legal procedures, including court appearances and possible appeals. Given the high political stakes involved, any developments in this case could have significant implications for both parties involved.

Overall, the conflict exemplifies the often complex and contentious nature of political relationships in Bihar, reflecting the challenges faced by current leaders in managing historical grievances and the legacy of prior administrations. The outcome of this dispute could shape the political landscape in the state in the months to come.

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Railway officials reported that the fire was promptly addressed by firefighting teams who arrived swiftly on the scene. Their rapid response was instrumental in controlling the blaze and preventing it from spreading to other parts of the train or the station.

The Railway Protection Force (RPF) has initiated an inquiry into the cause of the fire. An inspector from the RPF confirmed to journalists that investigations were underway to determine what led to this unfortunate event.

Investigation and Response

The RPF’s inspector elaborated on the situation, emphasizing that the coach affected by the fire was entirely empty at the time it ignited. This detail is crucial as it minimises the potential for casualties among passengers. The inquiry aims to ascertain the circumstances surrounding the outbreak of the fire and implement measures to prevent future incidents.

Officials are examining various factors that could have contributed to the fire. This includes checking for possible equipment failure or other operational mishaps that could have ignited the blaze. The railway authorities have stated their commitment to uncovering the truth behind the incident.

In addition to the ongoing investigation regarding the fire, the railway authorities continue to assess safety protocols across their services and facilities to enhance passenger safety and prevent similar occurrences in the future.

Related Incidents in the Area

This incident coincides with another event that took place in Sasaram on May 15. Reports indicate that several individuals, including children and women, sustained injuries when a structure at a Disneyland fair collapsed. Immediate medical attention was provided, and the injured were transported to Sadar Hospital in Sasaram for treatment.

Dr Manish Kumar from the hospital confirmed that the injured individuals are receiving care, although the precise number of those affected remains unclear. Local authorities are expected to conduct an investigation into the circumstances of this separate incident as well.

The occurrence of two such events in close succession has drawn attention to safety measures in the area. As investigations proceed, officials are likely to focus on ensuring the safety and well-being of the public in future events and transport activities.

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सम्राट चौधरी के साथ इफ्तार से जुड़े अन्य नेता

इस इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, और जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जैसे कई बड़े नेता मौजूद थे। यह कार्यक्रम लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास पासवान) द्वारा आयोजित किया गया था। इस दौरान उपस्थित नेताओं ने एकजुटता पर जोर दिया।

चिराग की प्राथमिकताएं

चिराग पासवान ने स्पष्ट किया कि वे मुख्यमंत्री बनने की रेस में नहीं हैं। उन्होंने कहा, “मेरे पास केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई जिम्मेदारी है, और यह मेरी पहली प्राथमिकता है।” यह बयान उनके कार्यकर्ताओं की भावना को सम्मान देने के साथ ही उनकी राजनीतिक प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है।

विपक्ष की स्थिति पर चिराग का बयान

राज्यसभा चुनाव में विपक्षी महागठबंधन की हार पर चिराग पासवान ने कहा, “विपक्ष में स्पष्ट बिखराव दिखा। कई विधायक नदारद थे, जिससे उनकी एकजुटता पर सवाल खड़े होते हैं।” उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर विपक्ष खुद बिखरा हुआ है, तो वह दूसरों को एकजुट होने का संदेश कैसे दे सकता है।

सीएम पद की उठती चर्चा

बिहार में आगामी मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा में चुनाव जीतने के बाद उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में चिराग पासवान का यह कहना कि नया मुख्यमंत्री बीजेपी से होना चाहिए, सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है।

आगामी कदम और ऐलान

चिराग पासवान ने यह भी कहा कि नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। केवल औपचारिकताएं पूरी होनी बाकी हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि अगला मुख्यमंत्री नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे।

राजनीति में नया मोड़

राजनीति में घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं और चिराग पासवान की बातें इस दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत हैं। जैसे-जैसे समय निकट आएगा, सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और बीजेपी इस पद पर किसे आगे बढ़ाती है।

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सुरक्षा मानकों की प्रक्रिया

पटना मेट्रो के उप-मुख्य सेवा सचिव सुधीर कुमार ने इस क्षेत्र के प्राथमिकता कॉरिडोर का निरीक्षण किया। उन्होंने मलाही पकड़ी से खेमनीचक तक के खंड की सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं की समीक्षा की। विशेष ध्यान सुरक्षा और विश्वसनीयता के मानकों को सुनिश्चित करने पर दिया गया।

आधुनिक सुविधाओं की जांच

आधुनिक तकनीकी सुविधाओं का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें यूपीएस कक्ष, लिफ्ट और एस्केलेटर की स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन शामिल रहा। प्रदीप कुमार ने प्लेटफॉर्म स्तर की विभिन्न व्यवस्थाओं का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। इस दौरान ओएचई ऊंचाई के माप की भी समीक्षा की गई। ये सभी पहलू मेट्रो के परिचालन को सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

निर्माण कार्यों की प्रगति

मेट्रो रेल की प्राथमिकता कॉरिडोर के अंतर्गत प्रत्येक निरीक्षण ने इसे संचालन की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है। ईएंडएम प्रणालियों और अन्य तकनीकी प्रतिष्ठानों की सावधानीपूर्वक जांच की गई है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि मेट्रो यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुविधा जनक हो।

जल्द होगा परिचालन शुरू

पटना वासियों को अब मेट्रो के जरिए यात्रा करने का और भी अच्छा अवसर मिलने वाला है। इससे न केवल सफर आसान होगा, बल्कि यातायात की समस्या भी कम होगी। ये व्यवस्थाएं जल्द ही पटना मेट्रो को नए उंचाइयों पर ले जाने में मदद करेंगी।

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