Career Highlights of Shakti Sharma

Commissioned into the Indian Air Force’s Education Branch on June 18, 1994, Sharma has had a prolific career spanning over three decades. During her service, she has been assigned to various roles that include positions at training establishments, command headquarters, and even at Air Headquarters. Her diverse experiences have greatly contributed to her longstanding commitment to the IAF.

Sharma’s career is marked by initiatives that enhanced academic and institutional collaboration. Notably, she was instrumental in the establishment of IAF Chairs of Excellence at Indian Institute of Technology, Kanpur, and Pune University. These initiatives aim to encourage partnerships in academic and strategic areas related to defence.

Prior to her recent elevation, Sharma made history by becoming the first woman officer from the Tri-Services to lead a Sainik School. She served as the principal of Sainik School, Kapurthala, further solidifying her reputation as a pioneering figure in the Indian military landscape.

Expanding Roles for Women in the Military

Shakti Sharma’s appointment as Air Vice Marshal is indicative of the evolving roles and responsibilities for women officers across the Indian military. In recent years, women have increasingly taken on operational, command, and senior leadership roles, reflecting a significant shift in organisational dynamics.

With the rise of women in military ranks, Sharma’s promotion stands out as a monumental achievement, especially for non-medical officers in the Indian Defence Services. Her elevation signifies the continued integration of women into senior positions within the military hierarchy.

In her new role at Air Headquarters, Sharma will be responsible for overseeing educational initiatives within the Indian Air Force. Her leadership is expected to play a critical part in the development of future educational frameworks and institutional strategies, contributing to the academic excellence of the organisation. This advancement not only highlights her individual achievements but also serves as a beacon of inspiration for future generations of women officers.

Continued Legacy and Inspiration

As the Indian Air Force commemorates Shakti Sharma’s elevation, her career is poised to remain a significant reference point for the progress of women in the military. The Indian Air Force has publicly acknowledged her distinguished service and the inspirational impact it has had on future generations of female officers.

Her landmark achievement illustrates the ongoing journey towards gender equality in defence services. As barriers continue to diminish, Sharma’s elevation as the first woman non-medical officer to reach the rank of Air Vice Marshal may well signify a new chapter in the evolution of women’s roles within the Indian Armed Forces.

In conclusion, Shakti Sharma’s ascent within the Indian Air Force is not just a personal milestone but a noteworthy event that highlights the changing landscape for women in defence. Her contributions and dedication to the service will resonate within the organisation for years to come.

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The government, led by Prime Minister Sanae Takaichi, is expected to finalise this amount in the context of a new comprehensive security and defence strategy designed to improve Japan’s counterstrike capabilities. The final budget figure could increase following this approval later in the year.

Focus on Modern Warfare Technologies

Under its five-year defence strategy established in 2022, Japan has committed to doubling its defence expenditure to roughly 2 per cent of its gross domestic product. This increase is largely in response to perceived threats from China’s more assertive military posture. Japan plans to deploy advanced technologies, such as drones and artificial intelligence, as part of its military arsenal.

The Defence Ministry’s documents indicate an intention to substantially enhance Japan’s deterrence and response mechanisms by adopting novel forms of warfare, inspired in part by developments observed during the conflict in Ukraine. A priority within this strategy is the domestic production of low-cost uncrewed systems, which are expected to help reduce costs and casualties while streamlining air defence operations.

Among the ambitious plans is the acquisition of unmanned attack drones capable of launching operations from both above and under water. However, the ministry has not disclosed monetary requests for this initiative. It has anticipated such uncrewed systems to mitigate the impact of Japan’s shrinking military workforce, a consequence of an ageing population and declining birth rates.

Development of Advanced Military Technologies

To bolster its counterstrike capabilities further, the Defence Ministry is also focused on the development of hypersonic missiles that can be launched from submarines. This initiative highlights Japan’s commitment to enhancing its strategic deterrence. The ministry also plans to implement an integrated artificial intelligence platform to streamline command and control processes.

This system aims to improve the speed and accuracy of decision-making related to battlefield assessments and target selection. Japan is exploring the option of leveraging existing foreign AI technologies, particularly from the United States, while concurrently working on domestic development.

A major feature of their plan includes the establishment of an “AI orchestrator” that would manage multiple AI systems autonomously. The Defence Ministry is also looking to construct a “Defence Ministry cloud” for secure data handling and stable communications during crises, although the cost for this project remains unspecified.

Need for a Stable Defence Industry

Officials have indicated that a robust and sustainable defence industry is essential for ensuring that Japan can maintain its deterrent capabilities. In recognition of the challenges posed by potential shortages in supplies, the ministry has proposed an initiative for state ownership of certain manufacturing facilities, outsourcing production to private companies.

This request includes funding to support research and development linked to defence initiatives, along with plans to restructure the industry to enhance efficiency and output. While major manufacturers, such as Mitsubishi Heavy Industries and Kawasaki Heavy Industries, have benefitted from increased military spending and arms exports, many smaller companies have exited the defence sector due to historically low profits and other concerns.

Overall, Japan’s budget request signals a significant shift in its military posture, focusing on technological advancements in drones, missiles, and AI, alongside industry support, as it prepares to formalise its defence strategy later this year.

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This proposal emerges several months after the Defence Acquisition Council (DAC) approved the procurement of an additional five S-400 squadrons in March 2026. This decision was influenced by the system’s reported performance during Operation Sindoor in May 2025, when India deployed its air-defence network in response to aerial threats from Pakistan.

The anticipated additional systems are intended to enhance India’s multi-layered air-defence capabilities on both the western and eastern fronts. The S-400 systems are expected to play a critical role in improving the strategic defence posture of the Indian Air Force.

Current Inventory and Operational Deployment

As part of its earlier agreement with Russia, India signed a contract worth $5.43 billion (approximately Rs 51,838 crore) in 2018 for the acquisition of five S-400 squadrons. Currently, four of these systems have been delivered, with the final squadron expected to arrive by November 2026, according to defence officials. The initial three squadrons are in active deployment in key sectors, especially along the western and northern borders.

The S-400 system is designed to identify and target multiple aerial threats, encompassing aircraft, drones, and missiles across varying ranges and altitudes. If the new procurement deal is finalised, India’s planned inventory of S-400 systems will effectively double to ten squadrons.

The prominence of the S-400 system was underscored following Operation Sindoor, during which it reportedly achieved a significant milestone. Air Marshal Jeetendra Mishra, chief of the Western Air Command, stated that the S-400 executed what is presumed to be the longest recorded surface-to-air missile strike, successfully destroying a Pakistani surveillance aircraft from a distance of 314 km.

Future Developments and Strategic Considerations

Looking ahead, the delivery of new systems under the forthcoming contract is expected to commence approximately three years post-signing. In addition, discussions regarding the contract may involve establishing a maintenance, repair, and overhaul (MRO) facility within India. This aspect aligns with India’s aim to bolster domestic production capabilities in defence.

The proposed plan reportedly includes an increased local engagement, which may lead to a joint production arrangement involving two units manufactured in India by private sector firms. The procurement arrangement is likely to involve three squadrons sourced directly from Russia.

The new S-400 systems are anticipated to function in conjunction with India’s indigenous long-range air defence initiative, known as Project Kusha. This reflects New Delhi’s ongoing efforts to develop a comprehensive air-defence network. Additionally, India is separately pursuing the procurement of extra S-400 interceptor missiles to replenish its stock, with plans to acquire over 280 missiles following the experiences garnered from Operation Sindoor.

As the Russian proposal is currently under assessment, the forthcoming process will require evaluation and negotiations before a final contract can be established. This marks a significant step forward in India’s strategic defence capabilities.

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50,000 करोड़ की डील

भारत ने प्रोजेक्ट की लागत 50,000 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान लगाया है। भारतीय निविदा पर रूसी प्रतिक्रिया प्राप्त हो गई है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, 2018 में दोनों देशों के बीच हुए पहले अनुबंध के तहत ऑर्डर किए गए 5 एस-400 स्क्वाड्रन में से 4 पहले ही भारत को मिल चुके हैं। आखिरी स्क्वाड्रन इस साल नवंबर तक मिलने की संभावना है।

सुदर्शन चक्र को मजबूत बनाना

नये कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी, डील साइन होने के लगभग 3 साल बाद शुरू होने की उम्मीद है। भारत ने मार्च में, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के खत्म होने के तुरंत बाद, रूसी S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के 5 और स्क्वाड्रन खरीदने की योजना को मंजूरी दी थी। ये यूनिट्स पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर तैनात किए जाने की संभावना है, जिससे भारत का लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क और मजबूत होगा।

ऑपरेशन सिंदूर में सफलता

‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान S-400 ने पाकिस्तान की सभी एयर स्ट्राइक प्रयासों को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई थी। वेस्टर्न एयर कमांड के प्रमुख एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा के अनुसार, S-400 ने संभवतः अब तक की सबसे लंबी दूरी की ‘सरफेस-टू-एयर मिसाइल किल’ का रिकॉर्ड स्थापित किया है। इसने 314 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान एयर फोर्स के एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट को नष्ट किया।

पाकिस्तान के फाइटर जेट्स का नाश

इस सिस्टम ने पाकिस्तान के कई फाइटर जेट्स को नष्ट किया, जिनमें चीनी द्वारा इस्लामाबाद को मिले J-10 जेट्स भी शामिल हैं। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने खुलासा किया कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान S-400 प्रणाली की पहचान करने के लिए पाकिस्तान ने भारत में जासूस तैनात किए थे।

नई मिसाइलों का अधिग्रहण

भारत अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ाने के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 280 से ज्यादा मिसाइलें खरीदने की योजना पर भी काम कर रहा है। ‘प्रोजेक्ट कुशा’ के तहत लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम का अपना वर्जन विकसित किया जा रहा है, जिसमें हाल ही में लगभग 140 किलोमीटर दूर एक नकली टारगेट को नष्ट करने में सफलता मिली है।

भारत की मिशन सुदर्शन चक्र

भारत की ‘मिशन सुदर्शन चक्र’ के तहत पूरे देश में एक बड़ा एयर शील्ड तैनात करने की योजना है। इसके लिए विभिन्न एजेंसियां बड़े सिस्टम खरीद रही हैं, जिससे भारत का डिफेंस नेटवर्क और मजबूत होगा।

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सुरक्षा सहयोग का नया अध्याय

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने स्पष्ट किया कि यह समझौता भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत बनाता है। उन्होंने कहा, “यह समझौता दर्शाता है कि हमारे रक्षा संबंध लगातार गहरे और महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।” जेवलिन एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम की खरीद भारतीय सेना के लिए अमेरिका के समर्थन का एक मजबूत उदाहरण है और यह दोनों देशों के रक्षा उद्यमों के लिए नए अवसर प्रदान करेगा।

जेवलिन मिसाइल सिस्टम की खासियत

जेवलिन एक अत्याधुनिक, मध्यम दूरी की ‘फायर एंड फॉरगेट’ मिसाइल है। इसका विशेषता यह है कि एक बार मिसाइल दागने के बाद सैनिक को इसे लगातार दिशा नहीं देनी पड़ती। मिसाइल का इन्फ्रारेड सीकर अपने आप लक्ष्य को पहचानकर उसे निशाना बनाता है। अमेरिकी सेना और अमेरिकी मरीन कोर के अलावा, कई अन्य देशों की सेनाएं भी इसे उपयोग करती हैं। इसे बख्तरबंद वाहनों और किलेबंद ठिकानों को निशाना बनाने के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है।

उत्पादन का साझा अवसर

जेवलिन मिसाइल का उत्पादन RTX और लॉकहीड मार्टिन की साझेदारी के तहत किया जाता है। यह कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल है, जिसमें लचीलापन और पोर्टेबिलिटी दोनों हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध में इसकी उपयोगिता को देखते हुए यूक्रेनी सेना ने इसे रूसी टैंकों के खिलाफ बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया है। इस डील के तहत भारत और अमेरिका मिलकर इस मिसाइल के बड़े पैमाने पर संयुक्त उत्पादन की भी योजना बना रहे हैं।

100 मिसाइलों की डील पर सहमति

सूत्रों के अनुसार, भारत-अमेरिका के बीच हुई यह डील 100 से अधिक मिसाइलों के लिए है। अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी (DSCA) ने पिछले साल नवंबर में अमेरिकी कांग्रेस को भारत को जेवलिन मिसाइल सिस्टम और उससे जुड़े उपकरणों की संभावित विदेशी सैन्य बिक्री की जानकारी दी थी। इस डील की कुल अनुमानित कीमत 45.7 मिलियन डॉलर बताई गई है।

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महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास

जापानी मीडिया के अनुसार, जापान के तीन F-2A फाइटर जेट ओकिनावा के रास्ते थाईलैंड होते हुए भारत के लिए रवाना होंगे। अमेरिकी वायुसेना के तेल टैंकर इन विमानों में हवा में तेल भरेंगे, जिससे ये अपनी लंबी यात्रा आसानी से कर सकें। वीर गार्डियन अभ्यास 9 से 21 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में होगा।

अभ्यास के लिए तैयारियां जारी

जापानी विमानों के साथ जापानी वायुसेना के 110 जवान भी भारत पहुंचेगे। इस दौरान दोनों देशों की वायुसेनाएं हवा में लड़ाई का अभ्यास करेंगी। वर्ष 2023 में शुरू हुए इस वीर गार्डियन अभ्यास में भारत ने अपने 4 सुखोई-30, 2 सी-17 ग्लोबमास्टर ट्रांसपोर्ट प्लेन और एक आईएल-78 तेल टैंकर की भागीदारी की थी।

लंबी यात्रा की चुनौतियाँ

जापान से राजस्थान की दूरी लगभग 5600 किमी है। ऐसे में जापानी वायुसेना के लिए भारत में फाइटर जेट भेजना एक बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। जापानी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोरिता ताकेहीरो ने इस बड़ी दूरी को निपटने के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि उड़ान के साथ-साथ विमानों की मरम्मत और एक पूरी प्रणाली बनाना भी आवश्यक है।

चीन के साथ बढ़ते तनाव का असर

जापान और भारत दोनों ही चीन के बढ़ते तनाव का सामना कर रहे हैं। चीन की सेना पूर्वी चीन सागर से लेकर हिमालय तक अपनी गतिविधियों को बढ़ा रही है। हाल ही में, चीन ने अपनी पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट जे-20 को भारतीय सीमा के समीप तैनात किया है। जब इस अभ्यास के चीन पर प्रभाव के बारे में पूछा गया, तो जापानी वायुसेना के अधिकारियों ने कहा कि यह किसी विशेष देश को ध्यान में रखकर नहीं किया जा रहा।

द्विपक्षीय सहयोग की नई मिसाल

भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग की इस नई मिसाल से उम्मीद की जा रही है कि इससे दोनों देशों के बीच संबंध और भी मजबूत होंगे। इस आयोजन के माध्यम से दोनों देश एक साथ मिलकर चीन की चुनौती का सामना करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। जापानी वायुसेना की इस पहल से न केवल रक्षा संबंधों को मजबूती मिलेगी, बल्कि एशिया में सुरक्षा के नए आयाम भी खुलेंगे।

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The AK-203 ‘Sher’ was manufactured at the IRRPL facility in Korwa. A post on social media platform X from the Chief Minister’s Office indicated that this development highlights India’s progress in reducing reliance on imports in defense manufacturing.

Under the leadership of Chief Minister Yogi Adityanath, Uttar Pradesh is being recognized as a significant hub for defense manufacturing, contributing to India’s aim of self-reliance.

In a related event, Chief Minister Yogi Adityanath inaugurated the ‘Lokmata Ahilyabai Matrushakti Yatra’ scheme, which includes provisions for free travel for women aged 60 and above in the state. Speaking at the launch in Lucknow, the Chief Minister emphasized the importance of making women’s journeys more convenient and dignified, furthering their self-reliance. Under this initiative, women over 60 will benefit from free bus travel, as will a companion accompanying them on the occasion of Raksha Bandhan. Chief Minister Yogi stated, “The honor of maternal power and their convenience is our priority.”

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The lengthy time spent at sea has raised concerns regarding the mental health of the crew, alongside reports of shortages of essential supplies such as food and hygiene products. The upcoming stop in Thailand is primarily intended for rest and recuperation, providing the crew with a brief respite after their extended commitment.

Details of the Visit

The Royal Thai Navy opted not to disclose the specific ships involved, nor did it provide the exact port or arrival date, citing potential security threats. The US embassy in Bangkok has not responded to queries regarding the visit, and the US Navy has similarly refrained from issuing a public comment.

Long-range deployments are known to exert significant pressure on service members, as these missions often entail long periods away from their home base. This extended absence can lead to increased strain not only on personnel but also on the ships and equipment involved.

Geopolitical Context

Although tensions between the US and Iran have reportedly eased in recent weeks, military operations in the region remain active. The Navy continues to enforce a blockade on Iranian ports within the critical Strait of Hormuz. Such actions are aligned with the ongoing US strategic interests in the area, despite the lack of clarity from the Trump administration on future military strategies or potential paths to de-escalation.

The upcoming stop in Thailand serves to offer much-needed recovery time for the crew following a protracted deployment amid an evolving geopolitical landscape. It underscores the ongoing complexities that involve military presence and operations in the region, reflecting not just the physical, but also the mental demands on service members engaged in such operations.

In light of these factors, the USS Abraham Lincoln’s brief engagement in Thailand will allow the crew to recuperate before potentially returning to further operational commitments. This situation highlights the ongoing implications of military readiness and support for the wellbeing of personnel serving in challenging environments.

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क्या है DRDO की तकनीक?

DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ने विभिन्न प्रकार की मिसाइल टेक्नोलॉजी विकसित की है, जो न केवल देश की सुरक्षा को मजबूत करती हैं, बल्कि देश के रक्षा उत्पादन को भी बढ़ावा देती हैं। इस ट्रांसफर से घरेलू उद्योग में नई संभावनाएं खुलेंगी और भारतीय तकनीकी क्षमताएं भी उन्नत होंगी।

स्वदेशी उत्पादन की दिशा में एक कदम, लाभ और संभावनाएं

राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि इस कदम से देश की सुरक्षा में सुधार के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। स्वदेशी उत्पादन से भारत अपनी रक्षा आवश्यकताओं को खुद पूरा कर सकेगा, जिससे विदेशी निर्भरता कम होगी। इस तकनीक ट्रांसफर के बाद देश के विभिन्न उद्योग कच्चे माल और उपकरणों के विकास में तेजी ला सकेंगे। यह निर्णय न केवल भारत की रक्षा तैयारियों को बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि रोजगार सृजन के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। स्वदेशी कंपनी सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि इससे जुड़े अन्य उपकरणों का निर्माण भी कर सकेंगी, जो भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। इस प्रक्रिया से न केवल मौजूदा कंपनियों को फायदा होगा, बल्कि नई कंपनियों के लिए भी अवसर खुलेंगे।

क्या कहा रक्षा मंत्री ने?

राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में चर्चा करते हुए कहा कि भारत अपने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक रक्षा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनेगा। इससे भारत को न केवल अपनी सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कंपनी की स्थिति मजबूत होगी।

अन्य देशों पर बढ़ेगा प्रभाव

इस कदम के बाद भारत का प्रभाव अन्य देशों पर भी बढ़ेगा। जब भारत अपनी तकनीकी क्षमता में सुधार करेग, तो यह न केवल देश की सुरक्षा में योगदान देगा, बल्कि अन्य राष्ट्रों के लिए भी एक आकर्षक साझेदार बन जाएगा। इससे अनुकूल व्यापारिक मौके पैदा होंगे और भारत विश्वस्तरीय उत्पाद बनाने में सफल होगा। अगले कुछ वर्षों में इस तकनीक के विस्तार की प्रक्रिया में अन्य महत्वपूर्ण मापदंड शामिल होंगे, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग। इसके माध्यम से भारत अपनी क्षमताओं को और विकसित करेगा और एक वैश्विक मानक स्थापित करेगा।

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उन्नत तकनीकों का परीक्षण

इस नए टेस्टबेड के लिए कई नई तकनीकों का विकास किया जा रहा है, जिसमें ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम को शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि विमान खुद-ब-खुद रास्ता तय कर सकेगा। इसके साथ ही, सेंसर फ्यूजन तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिसमें अलग-अलग प्रकार के सेंसर से प्राप्त जानकारी को एकीकृत किया जाएगा।

ऑटोनॉमस मिशन पर जोर

FWD Supreme Lite को ऑटोनॉमस मिशन एग्जीक्यूशन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी मिशन के दौरान यह स्वतंत्र रूप से फैसले लेने में सक्षम रहेगा। इससे विमान में एक प्रकार की स्वायत्तता विकसित होगी, जो भविष्य के युद्धाभ्यास में महत्वपूर्ण होगी।

AI एयरक्राफ्ट का स्वार्म

कंपनी का उद्देश्य केवल एक AI विमान विकसित करना नहीं है, बल्कि भविष्य में कई AI-enabled aircraft को एक साथ मिलकर काम करने वाले स्वार्म के रूप में पेश करना भी है। यह विभिन्न मानवरहित या AI-सक्षम विमानों को निगरानी, लक्ष्य पहचान और अन्य मिशनों में सहायता प्रदान करेगा।

छोटे रनवे से उड़ान की क्षमता

इस कॉन्सेप्ट में RATO यानी Rocket Assisted Take-Off तकनीक का उपयोग करने की भी योजना बनाई गई है। यह तकनीक छोटे या कठिन परिस्थितियों वाले रनवे से उड़ान भरने में मदद करेगी, जो लड़ाकू विमानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है।

भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम

FWD Supreme Lite को भारत में AI आधारित स्वायत्त लड़ाकू विमान तकनीक विकसित करने की दिशा में एक शुरुआती कदम माना जा रहा है। यदि इसके परीक्षण सफल रहते हैं, तो यह भारत में नए एयर कॉम्बैट सिस्टम के विकास के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जो AI, ऑटोनॉमी और स्वार्म टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा।

आगे का रास्ता

यह पहल न केवल भारतीय रक्षा उद्योग में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी, बल्कि यह देश की सुरक्षा में भी योगदान देगी। FWD Supreme Lite जैसे परियोजनाएं भविष्य के युद्ध की तकनीकों में भारत की स्थिति को मजबूत करने में मदद करेंगी। साथ ही, ये नई तकनीकें दुनिया भर में भारतीय सेना की क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक होंगी।

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