During the ceremony, PM Modi highlighted Patel’s significant role in the process of national integration and his efforts in nation-building. He expressed that Patel devoted his life to the creation of a robust, prosperous, and capable India. This tribute serves as a reminder of Patel’s enduring influence on the country.

In his address, PM Modi stated, “Heartfelt tributes to Sardar Vallabhbhai Patel, the pioneer of ‘Akhand Bharat’ and the Iron Man of the country, on his birth anniversary. He dedicated his life to the creation of a strong, prosperous and capable India.” This statement reflects the Prime Minister’s recognition of Patel’s contributions to the nation.

Historical Context of Sardar Vallabhbhai Patel

Sardar Vallabhbhai Patel was born on October 31, 1875, in Nadiad, Gujarat, and passed away on December 15, 1950. He played a crucial role in India’s struggle for independence and was appointed as the first Home Minister of India after the country gained independence in 1947. Patel is widely credited with the integration of over 560 princely states into the Indian Union, a monumental task that solidified the country’s territorial integrity.

Patel’s vision for India was rooted in unity and strength, which he believed were essential for the nation to thrive. His leadership during a pivotal time in Indian history has earned him a revered place in the hearts of many Indians. The legacy he left behind continues to inspire future generations.

Since 2014, the government led by PM Modi has officially observed October 31 as Rashtriya Ekta Diwas, or National Unity Day. This initiative aims to reaffirm the commitment to preserving and strengthening the unity, integrity, and security of the nation. The observance of this day serves as a reminder of Patel’s efforts and the importance of national unity in contemporary India.

Significance of National Unity Day

National Unity Day is not only a tribute to Sardar Vallabhbhai Patel but also a call to action for all citizens to work towards a united India. The day encourages individuals to reflect on the values of unity and integrity that Patel championed throughout his life. Various events and activities are organised across the country to mark this occasion, fostering a sense of collective identity and purpose.

PM Modi’s tribute and the observance of National Unity Day highlight the government’s focus on promoting national integration and social harmony. By honouring Patel’s contributions, the government aims to instil a sense of pride and responsibility among citizens regarding their roles in maintaining the unity of the nation.

In conclusion, the tribute paid by PM Modi to Sardar Vallabhbhai Patel on his 151st birth anniversary serves as a significant reminder of the leader’s contributions to India. It reinforces the importance of unity and collective effort in building a strong nation, echoing Patel’s vision for a united and prosperous India.

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आज भारत राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। यह दिन देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती का है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘लौह पुरुष’ को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल ने अपने जीवन को एक मजबूत और समृद्ध भारत बनाने के लिए समर्पित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नई दिल्ली में उन्हें श्रद्धांजलि दी, जहां उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने देश की रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का नक्शा तैयार किया। देशभर में इस दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी दी श्रद्धांजलि

राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी सरदार पटेल को याद किया। दोनों ने नई दिल्ली के सरदार पटेल चौक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देंगे। हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाने वाला यह दिन देश की एकता और अखंडता में पटेल के योगदान को याद करने का अवसर है।

सरदार पटेल का योगदान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, ‘उनकी जयंती पर अखंड भारत के शिल्पकार और राष्ट्र के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को सादर नमन। उन्होंने अपना जीवन एक मजबूत, समृद्ध और सक्षम भारत के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। मातृभूमि की सेवा में उनका त्याग और समर्पण विकसित तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रेरणा का स्रोत है।’

अमित शाह का बयान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा, ‘जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से हम सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। सरदार पटेल ने न केवल देश का इतिहास बदला, बल्कि उसके भूगोल को भी आकार दिया।’ उन्होंने कहा कि पटेल ने अनेक रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर आज जिस अखंड भारत का नक्शा हम देखते हैं, उसके निर्माण में अहम भूमिका निभाई।

उपराष्ट्रपति का संदेश

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, ‘सरदार पटेल का असाधारण जीवन और उनकी विरासत राष्ट्रीय एकता की ताकत, अटूट संकल्प और निस्वार्थ सेवा का स्थायी प्रमाण है। इस विशेष अवसर पर पूरा देश राष्ट्र निर्माण में उनके विशाल योगदान को कृतज्ञता के साथ याद करता है।’

सरदार वल्लभभाई पटेल का जीवन

सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। वह स्वतंत्रता सेनानी और जाने-माने वकील थे। आजादी के बाद उन्होंने देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। आजादी के समय देश में सैकड़ों रियासतें थीं। पटेल ने अपने राजनीतिक कौशल और दृढ़ इच्छाशक्ति से इन्हें भारतीय संघ में मिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसी योगदान के लिए उन्हें देश की एकता का शिल्पकार और लौह पुरुष कहा जाता है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के बनासकांठा में भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर के दौरे के दौरान एक अप्रत्याशित घटना हुई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के एक समूह के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी वहां ‘मोदी नहीं जाएंगे’ के नारे गूंजने लगे। यह नारे तब लगे जब पीएम मोदी ग्रुप फोटो खिंचवा रहे थे। इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी।

कांग्रेस का तंज

कांग्रेस ने इस घटना पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी कहीं नहीं जाएंगे, यह उनकी मर्जी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, “अभी तो बॉस संसद भी नहीं जा रहे हैं। संसद सत्र शुरू होने दीजिए, फिर आप देखेंगे कि वे देश और दुनिया छोड़कर भागने की कितनी जल्दी में होंगे।” यह बयान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के हालिया बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था, “मोदी का बाप भी जाएगा।”

पीएम का गुजरात दौरा

प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को भिलडी स्थित केंद्र का दौरा किया, जो 127 एकड़ में फैला हुआ है। यह केंद्र कांकरेज नस्ल के मवेशियों की ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में सुधार पर केंद्रित है। यहां उन्नत प्रजनन तकनीकों को बढ़ावा देने की व्यवस्था की गई है, जिससे नस्ल सुधार की गति 10-20 गुना तक बढ़ने की उम्मीद है।

विकास परियोजनाओं का उद्घाटन

पीएम मोदी ने इस दौरान राज्य में 14,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी। उन्होंने पीएम-किसान योजना की 24वीं किस्त भी जारी की, जिसके तहत 19 हजार करोड़ रुपये वितरित किए गए। यह योजना किसानों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

डेयरी क्षेत्र में नई पहल

राज्य के डेयरी क्षेत्र में भी दो बायो-सीएनजी प्लांट लगाने की योजना है, जिनका संचालन बनास डेयरी द्वारा थराद और राधनपुर में किया जाएगा। इन प्लांटों में हर दिन 75 मीट्रिक टन और 100 मीट्रिक टन पशु गोबर को प्रोसेस किया जाएगा। इससे न केवल ऊर्जा उत्पादन होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।

बाल विकास के लिए नए केंद्र

बच्चों की देखभाल के बुनियादी ढांचे के तहत, 4,030 नए बाल-अनुकूल आंगनवाड़ी केंद्र बनाने की योजना है, जबकि 361 केंद्रों का काम पूरा हो चुका है जिनका उद्घाटन किया जाएगा। इस 800 करोड़ रुपये की पहल से चार लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार

पीएम मोदी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत विकसित 521 परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 4,950 करोड़ रुपये है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं, गोदाम, साइलो, ग्रीनहाउस और इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग यूनिट शामिल हैं। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी।

आधुनिक तकनीक का उपयोग

अन्य पहलों में सनादार में आलू प्रोसेसिंग प्लांट का विस्तार और पालनपुर में अल्ट्रा हाई टेम्परेचर उत्पादों के लिए एक स्वचालित स्टोरेज और रिट्रीवल सिस्टम शामिल है। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य कृषि और डेयरी क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग करके उत्पादन बढ़ाना है।

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During his recent visit to Banaskantha, Gujarat, the Prime Minister launched a series of development projects valued at approximately 14,400 crore rupees. This initiative aims to enhance infrastructure and services in the region, reflecting the government’s commitment to fostering growth and development at the local level. The announcement is part of a broader strategy to stimulate economic activity and improve living standards for the residents of Banaskantha.

In addition to the development projects, the Prime Minister is expected to unveil further investments amounting to 19,000 crore rupees under the PM-Kisan scheme. This scheme is designed to provide financial assistance to farmers across India, ensuring their economic stability and encouraging agricultural productivity. The dual announcements are seen as pivotal steps towards bolstering the agricultural sector and supporting rural development in the region.

Prime Minister Criticises Opposition Parties

While addressing the public, the Prime Minister took the opportunity to criticise opposition parties, alleging that they are spreading false narratives to undermine the government. He accused these parties of attempting to create unrest and chaos, particularly in light of ongoing calls for his resignation. The Prime Minister’s remarks reflect a broader political discourse in which he seeks to counteract the narratives presented by his opponents.

The Prime Minister’s statements were met with a mixed response from the audience, with supporters applauding his defence of the government’s actions. He emphasised that the opposition’s claims are unfounded and intended to mislead the public. This confrontation highlights the ongoing political tensions in the country, as parties vie for public support ahead of future elections.

In his address, the Prime Minister reiterated his dedication to serving the public throughout his tenure. He asserted his commitment to addressing the needs of citizens, particularly in challenging times. His focus on service and accountability aims to reinforce the trust of the electorate in his leadership.

Addressing Global Supply Chain Challenges

The Prime Minister also discussed the government’s efforts to manage global supply chain disruptions, particularly concerning the availability of essential commodities such as gas and urea. He acknowledged the challenges faced by women and farmers due to these disruptions, which have been exacerbated by international events. His remarks aimed to reassure the public that the government is actively working to mitigate these issues.

By addressing these supply chain concerns, the Prime Minister sought to highlight the government’s proactive measures to ensure that essential resources remain accessible to those who rely on them for their livelihoods. His focus on agricultural inputs like urea is particularly significant, given the critical role they play in enhancing crop yields and supporting farmers’ income.

The Prime Minister’s visit to Banaskantha not only underscores the government’s commitment to development but also serves as a platform for political engagement. As the political landscape evolves, the government’s ability to address pressing issues while countering opposition narratives will be crucial in maintaining public support.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे के पहले दिन उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले से देश के अन्नदाताओं के लिए एक ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम की शुरुआत की है। भीलडी में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि और पशुपालन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया। इस ऐतिहासिक मंच से प्रधानमंत्री ने देश के कृषि परिदृश्य को बदलने वाली 5 प्रमुख सरकारी पहलों का विशेष रूप से उल्लेख किया, जिनके माध्यम से भारतीय किसानों को अब तक कुल मिलाकर लगभग 50 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष लाभ, बचत और सुरक्षा चक्र प्राप्त हुआ है। इस अनोखे कार्यक्रम में एक और खास बात रही कि पारंपरिक कुर्सियों की जगह किसानों के बैठने के लिए मैदान में चारपाइयां (खाट) बिछाई गई थीं, जिसे पीएम मोदी ने ‘खाटला सभा’ के रूप में संबोधित किया।

किसानों की किस्मत बदलने वाली 5 महा-योजनाएं

प्रधानमंत्री ने जनसभा में विस्तार से उन 5 स्तंभों और योजनाओं की गणना कराई, जिन्होंने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी भारतीय किसानों की जेब पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने दिया और उन्हें सीधे सशक्त बनाया है:

1. ऐतिहासिक खाद सब्सिडी (Fertiliser Subsidy): पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर में जारी युद्धों और अनिश्चितताओं के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में खादों की कीमतों में भारी उछाल आया था, लेकिन सरकार ने इसका बोझ देश के गरीब किसानों पर नहीं आने दिया। सरकार ने अब तक केवल खाद सब्सिडी पर लगभग 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं ताकि किसानों को सस्ती दरों पर यूरिया और डीएपी मिलती रहे।

2. पीएम किसान सम्मान निधि (PM-KISAN): यह योजना छोटे किसानों के दैनिक खर्चों का सबसे बड़ा सहारा बनी है। इसके तहत अब तक किसानों को सीधे बैंक खातों में साढ़े चार लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है।

3. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर रिकॉर्ड खरीद: सरकार ने न केवल एमएसपी दरों में उल्लेखनीय वृद्धि की है, बल्कि खरीद की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाया है। लागत का कम से कम डेढ़ गुना दाम सुनिश्चित करके किसानों के मुनाफे को सीधा बढ़ावा दिया गया है।

4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana): प्राकृतिक आपदाओं, बेमौसम बारिश और सूखे से होने वाले नुकसान से किसानों को सुरक्षा देने के लिए इस योजना के तहत किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा क्लेम के रूप में वितरित किया जा चुका है।

5. पीएम कुसुम योजना और सोलर पंप (PM Kusum Yojana): अन्नदाता को ‘ऊर्जादाता’ बनाने की इस पहल के जरिए लाखों किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए सोलर पंप दिए गए हैं। इससे न सिर्फ बिजली का खर्च शून्य हुआ है बल्कि सिंचाई की लागत भी काफी घट गई है।

पीएम-किसान की 24वीं किस्त जारी: 18,680 करोड़ से अधिक ट्रांसफर

समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सिंगल डिजिटल क्लिक के माध्यम से देशभर के 9.34 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की 24वीं किस्त के रूप में 18,680 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की। इसमें अकेले गुजरात के 50 लाख से अधिक किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिला है। पीएम ने जोर देकर कहा कि इस पूरी व्यवस्था में कोई बिचौलिया नहीं है, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश पूरी तरह समाप्त हो गई है।

₹14,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की विस्तृत सूची

बनासकांठा की इस धरती से प्रधानमंत्री ने सिर्फ कृषि ही नहीं, बल्कि पशुपालन, रेलवे, सड़क, शहरी परिवहन और सामाजिक बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई दूरगामी परियोजनाओं की सौगात दी:

भारत गोवंश प्रजनन और अनुसंधान केंद्र (BBRC): भीलडी में 328.77 करोड़ रुपये की लागत से 127 एकड़ में फैले इस आधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह केंद्र देशी गायों की नस्ल सुधार, उन्नत आनुवंशिकी (Genetic Improvement) और इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) लैब के जरिए दुग्ध उत्पादन क्षमता को 10 से 20 गुना तक बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा।

बनास डेयरी के नए प्रोजेक्ट्स: डेयरी और श्वेत क्रांति को नई रफ्तार देने के लिए 407.56 करोड़ रुपये के तीन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया, जिसमें एक विस्तृत आलू प्रसंस्करण (Potato Processing) प्लांट और अत्याधुनिक ऑटोमेटेड स्टोरेज सिस्टम शामिल हैं। इसके साथ ही थराद और राधनपुर में दो नए बायो-सीएनजी (Compressed Biogas) प्लांटों की आधारशिला रखी गई, जो रोजाना टन के हिसाब से गोबर का इस्तेमाल कर स्वच्छ ऊर्जा और जैविक खाद बनाएंगे।

रेलवे और कनेक्टिविटी: उत्तर गुजरात के बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए पीएम मोदी ने साबरमती-वाराणसी एक्सप्रेस और मेहसाणा-बेचारजी-साबरमती मेमू (MEMU) ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही अहमदाबाद मेट्रो के चरण-2A (एयरपोर्ट विस्तार) और चरण-2B (गिफ्ट सिटी विस्तार) का शिलान्यास भी किया गया।

सामाजिक और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर: बच्चों की सेहत के लिए 800 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 4,030 नए चाइल्ड-फ्रेंडली आंगनवाड़ी केंद्रों का शिलान्यास और 361 तैयार केंद्रों का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के तहत कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस और सॉर्टिंग सेंटरों से जुड़ी ₹4,950 करोड़ की 521 परियोजनाओं को देश को समर्पित किया गया।

विपक्ष पर साधा निशाना, अफवाहों से बचने की सलाह

ईरान-पश्चिम एशिया के तनावपूर्ण वैश्विक हालातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश को संकट में देखकर खुश होते हैं और मोदी को बदनाम करने के लिए अफवाहें फैला रहे थे कि देश में यूरिया, खाद और एलपीजी की भारी किल्लत होने वाली है। उन्होंने देश के किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार के पास देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं और किसी भी किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है।

“जीवन के अंतिम क्षण तक जनता की सेवा करूँगा”

भावुक अंदाज में जनता से जुड़ते हुए पीएम मोदी ने अपनी 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा का जिक्र किया और कहा, “जीवन के अंतिम क्षण तक जनता की सेवा में ही जुटा रहूँगा”। उन्होंने बनासकांठा के लोगों द्वारा ‘खाटला सभा’ की पुरानी ग्रामीण परंपरा को जीवित रखने के लिए उनकी सराहना की और चुटकी लेते हुए कहा कि अगर इस अनूठे आयोजन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वालों को बुलाया गया होता, तो यह एक नया विश्व रिकॉर्ड बन जाता।
इस भव्य आयोजन ने यह साफ कर दिया है कि सरकार ‘विकसित भारत’ के संकल्प को पूरा करने के लिए किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ही सबसे मजबूत और प्राथमिक आधार मानकर आगे बढ़ रही है।

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With a focus on utilising advanced breeding techniques, the centre is designed to provide affordable breeding services to livestock farmers. During his visit, PM Modi toured the facility and engaged with officials to gain insights into its operations. He was accompanied by Chief Minister Bhupendra Patel and Shankar Chaudhary, the chairman of Banas Dairy, who also serves as the Speaker of the Gujarat Assembly.

Investment and Infrastructure of the Centre

The Bharat Bovine Breeding and Research Centre spans an area of 127 acres and has been constructed at a cost of Rs 325 crore. The project has received technical guidance from the National Dairy Development Board, alongside support from the Centre’s Rashtriya Gokul Mission. This collaboration underlines the government’s commitment to enhancing the dairy sector in India.

According to an official statement, the facility will implement breeding methods such as in-vitro fertilisation and embryo transfer. These methods are expected to improve the quality of indigenous cattle breeds while also increasing overall milk production. The centre aims to produce approximately 25,000 high-quality embryos annually, contributing to the sustainability of dairy farming in the region.

Special emphasis will be placed on indigenous cow breeds, including Kankrej, Gir, Sahiwal, and Tharparkar. The centre will also focus on buffalo breeds such as Mehsani, Banni, Jaffrabadi, and Murrah. This diverse approach aims to enhance the genetic quality of livestock, thereby improving productivity and profitability for farmers.

Support for Dairy Farmers and Future Initiatives

The initiative is particularly timely, as rising cattle maintenance costs and declining fodder availability pose challenges for dairy farmers. The government has stated that the centre will provide high-quality semen, embryos, and breeding services at affordable rates. This support is intended to help farmers achieve higher milk yields with fewer animals, ensuring greater economic viability.

During his visit, PM Modi is also expected to inaugurate and lay the foundation stones for five major development projects associated with Banas Dairy at Bhildi. These projects are part of a broader strategy to enhance the dairy sector in Gujarat and improve the livelihoods of local farmers.

The establishment of the Bharat Bovine Breeding and Research Centre marks a significant step towards modernising the dairy industry in India. By focusing on indigenous breeds and employing advanced breeding technologies, the centre aims to create a sustainable future for dairy farming in the region, benefiting both farmers and consumers alike.

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प्रधानमंत्री का कार्यक्रम

प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 9 बजे बनासकांठा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने बनास डेयरी के ‘भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर’ का दौरा किया। इस केंद्र का उद्देश्य पशुओं की नस्ल और उनसे जुड़े शोध को बढ़ावा देना है। डेयरी परिसर में उनका एक रोड शो भी होगा, जो स्थानीय लोगों के बीच काफी उत्साह पैदा कर रहा है।

14 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन

प्रधानमंत्री बनासकांठा में 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इनमें से कुछ परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी। इस दौरान, पीएम किसान उत्सव दिवस के मौके पर पीएम-किसान योजना की 24वीं किस्त भी जारी की जाएगी। इसके तहत लगभग 19 हजार करोड़ रुपये की राशि किसानों के खातों में भेजी जाएगी, जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी।

अहमदाबाद मेट्रो के फेज-2 का शिलान्यास

इसके अलावा, प्रधानमंत्री अहमदाबाद मेट्रो के फेज-2A और फेज-2B का भी शिलान्यास करेंगे। फेज-2A के तहत मेट्रो को एयरपोर्ट तक बढ़ाया जाएगा, जबकि फेज-2B के तहत इसे गिफ्ट सिटी से जोड़ा जाएगा। यह परियोजनाएं स्थानीय लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

गुजरात दौरे का महत्व

प्रधानमंत्री का यह दो दिन का गुजरात दौरा कई विकास परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है। बनासकांठा के कार्यक्रम के बाद, वह राज्य में अन्य विकास योजनाओं के उद्घाटन में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरे से यह स्पष्ट होता है कि सरकार किस तरह से किसानों और पशुपालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया, महिलाओं की भागीदारी

स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उत्साह व्यक्त किया है। उनका मानना है कि इस दौरे से क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। महिलाएं अपने पोस्टरों के जरिए यह संदेश देना चाहती थीं कि वे अपने अधिकारों के लिए खड़ी हैं और उन्हें अपने नेता से उम्मीदें हैं। बनासकांठा में महिलाओं की भागीदारी इस बात का प्रतीक है कि कैसे स्थानीय समुदाय विकास योजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हो रहा है। यह प्रदर्शन इस बात को दर्शाता है कि महिलाएं भी अपने अधिकारों और विकास के प्रति जागरूक हैं। उनके द्वारा किए गए इस अनोखे प्रदर्शन ने सभी का ध्यान खींचा है।

समाज में बदलाव की आवश्यकता

इस तरह के आयोजनों से यह भी स्पष्ट होता है कि समाज में बदलाव की आवश्यकता है। महिलाएं अब केवल घर की चार दीवारों तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि वे अब समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यह एक सकारात्मक संकेत है कि समाज में जागरूकता बढ़ रही है। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद, यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इन विकास परियोजनाओं को कितनी तेजी से आगे बढ़ाती है। स्थानीय लोगों की उम्मीदें अब इस दौरे से काफी बढ़ गई हैं। बनासकांठा में हो रहे विकास कार्यों से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि इससे लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा।

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विधि आयोग की रिपोर्टों के अनुसार, शपथ पत्र और ओथ के बीच कानूनी अंतर को समझना बेहद जरूरी है। इससे पहले, सरकारी कामकाज में राजपत्रित अधिकारी के सत्यापन की आवश्यकता होती थी, जिससे भ्रष्टाचार और लालफीताशाही बढ़ती थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए पंजाब ने 2009 में पहल की थी।

प्रधानमंत्री मोदी के सुधार

जून 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी सेवाओं को सरल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके तहत, केंद्र सरकार के सभी विभागों में शपथ पत्र और राजपत्रित अधिकारी के सत्यापन की अनिवार्यता खत्म की गई। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी शपथ पत्र की आवश्यकता को समाप्त किया जा रहा है।

टेक्नोलॉजी का प्रभाव

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई.चंद्रचूड़ ने कहा था कि न्यायिक सिद्धांत भले ही पुराने हों, लेकिन प्रक्रियाओं को आधुनिक तकनीक के अनुरूप बनाना आवश्यक है। कोरोना महामारी के दौरान, वर्चुअल सुनवाई और लाइव स्ट्रीमिंग ने न्यायपालिका में तकनीक का उपयोग बढ़ाया है।

अब डिजिटल सिग्नेचर वाले ऑनलाइन आदेशों से लोगों की मुश्किलें कम हुई हैं। इसी तर्ज पर, आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से लोगों के सेल्फ डिक्लेरेशन को शपथ पत्र की मान्यता दी जानी चाहिए। इससे प्रक्रिया में तेजी आएगी और लोगों का समय बचेगा।

चुनावों में शपथ पत्र की अनिवार्यता

रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत चुनावी प्रत्याशियों के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य है। गलत जानकारी देने पर विजयी उम्मीदवार का चुनाव रद्द हो सकता है और उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी चल सकता है। यह प्रक्रिया चुनावों की पारदर्शिता को बढ़ावा देती है।

कानूनी मान्यता की आवश्यकता

सिविल प्रोसिजर कोड (CPC) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत, मैजिस्ट्रेट या जज शपथ पत्र से गवाही देने का आदेश दे सकते हैं। सामान्य मामलों में इसकी अनिवार्यता से लोगों की परेशानी बढ़ती है, जबकि पेशेवरों के लिए यह प्रक्रिया आसान होती है।

निवेशकों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

विदेशी निवेशकों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कई छूट मिलती है। सरकार नए आपराधिक कानूनों और न्याय-सेतु, ई-समन व ई-साक्ष्य जैसे टूल्स से जल्द न्याय सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। इससे प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था में सुधार होगा।

अभी अदालतों में 5.83 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। झूठे शपथ पत्र देने पर आपराधिक मुकदमा चलाने की आवश्यकता है। झूठा हलफनामा देने पर जुर्माना लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है।

सख्ती की जरूरत

अमेरिका जैसे देशों में झूठा शपथ पत्र या गवाही देने पर जेल होती है। इससे मुकदमों का बोझ घटने के साथ सुनवाई में तेजी आती है। इसी तर्ज पर, मुकदमे की शुरुआत में शिकायतकर्ता, जांच अधिकारी और गवाहों के पॉलीग्राफ टेस्ट होने चाहिए।

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