नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने चुनाव आयोग और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कांग्रेस को 5 सवालों के जवाब देने की चुनौती दी है। रिजिजू ने लिखा, “मैं कांग्रेस पार्टी को इन बुनियादी सवालों का जवाब देने की चुनौती देता हूं।”

पहला सवाल: 2014 में कांग्रेस की हार

रिजिजू ने पहला सवाल पूछा, “जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कांग्रेस की सरकार ने की थी, तो 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 44 सांसद कैसे मिले?” यह सवाल कांग्रेस के लिए एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि इससे उनकी चुनावी रणनीति पर सवाल उठता है।

दूसरा सवाल: ज्ञानेश कुमार की भूमिका

दूसरा सवाल रिजिजू ने उठाया, “जब 2024 में ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे, तो कांग्रेस को लगातार तीसरी बार हार का सामना कैसे करना पड़ा?” इस सवाल से यह स्पष्ट होता है कि रिजिजू कांग्रेस की चुनावी नीतियों पर संदेह कर रहे हैं।

तीसरा सवाल: मुख्यमंत्री का इस्तीफा

तीसरा सवाल था, “क्या मौजूदा कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे और 2014 से 2026 के दौरान सरकारें बनाने के लिए माफी मांगेंगे?” यह सवाल कांग्रेस की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है और उनके नेताओं की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाता है।

चौथा सवाल: वोटर लिस्ट की सफाई

रिजिजू ने चौथा सवाल पूछा, “क्या वोटर लिस्ट से अवैध अप्रवासी, मृत, शिफ्ट हो चुके या डुप्लीकेट नाम हटाए जाने चाहिए या नहीं?” यह सवाल चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जोर देता है।

पांचवां सवाल: एसआईआर की वैधता

पांचवे सवाल में उन्होंने कहा, “क्या 1952-56, 1958-61, 1965-66, 1983-84, 1987-88, 1993, 1995 और 2002-2004 में किए गए एसआईआर अवैध थे?” यह सवाल कांग्रेस के इतिहास को भी छूता है और उनके चुनावी फैसलों पर प्रकाश डालता है।

कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि उन्होंने चुनाव आयोग की स्वायत्तता से समझौता किया है और ‘वोट चोरी’ किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है।

विपक्ष के आरोप

विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग की एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया का इस्तेमाल वोटर के नाम मनमाने तरीके से हटाने और सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में वोटरों को एक बूथ से दूसरे बूथ पर शिफ्ट करने के लिए किया गया है।

ज्ञानेश कुमार पर हल्ला बोल

कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रभाव में काम कर रहे हैं, जिससे चुनावी संस्था की संवैधानिक स्वतंत्रता कमजोर हो रही है। विपक्षी नेताओं का यह भी आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने आयोग के अंदर अन्य चुनाव आयुक्तों की मंजूरी या सहमति के बिना महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।

कांग्रेस की मांगें

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तीन मांगें रखी हैं, जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, एसआईआर को रद्द करना और ईवीएम की जगह पूरी तरह से पेपर बैलेट से वोटिंग कराना शामिल हैं। यह मांगें कांग्रेस की चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंताओं को दर्शाती हैं।

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This directive represents a significant shift for a party historically divided by regional factions and competing ambitions. The central leadership aims to enforce a more cohesive strategy, although concerns linger regarding the effectiveness of such top-down mandates in quelling entrenched factionalism.

Political analysts express scepticism about whether these measures can genuinely unify the party or if they may inadvertently lead to passive resistance among ambitious leaders. The Punjab Congress has long been characterised by individual networks and regional power struggles, making the imposition of collective performance criteria a bold move.

High Command’s Attempt To Address Internal Concerns

In a bid to alleviate concerns surrounding centralised control, Venugopal has adopted a forthright approach towards local leaders. He has assured them that neither he nor Sachin Pilot seeks to dominate local positions, asserting that leadership roles will emerge organically from collective achievements. This transparency marks a strategic pivot aimed at dispelling fears of high-command cronyism.

By addressing these issues head-on, the leadership intends to mitigate anti-establishment sentiments before the campaign gains momentum, particularly with Rahul Gandhi’s upcoming rally in Sangrur. The effectiveness of this candid approach in fostering lasting discipline within the party will be crucial as the elections approach.

The recent leadership change in Punjab, which saw former Olympian Pargat Singh replace Amarinder Singh Raja Warring as state unit chief, has temporarily stabilised the party. High-profile gatherings of regional leaders alongside central figures were orchestrated to present a united front ahead of the elections, yet underlying tensions remain evident.

Ongoing Factionalism and Historical Challenges

Despite efforts to project unity, the Punjab Congress continues to grapple with a landscape of competing regional factions. The high command’s intervention has forced leaders to suppress open conflict, yet personal ambitions and mistrust persist beneath the surface. Pargat Singh’s non-controversial background offers a potential compromise, but veteran factions are already scrutinising future candidate selections.

This uneasy truce appears more as a temporary ceasefire than a genuine reconciliation, with rival factions likely to maintain their tensions until political stakes escalate. The party’s historical issues with factionalism have often undermined its electoral prospects, with internal conflicts proving to be more detrimental than external competition.

The Congress party’s struggles in Punjab are exemplified by its significant decline in electoral performance. The 2022 elections saw a drastic reduction in seats due to internal strife, with the party’s vote share plummeting from 38.5 per cent in 2017 to 22.98 per cent. This decline illustrates the consequences of allowing personal ambitions to dictate strategy, ultimately eroding voter trust.

The internal discord has also paved the way for rival parties, such as the Aam Aadmi Party (AAP), to capitalise on the disillusionment among voters. AAP’s assembly vote share surged by over 18 percentage points in 2022, further highlighting the repercussions of the Congress’s internal battles.

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कांग्रेस की रणनीति पर सवाल

कांग्रेस ने बिहार MLC चुनाव में पांच सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इस निर्णय में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और बिहार नेतृत्व दोनों शामिल थे। दरभंगा शिक्षक सीट से डॉ. मदन मोहन झा, कोसी स्नातक सीट से मनोज कुमार जायसवाल, दरभंगा स्नातक से रजनीकांत पाठक, पटना शिक्षक सीट से डॉ. संजय यादव और पटना स्नातक सीट से डॉ. असदुल्ला खान को उम्मीदवार बनाया गया था। इनमें से केवल मदन मोहन झा सीटिंग MLC थे।

राजद ने कांग्रेस को पछाड़ा

राजद ने दरभंगा शिक्षक सीट पर कांग्रेस के सीटिंग MLC मदन मोहन झा को हरा दिया। मदन मोहन झा करीबी मुकाबले में केवल 324 मतों से हारे। जबकि राजद के कुंवर राउत को इस सीट पर केवल 128 वोट मिले। इससे स्पष्ट है कि राजद ने कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना दिया, जिससे मदन मोहन झा अपनी सीट गंवा बैठे। राहुल गांधी चाहे राजद की जितनी तरफदारी करें, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी पार्टी को इस चुनाव में करारा झटका लगा है।

उम्मीदवार चयन में हुई गलती?

कांग्रेस के सभी पांच उम्मीदवारों की हार ने पार्टी की चुनावी रणनीति पर सवाल उठाए हैं। पार्टी यह नहीं कह सकती कि वोट चोरी हुई या ईवीएम में गड़बड़ी की गई, क्योंकि चुनाव बैलेट पेपर से हुए थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि हमने अच्छे उम्मीदवार नहीं चुने, इसलिए हार हुई। चुनाव नतीजे भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं।

कांग्रेस की चुनावी तैयारियों पर सवाल

पटना शिक्षक सीट के उम्मीदवार डॉ. संजय यादव को केवल 21 वोट मिले, जबकि पटना स्नातक सीट के उम्मीदवार डॉ. असदुल्ला खान को 971 वोट मिले। दरभंगा स्नातक के उम्मीदवार रजनीकांत पाठक पांचवें स्थान पर रहे और उन्हें 3496 वोट मिले। कोसी स्नातक सीट पर मनोज कुमार जायसवाल को 2297 वोट मिले और वे चौथे स्थान पर रहे।

क्या राहुल गांधी के आंदोलनों का असर नहीं?

कांग्रेस के चार उम्मीदवार तो मुकाबले में भी नहीं थे। इससे पार्टी की चुनावी तैयारियों और फैसलों पर गंभीर सवाल उठ गए हैं। चूंकि प्रत्याशी आलाकमान की जानकारी और मंजूरी से तय किए गए थे, इसलिए इस हार की जिम्मेदारी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और महासचिव केसी वेणुगोपाल पर भी आती है। लगातार आंदोलन चलाने वाले राहुल गांधी आखिर क्यों कांग्रेस को कोई चुनाव नहीं जीतवा पा रहे हैं? क्या उनके आंदोलनों में शामिल होने वाली भीड़ केवल दिखावा है, जिसका वोट से कोई मतलब नहीं? यह भी देखने वाली बात है कि यह भीड़ वोट में तब्दील क्यों नहीं हो रही?

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नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने टाटा समूह को लेकर जो आरोप लगाए हैं, उन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हर मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सीतारमण ने राहुल को याद दिलाया कि व्यावसायिक और कानूनी मामलों को आपराधिक बताना स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि इस तरह के बयानों से केवल अविश्वास और जहर फैलता है।

लाइसेंस कोटा राज का जिक्र

सीतारमण ने राहुल गांधी के बयानों का जवाब देते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने दशकों तक भारतीय उद्यमियों की भावना को दबाए रखा। उन्होंने लाइसेंस कोटा राज की याद दिलाई, जो कि भारतीय उद्योग के विकास में एक बड़ी बाधा थी। उन्होंने कहा कि राहुल को यह समझना चाहिए कि उनके बयानों से उद्योग जगत में अस्थिरता पैदा होती है।

सरकार की नीतियों की तारीफ

सीतारमण ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भारतीय उद्योग को रोजगार देने वाला और आर्थिक विकास का इंजन मानती है। उन्होंने बताया कि सरकार की नीतियां उद्योग को बढ़ावा देने, निवेश को प्रोत्साहित करने और उद्यमिता को समर्थन देने के लिए बनाई गई हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक दलों और नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे उद्योग का साथ दें और किसानों को मजबूत करें।

बातचीत की आवश्यकता

सीतारमण ने कहा कि बेबुनियाद आरोप लगाने की बजाय रचनात्मक बातचीत जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान सभी नागरिकों को न्याय का भरोसा देता है और अदालतों की जिम्मेदारी है कि वे इसे बनाए रखें। उनका कहना है कि इतिहास गवाह है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने न्यायपालिका का अपमान किया है।

राहुल को सलाह

सीतारमण ने राहुल गांधी को सलाह दी कि उन्हें हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा, “क्या आप कारोबारी नेताओं को भड़काकर अविश्वास फैलाना चाहते हैं?” इस सवाल ने राहुल के बयानों को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। सीतारमण ने यह भी कहा कि राहुल को हर जगह भूत देखने की आदत छोड़नी चाहिए।

राहुल का जामिया दौरा रद्द

इस बीच, राहुल गांधी का जामिया दौरा भी रद्द हो गया है। वह प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलने वाले थे, लेकिन अब यह दौरा नहीं हो सकेगा। इस रद्दीकरण ने राजनीतिक हलकों में चर्चा को और बढ़ा दिया है।

उद्यमियों की सफलताओं का अपमान

सीतारमण ने राहुल पर आरोप लगाया कि वह बार-बार भारतीय उद्योग और उद्यमियों की सफलताओं की आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि राहुल की पार्टी ने हमेशा उद्यमियों की मेहनत को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानों से उद्योग जगत में अस्थिरता पैदा होती है, जो कि देश के विकास के लिए ठीक नहीं है।

भविष्य की जिम्मेदारी

सीतारमण ने कहा कि राजनीतिक दलों, नेताओं और सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे उद्योग का साथ दें और युवाओं का भविष्य सुरक्षित बनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके।

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Details of the Election Results

The elections, which took place on October 23, saw the BJP and its ally, the Janata Dal (Secular) or JD(S), emerge victorious in all four constituencies. The JD(S) notably claimed the Bengaluru Teachers’ Constituency from the Congress, while the BJP retained the North-East Teachers’, South-East Graduates’, and West Graduates’ constituencies. This result is particularly significant for the BJP, as it reinforces their position in Karnataka’s political landscape.

In the Bengaluru Teachers’ Constituency, JD(S) candidate AP Ranganath, who had the backing of the BJP, defeated the incumbent Congress MLC Puttanna by a margin of 908 votes. The victory is a clear indication of changing political dynamics in the region, as the Congress had previously held this seat.

In the North-East Teachers’ Constituency, BJP’s sitting MLC Shashil G Namoshi secured his fifth consecutive victory, defeating Congress candidate Sharanappa Mattur. This constituency includes Kalaburagi, which is considered the stronghold of Congress chief Mallikarjun Kharge. The results reflect a significant setback for the Congress party, which had aimed to retain its single seat and possibly gain more ground in the elections.

Impact on Congress Party

The outcome of the elections has dealt a considerable blow to the Congress party, which had hoped to maintain its influence in the Legislative Council. The party’s strategy to retain its lone seat and expand its presence in other constituencies has not materialised, leading to questions about its future electoral strategies in Karnataka.

Following the results, the BJP’s social media activities have highlighted the party’s triumph and underscored the Congress’s losses. The BJP’s use of a throwback image of Shivakumar, adorned with marigold flowers during a protest in February 2023, serves as a pointed reminder of the current political climate and the challenges faced by the Congress leader.

The Congress party had anticipated a more favourable outcome, given its previous standing in the Legislative Council. However, the results indicate a shift in voter sentiment and may necessitate a reevaluation of the party’s approach in future elections. The BJP’s successful campaign strategy and alliance with the JD(S) have proven effective in consolidating their power in the state.

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The Chamber of Trade and Industry (CTI), which represents various traders and entrepreneurs in the capital, has formally reached out to Congress leader Rahul Gandhi, advocating for a change in the rally date. CTI chairman Brijesh Goyal has also sent a copy of this communication to Congress president Mallikarjun Kharge, urging him to discuss the matter with coalition partners.

In a statement released on October 27, Goyal expressed that traders operating in markets near Ramlila Maidan are apprehensive about potential barricades and road closures ahead of the rally. This concern has intensified following a social media post by Rahul Gandhi regarding the planned protest, which has heightened anxiety among traders who depend on business during this critical time of year.

Projected Attendance and Traffic Estimates

According to CTI, Congress leaders have indicated that approximately 10 lakh individuals from across the country may attend the rally. Based on this estimate, the traders’ organisation anticipates that between 15,000 and 20,000 vehicles could enter Delhi, heading towards Ramlila Maidan.

CTI’s calculations suggest that accommodating such a large crowd would necessitate between 10,000 and 12,000 large buses, alongside an additional 5,000 to 7,000 smaller vehicles, including cars and minibuses. Goyal raised concerns regarding parking, stating that the authorised facilities around Ramlila Maidan can barely accommodate 200 vehicles.

The organisation warned that the influx of vehicles could lead to significant congestion within a 10-kilometre radius of the venue, adversely affecting traders, shoppers, and the transport of goods. The figures provided by CTI are estimates, and the actual turnout and traffic management plans have yet to be confirmed.

Impact on Local Businesses

CTI highlighted that Ramlila Maidan is situated amidst some of Delhi’s busiest commercial areas, with access routes traversing zones critical for wholesale and retail trade. The organisation identified 21 markets that could be impacted, including Chandni Chowk, Khari Baoli, and Sadar Bazaar, which are vital for various goods such as electronics, jewellery, and foodgrains.

The narrow streets in parts of Old Delhi, some measuring only 10 to 12 feet wide, could complicate traffic management. CTI noted that even a single truck becoming stuck in these lanes could result in hours of congestion, affecting not only shoppers but also wholesale deliveries and the transport of goods to other regions.

To substantiate their concerns, CTI referenced a previous event at Jantar Mantar on October 10, which attracted only 3,000 to 4,000 people but caused significant traffic disruptions, resulting in losses of Rs 3,000 crore for traders. Goyal warned that a gathering of 10 lakh people at Ramlila Maidan could lead to even greater economic repercussions.

CTI has urged Congress to consider rescheduling the rally to a date after November 10 to safeguard business activities during the crucial Diwali shopping period. If rescheduling is not feasible, they have suggested relocating the rally to a larger venue, such as Burari Ground or Jawaharlal Nehru Stadium, to minimise disruption to local markets.

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रांची: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि पार्टी ने कभी संविधान का पालन नहीं किया और अपनी मनमानी से देश चलाया। नवीन झारखंड के तीन-दिवसीय दौरे पर हैं और उन्होंने यहां भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के उद्घाटन सत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज देश में संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है।

संविधान की दुहाई देने वालों की सच्चाई

नितिन नवीन ने कहा कि संविधान की दुहाई देने वाले ही उसे तार-तार कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि आपातकाल लगाने से लेकर कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने तक, कांग्रेस ने कभी संविधान का पालन नहीं किया। नवीन ने कहा कि लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करने वाले लोग आज हमें उपदेश दे रहे हैं।

अराजकता का आरोप

भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस पर देश में अराजकता पैदा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसके लिए उन्हें न केवल देश के भीतर से, बल्कि विदेशी ताकतों से भी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब उन्होंने कभी इन संस्थाओं पर सवाल नहीं उठाए।

झारखंड दौरे का महत्व

नितिन नवीन का यह दौरा झारखंड में भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक से पहले हो रहा है। उन्होंने सभी जिला अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ बैठक की। इसके बाद वे रांची के सुकुरहुटू में राज्य कार्यसमिति की बैठक में शामिल हुए। उनका यह दौरा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा नए पदाधिकारियों और संगठनात्मक प्रभारियों की नियुक्ति के बाद हो रहा है।

पार्टी नेताओं के साथ चर्चा

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इस दौरे के दौरान वे कई बैठकों में भाग लेंगे और पार्टी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। नितिन नवीन का झारखंड का यह दूसरा दौरा है। इससे पहले उन्होंने जून में राज्य का दौरा किया था। नवीन ने कहा कि उनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना है।

भविष्य की योजनाएं

रविवार को नितिन नवीन का कार्यक्रम संगठनात्मक कार्यक्रमों में भाग लेने और स्थानीय पार्टी नेताओं के साथ बातचीत करने का है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है ताकि भाजपा झारखंड में और अधिक मजबूत हो सके।

कांग्रेस की मनमानी पर सवाल

नितिन नवीन ने कांग्रेस की मनमानी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी ने हमेशा संविधान का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि आज जो लोग संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, वही लोग उसकी धज्जियां उड़ाने में लगे हुए थे। नवीन ने कहा कि भाजपा हमेशा संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

भाजपा का संकल्प

भाजपा अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने संकल्प को मजबूत करना होगा और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करना होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी को हर स्तर पर मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है।

निष्कर्ष

नितिन नवीन का यह दौरा झारखंड में भाजपा की स्थिति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया और कांग्रेस की मनमानी पर कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी। अब देखना यह है कि भाजपा इस दौरे से कितनी मजबूती हासिल कर पाती है।

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Union Home Minister Amit Shah stated that protests and demonstrations do not lead to meaningful outcomes, urging political leaders to prioritise public welfare. His comments were made during an event in outer Delhi, where he inaugurated 33 projects by the Delhi Jal Board (DJB) valued at ₹8,941 crore. Shah directed his criticism towards the Congress and Aam Aadmi Party (AAP), accusing them of employing “political jugglery and mobocracy” in response to electoral results.

Shah emphasised that political parties should engage with the electorate to understand their issues instead of resorting to protests. He warned that failure to focus on governance could lead to the erosion of their political influence. “You cannot use political jugglery and mobocracy to defy the mandate of the people,” Shah stated, highlighting the need for effective implementation of welfare schemes.

He further asserted that the opposition’s narrative of “vote chori” is merely an excuse to mask their electoral failures, claiming that such allegations arise only when the BJP secures victories. Shah reiterated that the opposition must accept the people’s mandate rather than question the integrity of the electoral process.

Electoral Defeats and Future Predictions

Shah addressed the Congress’s historical electoral defeats, suggesting that the party has been rejected by voters long before the BJP rose to power in 2014. He pointed to the opposition’s successes in states like Kerala, Himachal Pradesh, and Telangana, arguing that the same electronic voting machines (EVMs) and Election Commission were in operation during those victories. “Whenever you lose, you criticise the Election Commission,” he remarked, indicating a pattern of behaviour from the opposition.

In a bold prediction, Shah claimed that the BJP would remain in power for the next 30 years, attributing the opposition’s inability to regain power to their negative approach to politics. He stated, “I want to tell you that Amit Shah was born here, stays here, and will die here,” asserting his commitment to the region and the party’s future.

Shah’s comments were aimed at encouraging Congress and AAP to focus on governance in the states where they still hold authority, rather than engaging in negative campaigning.

Environmental Issues in Delhi and Future Plans

Shah also addressed environmental concerns in Delhi, attributing the city’s pollution and waste management issues to the previous Congress and AAP administrations. He claimed that these governments have allowed sewage and industrial waste to contaminate the Yamuna River. Shah announced a collaborative effort between the Centre and the Delhi, Haryana, and Uttar Pradesh governments to implement a time-bound plan for cleaning the river.

He stated that a three-year action plan has been established to ensure that every household receives sewer connections and clean water. Shah expressed confidence that the initiatives launched would significantly contribute to achieving the target of a cleaner Yamuna by May 2029.

In addition, Shah highlighted the progress made in waste management, stating that over two crore tonnes of waste have been removed from Delhi’s landfill sites. He asserted that these areas would be transformed into gardens within two years, further enhancing the city’s environment.

Shah also directed his criticism towards the AAP government in Punjab, accusing it of failing to address drug abuse in the state. He expressed confidence that the National Democratic Alliance (NDA) would form the government in Punjab by 2029 and take decisive action against the drug trade.

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गठबंधन की मजबूती पर जोर

बैठक में उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनुराधा मिश्रा मोना और कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद भी शामिल रहे। बैठक का मुख्य फोकस आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन को मजबूत करने और सीटों के बंटवारे की रणनीति पर रहा। इमरान मसूद ने कहा कि अभी सब कुछ शुरुआती चरण में है, लेकिन गठबंधन को मजबूती से चुनाव लड़ने की प्रार्थना की गई है।

बैठक में हुईं महत्वपूर्ण चर्चाएं

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रियंका गांधी की इस उच्च स्तरीय बैठक में पार्टी की रणनीति को लेकर पांच मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनी है। सबसे पहले, सीटों को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया गया है। अगले दो दिनों के भीतर पार्टी आंतरिक मंथन करके समाजवादी पार्टी से मांग जाने वाली सीटों के आंकड़ों को अंतिम रूप देगी।

सीटों की संभावित सूची, जिताऊ उम्मीदवारों का चयन

दूसरा, पार्टी ने फिलहाल 125 से 140 संभावित सीटों की एक सूची तैयार करने का निर्णय लिया है। यह सूची समाजवादी पार्टी के सामने रखी जाएगी। कांग्रेस इस तैयार की गई सूची को अगले 3 से 4 दिनों के भीतर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को सौंपेगी। तीसरा, इस सूची को तैयार करने में ‘जिताऊ उम्मीदवार’, सटीक जातिगत समीकरण, पार्टी का परंपरागत वोट बैंक और ऐतिहासिक रूप से मजबूत परंपरागत सीटों को मुख्य आधार बनाया जा रहा है। कांग्रेस इस बार चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

लचीला रुख अपनाने की तैयारी

चौथा, समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग पर होने वाली चर्चा के दौरान कांग्रेस जीत की संभावना को देखते हुए सीटों की अदला-बदली और संख्या में कम-ज्यादा करने को लेकर खुले दिल से बातचीत करेगी। यह लचीला रुख कांग्रेस की चुनावी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

कांग्रेस की चुनावी चुनौती

इस बैठक के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस आगामी चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने की योजना बना रही है। पार्टी ने अपनी रणनीति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ आधिकारिक बातचीत शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गरमाता जा रहा है। कांग्रेस की इस बैठक ने यह दर्शाया है कि पार्टी अपनी पुरानी ताकत को वापस पाने के लिए गंभीर है। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी के साथ सीटों का बंटवारा कैसे होता है और कांग्रेस अपनी रणनीति को कितनी सफलतापूर्वक लागू कर पाती है।

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नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी की प्रस्तावित रैली का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। दिल्ली पुलिस ने इस रैली के आयोजन के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी कर दिया है। सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। यह रैली 1 नवंबर को रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी। रामलीला मैदान की बुकिंग 25 अक्टूबर से 3 नवंबर 2026 तक की गई है। हाल ही में गृह मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली में प्रदर्शन स्थलों को लेकर नया नियम लागू किया गया है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन पर रोक लगने के बाद रामलीला मैदान को नए निर्धारित स्थलों में शामिल किया गया है।

कांग्रेस और दिल्ली पुलिस के बीच हुई बातचीत

दिल्ली पुलिस और कांग्रेस प्रतिनिधियों के बीच क्या बातचीत हुई, इस पर डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रामलीला मैदान, सीबीडी ग्राउंड और बुराड़ी ग्राउंड को प्रदर्शन के लिए निर्धारित किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम की उपलब्धता जांचने के लिए सबसे पहले एमसीडी (MCD) से संपर्क किया था। एमसीडी ने बताया कि यह मैदान 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक उपलब्ध रहेगा।

NOC मिलने के बाद की प्रक्रिया

NOC मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी इस प्रमाणपत्र को जमीन की मालिक एजेंसी, यानी एमसीडी के पास वापस ले जाएगी। एमसीडी की अंतिम मंजूरी के साथ ही रैली से जुड़ी बुनियादी तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। पुलिस का कहना है कि रैली के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और ट्रैफिक के सुचारु प्रबंधन के लिए आयोजकों, ट्रैफिक पुलिस और संबंधित एजेंसियों के बीच लगातार समन्वय किया जा रहा है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम संपन्न हो सके।

सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान

डीसीपी ने बताया कि कांग्रेस प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की सभी आवश्यकताओं को गहराई से समझा गया। इन सभी पहलुओं पर संतुष्ट होने के बाद पुलिस ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी करने का फैसला लिया। इस बैठक में रैली के दौरान सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। पुलिस ने आयोजकों को यह भी बताया कि रैली के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयार रहना होगा।

कांग्रेस की रैली का महत्व

कांग्रेस पार्टी की यह महारैली कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह रैली पार्टी के लिए एक बड़ा मंच साबित हो सकती है। इसके जरिए पार्टी अपने विचार और नीतियों को जनता के सामने रख सकेगी। इसके साथ ही, यह रैली आगामी चुनावों के संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है।

दिल्ली में प्रदर्शन स्थलों की नई व्यवस्था

दिल्ली में हाल ही में लागू की गई नई व्यवस्था के तहत, प्रदर्शन स्थलों को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन पर रोक लगने के बाद, रामलीला मैदान को नए निर्धारित स्थलों में शामिल किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दिल्ली पुलिस और प्रशासन अब प्रदर्शन स्थलों के प्रबंधन को लेकर अधिक सतर्क हो गए हैं।

आयोजकों की जिम्मेदारी

रैली के आयोजकों की जिम्मेदारी है कि वे सभी आवश्यक सुरक्षा प्रबंधों का ध्यान रखें। दिल्ली पुलिस ने आयोजकों को यह भी सलाह दी है कि वे रैली के दौरान किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए सभी आवश्यक उपाय करें। आयोजकों को ट्रैफिक प्रबंधन के लिए भी तैयारी करनी होगी ताकि रैली के दौरान शहर में यातायात प्रभावित न हो।

रैली की तैयारी में जुटे कार्यकर्ता

कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अब रैली की तैयारियों में जुट गए हैं। कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को रैली के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सभी स्तरों पर सक्रिय हैं। रैली के प्रचार-प्रसार के लिए पार्टी ने कई योजनाएं बनाई हैं।

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