Shivani Jaiswal, an Instagram user, posted a video showcasing the vibrant atmosphere within the store. The clip began with her and her friends posing for the camera, accompanied by the text overlay stating, “Grocery store rave in Ahmedabad.” This introduction set the stage for the lively scenes that followed, revealing a woman DJ at the centre of the store, energising the crowd with upbeat music.

Customers, instead of focusing on their grocery lists, were seen dancing joyfully around the DJ. The aisles, typically filled with shoppers selecting items, were transformed into a makeshift dance floor, creating a surreal juxtaposition of everyday shopping and party vibes. This spontaneous gathering turned an ordinary shopping trip into an extraordinary experience for those present.

Social Media Reaction

The video quickly gained traction on social media, with many users expressing their amusement at the unexpected grocery store rave. Commenters shared their thoughts, with some joking about the surprising developments in Ahmedabad’s social scene. One user reminisced about simpler outings in the city, contrasting them with the lively atmosphere of the grocery store party.

Others highlighted the potential confusion for shoppers who entered the store with the intention of purchasing everyday items. One commenter humorously imagined the scenario of a customer walking in to buy vegetables, only to be greeted by a full-blown rave, leaving without the necessary ingredients for their Sunday lunch. Such reactions underscored the novelty of the event and its impact on the local community.

The unexpected nature of the event sparked discussions about the evolving social landscape in Ahmedabad. Many users noted that the city appears to be embracing a more vibrant and unconventional approach to entertainment. The grocery store rave has become a talking point, showcasing how local businesses can engage with their customers in creative ways.

Local Community Embraces New Experiences

This unique event reflects a broader trend within Ahmedabad, where traditional norms are increasingly being challenged. The grocery store party not only provided a platform for entertainment but also fostered a sense of community among participants. Shoppers who might have otherwise remained strangers found common ground in the shared experience of dancing and enjoying music together.

Such events may encourage other local businesses to explore innovative ways to attract customers and create memorable experiences. The success of the grocery store rave could inspire similar gatherings in various settings, blending shopping with entertainment and social interaction. As Ahmedabad continues to evolve, it is likely that residents will see more creative initiatives that redefine conventional shopping experiences.

In conclusion, the grocery store party in Ahmedabad serves as a reminder of the city’s dynamic spirit and its capacity for spontaneity. As the community embraces new forms of engagement, it opens the door for further exploration of unconventional events that bring people together in unexpected ways.

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According to police sources, the estimated damage caused by the fire is around Rs 3.5 lakh. The situation escalated when Gohel, reportedly irritated by the car’s sensors activating the horn whenever he approached, decided to take drastic action. CCTV footage from the area captured the moment he allegedly set the car ablaze, leading to a swift police response.

Details of the Arrest

Following the incident, a complaint was lodged at the Morbi A Division police station. Authorities acted promptly, leading to the arrest of Gohel. Morbi Deputy Superintendent of Police J M Aal stated that the investigation is ongoing, with officers collecting evidence and statements to build a comprehensive case. The police have registered a formal case against the accused under relevant sections of the law.

The incident has raised concerns among local residents regarding safety and the potential for similar acts of vandalism. Authorities are urging the community to report any suspicious activities and to remain vigilant. The police are also examining the broader implications of such behaviour in the neighbourhood.

This event follows another incident in Morbi, where a different vehicle was reportedly set on fire by two unidentified individuals on Ravapar Road. The connection between the two incidents is currently being investigated, as police seek to determine whether there is a pattern of criminal activity in the area.

Community Reactions and Safety Concerns

Residents in the Vaghpara area have expressed their shock at the incident. Many have voiced concerns over the safety of their vehicles and the potential for escalating tensions among neighbours. The local community is reportedly discussing measures to enhance security, including the installation of additional surveillance cameras and better communication among residents.

Furthermore, the police have indicated that they will increase patrols in the area to deter any future incidents. Community leaders are also planning to hold meetings to address safety concerns and to foster a sense of unity among residents. The aim is to prevent misunderstandings that could lead to similar confrontations.

As investigations continue, local authorities are emphasising the importance of resolving disputes amicably and avoiding actions that could lead to criminal charges. They are encouraging residents to seek mediation in conflicts rather than resorting to violence or vandalism.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे के पहले दिन उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले से देश के अन्नदाताओं के लिए एक ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम की शुरुआत की है। भीलडी में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि और पशुपालन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया। इस ऐतिहासिक मंच से प्रधानमंत्री ने देश के कृषि परिदृश्य को बदलने वाली 5 प्रमुख सरकारी पहलों का विशेष रूप से उल्लेख किया, जिनके माध्यम से भारतीय किसानों को अब तक कुल मिलाकर लगभग 50 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष लाभ, बचत और सुरक्षा चक्र प्राप्त हुआ है। इस अनोखे कार्यक्रम में एक और खास बात रही कि पारंपरिक कुर्सियों की जगह किसानों के बैठने के लिए मैदान में चारपाइयां (खाट) बिछाई गई थीं, जिसे पीएम मोदी ने ‘खाटला सभा’ के रूप में संबोधित किया।

किसानों की किस्मत बदलने वाली 5 महा-योजनाएं

प्रधानमंत्री ने जनसभा में विस्तार से उन 5 स्तंभों और योजनाओं की गणना कराई, जिन्होंने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी भारतीय किसानों की जेब पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने दिया और उन्हें सीधे सशक्त बनाया है:

1. ऐतिहासिक खाद सब्सिडी (Fertiliser Subsidy): पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर में जारी युद्धों और अनिश्चितताओं के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में खादों की कीमतों में भारी उछाल आया था, लेकिन सरकार ने इसका बोझ देश के गरीब किसानों पर नहीं आने दिया। सरकार ने अब तक केवल खाद सब्सिडी पर लगभग 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं ताकि किसानों को सस्ती दरों पर यूरिया और डीएपी मिलती रहे।

2. पीएम किसान सम्मान निधि (PM-KISAN): यह योजना छोटे किसानों के दैनिक खर्चों का सबसे बड़ा सहारा बनी है। इसके तहत अब तक किसानों को सीधे बैंक खातों में साढ़े चार लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है।

3. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर रिकॉर्ड खरीद: सरकार ने न केवल एमएसपी दरों में उल्लेखनीय वृद्धि की है, बल्कि खरीद की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाया है। लागत का कम से कम डेढ़ गुना दाम सुनिश्चित करके किसानों के मुनाफे को सीधा बढ़ावा दिया गया है।

4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana): प्राकृतिक आपदाओं, बेमौसम बारिश और सूखे से होने वाले नुकसान से किसानों को सुरक्षा देने के लिए इस योजना के तहत किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा क्लेम के रूप में वितरित किया जा चुका है।

5. पीएम कुसुम योजना और सोलर पंप (PM Kusum Yojana): अन्नदाता को ‘ऊर्जादाता’ बनाने की इस पहल के जरिए लाखों किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए सोलर पंप दिए गए हैं। इससे न सिर्फ बिजली का खर्च शून्य हुआ है बल्कि सिंचाई की लागत भी काफी घट गई है।

पीएम-किसान की 24वीं किस्त जारी: 18,680 करोड़ से अधिक ट्रांसफर

समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सिंगल डिजिटल क्लिक के माध्यम से देशभर के 9.34 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की 24वीं किस्त के रूप में 18,680 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की। इसमें अकेले गुजरात के 50 लाख से अधिक किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिला है। पीएम ने जोर देकर कहा कि इस पूरी व्यवस्था में कोई बिचौलिया नहीं है, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश पूरी तरह समाप्त हो गई है।

₹14,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की विस्तृत सूची

बनासकांठा की इस धरती से प्रधानमंत्री ने सिर्फ कृषि ही नहीं, बल्कि पशुपालन, रेलवे, सड़क, शहरी परिवहन और सामाजिक बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई दूरगामी परियोजनाओं की सौगात दी:

भारत गोवंश प्रजनन और अनुसंधान केंद्र (BBRC): भीलडी में 328.77 करोड़ रुपये की लागत से 127 एकड़ में फैले इस आधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह केंद्र देशी गायों की नस्ल सुधार, उन्नत आनुवंशिकी (Genetic Improvement) और इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) लैब के जरिए दुग्ध उत्पादन क्षमता को 10 से 20 गुना तक बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा।

बनास डेयरी के नए प्रोजेक्ट्स: डेयरी और श्वेत क्रांति को नई रफ्तार देने के लिए 407.56 करोड़ रुपये के तीन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया, जिसमें एक विस्तृत आलू प्रसंस्करण (Potato Processing) प्लांट और अत्याधुनिक ऑटोमेटेड स्टोरेज सिस्टम शामिल हैं। इसके साथ ही थराद और राधनपुर में दो नए बायो-सीएनजी (Compressed Biogas) प्लांटों की आधारशिला रखी गई, जो रोजाना टन के हिसाब से गोबर का इस्तेमाल कर स्वच्छ ऊर्जा और जैविक खाद बनाएंगे।

रेलवे और कनेक्टिविटी: उत्तर गुजरात के बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए पीएम मोदी ने साबरमती-वाराणसी एक्सप्रेस और मेहसाणा-बेचारजी-साबरमती मेमू (MEMU) ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही अहमदाबाद मेट्रो के चरण-2A (एयरपोर्ट विस्तार) और चरण-2B (गिफ्ट सिटी विस्तार) का शिलान्यास भी किया गया।

सामाजिक और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर: बच्चों की सेहत के लिए 800 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 4,030 नए चाइल्ड-फ्रेंडली आंगनवाड़ी केंद्रों का शिलान्यास और 361 तैयार केंद्रों का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के तहत कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस और सॉर्टिंग सेंटरों से जुड़ी ₹4,950 करोड़ की 521 परियोजनाओं को देश को समर्पित किया गया।

विपक्ष पर साधा निशाना, अफवाहों से बचने की सलाह

ईरान-पश्चिम एशिया के तनावपूर्ण वैश्विक हालातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश को संकट में देखकर खुश होते हैं और मोदी को बदनाम करने के लिए अफवाहें फैला रहे थे कि देश में यूरिया, खाद और एलपीजी की भारी किल्लत होने वाली है। उन्होंने देश के किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार के पास देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं और किसी भी किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है।

“जीवन के अंतिम क्षण तक जनता की सेवा करूँगा”

भावुक अंदाज में जनता से जुड़ते हुए पीएम मोदी ने अपनी 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा का जिक्र किया और कहा, “जीवन के अंतिम क्षण तक जनता की सेवा में ही जुटा रहूँगा”। उन्होंने बनासकांठा के लोगों द्वारा ‘खाटला सभा’ की पुरानी ग्रामीण परंपरा को जीवित रखने के लिए उनकी सराहना की और चुटकी लेते हुए कहा कि अगर इस अनूठे आयोजन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वालों को बुलाया गया होता, तो यह एक नया विश्व रिकॉर्ड बन जाता।
इस भव्य आयोजन ने यह साफ कर दिया है कि सरकार ‘विकसित भारत’ के संकल्प को पूरा करने के लिए किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ही सबसे मजबूत और प्राथमिक आधार मानकर आगे बढ़ रही है।

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During the roadshow, PM Modi travelled in an open jeep, accompanied by Gujarat’s Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghavi. The procession extended from the helipad to the Banas Dairy plant in the village, attracting a large crowd of supporters who lined the streets to welcome him.

As PM Modi waved to the enthusiastic crowds, they responded with cheers, chanting his name and raising various slogans. The atmosphere was charged with excitement, as many attendees held placards expressing their support. One prominent slogan read, “Jab tak Bharat viksit nahi hoga, Modi kahin nahi jayega,” which translates to “PM Modi will not go anywhere until India is developed.” Other placards echoed similar sentiments, emphasising the Prime Minister’s commitment to India’s growth and self-reliance.

Public Response and Political Context

The enthusiastic reception for PM Modi was reportedly in response to recent comments made by Congress president Mallikarjun Kharge. Kharge had suggested that even “Modi’s father will have to go,” which may have prompted supporters to rally around the Prime Minister during this visit. The display of loyalty from the crowd underscored the political dynamics at play in the region.

Supporters carried additional placards that stated, “Modi will not go anywhere till India becomes one of the top economies of the world.” This message resonated with many in attendance, reflecting a collective aspiration for national progress. The roadshow served not only as a platform for announcing developmental initiatives but also as a means to galvanise public support ahead of upcoming elections.

PM Modi’s visit to Gujarat is significant, given the state’s prominence in Indian politics and its economic landscape. The development projects he inaugurated are expected to have a substantial impact on local communities, enhancing infrastructure and providing employment opportunities. The Prime Minister’s engagement with the public during the roadshow was a strategic move to reinforce his connection with the electorate.

Upcoming Events During Gujarat Visit

On Saturday, PM Modi is scheduled to attend the Ekta parade in Ekta Nagar, Kevadia. This event is part of the broader celebrations aimed at promoting national unity and integrity. The Prime Minister will also lay the foundation stone and inaugurate various additional development projects during this visit, further highlighting the government’s focus on infrastructure and economic growth.

The two-day visit underscores the importance of Gujarat in the political landscape of India, especially as the country approaches key electoral milestones. PM Modi’s engagements are expected to draw significant attention, both from supporters and critics, as they navigate the complexities of regional and national politics.

As the Prime Minister continues his tour, the outcomes of these initiatives and public engagements will likely shape the political discourse in the lead-up to future elections. The emphasis on development and economic progress remains a central theme of PM Modi’s governance, and this visit serves to reinforce that narrative among the electorate.

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With a focus on utilising advanced breeding techniques, the centre is designed to provide affordable breeding services to livestock farmers. During his visit, PM Modi toured the facility and engaged with officials to gain insights into its operations. He was accompanied by Chief Minister Bhupendra Patel and Shankar Chaudhary, the chairman of Banas Dairy, who also serves as the Speaker of the Gujarat Assembly.

Investment and Infrastructure of the Centre

The Bharat Bovine Breeding and Research Centre spans an area of 127 acres and has been constructed at a cost of Rs 325 crore. The project has received technical guidance from the National Dairy Development Board, alongside support from the Centre’s Rashtriya Gokul Mission. This collaboration underlines the government’s commitment to enhancing the dairy sector in India.

According to an official statement, the facility will implement breeding methods such as in-vitro fertilisation and embryo transfer. These methods are expected to improve the quality of indigenous cattle breeds while also increasing overall milk production. The centre aims to produce approximately 25,000 high-quality embryos annually, contributing to the sustainability of dairy farming in the region.

Special emphasis will be placed on indigenous cow breeds, including Kankrej, Gir, Sahiwal, and Tharparkar. The centre will also focus on buffalo breeds such as Mehsani, Banni, Jaffrabadi, and Murrah. This diverse approach aims to enhance the genetic quality of livestock, thereby improving productivity and profitability for farmers.

Support for Dairy Farmers and Future Initiatives

The initiative is particularly timely, as rising cattle maintenance costs and declining fodder availability pose challenges for dairy farmers. The government has stated that the centre will provide high-quality semen, embryos, and breeding services at affordable rates. This support is intended to help farmers achieve higher milk yields with fewer animals, ensuring greater economic viability.

During his visit, PM Modi is also expected to inaugurate and lay the foundation stones for five major development projects associated with Banas Dairy at Bhildi. These projects are part of a broader strategy to enhance the dairy sector in Gujarat and improve the livelihoods of local farmers.

The establishment of the Bharat Bovine Breeding and Research Centre marks a significant step towards modernising the dairy industry in India. By focusing on indigenous breeds and employing advanced breeding technologies, the centre aims to create a sustainable future for dairy farming in the region, benefiting both farmers and consumers alike.

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प्रधानमंत्री का कार्यक्रम

प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 9 बजे बनासकांठा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने बनास डेयरी के ‘भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर’ का दौरा किया। इस केंद्र का उद्देश्य पशुओं की नस्ल और उनसे जुड़े शोध को बढ़ावा देना है। डेयरी परिसर में उनका एक रोड शो भी होगा, जो स्थानीय लोगों के बीच काफी उत्साह पैदा कर रहा है।

14 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन

प्रधानमंत्री बनासकांठा में 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इनमें से कुछ परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी। इस दौरान, पीएम किसान उत्सव दिवस के मौके पर पीएम-किसान योजना की 24वीं किस्त भी जारी की जाएगी। इसके तहत लगभग 19 हजार करोड़ रुपये की राशि किसानों के खातों में भेजी जाएगी, जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी।

अहमदाबाद मेट्रो के फेज-2 का शिलान्यास

इसके अलावा, प्रधानमंत्री अहमदाबाद मेट्रो के फेज-2A और फेज-2B का भी शिलान्यास करेंगे। फेज-2A के तहत मेट्रो को एयरपोर्ट तक बढ़ाया जाएगा, जबकि फेज-2B के तहत इसे गिफ्ट सिटी से जोड़ा जाएगा। यह परियोजनाएं स्थानीय लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

गुजरात दौरे का महत्व

प्रधानमंत्री का यह दो दिन का गुजरात दौरा कई विकास परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है। बनासकांठा के कार्यक्रम के बाद, वह राज्य में अन्य विकास योजनाओं के उद्घाटन में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरे से यह स्पष्ट होता है कि सरकार किस तरह से किसानों और पशुपालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया, महिलाओं की भागीदारी

स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उत्साह व्यक्त किया है। उनका मानना है कि इस दौरे से क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। महिलाएं अपने पोस्टरों के जरिए यह संदेश देना चाहती थीं कि वे अपने अधिकारों के लिए खड़ी हैं और उन्हें अपने नेता से उम्मीदें हैं। बनासकांठा में महिलाओं की भागीदारी इस बात का प्रतीक है कि कैसे स्थानीय समुदाय विकास योजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हो रहा है। यह प्रदर्शन इस बात को दर्शाता है कि महिलाएं भी अपने अधिकारों और विकास के प्रति जागरूक हैं। उनके द्वारा किए गए इस अनोखे प्रदर्शन ने सभी का ध्यान खींचा है।

समाज में बदलाव की आवश्यकता

इस तरह के आयोजनों से यह भी स्पष्ट होता है कि समाज में बदलाव की आवश्यकता है। महिलाएं अब केवल घर की चार दीवारों तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि वे अब समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यह एक सकारात्मक संकेत है कि समाज में जागरूकता बढ़ रही है। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद, यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इन विकास परियोजनाओं को कितनी तेजी से आगे बढ़ाती है। स्थानीय लोगों की उम्मीदें अब इस दौरे से काफी बढ़ गई हैं। बनासकांठा में हो रहे विकास कार्यों से न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि इससे लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा।

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Jamnagar (Gujarat), 29^th October 2026: The Eurasian Regional Association of Zoos and Aquariums (EARAZA) Annual Conference 2026 is being hosted by Vantara from 26^th to 29^th October, bringing together leaders, veterinarians, scientists and conservationists from 98 institutions across 30 countries, along with 29 zoological institutions from India. Under the theme “Strengthening Global Partnerships for Wildlife Conservation”, the conference is bringing shared knowledge into focus to support coordinated action across borders.

The inauguration featured a performance by three-time Grammy Award-winning composer and environmentalist Ricky Kej, followed by the traditional lighting of the lamp by Ms Svetlana Akulova, President, EARAZA; Prof. Raman Sukumar, Indian Institute of Science; and Dr V. Clement Ben, Member Secretary, Central Zoo Authority. Welcoming delegates as host, Mr Vivaan Karani, Chief Executive Officer of Vantara, announced that the ANTZ Software Platform will be offered free of cost to all EARAZA members for one year. ANTZ is a secure cloud platform for managing zoological institutions, with an Open Data Exchange that lets members share information.

“Vantara means the Star of the Forest. But a single star cannot illuminate the entire sky. It takes a constellation. We do not come here simply to share what we have built. We come to learn from you, collaborate with you and support your work, because when one institution advances, it should create opportunities for others to advance with it.” — Vivaan Karani, CEO, Vantara

“Conservation today cannot stop at national borders. When institutions share data, expertise and responsibility, every programme becomes stronger. This conference is about turning our network into a true partnership.” — Svetlana Akulova, President, EARAZA

“Elephants have taught me that conservation is a long journey, guided by patient science, the willingness to share what we learn and the flexibility to adapt our approach as contexts change. In India, home to most of the world’s Asian elephants, it is heartening to see the global community gather to do exactly that.” — Prof. Raman Sukumar, Asian elephant ecologist and Honorary Professor, Indian Institute of Science

“Zoological institutions have a vital role in conservation, research and public education. Gatherings like this help raise standards of animal welfare and strengthen cooperation across regions.” — Dr V. Clement Ben, Member Secretary, Central Zoo Authority, Ministry of Environment, Forest and Climate Change

What the conference is making happen

The programme reads like a map of modern conservation. From the forests of the Russian Far East to the Arctic ice, species coordinators are sharing cross-border programmes for the Amur tiger, Oriental stork, Blakiston’s eagle-owl and great bustard, alongside lesser-known efforts for Boiga snakes and the reintroduction of the long-eared hedgehog. Ms Akulova has set out a vision for a global data infrastructure for biodiversity conservation, so that what one institution learns can inform decisions across many.

The conversation reaches well beyond species. Panels examine how welfare can be measured by outcomes for each animal, how to prepare for crises in care facilities and disasters in the wild, and how to build veterinary capacity across regions. Padma Shri awardee Dr K. K. Sarma, known as the Elephant Doctor of Asia, shares field lessons on human–wildlife conflict; Moscow Zoo’s chief veterinary officer recounts rescuing polar bears in subarctic conditions; and wildlife biologist and television presenter Forrest Galante explores how mass media can carry conservation to wider audiences. Sessions on urban biodiversity, citizen science, the 21st-century visitor experience, wildlife diagnostics and nutrition connect the laboratory, the field and the public. EARAZA members also convene for their voting session to shape the association’s direction for the year ahead.

A space for honest conversation

Beyond the stage, interactive corners invite delegates to speak openly. At The Elephant in the Room video booth, professionals record answers to questions the sector rarely voices, from “Will zoos exist in 50 years?” to “Would full transparency build or break trust?”, building a living global library of perspectives. The Solution Station lets delegates submit a real care or conservation challenge, across areas from rescue and genetics to biosecurity and welfare, and receive expert guidance. Innovation in Action invites them to share solutions that have made a difference.

Exhibition area

Alongside the sessions, the exhibition area brings together thirteen exhibitors from seven countries under the banner “Explore. Connect. Discover.” Delegates can see endoscopy and minimally invasive veterinary technologies from Karl Storz, diagnostics from IDEXX, genomics and molecular tools from Inventa Systems, AI-driven automated microscopy from SigTuple, assisted reproduction solutions for conservation breeding from IMV Imaging, avian incubation systems from Grumbach and remote drug-delivery systems from Daninject. Tribes India adds a cultural note with traditional tribal art, textiles and handicrafts.

The host pavilions present innovation, nutrition, architecture and technology in wildlife care, along with a virtual reality experience of life at Vantara. Highlights include new tools from the ANTZ platform: Vespr, an edge-AI bioacoustic monitor that identifies species on the device itself; Smart Egg Analysis, which lets teams measure, candle and check an egg’s heartbeat on a single screen; and a belt-worn NFC (Near Field Communication) device that lets caregivers log animal-care rounds with a simple tap.

Honouring a lifetime of service

The conference also marks the release of the Indian Zoo Year Book, Volume 11, 2026. At the closing ceremony on 29 October, six leaders will receive Lifetime Achievement Awards presented by Vantara: Ms Svetlana Akulova, General Director of Moscow Zoo and President of EARAZA; Mr René Franěk, Founder and Director of Chleby Zoo, Czech Republic, whose breeding successes include the country’s first red-shanked douc langurs and rhinoceros hornbills; Mr Azer Huseynov, Director of Baku Zoological Park and Vice-President of EARAZA; and, from India, Shri S. C. Sharma, Founding Member Secretary of the Central Zoo Authority, alongside former CZA Member Secretaries Dr D. N. Singh and Mr B. S. Bonal. The evening will close with the handover of the EARAZA flag to the 2027 host, carrying the partnerships formed in Jamnagar into the next chapter of global cooperation for wildlife.

Disclaimer: This media release is auto-generated. The CSR Journal is not responsible for the content.

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The sentence was delivered by Additional Sessions Judge BR Rajput on Monday, who also imposed a fine of Rs 3 lakh on each of the convicted individuals: Vasim Qureshi, Mohammad Rafiq Qureshi, and Asfaq Bahelim. The court’s judgment highlighted the cow’s significance as not just an animal but as a symbol of material prosperity and righteousness, as stated in the Manusmriti, an ancient Sanskrit text.

The judge remarked that the protection of cattle is primarily the responsibility of the ‘Vaishya’ class, and referenced the traditional Vedic marriage concept of ‘Arsha Vivaha’, which holds a cow and bull in special regard. This underscores the cultural and spiritual dimensions attributed to cattle in Hinduism.

Context of the Case

The case stems from a raid conducted on August 22, 2024, at a residence in Jamla village, where six individuals were apprehended. During the operation, authorities allegedly seized 277 kg of beef, along with weapons purportedly used for slaughtering cows and a vehicle designated for transporting the meat. The prosecution claimed that a father-son duo was involved in purchasing weak or non-lactating buffaloes, subsequently bringing four accomplices from Ahmedabad to assist in the slaughter for financial gain.

According to the prosecution’s account, the accused planned to sell the beef to an individual named Ghulam Moin. Following the trial, three of the six accused were found guilty based on the evidence presented, which included testimonies from 54 witnesses and 18 documentary pieces. This substantial body of evidence played a crucial role in securing the convictions.

Deputy Chief Minister Harsh Sanghavi expressed approval of the verdict, stating that it serves as a strong message regarding the enforcement of laws against cow slaughter in Gujarat. He commended the Gandhinagar police and the prosecution for their thorough investigation, which he described as instrumental in achieving the convictions.

Legal Framework and Historical Context

The Gujarat Animal Preservation Act has undergone significant amendments over the years, particularly in 2017, when the state government increased the punishment for cow slaughter to life imprisonment. This legislative change made Gujarat the first state in India to impose such a severe penalty for this offence. Additionally, the Gujarat Animal Preservation (Amendment) Bill, approved by the legislative assembly, stipulates a maximum of ten years’ imprisonment for the transportation, storage, or sale of beef.

In 2011, during Narendra Modi’s tenure as Gujarat’s Chief Minister, the state government enacted a complete ban on cow slaughter, as well as on the transportation and sale of cow meat. The recent judgment reinforces the government’s commitment to upholding these stringent laws, reflecting the cultural values associated with cattle in the region.

The life sentences handed down to the three individuals, along with the fines imposed, underscore the seriousness with which the law treats violations related to cow slaughter. The case has garnered attention due to its implications for animal rights and religious sentiments in India, particularly in a state where cow protection laws are strictly enforced.

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वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने दुनिया भर के विशेषज्ञों को चौंका दिया है। एक तरफ जहां दुनिया की प्रमुख आर्थिक महाशक्तियां मंदी और धीमी विकास दर से जूझ रही हैं, वहीं भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत जीडीपी ग्रोथ (सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर) दर्ज की है। इस असाधारण आर्थिक रफ्तार के पीछे देश का कोई एक हिस्सा नहीं, बल्कि विशेष रूप से भारत का पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और गोवा शामिल हैं, एक मजबूत आर्थिक रीढ़ बनकर उभरा है। हालिया आर्थिक आंकड़ों और व्यापारिक सम्मेलनों (जैसे राइजिंग भारत समिट) से यह साफ हो गया है कि देश के कुल निर्यात में अकेले पश्चिमी भारत की हिस्सेदारी 41% तक पहुंच चुकी है, जो नए आत्मनिर्भर भारत की वैश्विक धमक को बयां करती है।

निर्यात का नया पावरहाउस: 41 प्रतिशत की ऐतिहासिक हिस्सेदारी

पश्चिमी भारत का यह आर्थिक उछाल केवल घरेलू उपभोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने वैश्विक बाजारों में अपनी पैठ मजबूत की है। भारत के कुल वस्तु और सेवा निर्यात में 41% का योगदान देना इस क्षेत्र की औद्योगिक और रणनीतिक श्रेष्ठता को दर्शाता है।

• लॉजिस्टिक्स और बंदरगाहों का जाल: गुजरात का मुंद्रा और कांडला पोर्ट हो या महाराष्ट्र का JNPT (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट)—पश्चिमी भारत के पास देश का सबसे उन्नत समुद्री बुनियादी ढांचा है। ये बंदरगाह न केवल भारतीय सामानों को यूरोप, अमेरिका, खाड़ी देशों और अफ्रीका तक तेजी से पहुंचा रहे हैं, बल्कि कच्चे माल के आयात-निर्यात की लागत को भी कम कर रहे हैं।

• विविध व्यापारिक उत्पाद (Diversified Export): यह क्षेत्र सिर्फ पारंपरिक कपड़ों या गहनों के निर्यात पर निर्भर नहीं है। आज गुजरात से पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स (दवाइयां) और इंजीनियरिंग सामान दुनिया भर में भेजे जा रहे हैं। वहीं, महाराष्ट्र ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और वित्तीय सेवाओं के निर्यात का नेतृत्व कर रहा है। राजस्थान से हस्तशिल्प, मार्बल और खनिज पदार्थ वैश्विक बाजार की मांग पूरी कर रहे हैं।

7.7% की जीडीपी ग्रोथ में पश्चिमी राज्यों की भूमिका

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, पिछले एक दशक में किए गए लगातार नीतिगत सुधारों और बुनियादी ढांचे में निवेश का परिणाम है कि आज देश 7.7 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ रहा है। इस विकास गाथा का इंजन पश्चिमी भारत है। वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में यह रफ्तार और तेज होकर 7.8% तक जा पहुंची है।

1. निवेशकों की पहली पसंद (FDI और घरेलू पूंजी): मुंबई, जिसे भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, देश के बैंकिंग, शेयर बाजार और कॉर्पोरेट निवेश का केंद्र है। वहीं गुजरात का ‘गिफ्ट सिटी’ (GIFT City) अब दुनिया के बड़े वित्तीय केंद्रों को टक्कर दे रहा है। पूंजी का यह संकेंद्रण नए विचारों को निवेश में बदलने में मदद कर रहा है।

2. मैन्युफैक्चरिंग हब: देश का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) लगातार मजबूत बना हुआ है। गुजरात और महाराष्ट्र के औद्योगिक गलियारे (Industrial Corridors) जैसे अहमदाबाद-वडोदरा और मुंबई-पुणे बेल्ट, देश की विनिर्माण क्षमता को अभूतपूर्व ऊंचाई दे रहे हैं।

रियल एस्टेट और शहरीकरण की नई गाथा

आर्थिक समृद्धि का सीधा असर पश्चिमी भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र और शहरीकरण पर दिख रहा है। रोज़गार, बेहतर शिक्षा और जीवन स्तर की तलाश में देश भर से लोग इन राज्यों की ओर आ रहे हैं। मांग का आलम यह है कि वर्ष 2026 की पहली छमाही में केवल मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में 47,355 और पुणे में 24,890 आवासीय इकाइयों (घरों) की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई।

अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स (किफायती आवास) का बदलता गणित:

‘नाइट फ्रैंक इंडिया’ के हालिया अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार, इस आर्थिक विकास के साथ-साथ आम नागरिकों के लिए घर खरीदने की चुनौतियां भी अलग-अलग हैं:

• मुंबई (MMR): यहां घर खरीदना सबसे कठिन बना हुआ है। एक औसत परिवार को अपनी कुल आय का 69% हिस्सा होम लोन की EMI चुकाने में खर्च करना पड़ता है। (50% से अधिक की दर को वहन करने योग्य नहीं माना जाता)।

• पुणे और अहमदाबाद: मुंबई के विपरीत, पुणे में यह आंकड़ा 28% और अहमदाबाद में मात्र 23% है। यही कारण है कि ये शहर मध्यम वर्ग और नए स्टार्टअप्स के लिए रहने और काम करने के लिहाज से सबसे पसंदीदा केंद्र बनते जा रहे हैं।

स्टार्टअप्स, MSMEs और क्लीन एनर्जी का नया मोर्चा

पश्चिमी भारत की सफलता केवल बड़े औद्योगिक घरानों तक सीमित नहीं है। जमीनी स्तर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSMEs) और नए जमाने के स्टार्टअप्स इस क्षेत्र को ‘एंटरप्राइज नेशन’ (उद्यमी राष्ट्र) का रूप दे रहे हैं। ये उद्यम न केवल नए बिजनेस मॉडल लेकर आ रहे हैं बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा (Clean Energy) के क्षेत्र में भी यह क्षेत्र अग्रणी भूमिका निभा रहा है। गुजरात के कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क आकार ले रहा है, तो राजस्थान का थार मरुस्थल सौर ऊर्जा का नया पावरहाउस बन चुका है। यह हरित ऊर्जा आने वाले समय में पश्चिमी भारत के उद्योगों को सस्ती और टिकाऊ बिजली प्रदान करेगी, जिससे वैश्विक स्तर पर उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता और बढ़ेगी।

भविष्य की चुनौतियां और आगे की राह

हालांकि आंकड़े बेहद उत्साहजनक हैं, लेकिन इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए कुछ प्रमुख मोर्चों पर काम करना होगा:
• सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना: बढ़ते निर्यात को संभालने के लिए बंदरगाहों और आंतरिक सड़कों के संपर्क को और डिजिटल व तेज बनाना होगा।
• कौशल विकास (Skill Development): उभरती हुई तकनीकों (जैसे AI, सेमीकंडक्टर और रोबोटिक्स) के अनुकूल कार्यबल तैयार करना एक बड़ी चुनौती है।
• पूंजी तक आसान पहुंच: छोटे व्यवसायों और MSMEs को आसानी से ऋण और वैश्विक तकनीक अपनाने के संसाधन उपलब्ध कराने होंगे ताकि वे घरेलू सफलता से आगे बढ़कर ग्लोबल ब्रांड बन सकें।

दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

निर्यात में 41% की धमाकेदार हिस्सेदारी और देश की 7.7% की विकास दर में सबसे बड़ा योगदान देकर पश्चिमी भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह नए भारत के आर्थिक रथ का मुख्य सारथी है। बुनियादी ढांचे, मजबूत नीतिगत फैसलों और बेजोड़ उद्यमशीलता के दम पर यह क्षेत्र भारत को आने वाले वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को हकीकत में बदल रहा है।

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Details of the Removed Poem

The poem in question was written by poet Aziz Tankarvi and featured in the online version of ‘Gujarat Deepotsavi Ank’, a magazine produced by the state’s Information and Broadcasting Department for the Diwali festival. Following the objections, the government replaced Tankarvi’s poem with a new composition titled “Joiye,” authored by Kavi Prakash ‘Jalal’. The change was confirmed by Hitendrasinh Rajput, a spokesperson for the VHP, who expressed satisfaction with the government’s prompt action.

On October 23, the VHP sent a letter to Chief Minister Bhupendra Patel, demanding the immediate removal of the poem and calling for disciplinary measures against the author and those responsible for approving the content. The letter highlighted that the poem was published on page 389 of the magazine and claimed that it hurt the religious sentiments of Hindus.

The VHP’s objections were particularly significant given that Diwali commemorates Lord Ram’s return to Ayodhya after a 14-year exile. The organisation expressed concern about the appropriateness of including such a poem in a government publication, especially during a festival of such cultural importance. The VHP also urged for a review of authors’ previous works before their contributions are included in official publications.

Response from the VHP and Government

In their communication, the VHP requested that future government publications feature authors who maintain a positive outlook towards the nation, religion, and culture. Rajput confirmed that the organisation was pleased with the government’s swift response to their concerns, indicating a cooperative relationship between the VHP and the state authorities on matters of cultural sensitivity.

Efforts to obtain comments from Vikrant Pandey, the Secretary of the Information and Broadcasting Department, were unsuccessful. The online version of ‘Gujarat Deepotsavi Ank’ remains accessible on the official website of the Gujarat government’s Commissionerate of Information, allowing the public to view the latest edition of the magazine.

This incident highlights the ongoing dialogue between cultural organisations and government entities regarding the representation of religious figures in public publications. The VHP’s actions reflect a broader trend of vigilance among certain groups concerning content that they perceive as potentially offensive or disrespectful to Hindu sentiments.

Implications for Future Publications

The removal of the poem raises questions about the criteria used for selecting content in government publications, particularly those associated with significant cultural events. The VHP’s insistence on a review process for authors may lead to changes in how literary contributions are evaluated in the future. This could result in a more stringent vetting process for works included in state-sponsored materials.

As the Gujarat government continues to navigate the complexities of cultural representation, the incident serves as a reminder of the sensitive nature of religious sentiments in India. The balance between artistic expression and respect for religious beliefs remains a challenging aspect of public discourse in the country.

Overall, the situation underscores the importance of dialogue between cultural organisations and government bodies, as they work towards a shared understanding of the values that underpin public publications, especially during significant festivals like Diwali.

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