क्या है ‘चिकन नेक’ और क्यों है इतना अहम?

‘चिकन नेक’ के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में स्थित वह संकरा भू-भाग है जिसकी औसत चौड़ाई लगभग 20–22 किलोमीटर है। यही गलियारा पूर्वोत्तर भारत को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र स्थलीय मार्ग है। इसके दक्षिण में बांग्लादेश, उत्तर में चीन (तिब्बत क्षेत्र) और पश्चिम में नेपाल की सीमाएँ लगती हैं। इस वजह से यह कॉरिडोर न केवल भौगोलिक बल्कि सैन्य दृष्टि से भी अत्यंत संवेदनशील है। यात्रियों, रोज़मर्रा के सामान, पेट्रोलियम पाइपलाइन, बिजली लाइनों से लेकर सेना के जवानों और हथियारों तक की आवाजाही इसी रास्ते से होती है।

भूमिगत रेलवे लाइन अदृश्य लेकिन प्रभावी

इस रणनीतिक क्षेत्र में 35.76 किमी लंबी भूमिगत रेलवे लाइन बिछाने की योजना लगभग तैयार है। यह लाइन पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर ज़िले के तीन माइल हाट से शुरू होकर रांगापानी और बागडोगरा तक जाएगी। यह परियोजना पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की निगरानी में पूरी होगी। दो समानांतर सुरंगों का निर्माण अत्याधुनिक टनल बोरिंग मशीनों से किया जाएगा। अनुमानित लागत लगभग 12,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ज़मीन के ऊपर नई लाइन बनाना यहाँ कठिन है, क्योंकि यह इलाका घनी आबादी और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बेहद करीब है। भूमिगत लाइन किसी भी हमले, प्राकृतिक आपदा या अवरोध की स्थिति में निर्बाध रेल संपर्क बनाए रखेगी।

सैन्य दृष्टि से क्यों ज़रूरी है यह परियोजना?

सैन्य विश्लेषकों के अनुसार, चिकन नेक पर संभावित खतरा भारत के लिए हमेशा चिंता का विषय रहा है। किसी भी युद्ध या मिसाइल हमले की स्थिति में यदि सतही मार्ग क्षतिग्रस्त होता है, तो भूमिगत रेलवे संपर्क को सुरक्षित रखा जा सकता है। पूर्व सैनिक अधिकारियों का कहना है कि इस सुरंग की दीवारें मोटी कंक्रीट परत से बनाई जाएंगी, जिससे यह उच्च तीव्रता वाले हमलों को भी झेल सके। इसके जरिए सेना के जवानों और सैन्य साजो-सामान की तेज और सुरक्षित तैनाती संभव होगी। बागडोगरा हवाई अड्डा और भारतीय सेना का 33 कोर मुख्यालय इस प्रस्तावित मार्ग के पास स्थित है, जिससे रेलवे और हवाई परिवहन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा।

ब्रह्मपुत्र के नीचे देश की पहली रेल-सड़क सुरंग

14 फरवरी को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे रेल और सड़क सुरंग परियोजना को मंजूरी दी। यह परियोजना गोहपुर को नुमलीगढ़ से जोड़ेगी। कुल लंबाई 33.7 किमी होगी, जिसमें 16.79 किमी हिस्सा नदी के नीचे से गुज़रेगा। इसमें दो समानांतर चार-लेन सुरंगें बनेंगी एक में ट्रेन चलेगी और दूसरी में सड़क वाहन। फिलहाल नुमलीगढ़ और गोहपुर के बीच 240 किमी की दूरी तय करने में लगभग छह घंटे लगते हैं। इस सुरंग के बनने से दूरी और समय दोनों में भारी कमी आएगी।

चीन सीमा और वायुसेना की रणनीति

असम और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तेजपुर स्थित वायुसेना अड्डे पर भारतीय वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमानों का बेड़ा तैनात है। जनवरी में सरकार ने इस एयरबेस के विस्तार के लिए लगभग 383 एकड़ भूमि अधिग्रहण की घोषणा की थी। नई सुरंग परियोजना से तेजपुर और ईटानगर हवाई अड्डों के बीच संपर्क और मजबूत होगा। चीन सीमा की निकटता को देखते हुए तेज, सुरक्षित और हर मौसम में काम करने वाली कनेक्टिविटी राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता बन चुकी है।

क्षेत्रीय विकास और आर्थिक लाभ

रणनीतिक महत्व के अलावा इन परियोजनाओं का आर्थिक असर भी व्यापक होगा। बेहतर कनेक्टिविटी से असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में व्यापार, पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। विश्वनाथ घाट और तेजपुर के बीच अंतरदेशीय जलमार्ग संपर्क बेहतर होगा। इससे पूर्वोत्तर के उत्पादों को राष्ट्रीय बाज़ार तक पहुंचाने में आसानी होगी। विश्लेषकों का मानना है कि चिकन नेक और ब्रह्मपुत्र सुरंगें मिलकर पूर्वोत्तर को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होंगी। ये परियोजनाएं केवल परिवहन के साधन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा कवच और आर्थिक उन्नति की नई रीढ़ मानी जा रही हैं।

चिकन नेक कॉरिडोर में भूमिगत रेलवे और ब्रह्मपुत्र के नीचे दोहरी सुरंग परियोजना भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक सोच को दर्शाती है। बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में यह कदम न केवल पूर्वोत्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि विकास की नई धारा भी प्रवाहित करेगा। आने वाले वर्षों में ये परियोजनाएं भारत की सामरिक मजबूती और क्षेत्रीय संतुलन की आधारशिला साबित हो सकती हैं।

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Reduce Traffic

According to the Chief Minister’s Office, the tunnel will comprise two underground tubes, one in each direction. Alongside, there will be three lanes on each side, making a total of six lanes. This tunnel is designed to offer a direct signal-free corridor between South Delhi and Dwarka or Gurgaon. This construction is also expected to eliminate traffic jams on NH-48, especially during peak hours, and ease pressure on roads such as Nelson Mandela Road, Mahipalpur, Rangpuri, Dhola Kuan, and Rao Tularam Marg.

The new tunnel will be equipped with electro-mechanical systems, ventilation, fire safety mechanisms, CCTV surveillance, control rooms, emergency exits, and cross passages.

“We are committed to making Delhi congestion-free and clean. The construction of this tunnel will reduce the burden on roads, eliminate traffic signals and fuel… the foundation of the Delhi of the future,” said Chief Minister Rekha Gupta, who described the project as a crucial one in transforming the city’s transport infrastructure.

The tunnel is also part of a broad package of infrastructure work worth ₹24,000 crore that was recently approved by the Delhi government after a meeting with the Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari.

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The newly completed tunnel was constructed using a tunnel boring machine (TBM). This tunnel has an average depth of around 27 m. It is one of the deepest DMRC has ever achieved. The earth pressure balancing method (EPBM) was used to build the tunnel with a concrete lining made of precast tunnel rings. 

DMRC Tunnels

Only two Delhi Metro tunnels have been as deep as this one. A tunnel on the magenta line in phase 3 was built at a depth of about 30 m while another tunnel for the Airport Express line was built at about 45 m and passes from below Rajiv Chowk Metro Station.

Delhi Chief Minister Rekha Gupta and environment minister, Manjinder Singh Sirsa attended the tunnel breakthrough event on Tuesday. 

“The earlier government tried to stop the Metro project. The Delhi government share was not given. Even today, the Delhi government’s liability of ₹10,000 crore towards Delhi Metro is pending,” said CM Gupta on Tuesday while slamming the previous Aam Aadmi party government.

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Chances of Survival Slim

Telangana Minister J Krishna Rao is leading a rescue operation while facing major obstacles from debris accumulation and flooding inside the tunnel. The workers trapped in the tunnel consist of engineers and operators who are trapped in a section cut off by extensive muck accumulation. “The conditions are dire, with muck and water making progress extremely difficult. Rescuers are navigating the tunnel using rubber tubes and wooden planks to bypass the debris,” said Minister Krishna Rao. He noted that the chances of survival are slim, but rescue teams are pushing forward with relentless efforts.

The rescue operation receives support from multiple organisations which include the National Disaster Response Force (NDRF) and Indian Army and Navy units. The rescue teams have travelled 13.5 kilometers into the tunnel where they face a challenge from a 200-meter debris-filled section. Operations to find trapped workers remain challenging because low-lying sections from 11 km to 13 km maintain their waterlogged condition.

Advanced Equipment Deployed to Survey Tunnel

Unstable sections in the tunnel pose ongoing dangers to the rescue operation because shifting boulders present risks of resulting tunnel collapses. The risks of unstable conditions demanded advanced equipment such as robotic and endoscopic cameras for tunnel interior inspection. The removal of water accumulation from the site is currently happening together with operations to de-water the area so that additional digging can proceed.

Telangana Chief Minister Revanth Reddy has been actively monitoring the situation and receiving regular updates from rescue teams. “We are closely observing every development and are ensuring that all available resources are used to expedite the operation,” said the Chief Minister.

Assisting in the operation are the Indian Army’s Engineer Task Force and a group of rat miners who previously helped with similar rescue efforts in Uttarakhand. Despite the grim outlook, the rescue teams continue to work around the clock in hopes of bringing the trapped workers to safety.

Families of Trapped Workers Anxiously Await Updates

The trapped workers’ families, especially those from Jharkhand, have been anxiously waiting for updates. Jharkhand’s Health Minister, Irfan Ansari, has been in constant contact with Telangana officials to track the progress of the rescue.

While the situation remains critical, the authorities continue to push forward, focusing on clearing the debris and water to reach the trapped workers as quickly as possible. The difficult conditions inside the tunnel make this a race against time.

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