real estate Archives - The CSR Journal

राजस्थान में हाईराइज बिल्डिंग्स को मिली बड़ी राहत, ऊंचाई की सीमा खत्म अब फायर सेफ्टी मानकों पर मिलेगी मंजूरी

Swapna Sarita Mohanty — Tue, 02 Jun 2026 12:13:57 +0000

राजस्थान सरकार ने मॉडल भवन विनियमों में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए भवनों की ऊंचाई पर वर्षों से लागू प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। अब किसी शहर में उपलब्ध फायर लेडर की ऊंचाई भवन निर्माण की मंजूरी का एकमात्र आधार नहीं होगी। यदि किसी परियोजना में आधुनिक अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था और निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन किया गया है, तो अधिक ऊंचाई तक निर्माण की अनुमति मिल सकेगी। इस निर्णय से रियल एस्टेट, आवासीय और व्यावसायिक निर्माण क्षेत्र को नई गति मिलने की उम्मीद है।

फायर लेडर की बाध्यता खत्म, बदले भवन स्वीकृति के नियम

अब तक राजस्थान में भवनों की अधिकतम ऊंचाई काफी हद तक स्थानीय अग्निशमन विभाग की फायर लेडर क्षमता पर निर्भर करती थी। जिस शहर में जितनी ऊंचाई तक फायर लेडर पहुंच सकती थी, उसी के अनुरूप भवनों को मंजूरी दी जाती थी। इसके कारण जयपुर में लगभग 70 मीटर और उदयपुर-जोधपुर जैसे शहरों में करीब 60 मीटर तक की इमारतों को ही स्वीकृति मिल पाती थी। नए संशोधन के बाद यह बाध्यता समाप्त हो जाएगी और भवन की सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिक आधार माना जाएगा।

आधुनिक फायर सेफ्टी सिस्टम होंगे अनिवार्य

सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऊंची इमारतों की अनुमति केवल उन्हीं परियोजनाओं को मिलेगी जो भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और राष्ट्रीय अग्निशमन सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करेंगी। इसके तहत स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर अलार्म, स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम, आपातकालीन निकास, फायर एस्केप, जल भंडारण व्यवस्था और अन्य आधुनिक सुरक्षा उपाय अनिवार्य होंगे। भवन की ऊंचाई तय करते समय सड़क की चौड़ाई, भूखंड का आकार, डिजाइन और अन्य तकनीकी पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाएगा।

रियल एस्टेट और निवेश को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

राज्य सरकार का यह कदम निर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बड़े शहरों में भूमि की सीमित उपलब्धता के कारण ऊर्ध्वाधर विकास (Vertical Development) की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। नए नियम लागू होने के बाद हाईराइज आवासीय परियोजनाओं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मिश्रित उपयोग वाले बड़े प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे निजी निवेश आकर्षित होगा और निर्माण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

स्मार्ट और आधुनिक शहरों की ओर बढ़ेगा राजस्थान

विशेषज्ञों का मानना है कि देश के कई राज्यों में भवनों की ऊंचाई का निर्धारण पहले से ही फायर सेफ्टी और तकनीकी मानकों के आधार पर किया जाता है। राजस्थान में पुराने प्रतिबंधों के कारण कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं अटकी हुई थीं। नए नियम लागू होने के बाद जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा सहित अन्य शहरों में आधुनिक शहरी विकास को गति मिलेगी। इससे आवास और व्यावसायिक स्पेस की उपलब्धता बढ़ेगी, भूमि का बेहतर उपयोग होगा और राजस्थान राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक शहरी विकास मॉडल के और करीब पहुंच सकेगा।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store – https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post राजस्थान में हाईराइज बिल्डिंग्स को मिली बड़ी राहत, ऊंचाई की सीमा खत्म अब फायर सेफ्टी मानकों पर मिलेगी मंजूरी appeared first on The CSR Journal.

दुबई प्रॉपर्टी मार्केट में झटका कीमतों में गिरावट, जंग और अनिश्चितता ने बिगाड़ा खेल

Swapna Sarita Mohanty — Fri, 24 Apr 2026 10:46:20 +0000

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच मार्च 2025 में दुबई की प्रॉपर्टी कीमतों में 5.9% गिरावट दर्ज की गई। बिक्री और निवेश दोनों में कमी आई है, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ गया है।

युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर

दुबई का रियल एस्टेट बाजार लंबे समय से वैश्विक निवेशकों के लिए सुरक्षित माना जाता रहा है, लेकिन हालिय भू-राजनीतिक घटनाओं ने इस धारणा को झटका दिया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष, खासकर ईरान और इजरायल के बीच तनाव ने निवेशकों के भरोसे को कमजोर किया है।

फरवरी के अंत में शुरू हुई सैन्य कार्रवाइयों और उसके बाद मिसाइल व ड्रोन हमलों ने खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा दी। ऐसे माहौल में विदेशी निवेशक नए घर खरीदने से बच रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता हो, तो प्रॉपर्टी जैसे बड़े निवेश निर्णय टल जाते हैं।

बिक्री और निवेश में बड़ी गिरावट

प्रॉपर्टी डेटा प्लेटफॉर्म REIDIN के मुताबिक मार्च 2025 में दुबई में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन का कुल मूल्य घटकर 37.2 अरब दिरहम रह गया, जो फरवरी के मुकाबले करीब 20% कम है।

लेनदेन की संख्या भी लगभग 16,000 से गिरकर 13,000 तक आ गई। यह साफ संकेत है कि बाजार में मांग कमजोर हुई है।

वहीं ValuStrat की रिपोर्ट बताती है कि कीमतों में 5.9% गिरावट के बाद प्रॉपर्टी रेट्स छह महीने पहले के स्तर पर लौट आए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह गिरावट सिर्फ अस्थायी नहीं है, बल्कि यह निवेशकों की बदलती प्राथमिकताओं और जोखिम से बचने की रणनीति को दर्शाती है।

ऑफ-प्लान प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा प्रभावित

दुबई के रियल एस्टेट बाजार का लगभग 75% हिस्सा “ऑफ-प्लान” प्रॉपर्टी का है, यानी ऐसे घर जो अभी निर्माणाधीन हैं या बनने से पहले ही बेच दिए जाते हैं।

मार्च में इस सेगमेंट में करीब 13% की गिरावट दर्ज की गई। BlackBrick के संस्थापक मैथ्यू बेट के अनुसार, यह सबसे जोखिम भरा निवेश होता है क्योंकि इसमें खरीदार भविष्य की संभावनाओं पर दांव लगाते हैं। इतिहास भी यही बताता है—साल 2009 में दुबई का रियल एस्टेट संकट भी इसी सेगमेंट के ढहने से शुरू हुआ था।

आज की स्थिति में जब क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ रही है, निवेशक तैयार प्रॉपर्टी की ओर ज्यादा झुक रहे हैं, जिससे ऑफ-प्लान बाजार पर दबाव बढ़ गया है।

अमीर निवेशकों का रुख बदला, डेवलपर्स दे रहे छूट

दुबई में रहने वाली 85% से ज्यादा आबादी विदेशी है। जब हालात बिगड़ते हैं, तो ये निवेशक जल्दी विकल्प तलाश लेते हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक अब कई हाई-नेट-वर्थ निवेशक लंदन, मोनाको और मार्बेला जैसे शहरों की ओर रुख कर रहे हैं।

इस बीच Emaar, Azizi Developments और Danube Properties जैसी कंपनियां नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही हैं, लेकिन खरीदारों को आकर्षित करने के लिए आसान पेमेंट प्लान और कम डाउन पेमेंट जैसी स्कीमें दे रही हैं। Betterhomes का कहना है कि बाजार को स्थिर होने में समय लगेगा, क्योंकि आबादी और निवेश की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।

दुबई का प्रॉपर्टी बाजार फिलहाल एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता, मौसम और छुट्टियों जैसे कई कारकों ने मिलकर कीमतों को नीचे धकेला है। हालांकि बाजार पूरी तरह ठप नहीं हुआ है, लेकिन निवेशकों का भरोसा डगमगाया है। आने वाले महीनों में हालात काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेंगे कि क्षेत्रीय तनाव कम होता है या नहीं।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store – https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post दुबई प्रॉपर्टी मार्केट में झटका कीमतों में गिरावट, जंग और अनिश्चितता ने बिगाड़ा खेल appeared first on The CSR Journal.

महंगाई के चलते 20 साल में ₹1 करोड़ की वैल्यू घटकर ₹31 लाख रह जाएगी, जिससे निवेश पर ध्यान देने की जरूरत

Yadav Jyoti — Tue, 21 Apr 2026 03:13:13 +0000

भारत में महंगाई हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। हाल के आंकड़ों के अनुसार, 20 वर्षों में ₹1 करोड़ की वैल्यू घटकर सिर्फ ₹31 लाख रह जाएगी। यह आंकड़ा लोगों के लिए एक चौंकाने वाली सच्चाई की तरह सामने आया है। महंगाई की वजह से पैसे की असली खरीदारी शक्ति लगातार कम होती जा रही है, जिससे निवेश के तरीके पर फिर से गौर करने की जरूरत उत्पन्न हो गई है।

FD का विकल्प और उसकी सीमाएं

बहुत से लोग अपनी गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखने के लिए FD (फिक्स्ड डिपॉजिट) का विकल्प चुनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह तरीका महंगाई की मार से बचाने में पूरी तरह सफल नहीं हो रहा? FD की ब्याज दरें महंगाई दर से कम हैं, जिससे आपकी संपत्ति की वैल्यू धीरे-धीरे कम हो रही है।

क्या है समाधान?

महंगाई के इस संकट से बचने के लिए कुछ समझदारी भरे कदम उठाने की जरूरत है। रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी मार्केट्स जैसे निवेश के माध्यमों पर ध्यान देना एक विकल्प हो सकता है। ये विकल्प दीर्घकालिक संपत्ति में वृद्धि के लिए बेहतर हो सकते हैं।

रियल एस्टेट में निवेश

रियल एस्टेट एक ऐसा क्षेत्र है जो हमेशा बढ़ता रहा है। सही स्थान पर निवेश करने से आपको काफी लाभ हो सकता है। यदि आप किसी तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र में संपत्ति खरीदते हैं, तो धन का मूल्य बढ़ सकता है। हालांकि, इसमें लंबी अवधि की योजना और रिसर्च की आवश्यकता होती है।

म्यूचुअल फंड्स का उपयोग

म्यूचुअल फंड्स भी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। इनमें विभिन्न स्टॉक्स और बॉंड्स में निवेश किया जाता है, जिससे आपको मार्केट के उतार-चढ़ाव से अपने पैसों का संरक्षण करने में मदद मिलती है। यह आपको अपेक्षित रिटर्न दिला सकता है, जो महंगाई को मात देने में सहायक हो सकता है।

इक्विटी मार्केट्स का ध्यान

इक्विटी मार्केट्स में निवेश करने का विचार भी लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। सही समय पर स्टॉक्स खरीदने से लंबी अवधि में लाभ होता है। हालांकि, इसमें रिस्क भी है। इसलिए, अनुभवी निवेशकों से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है।

निवेश के अन्य विकल्प

इसके अलावा, गोल्ड और अन्य कमोडिटीज जैसे विकल्प भी हैं जो महंगाई के दौरान संपत्ति की वैल्यू को स्थिर रखने में मददगार हो सकते हैं। गोल्ड सुरक्षा की एक परंपरागत विधि है, जो समय के साथ नींव बनाने में सहायक है।

समझदारी से करें निवेश

इस स्थिति का सामना करने के लिए एक समझदारी भरा निवेश योजना बनाना आवश्यक है। महंगाई को हराने के लिए सटीक रणनीतियों का प्रवर्तन आवश्यक है। आपके पैसे की सुरक्षा के लिए सही निर्णय लेने का समय अब है। यदि आप सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो आपकी संपत्ति बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store – https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post महंगाई के चलते 20 साल में ₹1 करोड़ की वैल्यू घटकर ₹31 लाख रह जाएगी, जिससे निवेश पर ध्यान देने की जरूरत appeared first on The CSR Journal.

Increase in Women Homebuyers Targeting Rs 90 Lakh to Rs 2.5 Crore Properties, Reports ANAROCK

The CSR Journal — Fri, 06 Mar 2026 12:05:24 +0000

Traditionally, the journey of purchasing a home in India was perceived as a family affair, often influenced by male members while women assumed a more subordinate role. However, recent trends indicate a significant shift in this narrative. Increasingly, women are not only participating in discussions regarding real estate but are also taking the initiative in pursuing more upscale and costly housing options. According to recent findings from ANAROCK, there has been a substantial rise in the percentage of women homebuyers seeking properties valued above Rs 90 lakh, increasing from 25% in 2019 to 61% in the present day.

Premium Segment Gaining Attention

Insights reveal that women buyers are gravitating towards the premium segment of the housing market. Among those interested in homes above Rs 90 lakh, 37% are inclined towards properties valued between Rs 90 lakh and Rs 1.5 crore, while 14% are looking at options in the Rs 1.5 crore to Rs 2.5 crore category. Additionally, 10% of this group is considering homes exceeding Rs 2.5 crore. This shift contrasts markedly with data from six years ago, when around 75% of female homebuyers focused on affordable housing options priced below Rs 90 lakh. The focus of homeownership is evolving from mere financial security to a broader concept encompassing lifestyle and long-term asset creation.

Preference for Real Estate Over Traditional Investments

Noteworthy changes are also evident in women’s investment preferences. Real estate has emerged as the favored choice, significantly surpassing other traditional asset classes. Survey results indicate that more than 71% of women now view residential real estate as their primary investment, while gold ranks second with an 18% preference, up from 8% in 2019. Fixed deposits follow with a 13% preference. The stock market has experienced the most considerable decline, with only 3% of women indicating a preference for it, a drop from 20% four years ago. This evolution in choice reflects a transformation in women’s financial strategies as they increasingly opt for tangible assets.

Growing Demand for Spacious Homes

In addition to their interest in higher-priced properties, women are increasingly opting for larger living spaces. The survey indicates that 54% of women prefer three-bedroom homes, marking it as the most sought-after configuration. Furthermore, 14% are interested in four-bedroom homes or larger, showcasing a clear preference for more expansive living situations. Interest in smaller units has diminished, with the percentage of women interested in one-bedroom homes falling to 4%, down from 8% in 2022. This consistent trend underscores a shift towards more spacious accommodations, likely influenced by changing lifestyles and remote work arrangements.

Impact of Financial Empowerment on the Real Estate Sector

The growing number of women entering the housing market signifies a transformative phase in real estate dynamics. As these buyers opt for larger and premium homes, they are increasingly viewing property as a valuable asset for building wealth in the long run. With rising financial independence, women are taking charge of their investment decisions, significantly affecting the Indian housing market. Should these trends persist, the influence of empowered women homebuyers could become a pivotal factor in driving the premium housing market forward.

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store – https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post Increase in Women Homebuyers Targeting Rs 90 Lakh to Rs 2.5 Crore Properties, Reports ANAROCK appeared first on The CSR Journal.

Geopolitical Tensions in Iran Test Dubai’s Real Estate Resilience

Pooja Shah — Thu, 05 Mar 2026 14:37:17 +0000

Dubai has positioned itself as a prime safe haven for global investors, offering luxury properties to billionaires and expatriates seeking stability amid geopolitical uncertainties. However, rising tensions involving Iran and different Gulf regions are prompting reconsideration of this narrative. Reports of recent attacks impacting parts of the UAE have led to concerns about whether such instability could destabilize one of the world’s most robust property markets.

While geopolitical instability often breeds uncertainty in the short term, experts assert that Dubai’s real estate sector has previously exhibited resilience and a capacity for recovery. Despite the alarming developments, it is essential to consider the strong fundamental aspects of the market.

Record Market Activity Amid Rising Geopolitical Risks

Entering this new phase of geopolitical challenges, Dubai’s property market is buoyed by a previous record of impressive sales. In 2025, the emirate witnessed real estate transactions totaling approximately AED 917 billion, or about $250 billion, marking an unprecedented peak in the city’s transaction history. The total number of deals reached over 270,000, with residential properties comprising a substantial portion of this activity. Residential sales amounted to roughly AED 538 billion across 200,000 transactions in 2025, reflecting significant investor engagement.

Property values in Dubai have seen considerable increases over recent years, with residential prices surging by approximately 60% to 75% since 2021, indicating one of the strongest housing recoveries in the post-COVID era.

Investor Sentiment May Face Short-Term Setbacks

According to analyses, expanding markets typically respond to geopolitical shocks in unique ways. Rather than an immediate fall in property prices, the initial effects often manifest in reduced transaction activity, as investors adopt a more guarded approach. The ongoing conflict introduces a new challenge, with the attacks in and around Dubai testing the city’s long-held reputation as a safe economic center.

Although the physical repercussions of recent events have been limited, the psychological effects on potential investors are significant. Dubai’s real estate market heavily relies on foreign investors and expatriate residents. If current tensions sow doubt regarding regional stability, potential buyers may take a cautious stance, which would first impact off-plan purchases and speculative investments that depend on investor confidence.

Tourism’s Role in Shaping Future Perspectives

Tourism is an essential component influencing Dubai’s property market outlook. The broader Middle East tourism industry generates an estimated $367 billion annually, and ongoing geopolitical tensions could adversely affect travel demand. Analysts suggest that instability may lead to a decline of 23 million to 38 million visitors, potentially causing a loss of approximately $34 billion to $56 billion in tourism revenue. This downturn would primarily impact short-term rentals, hospitality properties, and retail outlets in tourist-centric areas.

However, Dubai’s housing market is not solely dependent on tourism. The large expatriate community significantly contributes to sustained residential demand. More than 150 nationalities invest in Dubai’s real estate, creating a diverse and dynamic market, with expatriates making up about 88% to 89% of the UAE’s population.

Indian Investors Significantly Impact the Market

Indian investors represent one of the largest groups in Dubai’s property landscape, accounting for roughly 20% to 22% of foreign property purchases. Factors such as the geographic closeness to India, the stability of the UAE dirham, and attractive rental returns, usually ranging from 6% to 9%, underpin this trend. Additionally, Indian developers are increasing their presence, with firms like Sobha Realty and Danube Properties actively engaging in the market, while others like Shapoorji Pallonji Real Estate also pursue high-end projects.

Historical Context of Past Market Cycles

Over the last two decades, Dubai’s property market has faced various cycles. The global financial crisis in 2008 saw property prices plummet by up to 60%, over a recovery period spanning six to seven years. Subsequent corrections occurred between 2014 and 2019, alongside the COVID-19 pandemic, which only briefly disrupted the market. These instances highlight the tendency for the market to rebound once investor confidence is reinstated.

The Current Landscape of Caution and Future Possibilities

While looming geopolitical tensions may prompt investors to temper their buying activities in the short run, Dubai’s favorable economic positioning continues to furnish support for its real estate sector. With its status as a global lifestyle and financial hub, coupled with a varied investor base and adaptable policies, the long-term outlook for Dubai’s property market remains strong. The immediate concern lies in observing how quickly investor confidence can rebound once the geopolitical situation stabilizes.

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store – https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post Geopolitical Tensions in Iran Test Dubai’s Real Estate Resilience appeared first on The CSR Journal.

Removal of PAN Requirement for Property Deals Under Rs 20 Lakh Proposed

The CSR Journal — Thu, 26 Feb 2026 15:46:37 +0000

The Income Tax Department has introduced new draft regulations aimed at simplifying the property transaction process, particularly for lower-value properties. The proposed changes involve eliminating the necessity to provide a Permanent Account Number (PAN) for property sales or purchases valued under Rs 20 lakh. If these proposals are finalized, the adjustments will take effect on April 1, 2026, as part of the Draft Income Tax Rules, 2026 under the new income tax framework.

Increased PAN Requirement Threshold

Currently, individuals are required to quote their PAN when engaging in property transactions exceeding Rs 10 lakh. The new draft suggests that this threshold will be raised to Rs 20 lakh, thereby making it unnecessary to disclose a PAN for transactions below this amount. However, transactions valued at Rs 20 lakh or more would remain subject to the existing PAN disclosure requirements.

Specific Exemptions and Reporting Rules

The draft further clarifies that certain types of property transfers, such as those executed through gifts or joint development agreements, will still fall under the PAN reporting criteria if their value surpasses the stipulated limit. This provision is designed to ensure that significant property transfers are still monitored effectively.

Rationale Behind the Proposal

The government’s motivation for this change stems from the substantial rise in property prices over recent years. The existing threshold of Rs 10 lakh often encompassed even modest transactions, prompting the decision to adjust it to Rs 20 lakh. This amendment aims to align the regulations with current market conditions, particularly benefiting smaller buyers engaged in property transactions in less urbanized areas or dealing with family-owned properties. By reducing paperwork for lower-value transactions, the government aims to facilitate a smoother process for these buyers.

Continued Requirement for Higher Value Transactions

It is important to note that the proposal does not eliminate the requirement for PAN in higher-value property transactions. Properties valued at Rs 20 lakh or above will still require the disclosure of PAN information. This measure is essential for tax authorities to connect property purchases with individuals’ income records, thereby monitoring high-value real estate transactions effectively. The PAN reporting mechanism is also intended to assist in tracking potential tax evasion and ensuring transparency within the property market.

Possible Impact on Compliance

The implementation of this proposed change would likely ease compliance burdens for smaller property transactions while maintaining stringent reporting requirements for those above the Rs 20 lakh threshold. By updating the rules, the government appears to recognize shifts in market dynamics and seek to make property transactions more accessible, particularly for individuals engaging in transactions that reflect the realities of present-day valuations.

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store – https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post Removal of PAN Requirement for Property Deals Under Rs 20 Lakh Proposed appeared first on The CSR Journal.

Projected Salary Increases in India to Exceed 9% by 2026

Pooja Shah — Tue, 24 Feb 2026 10:13:30 +0000

The forecast for salary growth in India indicates a modest improvement in 2026, providing some relief to employees after a period of restrained wage increases. According to recent surveys, the average salary hike is expected to reach 9.1%, reflecting a slight uptick from the 8.9% increase observed in the previous year. The data suggests that while salary growth may not be experiencing rapid acceleration, it remains stable as companies manage business expansions alongside necessary cost control measures.

Real Estate and NBFC Sectors Expected to Lead Wage Increases

Specific sectors are projected to deliver more pronounced salary growth than others. The real estate and infrastructure sectors are anticipated to offer average salary hikes of around 10.2%, one of the highest across various industries. Non-banking financial companies (NBFCs) are also expected to provide substantial increases, with average hikes estimated at 10.1%. Manufacturing-related sectors are likely to show robust growth, with automotive and vehicle manufacturing businesses predicted to give raises of 9.9%, and engineering firms potentially experiencing increases of about 9.5%. The retail and life sciences sectors are also expected to remain above the average growth rate.

Technology Sector Shows Cautious Growth Trends

Conversely, not all sectors are predicted to experience strong salary increases. Technology consulting and services firms are projected to offer salary hikes of 6.6%, which falls below the national average. This reflects a more guarded approach following a period of aggressive hiring and salary increases during the technology boom. However, companies focused on technology platforms and product development are anticipated to report better increases, averaging around 9.4%, underscoring the continuing demand for specialized digital and product expertise.

Economic Factors Contributing to Salary Growth

According to industry insights, the improving economic landscape in India is aiding in the stability of salary growth. Factors such as strong domestic demand, decreasing inflation rates, and new trade opportunities are boosting employer confidence in long-term hiring and compensation strategies. Despite this positivity, many companies remain cautious, prioritizing sustainable pay structures over aggressive salary hikes.

Decline in Attrition Rates Noted

Further findings indicate that attrition rates have decreased, falling to 16.2% in 2025, down from 17.7% in 2024 and 18.7% in 2023. This downward trend marks a return to pre-pandemic levels, signifying an increasingly stable job market. Companies are adopting more selective hiring practices, and employees seem more inclined to remain in their current positions amid global uncertainties.

Impact of New Labour Laws on Salary Structures

Another critical aspect influencing salary growth is the introduction of new labour codes in India. These regulations standardize wage definitions and broaden social security coverage, prompting businesses to reevaluate their salary and benefits structures. Employers are focusing on clearer communication and balanced compensation packages to uphold employee trust during this transition.

Overall Outlook Indicates Stability with Caution

The overall forecast suggests moderate yet steady salary growth conditions in India. Although significant salary jumps may not be likely, consistent increases alongside enhanced job stability signify a healthier and more balanced employment atmosphere. For many workers, particularly in sectors like real estate, finance, and manufacturing, 2026 is poised to deliver improved compensation prospects as firms continue to invest in key talent.

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store – https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post Projected Salary Increases in India to Exceed 9% by 2026 appeared first on The CSR Journal.

Gurugram Overtakes Mumbai in Rs 10 Crore Plus Home Sales for 2025

The CSR Journal — Mon, 23 Feb 2026 16:42:41 +0000

Gurugram has made significant strides in India’s real estate landscape, surpassing Mumbai to emerge as the leading market for high-end residential properties priced at Rs 10 crore and above in the year 2025. This shift is highlighted in the latest High-End Luxury Housing Report published by India Sotheby’s International Realty and CRE Matrix, which indicates that Gurugram recorded ultra-luxury home sales amounting to Rs 24,120 crore during the year. This figure represents the highest total ever reached by any Indian city within this pricing segment.

Sales Comparison with Mumbai

In comparison, Mumbai reported transactions of Rs 21,902 crore for homes in the same price bracket during 2025. The data underscores a significant change in buyer preferences, with Gurugram asserting its dominance over previously established markets such as Mumbai.

Unprecedented Growth in Sales Volume

The report, which was publicly disclosed on February 23, notes that a total of 1,494 homes priced at over Rs 10 crore were sold in Gurugram throughout 2025. This marks a record for the city, with this number representing the highest annual sales volume for such properties. Comparatively, just two years prior, in 2023, only 155 homes in this category were exchanged, indicating a staggering nearly tenfold increase in sales volume within a brief period. Furthermore, the financial growth is equally notable, with sales values surging from Rs 4,004 crore in 2023 to an impressive Rs 24,000 crore in 2025, having reached Rs 13,383 crore in 2024.

Factors Contributing to the Surge

The surge in luxury home sales highlights a notable increase in wealth and an enhancement of investor confidence among high-net-worth and ultra-high-net-worth individuals. This trend reflects a growing demand for high-end properties, which can be attributed to evolving consumer preferences and aspirations. The data showcases the transforming dynamics of the luxury real estate market in India, with Gurugram at the forefront of this evolution.

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store – https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post Gurugram Overtakes Mumbai in Rs 10 Crore Plus Home Sales for 2025 appeared first on The CSR Journal.

Here’s How You Can Get Upto 40% Discount On Your Next Real Estate Purchase

Hency Thacker — Fri, 28 Nov 2025 09:04:43 +0000

Buying a home or shop has become expensive in most Indian cities. Many end-users and small investors feel that good properties are now out of reach.One option that quietly offers serious bargains is the world of bank property auctions, which are essentially foreclosure sales. These are properties taken over by banks or financial institutions when borrowers default on their loans. Because the main aim of the bank is to recover its dues, not to earn a profit on the property, these assets are often offered at prices below the prevailing market rate.

In India, most such auctions are now conducted online through e-auction platforms. This makes the process more transparent and allows buyers sitting anywhere in the country to participate. However, buying an auction property is not as simple as picking a flat from a regular property portal. It needs careful homework, legal checks and a clear understanding of the risks.

This article explains where to find such opportunities, how the process works, what the main advantages and drawbacks are, and what legal due diligence every buyer should do before bidding.

What are bank property auctions and why do they happen?

When a borrower stops paying EMIs and the loan turns into a non-performing asset, the bank can take action under laws such as the SARFAESI Act and recover its dues by selling the mortgaged asset. The property is seized after a legal procedure and then advertised for sale through a public auction. The auction can be for residential flats, independent houses, shops, offices, warehouses, factories or even land.

Earlier, such auctions were conducted physically, with bidders gathering in a hall. Now, most institutions use e-auction platforms. A central portal called Indian Banks Auctions Mortgaged Properties Information, or IBAPI, was created by the Indian Banks’ Association under the Finance Ministry’s policy to display auction details of mortgaged properties of public sector banks in one place.

The bank issues a public auction notice mentioning basic details like property location, reserve price, earnest money deposit, auction date and contact person. These notices appear in newspapers and on websites, and buyers can inspect the property before deciding to participate in the auction. The sale is generally on “as is where is” and “as is what is” basis, which makes careful due diligence very important.

Why bank auction properties can be cheaper than market rate

The biggest reason people look at bank auctions is the possibility of a lower entry price. Since the bank is selling to recover outstanding dues rather than to make a profit from the property, the reserve price is usually based on a valuation report and can be lower than the open market rate in that area. Some industry players suggest that auction properties can sometimes be around 20–30 per cent cheaper than comparable properties bought through normal channels, although the actual discount varies from case to case and city to city.

Auctions for distressed assets are also time-bound. If there are not enough bidders or if the first auction fails, banks may reduce the reserve price in subsequent auctions to attract buyers. On some portals, one can see properties appearing with price drops between auction rounds, which creates opportunities for patient buyers willing to track specific assets.

At the same time, the lower price is not a guarantee. In prime locations or for rare, well-located assets, competitive bidding can push the final price closer to normal market levels. A buyer must therefore compare the reserve price and expected winning price with recent transaction values in the same locality rather than assuming that every bank auction is automatically a bargain.

Where to find information on bank auctions online

For buyers, the first stop today is IBAPI, the common online portal that lists mortgaged properties of many public sector banks. On this site, one can search for properties across India based on city, bank and reserve price range, and view details like auction dates and contact information.

There is also the government’s wider eAuction platform, which hosts auctions by various government departments and organisations; some bank-related auctions can also appear there. Apart from official portals, several private aggregators specialise in listing bank auction properties across states. Platforms like eAuctions India, Foreclosure India, BankAuctions.in, Bankeauctions.com, Auction Tiger and Auction Hub India collect and display auctions by banks, asset reconstruction companies, debt recovery tribunals and other institutions, helping buyers discover opportunities in different cities.

Many large lenders also carry auction information on their own sites. For example, State Bank of India maintains a dedicated section for bank e-auctions and mega e-auctions, with property details and links to the bidding platform. Some housing finance companies and co-operative banks similarly publish property auction lists on their portals. Buyers who are serious about this route usually track a mix of official portals, aggregator sites and bank-specific pages to avoid missing interesting listings.

How the basic e-auction process works

Though details vary from bank to bank, the broad steps are similar. Once a buyer identifies a property of interest, the first step is to carefully read the auction notice and obtain the detailed terms and conditions, either from the portal or from the authorised officer of the bank. This document explains the reserve price, earnest money deposit, bid increase amount, last date for submission of documents and the timeline for payment of the remaining amount after winning.

The buyer then needs to register on the e-auction portal through which the sale will be conducted. This may involve filling an online form, uploading KYC documents and sometimes using a digital signature, depending on the specific platform. After registration is approved, the buyer pays the earnest money deposit, usually a fixed percentage of the reserve price, by the specified deadline. The bank confirms the eligibility, and on the auction day the bidder can log in within the given time window and place bids.

The e-auction window remains open for a defined duration, and bids must be higher than the previous bid by at least the prescribed increment. The highest bid at the close, subject to meeting the reserve price and other conditions, is normally considered for acceptance by the bank. The winning bidder has to pay a portion of the bid amount within a very short period, and the balance within a few weeks, failing which the earnest money can be forfeited.

Understanding reserve price, EMD and payment timelines

Three financial terms are crucial in any auction. The reserve price is the minimum price at which the bank is willing to sell the property. The auction will not be concluded at a price below this amount unless the bank later revises its decision. Proper market research helps the buyer decide how much above the reserve price it makes sense to go.

The earnest money deposit is usually around 10 per cent of the reserve price, paid upfront before bidding. This acts as a security amount and shows serious intent. If the bidder does not win, the bank refunds the earnest money. If the bidder wins but fails to complete the payment as per the auction terms, the bank can forfeit the EMD.

Payment timelines in bank auctions are strict. Often, the successful bidder must pay about 25 per cent of the bid amount (including the EMD already paid) within a day or two of receiving the acceptance letter, and the remaining amount within 15 to 30 days, although exact timelines differ between institutions. This means buyers must arrange their finances in advance, either through own funds or a pre-sanctioned loan, because there is very little flexibility once they win the bid.

Inspecting the property and understanding possession

Unlike many regular property deals where buyers rely on brochures or online photographs, auction properties must be inspected physically wherever possible. The auction notice usually provides contact details of a bank official who can facilitate a site visit on fixed dates. Buyers should check the actual condition of the building, quality of construction, age, liveability of the neighbourhood and access to basic infrastructure like roads, water and electricity.

Possession status is a critical concept in bank auctions. Some properties are under “physical possession”, meaning the bank has taken control and can hand over vacant possession after the sale. Others are under “symbolic possession”, where the borrower or tenant may still be occupying the property and the bank has only taken legal possession on paper. In such cases, the buyer may have to undertake further legal action or enforcement proceedings to actually get control of the property, which can involve time and expense. Many portals clearly mark whether possession is physical or symbolic; buyers should pay close attention to this field.

It is also wise to informally speak with neighbours, local brokers or the housing society office-bearers to understand any local disputes or unauthorised alterations related to the property. In addition, the buyer must check if the pending dues such as electricity bills, property tax, society maintenance and other recurring costs related to the property are paid before deciding to bid.

Main advantages of buying through bank auctions

The most obvious advantage is the potential price benefit. Properties that might be unaffordable in a regular transaction may come within reach when bought through an auction, especially in cases where banks cut reserve prices after repeated failed auctions.

A second advantage is the comfort of dealing with a regulated institution. The seller is usually a bank, housing finance company or government-linked body rather than an unknown individual. Banks typically have already checked title documents when the loan was first granted, and they follow a legal process before taking possession and putting the asset on sale. This does not mean there is zero risk, but there is a basic level of documentation and trail available for scrutiny.

The online auction format also brings transparency. All bidders compete on the same platform, with clear timing and bid increments. Serious end-users and investors sitting in smaller towns can participate in auctions of metro city properties without travelling multiple times before the auction date.

Key risks, drawbacks and hidden costs

Despite the benefits, bank auction purchases are not suitable for everyone. One major risk is the possibility of pending litigation. The defaulting borrower may have challenged the bank’s action before a court or tribunal, or there may be disputes with co-owners, tenants or family members. If such cases are not identified in advance, the buyer might be drawn into long-running legal battles after paying for the property.

Another challenge is the “as is where is” nature of the sale. The bank generally does not give any warranty regarding the physical condition of the building, quality of construction, unauthorised extensions or internal damage. Any repairs, regularisation of building plan violations or clearing of unpaid maintenance dues and property taxes often fall on the buyer. Housing societies may demand payment of previous maintenance outstanding before giving a no-objection certificate, and municipal authorities may insist that old property tax dues are settled. These amounts can be substantial in some cases and should be factored into the total cost.

Financing can also be tricky. While some banks are willing to finance purchase of auction properties, not every lender is comfortable doing so, particularly when there are legal complexities or when the auctioning bank itself prefers full payment from the buyer’s own funds. The tight payment timelines make it risky to depend on a fresh loan that is not yet sanctioned. Buyers who cannot mobilise funds quickly may find themselves under pressure if they win the bid.

Legal checks every buyer should do before bidding

Legal due diligence is the most important part of any auction deal. A prudent buyer engages a property lawyer to examine all documents made available by the bank, including title deeds, previous sale agreements, encumbrance certificates, sanctioned building plans, completion certificate, occupancy certificate and records of any litigation or notices from authorities.

It is essential to check whether the original title documents are in the custody of the bank and whether there are any other registered charges, attachments by tax authorities or orders from courts that may affect the free transfer of the property. In some cases, the bank might be one of several lenders or claimants; the buyer must be clear that the sale will give clean and marketable title. If the property is part of a housing project, the status of regulatory approvals and registration with the state’s real estate regulatory authority, where applicable, should also be reviewed.

Buyers should also obtain clarity on which dues will be paid by the bank and which must be borne by the buyer, including society charges, electricity and water arrears and local taxes. The terms of the auction will usually state that stamp duty, registration charges and applicable taxes such as GST, if any, are to be borne by the purchaser. These can significantly add to the final cost and should be estimated in advance.

Making bank auctions work for you

Bank auctions can be a powerful tool for people who are willing to put in extra effort at the research and legal stages. For disciplined investors and end-users with ready funds, they offer a chance to buy properties at more reasonable prices in a market where direct purchases often feel out of reach.

However, these are not “easy bargains”. They come with strict timelines, complex documentation and the possibility of disputes or delays in taking possession. The key is to treat each auction property like a serious project: track portals regularly, do independent market price checks, insist on legal due diligence and always assume that there will be some extra costs over and above the bid price.

With patience, the right professional advice and a realistic understanding of both pros and cons, Indian buyers can indeed find “steal deals” in real estate by using bank auctions – not by cutting corners, but by doing more homework than the crowd.

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store – https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post Here’s How You Can Get Upto 40% Discount On Your Next Real Estate Purchase appeared first on The CSR Journal.

Property prices in Delhi NCR increased by 81% over the last five years

The CSR Journal — Thu, 24 Jul 2025 07:46:34 +0000

If you’re keeping a close eye on the real estate market in Delhi NCR, you’ve likely noticed the property buzz – prices and demand rising, new infrastructure developments, and a growing appetite for high – end homes. The region is setting new benchmarks in housing trends.

According to ANAROCK, the property prices across Delhi NCR have shot up by an impressive 81% over the last five years. In 2020, the average rate stood at Rs 4,580 per sq ft. Fast forward to the first quarter of 2025, and that number has climbed to Rs 8,300 per sq ft. This growth pattern isn’t just limited to one region, it spans across key markets like Noida, Greater Noida, Delhi, and especially, Gurugram.

In just the first quarter of 2025, over 28 luxury projects hit the market, many selling out rapidly, a clear sign of strong demand. Renowned developers like DLF, M3M, and Godrej are shaping premium living through projects that blend smart automation, wellness amenities, eco – friendly designs, and global architectural partnerships. The projects offer everything from private elevators and concierge services to rooftop cafes and wellness zones.

For homebuyers, Gurugram’s appeal lies in its modern infrastructure, prime connectivity, and a lifestyle that matches that of global cities. Today’s buyers, especially affluent professionals, NRIs, and entrepreneurs prioritise not just square footage, but smart homes, sustainability, and exclusive community experiences. Gurugram’s growth story is backed by major infrastructural developments like the Dwarka Expressway, GCER, Southern Peripheral road, song with and extended metro connectivity, which have made living in the city even more attractive.

Raghav Malhotra, Founder and Director of PRIME Developments said “Gurugram’s real estate landscape is evolving rapidly, redefining luxury living in India. The demand we’re seeing, especially in gated communities and smart townships is both deep and sustainable. With prices in key micro markets reaching new highs, and landmark infrastructure projects like Dwarka Expressway and the proposed metro expansion coming alive, it’s an exciting time for developers, homebuyers, and investors. Delhi NCR is no longer just about location – it’s about lifestyle, connectivity, and future – ready living. The momentum is real, and it’s only gaining strength.”

With reforms like RERA and various housing schemes improving market transparency and buyer confidence, Delhi NCR’s property market appears robust, and in no rush to cool down anytime soon. Gurugram remains a magnet for capital, with property prices in some micro – markets touching Rs 18,000 per sq ft. While speculation exists, the market is largely driven by genuine, long – term investors rather than short term flippers, indicating healthy demand.

Mohit Agarwal, Business Head, Conscient Infrastructure Pvt. Ltd. Said, “Luxury homes are becoming the new normal for young buyers in Gurugram, driven by a blend of aspirational, investment acumen, and lifestyle expectations. With high-end infrastructure, immaculate connectivity, and a thriving corporate ecosystem, Gurugram offers the apt standards of living that appeals to millennials and young professionals seeking more than just a residence. They seek smart features, holistic amenities, and a community-centric environment.”

“The surge in high-rise luxury developments, coupled with attractive property offerings, reflects a generational shift where young buyers view luxury real estate as both a status symbol and a smart investment tactic. New Gurugram, in particular is emerging as a seamless blend of modern luxury and strategic urban planning, making it a hotspot for discerning young homeowners. Gurugram’s dynamic growth pattern further ensures that luxury living is not just a fleeting trend, but the new benchmark for urban homeownership,” he added.

Delhi NCR, especially Gurugram is evolving into an aspirational housing market of India. Developers are innovating rapidly, homebuyers are more informed and selective than ever, and investors see long – term values. However, with supply rising, sustained demand and project execution will be key to ensuring this growth continues without tipping into a bubble.

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store – https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post Property prices in Delhi NCR increased by 81% over the last five years appeared first on The CSR Journal.