RAW Archives - The CSR Journal https://thecsrjournal.in/tag/raw Thu, 05 Feb 2026 14:50:55 +0000 en-US hourly 1 https://thecsrjournal.in/wp-content/uploads/2025/03/cropped-thecsrjournal-favicon-32x32.png RAW Archives - The CSR Journal https://thecsrjournal.in/tag/raw 32 32 पूर्व जनरल नरवणे ने RAW पर लिखी किताब, प्रकाशित हुई नहीं, और 19 साल से लड़ रहे मुक़दमा! https://thecsrjournal.in/generals-memoir-political-storm-transparency-versus-national-security-hindi Thu, 05 Feb 2026 14:50:55 +0000 https://thecsrjournal.in/?p=126448   जनरल एम.एम. नरवणे की पुस्तक Four Stars of Destiny को लेकर संसद से लेकर प्रशासन तक उठा विवाद यह सवाल खड़ा करता है कि सैन्य अनुभवों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति की सीमा क्या होनी चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर गोपनीयता कहां तक उचित है। पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब Four Stars of Destiny पर सवाल-बवाल! […]

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जनरल एम.एम. नरवणे की पुस्तक Four Stars of Destiny को लेकर संसद से लेकर प्रशासन तक उठा विवाद यह सवाल खड़ा करता है कि सैन्य अनुभवों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति की सीमा क्या होनी चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर गोपनीयता कहां तक उचित है।

पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब Four Stars of Destiny पर सवाल-बवाल!

भारत की राजधानी में रक्षा और राजनीति दोनों ही रंग में आज एक ऐसी किताब ने हलचल मचा दी है, जिसे अब तक आधिकारिक रूप से प्रकाशित भी नहीं किया गया है, लेकिन वही किताब संसद में उद्धृत होकर विवाद की ज्वाला बन चुकी है। यह किताब है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे (सेवानिवृत्त) की लिखी आत्मकथा-संस्मरण Four Stars of Destiny, जिसे लेकर लगातार राजनीतिक, प्रशासनिक और संवैधानिक बहस जारी है।

किताब क्या है और क्यों चर्चा का केंद्र बनी?

Four Stars of Destiny जनरल नरवणे की लगभग चार दशक की सैन्य सेवा और अनुभवों पर आधारित एक विस्तृत संस्मरण है, जिसमें उन्होंने भारत-चीन सीमा विवाद, डोकलाम, गलवान घाटी, तथा रक्षा नीति जैसे संवेदनशील मुद्दों के अलावा नेतृत्व, रणनीति और सेना-सरकार के बीच बातचीत का विवरण दिया है। यह किताब मूलतः अप्रैल 2024 में प्रकाशित होने वाली थी, लेकिन तब से मोदी सरकार के रक्षा मंत्रालय (MoD) के पास सुरक्षा मंजूरी के लिए लंबित है, जिसके कारण यह अब तक प्रकाशित नहीं हो पाई है। सरकार के नियमों के अनुसार, सेना या खुफिया सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संवेदनशील विषयों पर लिखी गई किताबों को MoD की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। ऐसा न होने पर इसे प्रकाशित नहीं किया जाता है। यही कारण है कि नरवणे की किताब आज तक बाजार में नहीं आई है और प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों से भी गायब है।

संसद में हंगामा: उद्धृत या उद्धृत नहीं?

यह विवाद तब उभर कर सामने आया जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान इसी किताब के तथाकथित अंशों का हवाला दिया, जो एक मैगज़ीन रिपोर्ट की प्रतिलिपि थी और उसमें कथित तौर पर लिखा गया था कि 2020 में सीमा पर तनाव के दौरान सरकार ने नरवणे को “जो उचित समझो करो” कहा था, जबकि चीन के टैंक्स की संभावना का उल्लेख भी था। लेकिन विपक्ष के इस व्यवहार पर सरकार ने तीखा विरोध जताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह व स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पाकिस्तान में किसी भी अवैध या अप्रकाशित स्रोत को संसद में उद्धृत करना नियमों के खिलाफ है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में भी नहीं है। इसी के कारण राहुल गांधी को संसद में बोलने से रोका गया और सत्र में गंभीर विवाद उत्पन्न हुआ और इसी बहस के बीच पुस्तक की स्थिति को लेकर एक अनोखी घटना भी हुई ! राहुल गांधी ने संसद परिसर में एक मुद्रित प्रति हाथ में पकड़े हुए दिखाते हुए यह दावा किया कि “यह किताब मौजूद है, जिसे सरकार नहीं मानना चाहती।”

क्या यह पुस्तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है?

वर्तमान समय में Four Stars of Destiny भारत में किसी भी प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध नहीं है- चाहे वह Amazon India हो, Flipkart हो या Penguin Random House India के बिज़नेस लिस्टिंग। खोज में इसका पेज “Unavailable” या “Not Found” दिखा, जिसका अर्थ यह है कि न तो यह प्रकाशित है और न ही बिक्री के लिए उपलब्ध। कई रिपोर्टों का कहना है कि यह किताब अब भी MoD के पास समीक्षा के लिए लंबित है, और पब्लिशर तथा MoD के बीच संवाद जारी है। किसी भी आधिकारिक घोषणा में यह साफ नहीं बताया गया है कि किताब पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन इसका प्रकाशन मंजूर नहीं किया गया है।

नरवणे खुद क्या कहते हैं?

जनरल नरवणे ने पहले स्वयं कहा था कि उनका काम केवल किताब लिखना था, और उन्होंने यह किताब लिखकर पब्लिशर को सौंप दी थी, अब पब्लिशर को MoD से मंजूरी लेनी है। नरवणे ने इसे एक सामान्य प्रक्रिया बताया और कहा कि किताब जब मंज़ूर होगी, तभी प्रकाशित होगी। उन्होंने इसके बारे में स्पष्ट कहा: “मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, अब गेंद MoD और पब्लिशर के पाले में है।”

राजनीतिक और संवैधानिक बहस

इस मुद्दे ने केवल रक्षा नीति या किताब के प्रकाशन तक सीमित बात नहीं छोड़ी। यह अब एक बड़ा राजनीतिक युद्ध बन गया है। विपक्ष इसे सरकार पर पारदर्शिता के अभाव का आरोप लगाते हुए इस्तेमाल कर रहा है, वहीं सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और संसदीय नियमों का पालन बताया जा रहा है।  राजनीतिक विशेषज्ञ देखते हैं कि इस तरह के संवेदनशील विषयों की सार्वजनिक चर्चा में यह महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव कब तक सार्वजनिक होने चाहिए, और कब तक गोपनीय रहने चाहिए?

19 वर्ष पुराने RAW मुक़दमे की पृष्ठभूमि

इस किताब के मुद्दे के साथ ही एक संदर्भ बार-बार उभर रहा है। पिछले 19 वर्षों से जारी एक लंबित मुक़दमा जिसमें एक सेवानिवृत्त अधिकारी की किताब पर RAW (रॉ- भारतीय खुफ़िया एजेंसी) की कथित संवेदनशील जानकारी के खुलासे को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई चल रही है। यह मामला यह दिखाता है कि भारत में ख़ुफ़िया और रक्षा मामलों से जुड़ी किसी भी लिखित संस्मरण या जानकारी पर सुरक्षा की दृष्टि से कितने गहरे मानदंड लागू होते हैं, और अदालतों के समक्ष भी इसे व्यापक संवेदनशीलता से देखा जाता रहा है। यह मुक़दमा यह संकेत देता है कि RAW और सेना की संवेदनशीलता से जुड़ी किताबें सिर्फ़ बदलाव या समीक्षा नहीं बल्कि वर्षों तक कानूनी चुनौतियों का सामना कर सकती हैं, खासकर जब उनमें संगठन की आंतरिक बातचीत, खुफ़िया गतिविधियों या रणनीतिक फैसलों का खुलासा हो।

प्रकाशित होने से पहले बनी राजनीतिक, प्रशासनिक, सैन्य सुरक्षा बहस का केंद्रबिंदु

जनरल नरवणे की किताब Four Stars of Destiny अब तक प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन वही किताब आज भारत के राजनीतिक, प्रशासनिक और सैन्य-सुरक्षा बहस का केंद्र बिंदु बन चुकी है। संसद में उद्धृत होने की कोशिश, पुस्तक की ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्मों से गायब होना, MoD द्वारा समीक्षा में लंबित रहना, और एक 19 वर्ष पुराने RAW-संबंधित मुक़दमे जैसा संदर्भ, इन सभी ने मिलकर इसे सिर्फ़ एक किताब से कहीं बड़ा मुद्दा बना दिया है। इस बहस का अंतिम परिणाम चाहे जो भी हो, इससे एक बात स्पष्ट होती है- भारत में रक्षा-सुरक्षा, सैन्य अनुभवों की सार्वजनिक चर्चा और राज्य की पारदर्शिता के बीच संतुलन बनाना अब पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है।

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]]> क्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ वाला यह जांबाज अफसर भारत की खुफिया चुनौतियों से निपट पाएगा? https://thecsrjournal.in/ips-parag-jain-to-next-raw-chief-hindi Sun, 29 Jun 2025 07:32:49 +0000 https://thecsrjournal.in/?p=83974 पराग जैन बने रॉ के नए चीफ, अफगान-पाक एक्सपर्ट हैं पराग जैन भारत की सबसे गोपनीय और ताकतवर खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW – Research and Analysis Wing) को 1 जुलाई से नया मुखिया मिलने जा रहा है। पंजाब कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी पराग जैन को केंद्र सरकार ने रॉ […]

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]]> पराग जैन बने रॉ के नए चीफ, अफगान-पाक एक्सपर्ट हैं पराग जैन
भारत की सबसे गोपनीय और ताकतवर खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW – Research and Analysis Wing) को 1 जुलाई से नया मुखिया मिलने जा रहा है। पंजाब कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी पराग जैन को केंद्र सरकार ने रॉ का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। वह मौजूदा प्रमुख रवि सिन्हा की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में सवाल यह है क्या पराग जैन, जो सीमा पार आतंकी नेटवर्कों और खुफिया अभियानों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, भारत की बदलती राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सफल होंगे? Anti Terror Expert IPS Officer

कौन हैं पराग जैन? RAW New Head Parag Jain

पराग जैन Anti Terror Expert IPS Officer वर्तमान में एविएशन रिसर्च सेंटर (ARC) का नेतृत्व कर रहे हैं, जो रॉ का बेहद संवेदनशील और तकनीकी शाखा है। उन्हें ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का हीरो माना जाता है, जिसके तहत भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देते हुए पाकिस्तान और पीओके में नौ आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र में खुफिया गतिविधियों की गहरी समझ RAW Pakistan Afghanistan। यही कारण है कि उन्हें रॉ जैसे बेहद जिम्मेदार पद के लिए चुना गया है।

रॉ को मिली नई धार या बढ़ी जिम्मेदारी?

रॉ प्रमुख RAW New Head Parag Jain की नियुक्ति ऐसे वक्त में हुई है, जब भारत को चीन-पाकिस्तान की मिलीभगत, अफगानिस्तान में तालिबान का नियंत्रण, ड्रोन के जरिए नार्को-टेररिज्म, और सीमा पार साइबर वारफेयर जैसी नवीनतम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पराग जैन की नियुक्ति से भारत की सबसे गोपनीय एजेंसी अब इन खतरों का ज्यादा आक्रामक जवाब देगी। अफगान-पाक बॉर्डर पर भारत की खुफिया पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत होगी।

What is RAW, एक परिचय

रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (Research and Analysis Wing) भारत की मुख्य विदेशी खुफिया एजेंसी है Indian intelligence Agency, जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत की सीमाओं के बाहर दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखना, गुप्त अभियानों के ज़रिए राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, और भारत विरोधी ताकतों को समय रहते निष्क्रिय करना है। इससे पहले यह जिम्मेदारी इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के पास थी, लेकिन 1962 के भारत-चीन युद्ध और 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद यह महसूस किया गया कि भारत को एक विशेष विदेशी खुफिया एजेंसी की जरूरत है। इसी आवश्यकता से रॉ का जन्म हुआ।

पराग जैन की विशेषज्ञता से क्या बदलेगी रॉ की कार्यशैली?

पराग जैन की नियुक्ति केवल एक नए अफसर की नियुक्ति नहीं, बल्कि भारत की खुफिया नीति में संभावित बदलाव का संकेत भी है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक निर्णायक मोड़?

पराग जैन ऐसे वक्त में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं जब भारत को सीमा पार आतंकवाद, खाड़ी देशों में कट्टरपंथ के प्रसार, और अंतरराष्ट्रीय जासूसी नेटवर्क से निपटने की जरूरत है। उनकी ऑपरेशनल विशेषज्ञता, रणनीतिक सोच और खुफिया नेटवर्किंग की दक्षता भारत की खुफिया रणनीति को नया आयाम दे सकती है।

उम्मीद और सतर्कता दोनों जरूरी

IPS पराग जैन की नियुक्ति रॉ के लिए एक नई दिशा की शुरुआत हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि भारत की खुफिया एजेंसियां पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी मजबूती के साथ आगे बढ़ें। आने वाले दो सालों में यह तय होगा कि क्या पराग जैन रॉ को एक नए युग में ले जाने वाले अधिकारी साबित होंगे, या फिर यह नियुक्ति भी रूटीन ट्रांसफर बनकर रह जाएगी।

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]]> Who is Parag Jain Appointed as RAW Chief Amid Rising Regional Security Challenges? https://thecsrjournal.in/parag-jain-appointed-raw-chief-amid-rising-regional-security Sat, 28 Jun 2025 13:41:01 +0000 https://thecsrjournal.in/?p=83957 The Indian government has officially named senior IPS officer Parag Jain as the next head of the Research and Analysis Wing (RAW), the country’s external intelligence agency. Jain will assume office on July 1, succeeding Ravi Sinha, whose term ends on June 30. The appointment, approved by the Appointments Committee of the Cabinet, grants him […]

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]]> The Indian government has officially named senior IPS officer Parag Jain as the next head of the Research and Analysis Wing (RAW), the country’s external intelligence agency. Jain will assume office on July 1, succeeding Ravi Sinha, whose term ends on June 30. The appointment, approved by the Appointments Committee of the Cabinet, grants him a fixed two-year tenure.

A 1989-batch IPS officer from the Punjab cadre, Jain is currently in charge of RAW’s Aviation Research Centre (ARC), which plays a key role in aerial surveillance and reconnaissance operations. His elevation to the top post follows an extensive career spanning both domestic law enforcement and international intelligence operations.

Jain is widely regarded in intelligence circles for his sharp operational skills and ability to bridge human intelligence (HUMINT) with advanced surveillance technologies. His reputation was cemented during the high-impact Operation Sindoor, when Indian missile strikes targeted terror camps across the border in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, following the brutal killing of 26 civilians in Pahalgam on April 22. The officer’s team provided vital intelligence that enabled precision strikes, though Indian officials clarified that the success was built on years of groundwork.

“The missile hits took minutes, but the targeting required years of network-building,” said a senior source involved in the operation.

Parag Jain’s Punjab Policing Tenure Laid Groundwork for RAW Role

Before rising through the ranks in the intelligence community, Jain held critical policing roles during the turbulent period of terrorism in Punjab. He served as SSP in districts including Bathinda, Hoshiarpur, and Mansa, and later as DIG in Ludhiana. He was also SSP of Chandigarh. These assignments laid the foundation for his future in intelligence, where he later gained deep experience in cross-border threat assessment.

Within RAW, Jain has long focused on Pakistan-related intelligence. He operated in Jammu and Kashmir during the politically sensitive phase surrounding the abrogation of Article 370, and also played a strategic role during Operation Balakot. His postings abroad include Indian diplomatic missions in Sri Lanka and Canada. During his tenure in Canada, he is known to have tracked the activities of Khalistani groups and warned about the growing risks posed by them.

He was promoted to the rank of Director General of Police (DGP) in Punjab on January 1, 2021. However, being on central deputation at the time, the promotion remained notional. He has also been empanelled to hold senior-level posts equivalent to central DGP, underscoring his credibility in national security roles.

Parag Jain Takes Charge as RAW Faces Heat Over Intelligence Gaps

Jain’s appointment comes at a critical juncture. RAW has faced criticism for intelligence lapses, especially in failing to anticipate the Pahalgam attack. As Pakistan’s military leadership—now under Field Marshal Asim Munir—pushes an aggressive cross-border agenda, India’s intelligence apparatus is under pressure to respond proactively. Analysts argue that RAW must now enhance its ground-level assets rather than rely primarily on technical means.

Sources within the intelligence establishment view Jain as a strategic yet discreet operator. “He’s methodical, low-profile, and known to let the work speak,” said one official familiar with his style.

With increased global volatility and regional tensions, the new RAW chief is expected to steer the agency through complex challenges, including terrorism threats, cyber surveillance, and foreign interference in India’s neighbourhood. His leadership will also be crucial as RAW seeks to recover from recent operational shortcomings in Maldives and Bangladesh, which had exposed vulnerabilities in India’s external intelligence outreach.

Ravi Sinha, whose term is concluding, led RAW with a relatively understated profile. Jain, now stepping into the role as RAW’s top officer, is expected to bring a blend of operational agility and long-term strategic focus to India’s intelligence frontlines.

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]]> Was Pahalgam Terror Attck an Intelligence failure? Could it be prevented? https://thecsrjournal.in/pahalgam-terror-attck-intelligence-failure-could-prevent Fri, 25 Apr 2025 13:43:36 +0000 https://thecsrjournal.in/?p=76856 More than two months before the tragic Pahalgam massacre, Indian intelligence agencies intercepted alarming information pointing to an unprecedented alliance—a collaboration between Hamas and Pakistani terror outfits, facilitated by Pakistan’s notorious intelligence agency, the ISI, within Pakistan-occupied Kashmir (PoK). The revelations pointed to a calculated effort to intensify anti-India sentiment and reinvigorate the separatist campaign […]

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]]> More than two months before the tragic Pahalgam massacre, Indian intelligence agencies intercepted alarming information pointing to an unprecedented alliance—a collaboration between Hamas and Pakistani terror outfits, facilitated by Pakistan’s notorious intelligence agency, the ISI, within Pakistan-occupied Kashmir (PoK). The revelations pointed to a calculated effort to intensify anti-India sentiment and reinvigorate the separatist campaign in Kashmir.

Despite the credible intelligence inputs, the failure to act on time stands out starkly. Experts believe that timely action might have thwarted the devastating attack that later shook the Valley.

A controversial conference in PoK

On February 5, Hamas representatives, led by Khalid Al-Qadoumi, the group’s envoy in Iran, made their first official entry into PoK to attend the ‘Kashmir Solidarity and Hamas Operation Al Aqsa Flood Conference’ in Rawalkote. Hosted at Shaheed Shabir Stadium, the event was anything but subtle—it featured petal showers, grand processions, and an open show of unity between Hamas, Jaish-e-Mohammad (JeM), and Lashkar-e-Taiba (LeT) operatives.

Also in attendance was Maulana Fazlur Rehman, chief of the Islamist political outfit Jamait Ulema-e-Islam (F), alongside other senior extremist figures. The atmosphere was celebratory—yet the messaging was dangerously clear.

Terror on Parade

Videos obtained by Indian intelligence reveal Hamas delegates arriving in SUVs, escorted by JeM and LeT operatives on motorcycles and even horses, waving Hamas flags and signaling a symbolic march of aggression.

Among the key figures present were Talha Saif, brother of JeM chief Masood Azhar, and Jaish commander Asgar Khan Kashmiri. Their presence underscored the deepening nexus between Middle Eastern and South Asian jihadist networks, a development that Indian officials now consider a major escalation.

Open Threats and Strategic Declarations

The conference was marked by a shocking declaration from a senior JeM member, who announced a strategic alliance between Hamas and Pakistan-based militants. From the stage, he declared:

“The Mujahideen of Palestine and Kashmir have united. It’s time to shed blood in Delhi and separate Kashmir from India.”

Intelligence officers now believe this open incitement was a precursor to coordinated terror actions, including the massacre that unfolded in Pahalgam weeks later.

The conference coincided with Kashmir Solidarity Day, an annual event in Pakistan aimed at expressing support for separatist movements in Kashmir. On the same day, Pakistan Army Chief General Asim Munir, speaking in Muzaffarabad, provocatively stated: “All of Kashmir would one day be part of Pakistan.”

In contrast, Prime Minister Shehbaz Sharif made measured diplomatic comments about resolving the conflict through talks—a juxtaposition Indian officials criticized as blatant hypocrisy.

Just days before the massacre, General Munir intensified tensions with remarks that highlighted religious differences between India and Pakistan, while praising those “fighting” in Kashmir. These comments, now seen in hindsight, have been linked by intelligence officials to the rising momentum for violence that culminated in Pahalgam.

The Missed Opportunity

Officials now admit that the massacre was not a spontaneous act, but the result of deliberate planning and coordination. The February conference, they believe, was a turning point, where alliances were forged, and strategies set in motion. One intelligence officer stated: “Had the agencies been able to act on this intelligence, perhaps lives could have been saved.”

The Pahalgam massacre stands as a grim reminder of the evolving nature of terrorism in South Asia. With Hamas stepping into the region, under Pakistan’s patronage, the conflict over Kashmir risks becoming an internationalized, multi-front insurgency.

As intelligence agencies work to assess and prevent future threats, the February conference in Rawalkote may well be remembered as the moment a new, more dangerous chapter began in the ongoing battle for Kashmir.

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]]> USCIRF खुद चिंता का विषय, भारत ने RAW को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट पर सुनाया https://thecsrjournal.in/india-terms-us-religious-freedom-report-biased-calls-panel-entity-concern-hindi Thu, 27 Mar 2025 05:09:31 +0000 https://thecsrjournal.in/?p=73187 India on USCIRF Report: अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) ने हाल ही में भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले और भेदभाव को लेकर सालाना रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में आयोग ने भारत की खुफिया एजेंसी (RAW) पर हत्या की साजिशों में कथित भूमिका को लेकर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। अब इस पर […]

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India on USCIRF Report: अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) ने हाल ही में भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले और भेदभाव को लेकर सालाना रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में आयोग ने भारत की खुफिया एजेंसी (RAW) पर हत्या की साजिशों में कथित भूमिका को लेकर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। अब इस पर भारत सरकार ने जवाब दिया है। भारत ने बुधवार को USCIRF की रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे ‘पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित’ बताया। विदेश मंत्रालय (MEA) ने रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हुए कहा कि ख़ुद USCIRF आयोग को ही ‘चिंता का विषय’ घोषित किया जाना चाहिए।
विदेश मंत्रालय (MEA) ने कड़े शब्दों में बयान जारी किया और इस बात पर जोर दिया, कि लोकतंत्र और सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में भारत की इमेज को कमजोर करने की कोशिश में कोई सफल नहीं होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता Randhir Jaiswal ने कहा, ‘हमने हाल ही में जारी अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की 2025 की वार्षिक रिपोर्ट देखी है, जो एक बार फिर पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित आकलन जारी करने के अपने पुराने रिकॉर्ड को दिखाता है। USCIRF द्वारा अलग-अलग घटनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और भारत के जीवंत बहुसांस्कृतिक समाज पर संदेह जताने की लगातार कोशिश, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए वास्तविक चिंता के बजाय एक जानबूझकर किए गए एजेंडे को दर्शाता है।’

USCIRF को भारत का जवाब

Jaiswal ने आगे तर्क दिया कि 146 करोड़ लोगों का घर भारत, मानव जाति के सभी धर्मों का सम्मान करता है। Jaiswal ने आगे कहा, ‘भारत 146 करोड़ लोगों का घर है, जिसमें सभी धर्मों के अनुयायी शामिल हैं। हालांकि, हमें कोई उम्मीद नहीं है कि USCIRF भारत के सर्वधार्मिक ढांचे की वास्तविकता से जुड़ेगा या इसके विविध समुदायों के सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को स्वीकार करेगा.’ साथ ही, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सुझाव दिया कि ख़ुद USCIRF को ही ‘चिंता के विषय’ के रूप में नामित किया जाना चाहिए।

क्या कहा USCIRF की रिपोर्ट नें

USCIRF ने 2025 की सालाना रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें जिक्र किया गया था, कि 2024 में भारत में मजहबी अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले और भेदभाव में भारी इज़ाफ़ा हुआ है। रिपोर्ट में BJP पर लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ ‘नफरती बयानबाजी’ का प्रचार करने का भी इल्जाम लगाया गया है। इसके अलावा USCIRF नेअपनी रिपोर्ट में भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) पर सिख अलगाववादियों के कत्ल की साजिश में शामिल होने का इल्जाम भी लगाया। इसी इल्जाम के तहत USCIRF ने RAW के खिलाफ बैन लगाने की मांग की। इतना ही नहीं, अमेरिकी पैनल ने राष्ट्रपति Donald Trump से भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए ‘विशेष चिंता का देश’ घोषित करने की सलाह दी है।

RAW करा रहा विदेशों में हत्याएं-US में बैन की मांग

USCIRF ने अपनी 2025 की रिपोर्ट में कहा था कि भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति बिगड़ती जा रही है और सिख अलगाववादियों की हत्या की साजिश में कथित रूप से शामिल होने की वजह से सीक्रेट एजेंसी RAW पर बैन लगा दिया जाना चाहिए। भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी RAW को अमेरिका में बैन करने की मांग की है। आयोग ने आरोप लगाया कि सिख अलगाववादियों हत्या में RAW की भूमिका है। अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाने की कोशिश की गई है। इसमें कहा गया कि 2024 में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले और भेदभाव बढ़े हैं। रिपोर्ट में इस बात का भी आरोप लगाया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री Narendra Modi और उनकी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पिछले साल के चुनाव में मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणास्पद बयानबाजी की और अफवाहों का प्रचार किया।
अमेरिकी आयोग ने भारत सरकार से अपील की, कि वह धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करे और धार्मिक उत्पीड़न को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। आयोग ने विशेष रूप से भारतीय नागरिकता कानून पर भी सवाल उठाया, जिसे UN ने मूल रूप से भेदभावपूर्ण बताया था। इसके अलावा, कश्मीर के Special Status को समाप्त करने की भी आलोचना की। रिपोर्ट ने कहा कि भारत सिख अलगाववादियों को सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में अमेरिकी आयोग ने कहा, “2024 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति और खराब होती जाएगी क्योंकि धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले और भेदभाव बढ़ते रहेंगे।”
आयोग की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि 2023 से भारत में सिख अलगाववादियों को लेकर अमेरिका और कनाडा में भारत की कथित कार्रवाईयों ने द्विपक्षीय संबंधों में एक नया तनाव पैदा किया है। अमेरिका ने भारतीय खुफिया अधिकारी Vikas Yadav के खिलाफ एक असफल साजिश को लेकर आरोप लगाए हैं, जबकि भारत ने इन आरोपों से इनकार किया है।

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