खास बातचीत का अनुभव

सनप्रीत ने बताया कि जब वह पगड़ी बांध रहे थे, तो उन्होंने पीएम मोदी से बातचीत करने की इच्छा जताई, लेकिन पगड़ी बाँधने पर ध्यान केंद्रित होने के कारण वह ज्यादा बात नहीं कर पाए। उनके लिए यह एक गर्व भरा और यादगार अनुभव था। उन्होंने इस काम को पूरी जिम्मेदारी और लगन से किया।

पैसों का खुलासा नहीं किया

सनप्रीत ने यह खुलासा नहीं किया कि पगड़ी बांधने के लिए उन्हें कितने पैसे दिए गए। उन्होंने कहा कि उनके लिए यह सौभाग्य की बात थी कि उन्हें पीएम मोदी को पगड़ी बांधने का मौका मिला। सनप्रीत ने बताया कि उन्होंने पगड़ी बांधने के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं की थी। पहले के अनुभव के आधार पर उन्होंने सुनिश्चित किया कि पगड़ी ठीक से बंध जाए और पीएम मोदी को पसंद आए।

स्टेज पर जाने की जल्दी

पगड़ी बंधने के बाद पीएम मोदी ने एक मिनट के लिए भी रुके बिना सीधा स्टेज की ओर कूच किया। यह बात दर्शाती है कि पीएम का कार्यक्रम कितना व्यस्त था। जैसे ही पगड़ी बंध गई, उनका आगे का कार्यक्रम चलने लगा।

युवाओं को पगड़ी बंधवाने की कला सिखाना

सनप्रीत जालंधर में ‘वेडिंग’ नाम की एक अकादमी चलाते हैं, जहां वह 5 साल से युवाओं को पगड़ी बंधवाने की कला सिखा रहे हैं। यह उनके लिए एक पेशेवर क्षेत्र बन चुका है।

PM मोदी की टिप्पणी

जालंधर में इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार भ्रष्टाचार में लिपटी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस सरकार ने किसानों और महिलाओं के साथ धोखा किया है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई।

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Gandhi and Kharge emphasised that the Prime Minister’s silence regarding this issue is “unacceptable” and urged him to ensure accountability. They demanded that a thorough inquiry be conducted, and the findings, as well as the Trust’s financial records, be made public. The letter was shared on social media platform X, reinforcing their call for a comprehensive investigation into the financial dealings of the Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust.

Details of the Allegations and Arrests Made

The controversy around the alleged misappropriation of donations surfaced in early June 2026. Since that time, eight individuals have been arrested in connection with the case, and two senior officials from the Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust have reportedly resigned. Following a complaint from the Trust, police registered a First Information Report (FIR) on June 25, leading to the arrests.

In their letter, the Congress leaders referred to the formation of the Trust, which was announced by Modi in Parliament as a response to directives from the Supreme Court. They pointed out that the Trust’s members were appointed by the Union government and suggested that these individuals have known affiliations with organisations such as the RSS and VHP, implying a conflict of interest. Additionally, they noted that the Trust’s former general secretary is closely associated with the Prime Minister.

The Congress leaders stressed that the Prime Minister’s inaction in light of these allegations raises significant concerns. They urged him to order a comprehensive investigation into the handling of all donations received by the Trust, including cash and valuable items like gold and silver.

Calls for Transparency and Accountability

The letter culminated in a reiteration of demands for transparency regarding the investigation and the Trust’s finances. Gandhi and Kharge insisted that all findings be disclosed to the public so that devotees can understand how their contributions are used. They underscored the importance of holding accountable anyone deemed responsible for the alleged financial misconduct, regardless of their position or influence.

Finally, the leaders asserted that the credibility of both the government and the Trust hinges on their ability to act transparently and swiftly in this matter, underscoring that the people of India are closely observing how the situation is handled. Gandhi and Kharge concluded their letter with a statement expressing that the resolution of this issue is of utmost importance to the faith and trust of the contributors, urging prompt action from the Prime Minister.

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नीट पेपर लीक के खिलाफ 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल शनिवार को 21वें दिन भी जारी रही, जहां दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद उन्होंने IV तरल पदार्थ (नस के जरिए ग्लूकोज या ड्रिप) और किसी भी प्रकार की ओरल दवा लेने से पूरी तरह इनकार कर दिया है।

मध्यरात्रि का घटनाक्रम और पुलिस कार्रवाई

शनिवार तड़के दिल्ली के जंतर-मंतर पर उस समय भारी हंगामा और अफरा-तफरी मच गई, जब दिल्ली पुलिस की एक बड़ी टीम पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ प्रदर्शन स्थल पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें वांगचुक के गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए अधिकारियों को उनके जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। जंतर-मंतर पर मौजूद चश्मदीदों और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ताओं के अनुसार, सुबह करीब 7:00 बजे सिविल ड्रेस और वर्दी में आए पुलिसकर्मियों ने अचानक मंच को चारों तरफ से सफेद चादरों से घेर लिया ताकि बाहर मौजूद लोग और मीडिया की नजरें उन पर न पड़ सकें।

प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हाथापाई

इसके बाद, 59 वर्षीय सोनम वांगचुक को मंच से उठाकर सीधे एम्बुलेंस में डाला गया और नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। इस कार्रवाई के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और हल्की हाथापाई भी हुई। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की, जबकि नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (DCP) सचिन शर्मा ने स्पष्ट किया कि पुलिस ने अधिकतम संयम बरता और यह कदम पूरी तरह से कोर्ट के आदेश व डॉक्टरों की आपातकालीन सलाह के तहत वांगचुक की जान बचाने के लिए उठाया गया था।

सफदरजंग अस्पताल का मेडिकल बुलेटिन

शनिवार दोपहर सफदरजंग अस्पताल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, सोनम वांगचुक की स्थिति बेहद कमजोर लेकिन स्थिर बनी हुई है। अस्पताल पहुंचने पर इमरजेंसी मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों ने शुरुआती जांच की और बाद में उन्हें मेडिसिन विभाग के विशेष वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया।

वजन में भारी गिरावट

अनशन के 21 दिनों के भीतर वांगचुक का वजन लगभग 9.5 किलोग्राम कम हो चुका है। शरीर की मांसपेशियों में तेजी से गिरावट (मसल लॉस) दर्ज की जा रही है। लंबे समय तक ठोस आहार न लेने के कारण उनके शरीर में गंभीर रूप से पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) हो गई है। ब्लड गैस एनालिसिस की रिपोर्ट में ‘कंपनसेटेड एसिडोसिस’ और सीरम पोटेशियम के स्तर में भारी कमी (2.9 mEq/L) पाई गई है। सुबह अस्पताल में भर्ती होने के समय यूरिनरी कीटोन का स्तर 1+ था, जो दोपहर 1:00 बजे तक बढ़कर 3+ हो गया। डॉक्टरों के अनुसार, यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि शरीर ऊर्जा के लिए वसा और प्रोटीन को अत्यधिक खतरनाक स्तर पर बर्न कर रहा है, जो सीधे तौर पर ऑर्गन फेलियर (अंगों के खराब होने) का जोखिम पैदा करता है।

रक्त शर्करा और वाइटल्स

फिलहाल उनका ब्लड शुगर लेवल 78 mg/dl मापा गया है। पल्स रेट, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सैचुरेशन नियंत्रण में हैं और वे पूरी तरह होश में हैं। चिकित्सकीय भाषा में, डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि वे भूख हड़ताल के उस दूसरे और तीसरे चरण के संधिकाल पर खड़े हैं जहां यूरिक एसिड बढ़ने और इलेक्ट्रोलाइट्स बिगड़ने से गुर्दे (किडनी) और हृदय पर अचानक जानलेवा दबाव आ सकता है। डॉक्टरों की एक विशेष टीम उन्हें लगातार परामर्श दे रही है, लेकिन वांगचुक केवल नमक और पानी के मिश्रण के अलावा कोई भी चिकित्सकीय सहायता या ड्रिप स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

परिवार का पारदर्शिता पर सवाल

अस्पताल के बाहर और भीतर तनाव तब और बढ़ गया जब सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंगमो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बेहद कड़ा पोस्ट साझा किया। उन्होंने अस्पताल प्रशासन और केंद्र सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। गीतांजलि ने साफ कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने केवल वांगचुक के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी (मॉनिटरिंग) का आदेश दिया था, न कि उन्हें जबरन हिरासत में लेकर अस्पताल में बंद करने का।

पत्नी ने अस्पताल प्रशासन पर जताई शंका

गीतांजलि आंगमो ने अस्पताल परिसर से मीडिया को बताया:”हम सरकार की इस चिंता के लिए आभारी हैं कि वे उन्हें अस्पताल लेकर आए, लेकिन यहां इलाज के नाम पर कोई पारदर्शिता नहीं है। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद डॉक्टरों द्वारा हमें मेडिकल रिपोर्ट की प्रतियां नहीं सौंपी जा रही हैं। कल तक उनका पोटेशियम स्तर 4.3 था, आज अचानक 2.9 कैसे बताया जा रहा है? हमें इन रिपोर्टों पर संदेह है और हम किसी बाहरी निजी लैब से इन टेस्ट की दोबारा जांच करवाना चाहते हैं।”

पुलिस की परिवार पर सख्ती

उन्होंने डॉक्टरों को लिखित चेतावनी दी है कि परिवार और वांगचुक की निगरानी करने वाले लद्दाख के पुराने डॉक्टरों की लिखित सहमति के बिना उन्हें नस के जरिए (इंट्रावेनस) या मुंह से कोई भी दवा या तरल पदार्थ न दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि वार्ड के बाहर इस कदर बैरिकेडिंग और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है कि यह कोई अस्पताल नहीं बल्कि जेल जैसा प्रतीत हो रहा है, जहां परिजनों को मोबाइल फोन तक ले जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

आंदोलन की पृष्ठभूमि और ‘चलो संसद’ मार्च

गौरतलब है कि सोनम वांगचुक लद्दाख के अधिकारों की लड़ाई के बाद इस बार देश के करोड़ों छात्रों और युवाओं के समर्थन में दिल्ली के जंतर-मंतर पर 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। वे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा आयोजित उस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर हुए पेपर लीक, भ्रष्टाचार और इसके कारण मानसिक तनाव में आकर जान गंवाने वाले छात्रों के न्याय की मांग को लेकर शुरू हुआ है।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

वांगचुक और प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि परीक्षा प्रणाली में आमूल-चूल सुधार किया जाए और इस पूरी विफलता की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। अस्पताल ले जाए जाने से कुछ ही घंटे पहले, मध्यरात्रि को जारी एक वीडियो संदेश में वांगचुक ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा था, “अगर इस देश में प्याज की बढ़ती कीमतों पर सरकारें गिर सकती हैं, तो क्या देश के करोड़ों नौनिहालों के भविष्य और शिक्षा के खिलवाड़ पर कोई राजनीतिक जवाबदेही तय नहीं होगी?”

अभिजीत दीपके ने जारी रखी भूख हड़ताल

इस बीच, जंतर-मंतर से वांगचुक को हटाए जाने के बाद आंदोलन ने और उग्र रूप ले लिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में जंतर-मंतर पर ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। शनिवार दोपहर प्रदर्शन स्थल पर उस समय तनाव और बढ़ गया जब भूख हड़ताल पर बैठे दीपके पर एक अज्ञात महिला ने स्याही फेंक दी, जिसे आम आदमी पार्टी (AAP) ने सरकार प्रायोजित हमला करार दिया है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और आगामी रणनीति

सोनम वांगचुक को जबरन हटाए जाने और अस्पताल में नजरबंद करने की खबर फैलते ही विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील हो चुकी है और वह शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक विरोध की भाषा समझने की क्षमता खो चुकी है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र और संविधान को कुचलने जैसा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के दर्द और उनके टूटे हुए ख्वाबों से डरकर इस तरह की तानाशाही पूर्ण कार्रवाई कर रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मांग की कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर सोनम वांगचुक जैसे शिक्षाविद को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, सरकार की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड (JDU) के वरिष्ठ नेता भगवान सिंह कुशवाहा ने भी इस मामले में सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि कोई भी नागरिक जब इतने लंबे अनशन पर हो, तो सरकार के किसी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को जाकर उनसे बात करनी चाहिए और उनकी चिंताओं का समाधान ढूंढना चाहिए।

चलो संसद मार्च

इस चौतरफा राजनीतिक और सामाजिक दबाव के बावजूद, आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया है कि वे पीछे नहीं हटेंगे। गीतांजलि आंगमो और अभिजीत दीपके ने संयुक्त रूप से घोषणा की है कि आगामी 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन प्रस्तावित ‘चलो संसद’ मार्च अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही निकाला जाएगा। वांगचुक के समर्थकों का कहना है कि यदि सोनम वांगचुक को तब तक अस्पताल से छुट्टी नहीं दी गई, तो देश के विभिन्न राज्यों से आए हजारों छात्र और नागरिक उनकी अनुपस्थिति में संसद भवन की ओर कूच करेंगे। दिल्ली पुलिस ने भी स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए सफदरजंग अस्पताल और संसद मार्ग के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और बैरिकेडिंग को बेहद कड़ा कर दिया है।

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नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक विवाद को लेकर पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जबरन उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश और डॉक्टरों की सलाह पर उनकी गिरती सेहत को देखते हुए की गई है, क्योंकि अनशन के कारण उनका वजन करीब 9 किलोग्राम से ज्यादा कम हो चुका था। इस घटना के बाद देश में राजनीतिक घमासान छिड़ गया है और विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर तानाशाही और लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया है।

जंतर मंतर से जबरन हटाए गए सोनम वांगचुक

नई दिल्ली में 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया है। इस घटना के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) के नेताओं ने इस कार्रवाई को केंद्र सरकार के खिलाफ उठी आवाज़ों को दबाने का प्रयास बताया है। वांगचुक पिछले 21 दिनों से जंतर-मंतर पर अनशन कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें जबरन अस्पताल ले जाने के साथ-साथ वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों को भी हटाया। प्रदर्शनकारियों ने विरोध में जमकर नारेबाजी की।

आम आदमी पार्टी का कड़ा विरोध

आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्विटर पर इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए लिखा कि यह एक प्रकार की गुंडागर्दी है। उन्होंने कहा, ‘मोदी जी, ये सत्ता का अहंकार लंबे समय तक नहीं चलता। यही युवा आपके तख़्त को उखाड़कर रख देगा।’ उनका कहना है कि वांगचुक की मांगों को सुनने के बजाय उन्हें जबरन गिरफ्तार कर लिया गया।

समाजवादी पार्टी ने लोकतंत्र पर किया हमला

समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा कि वांगचुक को ज़बरदस्ती हटाना सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान को कुचलने जैसा है। डिंपल यादव ने कहा कि “सोनम वांगचुक जी को जबरन हटाना सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान को कुचलना है। भाजपा सरकार को अब शांतिपूर्ण विरोध भी बर्दाश्त नहीं है, यह पूरी तरह तानाशाही है।” उन्होंने सरकार की तानाशाही पर भी सवाल उठाए। यादव ने कहा कि बीजेपी अब शांतिपूर्ण विरोध को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती।

टीएमसी सांसद की नाराजगी

टीएमसी की सांसद सागरिका घोष ने भी पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह किस तरह की सरकारी हिंसा है? घोष ने मोदी सरकार को ‘नैतिक रूप से दिवालिया’ करार देते हुए इस कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया।

शिवसेना का बयान- दुनिया देख रही है

शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र को किस बेशर्मी से तोड़ा जा रहा है, यह दुनिया देख रही है। आदित्य ठाकरे ने इसे बेहद शर्मनाक बताते हुए कहा कि पूरी दुनिया भारत में लोकतंत्र का चीरहरण होते हुए देख रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध को बर्दाश्त नहीं करना शर्म की बात है।

संजय सिंह ने सरकार को घेरा

आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि मोदी सरकार 20 जुलाई को होने वाले युवाओं और सांसदों के संसद मार्च से बुरी तरह घबरा गई है, इसीलिए सोनम वांगचुक को अनशन स्थल से जबरन उठाया गया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि यदि छात्रों और युवाओं से जुड़े इस मुद्दे का समाधान नहीं हुआ, तो विपक्ष मानसून सत्र में 20 जुलाई के बाद संसद की कार्यवाही नहीं चलने देगा। शनिवार को दिल्ली पुलिस द्वारा सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद संजय सिंह ने सरकार को चौतरफा घेरा।

संसद कूच से डरी सरकार

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक ने 20 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन देश के युवाओं, सांसदों और विधायकों से संसद की तरफ शांतिपूर्ण मार्च करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री को पता था कि यह आवाज बहुत बड़ी सुनामी बनने वाली है, इसलिए संसद मार्च को दबाने के लिए तड़के ही पुलिसिया कार्रवाई की गई।

युवाओं पर लाठीचार्ज की निंदा

उन्होंने दावा किया कि शनिवार सुबह अचानक भारी पुलिस बल ने जंतर-मंतर को चारों तरफ से घेर लिया। वहां शांतिपूर्ण ढंग से बैठे नौजवानों और आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया और वांगचुक को जबरन खींचकर अस्पताल ले जाया गया, जो पूरी तरह गुंडागर्दी और सत्ता का अहंकार है।

पेपर लीक और युवाओं की आवाज

उन्होंने कहा कि 59 वर्षीय वांगचुक पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर थे। वे देश के उन करोड़ों युवाओं की आवाज उठा रहे हैं जिनका भविष्य NEET पेपर लीक और परीक्षाओं में हुई धांधली से बर्बाद हो चुका है। इतने दिनों में प्रधानमंत्री या सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बात करने तक नहीं आया। आप सांसद ने केंद्र को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा, “मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के उठाए मुद्दों का जल्द समाधान करें, वरना 20 जुलाई के बाद देश की संसद को चलने नहीं दिया जाएगा.” आम आदमी पार्टी मानसून सत्र के पहले ही दिन सदन में यह मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाएगी।

20 जुलाई को संसद मार्च की तैयारी

सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बावजूद आंदोलनकारियों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने और पीटे जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने रिहा होने के बाद एलान किया कि वे खुद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं और 20 जुलाई का ‘चलो संसद’ मार्च हर हाल में अपने तय शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ेगा। आम आदमी पार्टी ने न केवल दिल्ली में इस मार्च में शामिल होने का एलान किया है, बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में भी 20 जुलाई को सोनम वांगचुक के समर्थन में व्यापक प्रदर्शन करने की घोषणा की है।

जंतर मंतर पर सुरक्षा कड़ी

दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। डीसीपी नई दिल्ली ने बताया कि सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत के कारण उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से जगह खाली करें।

आंदोलन और आगे की रणनीति

सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, पुलिस ने तड़के सिविल ड्रेस में आकर जंतर-मंतर को खाली कराने की कोशिश की और वॉलंटियर्स के साथ मारपीट भी की, जिसमें कुछ लोगों को चोटें आई हैं।

बढ़ी आंदोलन की आग

वांगचुक को हटाए जाने के विरोध में आंदोलन से जुड़े अन्य नेताओं ने भी अनशन शुरू करने का एलान किया है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने 20 जुलाई को पूर्व-निर्धारित संसद मार्च को हर हाल में आयोजित करने का संकल्प दोहराया है। दूसरी ओर, अस्पताल पहुंची वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने डॉक्टरों को चेतावनी दी है कि उनकी सहमति के बिना वांगचुक को मुंह या नस के जरिए कोई भी ट्रीटमेंट न दिया जाए।

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During the phone call, PM Modi expressed pride in the accomplishment, highlighting its importance not only for the advancement of India’s space ambitions but also for inspiring the nation’s innovators and youth. He stated that the successful launch represents a major step forward for the country’s efforts in space exploration and technology.

Significance of the Vikram-1 Launch

Vikram-1’s launch is seen as a landmark achievement for private enterprises in India’s space industry. By successfully deploying the rocket, Skyroot Aerospace has paved the way for future private initiatives in space exploration. This accomplishment represents a collaborative effort between industry and government, marking a shift towards encouraging innovation and entrepreneurship in the sector.

PM Modi emphasised that the work of Chandana and Daka has not only advanced technical expertise but also laid the groundwork for nurturing future generations of aerospace engineers and innovators in India. He stated, “Pawan Kumar Chandana and Naga Bharath Daka, you have not only planted a new tree in space, but a new root has also been strengthened on the ground to inspire the new generation.”

The launch event has garnered attention internationally, showcasing India’s growing capabilities within the global space industry. This positive momentum could also lead to increased investment and interest from other private entities and foreign partnerships in upcoming Indian space missions.

Prime Minister’s Enthusiasm for Space Initiatives

Throughout the conversation, PM Modi conveyed his genuine excitement regarding the launch. He mentioned that he had been closely monitoring the developments related to Vikram-1 and felt emotionally invested in the mission. This connection signifies the heightened interest of the Indian government in fostering a robust space programme.

The Prime Minister also remarked on the significance of teamwork, recognising the contributions of the entire crew behind the launch. He extended his congratulations not just to the founders but to all those involved in making the mission a success, illustrating the collective efforts behind monumental achievements in the aerospace sector.

Modi’s remarks underline a broader vision for enhancing India’s position in space. By highlighting the need for collaboration between private entities and governmental programs, he stressed the importance of innovation and the role of young talent in driving future advancements.

As the Indian space industry continues to evolve, initiatives such as those taken by Skyroot Aerospace are likely to play a pivotal role in redefining the landscape of space exploration. The Vikram-1 launch serves as a catalyst for future missions, setting the stage for greater achievements in the years to come.

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During the event, Prime Minister Modi noted that the name of the region has been permanently inscribed in history, akin to the first train journey between Bombay and Thane. He remarked that future generations would remember this corridor when discussing advancements in green mobility. The Prime Minister emphasised the importance of this milestone for Indian Railways and the country as a whole.

Train’s Features

Modi highlighted the train’s capability, stating it operates on a 3,200-horsepower propulsion system, making it the most powerful hydrogen-powered train globally and the longest in India. The technology for hydrogen trains has emerged in the last seven to eight years, with only three to four countries currently able to operate such trains.

Development Projects Inaugurated

Alongside the train inauguration, Prime Minister Modi also unveiled and laid the foundation stone for various development projects worth approximately Rs 14,700 crore in Jind. This includes numerous initiatives aimed at enhancing local infrastructure and services. Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini and Union Railways Minister Ashwini Vaishnaw were present for the ceremonies.

In a broader context, the Prime Minister dedicated additional development projects exceeding Rs 4,700 crore in Chandigarh. These projects are expected to improve healthcare, education, and road infrastructure in the region. Modi emphasised Chandigarh’s status as a model for systematic national growth, underlining the government’s ongoing commitment to the city’s development.

Furthermore, Modi noted a significant legal reform undertaken a year and a half ago, transitioning from punitive colonial laws to a more justice-oriented system. He mentioned that the Bharatiya Nyaya Sanhita’s implementation began in Chandigarh, reaffirming the government’s focus on legal reforms.

Infrastructure Enhancements Across Punjab

During his visit, Prime Minister Modi also inaugurated and launched the foundation stone for rail and road infrastructure projects amounting to Rs 5,470 crore in Jalandhar. Among these initiatives was the redevelopment of 75 railway stations under the Amrit Bharat Station Scheme, including Jalandhar Cantt. This scheme aims at revitalising railway infrastructure as part of one of the largest station redevelopment programmes in the world.

The inauguration of these redeveloped stations has met with positive reactions from BJP leaders, who praised the government’s commitment to modernising railway infrastructure. Amid the celebrations, some leaders expressed concerns regarding the state government of Punjab, pointing out perceived issues related to law and order, rising debt, and a stagnation of development in the region.

BJP leaders highlighted the discrepancies between the development achievements seen in other states and the current situation in Punjab. They called for greater attention to public safety, governance, and the overall well-being of citizens in the face of rising crime rates and social challenges.

Positive Reception of Infrastructure Developments

The unveiling of the railway stations aligns with the government’s broader efforts to reinforce public transport infrastructure, aiming to enhance commuter experiences across various states. The government seeks substantial improvements in the railway system as its modernisation continues.

Telangana BJP President N Ramchander Rao expressed pride in the inclusion of the Hi-Tech City station in Telangana among those newly renovated. He highlighted the advanced facilities and technology incorporated into the station’s design.

The initiative has drawn attention from various sectors, including former cricketer Harbhajan Singh, who noted the transformation of Jalandhar Cantt station from a dilapidated structure to a modern facility, indicating a broader trend of successful infrastructural development across the country.

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Technical Specifications and Features

The hydrogen train introduced is equipped with state-of-the-art technology intended to enhance efficiency and performance. It operates on hydrogen fuel cells, generating electricity without harmful emissions. This innovation positions India among the few countries globally to incorporate hydrogen-based technology in its railway systems. The train can achieve speeds of up to 110 kilometres per hour, offering a competitive alternative to traditional diesel locomotives.

The initiative is part of the Indian Railways’ broader strategy to increase the use of green technologies. The hydrogen train is designed to be environmentally friendly, with zero carbon emissions during its operation. It also significantly reduces noise pollution compared to conventional trains, contributing to a quieter railway experience.

This project is not just about the train itself; it is a part of a larger vision to innovate the transport sector. The government has expressed its commitment to achieving net-zero emissions by 2070, with the railways playing a pivotal role in this transition.

Future Prospects and Expansion Plans

The introduction of the hydrogen train is seen as a crucial step towards embracing renewable energy in the transport sector. Officials have indicated that trials will be conducted to assess the train’s performance over time. Successful results could lead to further deployment of hydrogen fuel trains across various routes in India.

The initiative is also expected to drive further investments in hydrogen production and infrastructure development. The government plans to set up more refuelling stations and develop the necessary supply chain to support this new mode of transport. The aim is to create a robust network that showcases the feasibility of hydrogen as a clean energy source.

Additionally, the impact on the economy and job creation in the green technology sector is anticipated to be substantial. By prioritising hydrogen trains, India aims to position itself as a leader in sustainable transport technology in the region.

Government Commitment to Sustainability

The unveiling of the hydrogen train aligns with the Indian government’s ongoing commitment to sustainability and environmental conservation. By investing in renewable energy sources like hydrogen, the government aims to reduce reliance on fossil fuels and cut greenhouse gas emissions significantly. This transition is critical in addressing climate change and promoting a greener future.

Government officials have highlighted that this project represents a change in direction for India’s railway services. The move to hydrogen trains reflects a broader trend of technological innovation in the sector, aimed at improving operational efficiency and reducing environmental impact.

Overall, the introduction of India’s first hydrogen train is a pivotal moment in the nation’s railway sector. It serves as a demonstration of the commitment to exploring innovative, sustainable options for public transport and could lead to considerable advancements in railway technology going forward.

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संसद सत्र के दौरान NDA संसदीय दल की बैठक अब ‘मंगल मिलन’ के नाम से होगी। पहली बार यह बैठक 21 जुलाई को आयोजित हो रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NDA सांसदों को संबोधित करेंगे। सामान्यतः यह बैठक मंगलवार को होती है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि यह नई नामकरण एक नई दिशा का संकेत दे सकता है।

नए नाम के साथ नई शुरुआत

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) संसदीय दल की बैठकों को अब ‘मंगल मिलन’ का नया नाम दिया गया है, जिसकी पहली बैठक आगामी 21 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ आयोजित की जाएगी। संसद के मानसून सत्र के रणनीतिक ताने-बाने को मजबूत करने के उद्देश्य से बुलाई गई यह उच्च स्तरीय बैठक इस बार नए राजनीतिक घटनाक्रमों और बदले हुए स्वरूप के कारण विशेष चर्चा में है। केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन ने यह कदम संसदीय सत्रों के दौरान प्रत्येक मंगलवार को होने वाली अपनी पारंपरिक बैठकों को एक नई सांस्कृतिक और संगठनात्मक पहचान देने के लिए उठाया है।

नए नामकरण के पीछे की राजनीतिक और सांस्कृतिक सोच

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संसदीय दल की बैठक को ‘मंगल मिलन’ का नाम दिया जाना महज एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके सहयोगियों की एक सोची-समझी सांस्कृतिक व रणनीतिक योजना है। सनातन परंपरा में ‘मंगल’ शब्द को अत्यंत पवित्र, शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। चूंकि संसदीय दल की बैठकें प्रायः मंगलवार (Tuesday) को ही आयोजित की जाती हैं, इसलिए इस दिन को गठबंधन के आपसी जुड़ाव और सकारात्मक एजेंडे से जोड़ने के लिए यह अनूठा नाम चुना गया है। इस नए नाम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार यह संदेश देना चाहती है कि एनडीए केवल एक राजनीतिक समझौता या सत्ता का गठबंधन नहीं है, बल्कि यह देश के विकास और लोक-कल्याण के लिए प्रतिबद्ध विभिन्न क्षेत्रीय आकांक्षाओं का एक “सकारात्मक मिलन” है। यह नाम गठबंधन के भीतर एकजुटता की भावना को और प्रगाढ़ करने तथा विपक्ष के हमलों के बीच अपने सांसदों में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करने का प्रयास है।

मोदी सरकार के नाम परिवर्तन की परंपरा

इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कई महत्वपूर्ण स्थानों और सुविधाओं के नाम बदल चुकी है। उदाहरण के लिए, 2016 में रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर ‘लोक कल्याण मार्ग’ कर दिया गया था। यहां पीएम का सरकारी आवास लगभग 12 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी बड़े बदलाव किए। 2022 में ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर ‘कर्तव्य पथ’ कर दिया गया। पहले इसे ‘किंग्सवे’ कहा जाता था, जिसे बाद में आजादी के बाद राजपथ नाम दिया गया था। यह नाम परिवर्तन भी मोदी सरकार की विचारधारा को दर्शाता है।

कर्तव्य भवन: एक नई पहचान

इस साल फरवरी में केंद्रीय सचिवालय का नाम भी बदलकर ‘कर्तव्य भवन’ कर दिया गया। यह बदलाव बड़े सरकारी विभागों के लिए एक नया पता बनाता है। पहले, ये कार्यालय शास्त्री भवन और निर्माण भवन में स्थित थे, लेकिन अब इन्हें एक ही स्थान पर लाया गया है, जो आधुनिक सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है।

प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के मुख्य बिंदु

इस पहली ‘मंगल मिलन’ बैठक का सबसे मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष संबोधन होगा। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री अपने भाषण में सभी सहयोगी दलों के सांसदों को सरकार की नीतियों, जनकल्याणकारी योजनाओं और आगामी विधायी एजेंडे को लेकर एक स्पष्ट विजन (Vision) और दिशा-निर्देश प्रदान करेंगे।

संसदीय मर्यादा, सहयोग और सदन में शालीनता

सांसदों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर सरकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और जनता से सीधे जुड़ने का निर्देश देना,  सभी छोटे-बड़े सहयोगी दलों के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करना ताकि सदन के भीतर एनडीए एक अभेद्य ब्लॉक के रूप में दिखाई दे,  सदन के भीतर चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने और विधायी कार्यों के दौरान शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने पर बल देना इस बैठक का मुख्य कार्य होगा।

बदलते राजनीतिक समीकरण और एनडीए की बढ़ी ताकत

यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब संसद के भीतर एनडीए की ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। हाल के दिनों में विपक्षी खेमे में हुई बड़ी टूट और राजनीतिक उथल-पुथल के कारण सत्ताधारी गठबंधन की संख्यात्मक स्थिति काफी मजबूत हो चुकी है। इस बैठक में कई नए चेहरे और हाल ही में पाला बदलने वाले सांसद भी पहली बार एनडीए परिवार के सदस्य के रूप में हिस्सा लेंगे।

NCPI के सांसद: तृणमूल कांग्रेस (TMC) से अलग होकर बने नए धड़े एनसीपीआई (NCPI) के 20 लोकसभा सांसद इस बैठक में पहली बार एनडीए के सहयोगी के रूप में शामिल हो सकते हैं।

शिवसेना (शिंदे गुट): उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) से टूटकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली मूल शिवसेना में शामिल हुए 6 नए लोकसभा सांसद भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे।

अन्य दलबदल: आम आदमी पार्टी (AAP) के 7 राज्यसभा सांसद और टीएमसी के 3 पूर्व राज्यसभा सदस्य, जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं, वे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे।

NDA सांसदों की संख्या में बढ़त

इन नए समीकरणों के चलते पिछले सत्रों की तुलना में एनडीए के पास अब संसद में करीब 26 सांसद अधिक हैं, जिससे राज्यसभा में भी भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की स्थिति पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ हो गई है। इस शानदार राजनीतिक बढ़त और असम व पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हालिया सांगठनिक सफलताओं के लिए बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी का विशेष अभिनंदन भी किया जाएगा।

मानसून सत्र की चुनौतियां और विधायी रणनीति

भले ही आंकड़ों के खेल में सरकार बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन 20 जुलाई से शुरू हो रहा यह मानसून सत्र राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद हंगामेदार और चुनौतीपूर्ण होने के आसार हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाला ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन कई ज्वलंत राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार को चौतरफा घेरने की पुख्ता तैयारी कर चुका है। सदन में मुख्य रूप से इन तीन मुद्दों पर तीखी राजनीतिक भिड़ंत होने की आशंका है।

NEET-UG पेपर लीक: हालिया मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के मामले को विपक्ष संसद में बहुत आक्रामक तरीके से उठाने जा रहा है।

महिला आरक्षण का क्रियान्वयन: 33 प्रतिशत महिला आरक्षण बिल को तत्काल प्रभाव से लागू करने और इसके प्रावधानों को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है।

हालिया दलबदल और दलबदल विरोधी कानून: विपक्ष द्वारा विभिन्न राज्यों और संसद के भीतर हाल ही में हुए दलबदल के मामलों को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए जाएंगे।

ऑपरेशन सिंदूर में हताहतों को लेकर दिए गए बयान

इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में हताहतों को लेकर दिए गए बयानों पर भी विपक्ष ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है, जो सदन की कार्यवाही में गतिरोध पैदा कर सकता है। इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए एनडीए के रणनीतिकारों ने कमर कस ली है। सरकार ने मुख्य विपक्षी दलों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए मानसून सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले, यानी 19 जुलाई को सुबह 11 बजे एक सर्वदलीय बैठक (All-Party Meeting) भी बुलाई है। इस बैठक में संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू विपक्षी दलों के सामने सरकार के विधायी एजेंडे को रखेंगे और सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग की अपील करेंगे।

नए नाम के साथ नए युग की शुरुआत

एनडीए संसदीय दल की बैठक का नाम बदलकर ‘मंगल मिलन’ करना केवल शाब्दिक बदलाव नहीं, बल्कि गठबंधन की आंतरिक राजनीति को नया मोड़ देने की एक सचेत कोशिश है। 21 जुलाई को होने वाली यह बैठक यह तय करेगी कि बढ़ी हुई ताकत के साथ मोदी सरकार विपक्ष के चक्रव्यूह को भेदने और अपने महत्वाकांक्षी विधायी एजेंडे को पारित कराने में कितनी सफल होती है। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन एनडीए के सभी सांसदों के लिए आगामी तीन हफ्तों तक संसद के भीतर सरकार की ढाल और तलवार बनने का मूलमंत्र साबित होगा। समूचे देश की राजनीतिक नजरें अब 21 जुलाई को संसद भवन में होने वाले इस पहले ‘मंगल मिलन’ पर टिकी हुई हैं।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन आधारित यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो शून्य-कार्बन उत्सर्जन के साथ भारतीय रेलवे को वर्ष 2030 तक पूरी तरह ‘नेट-ज़ीरो’ बनाने की दिशा में सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम है। भारतीय रेलवे के इतिहास में आज का दिन एक स्वर्णिम और युगांतरकारी अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक भव्य समारोह में देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन आधारित यात्री ट्रेन (Hydrogen Fuel Cell Trainset) को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। यह ट्रेन आधुनिक विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत की सामूहिक शक्ति का एक अद्वितीय उदाहरण है।

Prime Minister @narendramodi flags off India’s first Hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind railway station#HydrogenTrain #भारत_की_पहली_हाइड्रोजन_ट्रेन @RailMinIndia

Watch: ⬇️ pic.twitter.com/j1lJCliqRs

— PIB India (@PIB_India) July 17, 2026

आत्मनिर्भर भारत का नया अध्याय

चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) द्वारा तैयार की गई यह 10-कोच वाली अत्याधुनिक ट्रेन आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिख रही है। इसमें स्थापित 1200 kW हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्शन सिस्टम इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली और लंबे हाइड्रोजन यात्री ट्रेन सेटों में से एक बनाता है। इस ऐतिहासिक उद्घाटन के साथ ही भारत अब जर्मनी, चीन, जापान और अमेरिका जैसे उन गिने-चुने और विशिष्ट देशों की कतार में शामिल हो गया है जिनके पास वाणिज्यिक स्तर पर हाइड्रोजन रेल तकनीक का संचालन करने का सामर्थ्य है।

पर्यावरण संरक्षण और शून्य उत्सर्जन की अनूठी तकनीक

पारंपरिक डीजल इंजनों से इतर, यह हाइड्रोजन ट्रेन पर्यावरण को बिना किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाए पटरियों पर दौड़ने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस ट्रेन में प्रोपल्शन के लिए प्रयुक्त प्राथमिक ऊर्जा स्रोत एक प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल (PEMFC) है।  यह फ्यूल सेल ऑनबोर्ड रखे हाइड्रोजन और वायुमंडल से ली गई ऑक्सीजन के बीच एक रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से सीधे बिजली का उत्पादन करता है। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे क्रांतिकारी पहलू यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की ज़हरीली गैस या कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है।

Zero Emission सिद्धांत पर आधारित

ट्रेन के साइलेंसर से धुएं के बजाय उप-उत्पाद (By-product) के रूप में केवल शुद्ध पानी की भाप (जल वाष्प) और थोड़ी सी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इस प्रकार, यह तकनीक पूरी तरह से ‘ज़ीरो-एमिशन’ (शून्य उत्सर्जन) के सिद्धांत पर काम करती है। रेलवे मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इस सिंगल रैक के संचालन से सालाना लगभग 11,000 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) का उत्सर्जन कम होगा, जो पर्यावरण शोधन की दिशा में एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा, पारंपरिक डीजल रेलगाड़ियों की तुलना में इसके इंजन में कोई भारी शोर या कंपन नहीं होता, जिससे यात्रियों को बेहद शांत और सुखद यात्रा का अनुभव मिलेगा।

रूट और समय सारणी

जींद से सोनीपत का सफरप्रारंभिक चरण में इस स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हरियाणा के जींद-सोनीपत रेल खंड पर संचालित किया जा रहा है। इस पूरे रूट की कुल लंबाई लगभग 89 किलोमीटर है। यह ट्रेन रोजाना जींद और सोनीपत के बीच दो फेरे (राउंड ट्रिप्स) पूरे करेगी, जिससे दिल्ली-एनसीआर और ग्रामीण हरियाणा के हजारों दैनिक यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। यह मार्ग पूरी तरह से गैर-विद्युतीकृत या आंशिक रूप से जुड़े क्षेत्रों में हाइड्रोजन तकनीक की परिचालन क्षमता, विश्वसनीयता और सुरक्षा मानकों को परखने के लिए चुना गया है।

यात्रा के प्रमुख पड़ाव

अपनी यात्रा के दौरान यह ट्रेन गोहाना होते हुए गुजरेगी और मार्ग में पड़ने वाले सभी 12 मध्यवर्ती स्टेशनों और हॉल्ट्स पर रुकेगी, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख स्टेशन शामिल हैं-

जींद सिटी (Jind City), पांडू पिंडारा जंक्शन (Pandu Pindara Junction), ललित खेड़ा हॉल्ट (Lalit Khera Halt), भंभेवा (Bhambhewa), ईसापुर खेड़ी हॉल्ट (Isapur Kheri Halt), बुटाना हॉल्ट (Butana Halt), खंडराई हॉल्ट (Khandrai Halt), रभड़ा हॉल्ट (Rabrah Halt), लाठ हॉल्ट (Lath), मोहाना (Mohana), बरवासनी हॉल्ट (Barwasni Halt), सोनीपत न्यू (Sonipat New)।

बेजोड़ गति, क्षमता और तकनीकी विनिर्देश

रेलवे अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन (RDSO) द्वारा तैयार किए गए कड़े मानकों के आधार पर निर्मित यह ट्रेन गति और क्षमता के मामले में भी पारंपरिक ट्रेनों को कड़ी टक्कर देती है। हालांकि इस ट्रेन का इंजन और संरचना 110 किमी/घंटा की अधिकतम गति से दौड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम है, लेकिन सुरक्षा और शुरुआती परिचालन अनुभवों को देखते हुए इसे इस रूट पर 75 किमी/घंटा की नियंत्रित गति से चलाया जाएगा। वैश्विक स्तर पर चल रही अधिकांश हाइड्रोजन ट्रेनें महज 2 से 4 कोच की होती हैं।  इसके विपरीत, भारतीय रेलवे की यह ट्रेन 10 कोच के विशाल विन्यास के साथ तैयार की गई है, जिसमें 2 ड्राइविंग पावर कार (DPC) और 8 ट्रेलर पैसेंजर कोच शामिल हैं। इस भव्य ट्रेन में एक समय में 2,600 से अधिक यात्री आसानी से सफर कर सकते हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी क्षमता वाली हाइड्रोजन ट्रेनों की श्रेणी में स्थापित करता है। औसत और पीक पावर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसमें एक उन्नत लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी बैंक भी लगाया गया है, जो फ्यूल सेल के साथ मिलकर ट्रेन को सुचारू और निरंतर ऊर्जा प्रदान करता है।

देश का पहला एकीकृत हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग इकोसिस्टम

हाइड्रोजन ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए केवल ट्रेन का निर्माण ही काफी नहीं था, बल्कि उसके ईंधन की निरंतर आपूर्ति के लिए एक सुरक्षित बुनियादी ढांचा तैयार करना भी एक बड़ी चुनौती थी। भारतीय रेलवे ने इस चुनौती को पार करते हुए हरियाणा के जींद में देश का सबसे बड़ा और पहला एकीकृत रेलवे हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन स्थापित किया है। इस अत्याधुनिक प्लांट में ‘इलेक्ट्रोलेसिस’ (जल अपघटन) विधि के माध्यम से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादित हाइड्रोजन को विशाल टैंकों में सुरक्षित रूप से एकत्र किया जाता है और उच्च दबाव वाले कम्प्रेसर के जरिए इसे 500 बार (bar) तक संकुचित किया जाता है। ट्रेन में रीफ्यूलिंग के दौरान इस गैस को 350 बार के दबाव पर दो स्वतंत्र डिस्पेंसरों की मदद से ट्रेन की दोनों ड्राइविंग पावर कारों में एक साथ भरा जाता है, जिससे ट्रेन का ‘टर्नअराउंड समय’ (ईंधन भरने में लगने वाला समय) बेहद कम हो जाता है। इस रिफ्यूलिंग सेंटर की कुल भंडारण क्षमता लगभग 3,000 किलोग्राम कंप्रेस्ड हाइड्रोजन की है। इस पूरे बुनियादी ढांचे को पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) द्वारा कड़े परीक्षणों के बाद पूर्ण व्यावसायिक लाइसेंस प्रदान किया गया है।

सुरक्षा मानकों पर विशेष ध्यान

वैश्विक एजेंसियों की मुहरचूंकि हाइड्रोजन एक अत्यधिक ज्वलनशील और हल्की गैस है, इसलिए इस ट्रेन और रिफ्यूलिंग स्टेशन के निर्माण में सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया गया है। पूरी प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत NFPA-2 (नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन) और ISO 19880 श्रृंखला के सुरक्षा मानकों के तहत डिजाइन किया गया है। ट्रेन के भीतर और रिफ्यूलिंग स्टेशन पर चौबीसों घंटे निगरानी रखने वाले अत्याधुनिक लीक डिटेक्टर्स और ऑटोमैटिक शट-ऑफ वाल्व लगाए गए हैं। यदि प्रणाली में कहीं भी हाइड्रोजन का आंशिक रिसाव भी होता है, तो सुरक्षा सेंसर तुरंत सक्रिय होकर ईंधन की आपूर्ति को रोक देंगे। इस पूरी तकनीक और परिचालन व्यवस्था का एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष (Third-party) द्वारा कड़ा सुरक्षा मूल्यांकन जर्मनी की प्रसिद्ध तकनीकी निरीक्षण और प्रमाणन एजेंसी TÜV SÜD द्वारा किया गया है, जिसने इसके शत-प्रतिशत सुरक्षित होने का प्रमाणपत्र जारी किया है।

आम जनता के लिए तोहफा-प्लेटफॉर्म टिकट से भी सस्ता किराया

इस स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन की एक और सबसे बड़ी खूबी जो आम जनता के बीच भारी चर्चा का विषय बनी हुई है, वह है इसका बेहद किफायती और लोक-कल्याणकारी किराया ढांचा। पर्यावरण-अनुकूल और अत्याधुनिक वीआईपी सुविधाओं से लैस होने के बावजूद रेलवे ने इसके टिकट की शुरुआती कीमत मात्र ₹5 तय की है, जबकि अधिकतम किराया केवल ₹25 रखा गया है। यह किराया वर्तमान समय में कई रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाले प्लेटफॉर्म टिकट (जो कि ₹10 तक होता है) से भी आधा है। सरकार का उद्देश्य इस सस्ती दर के जरिए समाज के हर वर्ग, विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग के दैनिक यात्रियों को इस हरित क्रांति का सीधा भागीदार बनाना है, ताकि वे बिना किसी आर्थिक बोझ के देश की सबसे आधुनिक और स्वच्छ परिवहन प्रणाली का लाभ उठा सकें।

‘हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज’ और भविष्य का रोडमैप

जींद से सोनीपत के बीच शुरू हुआ यह सफर भारतीय रेलवे के एक बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट का केवल पहला कदम है।  रेल मंत्रालय ने देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए ‘हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज’ (Hydrogen for Heritage) मिशन की शुरुआत की है। इस दूरदर्शी परियोजना के अंतर्गत भारतीय रेलवे की योजना आने वाले समय में देश के विभिन्न पर्वतीय और ऐतिहासिक धरोहर मार्गों पर ऐसी ही 35 और हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की है। इन लक्षित मार्गों में मुख्य रूप से कालका-शिमला रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कांगड़ा घाटी रेलवे और माथेरान हिल रेलवे जैसे संवेद्य और पर्यटन प्रधान रूट शामिल हैं, जहां डीजल इंजनों के धुएं से वहां के इकोसिस्टम को भारी नुकसान पहुंचता है। इन रूट्स पर हाइड्रोजन ट्रेनों के आ जाने से भारत वैश्विक स्तर पर इको-टूरिज्म का एक नया रोल मॉडल बनकर उभरेगा।

आत्मनिर्भर भारत और नेट-जीरो 2030 का विजन

समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह हाइड्रोजन ट्रेन ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प का एक जीता-जागता प्रतीक है। भारतीय इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और रेलवे बोर्ड के अथक प्रयासों से तैयार यह तकनीक यह साबित करती है कि भारत अब केवल वैश्विक तकनीकों का अनुकरण नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को पर्यावरण संरक्षण के नए रास्ते भी दिखा रहा है। भारतीय रेलवे ने पहले ही अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99% से अधिक विद्युतीकरण पूरा करके दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने का गौरव हासिल कर लिया है। अब गैर-विद्युतीकृत और दूरदराज के क्षेत्रों के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक को अपनाकर रेलवे अपने वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक (Net-Zero Carbon Emitter) बनने के राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर बेहद तेजी से कदम बढ़ा रहा है। आज का यह दिन निश्चित रूप से भारत की अवसंरचनात्मक क्रांति और पर्यावरण के प्रति उसकी वैश्विक प्रतिबद्धता के मेल का एक ऐतिहासिक शिखर है, जो आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, शांत और प्रदूषण मुक्त भविष्य सौंपने का वादा करता है।

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