The session involved key figures from the council, including top economists and advisors, who provided insights on various strategies that could be implemented to mitigate any adverse effects from the crisis. This proactive approach underscores the government’s commitment to addressing external challenges affecting the Indian economy.

During the meeting, specific emphasis was placed on monitoring global oil prices, as fluctuations have the potential to directly influence India’s import bills, inflation rates, and overall economic growth. The council members examined data trends and forecasts to better understand the ramifications of ongoing developments.

Impact on Energy Security

The crisis in West Asia has raised significant concerns regarding energy security in India, which relies heavily on oil imports. Members of the Economic Advisory Council highlighted the necessity for diversifying energy sources to reduce dependency on a single region. This diversification is considered crucial for maintaining stable energy prices and securing long-term energy needs.

Discussions also included potential collaborations with alternative energy suppliers and increasing investments in renewable energy projects. The council underscored that such initiatives would not only support economic stability but also align with India’s broader goals of sustainable development and reducing carbon emissions.

Furthermore, council members proposed a comprehensive review of existing energy policies to assess their effectiveness in light of global market conditions. Such a review aims to identify areas for improvement and ensure robust mechanisms are in place for prompt responses to future supply disruptions.

Response to Economic Challenges

As the meeting progressed, participants also examined the broader economic challenges that may arise due to the crisis in West Asia. The Economic Advisory Council focused on the importance of maintaining consumer confidence and ensuring economic stability during tumultuous times. Strategies for boosting domestic demand and supporting small and medium enterprises were among the key topics discussed.

In light of potential inflationary pressures attributed to global supply chain disruptions, the council explored measures to manage price stability. Recommendations included strategic stockpiling of essential commodities and the implementation of price control measures where necessary.

Lastly, the council discussed the importance of clear communication with the public regarding the government’s economic policies. By fostering transparency, the government can enhance public trust and understanding during periods of uncertainty. This would also serve to mitigate panic and encourage a more stable economic environment.

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केंद्र की मोदी सरकार अपने 12 वर्षों के कार्यकाल को मनाने के लिए 5 से 21 जून तक ‘12 साल बेमिसाल: विश्वास, विकास और जनकल्याण’ नामक जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। इस दौरान बीजेपी पार्टी देशभर में सदस्यों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का प्रचार करेगी। यह अभियान जनता को बताया जाएगा कि पिछले वर्षों में क्या-क्या हासिल किया गया।

विशेष बुकलेट का विमोचन

इस अभियान के तहत पार्टी पांच बुकलेट जारी करेगी, जिनमें सरकार के कार्यों का विवरण होगा। प्रत्येक बुकलेट को हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया जाएगा। बुकलेट का मुख्य उद्देश्य लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना है।

बुकलेट की प्रमुखताएँ

इन बुकलेट में प्रमुख बिंदुओं में ‘राष्ट्र प्रथम’ शामिल है, जो मोदी सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों को दर्शाएगा। वहीं ‘जनसेवा का संकल्प’ नामक बुकलेट में विभिन्न वर्गों के लिए किए गए फैसलों का जिक्र होगा। ‘सशक्तिकरण से समृद्धि तक’ बुकलेट महिलाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।

अभियान के मुख्य आकर्षण और कार्यक्रम

इस अभियान के दौरान 10 जून 2026 को नरेंद्र मोदी लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। पार्टी कार्यकर्ता देश के प्रतिष्ठित नागरिकों जैसे पद्म पुरस्कार विजेताओं, डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्रगतिशील किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्हें सरकार के कार्यों का साहित्य सौंपेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख विकास परियोजनाओं का जमीनी स्तर पर निरीक्षण किया जाएगा और उनकी सफलता की कहानियां जनता के सामने रखी जाएंगी।

बूथ स्तर पर मजबूती

भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री गांवों का दौरा करेंगे, ताकि संगठन का विस्तार हो सके और युवाओं व महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सके। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश के 92 हजार से अधिक बूथों पर “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत सघन वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान भी इस उत्सव का हिस्सा हैं।

जनसंपर्क एवं जागरूकता कार्यक्रम

5 से 21 जून के बीच कई जनसंपर्क और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस दौरान, पार्टी के नेता विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक सरकार के विकास कार्यों की जानकारी पहुँचाएंगे। विशेष कार्यक्रमों के तहत मीडिया संवाद भी आयोजित होंगे जहां केंद्रीय और राज्य के नेता जनता के सामने सरकार की उपलब्धियों का ब्योरा देंगे।

जनकल्याण शिविर का आयोजन

12 से 20 जून के बीच देशभर में जनकल्याण शिविर लगाए जाएंगे, जहां विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए योग्य लोगों का पंजीकरण कराया जाएगा। यह शिविर आयुष्मान भारत, पीएम स्वनिधि, और अन्य प्रमुख योजनाओं को लेकर होंगे। इसी बीच, पार्टी ने पर्यावरण दिवस और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भी विशेष कार्यक्रम की योजना बनाई है।

मुख्य सरकारी नीतियों की ब्रांडिंग

इस अभियान के तहत पिछले 12 वर्षों की 12 प्रमुख उपलब्धियों और योजनाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है

डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशन: जनधन खातों के जरिए करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना और डिजिटल भुगतान को आसान बनाना।

सामाजिक सुरक्षा: उज्ज्वला योजना (मुफ्त गैस कनेक्शन), आयुष्मान भारत (मुफ्त इलाज) और स्वच्छ भारत मिशन (शौचालय निर्माण)।

आर्थिक और ढांचागत सुधार: जीएसटी (GST) लागू करना और ‘मेक इन इंडिया’ व ‘स्टार्टअप इंडिया’ के जरिए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना।

कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णय: अनुच्छेद 370 को हटाना, सर्जिकल स्ट्राइक और नक्सल विरोधी अभियान।

एक जुटता और संवाद

पार्टी ने इस अभियान के सफल आयोजन के लिए प्रत्येक जिले में विशेष टीमें बनाने का भी निर्णय लिया है। इन टीमों का कार्य होगा कि वे नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करें और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दें। इसके साथ ही, वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान भी चलाए जाएंगे।

आगामी चुनौतियाँ और दिशा

बीजेपी ने कहा है कि यह अभियान न केवल सरकार के कार्यों को जनता तक पहुँचाने का एक ज़रिया होगा, बल्कि इसको लागू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पार्टी की कोशिश है कि समाज के सभी वर्गों के लिए विकास की योजनाएँ प्रभावी तरीके से पहुँचाई जा सकें।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, 5 जून 2026 (विश्व पर्यावरण दिवस) को गुजरात के सूरत दौरे पर हैं, जहाँ वे ₹12,421 करोड़ की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान दक्षिण गुजरात और आस-पास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की सौगात दी जा रही है।

सूरत में हाईवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास

पीएम मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर हैं, जहां वह ₹12,421 करोड़ के नैशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इनमें वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे के दो पैकेज और चार अन्य हाईवे शामिल हैं। सूरत पहुंचने पर, पीएम मोदी 3:30 बजे एक इनडोर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। खास बात यह है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के चलते शहर में कार्यक्रम के बैनर नहीं लगाए गए हैं। कार्यकर्ताओं को साइकिल और ई-व्हीकल से आने के लिए कहा गया है।

हाईवे प्रोजेक्ट्स की मुख्य बातें

इस ₹12,421 करोड़ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज में कुछ प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी इस एक्सप्रेसवे के दो महत्वपूर्ण हिस्सों का उद्घाटन कर रहे हैं। इसमें 36 किलोमीटर लंबा ‘किम-ईना खंड’ (पैकेज VI) और 27.50 किलोमीटर लंबा ‘गांदेवा-ईना खंड’ (पैकेज VII) शामिल है। इन दोनों पैकेजों को लगभग ₹7,689 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के अलावा, वे चार अन्य प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रख रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स से औद्योगिक, तटीय और जनजातीय क्षेत्रों में माल ढुलाई (freight movement) तेज होगी और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी।

सूरत में जनसभा और कार्यक्रम शेड्यूल

प्रधानमंत्री दोपहर को सूरत पहुंचने के बाद हजीरा क्षेत्र में एक औद्योगिक संयंत्र (L&T प्लांट) का दौरा करेंगे। इसके बाद सूरत के इंडोर स्टेडियम में एक भव्य सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ वे जनसभा को संबोधित करेंगे। सूरत में हाईवे के साथ-साथ बिजली, स्वास्थ्य (ESIC अस्पताल) और अन्य औद्योगिक विकास को मिलाकर कुल ₹18,800 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है।

ई-बस का प्रचार, पर्यावरण की चिंता

कार्यक्रम में आम लोगों की आवाजाही के लिए नगर निगम ने 450 से ज्यादा ई-बसों का इंतजाम किया है। यह कदम न केवल पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, बल्कि जनता को सुविधा भी प्रदान करेगा। पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है।

दमन में एयरपोर्ट और विकास योजनाओं का उद्घाटन

दौरे के दौरान, पीएम मोदी दमन पहुंचकर नए एयरपोर्ट के साथ ही रोड और टूरिज्म से जुड़े ₹2,970 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह स्वामी विवेकानंद मैदान में फिर से एक जनसभा का आयोजन करेंगे। इससे पहले, वह लक्षद्वीप में वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे, जिसमें बड़े और छोटे पुल, रेलवे पुल, फ्लाईओवर और 70 अंडरपास का उद्घाटन किया जाएगा।

सड़क और पुलों के विकास का महत्व

NHAI की चार परियोजनाओं का शिलान्यास ₹4,732 करोड़ की लागत में किया जाएगा। इनमें NH-56 के धामासिया से बिटाडा तक चार लेन निर्माण, नसरपोर से मलोथा तक चार लेन निर्माण, रिलायंस के पास छह लेन वाहन अंडरपास और NH-53 के सूरत-हजीरा सेक्शन का विकास शामिल होगा। यह विकास योजनाएं राज्य के ट्रैफिक को सुगम बनाएंगी।

गुजरात की ट्रैवल एजेंसियों पर असर

पिछले दौरे पर, पीएम मोदी ने पेट्रोल और डीजल के कम इस्तेमाल की अपील की थी, जिसका असर अब गुजरात में नजर आने लगा है। ट्रैवल एजेंसियों ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में 30% की कमी आई है। सूरत के ट्रैवल एजेंट कुलदीप सोनी ने कहा कि पीएम के बयान के बाद ही बुकिंग में कमी देखने को मिली है। इससे स्पष्ट होता है कि लोगों ने ईंधन और दूसरी चीजों के उपयोग को लेकर गंभीरता दिखाई है।

सामाजिक जागरूकता की दिशा में कदम

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश में स्थिति नियंत्रण में है, और लोग जरूरत पड़ने पर ईंधन के अन्य विकल्पों का उपयोग करें। उनकी अपील के बाद गुजरात में लोगों ने विशेष रूप से स्थानीय परिवहन का उपयोग बढ़ाया है। यह एक सकारात्मक संकेत है, जो पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की ओर इशारा करता है।

दमन और लक्षद्वीप का दौरा भी शामिल

गुजरात के बाद प्रधानमंत्री का दमन जाने का भी कार्यक्रम है, जहाँ वे लगभग ₹2,970 करोड़ की विकास परियोजनाओं जैसे कि नमो एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन, नमो अस्पताल और कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे लक्षद्वीप के लिए भी ₹885 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।

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टैक्स में कटौती, निवेशकों की उम्मीदें

विदेशी निवेशकों को पहले 12 महीने से अधिक समय तक रखे गए बॉंड और लिस्टेड शेयरों पर 12.5% का लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस (LTCG) टैक्स चुकाना पड़ता था। इसके अलावा, सरकारी बॉंड्स से प्राप्त ब्याज पर उन्हें 20% का विदहोल्डिंग टैक्स भी देना होता था। हालांकि, साल 2023 में 5% की रियायती दर को समाप्त किया जा चुका है। इस साल, विदेशी निवेशकों ने ₹2.5 लाख करोड़ की भारी बिकवाली की है, जिससे टैक्स कटौती की मांग उठने लगी थी।

भविष्य के कदमों की संभावना

सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार अगले कदम भी उठा सकती है, जिससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को सुदृढ़ किया जा सके और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। यह कदम केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस बयान के कुछ ही दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे लॉन्ग-टर्म और शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स कम करने के संबंध में निवेशकों की राय जानने को तैयार हैं।

2024 के केंद्रीय बजट से उम्मीदें

आगामी जुलाई 2024 में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने अधिकांश एसेट्स पर LTCG टैक्स की दर को 10% से 12.5% तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। साथ ही, लिस्टेड इक्विटी और इक्विटी-लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए छूट की सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी गई थी।

महत्वपूर्ण आंकड़े और आर्थिक प्रभाव

एटम फाइनेंशियल सर्विसेज के ग्रुप CEO, हर्षा वर्धना VM के अनुसार, पिछले कुछ महीनों के आंकड़ों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ‘2025 के 12 महीनों में से आठ महीनों में FPIs भारत में नेट सेलर बने रहे, जिससे कुल 1,66,286 करोड़ रुपये का आउटफ्लो हुआ। अकेले जनवरी 2026 में ही 33,598 करोड़ रुपये का आउटफ्लो हुआ, जो अगस्त 2025 के बाद से सबसे उच्च मासिक आउटफ्लो था। यह स्थिति भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

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भव्य स्वागत की तैयारी

इस ऐतिहासिक सफलता के अगले दिन, यानी 10 जून को, एनडीए के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पीएम मोदी का भव्य सम्मान किया जाएगा। एक विशेष प्रस्ताव भी इस मौके पर पारित किया जाएगा, जो उनके कार्यकाल को लेकर होगा। इसमें राजनेताओं के बेहतरीन समर्पण और विकास की चर्चा होगी।

बीजेपी नेताओं की बैठक

बैठक में बीजेपी के प्रमुख नेता जैसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सहित अन्य एनडीए के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये नेता मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों को साझा करने के साथ-साथ उनके भविष्य के योजनाओं पर चर्चा करेंगे।

नेहरू से लेकर मोदी तक का सफर

जानकारी के अनुसार, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह भी ऐसे नेताओं में शामिल हैं, जो एक से ज्यादा बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इंदिरा गांधी ने 1966 से 1977 और फिर 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभाला। वहीं, डॉ. मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 तक लगातार दो बार इस पद के लिए चुना गया। अब मोदी की स्थिति इस परिप्रेक्ष्य में गौर करने लायक है।

संसदीय समिति की चर्चा

एक और दिलचस्प घटना भी हाल में हुई है, जब छात्र सार्थक ने संसदीय समिति के सामने OSM के बारे में प्रजेंटेशन दिया। इस मीटिंग में CBSE ने जवाब भी दिए और चर्चा तीन घंटे तक चली। यह घटनाएं यह दर्शाती हैं कि राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र में नए परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रकार, पीएम मोदी के रिकॉर्ड के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण विषय भी चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं।

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Traditional Indian Beverages Resurrected

During the 134th episode of his Mann Ki Baat programme, Prime Minister Modi elaborated on a selection of indigenous summer drinks enjoyed across the country for generations. He portrayed these beverages as integral to Indian culture and culinary traditions, linking them to local wisdom and practices. Many of these drinks are crafted using simple, readily available ingredients, enabling them to thrive without commercial marketing.

The Prime Minister listed ten specific drinks, underscoring their enduring popularity and nutritional benefits during the hottest months. These beverages, often found in rural households, are made from elements like curd, raw mangoes, kokum, jaggery, roasted gram, and various herbs.

Aam panna, for instance, made from raw mango pulp, spices, and mint, is rich in vitamin C and touted for its ability to prevent dehydration. Similarly, lassi and chaas are notable for their cooling effects, while sattu drink is particularly valued in Bihar and Jharkhand for its high protein content. Each of these drinks retains its traditional essence while catering to modern health needs.

Description of Recommended Drinks

Aam panna emerges as one of the most favoured summer drinks in India. Its preparation involves mixing raw mango pulp with water, spices, and sweeteners. The drink is often enjoyed for its refreshing qualities and is believed to help replenish the body’s lost electrolytes.

Lassi, a well-known beverage across North India, mixes curd with water and may come sweetened or savoury. This probiotic drink supports gut health and provides essential nutrients, making it a nourishing choice on hot days. Similarly, chaas, or buttermilk, offers a lighter alternative to lassi, often seasoned with cumin and mint, aiding digestion and hydration simultaneously.

Sattu drink, made from roasted gram flour, is another highlight, particularly in eastern India. Its rich protein and fibre content ensures sustained energy levels, making it ideal during heatwaves. Kokum sharbat, a traditional drink from western coastal regions, showcases a sweet-and-sour taste profile, celebrated for its cooling effects and antioxidant properties.

Other beverages recommended include sol kadhi, a blend of kokum and coconut milk, known to assist digestion, and panakam, a South Indian drink made from jaggery and lemon juice, which is refreshing and energising. Neer mor and sambaram represent variations of spiced buttermilk from Southern states, offering cooling effects and digestive benefits. Finally, bel panna, or bael sharbat, from wood apple pulp, is traditionally consumed during summers for its hydrating qualities.

Conclusion on the Benefits of Traditional Drinks

These time-honoured beverages not only provide hydration but also replenish electrolytes, probiotics, and essential nutrients. Unlike commercial drinks high in added sugars, these traditional options serve as effective home remedies for managing extreme heat. Experts, however, recommend moderation, particularly for versions made with substantial sugar or jaggery.

As the country faces another sweltering summer, PM Modi’s advocacy for these traditional drinks underscores their role not just in hydration, but also in celebrating India’s rich culinary heritage. Aam panna, chaas, sattu, kum sharbat, and others emerge as refreshing alternatives for individuals aiming to stay hydrated while embracing tradition.

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म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग ने भारत को आधिकारिक रूप से आश्वासन दिया है कि म्यांमार की धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने दिया जाएगा। 1 जून 2026 को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक में यह प्रतिबद्धता जताई गई। इस साल अप्रैल में कार्यभार संभालने के बाद राष्ट्रपति ह्लाइंग की यह पहली विदेश यात्रा है।

म्यांमार ने दिए सुरक्षा के पुख्ता वादे

म्यांमार के राष्ट्रपति जनरल मिन आंग ह्लाइंग, जो हाल ही में चार दिवसीय दौरे पर भारत आए थे, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरोसा दिया है कि उनकी भूमि का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया। यह आश्वासन दोनों देशों के बीच बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच आया है।

सुरक्षा मुद्दों पर गहन चर्चा

भारत और म्यांमार के बीच सुरक्षा संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए दोनों देशों के राजनयिकों ने गहन चर्चा की। म्यांमार की सेना प्रमुख द्वारा दिया गया यह आश्वासन भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ सीमा पर सुरक्षा स्थिति हमेशा एक चिंतन का विषय रही है। द्विपक्षीय वार्ता में विभिन्न सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सीमा पार आतंकवाद पर काबू पाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

भारत-म्यांमार की भौगोलिक स्थिति

भारत और म्यांमार की जमीनी सीमा पर एक लंबी सामरिक स्थिति है, जिससे दोनों देशों के लिए आपसी संबंधों का बने रहना बहुत आवश्यक है। म्यांमार की भूमि का इस्तेमाल यदि भारत के खिलाफ होता है, तो इससे क्षेत्रीय सुरक्षा में समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। यह असुरक्षा का माहौल दोनों देशों के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

सुरक्षा और सीमा प्रबंधन

भारत ने उत्तर-पूर्वी राज्यों (जैसे मणिपुर और नागालैंड) से जुड़े विद्रोही समूहों द्वारा म्यांमार की धरती को सुरक्षित ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करने की चिंता उठाई थी, जिस पर राष्ट्रपति ह्लाइंग ने कड़ा आश्वासन दिया। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन तंत्र को और मजबूत करने पर सहमति बनी है। दोनों देश लगभग 1,640 किलोमीटर लंबी संवेदनशील सीमा साझा करते हैं, जहां शांति बनाए रखना दोनों देशों की आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद अहम है।

राजनयिक संबंध और व्यापार

भारत और म्यांमार के बीच राजनयिक संबंध मजबूत करने के लिए कई व्यापारिक अवसरों पर भी चर्चा की गई। म्यांमार से भारत तक कई व्यापारिक गलियारे स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है। इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं।

कूटनीतिक और क्षेत्रीय मुद्दे, शांति प्रक्रिया का समर्थन

पीएम मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता का समर्थन किया और वहां सभी हितधारकों को शामिल करते हुए बातचीत के जरिए शांति और राष्ट्रीय सुलह स्थापित करने पर जोर दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के अनुसार, बैठक में म्यांमार की पूर्व नेता आंग सान सू की की निरंतर हिरासत का मुद्दा भी उठाया गया। भारत ने म्यांमार के अवैध साइबर केंद्रों में फंसे करीब 150 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने का मुद्दा उठाया।

व्यापार, ऊर्जा और संस्कृति-आर्थिक भागीदारी

दोनों पक्षों ने कृषि-प्रसंस्करण, पेट्रोलियम, ऊर्जा और खनन क्षेत्रों में व्यापार और निवेश बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की। भारत ने म्यांमार के छात्रों के लिए मेकांग-गंगा आईसीसीआर (ICCR) वार्षिक छात्रवृत्तियों की संख्या 36 से बढ़ाकर 100 करने की घोषणा की। राष्ट्रपति ह्लाइंग ने अपने दौरे की शुरुआत बोधगया में महाबोधि मंदिर के दर्शन से की, जो दोनों देशों के बीच गहरे बौद्ध और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है।

सामाजिक और ऐतिहासिक संबंधों की बात

भारत और म्यांमार के बीच केवल राजनीतिक और कारोबार संबंध ही नहीं, बल्कि गहरे सामाजिक और ऐतिहासिक संबंध भी हैं। दोनों देशों की सांस्कृतिक धरोहरों में भी एकता देखने को मिलती है। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं की सराहना की और इसे आगे बढ़ाने की इच्छा जताई।

भविष्य की दिशा

भारत-म्यांमार के संबंधों की दिशा भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सुरक्षा, व्यापार और संस्कृति के साथ-साथ इन दोनों देशों की साझेदारी को नए आयाम देने की संभावनाएँ हैं। ऐसे में म्यांमार का भारत के प्रति यह सकारात्मक रुख दोनों देशों के लिए लाभकारी हो सकता है।

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पिछले एपिसोड की महत्वपूर्ण बातें

इससे पहले, पीएम मोदी ने जनगणना का जिक्र करते हुए कहा था कि जो लोग पहले से इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, उनके अनुभव इस बार अलग होंगे। उन्होंने बताया कि स्व-गणना का काम कई राज्यों में पूरा हो चुका है जबकि घरों की लिस्टिंग का कार्य भी चल रहा है। अब तक लगभग 1 करोड़ 20 लाख परिवारों की लिस्टिंग की जा चुकी है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि सरकार जनगणना को लेकर कितनी गंभीर है।

महंगाई और ऊर्जा की समस्याएँ

पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बीच जनता का जीवन कठिन होता जा रहा है। पीएम मोदी की बातों से यह उम्मीद जताई जा रही है कि वह इन मुद्दों पर कोई ठोस दिशा निर्देश देंगे। पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल-डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे परिवहन लागत में भी इजाफा हुआ है। इससे आम लोगों की जेब पर काफी असर पड़ा है।

बचाव के उपाय और सुझाव

जनता यह जानने के लिए उत्सुक है कि पीएम मोदी महंगाई से निपटने के लिए क्या उपाय सुझाएंगे। उन्होंने इससे पूर्व अमेरिका-इजराइल संघर्ष की बात करते हुए कहा था कि यह वैश्विक हालात भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी असर डालते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का आज का भाषण कई मायनों में अहम हो सकता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी विकास

पिछले एपिसोड में पीएम मोदी ने दिल्ली में आयोजित ग्लोबल AI इम्पेक्ट समिट का जिक्र किया था। यहाँ उन्होंने बताया था कि किस तरह AI की मदद से पुरानी पांडुलिपियों को संरक्षित किया जा रहा है। यह दर्शाता है कि भारत तकनीकी दृष्टि से उन्नत हो रहा है और युवाओं में इस दिशा में उत्साह बढ़ रहा है। PM ने कहा था कि यह एक नई दिशा में बढ़ते कदम हैं।

संस्कृति और त्योहारों का महत्व

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पिछले संबोधन में यह भी कहा था कि आज भारतीय संस्कृति और त्योहारों की पहचान पूरी दुनिया में बन रही है। विदेशों में भी भारतीय त्योहारों को बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत अपनी संस्कृति को न केवल देश में, बल्कि विदेशों में भी बढ़ावा दे रहा है।

आपका सवाल: जानें और भी

जिस तरह से PM मोदी की ‘मन की बात’ कार्यक्रम ने पिछले 134 एपिसोड में लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है, उम्मीद की जा रही है कि आज के एपिसोड में भी कुछ नया और रोचक देखने को मिलेगा। लोगों को अपने सवालों का जवाब पाने के लिए आज का एपिसोड देखना न भूलें।

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NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस संवेदनशील मुद्दे और परीक्षा सुधारों की निगरानी कर रहे हैं। न्यायालय में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार आगामी परीक्षाओं को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।

सुप्रीम कोर्ट में NEET पेपर लीक की सुनवाई

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में NEET-UG पेपर लीक मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले की जांच की निगरानी कर रहे हैं। इसी बीच, जस्टिस नरसिम्हा ने शिक्षा मंत्रालय से यह स्पष्ट किया कि NEET-UG परीक्षाओं की जांच प्रक्रिया और निष्कर्ष को प्रस्तुत किया जाए। इसके तहत NTA ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा भी सौंपा, जिसमें बताया गया कि पेपर लीक के बाद सुरक्षा में बड़े स्तर पर सुधार किए गए हैं।

सुरक्षा सुधार की प्रक्रिया में तेजी

NEET पेपर लीक मामले में कई संगठनों, जैसे कि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) और यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) ने NTA के कामकाज को कोर्ट में चुनौती दी है। इस दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से NTA को फटकार लगाई, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि NTA ने पिछले पेपर लीक मामले से कोई सबक नहीं लिया।

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने नैशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि पिछले हस्तक्षेपों के बावजूद एजेंसी ने अतीत से कोई सबक नहीं सीखा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल जांच या कार्रवाई की घोषणाएं काफी नहीं हैं। जब तक इस पूरे सिस्टम में जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने NTA और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर परीक्षा सुधारों पर एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा (Affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया है।

परीक्षा सुधार और राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट

2024 के नीट विवाद के बाद पूर्व इसरो चेयरमैन डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक हाई-पावर्ड कमेटी का गठन किया गया था। कोर्ट ने इस कमेटी के सुझावों और लागू किए गए कदमों की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। इस कमेटी ने परीक्षा सुधारों के लिए शॉर्ट-टर्म (60 सिफारिशें) और लॉन्ग-टर्म (35 सिफारिशें) योजनाएं सौंपी हैं, जिनमें से अधिकांश को अपनाने की प्रक्रिया जारी है। अब NTA को आदेश दिया गया है कि वह 28 मई तक हलफनामा दाखिल करें और यह स्पष्ट करें कि 2024 में दिए गए निर्देशों और निगरानी कमेटी की सिफारिशों पर क्या कदम उठाए गए हैं।

नीट परीक्षा में भारी संख्या में उम्मीदवार शामिल

NEET-UG परीक्षा का आयोजन 3 मई को देश भर के 551 शहरों और 14 विदेशी केंद्रों पर किया गया था, जिसमें करीब 23 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। NTA के अनुसार, 7 मई की शाम को परीक्षा में गड़बड़ी की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये मामले केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिए गए। 12 मई को परीक्षा को रद्द कर दिया गया और री-एग्जाम का फैसला लिया गया। अगले ही दिन, शिक्षा मंत्रालय और NTA ने NEET री-एग्जाम की तारीख 21 मई को तय की।

भविष्य में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)

परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता वापस लाने और लीक रोकने के लिए सरकार ने घोषणा की है कि वर्ष 2027 से NEET परीक्षा को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में शिफ्ट किया जाएगा। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सख्त है, वहीं संसदीय समिति ने भी NTA महानिदेशक, सीबीआई (CBI) निदेशक और उच्च शिक्षा सचिव को तलब कर पेपर लीक और सुरक्षा कमियों पर जवाब मांगा है।

अभी तक 13 आरोपी गिरफ्तार

NEET एग्जाम में हुए पेपर लीक मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह घटना शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर सवाल उठाती है। NEET परीक्षा, जो कि पूरे भारत में मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में दाखिले के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, इसके माध्यम से छात्रों को MBBS, BDS, और अन्य कोर्सेज में प्रवेश मिलता है, जिसमें AIIMS और JIPMER जैसे प्रसिद्ध संस्थान भी शामिल हैं।

मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या

भारत में लगभग 1 लाख से अधिक MBBS और 27,000 से अधिक BDS सीटें उपलब्ध हैं। NEET परीक्षा 2013 में शुरू हुई थी, और इसके जरिए पूरे देश में मेडिकल शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होता है। NEET परीक्षा की महत्ता को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो।

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फ्यूल संकट के बीच कार पूलिंग की जरूरत

मध्य पूर्व में चल रहे संकट और फ्यूल की कमी को ध्यान में रखते हुए, पीएम मोदी ने कार पूलिंग करने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह न सिर्फ पेट्रोल और डीजल की बचत करेगा, बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद रहेगा। इस दौरान, पीएम ने तापमान की बढ़ती गर्मी का भी जिक्र किया और टोल रेटिंग को हलका करने की बात की।

गर्मी में सावधानी बरतें

देश के विभिन्न राज्यों में वर्तमान में भीषण गर्मी का सामना किया जा रहा है। लोगों को गर्मी से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह जानकारी दी और यह भी कहा कि बैठक में भी मंत्रियों को इस तरह के कदम उठाने चाहिए।

घबराहट में फ्यूल की खरीदारी न करें

सरकार ने आम नागरिकों से घबराहट में फ्यूल की खरीदारी न करने की अपील की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों से इस मुद्दे पर ध्यान देने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि सरकार फ्यूल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। उनके अनुसार, आपूर्ति में कोई परेशानी नहीं है।

आईजीओएम की बैठक में आवश्यक निर्देश

राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया के हालात की व्यापक समीक्षा करने के लिए अनौपचारिक मंत्रिस्तरीय समूह की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे देश की तैयारियों को संबंधित रख सकें। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को उर्वरक और कृषि से जुड़े संसाधन समय पर मिलते रहें, ताकि खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि न हो।

मंत्रियों की उपस्थिति

बैठक में कई वरिष्ठ मंत्री शामिल थे, जिनमें रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल शामिल थे। उन्हें बताया गया कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त आपूर्ति बनी हुई है।

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