Dhami expressed that this move is a historic step towards modernising education. He stated that madrasas that do not comply with the directive will face closure. This announcement was made during an event held in Haridwar, where Dhami underlined the intention to provide all students with an equal opportunity to learn, irrespective of their religious backgrounds.

Support from Religious Leaders

The announcement received backing from several Hindu religious figures present at the event. Swami Chidanand Muni, affiliated with Parmarth Ashram, praised the initiative, suggesting that it would facilitate the integration of students into the national framework.

Chidanand emphasized that a comprehensive education would combine spiritual values with modern subjects such as science and mathematics. He indicated that this approach would enable students to gain a well-rounded understanding of both national and global issues.

Another prominent figure, Mahant Ravindra Puri, who heads the Akhil Bharatiya Akhara Parishad, adopted a more critical viewpoint. He associated madrasas with various forms of social unrest and suggested that they should be disbanded throughout the nation. His comments, echoed by other seers at the event, called for restrictions on the presence of individuals from other faiths in regions like Uttarakhand and Himachal Pradesh.

Opposition from Muslim Community Leaders

There has yet to be an official response from opposition parties or Muslim organisations regarding the Chief Minister’s announcement. However, leaders within the Muslim community had previously expressed strong opposition to the idea of abolishing the Madrasa Board when it was first suggested by the ruling BJP government.

Maulana Khalid Rashid Firangi Mahali, a member of the All India Muslim Personal Law Board, remarked that the decision to dismantle the Madrasa Board is inherently unlawful. He highlighted that the proposed reforms could have been achieved without disbanding the board, allowing for continued oversight and governance of madrasa education.

Furthermore, All India Muslim Jamaat National President Maulana Mufti Shahabuddin Razvi Barelvi questioned the rationale behind the government’s decision. He pointed out that instead of dissolving the Madrasa Board, the government could have leveraged it to implement necessary changes and manage educational assessments effectively.

Implementation Timeline and Future Considerations

The decision to abolish the Madrasa Board is set to take effect from July 2026. As this date approaches, the implications for madrasa education in Uttarakhand remain a subject of considerable discussion and concern.

While proponents argue that this reform will enhance educational standards, the resistance from within the Muslim community indicates potential challenges ahead. The future trajectory of madrasa education will depend on how effectively the state government manages the transition to the new curriculum.

As the situation develops, it will be important to monitor responses from various stakeholders and the broader societal impact of these educational reforms in Uttarakhand.

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मदरसा बोर्ड का अस्तित्व खत्म

सीएम धामी के ऐलान के बाद, उत्तराखंड में ‘मदरसा बोर्ड’ का नाम अब इतिहास बन गया है। जुलाई सत्र से सभी मदरसों को उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के तहत लाया जाएगा। इस फैसले से उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने मदरसा बोर्ड को समाप्त किया। यह कदम शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है और इससे बच्चों को बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

बच्चों को मिलेगी मुख्यधारा की शिक्षा

कासमी ने कहा कि पहले मदरसा बोर्ड के छात्रों के प्रमाणपत्रों को मान्यता नहीं मिलती थी। अब जब वे राज्य बोर्ड से संबद्ध होंगे, तो उन्हें व्यापक मान्यता मिलेगी। इससे बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा और वे मेनस्ट्रीम की शिक्षा का हिस्सा बन सकेंगे। यह कदम मुसलमान समुदाय के लिए भी सकारात्मक बदलाव होगा, क्योंकि इससे उनके बच्चों को बेहतर अवसर मिलेंगे।

सबका साथ, सबका विकास

मुफ्ती कासमी ने कहा कि इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन जैसे सभी अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे एक ही प्राधिकरण के तहत आ जाएंगे। यह निर्णय सामाजिक समरसता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे सरकारी योजनाओं और अवसरों का लाभ सभी को समान रूप से मिलेगा।

धार्मिक शिक्षा का महत्व बरकरार

मदरसा बोर्ड खत्म होने के बावजूद, कासमी ने आश्वासन दिया कि धार्मिक शिक्षा जारी रहेगी। मदरसों में पढ़ाई करने वाले करीब 50,000 बच्चों को आधुनिक और धार्मिक शिक्षा एक साथ मिलती रहेगी। उनका ‘राइट टू एजुकेशन’ सुरक्षित रहेगा, जिससे वे भविष्य में बेहतर स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।

समान शिक्षा का लक्ष्य

कासमी ने इस फैसले को समान शिक्षा के लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उत्तराखंड एक मॉडल बनकर उभरेगा, जिसे अन्य राज्य अनुसरण करेंगे। इस बदलाव के बाद सभी समुदायों के बच्चों को बराबरी का मौका मिलेगा, जो समाज में समरसता को बढ़ावा देगा।

मुख्यमंत्री के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री धामी के अन्य निर्णय जैसे नकल विरोधी कानून और समान नागरिक संहिता (UCC) भी समाज में समानता की दिशा में अहम कदम हैं। कासमी ने कहा कि यह कदम समाज के विकास में सहायक होंगे और सभी वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर देंगे। इन बदलावों से समाज में हर्ष और संतोष का माहौल बनेगा।

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