Details of the Court Ruling

The High Court’s ruling was delivered on [exact date], where the judge emphasised the importance of addressing allegations regarding politicians’ citizenship claims. The bench highlighted that holding dual citizenship is prohibited under the Indian Constitution and that individuals who are found in violation could face legal repercussions. The ruling mandates that an FIR be filed, allowing for an official investigation into the claims made against Gandhi, thus providing a legal pathway for addressing the alleged discrepancies.

Legal experts suggest that the FIR will initiate a formal process whereby evidence can be gathered and scrutinised. The judgment has prompted discussions about the implications for political candidates and their eligibility in the country. By instigating a legal inquiry, the court aims to uphold the integrity of citizenship laws, thereby ensuring compliance among all public representatives. This is seen as a crucial moment to reinforce accountability within the political framework.

The order following the FIR also raises questions regarding the potential ramifications for Rahul Gandhi’s political career. Legal representatives for Gandhi have articulated their intention to challenge the order, asserting that it lacks merit. They argue that the allegations are unfounded and that the court’s processes should allow for a thorough review before any extreme measures are taken. The contradiction in legal positions will likely prolong the proceedings as both sides prepare for a subsequent resolution.

Reactions to the Judgment

Conversely, members of the Congress party have responded critically, claiming that the move is politically motivated. They argue that it aims to undermine Gandhi’s credibility and challenge his political standing as elections approach. Supporters of Gandhi have rallied, asserting that the allegations are part of a broader strategy to malign his image in the public domain. As a result, the case has triggered a wave of discourse regarding political ethics and legal frameworks governing citizenship.

In the wake of the High Court ruling, observers are keenly monitoring how the political landscape will shift in response to these developments. The potential for the case to influence voter sentiment and legislative discussions remains significant. Both proponents and detractors of Gandhi are poised for further engagement as this legal matter unfolds within the context of Indian politics.

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एक ईमेल से मची अफरा-तफरी

सोमवार सुबह करीब 11:10 बजे विधानसभा सचिवालय के आधिकारिक ईमेल पर धमकी भरा संदेश मिला, जिसमें लिखा था कि “3 घंटे के भीतर विधानसभा को उड़ा दिया जाएगा।” सूचना मिलते ही प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गईं। तुरंत भवन खाली कराया गया और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया।

हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट भी निशाने पर

धमकी केवल विधानसभा तक सीमित नहीं रही, बल्कि ईमेल में राजस्थान हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट का भी जिक्र था। इसके बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता (BDS) और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंचा। हर कोने की गहन जांच की गई, लेकिन कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। बाद में इसे ‘हॉक्स कॉल’ यानी फर्जी धमकी घोषित किया गया।

गहलोत-जूली को गेट पर रोका, सियासत गरमाई

स्थिति का जायजा लेने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री Ashok Gehlot और नेता प्रतिपक्ष Tikaram Jully को सुरक्षा कारणों से मुख्य गेट पर ही रोक दिया गया। इस पर दोनों नेताओं ने नाराजगी जताई। गहलोत ने इसे सरकार की विफलता बताते हुए कहा कि लगातार मिल रही धमकियों पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई।

साइबर जांच में चुनौती, सुरक्षा पर सवाल

पुलिस और साइबर सेल इस ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि धमकी देने वालों ने वीपीएन या डार्क वेब का इस्तेमाल किया हो सकता है, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। इससे पहले भी फरवरी और मार्च में ऐसी कई धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और साइबर निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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चुनाव प्रचार हुआ, फिर भी हुआ रद्द

पोंडा विधानसभा सीट पर उपचुनाव, बीजेपी विधायक रवि नाइक के निधन के बाद होनी थी। चुनाव 9 अप्रैल को प्रस्तावित था, लेकिन मतदान से ठीक पहले ही इसे रद्द कर दिया गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य चोडंकर के मुताबिक, पार्टी के उम्मीदवार डॉ. केतन भाटिकर ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दायर की है।

बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 8 अप्रैल को चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि जब विधानसभा का कार्यकाल एक साल से कम हो, तो उपचुनाव कराना कानून के खिलाफ है। इस मामले में पोंडा क्षेत्र के कुछ मतदाताओं ने याचिका दायर की थी, जिसमें चुनाव कराने के खिलाफ तर्क दिए थे। कोर्ट के अनुसार, चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित होना तय था, लेकिन विधायक को केवल नौ महीने का कार्यकाल मिलता।

कांग्रेस के आरोप और चुनाव आयोग की भूमिका

कांग्रेस ने इस निर्णय पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री उपचुनाव हारने से डरते हैं, इसलिए चुनाव रद्द किया गया। गिरिश चोडणकर ने कहा कि पोंडा के लोगों को अपने वोट का अधिकार था। चुनाव प्रचार हो चुका था और मतपत्र भी जारी हो चुके थे। लेकिन मतदान से 16 घंटे पहले चुनाव रद्द करने का फैसला समस्या उत्पन्न करता है।

डेमोक्रेसी के लिए बड़ा झटका

कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया है। गिरिश चोडणकर का कहना है कि चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की, जो लोकतंत्र के लिए काफी नकारात्मक है। कांग्रेस उम्मीदवार डॉ. केतन भाटिकर ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई इस सप्ताह होने की उम्मीद है।

बीजेपी की प्रतिक्रिया

वहीं, सत्ताधारी बीजेपी ने इस फैसले को चौंकाने वाला बताया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर अधिसूचना में देरी की गई, जिससे चुनाव रद्द कराने की योजना बनाई गई। इस मामले में ताजा घटनाक्रम को देखते हुए राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

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मर्डर केस की गंभीरता

यह मामला 4 जून, 2003 को शुरू हुआ, जब NCP के वरिष्ठ नेता रामअवतार जग्गी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले ने उस समय राजनीतिक हलचल मचा दी थी। 2007 में रायपुर कोर्ट ने 28 लोगों को दोषी करार दिया था, जबकि अमित के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले थे, इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया था। जग्गी के बेटे, सतीश जग्गी ने इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।

पुनः खोला गया केस

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट ने केस को दोबारा खोला। इस बार अदालत के सामने सबूतों की मजबूती के कारण अमित जोगी को मर्डर और क्रिमिनल साजिश के आरोप में दोषी ठहराया गया। उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार 28 अन्य आरोपियों को दोषी पाया गया, उस मुकाम पर अमित को बरी करना उचित नहीं था।

संभव नई कानूनी लड़ाई

अमित जोगी की लीगल टीम ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) फाइल कर दी है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि इस मामले में आगे और विकास की संभावना है। पिछले हफ्ते, कोर्ट ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया। यह फैसला राज्य की कानूनी प्रणाली पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है।

अमित जोगी की प्रतिक्रिया

अमित जोगी ने हाई कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें न्याय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बिना सुनवाई के उन्हें दोषी ठहराया गया है। अमित ने यह भी कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें न्याय मिलेगा। उनकी यह लेखिनी ने उन्हें खुद को और अधिक मजबूत बनाने का एक अवसर दिया।

सतीश जग्गी के शब्द

इस बीच, सतीश जग्गी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अंततः उनके परिवार को न्याय मिला है। उन्होंने ज्यूडिशियरी पर अपने विश्वास को दर्शाया और कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। उन्होंने CBI और अदालत को धन्यवाद भी दिया। राजनितिक परिवेश में यह मामला आगे भी चर्चा का विषय बना रहेगा।

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पेपरलीक का बड़ा मामला

कोर्ट ने माना कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर पेपरलीक और धांधली हुई थी, जिससे चयन प्रक्रिया की शुचिता पर गंभीर असर पड़ा। कार्यवाहक जस्टिस एस.पी. शर्मा की खंडपीठ ने एकलपीठ के फैसले को सही मानते हुए सरकार और चयनित अभ्यर्थियों की अपीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं, तो पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना ही एकमात्र समाधान है।

भर्ती प्रक्रिया के दौरान क्या हुआ?

इस भर्ती के लिए 3 फरवरी 2021 को प्रक्रिया शुरू हुई थी। 859 सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए लगभग 7 लाख 97 हजार लोगों ने आवेदन किया। इनमें से 3.80 लाख ने परीक्षा में भाग लिया, जबकि 20 हजार को फिजिकल टेस्ट के लिए सफल घोषित किया गया। परंतु परीक्षा के दौरान धांधली के आरोपों ने इस प्रक्रिया को विवादित बना दिया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ था।

कोर्ट का राहत भरा आदेश

हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब भी यह परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी, सभी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यह उन युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा जो इस कानूनी लड़ाई के दौरान ओवर-एज हो गए हैं। इस तरह, कोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों के साथ-साथ उन बेरोजगार युवाओं के हितों का भी ध्यान रखा है, जो अब पेपरलीक माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट को भी पहुंचा मामला

जब एकलपीठ ने 28 अगस्त 2025 को भर्ती रद्द की, तो चयनित अभ्यर्थियों ने खंडपीठ में अपील की, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को इस मामले में तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि परीक्षा प्रक्रिया में खामियां थीं, जिन्हें सुधारना अब संभव नहीं है।

सामाजिक मीडिया पर हलचल

कोर्ट के इस फैसले ने सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी है। एक तरफ वे अभ्यर्थी हैं, जो वर्षों की मेहनत के बाद चयनित हुए थे, दूसरी तरफ वे युवा हैं, जो पेपरलीक के खिलाफ चाहते थे कि कड़ी कार्रवाई हो। इस मामले ने पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना दिया है, और अब देखना यह होगा कि इसके आगे क्या घटनाएँ घटित होती हैं।

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गुजरात विधानसभा ने दिया था हरी झंडी

गुजरात विधानसभा ने पिछले महीने 24 मार्च को यूसीसी विधेयक को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक समान कानूनी ढांचा तैयार करना था। जैसे ही यह विधेयक लागू होगा, विवाह में बल या धोखाधड़ी से शामिल लोगों को सात साल की सजा का सामना करना पड़ेगा।

उत्तराखंड में लागू कानून भी है विवादित

बोर्ड ने कहा कि उत्तराखंड में पहले से लागू यूसीसी कानून से भी यही समस्याएं सामने आ रही हैं। इस कानून में विवाह और लिव-इन संबंधों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है, जो कि कई समुदायों के लिए अस्वीकृत किया जा रहा है।

बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि यह कानून नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत यूसीसी की बात की गई है, पर यह सीधे लागू होने योग्य नहीं है।

रूपरेखा में छूट कैसे?

उन्होंने इस बात की भी ओर इशारा किया कि गुजरात का प्रस्तावित कानून सिर्फ कुछ समुदायों पर लागू होगा, जिससे यह सच्चे अर्थों में समान नागरिक संहिता नहीं रह जाता। अनुसूचित जनजातियों को इसमें छूट दी गई है, जिससे कानून भ्रामक साबित हो रहा है।

संविधान निर्माता का आश्वासन याद दिलाया

इलियास ने यह भी कहा कि संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने स्पष्ट किया था कि बिना जनता की सहमति के नागरिकों पर कोई कानून लागू नहीं किया जाएगा। पहले की विधि आयोगों ने भी बताया था कि मौजूदा स्थिति में यूसीसी आवश्यक नहीं है।

राज्यों की भूमिका पर सवाल

बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा कि अंबेडकर साहेब ने निर्धारित किया था कि यूसीसी का पालन सभी राज्यों द्वारा नहीं किया जाएगा। यह विधेयक ऐसे वक्त पर लाया जा रहा है जब कई राज्यों में चुनाव नजदीक हैं।

धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन

बोर्ड ने इस बात पर जोर दिया कि विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मसले इस्लामी धर्म का अहम हिस्सा हैं। सरकारी हस्तक्षेप इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन मानता है। इसलिए, दोनों राज्यों में यूसीसी को तत्काल रूप से रोका जाना चाहिए।

समाहृत सुधार की मांग

पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि पारिवारिक कानूनों में सुधार केवल सभी हितधारकों के साथ विमर्श के माध्यम से और संविधानिक गारंटी के तहत ही किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर गहरी चर्चा की आवश्यकता है।

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संदेह में परिवार: क्या हुई थी असलियत?

दीक्षित की मौत के बाद परिवार को कई सवाल परेशान कर रहे हैं। अमृतलाल ने कहा, “33 दिन हो चुके हैं। मुझे जवाब चाहिए। मेरे बेटे के साथ क्या हुआ?” परिवार की चिंता और दर्द गहरा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि दीक्षित कब मरा। क्या वह दर्द में था, या उसे सही समय पर मदद नहीं मिल पाई? यह सब सवाल परिवार के लिए परेशान करने वाले हैं।

आधिकारिक सुरक्षा की अनदेखी? परिवार की याचिका

हाई कोर्ट में दी गई याचिका में कई संबंधित मंत्रालयों को प्रतिवादी बनाया गया है। विदेश मंत्रालय और जहाजरानी महानिदेशालय जैसे संस्थानों से गंभीरता से मामला उठाने की उम्मीद की जा रही है। परिवार ने मांग की है कि जांच व फॉरेंसिक रिकॉर्ड उनके साथ शेयर किए जाएं ताकि सही स्थिति का पता लगाया जा सके।

घटना की संदिग्धता: एक गंभीर टर्निंग पॉइंट

1 मार्च को MT MKD Vyom जहाज पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिससे दीक्षित की जान चली गई। जहाज पर आरोपी गतिविधि के कारण परिवार को अब भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है। पहले उन्हें बताया गया कि दीक्षित लापता हैं, फिर सूचना मिली कि उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इस सबके बीच 21 अन्य क्रू सदस्य सुरक्षित पाए गए हैं।

विकास की कमी: परिवार की निराशा

घटना के बाद परिवार ने कंपनी के अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उन्हें एक समान जवाब ही मिले। मिताली ने कहा कि ईमेल के माध्यम से उन्हें जो जवाब मिले, वे सभी एक जैसे थे। परिवार को आश्वासन मिला है कि V Ships दीक्षित के पार्थिव शरीर को जल्दी लौटाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में देरी होने से परिवार सहित कई सवाल उठ रहे हैं।

आखिरी विदाई की तैयारी: परिवार की उम्मीदें

दीक्षित के परिवार की मुख्य मांग है कि शव जल्दी लौटाया जाए ताकि वे उसे उचित विदाई दे सकें। साथ ही सभी संज्ञानात्मक दस्तावेज और इस मामले की पूरी जानकारी भी मांगी गई है। परिवार की थकावट और चिंता इस बहाने ही उजागर होती है कि अधिकारी उन्हें सही जानकारी देने में नाकाम रहे हैं।

अंत में, क्या मिलेगा न्याय?

जैसे-जैसे मामले की सुनवाई अगली हफ्ते होने की उम्मीद की जा रही है, परिवार को उम्मीद है कि उन्हें उनके प्रिय का शव जल्द मिलेगा। यह मामला न केवल परिवार के लिए, बल्कि देश के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो अपने वीरों को सम्मान देने में गर्व महसूस करता है।

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हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, चार हफ्ते में जवाब तलब

राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनावों में देरी को गंभीरता से लेते हुए राज्य चुनाव आयोग पर सख्ती दिखाई है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा की खंडपीठ ने चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह और सचिव राजेश वर्मा को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

अदालत ने साफ कहा कि उसके पूर्व आदेश की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और चुनाव प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न्यायालय के आदेश की अवमानना है।

15 अप्रैल की समयसीमा पर उठे सवाल

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह सवाल उठाया कि जब पहले ही 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था, तो उसके बावजूद मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम इस तारीख के बाद तक क्यों तय किया गया। कोर्ट ने माना कि इस तरह का कार्यक्रम तय करना सीधे-सीधे आदेश की अवहेलना है। अदालत की इस टिप्पणी से साफ है कि वह प्रशासनिक लापरवाही को गंभीरता से देख रही है और जवाबदेही तय करना चाहती है।

याचिकाकर्ता का आरोप, जानबूझकर हो रही देरी

पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की ओर से दायर अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग जानबूझकर चुनाव प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकील पुनीत सिंघवी ने अदालत को बताया कि 22 अप्रैल तक अंतिम मतदाता सूची जारी करने का कार्यक्रम तय किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराना संभव नहीं होगा। उन्होंने इसे संविधान और अदालत के आदेश की खुली अवमानना बताया।

सरकार की सफाई और कोर्ट की नाराजगी

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने अदालत को बताया कि चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने के लिए आवेदन दायर किया जाएगा। हालांकि, इस पर हाईकोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आवेदन बाद की प्रक्रिया है, पहले यह स्पष्ट किया जाए कि तय समयसीमा के बाद का कार्यक्रम क्यों जारी किया गया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला प्रथम दृष्टया अवमानना का बनता है, इसलिए नोटिस जारी किया गया है।

पहले भी तय हो चुकी है समयसीमा

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को दिए अपने फैसले में राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया था। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन शीर्ष अदालत ने भी हाईकोर्ट के निर्देशों को बरकरार रखा था। अब इस पूरे मामले में न्यायालय की सख्ती से यह साफ हो गया है कि चुनाव में देरी पर प्रशासन को जवाब देना ही होगा।

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Background and Arrest

Shabir Shah was apprehended by the National Investigation Agency (NIA) in 2019. Alongside this case, the Enforcement Directorate (ED) had launched its investigation into the money laundering allegations. The court set his bail at Rs 1 lakh, requiring a surety bond of an equivalent amount. Shah’s attorney, M S Khan, emphasized during the bail application process that Shah’s ongoing detention since 2019 was unwarranted, especially since the Supreme Court had already granted him bail in the NIA’s earlier case.

Legal Proceedings and Arguments

Khan expressed confidence that Shah could secure his release from Tihar Jail by fulfilling the bail requirements on the upcoming Monday. Previously, the Supreme Court had also found in favor of Shah in a terror funding case associated with the Prevention of Unlawful Activities Act (UAPA). Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta presided over the case, deliberating on arguments presented by Senior Advocate Colin Gonsalves representing Shah and Senior Advocate Siddharth Luthra advocating for the NIA.

Contentions in Court

In the course of the hearings, defense counsel pointed out that Shah had not been named initially in the NIA’s chargesheet; instead, he was included only after a supplementary chargesheet was filed following his arrest. The incarceration had extended beyond six years at that point, with over 400 witnesses yet to be examined, signaling that the trial’s conclusion was not imminent. The NIA countered, asserting that Shah is a significant figure in raising finances for illegal activities intended to incite unrest in Jammu and Kashmir.

Prior Court Developments

Earlier in 2023, Shah sought bail from the Delhi High Court, which rejected his plea, citing substantial evidence against him. The High Court noted that there were 24 FIRs lodged against Shah involving similar charges, underlining the severity of the allegations. Following this, Shah approached the Supreme Court to contest the High Court’s dismissal of his bail application.

Charging History and Continued Custody

The NIA had initiated its investigation into the alleged terror-funding activities in 2017, leading to Shah’s arrest two years later as part of a broader inquiry involving several separatist figures. Since his detention, Shah has continually remained under judicial custody, with legal proceedings ongoing in both the NIA and ED cases.

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भाजपा-कांग्रेस के खेमे में खुशी, आप में असमंजस

इस फैसले पर भाजपा और कांग्रेस के खेमे में खुशी का माहौल है। राजनीतिक दल इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं ने असमंजस और चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि सरकार ने चुनाव समय पर करवाने के लिए नोटिफिकेशन वापस ली है, जिससे उनकी जीत सुनिश्चित है। वहीं, भाजपा और कांग्रेस का कहना है कि आप ने हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि हाईकोर्ट में उनका केस कमजोर हो गया है।

2021 के चुनावों का संदर्भ

2021 में नगर निगम चुनाव पुरानी वार्डबंदी के आधार पर हुए थे। उस समय वार्ड सीमाएं तय थीं और राजनीतिक दलों का स्थिर वोट बैंक बन चुका था। कांग्रेस ने 37, भाजपा ने 11 और अन्य ने 2 सीटें जीती थीं। बाद में, कई कांग्रेसी पार्षद आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। दिसंबर में नई वार्डबंदी का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिससे राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ।

विपक्ष का आरोप और हाईकोर्ट का हस्तक्षेप

विपक्ष ने आरोप लगाया था कि वार्ड सीमाएं राजनीतिक लाभ के लिए बदली जा रही हैं। इसी बीच मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहाँ अदालत ने इस पर रोक लगाते हुए सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। अब निर्णय आ गया है कि चुनाव पुरानी वार्डबंदी से ही होंगे। आम आदमी पार्टी के नेता विभूती शर्मा ने कहा कि विपक्षी बेवजह हाय तौबा मचा रहे हैं, जबकि चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

भाजपा के पूर्व मेयर का स्वागत

भाजपा के पूर्व मेयर अनिल वासुदेवा ने हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए बड़ा कदम बताया है। उनका मानना है कि लंबे समय से वार्डबंदी में असमंजस बनी हुई थी, जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी। इसे भाजपा की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से पारदर्शिता बढ़ेगी और जनता अपने प्रतिनिधि चुनने में सक्षम होगी।

कांग्रेस का खुद को मजबूती से पेश करना

मौजूदा मेयर और कांग्रेसी नेता पन्ना लाल भाटिया ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला दिखाता है कि आप का यह हथकंडा विफल हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस फिर से बहुमत में आएगी। चुनावी माहौल में अब सभी की नजरें आगामी निकाय चुनावों पर टिकी हुई हैं।

निकाय चुनावों की तैयारियां तेज

हाईकोर्ट के ताज़ा आदेश के बाद चुनावी तैयारियां भी तेज़ हो गई हैं। विभिन्न राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के चयन और रणनीतियों में जुट गए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला चुनावी समीकरणों को प्रभावित करेगा। अब सभी पार्टियां पुरानी वार्डों के आधार पर अपनी ताकत का आ

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The post हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पठानकोट में चुनाव पुरानी वार्डबंदी पर appeared first on The CSR Journal.