भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपी और ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह अब अदालत में खुद अपना केस लड़ेंगी। जिला अदालत की पूर्व न्यायाधीश (रिटायर्ड जज) गिरिबाला सिंह के वकीलों ने इस केस से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, जिसके बाद यह बड़ा कानूनी मोड़ सामने आया है।

ट्विशा मामले में नया मोड़

ट्विशा के परिवार ने एक नई याचिका दाखिल की है जिसमें उन्होंने भोपाल की सेशन कोर्ट द्वारा गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग की है। इस मामले ने अब एक गंभीर मोड़ ले लिया है। गिरिबाला, जो कि एक रिटायर्ड जज हैं, ने फैसला किया है कि वह खुद ही अपने केस का पक्ष रखेंगी। यह सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में होगी, जो इस मामले के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

वकीलों ने छोड़ा साथ

गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह की पैरवी कर रहे मुख्य वकील मृगेंद्र सिंह और एडवोकेट इनोश जॉर्ज कार्लो ने इस हाई-प्रोफाइल केस से खुद को अलग कर लिया है। केस छोड़ने से पहले वकीलों और मीडिया कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक और हाई-वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला था।

गिरिबाला ने लिया खुद लड़ने का निर्णय

गिरिबाला सिंह की तरफ से किए गए इस निर्णय ने सबको हैरान कर दिया है। खुद केस लड़ने से इस मामले की जटिलता और बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि उच्च न्यायालय में खुद को प्रस्तुत करना एक चुनौती हो सकती है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहां परिवार की भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। यह घटना न केवल कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी एक उदाहरण प्रस्तुत करती है।

कानूनी दांव-पेंच का समाना

गिरिबाला के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं और यह मामला अब उच्च न्यायालय में पहुंच गया है। याचिका में तर्क किया गया है कि अग्रिम जमानत देने का निर्णय सही नहीं था। गिरिबाला ने पहले ही मीडिया के सामने अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन अब अदालत में अपनी बात रखने का अवसर मिलने वाला है। इससे यह साफ होता है कि यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि व्यक्तिगत भी है।

कोर्ट की सुनवाई पर सबकी नजरें

इस सुनवाई का दिन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। न्यायालय में मामले की जांच और सबूतों की सुनवाई के दौरान गिरिबाला को अपने मामले को मजबूती से पेश करना होगा। विधि विशेषज्ञों का मानना है कि व्यक्तिगत रूप से केस लड़ने से गिरिबाला को फायदा हो सकता है, क्योंकि वह खुद अपनी सोच और तर्कों को स्पष्ट कर पाएंगी।

नागरिकों की प्रतिक्रिया

इस मामले ने भोपाल के नागरिकों के बीच चर्चा का विषय बना लिया है। लोग इसे एक महत्वपूर्ण केस मान रहे हैं और इसकी सुनवाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस विषय पर गहन चर्चा हो रही है। नागरिकों की नजरें अब हाई कोर्ट पर है कि क्या गिरिबाला को न्याय मिलेगा या नहीं। यह सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं, बल्कि कई परिवारों की भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है।

भविष्य की संभावनाएं

गिरिबाला के केस का निर्णय न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक पैमाना बनेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस मामले को कैसे निष्कर्षित करती है। इसे लेकर कई संभावनाएं हैं, जो आने वाले समय में खुलकर सामने आएंगी। 12 मई को पूर्व मिस पुणे ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, दिल्ली एम्स (AIIMS) की टीम द्वारा दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया है और मध्य प्रदेश सरकार ने मामले की सीबीआई (CBI) जांच की सिफारिश की है।

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When was the Municipal election scheduled in Rajasthan?

Initially the election was scheduled for 2024. But it was repeatedly shifted because of different reasons such as ward demarcation disputes, weather concerns, and the long pending OBC reservation. The latest order is being seen as a setback for the state government who has been postponing the local body elections for over two years now.

Last year on November 14, the court had directed the High Court for the completion of Panchayat and Municipal elections by April 15, 2026. However, the government had requested an extension owing to the peak summer and the monsoon season. And there was also a mention of delay in the OBC Commission’s report.

One state one election concept

Rajasthan state government had mentioned that there are many Panchayat Samitis and Zila Parishads whose tenure will end between September and December 2026, so holding elections post that would meet the concept of “One State, One Election.” This argument by the state government was backed by the State Election Commission. There was an argument by the State Election Commission that election could not be conducted before the finalisation of OBC reservations.

After hearing this argument by the State government and State Election Commission on May 11, the court had reserved its order. Today in the final verdict the court rejected the arguments by the state government and state election commission.

Reason behind the verdict

Court noted the democratic and constitutional rights of citizens cannot be suspended for an indefinite period. And regarding the OBC report, the court asked the OBC Commission to submit its final report by June 20, 2026. Post the order, Advocate Abhishek Devanda, counsel for petitioner Giriraj Singh Devanda, said, “The court has clearly fixed July 31, 2026, as the deadline for conducting elections. The government must comply with the order. Both Panchayat and Municipal elections are now expected to be held simultaneously,” he said.

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The decision reflects extensive examinations of historical texts and archaeological studies, which reportedly support the viewpoint that Bhojshala was predominantly a venue for the study of Sanskrit. The court’s analysis involved a detailed review of documents from various periods, which aimed to establish the site’s original purpose and the context of its educational role.

In addressing the allegations surrounding the site, the court highlighted that the narratives claiming Bhojshala’s historical usage as a temple are contested. The judges underscored the necessity of recognising the scholarly work that took place at the location over centuries, thus emphasizing its importance in the cultural fabric of Madhya Pradesh.

Background of the Bhojshala Dispute

The Bhojshala site has been a focal point for conflict between different community groups, each presenting diverse claims about its history and significance. The disputes surrounding the site intensified over the years, particularly with regards to who should hold custodianship and the nature of its preservation. This ongoing contention has led to increased scrutiny by various judicial bodies.

Previously, local tensions escalated, raising concerns regarding communal harmony. Various stakeholders, including cultural organisations and local governments, have sought clarity on the site’s historical standing. The recent judgment by the High Court aims to provide a legal framework to resolve these disputes, thereby fostering an environment conducive to dialogue among the involved parties.

As the conflict finds a potential resolution via judicial intervention, the ruling also opens pathways for discussions on the broader implications for heritage conservation. It highlights the necessity for a balanced interpretation of history that respects diverse perspectives while aiming for harmonious coexistence in the region.

Implications and Future Considerations

The High Court’s determination regarding the Bhojshala site may impact educational initiatives and cultural research. By recognising its role as a Sanskrit learning centre, the ruling sets a precedent that may influence future investments in heritage education and preservation projects. The judgment invites both local and national organisations to engage in the promotion and restoration of ancient learning systems.

Following the verdict, experts in heritage management and cultural studies are likely to evaluate the potential for developing educational programmes centred around the rich history of the area. This could include initiatives aimed at harnessing local resources and talents to create community-driven educational projects that celebrate the historical significance of Sanskrit learning.

Furthermore, the court’s ruling could facilitate collaborative efforts between various community stakeholders, aiming to harmonise the differing narratives regarding Bhojshala. Such collaborations could contribute to a more inclusive understanding of the site’s heritage, fostering a spirit of cooperation among the diverse groups invested in its future.

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During the proceedings, the court decreed that no trees should be removed without prior approval, in line with existing legislation. Additionally, it mandated that the panel set up by the state government, designed to evaluate the situation and propose protective measures, must be consulted before any tree removal occurs. The judges underscored the necessity of Khejri trees (Prosopis cineraria), which are vital to the ecological landscape of Rajasthan’s arid regions.

The bench pointed out that while pursuing solar energy solutions, society must not sacrifice essential natural resources. It remarked, “The irony is breathtaking,” thereby encouraging reflection on the implications of such actions on ecological sustainability.

Historical Context of Tree Protection

In their judgement, the judges drew attention to a historic event from 1730 in which members of the Bishnoi community sacrificed their lives to protect Khejri trees from being cut down. This historical reference served to emphasise the significance of preserving these trees within the ecological landscape of Rajasthan. The court suggested that it may be time for current leaders to issue directives similar to those of the past for the conservation of natural resources.

The PIL filed by the NGOs sought to halt what they alleged was the unlawful cutting of Khejri trees without adherence to legal protocols. Furthermore, the petitioners requested the establishment of a dedicated Tree Protection Act, akin to regulatory frameworks in other Indian states. They also proposed the development of specific guidelines to aid in the conservation of Khejri trees, coupled with initiations to promote agroforestry on private and non-forest areas across Rajasthan.

Advocate Vijay Bishnoi represented the petitioning organisations and contended that the state’s commitment to its solar power policy was being used as a pretext for indiscriminately clearing existing green cover. He articulated that much of the affected land is not suitable for cultivation and highlighted the resilience of Khejri trees in harsh desert conditions, as well as their cultural and emotional importance to local communities.

State’s Response and Court Ruling

During the hearings, representatives from the state government informed the court that a special committee was already in place, formed through an order dated March 9, 2026, to address the matter. This committee’s responsibilities include conducting a comparative analysis of tree protection laws across different states, consulting relevant stakeholders, and reviewing judicial opinions along with current legal frameworks regarding tree conservation. The goal is to formulate a draft proposal within one month.

Recognising the government’s proactive measures, the court concluded that the objectives of the petitioners had been substantially met through administrative action, resulting in the dismissal of any need for further judicial intervention at this time. Nevertheless, the bench allowed the petitioning organisations the freedom to assist the committee in its tasks and to revive judicial proceedings should there be any unresolved issues.

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Details of the Court Ruling

The High Court’s ruling was delivered on [exact date], where the judge emphasised the importance of addressing allegations regarding politicians’ citizenship claims. The bench highlighted that holding dual citizenship is prohibited under the Indian Constitution and that individuals who are found in violation could face legal repercussions. The ruling mandates that an FIR be filed, allowing for an official investigation into the claims made against Gandhi, thus providing a legal pathway for addressing the alleged discrepancies.

Legal experts suggest that the FIR will initiate a formal process whereby evidence can be gathered and scrutinised. The judgment has prompted discussions about the implications for political candidates and their eligibility in the country. By instigating a legal inquiry, the court aims to uphold the integrity of citizenship laws, thereby ensuring compliance among all public representatives. This is seen as a crucial moment to reinforce accountability within the political framework.

The order following the FIR also raises questions regarding the potential ramifications for Rahul Gandhi’s political career. Legal representatives for Gandhi have articulated their intention to challenge the order, asserting that it lacks merit. They argue that the allegations are unfounded and that the court’s processes should allow for a thorough review before any extreme measures are taken. The contradiction in legal positions will likely prolong the proceedings as both sides prepare for a subsequent resolution.

Reactions to the Judgment

Conversely, members of the Congress party have responded critically, claiming that the move is politically motivated. They argue that it aims to undermine Gandhi’s credibility and challenge his political standing as elections approach. Supporters of Gandhi have rallied, asserting that the allegations are part of a broader strategy to malign his image in the public domain. As a result, the case has triggered a wave of discourse regarding political ethics and legal frameworks governing citizenship.

In the wake of the High Court ruling, observers are keenly monitoring how the political landscape will shift in response to these developments. The potential for the case to influence voter sentiment and legislative discussions remains significant. Both proponents and detractors of Gandhi are poised for further engagement as this legal matter unfolds within the context of Indian politics.

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एक ईमेल से मची अफरा-तफरी

सोमवार सुबह करीब 11:10 बजे विधानसभा सचिवालय के आधिकारिक ईमेल पर धमकी भरा संदेश मिला, जिसमें लिखा था कि “3 घंटे के भीतर विधानसभा को उड़ा दिया जाएगा।” सूचना मिलते ही प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गईं। तुरंत भवन खाली कराया गया और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया।

हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट भी निशाने पर

धमकी केवल विधानसभा तक सीमित नहीं रही, बल्कि ईमेल में राजस्थान हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट का भी जिक्र था। इसके बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता (BDS) और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंचा। हर कोने की गहन जांच की गई, लेकिन कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। बाद में इसे ‘हॉक्स कॉल’ यानी फर्जी धमकी घोषित किया गया।

गहलोत-जूली को गेट पर रोका, सियासत गरमाई

स्थिति का जायजा लेने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री Ashok Gehlot और नेता प्रतिपक्ष Tikaram Jully को सुरक्षा कारणों से मुख्य गेट पर ही रोक दिया गया। इस पर दोनों नेताओं ने नाराजगी जताई। गहलोत ने इसे सरकार की विफलता बताते हुए कहा कि लगातार मिल रही धमकियों पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई।

साइबर जांच में चुनौती, सुरक्षा पर सवाल

पुलिस और साइबर सेल इस ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि धमकी देने वालों ने वीपीएन या डार्क वेब का इस्तेमाल किया हो सकता है, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। इससे पहले भी फरवरी और मार्च में ऐसी कई धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और साइबर निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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चुनाव प्रचार हुआ, फिर भी हुआ रद्द

पोंडा विधानसभा सीट पर उपचुनाव, बीजेपी विधायक रवि नाइक के निधन के बाद होनी थी। चुनाव 9 अप्रैल को प्रस्तावित था, लेकिन मतदान से ठीक पहले ही इसे रद्द कर दिया गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य चोडंकर के मुताबिक, पार्टी के उम्मीदवार डॉ. केतन भाटिकर ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) दायर की है।

बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 8 अप्रैल को चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि जब विधानसभा का कार्यकाल एक साल से कम हो, तो उपचुनाव कराना कानून के खिलाफ है। इस मामले में पोंडा क्षेत्र के कुछ मतदाताओं ने याचिका दायर की थी, जिसमें चुनाव कराने के खिलाफ तर्क दिए थे। कोर्ट के अनुसार, चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित होना तय था, लेकिन विधायक को केवल नौ महीने का कार्यकाल मिलता।

कांग्रेस के आरोप और चुनाव आयोग की भूमिका

कांग्रेस ने इस निर्णय पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री उपचुनाव हारने से डरते हैं, इसलिए चुनाव रद्द किया गया। गिरिश चोडणकर ने कहा कि पोंडा के लोगों को अपने वोट का अधिकार था। चुनाव प्रचार हो चुका था और मतपत्र भी जारी हो चुके थे। लेकिन मतदान से 16 घंटे पहले चुनाव रद्द करने का फैसला समस्या उत्पन्न करता है।

डेमोक्रेसी के लिए बड़ा झटका

कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया है। गिरिश चोडणकर का कहना है कि चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की, जो लोकतंत्र के लिए काफी नकारात्मक है। कांग्रेस उम्मीदवार डॉ. केतन भाटिकर ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई इस सप्ताह होने की उम्मीद है।

बीजेपी की प्रतिक्रिया

वहीं, सत्ताधारी बीजेपी ने इस फैसले को चौंकाने वाला बताया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर अधिसूचना में देरी की गई, जिससे चुनाव रद्द कराने की योजना बनाई गई। इस मामले में ताजा घटनाक्रम को देखते हुए राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

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मर्डर केस की गंभीरता

यह मामला 4 जून, 2003 को शुरू हुआ, जब NCP के वरिष्ठ नेता रामअवतार जग्गी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले ने उस समय राजनीतिक हलचल मचा दी थी। 2007 में रायपुर कोर्ट ने 28 लोगों को दोषी करार दिया था, जबकि अमित के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले थे, इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया था। जग्गी के बेटे, सतीश जग्गी ने इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।

पुनः खोला गया केस

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट ने केस को दोबारा खोला। इस बार अदालत के सामने सबूतों की मजबूती के कारण अमित जोगी को मर्डर और क्रिमिनल साजिश के आरोप में दोषी ठहराया गया। उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार 28 अन्य आरोपियों को दोषी पाया गया, उस मुकाम पर अमित को बरी करना उचित नहीं था।

संभव नई कानूनी लड़ाई

अमित जोगी की लीगल टीम ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) फाइल कर दी है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि इस मामले में आगे और विकास की संभावना है। पिछले हफ्ते, कोर्ट ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया। यह फैसला राज्य की कानूनी प्रणाली पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है।

अमित जोगी की प्रतिक्रिया

अमित जोगी ने हाई कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें न्याय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बिना सुनवाई के उन्हें दोषी ठहराया गया है। अमित ने यह भी कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें न्याय मिलेगा। उनकी यह लेखिनी ने उन्हें खुद को और अधिक मजबूत बनाने का एक अवसर दिया।

सतीश जग्गी के शब्द

इस बीच, सतीश जग्गी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अंततः उनके परिवार को न्याय मिला है। उन्होंने ज्यूडिशियरी पर अपने विश्वास को दर्शाया और कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। उन्होंने CBI और अदालत को धन्यवाद भी दिया। राजनितिक परिवेश में यह मामला आगे भी चर्चा का विषय बना रहेगा।

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पेपरलीक का बड़ा मामला

कोर्ट ने माना कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर पेपरलीक और धांधली हुई थी, जिससे चयन प्रक्रिया की शुचिता पर गंभीर असर पड़ा। कार्यवाहक जस्टिस एस.पी. शर्मा की खंडपीठ ने एकलपीठ के फैसले को सही मानते हुए सरकार और चयनित अभ्यर्थियों की अपीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं, तो पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना ही एकमात्र समाधान है।

भर्ती प्रक्रिया के दौरान क्या हुआ?

इस भर्ती के लिए 3 फरवरी 2021 को प्रक्रिया शुरू हुई थी। 859 सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए लगभग 7 लाख 97 हजार लोगों ने आवेदन किया। इनमें से 3.80 लाख ने परीक्षा में भाग लिया, जबकि 20 हजार को फिजिकल टेस्ट के लिए सफल घोषित किया गया। परंतु परीक्षा के दौरान धांधली के आरोपों ने इस प्रक्रिया को विवादित बना दिया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ था।

कोर्ट का राहत भरा आदेश

हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब भी यह परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी, सभी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यह उन युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा जो इस कानूनी लड़ाई के दौरान ओवर-एज हो गए हैं। इस तरह, कोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों के साथ-साथ उन बेरोजगार युवाओं के हितों का भी ध्यान रखा है, जो अब पेपरलीक माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट को भी पहुंचा मामला

जब एकलपीठ ने 28 अगस्त 2025 को भर्ती रद्द की, तो चयनित अभ्यर्थियों ने खंडपीठ में अपील की, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को इस मामले में तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि परीक्षा प्रक्रिया में खामियां थीं, जिन्हें सुधारना अब संभव नहीं है।

सामाजिक मीडिया पर हलचल

कोर्ट के इस फैसले ने सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी है। एक तरफ वे अभ्यर्थी हैं, जो वर्षों की मेहनत के बाद चयनित हुए थे, दूसरी तरफ वे युवा हैं, जो पेपरलीक के खिलाफ चाहते थे कि कड़ी कार्रवाई हो। इस मामले ने पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना दिया है, और अब देखना यह होगा कि इसके आगे क्या घटनाएँ घटित होती हैं।

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गुजरात विधानसभा ने दिया था हरी झंडी

गुजरात विधानसभा ने पिछले महीने 24 मार्च को यूसीसी विधेयक को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक समान कानूनी ढांचा तैयार करना था। जैसे ही यह विधेयक लागू होगा, विवाह में बल या धोखाधड़ी से शामिल लोगों को सात साल की सजा का सामना करना पड़ेगा।

उत्तराखंड में लागू कानून भी है विवादित

बोर्ड ने कहा कि उत्तराखंड में पहले से लागू यूसीसी कानून से भी यही समस्याएं सामने आ रही हैं। इस कानून में विवाह और लिव-इन संबंधों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है, जो कि कई समुदायों के लिए अस्वीकृत किया जा रहा है।

बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि यह कानून नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत यूसीसी की बात की गई है, पर यह सीधे लागू होने योग्य नहीं है।

रूपरेखा में छूट कैसे?

उन्होंने इस बात की भी ओर इशारा किया कि गुजरात का प्रस्तावित कानून सिर्फ कुछ समुदायों पर लागू होगा, जिससे यह सच्चे अर्थों में समान नागरिक संहिता नहीं रह जाता। अनुसूचित जनजातियों को इसमें छूट दी गई है, जिससे कानून भ्रामक साबित हो रहा है।

संविधान निर्माता का आश्वासन याद दिलाया

इलियास ने यह भी कहा कि संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने स्पष्ट किया था कि बिना जनता की सहमति के नागरिकों पर कोई कानून लागू नहीं किया जाएगा। पहले की विधि आयोगों ने भी बताया था कि मौजूदा स्थिति में यूसीसी आवश्यक नहीं है।

राज्यों की भूमिका पर सवाल

बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा कि अंबेडकर साहेब ने निर्धारित किया था कि यूसीसी का पालन सभी राज्यों द्वारा नहीं किया जाएगा। यह विधेयक ऐसे वक्त पर लाया जा रहा है जब कई राज्यों में चुनाव नजदीक हैं।

धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन

बोर्ड ने इस बात पर जोर दिया कि विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मसले इस्लामी धर्म का अहम हिस्सा हैं। सरकारी हस्तक्षेप इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन मानता है। इसलिए, दोनों राज्यों में यूसीसी को तत्काल रूप से रोका जाना चाहिए।

समाहृत सुधार की मांग

पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि पारिवारिक कानूनों में सुधार केवल सभी हितधारकों के साथ विमर्श के माध्यम से और संविधानिक गारंटी के तहत ही किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर गहरी चर्चा की आवश्यकता है।

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