The body relies on iodine for the production of two primary hormones: thyroxine (T4) and triiodothyronine (T3). These hormones are essential for maintaining metabolic processes, regulating body temperature, and managing energy utilisation. The iodine content in food can vary based on soil quality and agricultural practices, making it crucial to ensure adequate intake through diet.

Health Implications of Iodine Deficiency

A lack of sufficient iodine can hinder the thyroid gland’s ability to produce adequate hormones, potentially leading to hypothyroidism. Symptoms of this condition include fatigue, weight gain, and other metabolic issues. Another common manifestation of iodine deficiency is goitre, characterised by an enlarged thyroid gland.

During pregnancy, severe iodine deficiency poses risks to fetal development, including impaired brain growth and an increased likelihood of miscarriage or stillbirth. In infants and children, inadequate iodine levels can adversely affect cognitive development and learning capabilities. Prolonged deficiency can also impede overall growth and health, highlighting the importance of maintaining adequate iodine levels throughout life.

India’s Initiatives to Combat Iodine Deficiency

In response to the iodine deficiency crisis, India initiated the National Goitre Control Programme in 1962, which was later expanded and renamed the National Iodine Deficiency Disorders Control Programme (NIDDCP) in 1992. This programme aims to mitigate iodine deficiency disorders through various strategies, including conducting surveys, laboratory monitoring, and public awareness campaigns.

The NIDDCP promotes the consumption of iodised salt, which is essential for preventing iodine deficiency. The programme also focuses on monitoring iodine levels in salt and assessing urinary iodine levels in populations to evaluate overall iodine intake. These efforts are designed to ensure that households have access to adequately iodised salt, thereby reducing the prevalence of iodine deficiency disorders.

The Ministry of Health and Family Welfare has emphasised the importance of these initiatives in promoting public health and ensuring that the population meets its iodine requirements. By encouraging the use of iodised salt, the government aims to safeguard the health of its citizens, particularly vulnerable groups such as pregnant women and children.

Strategies for Preventing Iodine Deficiency

To prevent iodine deficiency, individuals are encouraged to incorporate adequately iodised salt into their daily cooking. It is advisable to store salt in a dry, covered container to maintain its iodine content. While salt is a primary source of iodine, it is also important to be mindful of sodium intake to avoid health risks associated with high blood pressure.

Other dietary sources of iodine include seafood, dairy products, and eggs, which can contribute to meeting daily iodine requirements. Pregnant women should consult healthcare professionals to understand their specific iodine needs, as these requirements increase during pregnancy and breastfeeding.

World Iodine Deficiency Day serves as a reminder of the significance of iodine in maintaining health. Continued public health efforts, combined with regular consumption of iodised salt and a balanced diet, can help ensure optimal thyroid function and support healthy growth and development in individuals of all ages.

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store – https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post World Iodine Deficiency Day Highlights Importance of Iodine for Health and Ongoing Efforts to Combat Deficiency in India appeared first on The CSR Journal.

‘बेस्ट’, ‘नंबर-1’ और ‘100% सफलता’ जैसे दावे नहीं

NMC ने डॉक्टरों और अस्पतालों को ऐसे दावों से बचने को कहा है, जिन्हें वस्तुनिष्ठ रूप से साबित नहीं किया जा सकता। इनमें ‘Best Doctor’, ‘No.1 Specialist’, ‘100% Success’, ‘Guaranteed Cure’, ‘Miracle Treatment’, ‘Painless Treatment’ और ‘Exclusive Cure’ जैसे दावे शामिल हैं। उपचार की सफलता या डॉक्टर की श्रेष्ठता को लेकर ऐसे दावे मरीजों में अवास्तविक उम्मीद पैदा कर सकते हैं।

मरीजों के फर्जी रिव्यू और टेस्टिमोनियल पर रोक

नई व्यवस्था के तहत डॉक्टर या अस्पताल मरीजों से फर्जी, पेड या भ्रामक रिव्यू, रेटिंग, टेस्टिमोनियल, एंडोर्समेंट या सिफारिशें हासिल करके उनका इस्तेमाल अपनी सेवाओं के प्रचार के लिए नहीं कर सकेंगे। डॉक्टरों को सोशल मीडिया पर मरीजों से अपने इलाज या सेवाओं के बारे में प्रशंसात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए कहना अथवा ऐसे रिव्यू साझा करना भी प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा किसी सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर, मरीज, कर्मचारी या तीसरे पक्ष के जरिए प्रतिबंधित तरीके से चिकित्सा सेवाओं का प्रचार भी नियमों के दायरे में आएगा।

AI से बनाए गए फर्जी मरीज और इलाज के नतीजे भी प्रतिबंधित

NMC ने पहली बार AI आधारित मेडिकल प्रमोशन को भी स्पष्ट रूप से अपने विज्ञापन नियमों के दायरे में शामिल किया है। डॉक्टर या अस्पताल AI की मदद से किसी मरीज का नकली अनुभव, आवाज, क्लिनिकल परिणाम या फर्जी एंडोर्समेंट तैयार कर उसका प्रचार नहीं कर सकेंगे। AI का इस्तेमाल ऐसी सामग्री बनाने के लिए भी नहीं किया जा सकता, जिससे किसी उपचार या चिकित्सा सेवा की वास्तविक प्रभावशीलता से अधिक प्रभावी होने का गलत impression पैदा हो। मरीज की निजी जानकारी को AI सिस्टम में इस्तेमाल करने पर गोपनीयता और डेटा सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करना होगा। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि डॉक्टर सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तथ्यात्मक और गैर-प्रचारात्मक स्वास्थ्य शिक्षा, जन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और अकादमिक संवाद की अनुमति रहेगी, बशर्ते इसका इस्तेमाल मरीजों को आकर्षित करने या व्यावसायिक प्रचार के लिए न किया जाए।

मरीजों की तस्वीरों और ‘पहले-बाद’ की तस्वीरों पर भी नियंत्रण

दिशानिर्देशों में मरीजों की तस्वीरों, वीडियो, मेडिकल रिकॉर्ड, क्लिनिकल इमेज और अन्य पहचान योग्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के इस्तेमाल को लेकर भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। जहां कानून के तहत अनुमति हो, वहां भी आवश्यक सहमति और सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा। केवल मरीज की सहमति मिल जाने से हर तरह का प्रचार स्वतः वैध नहीं हो जाता। ऐसे टेस्टिमोनियल, ‘Before-After’ तस्वीरें और इलाज की सफलता के दावे, जो मरीजों में अवास्तविक उम्मीद पैदा कर सकते हैं या उन्हें गुमराह कर सकते हैं, प्रतिबंधित रहेंगे।

इन्फ्लुएंसर और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियां भी दायरे में

NMC ने डिजिटल युग में मेडिकल मार्केटिंग के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया, वेबसाइट, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, पॉडकास्ट, स्पॉन्सर्ड कंटेंट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सर्च इंजन और AI आधारित प्रचार को भी गाइडलाइंस के दायरे में रखा है। डॉक्टर या अस्पताल मरीज जुटाने के लिए इन्फ्लुएंसर, विज्ञापन एजेंसी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ ऐसा भुगतान-आधारित समझौता नहीं कर सकेंगे, जिसमें मरीज उपलब्ध कराने के बदले आर्थिक लाभ जुड़ा हो। इसी तरह सर्च इंजन या ऐप पर अपनी रैंकिंग को पैसे देकर कृत्रिम रूप से बढ़ाना भी प्रतिबंधित किया गया है।

डिस्काउंट, कूपन और रेफरल स्कीम पर भी नजर

NMC ने ऐसी सीमित अवधि की छूट, कूपन, गिफ्ट पैकेज या रेफरल लाभ देने पर भी रोक लगाई है, जो मरीजों को अनावश्यक परामर्श या चिकित्सा प्रक्रिया के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मरीज का इलाज संबंधी निर्णय आर्थिक प्रलोभन के बजाय वास्तविक चिकित्सकीय आवश्यकता पर आधारित हो।

नियम तोड़ने पर कार्रवाई

NMC ने नियमों के उल्लंघन के लिए चरणबद्ध कार्रवाई का प्रावधान किया है। पहली बार उल्लंघन पर चेतावनी और अनिवार्य एथिक्स ट्रेनिंग, दूसरी बार निंदा और आर्थिक दंड, जबकि तीसरी बार उल्लंघन पर तीन से छह महीने तक निलंबन किया जा सकता है। गंभीर मामलों में छह से 12 महीने का निलंबन और बार-बार उल्लंघन होने पर एक से तीन वर्ष तक मेडिकल रजिस्टर से नाम हटाने जैसी कार्रवाई हो सकती है।

सोशल मीडिया पर डॉक्टरों के लिए नया नियम

नई गाइडलाइंस के बाद डॉक्टरों के लिए सोशल मीडिया केवल अपनी सेवाओं का प्रचार करने का माध्यम नहीं रह जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी तथ्यात्मक जानकारी साझा करना जारी रखा जा सकता है, लेकिन उसे इस तरह पेश नहीं किया जा सकेगा कि वह मरीजों को आकर्षित करने वाला विज्ञापन बन जाए। NMC ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर स्वास्थ्य संबंधी सामग्री प्रकाशित करने वाले डॉक्टरों के लिए नाम, योग्यता, पंजीकरण की स्थिति तथा संबंधित स्टेट मेडिकल रजिस्टर या नेशनल मेडिकल रजिस्टर नंबर की जानकारी देने पर भी जोर दिया है। अस्पतालों को भी अपने पोस्ट में संबंधित डॉक्टरों की आवश्यक जानकारी देनी होगी। NMC के इन नए नियमों से साफ है कि चिकित्सा सेवाओं का डिजिटल प्रचार अब सामान्य विज्ञापन की तरह नहीं किया जा सकेगा। मरीजों को आकर्षित करने के लिए फर्जी सफलता की कहानियां, पेड रिव्यू, अतिरंजित दावे, इन्फ्लुएंसर प्रमोशन और AI से तैयार भ्रामक सामग्री इस्तेमाल करना डॉक्टरों और अस्पतालों के लिए महंगा पड़ सकता है।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post ‘बेस्ट डॉक्टर, नंबर-1, 100% सफलता’ और गारंटीड इलाज का दावा नहीं कर सकते अस्पताल और डॉक्टर appeared first on The CSR Journal.

1,660 नए हाई ब्लड प्रेशर और 1,057 डायबिटीज मरीजों की पहचान

BMC ने इस अभियान के तहत सार्वजनिक गणेश मंडपों के साथ अपने स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में भी जांच की व्यवस्था की थी। शहर के 255 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडपों, 189 BMC डिस्पेंसरी, 250 हिंदुहृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे (HBT) आपला दवाखाना और 83 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के जरिए लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी गईं। इसके अलावा अलग-अलग वार्डों में गैर-संचारी रोगों की जांच भी की गई। पूरे अभियान के दौरान मुंबई में कुल 5,740 स्वास्थ्य जांच सत्र आयोजित किए गए। इनमें 1 लाख 38 हजार 492 पुरुष और 1 लाख 20 हजार 514 महिलाओं ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया।

1,660 नए हाई ब्लड प्रेशर मरीज मिले

अभियान में गंभीर बीमारियों की शुरुआती स्तर पर पहचान पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान 32,428 लोगों की हाई ब्लड प्रेशर की जांच की गई। जांच में 1,660 ऐसे मरीज मिले, जिनमें पहली बार हाई ब्लड प्रेशर की पहचान हुई। इसी तरह 22,805 लोगों की डायबिटीज जांच की गई। इनमें 1,057 नए डायबिटीज मरीजों की पहचान हुई। आगे की जांच और इलाज की जरूरत वाले 2,229 मरीजों को BMC के अलग-अलग अस्पतालों में भेजा गया।

मलेरिया, टीबी और बुखार की भी जांच

स्वास्थ्य अभियान के दौरान सिर्फ सामान्य जांच ही नहीं, बल्कि कई संक्रामक बीमारियों की भी जांच की गई। अलग-अलग केंद्रों पर 21,405 लोगों की बुखार की जांच, 1,326 लोगों की गैस्ट्रो की जांच और 4,752 संदिग्ध टीबी मरीजों की जांच की गई। मलेरिया की जांच के लिए कुल 15,449 लोगों के रक्त के नमूने लिए गए। इससे गणेशोत्सव के दौरान लोगों को समय पर बीमारी की पहचान और इलाज उपलब्ध कराने में मदद मिली।

गणेश मंडपों में भी पहुंची स्वास्थ्य सेवा

गणेशोत्सव मंडलों के सहयोग से लगाए गए 255 स्वास्थ्य शिविरों में 11,218 श्रद्धालुओं ने अपनी स्वास्थ्य जांच कराई। वहीं BMC की 189 डिस्पेंसरी में 84,142, HBT आपला दवाखाना केंद्रों में 83,061 और 83 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में 37,727 नागरिकों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। अलग-अलग वार्डों में हुई गैर-संचारी रोगों की जांच में भी 42,858 नागरिकों ने हिस्सा लिया।

महापौर ने जताया आभार

मुंबई की महापौर रितू तावडे ने अभियान की सफलता पर गणेशोत्सव मंडलों, मुंबईकरों और BMC की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि गणेशोत्सव के दौरान गणपति बप्पा के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भक्ति के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना इस अभियान का उद्देश्य था। महापौर के मुताबिक, अभियान के दौरान कई बीमारियों की शुरुआती स्तर पर पहचान हुई, जिससे मरीजों को समय पर इलाज उपलब्ध कराना संभव हुआ। BMC ने मुंबईकरों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए आगे भी ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखने की बात कही है।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post मुंबई में गणेशोत्सव के दौरान 2.59 लाख लोगों ने कराया मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण appeared first on The CSR Journal.

1,200 लोगों पर किया गया अध्ययन

रैंडमाइज्ड, डबल-ब्लाइंड और प्लेसीबो-कंट्रोल्ड इस क्लिनिकल ट्रायल में 18 से 70 वर्ष की उम्र के 1,200 स्वस्थ वयस्कों को शामिल किया गया। सभी प्रतिभागियों को कोविडशील्ड वैक्सीन की पहली, दूसरी या बूस्टर खुराक मिल चुकी थी। प्रतिभागियों को रोजाना 500 मिलीग्राम मानकीकृत जलीय अश्वगंधा मूल अर्क या समान दिखने वाला प्लेसीबो दिया गया। यह मात्रा करीब 4 ग्राम कच्ची अश्वगंधा जड़ के चूर्ण के बराबर बताई गई है। अध्ययन भारत के सात केंद्रों पर किया गया। प्रतिभागियों की क्लिनिकल जांच के साथ उनके खून और प्रतिरक्षा संबंधी कई मानकों की भी निगरानी की गई।

लिवर और किडनी पर क्या मिला?

अध्ययन में 24 सप्ताह तक प्रतिभागियों की निगरानी की गई और 28वें सप्ताह तक फॉलो-अप किया गया। कुल 1,200 प्रतिभागियों में से 1,032 यानी करीब 86 फीसदी लोगों ने अध्ययन पूरा किया। शोधकर्ताओं के मुताबिक, लिवर और किडनी से जुड़े जांच परिणाम सामान्य संदर्भ सीमा में रहे। लिवर एंजाइम, बिलीरुबिन, क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया जैसे मानकों में अश्वगंधा के कारण लिवर या किडनी को नुकसान पहुंचने का प्रमाण नहीं मिला। अध्ययन के दौरान किसी गंभीर प्रतिकूल घटना को दिए गए अश्वगंधा अर्क से संबंधित नहीं पाया गया। प्रतिकूल प्रभावों के कारण किसी प्रतिभागी को अध्ययन से बाहर भी नहीं होना पड़ा।

वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी पर भी असर नहीं

अध्ययन में यह भी देखा गया कि अश्वगंधा के सेवन का कोविडशील्ड वैक्सीन से बनी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पर कोई असर पड़ता है या नहीं। शोधकर्ताओं के अनुसार अश्वगंधा और प्लेसीबो दोनों समूहों में वायरस को निष्क्रिय करने वाली गतिविधि 85 फीसदी से अधिक रही और दोनों समूहों के बीच कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर नहीं मिला। हालांकि, इस अध्ययन के निष्कर्ष एक खास मानकीकृत जलीय अश्वगंधा मूल अर्क और 24 सप्ताह की अवधि से जुड़े हैं। इसलिए इन्हें हर तरह के अश्वगंधा उत्पाद, अलग-अलग खुराक या लंबे समय तक सेवन पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता।

आयुर्वेद के लिए क्यों अहम है अध्ययन?

अध्ययन से जुड़े शोधकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के बड़े और नियंत्रित क्लिनिकल ट्रायल आयुर्वेदिक तैयारियों की सुरक्षा को वैज्ञानिक तरीके से समझने में मदद करते हैं। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने भी उच्च गुणवत्ता वाले क्लिनिकल रिसर्च को आयुर्वेद के वैज्ञानिक साक्ष्य आधार को मजबूत करने वाला बताया है। कुल मिलाकर, अध्ययन में 24 सप्ताह तक इस्तेमाल किए गए मानकीकृत अश्वगंधा मूल अर्क के सेवन से लिवर या किडनी को नुकसान का प्रमाण नहीं मिला। लेकिन किसी भी हर्बल या आयुर्वेदिक उत्पाद का सेवन व्यक्ति की उम्र, दवाओं और स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखकर विशेषज्ञ की सलाह से करना अधिक उचित है।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post अश्वगंधा को लेकर बड़ी स्टडी, 24 हफ्ते सेवन के बाद भी लिवर-किडनी को नुकसान नहीं, 1,200 लोगों पर हुआ अध्ययन appeared first on The CSR Journal.

चीन के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक नए वायरस की पहचान की है, जो तेज बुखार और सिरदर्द का कारण बनता है। इस नए वायरस के बारे में जानकारी तब मिली जब चूहों पर परीक्षण किए गए। इसके बाद आम लोगों पर भी इसके प्रभाव का परीक्षण किया गया। हालांकि, यह वायरस इंसान से इंसान में नहीं फैलता है, जिसे लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंता कम है।

इंफेक्शन के लक्षण

वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वायरस का असर तेज बुखार, सिरदर्द और पाचन संबंधी समस्याएँ पैदा कर सकता है। इसे “एशियाई लॉन्गहॉर्न टिक नाइरोवायरस” नाम दिया गया है। चूहों पर परीक्षण के दौरान यह पाया गया था कि यह वायरस चूहे के काटने से फैलता है। चीनी शोधकर्ताओं का कहना है कि जल्दी ही इसके खिलाफ वैक्सीन का विकास किया जाएगा।

बढ़ती हुई चिंता

बीजिंग स्थित स्टेट की लेबोरेटरी ऑफ पैथोजन एंड बायोसिक्योरिटी के शोधकर्ताओं ने कहा है कि हाल के दिनों में हजारों मामलों में इस वायरस के लक्षण पाए गए हैं। 3163 लोगों के परीक्षण में लगभग 10.4 प्रतिशत लोग निगेटिव आए हैं। यह वायरस काफी खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि इसकी चपेट में आने से मृत्यु दर 10-30 प्रतिशत तक हो सकती है।

कैसे फैलता है यह वायरस?

टिक वायरस किसी व्यक्ति को तब संक्रमित करता है जब वह टिक के संपर्क में आता है। इसका संक्रमण कोरोना की तरह नहीं है, इसलिए फिलहाल इस वायरस को लेकर वैश्विक स्तर पर कोई व्यापक चेतावनी जारी नहीं की गई है। लेकिन संक्रमित लोगों में एसिडिटी, मतली तथा तेज बुखार जैसे लक्षण देखे गए हैं।

क्या भारत के लिए खतरा है?

चीन के 15 प्रांतों में इस वायरस से प्रभावित मरीजों की पहचान हो चुकी है। अमेरिका के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉ. टायलर इवांस ने कहा है कि परीक्षण के परिणाम डराने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मादा टिक बिना संभोग के हजारों अंडे पैदा कर रही है, जिससे यह तेजी से फैलने की संभावना रखता है। अमेरिका में भी कुछ मामलों की पहचान की गई है और जांच चल रही है।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post चीन में नया वायरस, अमेरिका में शुरू हुआ हड़कंप appeared first on The CSR Journal.

173 इमरजेंसी यूनिट होंगी नेटवर्क से कनेक्ट

UP Trauma and Emergency Network: यूपीटीईएन के तहत प्रदेश में कुल 173 एकीकृत ट्रॉमा एवं इमरजेंसी मेडिसिन यूनिट विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें 11 लेवल-1 एपेक्स हब, 36 लेवल-2 रीजनल सेंटर और 126 लेवल-3 जिला स्तर की इकाइयां शामिल होंगी। इस नेटवर्क में सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं का इलाज ही शामिल नहीं होगा। ट्रॉमा, बर्न, कार्डियक, स्ट्रोक और दूसरी गंभीर इमरजेंसी सेवाओं को भी आपस में जोड़ा जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि मरीज की स्थिति के हिसाब से उसे सीधे ऐसे अस्पताल या सेंटर में भेजा जा सकेगा, जहां जरूरी इलाज उपलब्ध हो।

UP Trauma and Emergency Network: हर साल 10 से 12 हजार जान बचाने का लक्ष्य

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित घोष के मुताबिक यूपीटीईएन के जरिए हर साल 10 हजार से 12 हजार लोगों की जान बचाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का फोकस केवल नए अस्पताल बनाने पर नहीं है, बल्कि मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं को आपस में जोड़कर उनका बेहतर इस्तेमाल करने पर है। इमरजेंसी की सूचना मिलते ही मरीज के इलाज की तैयारी शुरू करने की व्यवस्था विकसित की जाएगी, ताकि अस्पताल पहुंचने के बाद जरूरी इलाज में समय बर्बाद न हो।

1,200 ALS एंबुलेंस बनेंगी चलते-फिरते इमरजेंसी सेंटर

योजना के तहत प्रदेश की 1,200 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (ALS) एंबुलेंस को यूपीटीईएन से जोड़ा जाएगा। इन एंबुलेंस को केवल मरीज को अस्पताल पहुंचाने का साधन नहीं माना जाएगा, बल्कि इनमें अस्पताल पहुंचने से पहले जरूरी आपात उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था मजबूत की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के 18 मंडलीय कमांड सेंटर भी नेटवर्क का अहम हिस्सा होंगे। इन केंद्रों से इमरजेंसी कॉल, एंबुलेंस, अस्पताल में बेड और विशेषज्ञ डॉक्टरों के बीच तालमेल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

30 से 50 प्रतिशत तक कम होगा रिस्पांस टाइम

यूपीटीईएन के जरिए इमरजेंसी रिस्पांस टाइम को 30 से 50 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए रियल टाइम नेटवर्किंग, डिजिटल अलर्ट सिस्टम और एआई आधारित ट्रायेज जैसी तकनीकों के इस्तेमाल का प्रस्ताव है। इस व्यवस्था में यह पहले से तय करने की कोशिश होगी कि मरीज को किस अस्पताल में भेजना है और किस विशेषज्ञ विभाग की जरूरत है। यानी व्यवस्था ‘राइट मरीज, राइट डिपार्टमेंट और राइट टाइम’ के सिद्धांत पर काम करेगी।

आम नागरिक भी बनेंगे फर्स्ट रिस्पॉन्डर

UP Trauma and Emergency Network: सरकार की योजना में आम लोगों को भी इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम से जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए तीन स्तर का फर्स्ट रिस्पॉन्डर नेटवर्क तैयार किया जाएगा। पहले स्तर में पुलिस, एंबुलेंस चालक, फायर सर्विस और हाईवे पेट्रोल जैसे लोग होंगे, जो हादसे की जगह पर तुरंत पहुंच सकते हैं। दूसरे स्तर में पुलिस, होमगार्ड और अन्य संस्थागत रिस्पॉन्डर होंगे। तीसरे स्तर पर आम नागरिकों को बेसिक इमरजेंसी रिस्पांस का प्रशिक्षण देने की योजना है, ताकि एंबुलेंस पहुंचने से पहले शुरुआती मदद मिल सके।

48 घंटे तक मुफ्त इमरजेंसी इलाज

यूपीटीईएन योजना के तहत सभी नागरिकों को 48 घंटे तक मुफ्त इमरजेंसी उपचार देने की व्यवस्था का प्रस्ताव है। इसका मकसद यह है कि दुर्घटना या गंभीर बीमारी की स्थिति में पैसे की कमी के कारण इलाज में देरी न हो। इसके साथ यूपीटीईएन के लिए अलग बजट, पर्याप्त मानव संसाधन और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। योजना में इमरजेंसी मेडिसिन ऑफिसर (EMO) कैडर, एम्स के अनुरूप वेतनमान और विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए प्रोत्साहन जैसी व्यवस्थाएं भी शामिल हैं।

यूपी में इमरजेंसी सिस्टम को मिलेगा नया ढांचा

UPTEN लागू होने के बाद प्रदेश में इमरजेंसी सेवाओं को अलग-अलग स्तर पर चलाने के बजाय एक एकीकृत नेटवर्क के रूप में संचालित करने की कोशिश होगी। इससे मरीज को सही जगह पहुंचाने, एंबुलेंस की उपलब्धता, अस्पताल में बेड और विशेषज्ञ डॉक्टरों के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद मिल सकती है। अगर योजना अपने तय लक्ष्य के मुताबिक लागू होती है, तो सड़क हादसों और दूसरी गंभीर मेडिकल इमरजेंसी में शुरुआती समय का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि मरीज को इलाज के लिए भटकने के बजाय जरूरत के मुताबिक सही चिकित्सा सुविधा तक तेजी से पहुंचाया जा सकेगा।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post UP Trauma and Emergency Network: यूपी में अब इमरजेंसी इलाज का बनेगा एक नेटवर्क, हर साल 12 हजार लोगों की जान बचाने का लक्ष्य appeared first on The CSR Journal.

The report, produced by the National Health Accounts Technical Secretariat (NHATS), marks the tenth assessment under the System of Health Accounts framework established in 2011. In proportional terms, GHE as a share of Gross Domestic Product (GDP) has also seen a rise, increasing from 1.15 per cent in 2013-14 to 1.43 per cent in 2022-23, and slightly higher at 1.48 per cent when adjusted for the revised GDP with a base year of 2022-23.

Furthermore, as a percentage of General Government Expenditure (GGE), GHE grew from 3.78 per cent to 4.89 per cent during the same timeframe. This upward trend demonstrates a greater prioritisation of health within public spending strategies.

Decline in Out-of-Pocket Expenditure

A significant finding of the report is the reduction in Out-of-Pocket Expenditure (OOPE), which has decreased from 64.2 per cent in 2013-14 to 43.4 per cent in 2022-23 as a share of Total Health Expenditure (THE). This change is attributed to enhanced public health initiatives and expanded financial protection measures aimed at improving access and affordability for citizens.

Additionally, the share of GHE within Total Health Expenditure has escalated from 28.6 per cent to 43.7 per cent over the decade. This shift reflects a structural transformation towards increased public financing in healthcare, contributing to efforts for achieving Universal Health Coverage and ensuring a more equitable health system.

During the COVID-19 pandemic, GHE saw a notable spike, peaking at 1.84 per cent of GDP in 2021-22. This surge was driven by emergency measures, including the Emergency COVID Response Package and a nationwide vaccination initiative.

Growth in Social Security Expenditure and Private Health Insurance

Social Security Expenditure (SSE) on health has also increased, going from 6 per cent of Total Health Expenditure in 2013-14 to 9.9 per cent in 2022-23. This category encompasses government-funded insurance schemes and reimbursements for government employees along with social health protection programmes.

Moreover, the report indicates that the segment of private health insurance in Total Health Expenditure grew from 3.4 per cent to 9.2 per cent during the same period. This increase illustrates heightened awareness regarding health insurance and the improved ability of the population to invest in medical coverage.

The Ministry of Health and Family Welfare concluded that these trends indicate a consistent strengthening of India’s public healthcare financing system, particularly emphasising accelerated advancements during and following the COVID-19 crisis. The ongoing improvements signal a robust enhancement in the healthcare framework of the country.

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post India’s Health Funding Triples to ₹3.85 Lakh Crore Since 2013-14, Out-of-Pocket Expenses Decline appeared first on The CSR Journal.

मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार स्वास्थ्य सेवा को सभी के लिए सुलभ बनाने का प्रयास कर रही है। सरकार का मानना है कि स्वास्थ्य सेवाएं किसी की भुगतान क्षमता पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत हर परिवार को वार्षिक 10 लाख रुपये तक का कवर देने की सुविधा मिल रही है। इस योजना ने स्वास्थ्य सेवाओं में एक नई क्रांति ला दी है, जो मरीजों को बेहतर इलाज की दिशा में प्रेरित कर रही है।

कार्डों की संख्या में तेजी से वृद्धि

पंजाब सरकार की इस पहल ने केवल तीन महीनों में 40 लाख से अधिक हेल्थ कार्ड जारी किए हैं। 21 अप्रैल को 28,766 नए पंजीकरण हुए, जो दर्शाते हैं कि लोग इस योजना के प्रति तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। यह स्वास्थ्य प्रणाली को और अधिक जवाबदेह, समावेशी और लोक-केंद्रित बना रहा है।

Punjab Health Card: लुधियाना में सबसे अधिक कार्ड

लुधियाना इस योजना में सबसे आगे है जहाँ 4.20 लाख हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। इसके बाद पटियाला में 3.82 लाख और जालंधर में 2.85 लाख कार्ड बने हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इस योजना की पहुंच बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छोटे कस्बों में भी इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जैसे कि होशियारपुर, अमृतसर, मानसा, फाजिल्का और बरनाला में भी इस योजना का उपयोग बढ़ रहा है।

डॉक्टरों का मानना है—सेवा का दर्शन बदल रहा है

उप-मंडलीय अस्पताल खन्ना के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनिंदर सिंह भसीन का कहना है कि स्वास्थ्य सेवा अब किसी विशेष अधिकार से कम नहीं है। पहले कवरेज सीमित थी लेकिन अब हर निवासी को इससे जोड़ा जा रहा है। उनके अनुसार हाल के महीनों में 200 से अधिक गॉलब्लैडर सर्जरी की गई हैं, जिन्होंने मरीजों को बड़ी रकम बचाने में मदद की है।

आपातकालीन देखभाल में सफलता

डॉ. भसीन का कहना है कि आपातकालीन देखभाल में समय की अहमियत होती है। उन्होंने बताया कि एस-टी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के मामलों में तेज़ी से उपचार करने से लगभग 100 मरीजों की जान भी बचाई गई है। यह योजना अब लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवा रही है, जिससे स्वास्थ्य संकट के समय भी उन्हें उचित सहायता मिल रही है।

Punjab Health Card: सर्जरी को लेकर मरीज अब सक्रिय

बरनाला के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. करन चोपड़ा ने भी इसी प्रकार के सकारात्मक बदलाव पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि पहले मरीज सर्जरी के लिए महीनों तक इंतजार करते थे, लेकिन अब वे तुरंत इलाज के लिए आ रहे हैं। हर सर्जरी के पीछे मरीजों को 1-1.5 लाख रुपये की बचत हो रही है, जिससे उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं और भी सुलभ हो गई हैं।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post Punjab Health Card: पंजाब सरकार ने 3 महीनों में जारी किये 40 लाख हेल्थ कार्ड, स्वास्थ्य सेवाएं हुईं सुलभ appeared first on The CSR Journal.

Health Insurance Policy Expired, How to revive?: अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो चुकी है, तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। कई मामलों में, इसे फिर से चालू किया जा सकता है। पॉलिसी को रिवाइव करने की प्रक्रिया में समय का विशेष ध्यान रखना होता है। इसके अलावा, यदि यह समय पर किया जाए, तो आपको कई लाभ मिल सकते हैं जिन्हें आप खोने से बचा सकते हैं।

Health Insurance Policy Expired, How to revive?: रिवाइव करने की प्रक्रिया

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को फिर से चालू करने के लिए, आपको सबसे पहले अपने इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करना होगा। आमतौर पर, आप अपने नजदीकी ब्रांच या कस्टमर सर्विस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। रिविवल के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। प्रदत्त समयसीमा के भीतर आवेदन करना आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद आपको कुछ अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

रिवाइव स्कीम्स और बेनिफिट्स

हेल्थ इंश्योरेंस रिवाइव करने पर आपको कई प्रकार के फायदे मिल सकते हैं। जैसे कि, यदि आप अपनी पॉलिसी को समय पर रिवाइव करते हैं, तो आपका कवरेज बिना किसी गैप के जारी रहेगा। इसका मतलब है कि आपके पुराने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का कवरेज भी बरकरार रहेगा। इसके अतिरिक्त, बीमा कंपनी विभिन्न रिवाइव स्कीम्स भी प्रदान कर सकती है, जिनसे आपको अतिरिक्त छूट या बेनिफिट्स मिल सकते हैं।

लैप्स होने पर क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं?

यदि आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है और आप इसे रिवाइव नहीं करते हैं, तो आपके लिए कई परेशानी बढ़ सकती है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए नए सिरे से प्रीमियम भरना पड़ेगा। इसके अलावा, कई बीमा कंपनियां ऐसे मामलों में पूर्व स्वास्थ्य मुद्दों के लिए कवरेज नहीं देतीं, जिससे आपको आर्थिक रूप से मुश्किल पड़ सकती है।

प्रीमियम का भुगतान कैसे करें?

रिवाइव करने की प्रक्रिया में प्रीमियम का भुगतान करना भी आवश्यक होता है। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान करने के लिए बीमा कंपनी की वेबसाइट पर जाकर भुगतान गेटवे का उपयोग करें। वहीं, ऑफलाइन प्रक्रिया में, आप कंपनी के नजदीकी ऑफिस में जाकर कैश या चैक से भुगतान कर सकते हैं।

कुछ महत्वपूर्ण टिप्स

यदि आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिवाइव करना चाहते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले, समयसीमा को ध्यान में रखें और जल्द से जल्द आवेदन करें। दूसरा, सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को एकत्रित करें ताकि प्रक्रिया में कोई देरी न हो। अंत में, पॉलिसी की शर्तों को अच्छी तरह समझकर ही रिवाइवेशन का निर्णय लें।

Health Insurance Policy Expired, How to revive?: सही समय का महत्व

रिवाइव करने के लिए सही समय का महत्व बहुत अधिक है। गलत समय पर रिवाइव करने पर आपको पूरे लाभ नहीं मिल सकते। इसके अलावा, समय पर रिवाइव करने से आपको मानसिक सुरक्षा भी मिलेगी, जिससे आप स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्त रह सकेंगे।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post Health Insurance Policy Expired, How to revive?: हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई है लैप्स्ड? जानें रिवाइव करने के फायदे appeared first on The CSR Journal.

Guidelines Issued for Doctors and Medical Institutions

The NMC’s advisory, which follows a communication from the Ministry of Youth Affairs and Sports regarding the surge in doping violations, emphasizes the need for medical practitioners to familiarize themselves with the World Anti-Doping Agency’s (WADA) list of prohibited substances. The NMC has recommended that medications containing banned ingredients be prescribed only when absolutely necessary and with proper documentation. Furthermore, medical colleges and hospitals are urged to enhance awareness of anti-doping regulations among faculty and healthcare providers who treat athletes.

Education Initiatives for Medical Professionals

To reinforce responsible prescribing practices, the NMC has proposed integrating fundamental anti-doping education into medical curricula and ongoing professional development initiatives, where possible. These steps aim to ensure that current and aspiring healthcare providers are equipped with essential knowledge to prevent inadvertent doping among athletes.

Recent Cases Highlight Urgency

The renewed focus on anti-doping measures comes after a notable rise in positive drug tests this year. In 2025, the National Anti-Doping Agency provisionally suspended seven Indian athletes due to doping violations. A case involving Uttarakhand cricketer Rajan Kumar surfaced on January 5, when he tested positive for three banned substances. Reports have also indicated that numerous stadium washrooms at various national and state competitions have been discovered littered with used syringes, underscoring concerns about systematic abuse of performance-enhancing drugs.

Warnings About Unintentional Doping

The Ministry of Youth Affairs and Sports has highlighted that many doping incidents are not intentional. Instances exist where athletes unknowingly consume mislabeled or tainted supplements, or inadvertently take prescription medications that contravene global anti-doping standards. A sports medicine expert pointed out that many general practitioners may not be aware of frequent updates to the WADA list, which can result in non-compliance. For instance, routine medications such as certain painkillers, steroids, or cough syrups can trigger positive drug test results for athletes.

Collaboration Between Medical and Regulatory Bodies

Officials have raised alarms regarding imported supplements and online products potentially containing banned substances. The Ministry has called for enhanced coordination with regulatory bodies, including the Central Drugs Standard Control Organisation and the Food Safety and Standards Authority of India, to improve oversight and consumer protection. The initiative underscores a broader commitment to combat doping, acknowledging that the responsibility extends beyond athletes to encompass doctors, pharmacists, supplement vendors, and regulatory entities—all pivotal in promoting clean sports.

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

The post National Medical Commission Flags Prescription Caution Amid Surge in Sports Doping Cases appeared first on The CSR Journal.