During the confrontation, the accused purportedly demanded a sum of Rs 29 lakh and subsequently fled after the victim’s brother brought the money in cash. The operation, which unfolded near the S Aspire Society, involved the perpetrators blocking the consultant’s car with their own vehicle.

Central Noida Deputy Commissioner of Police (DCP) Shailendra Kumar Singh confirmed the arrest and stated that the authorities recovered the complete extorted amount, which included Rs 24.50 lakh in cash and jewellery valued at Rs 4.50 lakh. Additionally, two vehicles, uniforms, and mobile phones allegedly linked to the crime were seized.

Details of the Incident Emerge

As per the police account, the consultant was reportedly on his way to attend a meeting with his pet dog and a laptop when he encountered the suspects. They allegedly forced their way into his vehicle, posing as GST officials, and began issuing threats regarding the purportedly fraudulent e-way bills.

The suspects allegedly warned the consultant that he could face incarceration connected to the alleged GST violations, which intensified the fear and urgency to comply with their demands for money. The investigation revealed that one of the main suspects, identified as Kashish Chauhan, reportedly had prior knowledge of the victim, having known him since 2021.

Chauhan was believed to be aware of the victim’s involvement in GST work, which the suspects leveraged to target him effectively. Police noted that during the incident, the accused had also donned uniforms resembling those of a police sub-inspector and personnel from Delhi Civil Defence.

Identification and Recovery of Stolen Items

The five individuals arrested in connection with this case were identified as Kashish Chauhan, Rajesh Pawar, Vivek Sharma, Ankit Shahi, and Anshul. According to police records, Chauhan is employed as a Driver-cum-Pump Operator at Yashobhoomi in Dwarka, Delhi, while Pawar is affiliated with Delhi Civil Defence. Sharma reportedly has a history of employment at Escort, Manesar, Ballabhgarh.

Police asserted that none of the apprehended suspects are official law enforcement personnel. They were located and arrested based on surveillance, eyewitness accounts, and CCTV footage. The arrests took place near the ISKCON temple on Jalpur Road.

Following the apprehension, police confirmed the full recovery of Rs 29 lakh, the vehicles used during the extortion, the uniforms worn by the suspects, and seven mobile devices believed to have been used in the commission of the crime. Investigations into the prior criminal records of the accused are ongoing.

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According to data from the State Finance Department, GST collections in July stood at ₹5,564 crore, up from ₹5,082 crore in June. This marks a month-on-month increase of ₹482 crore within just the second month of the BJP government’s tenure.

The Chief Minister reiterated that the state’s revenue has risen significantly since assuming office, stating that overall earnings have increased by 12 percent in just 10 weeks. The latest GST figures appear to support this claim, pointing to an improving financial position of the state exchequer.

Officials attributed the increase to a mix of stricter enforcement measures and rising economic activity. In recent months, the administration has intensified action against tax evasion, strengthened monitoring of e-way bills, and encouraged traders to comply with tax norms.

A senior finance department official said enhanced transparency and curbs on fake billing have played a key role. “Increased surveillance and stronger market demand have contributed to the rise in GST collections. We expect the trend to continue, especially with the festive season approaching,” the official noted.

Positive signal for state economy

Economic analysts view the growth in GST revenue as a positive sign of broader economic momentum. Since GST collections are closely linked to business transactions and consumer spending, the July figures indicate a rise in both production and market activity.

Experts also suggest that the change in government may have improved investor sentiment, further supporting economic expansion.

GST remains a major source of the state’s own revenue. Higher collections help ease pressure on the exchequer, enabling the government to allocate more funds toward welfare schemes and infrastructure development projects.

With the festive season, including Durga Puja, approaching, market activity is expected to increase further. Analysts and officials remain optimistic that GST collections could touch even higher levels in the coming months.

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आयात में उछाल ने बदला गेम

आयात से जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की मुख्य वजह है अंतरराष्ट्रीय बाजार में सामानों की मांग। भारत में कई व्यवसाय और खुदरा विक्रेता आयातित वस्तुओं पर निर्भर हैं, जिससे इनसे मिली जीएसटी रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। बढ़ती महंगाई और दूसरे देशों की बाजार स्थिति ने भी इस मुद्दे को प्रभावित किया है।

पिछले आंकड़ों की तुलना

पिछले वर्ष की तुलना में, मई महीने का जीएसटी कलेक्शन 3% अधिक है। हालांकि, घरेलू मोर्चे पर जीएसटी में आई गिरावट महामारी के बाद के समय में स्थिति को दर्शाती है। यह संकेत करता है कि घरेलू उपभोक्ता खर्च में कमी आई है।

जीएसटी रिफंड का असर

रिफंड में हुई बढ़ोतरी से कारोबारी मुश्किल में पड़ सकते हैं। व्यवसायों को अपने कलेक्ट किए गए करों का रिफंड प्राप्त करने में समय लग सकता है, जिससे उनकी नकदी प्रवाह पर असर पड़ता है। यह स्थिति कई छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए चुनौती बन सकती है।

सकारात्मक और नकारात्मक पहलू

जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि सरकार के राजस्व के लिए सकारात्मक है, लेकिन रिफंड में बढ़ती मुश्किलें एक चिंता का विषय बनती जा रही हैं। यह समझना आवश्यक है कि किस तरह से भारत का व्यापार और अर्थव्यवस्था इन कारकों से प्रभावित हो रही है। ऐसे में, सही नीतियों पर विचार करना व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण होगा।

क्या होगी भविष्य की रणनीति?

सरकार और संबंधित विभागों को इस स्थिति को काबू करने के लिए नई रणनीतियों पर विचार करना होगा। सॉफ्टवेयर और प्रक्रिया में सुधार करना होगा ताकि रिफंड की प्रक्रिया तेज हो सके। इससे व्यापारियों को राहत मिलेगी और वे अधिक सक्रियता से कारोबार कर सकेंगे।

नए रास्तों की तलाश

इसी के साथ, नए बाजारों की खोज और घरेलू उत्पादों के प्रति बढ़ती जागरूकता भी एक सहारा बन सकती है। यदि सरकारी नीतियों में सुधार होता है, तो जीएसटी कलेक्शन और रिफंड की प्रक्रिया दोनों में सुधार हो सकता है। इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और व्यवसायों को भी मदद मिलेगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को एक बड़ा झटका देते हुए दांव पर लगाई गई पूरी राशि (Full Face Value) पर 28% जीएसटी (GST) वसूलने के सरकार के फैसले को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने फैसला सुनाते हुए साफ किया कि एक बार जब किसी गेम में पैसा दांव पर लगा दिया जाता है, तो जीएसटी के मामले में ‘कौशल का खेल’ (Game of Skill) और ‘किस्मत का खेल’ (Game of Chance) का अंतर खत्म हो जाता है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: जीएसटी हटाने से किया इनकार

हाल ही में Supreme Court ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को एक बड़ा झटका देते हुए जीएसटी के प्रावधान को बनाए रखने का फैसला लिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जीएसटी दांव पर लगाए गए पूरे अमाउंट पर लगेगा, न कि सिर्फ कंपनियों की कमाई पर। इस फैसले ने गेमिंग इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का मानना था कि जीएसटी केवल उनके मुनाफे पर लागू होना चाहिए, लेकिन कोर्ट की राय इससे अलग थी।

फैसले की मुख्य बातें

गेमिंग कंपनियों की यह दलील खारिज कर दी गई कि टैक्स केवल उनके प्लेटफॉर्म फीस या ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू (GGR) पर लगना चाहिए। अब यूज़र द्वारा जमा की गई पूरी एंट्री फीस पर 28% जीएसटी लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ (Intermediaries) नहीं हैं, बल्कि वे “एक्शनेबल क्लेम” के सप्लायर (Suppliers) हैं। अदालत ने सरकार द्वारा पिछली तारीख से भेजे गए टैक्स नोटिसों को भी सही माना है। इसके बाद कंपनियों को करीब ₹1.5 लाख करोड़ से ₹2.5 लाख करोड़ तक का बकाया टैक्स चुकाना पड़ सकता है। कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों द्वारा पैसे वाले ऑनलाइन खेलों (Stakes Gaming) पर लगाए गए प्रतिबंध को भी पूरी तरह से सही ठहराया।

क्या है जीएसटी का असर?

जैसे-जैसे ऑनलाइन गेमिंग का बाजार बढ़ रहा है, वहीं GST की दरों में भी सुधार की मांग की जाती रही है। कंपनियों का तर्क था कि यह टैक्स उन लोगों पर बोझ डालेगा जो गेमिंग में भाग ले रहे हैं। Supreme Court ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि यह उचित नहीं है। इससे अब कंपनियों को अपनी व्यवसायिक रणनीतियों को फिर से देखना पड़ेगा और नए निवेश के बारे में सोचना पड़ेगा।

कंपनियों के लिए नए चुनौतियाँ

वर्तमान में, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। GST का उच्च दर उनके संचालन पर सीधा असर डालती है। कंपनियों का तर्क है कि यदि यह टैक्स केवल उनकी कमाई पर लगे, तो यह उद्योग को बढ़ने में मदद करेगा। परंतु कोर्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इससे ये कंपनियाँ अपने मॉडल में बदलाव करने के लिए मजबूर होंगी।

ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पर व्यापक और नकारात्मक वित्तीय असर

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ के इस आदेश के बाद भारतीय गेमिंग सेक्टर में निम्नलिखित बड़े बदलाव और संकट देखने को मिलेंगे-

₹1.5 लाख करोड़ से अधिक का टैक्स बकाया– सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछली तारीख (Retrospective) से टैक्स वसूलने को सही ठहराने के कारण कंपनियों को वित्त वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक का बकाया चुकाना होगा।

दिवालिया होने का खतरा- Dream11 और Gameskraft जैसी बड़ी कंपनियों को मिले कारण बताओ (Show Cause) नोटिस अब कानूनी रूप से लागू हो जाएंगे। विश्लेषकों के अनुसार, कई स्टार्टअप्स के पास इतना टैक्स चुकाने के लिए कैश रिजर्व नहीं है, जिससे वे दिवालिया हो सकते हैं।

विदेशी निवेश (FDI) में भारी गिरावट

निवेशकों में डर– पिछले कुछ वर्षों में भारतीय ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में अरबों डॉलर का विदेशी निवेश आया था। रेगुलेटरी अनिश्चितता और भारी टैक्स बोझ के कारण वैश्विक निवेशक अब भारतीय गेमिंग मार्केट से अपने हाथ पीछे खींच सकते हैं।

स्टार्टअप वैल्यूएशन– नई कंपनियों के मूल्यांकन (Valuation) में भारी गिरावट आएगी, जिससे उन्हें नया फंड जुटाने में बेहद मुश्किल होगी।

यूज़र्स के लिए गेम खेलना हुआ महंगा

कम प्राइज पूल– चूंकि अब हर दांव की पूरी राशि (Full Face Value) पर 28% जीएसटी कटेगा, इसलिए गेम जीतने पर मिलने वाली चमचमाती इनामी राशि (Prize Pool) काफी कम हो जाएगी।

प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी– कंपनियां अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए यूज़र्स से ली जाने वाली प्लेटफॉर्म फीस (Rake Fee) को बढ़ा सकती हैं।

ब्लैक मार्केट और अवैध सट्टेबाजी को बढ़ावा

ऑफशोर ऐप्स का रुख– भारत में टैक्स महंगा होने के कारण भारतीय गेमर्स बिना लाइसेंस वाले विदेशी और अवैध सट्टेबाजी ऐप्स (जैसे कि डार्क वेब या ऑफशोर बेटिंग साइट्स) की तरफ ट्रांसफर हो सकते हैं, जहाँ टैक्स नहीं देना पड़ता। इससे सरकार को राजस्व का और नुकसान हो सकता है।

छंटनी और नौकरियों का संकट

लागत में कटौती: गेमिंग कंपनियां अपना अस्तित्व बचाने के लिए बड़े पैमाने पर तकनीकी कर्मचारियों, डेवलपर्स और मार्केटिंग टीमों की छंटनी (Layoffs) करेंगी। नए गेम के डेवलपमेंट और इनोवेशन पर पूरी तरह रोक लग सकती है।

खिलाड़ियों पर पड़ेगा असर

इस फैसले का सीधा असर खिलाड़ियों पर भी पड़ेगा। अब जब दांव पर लगाए जाने वाले पूरे अमाउंट पर जीएसटी लगेगा, तो यह खिलाड़ियों की किमतों को बढ़ा सकता है। इससे खेलों में भाग लेने की इच्छा भी कम हो सकती है। उद्योग में कार्यरत विशेषज्ञ मानते हैं कि इस फैसले से खिलाड़ियों के अनुभव में कमी आ सकती है।

क्या है आगे का रास्ता?

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियाँ इस फैसले के बाद किस तरह अपनी रणनीति को बदलती हैं। क्या ये नई तकनीकों का उपयोग करेंगी या फिर अपने व्यवसाय में बदलाव लाने की कोशिश करेंगी? इस फैसले ने उन्हें एक नई दिशा में सोचने के लिए मजबूर किया है। उद्योग के अंदर इस फैसले के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं।

सामान्य लोगों की राय

ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े विभिन्न लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उचित है। उनका मानना है कि सरकार को इस उद्योग से अधिक राजस्व प्राप्त होगा, जिससे अन्य क्षेत्रों में भी विकास के अवसर मिल सकते हैं। लोग इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि आने वाले समय में इस इंडस्ट्री की दिशा क्या होगी।

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70.70% की वृद्धि दर्शाता नया आंकड़ा

हरपाल सिंह चीमा ने जानकारी दी कि पंजाब ने 2725.08 करोड़ के शुद्ध जीएसटी के साथ 2987.38 करोड़ का कुल जीएसटी दर्ज किया है। यह वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 70.70% की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1,129 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जो राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

पोस्ट-सेटलमेंट जीएसटी में शानदार वृद्धि

मंत्री ने बताया कि भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, पंजाब ने पोस्ट-सेटलमेंट जीएसटी में 66% की वृद्धि दर्ज की है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष के 1,795 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,987 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इस वृद्धि ने पंजाब को देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्य के रूप में स्थापित किया है।

सख्त प्रवर्तन गतिविधियों का असर

हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब में जीएसटी वृद्धि का श्रेय सख्त प्रवर्तन गतिविधियों को दिया जा रहा है। डेटा एनालिटिक्स का उपयोग, समन्वित फील्ड कार्रवाई और खुफिया जानकारी का प्रभावी तरीके से उपयोग कर, राज्य ने 175 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाने में सफलता हासिल की है।

विशेष टैक्स चोरी विरोधी अभियान

पंजाब सरकार ने आयरन एंड स्टील सेक्टर में जारी एक विशेष टैक्स चोरी विरोधी अभियान के दौरान एक ही दिन में लगभग 200 वाहनों को जब्त करने में सफलता प्राप्त की। इस अभियान से न केवल राज्य की जीएसटी आय में वृद्धि हुई है, बल्कि यह टैक्स चोरी के खिलाफ भी एक प्रभावी संदेश देता है।

राज्य की विकास में अग्रणी भूमिका

हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि पंजाब सरकार नियमों के पालन करने वाले करदाताओं के लिए एक पारदर्शी कर प्रणाली सुनिश्चित करने में संजीदा है। राज्य ने जीएसटी कलेक्शन में रैंकिंग के मामले में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है, जो इसकी आर्थिक वृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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How to Cancel GST Registration: गुड एंड सर्विसज टैक्स (GST) भारत में 2017 में लागू हुआ। इस नए टैक्स सिस्टम ने कई पुरानी कर प्रणालियों जैसे वैल्यू एडेड टैक्स (VAT), सर्विस टैक्स, चुंगी शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क को खत्म कर दिया। GST का मुख्य उद्देश्य कर प्रणाली को सरल और ट्रांसपेरेंट बनाना है। लेकिन कई बार व्यापारियों को अपनी GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने की जरूरत पड़ती है।

GST रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल करें?

कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से कोई व्यक्ति या व्यवसाय GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहता है। जैसे कि व्यवसाय बंद होना, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं रह गई, या व्यापारी का टर्नओवर नियमों के अनुसार जीरो हो गया हो। ऐसे में, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने की प्रक्रिया को समझना बेहद आवश्यक है।

ऑनलाइन प्रक्रिया का सरल तरीका

GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए आपको कुछ सरल स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले, आप GST पोर्टल पर जाकर अपनी लॉगइन जानकारी डालें। यदि आपके पास लॉगइन नहीं है, तो आपको नए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा।

एक बार जब आप लॉगइन कर लेते हैं, तो आपको “Cancellation of Registration” विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद, आपको कुछ जानकारी भरनी होगी जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर और कैंसिलेशन का कारण। सही जानकारी भरें, क्योंकि इससे आपके आवेदन की प्रक्रिया तेजी से होगी।

टाइमलाइन और दस्तावेज़

GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की प्रक्रिया में आमतौर पर 15 दिनों का समय लगता है। इसके तहत आपकी जानकारी की जांच की जाती है। साथ ही, आपको अपनी पहचान के दस्तावेज़ भी अपलोड करने होंगे, जैसे PAN कार्ड, आधार कार्ड, और अन्य जरूरी कागजात।

अधिकतर मामलों में, GST विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन की सही जांच और दस्तावेजों की पुष्टि के बाद, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान धैर्य बरतें और सभी आवश्यक जानकारी सही से भरें।

How to Cancel GST Registration: क्या ध्यान रखें?

जब आप GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं, तो यह ध्यान रखें कि अभी तक आपने कोई जीएसटी भुगतान नहीं किया हो। अगर आपने जीएसटी का भुगतान किया है, तो यह सुनिश्चित करें कि कैंसिलेशन प्रक्रिया सही तरीके से आगे बढ़ रही है। आपको यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपके रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद, आपको कोई अन्य बैलेंस या अन्य दायित्व नहीं होगा।

अंत में ध्यान रखने वाली बातें

इस प्रकार, घर बैठे GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की प्रक्रिया बहुत सरल है। आपको केवल सही जानकारी और आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करने की आवश्यकता है। सही कदम उठाने पर, आप बिना किसी कठिनाई के अपनी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं।

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Details of Property Attachments and Auctions

The Finance Minister elaborated that out of the total properties attached, those worth Rs 15.27 crore have already been auctioned, bringing in some recovery of unpaid dues. Additionally, several properties are slated for sale pending official approval. According to official records, 78 properties valued at Rs 50.58 crore are located in key districts, while the remaining 58 properties, worth Rs 40.52 crore, are scattered across various districts, states, or Union Territories.

Status of Auctions and Recovery Efforts

The government has already auctioned properties worth Rs 15.27 crore, which has contributed to the recovery of some dues. An approval has been issued to auction 35 properties valued at Rs 33.77 crore, with specific auction dates set for 21 properties worth Rs 13.68 crore. Concurrently, permissions are being sought for 15 properties valued at Rs 16.42 crore as part of the ongoing recovery process. Recovery certificates have also been issued for 24 properties worth Rs 10.61 crore at the Deputy Commissioner’s level.

Extension of OTS Scheme and Warnings to Defaulters

The Finance Minister announced that the One-Time Settlement (OTS) scheme has been extended, allowing businesses an opportunity to clear their old liabilities. He highlighted this extension as a unique chance for traders to settle their pre-GST dues, while also stressing that intentional tax evasion will face zero tolerance. He reaffirmed that strict actions, including auctions, will persist against those who continuously default on their tax responsibilities.

Government’s Focus on Revenue Collection

The Mann administration is positioning this drive as essential for enhancing revenue collection while also providing avenues for compliance for genuine traders. With ongoing auctions and additional ones on the schedule, the government has made it explicit that recovery procedures will progress alongside the extended settlement option for taxpayers.

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How No-Cost EMI Works

The concept of No-Cost EMI allows buyers to pay for their purchases in manageable monthly installments without incurring interest. While this may appear beneficial, it is crucial to scrutinize the terms associated with such offers. Retailers may adjust the product’s retail price to accommodate the no-cost feature, leading to potential losses in discounts that consumers would typically receive.

Understanding Hidden Costs

Consumers opting for No-Cost EMI should be aware of various hidden expenses. Often, retailers impose a processing fee, which can be a fixed amount or a percentage of the transaction. This fee may not be included in the advertised zero-interest rate and could substantially increase the overall cost of the purchase.

Additionally, Goods and Services Tax (GST) is applicable on the processing fee, which further adds to the financial burden. While the installment payments may be marketed as interest-free, the actual cost can increase significantly when these fees are factored in.

Benefits versus Drawbacks

No-Cost EMI can bring several advantages when used wisely. For consumers who want to spread the cost of a larger purchase over several months, this option can make high-value items more accessible. It allows consumers to maintain their cash flow while acquiring the products they need or desire.

However, there are also drawbacks to consider. If consumers do not meticulously evaluate the expenses associated with No-Cost EMI, they may find themselves paying more than they anticipated. For instance, the effective cost of the product might be higher than a traditional lump-sum purchase due to additional fees and price adjustments.

Importance of Read the Fine Print

Understanding the terms of a No-Cost EMI scheme is crucial for consumers. Before opting for such payment plans, buyers should thoroughly read the fine print. This includes a comprehensive review of processing fees, GST implications, and any other additional costs that could arise. Being well-informed can help consumers avoid unanticipated charges and make better financial decisions.

Conclusion

No-Cost EMI can be an advantageous payment option when adequately understood. Consumers should weigh the benefits against the potential hidden costs and remain vigilant regarding the terms associated with such offers. Awareness and careful consideration can help individuals navigate these financial choices effectively, ensuring they make the most of available payment plans.

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CCTV निगरानी होगी अनिवार्य

सरकार ने पान मसाला निर्माताओं के लिए नई शर्तें भी लागू की हैं। अब सभी पैकिंग मशीनों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा और फुटेज कम से कम 24 महीने तक सुरक्षित रखना होगा। साथ ही, मशीनों की संख्या और क्षमता की जानकारी उत्पाद शुल्क अधिकारियों को देना आवश्यक होगा। यदि कोई मशीन लगातार 15 दिनों तक बंद रहती है, तो छूट का दावा किया जा सकेगा।

तंबाकू सेवन पर नियंत्रण और स्वास्थ्य जागरूकता

सरकार का यह कदम केवल आर्थिक नहीं बल्कि स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भी उठाया गया है। तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इससे कई बीमारियों का खतरा बढ़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के उपायों से तंबाकू उत्पादों की खपत में कमी आएगी और युवा पीढ़ी को तंबाकू से दूर रखने में मदद मिलेगी।

नई मूल्यांकन प्रणाली और उत्पाद शुल्क

भारत में सिगरेट, गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों पर अब अधिकतम खुदरा मूल्य आधारित मूल्यांकन लागू होगा। इसका मतलब है कि जीएसटी का निर्धारण पैकेट पर लिखी गई कीमत के आधार पर होगा। यह नई व्यवस्था 1 फरवरी से प्रभावी होगी। इसके पहले 28% जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर लागू थे, जो अब 40% की उच्चतम दर से बदल दिए गए हैं।

सरकार का उद्देश्य और संभावित असर

नई नीति का मुख्य उद्देश्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री को नियंत्रित करना और लोगों को इसके हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। इससे न केवल खपत में कमी आएगी, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाले बोझ को भी कम किया जा सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि युवा वर्ग इस कदम से तंबाकू से दूर रहेगा और स्वास्थ्य के प्रति सजग होगा।

बनारस‍ियों की जेब पर पड़ेगा असर

हालांकि अभी पुराना स्टॉक होने की वजह से कीमतों में तुरंत असर नहीं दिखेगा, लेकिन फरवरी के बाद बाजार में नए उत्पाद आने के साथ ही पान का मजा महंगा पड़ना तय है। बनारस‍ियों के लिए चाय और पान का यह र‍िश्ता अब महंगा साबित होने वाला है।

भारत में तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी और अन्य उपकर लागू होना स्वास्थ्य और आर्थिक दोनों दृष्टियों से अहम कदम है। सरकार तंबाकू उत्पादों पर कड़ा नियंत्रण स्थापित कर रही है ताकि निर्माता नियमों का पालन करें। यह पहल न केवल तंबाकू के सेवन को कम करने में मदद करेगी बल्कि स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में भी सहायक होगी।

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The Central Excise (Amendment) Bill, 2025 will be introduced in the Lok Sabha on Monday. Currently, there is a GST compensation cess on tobacco and tobacco products. That cess will be replaced if this new bill is passed.

In the new bill, an additional 70% cess will be imposed on tobacco and tobacco products on top of 40% GST. On the other hand, in the case of cigarettes, a fixed cess ranging from Rs 2,700 to Rs 11,000 will be imposed on every 1,000 cigarettes. The amount of this cess will depend on the length of the cigarette. It is learned that this arrangement has been made so that there is no loss of revenue after the cancellation of the compensation cess.

A cess is an additional tax levied by the government for a specific, earmarked public welfare purpose. Unlike regular taxes that go into a general fund for various expenses, the revenue from a cess must be used exclusively for the designated objective, such as education, healthcare, or infrastructure.

According to a statement, the Compensation Cess on tobacco and related products will be discontinued after all interest payments and loan liabilities under the cess account are fully settled. The amendment is intended to provide the government with fiscal space to increase the central excise duty on tobacco to “protect the tax incidence”. The proposed overhaul reflects the government’s motive to maintain the historically high tax burden on tobacco. Currently, tobacco, cigarettes and other tobacco products are subject to 28 per cent GST, and 5-290% compensation cess.

In addition, the Finance Minister will introduce the Health Security and National Security Cess Bill, 2025. The bill may propose to impose a new cess on pan masala and possibly other products which will be announced by the government later.

Modi government’s initiatives aiming to reduce tobacco use

The Narendra Modi government has always strongly opposed the consumption of tobacco, placing priority on public health through stringent regulations, public awareness campaigns, and taxation to reduce consumption. The government has stated there is “no soft corner for the industry” and is committed to implementing strategies to curb the tobacco menace.

Key measures and initiatives include banning E-Cigarettes, and similar devices through the Prohibition of Electronic Cigarettes Act, 2019, prohibiting all direct and indirect advertising of tobacco products and mandating that no tobacco products can be sold within 100 yards of any educational institution, mandatory pictorial warnings covering a significant portion of tobacco product packaging.

The government has also consistently raised taxes (excise duties and a compensation cess) on tobacco products to increase prices and discourage consumption. Apart from these, the Ministry of Health and Family Welfare actively runs campaigns like the “Tobacco Free Youth Campaign 3.0” and uses platforms like the MyGov portal and social media to educate the public, especially youth, about the harmful effects of tobacco use.

Tobacco control efforts are integrated with other major health initiatives, such as the National TB Elimination Programme and the National Health Policy 2017 targets for non-communicable diseases. The government also runs a toll-free service (1800-112-356) offering counselling in multiple languages, and operates Tobacco Cessation Centres to help users quit.

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The post Modi government to introduce bill imposing 70% cess on tobacco and related products appeared first on The CSR Journal.