BMC Suvidha Kendra पर शुरू हुई आवेदन सुविधा

BMC के वार्ड स्तर पर मौजूद नागरी सुविधा केंद्र (CFC) में अब जन्म और मृत्यु पंजीकरण के साथ प्रमाणपत्रों में सुधार के आवेदन भी स्वीकार किए जा रहे हैं। इसके लिए Registration of Birth & Death (RBD) Portal का इस्तेमाल किया जा रहा है। नागरिक इन केंद्रों पर नए जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के साथ पुराने प्रमाणपत्रों में जरूरी सुधार के लिए भी आवेदन कर सकेंगे।

Birth and Death Certificate in Mumbai: बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र में नाम भी 3 दिन में जुड़ेगा

नए सिस्टम के तहत बच्चे के जन्म के बाद प्रमाणपत्र में उसका नाम दर्ज कराने की सुविधा भी तेज कर दी गई है। जन्म के 15 साल के भीतर बच्चे का नाम जन्म प्रमाणपत्र में दर्ज कराया जा सकता है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रमाणपत्र करीब 3 कार्यालयीन दिनों में उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इसके अलावा विवाह प्रमाणपत्र में सुधार का काम भी तीन कार्यालयीन दिनों में करने का प्रावधान किया गया है।

जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र में सुधार के लिए 25 दिन

जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र में किसी तरह की गलती होने पर उसे ठीक कराने के लिए भी अब CFC में आवेदन किया जा सकेगा। इसमें बच्चे के माता-पिता के नाम में सुधार, पता बदलना, जन्म तारीख में गलती, लिंग संबंधी गलती जैसी जानकारी शामिल है। ऐसे मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत 25 कार्यालयीन दिनों में सुधार करने का प्रावधान किया गया है। मृत्यु प्रमाणपत्र में सुधार के आवेदन भी इसी व्यवस्था के तहत स्वीकार किए जाएंगे।

पुराने प्रमाणपत्र को QR कोड वाले सर्टिफिकेट में बदल सकेंगे

BMC ने पुराने जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों को नए QR Code वाले डिजिटल प्रमाणपत्र में बदलने की सुविधा भी शुरू की है। इसके लिए CFC में अलग खिड़की उपलब्ध कराई गई है। पुराने प्रमाणपत्र की मूल प्रति जमा करनी होगी। इसके बाद BMC के रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। रिकॉर्ड मिलने और उसकी पुष्टि होने के बाद नया QR Code वाला प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। BMC के मुताबिक इस प्रक्रिया में सामान्य तौर पर 25 कार्यालयीन दिन लग सकते हैं।

आवेदन की स्थिति भी घर बैठे ट्रैक कर सकेंगे

नागरिकों को आवेदन की स्थिति जानने के लिए CFC की रसीद पर Unique ID दिया जाएगा। इस यूनिक आईडी के जरिए आवेदन की स्थिति का समय-समय पर पता लगाया जा सकेगा। BMC ने नागरिकों को जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करने की सलाह दी है। साथ ही CFC में अलग-अलग सेवाओं और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देने वाले सूचना बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं।

आयुक्त अश्विनी भिडे ने दिए जनजागृति के निर्देश

BMC Commissioner Ashwini Bhide ने जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र से जुड़ी ऑनलाइन आवेदन सुविधा को लेकर व्यापक जनजागृति करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) प्राजक्त वर्मा लवंगारे ने CFC में नागरिकों को आवेदन प्रक्रिया की पर्याप्त जानकारी देने और सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि BMC ने स्पष्ट किया है कि तय समय-सीमा मानक सेवा स्तर (SLA) के अनुसार है। पोर्टल, इंटरनेट, पुराने रिकॉर्ड की उपलब्धता, दस्तावेजों की जांच और संबंधित विभाग के कार्यभार जैसी परिस्थितियों के कारण वास्तविक समय कुछ अधिक लग सकता है।

Birth and Death Certificate in Mumbai: मुंबईकरों के लिए क्या बदला?

कुल मिलाकर अब नागरिकों को जन्म-मृत्यु और विवाह प्रमाणपत्र के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी। CFC में आवेदन, Unique ID से स्टेटस ट्रैकिंग और QR Code वाले प्रमाणपत्र की सुविधा से पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की कोशिश की गई है।

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देर से पंजीकरण के नियम हुए कड़े

सरकार का कहना है कि संशोधन का उद्देश्य फर्जी पंजीकरण पर रोक लगाना और जन्म-मृत्यु रिकॉर्ड को अधिक विश्वसनीय बनाना है। नए प्रावधानों के तहत तय समय सीमा के बाद पंजीकरण के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट की मंजूरी अनिवार्य होगी, जिससे रिकॉर्ड की पारदर्शिता और प्रमाणिकता सुनिश्चित की जा सके।

हंगामे के बीच ध्वनि मत से पारित हुआ विधेयक

विधेयक पर चर्चा शुरू होने से पहले ही विपक्षी सांसदों ने सदन में जोरदार हंगामा किया। लगातार नारेबाजी के बीच सरकार ने विधेयक को ध्वनि मत से पारित करा लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के हंगामे के कारण महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी और उन्होंने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए। विधेयक पारित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

इस बिल में क्या बदलाव किए गए हैं?

1. एक साल तक की देरी

यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण निर्धारित समय सीमा के बाद लेकिन एक वर्ष के भीतर कराया जाता है, तो मौजूदा नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया और सक्षम अधिकारी की अनुमति से पंजीकरण कराया जा सकेगा।

2. एक से दो साल की देरी पर नया नियम

सबसे बड़ा बदलाव यही है। अब यदि घटना के एक से दो वर्ष बाद जन्म या मृत्यु दर्ज करानी है, तो केवल जिला मजिस्ट्रेट (DM), उप मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) या सरकार द्वारा अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही पंजीकरण होगा। पहले इस स्तर पर प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल थी।

3. दो साल से अधिक देरी

यदि जन्म या मृत्यु दो वर्ष से अधिक समय बाद दर्ज करानी है, तो अब भी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate First Class – JMFC) के आदेश के बाद ही पंजीकरण संभव होगा। इस प्रावधान में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।

सरकार ने यह बदलाव क्यों किया?

सरकार के अनुसार फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों पर रोक लगेगी। समय पर पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। सरकारी रिकॉर्ड अधिक विश्वसनीय होंगे। जन्म प्रमाणपत्र एक महत्वपूर्ण कानूनी पहचान दस्तावेज है, इसलिए उसका सही और समय पर पंजीकरण जरूरी है।

आम लोगों पर इसका क्या असर होगा?

बच्चे का जन्म या किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर समय पर पंजीकरण कराना पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। यदि किसी कारण से एक वर्ष से अधिक देरी होती है, तो अतिरिक्त प्रशासनिक मंजूरी लेनी पड़ेगी।इससे प्रक्रिया लंबी हो सकती है, इसलिए समय पर पंजीकरण कराना सबसे आसान विकल्प होगा।

विपक्ष की आपत्ति क्या रही?

लोकसभा में यह विधेयक विपक्ष के हंगामे के बीच बिना चर्चा के ध्वनि मत से पारित हुआ। विपक्ष ने विधेयक की धाराओं पर विस्तृत चर्चा नहीं होने पर सवाल उठाए, जबकि सरकार का कहना है कि यह संशोधन केवल पंजीकरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए है।

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During a discussion in the Assembly, Naidu emphasized the need for this measure, noting that the state’s current Total Fertility Rate (TFR) stands at 1.5, significantly lower than the replacement level of 2.1. The proposed financial support is intended to encourage families to expand, thereby contributing to a balanced demographic growth.

The Chief Minister explained, “We are exploring a unique approach. A direct financial incentive of Rs 25,000 will be dispensed to parents at the time of delivery for their second child or any subsequent children. This could serve as a major turning point in addressing our demographic challenges.”

Naidu highlighted the critical nature of population management, drawing attention to the difficulties many countries encounter with aging populations and declining birth rates. He identifies this demographic shift as a potential challenge and believes proactive measures are necessary for sustainable development.

Furthermore, the Chief Minister indicated that the government is in the process of formulating a comprehensive population management policy. He expressed that this policy is expected to be finalized and announced by the end of March. Implementation of the new guidelines is anticipated to start in April, aligning with the government’s objectives to enhance the birth rate and overall population structure.

The proposal reflects growing concerns regarding demographic trends and their implications on the state’s economy and social fabric. As Andhra Pradesh grapples with this challenge, the government’s initiative could pave the way for a strategic shift in family planning practices among its residents.

In consideration of similar global trends, Naidu’s administration appears focused on fostering an environment that encourages families to grow. As the discussions around the policy gain momentum, it will be crucial to assess its potential impacts and the public’s reception towards such an initiative.

The emphasis on enhancing the birth rate aligns with broader policies aimed at addressing various socio-economic challenges faced by the state. By encouraging larger families through financial incentives, Andhra Pradesh aims to ensure a balanced and sustainable demographic profile in the years to come.

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क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जुड़वां बच्चे (Twins) बिल्कुल एक जैसे क्यों दिखते हैं, जबकि कुछ में कोई समानता ही नहीं होती? दरअसल, जुड़वां बच्चों का जन्म एक बेहद रोचक बायोलॉजिकल प्रोसेस (Biological Process) है, जिसे विज्ञान दो प्रकारों में बांटता है। समान जुड़वा (Identical Twins) और असमान जुड़वा (Fraternal Twins)। दोनों के बनने की प्रक्रिया, डीएनए (DNA), और शारीरिक बनावट में बड़ा अंतर होता है। आइए जानते हैं कैसे बनते हैं ये जुड़वां बच्चे और किन वजहों से इनकी संख्या बढ़ रही है।

1. समान जुड़वा (Identical Twins / Monozygotic Twins)

समान जुड़वां बच्चों का जन्म एक प्राकृतिक और अत्यंत दुर्लभ घटना है। यह तब होता है जब एक ही Egg और एक ही Sperm मिलकर Fertilize होते हैं। फिर यह निषेचित भ्रूण (Embryo) दो हिस्सों में बंट जाता है। यही कारण है कि दोनों बच्चों का DNA बिल्कुल एक जैसा होता है, वे एक जैसे दिखते हैं, और उनका लिंग (Gender) भी समान होता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह प्राकृतिक (Natural) है इसमें कोई आनुवांशिक (Genetic) या पारिवारिक कारण नहीं होता। डॉक्टरों के मुताबिक, हर 1000 जन्मों में लगभग 3 से 4 मामले समान जुड़वा बच्चों के होते हैं।

2. असमान जुड़वा (Fraternal Twins / Dizygotic Twins)

असमान जुड़वा या Fraternal Twins आजकल अधिक आम हो गए हैं, खासकर IVF और Fertility Treatment की वजह से। यह तब होते हैं जब एक ही समय में महिला के दो अलग-अलग अंडाणु (Eggs) निकलते हैं और दोनों अलग शुक्राणुओं (Sperms) से निषेचित होते हैं। इसलिए इन दोनों बच्चों का DNA अलग-अलग होता है। वे भाई-बहनों की तरह होते हैं दिखने में अलग, और उनका Gender भी अलग हो सकता है (एक लड़का, एक लड़की)।

किन कारणों से बढ़ रही है असमान जुड़वा जन्म दर?

महिला रोग विशेषज्ञ डॉ निर्मल गुजराती (Dr. Nirmal Nitin Gujarathi, Obstetrician, Gynaecologist, IVF Specialist) के अनुसार, असमान जुड़वा बच्चों के जन्म की संभावना कई कारणों से बढ़ रही है। 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में अंडोत्सर्जन (Ovulation) के दौरान दो या अधिक अंडाणु निकलने की संभावना बढ़ जाती है। यदि किसी महिला की मां या नानी ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया हो, तो उसके साथ भी ऐसा होने की संभावना अधिक रहती है। इन तकनीकों में अक्सर एक से अधिक भ्रूण (Embryos) गर्भ में प्रत्यारोपित किए जाते हैं, जिससे जुड़वां या तिड़वां बच्चों (Twins or Triplets) का जन्म हो सकता है।

बढ़ती ट्विन बर्थ रेट का नया ट्रेंड

पिछले कुछ वर्षों में Twin Birth Rate लगातार बढ़ी है। मेडिकल डेटा के अनुसार, भारत सहित कई देशों में हर 1000 जन्मों में औसतन 14 से 16 मामले जुड़वां बच्चों के सामने आ रहे हैं। Assisted Reproductive Technology (ART), In-vitro Fertilization (IVF) और Lifestyle Changes इसका प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। Dr. Nirmal Nitin Gujarathi का कहना है कि जुड़वां बच्चों का जन्म जहां माता-पिता के लिए खुशी की बात होती है, वहीं मेडिकल केयर की दृष्टि से यह चुनौतीपूर्ण भी है। क्योंकि जुड़वां बच्चे अक्सर समय से पहले (Preterm) जन्म लेते हैं और उन्हें NICU Care (Neonatal Intensive Care Unit) की जरूरत पड़ सकती है।

मां और बच्चे के लिए ज़रूरी विशेष देखभाल

जुड़वां गर्भावस्था में मां के शरीर पर भार ज्यादा होता है। इसलिए डॉक्टर नियमित जांच, पौष्टिक आहार और पर्याप्त आराम की सलाह देते हैं। ऐसी स्थिति में Iron, Calcium और Protein की खुराक अधिक मात्रा में दी जाती है ताकि दोनों भ्रूण स्वस्थ रह सकें। साथ ही, प्रसव के दौरान अक्सर C-Section Delivery की जरूरत पड़ती है क्योंकि जुड़वां बच्चों के जन्म में जटिलताएं (Complications) अधिक होती हैं। Dr. Nirmal Nitin Gujarathi की माने तो समान और असमान दोनों प्रकार के जुड़वां बच्चों के मामले अब पहले से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसका कारण आधुनिक चिकित्सा तकनीकें और बदलती जीवन शैली है। मगर सबसे महत्वपूर्ण है सही देखभाल और मेडिकल मॉनिटरिंग। जुड़वां बच्चों का जन्म प्रकृति का अद्भुत तोहफा है। चाहे समान (Identical) हों या असमान (Fraternal), दोनों ही स्थितियां अपने आप में खास होती हैं। हालांकि इन गर्भों में जोखिम भी ज्यादा होता है, इसलिए मां और बच्चे की हेल्थ केयर (Health Care) बेहद जरूरी है। जुड़वां बच्चों का रहस्य यही बताता है कि प्रकृति कभी-कभी अपनी ही ‘कॉपी’ बना लेती है — और वही विज्ञान को सबसे खूबसूरत तरीके से चौंका देती है।

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9 महीनों में 42 ट्विन डिलीवरी, बीड बना चर्चा का केंद्र

बीड सिविल अस्पताल के आरएमओ (RMO) डॉ. एल.आर. तांडाले ने बताया कि सिर्फ नौ महीनों में 42 जुड़वां जोड़ों का जन्म होना अपने आप में एक मेडिकल रिकॉर्ड है। हमारी NICU (Neonatal Intensive Care Unit) पूरी तरह तैयार है, ताकि हर नवजात को बेहतर सुविधा दी जा सके। अस्पताल के मेटरनिटी वार्ड (Maternity Ward) में रोजाना औसतन 10–12 डिलीवरी होती हैं, जिनमें से कई मामलों में जुड़वां बच्चे सामने आ रहे हैं। यह सभी डिलीवरी सामान्य और सिजेरियन (C-Section) दोनों तरीकों से हुई हैं।

मां और नवजात की ‘स्पेशल केयर’ से बना भरोसा

अस्पताल प्रशासन ने बताया कि जुड़वां बच्चों के जन्म के साथ मेडिकल स्टाफ की जिम्मेदारी भी दोगुनी हो जाती है। डॉ. तांडाले ने कहा कि हमारे पास एक स्पेशल मेडिकल टीम है जो हर डिलीवरी के दौरान और बाद में मां और नवजात की देखभाल करती है। नवजात शिशुओं को संक्रमण से बचाने, सही तापमान और पर्याप्त स्तनपान देने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। टीम ने यह भी बताया कि समय से पहले जन्मे जुड़वां बच्चों को NICU में विशेष निगरानी (Special Monitoring) के तहत रखा जाता है ताकि उन्हें संक्रमण या वजन की कमी जैसी जटिलताओं से बचाया जा सके।

क्या वजह है बढ़ती जुड़वां जन्म दर के पीछे?

अब सवाल यह उठता है कि आखिर बीड जैसे जिले में अचानक जुड़वां बच्चों के जन्म की संख्या क्यों बढ़ गई? डॉक्टरों के अनुसार, इसके पीछे कई Medical और Biological कारण हैं। डॉ. तांडाले बताते हैं कि आजकल महिलाओं में ‘इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF)’ और ‘Assisted Reproductive Technology (ART)’ के प्रयोग बढ़े हैं। इन तकनीकों से गर्भधारण की संभावना अधिक होती है, और कई मामलों में जुड़वां या तिड़वा बच्चों का जन्म होता है। इसके अलावा, पारिवारिक इतिहास (Genetic Factor) भी एक अहम कारण है। अगर परिवार में पहले किसी ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया है, तो अगली पीढ़ी में भी इसकी संभावना बढ़ जाती है। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं (Older Mothers), जो गर्भधारण में देर करती हैं, उनमें जुड़वां बच्चों की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है।

आधुनिक जीवनशैली और पोषण भी बड़ा कारण

विशेषज्ञ बताते हैं कि आधुनिक जीवनशैली, बढ़ी हुई Nutrition Awareness, और बेहतर मेडिकल सुविधाएं भी जुड़वां बच्चों की बढ़ती संख्या में भूमिका निभा रही हैं। कई महिलाएं अब फर्टिलिटी ट्रीटमेंट (Fertility Treatment) के ज़रिए गर्भधारण कर रही हैं, जहां कई बार एक से अधिक भ्रूण (Embryo) गर्भ में स्थापित किए जाते हैं। इससे जुड़वां बच्चों की संभावना स्वतः बढ़ जाती है। इसके अलावा, अब ग्रामीण इलाकों में भी Prenatal Care और Maternal Nutrition पर पहले से अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जिससे गर्भधारण के जटिल मामलों को संभालना आसान हुआ है।

गांव की महिलाएं भी समझ रहीं ‘सेफ डिलीवरी’ का महत्व

बीड के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं में भी अब जागरूकता बढ़ी है। वे सरकारी अस्पतालों में प्रसव को प्राथमिकता दे रही हैं क्योंकि यहां उन्हें फ्री मेडिकल चेकअप, सुरक्षित प्रसव (Safe Delivery) और NICU सुविधा मिलती है। डॉक्टरों के अनुसार, इस ट्रेंड से मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Rate) और नवजात मृत्यु दर (Infant Mortality Rate) दोनों में गिरावट दर्ज की गई है।

अस्पताल के लिए गौरव, परिवारों के लिए आशीर्वाद

अस्पताल के कर्मचारियों के मुताबिक, जुड़वां बच्चों के जन्म से हर बार अस्पताल का माहौल खुशी और जश्न से भर जाता है। नर्स सीमा कदम कहती हैं कि हर डिलीवरी अपने आप में एक कहानी होती है, लेकिन जब जुड़वां बच्चे जन्म लेते हैं, तो यह खुशी दोगुनी हो जाती है। परिवारों के चेहरों पर जो मुस्कान होती है, वही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बीड के लिए यह आंकड़ा न सिर्फ मेडिकल प्रगति का संकेत है, बल्कि यह भी बताता है कि सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं और भरोसे का स्तर अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है।

आगे की दिशा और मजबूत होगी मातृ-शिशु देखभाल प्रणाली

बीड सिविल अस्पताल अब मातृ-शिशु देखभाल (Mother & Child Care System) को और मजबूत करने पर काम कर रहा है। डॉ. तांडाले के अनुसार, हम जल्द ही एक ‘ट्विन बर्थ ट्रैकिंग सिस्टम’ शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जिससे जन्मे जुड़वां बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखी जा सकेगी। यह न सिर्फ एक मेडिकल रिकॉर्ड होगा बल्कि एक सामाजिक अध्ययन का हिस्सा भी बनेगा। बीड का यह सिविल अस्पताल आज महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया है कि अगर सरकारी व्यवस्था और डॉक्टरों की टीम एकजुट होकर काम करें, तो ग्रामीण इलाकों में भी मेडिकल “चमत्कार” संभव है। 9 महीनों में 42 जुड़वां बच्चों का जन्म सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि ‘हेल्थ इन इंडिया’ की नई उम्मीद है।

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दुनिया के कई देशों में जनसंख्या की रफ्तार धीमी हो रही है और बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस वजह से कई सरकारें अब अपने नागरिकों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन देना शुरू कर चुकी हैं। ये सरकारें बच्चा पैदा करने पर सीधे पैसे देती हैं, ताकि जन्म दर बढ़ाई जा सके और भविष्य में श्रमबल की कमी न हो। Child Births Policy of Various Countries

चीन में बच्चों के लिए मिल रहे हैं हजारों युआन

चीन सरकार ने ऐलान किया है कि तीन साल से छोटे बच्चों के माता-पिता को हर साल 3,600 युआन (करीब 500 डॉलर) की मदद दी जाएगी। इसके अलावा, चीन के लिआनजियांग शहर में 1 सितंबर 2021 के बाद जन्मे बच्चों के लिए हर महीने 510 डॉलर तक की मदद दी जा रही है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, यह रकम 13 लाख रुपये से ज्यादा तक पहुंच सकती है।

रूस में भी मिलता है पैसा, स्कूली लड़कियों को भी प्रोत्साहन

रूस सरकार भी जन्म दर बढ़ाने के लिए माता-पिता को पैसे दे रही है। खास बात यह है कि गर्भवती स्कूली छात्राओं को भी सरकार 1 लाख रूबल (करीब 90,000 रुपये) देती है, अगर वे बच्चे को जन्म देकर उसका पालन-पोषण करती हैं।

जापान ने भी दिया बड़ा ऑफर

जापान में लोग बच्चों की जिम्मेदारी से बचने के लिए शादी या बच्चे नहीं कर रहे। इसे देखते हुए सरकार ने नई योजना बनाई है। अगर कोई परिवार टोक्यो से बाहर जाकर बसता है, तो उन्हें हर बच्चे के लिए करीब 6 लाख रुपये मिलते हैं। नाकानोशिमा जैसे इलाकों में तो पहले बच्चे के लिए 1 लाख येन और चौथे बच्चे के लिए 10 लाख येन (लगभग 5.8 लाख रुपये) तक दिए जाते हैं।

Child Births Policy of Various Countries: ऑस्ट्रेलिया भी पीछे नहीं

ऑस्ट्रेलिया भी अपने नागरिकों को बच्चे पैदा करने पर 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर (लगभग 5.4 लाख रुपये) तक की आर्थिक मदद देता है। ये रकम माता-पिता को अलग-अलग योजनाओं के तहत दी जाती है  ताकि वे बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकें।

क्यों दे रही हैं सरकारें पैसे?

इन देशों में जन्म दर इतनी कम हो गई है कि आने वाले समय में काम करने वाले लोगों की संख्या घट सकती है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसी कारण अब सरकारें चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग शादी करें और बच्चे पैदा करें। इसके लिए आर्थिक मदद एक तरीका बन गया है। जहां एक तरफ भारत जैसे देश जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चीन, रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश लोगों को बच्चा पैदा करने के लिए पैसे दे रहे हैं। यह साफ दिखाता है कि हर देश की जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियां अलग हैं, और उन्हें सुलझाने के तरीके भी।

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