स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में महाराष्ट्र ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य ने दूसरे दिन 15.70 लाख करोड़ रुपये के कुल 54 निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों से राज्य में लगभग 15.95 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना जताई जा रही है। इन ऐतिहासिक समझौतों के दौरान महाराष्ट्र के इंडस्ट्री मिनिस्टर उदय सामंत, इंडस्ट्री सेक्रेटरी Dr. P. Anbalagan, सीएम की प्रिंसिपल सेक्रेटरी अश्विनी भिड़े, एमएमआरडीए कमिश्नर Dr. Sanjay Mukherjee, एमआईडीसी के सीईओ P Velrasu, सिडको के चीफ विजय सिंघल, डेवलपमेंट कमिश्नर Deependra Singh Kushwah समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहें।

रिलायंस (Reliance Industries) का सबसे बड़ा निवेश

World Economic Forum में किए गए समझौतों में सबसे बड़ा निवेश रिलायंस समूह का है। जिसने 3,05,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का ऐलान किया है। यह निवेश पेट्रोकेमिकल्स, पॉलिएस्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, बायो एनर्जी, ग्रीन हायड्रोजन, ग्रीन केमिकल्स, औद्योगिक क्षेत्र विकास, रिटेल, डेटा सेंटर्स, टेलिकम्युनिकेशन्स और रियल एस्टेट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाएगा। इस निवेश से लगभग 3 लाख नए रोजगार सृजित होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नवभारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। रिलायंस समूह के अनंत अंबानी ने इस मौके पर कहा कि हमारा लक्ष्य महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का है, और हम इस दिशा में यह निवेश करेंगे। (Investment in Davos)

महाराष्ट्र में Amazon का भी होगा बड़ा निवेश, हुई साझेदारी

दूसरी सबसे बड़ी निवेश घोषणा Amazon द्वारा की गई है, जिसमें कंपनी 71,795 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस निवेश का अधिकांश हिस्सा एमएमआर (मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन) क्षेत्र में डेटा सेंटर्स के निर्माण में होगा। इस निवेश से 83,100 रोजगार सृजित होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इन समझौतों से राज्य के सभी हिस्सों में निवेश होगा और इसके माध्यम से समग्र विकास सुनिश्चित होगा।

ये हैं अन्य प्रमुख निवेश के समझौते, महाराष्ट्र है निवेश का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन

इसके अलावा, उद्योग विभाग (Industry Department Maharashtra) ने 11,710 करोड़ रुपये के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। एमएमआरडीए (मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी) ने 3.44 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते किए हैं, जबकि सिडको (सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र) ने 55,200 करोड़ रुपये के समझौते किए हैं। इन सभी समझौतों का उद्देश्य राज्य के विभिन्न हिस्सों में निवेश लाकर समग्र विकास को बढ़ावा देना है।

ये कंपनियां करेंगी महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा जारी की गई सूची में कई प्रमुख कंपनियों के निवेश प्रस्तावों का उल्लेख किया गया है। इनमें रिलायंस, अमेज़न, सिएट, वीआयटी सेमिकॉन्स, टाटा समूह, पॉवरिन ऊर्जा, युनायटेड फॉस्परस, ओपन ओरिजिन इंडिया और अन्य कंपनियों के निवेश शामिल हैं। इन सभी निवेशों से राज्य में लाखों नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। (Employment in Maharashtra)

 महाराष्ट्र में इन बड़े निवेशों से 15.95 लाख रोजगार सृजन का अनुमान है

22 जनवरी तक किए गए सभी समझौतों में कुल 15.70 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, और इससे लगभग 15.95 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। यह निवेश और रोजगार सृजन महाराष्ट्र के विकास को एक नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होगा और राज्य को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बनाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल और उनकी कड़ी मेहनत ने दावोस में महाराष्ट्र को एक नई पहचान दिलाई है। यह निवेश और रोजगार सृजन का दौर राज्य की अर्थव्यवस्था को न केवल मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि महाराष्ट्र को देश के सबसे अग्रणी आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।

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महाराष्ट्र में निवेश की भरमार है। पिछले दो दिनों में महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश में 81 हजार करोड़ की सात निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसके साथ ही टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी के साथ सरकार ने निवेश पर एमओयू साइन किया। महाराष्ट्र में निवेशकों का प्रवाह बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में उद्योग विभाग की कैबिनेट उप-समिति द्वारा 81 हजार 137 करोड़ रुपये की 7 मेगा और सुपर मेगा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें लिथियम बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर चिप, फलों के पल्प निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं से कोंकण सहित मराठवाड़ा, विदर्भ में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाएगा और इससे राज्य में लगभग 20 हजार लोगों को सीधे रोजगार उपलब्ध होगा।

महाराष्ट्र में निवेश से मिलेंगे रोजगार के अवसर

इसके साथ ही बुधवार को टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी के साथ सरकार ने निवेश पर एमओयू साइन किया। ये प्लांट महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में लगाया जायेगा। जिसके लिए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी द्वारा ₹20,000 करोड़ का निवेश किया जायेगा। इन निवेश से ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में महाराष्ट्र को एक कदम आगे लेकर जाएगा। इस निवेश के साथ 8,000 प्रत्यक्ष और 12,000 अप्रत्यक्ष रोजगार का निर्माण होगा। इस ऐतिहासिक करार के लिए मराठवाड़ा के विकास को भी बल मिलेगा। The CSR Journal से ख़ास बातचीत करते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि छह महीने पहले शुरू हुआ सफ़र आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गया। यह मेरी सरकार के लिए बहुत गर्व की बात है कि, टोयोटा ने महाराष्ट्र को चुना है। भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर के विकास में TKM का योगदान अमूल्य है। मराठवाड़ा में उनका निवेश इस क्षेत्र को बदल देगा। गौरतलब है कि MIDC के माध्यम से ये सब निवेश संभव हो पाएंगे।

सरल औद्योगिक नीति से महाराष्ट्र में बढ़ रहा है निवेश

इन दोनों बैठकों की अध्यक्षता सीएम एकनाथ शिंदे ने की जिसमें उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबले और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति के तहत सामूहिक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है। आज की बैठक में उच्च प्रौद्योगिकी पर आधारित लिथियम आयन सेल/ बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर चिप्स, सौर पीवी मॉड्यूल और इलेक्ट्रोलाइजर, फलों के पल्प और जूस पर आधारित उत्पादन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

कहां और कितने का होगा ये निवेश, कौन सी कंपनी ने किया इन्वेस्ट

जेएसडब्ल्यू एनर्जी पीएसपी इलेवन लिमिटेड का एक विशाल लिथियम बैटरी निर्माण परियोजना के लिए निवेश नागपुर क्षेत्र में होगा। प्रोजेक्ट में कुल 25 हजार करोड़ रुपय़े का निवेश होगा और 5000 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी।

जेएसडब्ल्यू ग्रीन मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन निर्माण में भारी निवेश करने वाला राज्य का पहला मेगा-प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट छत्रपति संभाजीनगर में होगा। इस प्रोजेक्ट में कुल 27 हजार 200 करोड़ रुपय़े का निवेश होगा और 5200 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। इस परियोजना में सालाना 5 लाख इलेक्ट्रिक यात्री कारों और 1 लाख कमर्शियल कारों का निर्माण करने की योजना है।

हिंदुस्थान कोका कोला बेवरेज के माध्यम से फलों के पल्प और जूस आधारित उत्पाद निर्माण की एक बड़ी परियोजना रत्नागिरी में स्थापित की जाएगी, जिसमें 1500 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के माध्यम से सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण के लिए एकीकृत परियोजना तलोजा/ पनवेल, जिला रायगड /पुणे/ शेष महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। महाराष्ट्र में यह सेमीकंडक्टर निर्माण करने वाली पहली परियोजना है। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में 12 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इससे 4000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। दूसरे चरण में भी इतना ही निवेश किया जाएगा। महापे व नवी मुंबई में परियोजना का काम शुरू हो गया है और पायलट आधार पर सितंबर 2024 तक यह परियोजना शुरू हो जाएगी।

आवाडा इलेक्ट्रो कंपनी की सौर पीवी मॉड्यूल और इलेक्ट्रोलाइजर की एकीकृत परियोजना अतिरिक्त एमआईडीसी, बूटीबोरी जिला नागपुर और एमआईडीसी भोकरपाड़ा, तहसील पनवेल, जिला रायगढ़ इस क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। कंपनी के माध्यम से राज्य में उच्च तकनीक पर आधारित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की परियोजना स्थापित की जाएगी। परियोजना में कुल 13 हजार 647 करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिससे 8000 से ज्यादा रोजगार उपलब्ध होंगे।

परनॉर्ड रिकॉर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से शराब उत्पादन की विशाल परियोजना अतिरिक्त बुटीबोरी एमआईडीसी, नागपुर में स्थापित करने की योजना है। परियोजना में 1785 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

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जीबीसी में कॉर्पोरेट्स के सीएसआर प्रमुखों से योगी सरकार के अधिकारियों ने किया संवाद

तीन दिवसीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के दूसरे दिन योगी सरकार उद्योग जगत के सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) अधिकारियों के साथ संवाद स्थापित किया और अपील की कि ज्यादा से ज्यादा CSR Activities उत्तर प्रदेश में हो। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के दौरान कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आधारित एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में राज्य के विकास में Corporate Social Responsibility की भूमिका पर गहन चर्चा की गयी जिसमे योगी सरकार के विभिन्न विभागों और जीबीसी में सक्रिय Corporate Houses के सीएसआर प्रमुख शामिल थे।

आगे बढ़कर समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व भी निभाए उद्योग जगत – सीएम योगी

इसके साथ ही सरकार के 6 विभाग, जिसमें महिला एवं बाल विकास, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, दुग्धशाला विकास विभाग और खेल विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में सीएसआर से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट्स से अवगत कराया गया। साथ ही सीएसआर उद्देश्यों के अनुरूप सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों से भी कॉर्पोरेट्स को परिचित कराया गया। जीबीसी 4.0 Uttar Pradesh के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रहा है।

यूपी सरकार के 6 विभागों के जरिए समाज के लिए किये जा रहे है सीएसआर

हम आपको बता दें कि भारत में कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2022 के तहत कंपनियों को उनके सामाजिक उत्तरायित्व से जोड़ता है। इसके लिए कंपनियों को मौजूदा वित्तीय वर्ष से पहले के तीन वित्तीय वर्षों से अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 फीसदी सीएसआर के जरिए सामाजिक सरोकारों से जुड़ी पहल पर खर्च करना होता है। ज्यादातर प्रतिष्ठित कंपनियां सीएसआर के तहत करोड़ों रुपए सामाजिक सरोकार से जुड़ी पहलों पर खर्च करते हैं। वहीं प्रदेश में शुरू होने जा रहे निवेश के माहौल के साथ ही योगी सरकार कंपनियों से कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत सामाजिक कार्य करने के लिए भी कंपनियों को प्रोत्साहित करेगी।

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निप्पॉन स्टील करेगी महाराष्ट्र में 40 हजार करोड़ का निवेश

हाल ही में दावोस में प्रसिद्ध उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल (Industrialist Laxmi Mittal) ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। उस दरमियान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Maharashtra CM Eknath Shinde) ने मित्तल से महाराष्ट्र में ज्यादा निवेश करने की व्यक्त की थी। ऐसे में  निप्पॉन स्टील (Nippon Steel) ये कदम उठाने जा रही है। हम आपको बता दें कि राज्य में लौह खदानों को जोड़ने वाली यह परियोजना राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। महाराष्ट्र में औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाया जा रहा है और बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। हाल ही में दावोस में हुए World Economic Forum में राज्य में लगभग 3 लाख 53 हजार करोड़ रुपये के निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। महाराष्ट्र में मूलभूत सुविधाओं और कुशल मनुष्य बल के कारण औद्योगिक विकास (Industrial Development of Maharashtra) तेजी से हो रहा है।

Green Hydrogen पर महाराष्ट्र में 2 लाख 76 हजार 300 करोड़ का निवेश; 64 हजार रोजगार सृजन

वहीं ग्रीन हाइड्रोजन (Green Hydrogen in India) समय की मांग है और उसके लिए भी महाराष्ट्र में 2 लाख 76 हजार 300 करोड़ रुपये के वित्तीय निवेश वाली सात परियोजनाओं के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। जिससे 64 हजार रोजगार पैदा होंगे (Employment Generation in Maharashtra)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ग्रीन हाइड्रोजन पर ध्यान केंद्रित किया है। केंद्र सरकार के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार ने “ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2023” (Green Hydrogen Policy 2023) प्रकाशित की है। इसका लक्ष्य 2030 तक 500 केटीपीए Green Hydrogen का उत्पादन करना है। इसके लिए राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन डेवलपर्स को विभिन्न सब्सिडी रियायतों की पेशकश की है।

ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis) ने The CSR Journal से ख़ास बातचीत करते हुए कहा कि हरित हाइड्रोजन को लेकर प्रभावशाली नीति बनाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक डीकार्बोनाइज का लक्ष्य रखा है। उसके तहत काम चल रहा है और ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसी तकनीक है जिससे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हुए ऊर्जा उत्पादन करना संभव हो सकेगा। महाराष्ट्र में इस समय अतिविशाल मूलभूत सुविधाओं वाली परियोजनाएं का काम चल रहा हैं। देश की लगभग 35 प्रतिशत बड़ी मूलभूत सुविधाओं वाली परियोजनाएं महाराष्ट्र में चल रही हैं।

ये कॉरपोरेट्स करेंगे महाराष्ट्र में ग्रीन हाइड्रोजन पर निवेश

इस एमओयू के जरिए महाराष्ट्र में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, अवादा ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यू ई-फ्यूल्स, आईनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, एलएनटी ग्रीन टेक, जेएसडब्ल्यू ग्रीन हाइड्रोजन, वेलस्पन गोदावरी जीएच 2 इन सात परियोजनाओं की क्षमता 910 केटीपीए (किलो टम एनम) है, इससे 64 हजार रोजगार उपलब्ध होंगे और 511 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन कम होगा। इससे लगभग 4,732 केटीपीए हरित अमोनिया के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

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MIDC है महाराष्ट्र में निवेश की नोडल एजेंसी

World Economic Forum में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ उद्योग मंत्री उदय सामंत और उद्योग विभाग, एमआईडीसी (MIDC – Maharashtra Industrial Development Corporation), मुख्यमंत्री सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित दस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुंबई से रवाना हुआ है। एमएमआरडीए (MMRDA) और महाप्रित (Mahatma Phule Renewable Energy and Infrastructure Technology Limited) के 8 अधिकारी स्वतंत्र रूप से भाग ले रहे हैं और इन सभी को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। यह दूसरी बार है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र का प्रतिनिधि मंडल दावोस में भाग ले रहा है और पिछले साल इस सम्मेलन में 1 लाख 37 हजार करोड़ के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये थे। उनमें से 76 प्रतिशत अनुबंध अमल में आ चुके हैं।

महाराष्ट्र में निवेश को लेकर करेंगे प्रभावी ब्रांडिंग

इस सम्मेलन के लिए इस साल भी भारत के पवेलियन के पास महाराष्ट्र का एक अत्याधुनिक पैवेलियन बनाया गया है और यहां मुख्यमंत्री समझौता करारों पर हस्ताक्षर करेंगे और मुख्यमंत्री प्रमुख विदेशी उद्योगों के प्रमुखों के साथ चर्चा भी करेंगे। इसके लिए इस पवेलियन में मीटिंग रूम बनाए गए हैं और यहां पर महाराष्ट्र की प्रगति के बारे में जानकारी देने वाली एक ऑडियो-विजुअल प्रदर्शनी भी होगी।

महाराष्ट्र में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री का दावोस दौरा, 3 दिन का ये है प्लान

इस पवेलियन का उद्घाटन 16 तारीख को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करेंगे। ओमान के उद्योग मंत्री, सऊदी के वित्त मंत्री, दक्षिण अफ्रीका के ऊर्जा मंत्री, दक्षिण कोरिया के ग्योगी प्रांत के गवर्नर और डीपी वर्ल्ड (DP World), लुईस ड्रेफस (Louis Dreyfus ) वित्कोविज एटोमिका (Witkowitz Atomica), और इन कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री चर्चा भी करेंगे।

17 तारीख को Adani Group Gautam Adani गौतम अडानी मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। उसके बाद मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कांग्रेस सेंटर में इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर अपना भाषण देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री माइकल एडब्ल्यूएस (Michael aws), प्रिंस ऑफ लिकटेंस्टीन  (Liechtenstein), हिताची कंपनी के एमडी, कार्ल्सबर्ग ग्रुप (Carlsberg Group), डसॉल्ट सिस्टम्स  (Dassault Systems), वोल्वो कार्स के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लेंगे। भारत में स्विस राजदूत से भी चर्चा की जाएगी, इसमें  8 कंपनियों के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे।

सीआईआई (CII) ने 18 तारीख को एक Round Table Conference का आयोजन किया है जिसमें केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। कॅपजेमिनी (Capgemini), एपी मोलेर मर्स्क (AP Moller Maersk), बॉल कॉर्पोरेशन (Ball Corporation) के प्रमुखों के साथ भी बैठकें भी नियोजित हैं।

तीन लाख दस हजार करोड़ के होंगे समझौते

World Economic Forum के जरिए करीब तीन लाख दस हजार करोड़ का निवेश होगा। स्टील (Steel), सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) से संबंधित उद्योग, परमाणु ऊर्जा (Nuclear Enegry) और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (Renewable Energy) – ग्रीन हाइड्रोजन (Green Hydrogen), हीरे और आभूषण, डेटा सेंटर (Data Center), लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोटिव के साथ-साथ कृषि-औद्योगिक, कृषि, वन उपज जैसे मूल्य वर्धित उद्योगों को लाने के लिए प्रयास करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। गौतलब है कि इस फोरम में 20 MoU किए जाएंगे। इनमें निप्पॉन आर सेलर मित्तल, इंडिया ज्वेलरी पार्क, कंट्रोल एस, आईनॉक्स, ए बी ब्रीवरी, जिंदल ग्रुप हुंदाई और अन्य कंपनियां शामिल हैं। ये उद्योग न केवल मुंबई और पुणे में बल्कि छत्रपति संभाजीनगर, गढ़चिरोली, नागपुर, चंद्रपुर, जालना, रायगढ़ जैसे दूर-दराज के स्थानों में भी आएंगे।

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पिछले साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में महाराष्ट्र में 1 लाख 37 हजार करोड़ के हुए निवेश

बात करें पिछले साल की तो साल 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में महाराष्ट्र के लिए एक लाख 37 हजार करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के समझौते हुए थे जिसमें से 76 फीसदी समझौतों पर अमल हुआ है और ये Investment in Maharashtra अभी अलग-अलग चरण में है। The CSR Journal से ख़ास बातचीत करते हुए Minister of Industries Uday Samant ने बताया कि इस साल भी दावोस में हमें महाराष्ट्र की प्रभावशाली ढंग से ब्रांडिंग करने का अवसर मिला है। स्टील, आईटी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित Industries, ऊर्जा व नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत (Energy and Renewable Energy), ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र से संबंधित उद्योग महाराष्ट्र में आएंगे। साथ ही कृषि- औद्योगिक, कृषि- वन उत्पादन के मूल्य संवर्धन करने वाले उद्योग को महाराष्ट्र (Industries in Maharashtra) में लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए।

महाराष्ट्र में उद्योगों के लिए इकोसिस्टम काफी अच्छा है – सीएम

वहीं Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde ने विश्वास व्यक्त किया कि महाराष्ट्र में उद्योगों के लिए इकोसिस्टम काफी अच्छा है और उद्योग विश्व को भी इसकी जानकारी है। इस कारण इस सम्मेलन का पूरा लाभ लिया जा सकेगा। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि इस पूंजी निवेश सम्मेलन में विश्व भर से और विभिन्न क्षेत्रों की नई कंपनियों का प्रतिसाद मिलेगा और इसके लिए समन्वय बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। यह पूंजी निवेश से संबंधित समझौते पर बातचीत का अवसर है। इसके लिए लगातार संपर्क किया जा रहा है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को राउंड टेबल चर्चा के समय अपने विचार रखने का निमंत्रण दिया गया है।

क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (What is World Economic Forum)

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक निजी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी। इस संस्था का मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में है। इस संगठन को एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस संगठन का मिशन वैश्विक क्षेत्रीय और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक व्यापार, राजनीति, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों के व्यक्तियों को एक साथ लाना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा आमंत्रित लोग इसमें भाग ले सकते हैं। इस सम्मेलन में लगभग 2,500 लोग भाग लेते हैं। इसमें दुनिया भर के Corporates, प्रमुख उद्योगपति, व्यवसायी और अर्थशास्त्री शामिल होते हैं।

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Maharashtra में Investment से बढ़ेगा रोजगार, MIDC करेगी मदद

The CSR Journal से ख़ास बातचीत करते हुए महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने बताया कि यह निवेश बहुत सारे रोजगार पैदा करने वाला है। दक्षिण कोरिया के दौरे पर रहे Industries Minister Uday Samant महाराष्ट्र में अन्य कंपनियों के निवेश की भी जानकारी देते हुए बताया कि लोटे ग्रुप और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी भी राज्य में निवेश करने जा रही है। South Korea की प्रमुख आइसक्रीम निर्माता लोटे उद्योग ग्रुप भी पुणे में 475 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बना रही है। इस प्रोजेक्ट में कंपनी के हैवमोर ब्रांड का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना कई वर्षों से रुकी हुई थी। कोरिया यात्रा के दौरान मुलाकात में इस पर सकारात्मक चर्चा हुई। महाराष्ट्र में निवेश को लेकर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC – Maharashtra Industrial Development Corporation) इन कॉरपोरेट्स की मदद करने वाली है। MIDC की ही मदद से इन निवेशकों को सिंगल विंडो क्लियरेंस भी जल्द मिलने वाला है।

महाराष्ट्र में निवेश कर सैमसंग बनाएगी ट्रांसपेरेंट फोल्डेबल टीवी

वॉटर फिल्टर में एल्युमीनियम को कवर करने का प्रोजेक्ट भी राज्य में आएगा। उसके लिए कंपनी से 5 एकड़ जमीन की मांग की गयी है। इस परियोजना के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एलजी से भी महाराष्ट्र में निवेश करने का अनुरोध किया गया जिसके बाद कंपनी ने पुणे में प्रोजेक्ट का विस्तार करने को कहा है और कंपनी करीब 900 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है। सैमसंग कंपनी भी महाराष्ट्र  में 4 डोर फ्रिज, ट्रांसपेरेंट टेलीविजन सेट, फोल्डेबल टीवी सेमीकंडक्टर बनाने को लेकर भी निवेश करने जा रही है। गौरतलब है कि राज्य में उद्योग के लिए अनुकूल माहौल है जिसकी वजह से महाराष्ट्र राज्य में विदेशी निवेश बढ़चढ़ कर हो रहा है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र FDI के मामले में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे आगे है। इन सभी निवेशों से महाराष्ट्र में रोजगार (Employment in Maharashtra) के भी अवसर बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत के साथ उद्योग विभाग के प्रधान सचिव हर्षदीप कांबले, MIDC के सीईओ विपीन शर्मा भी इस दौरे पर थे जिसकी मदद से महाराष्ट्र में इतने बड़े पैमाने पर निवेश लाया जा रहा है।

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