14 Women Legislators to Receive ₹2 Crore Each

The funding will be distributed among 14 women members of the Gujarat Legislative Assembly, with each legislator receiving ₹2 crore.

The beneficiaries include nine MLAs from urban constituencies and five from rural constituencies.

Focus on Road and Local Infrastructure

The grants will support infrastructure projects based on the most pressing requirements identified by the women legislators in their respective constituencies.

Road development and improved connectivity are expected to be key priorities, helping residents access essential services and improving transportation within the areas.

Improving Connectivity and Public Convenience

The government expects the funded projects to strengthen local connectivity and make travel more convenient for citizens.

The initiative is also aimed at accelerating infrastructure development and addressing community-specific requirements more effectively.

Support for Women in Governance

The allocation gives women legislators greater financial support to pursue development priorities in their constituencies. It also highlights the role of women representatives in identifying and addressing local infrastructure needs.

Raksha Bandhan Initiative Highlights Women’s Role

The announcement coinciding with Raksha Bandhan adds a cultural dimension to the initiative. The government said the move reflects its support for women leaders while advancing infrastructure and public welfare across their constituencies.

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The scheme was launched on August 1, and within the first month, nearly 9.5 lakh women have registered. During a press briefing, CM Gupta indicated that verification and approval letters had been distributed to the first set of 2,500 beneficiaries as part of the initiative. She stated that funds for August will be credited to the recipients’ accounts on September 1.

CM Gupta emphasized that there is no limit to the number of beneficiaries or a deadline for registration, noting that the initiative is ongoing. Women can register at their convenience, and those who register by August 24 will still receive the full Rs 2,500 for August.

The Delhi Lakshmi Yojana aims to empower women economically and promote their self-reliance and financial security. The scheme’s launch was marked by an event at Talkatora Stadium, attended by Union Minister of State Harsh Malhotra, Delhi Lieutenant Governor Sardar Taranjit Singh Sandhu, CM Rekha Gupta, Delhi MPs, government ministers, public representatives, and other dignitaries.

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The core concept of Sutradhar is to equip women with practical skills that can be utilised from the comfort of their own homes. The initiative focuses on teaching sewing, embroidery, and knitting techniques while connecting participants with job opportunities that are accessible and flexible.

Transforming Textile Waste into Profitable Enterprises

At the heart of Sutradhar is the effective utilisation of fabric scraps sourced from the textile industry. Various discarded materials are repurposed by trained participants, who turn them into shirts and other valuable products. This approach addresses two pressing issues: creating employment for women and diverting textile waste from landfills.

The flexibility of working from home allows women to tailor their work hours according to individual circumstances, resulting in reported monthly earnings that vary from Rs 4,000 to Rs 25,000. For many of these women, these earnings represent a significant step towards financial independence.

The impact of this initiative extends beyond individual financial benefits. For example, Shobha, a 45-year-old participant, has begun contributing to her children’s education for the first time, transforming the future for her family. Meanwhile, Chanda utilises her earnings to secure better schooling for her children, and Prachi’s income is funding her aspirations of pursuing a Bachelor of Arts degree in fashion design.

Building Confidence and Independence Through Employment

Sutradhar not only provides financial assistance but also fosters personal growth among its participants. Women who have faced challenging domestic situations, such as survivors of domestic violence, report that gaining a source of income has empowered them to regain control of their lives and rebuild their futures.

Rahini’s endeavour has evolved into a community of over 250 women, all engaged in productive activities that benefit them and their families. Through this initiative, she combines skill development, income generation, and waste reduction, illustrating how an innovative model can transform lives.

At just 17 years of age, Rahini continues to balance her academic responsibilities as a Class 12 student while successfully managing this impactful project. Sutradhar’s success demonstrates how discarded fabric scraps can be transformed into a real source of income, thereby helping women gain autonomy and contribute positively to their families and communities.

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उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की बुजुर्ग महिलाओं के लिए आजीवन मुफ्त बस यात्रा की ऐतिहासिक सौगात देते हुए ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना’ को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव सहित कुल 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। रक्षाबंधन के पावन पर्व के उपलक्ष्य में माताओं, बहनों और बेटियों के लिए इसे प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा उपहार माना जा रहा है।

बैठक मे लिए गए महत्त्वपूर्ण फैसले

उत्तर प्रदेश कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई दूरगामी और जन-कल्याणकारी निर्णय लिए गए हैं। परिवहन विभाग के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए ‘लोकमाता अहिल्याबाई योजना’ के तहत आजीवन मुफ्त बस यात्रा को मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य की 1 करोड़ से अधिक वरिष्ठ महिलाएं लाभान्वित होंगी और इस पर प्रति माह ₹22.5 करोड़ का वित्तीय भार आएगा जिसके लिए अनुपूरक बजट में ₹100 करोड़ पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल इंटर्न्स के मनोबल को बढ़ाने के लिए उनके MBBS और BDS इंटर्नशिप भत्ते को ₹12,000 से सीधे बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दिया है, जिसका पूरा खर्च राज्य कोष द्वारा वहन किया जाएगा।

यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार

बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से गंगा एक्सप्रेसवे का बिजनौर से हरिद्वार तक विस्तार करने के लिए ₹10,761 करोड़ की पूर्णतः राज्य पोषित 6-लेन ग्रीनफील्ड परियोजना को हरी झंडी दी गई है, जिससे पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड के यात्रियों व व्यापारियों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके साथ ही, औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास ₹272.25 करोड़ की अनुमानित लागत से एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMLC) स्थापित किया जाएगा जो पूर्वांचल के युवाओं और स्थानीय उद्योगपतियों के लिए प्रगति के नए रास्ते खोलेगा। अंत में, सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देते हुए प्रशासनिक सुधार के तहत वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों के 30 दिनों के भीतर अनिवार्य निस्तारण की व्यवस्था की गई है, जिससे प्रताड़ित या उपेक्षित वृद्ध माता-पिता को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय भार के त्वरित न्याय मिल सकेगा।

महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य की आधी आबादी, विशेषकर वरिष्ठ नागरिक महिलाओं को एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक उपहार दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य सरकार ने कुल 24 अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई। इसमें सबसे बड़ा और जन-हितैषी फैसला प्रदेश की 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की बुजुर्ग महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की सभी साधारण बसों में ‘आजीवन मुफ्त यात्रा’ की सुविधा देना है। सरकार ने महिला सशक्तिकरण और उनके सम्मान को समर्पित इस महा-योजना का नाम ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना’ रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज स्वयं लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान (IGP) में आयोजित एक भव्य समारोह में विशेष बसों को हरी झंडी (फ्लैग-ऑफ) दिखाकर इस योजना का विधिवत शुभारंभ करेंगे।

लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना: मुख्य बिंदु और पात्रता

परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तुत इस ऐतिहासिक प्रस्ताव के पारित होने के बाद अब प्रदेश की बुजुर्ग महिलाओं को सफर के दौरान टिकट के खर्च से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। यात्रा के दौरान महिलाओं को किसी भी तरह की जटिल कागजी प्रक्रिया या पास बनवाने की बाध्यता नहीं होगी। वे बस परिचालक (कंडक्टर) को अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दिखाकर शून्य-मूल्य (फ्री) टिकट प्राप्त कर सकेंगी। बाद में सुचारू क्रियान्वयन के लिए विशेष स्मार्ट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। यह सुविधा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (रोडवेज) की सभी साधारण और राज्य के भीतर संचालित होने वाली सामान्य बसों में लागू होगी।

योजना का आर्थिक गणित और सामाजिक प्रभाव

उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़ों के अनुसार, इस दूरगामी योजना से राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी सीधे तौर पर लाभान्वित होने जा रही है। वर्ष 2011 की जनगणना और वर्तमान आबादी के अनुमानों के आधार पर राज्य की लगभग 1 करोड़ से अधिक बुजुर्ग महिलाओं को इस आजीवन मुफ्त सेवा का सीधा लाभ मिलेगा। परिवहन विभाग का अनुमान है कि रोजाना लगभग 88,438 महिलाएं इस सुविधा का उपयोग करके अपने जरूरी कार्यों, चिकित्सा या धार्मिक यात्राओं के लिए आवागमन करेंगी। इस योजना के सफल संचालन के लिए सरकार के खजाने पर हर महीने करीब 22.5 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट में परिवहन निगम को प्रतिपूर्ति के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि पहले ही आवंटित की जा चुकी है। सरकार का मानना है कि इस योजना से उन गरीब और ग्रामीण क्षेत्र की बुजुर्ग महिलाओं को संबल मिलेगा, जिन्हें स्वास्थ्य जांच, पेंशन कार्यों या रिश्तेदारों से मिलने के लिए बार-बार यात्रा करनी पड़ती है।

कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले: मेडिकल इंटर्न्स को दोगुना भत्ता

बुजुर्ग महिलाओं के साथ-साथ योगी कैबिनेट ने चिकित्सा क्षेत्र में भविष्य संवार रहे युवाओं को भी बड़ा प्रोत्साहन दिया है। कैबिनेट ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों और संस्थानों में प्रशिक्षण ले रहे MBBS और BDS इंटर्न्स का मासिक भत्ता दोगुने से भी अधिक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

पहले का भत्ता: 12,000 रुपये प्रति माह, अब संशोधित भत्ता: 25,000 रुपये प्रति माह

चिकित्सा क्षेत्र के इंटर्न्स जो ओपीडी (OPD), वार्ड, इमरजेंसी और कठिन रात्रि ड्यूटियों में अपनी सेवाएं देते हैं, उनके लिए यह निर्णय वित्तीय राहत के साथ-साथ उनके मनोबल को बढ़ाने वाला साबित होगा।

गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक विस्तार

कैबिनेट ने महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे का बिजनौर से लेकर हरिद्वार तक विस्तार करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस विशाल परियोजना पर लगभग 10,761 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इस विस्तार के बाद देश की दो सबसे बड़ी कुम्भ नगरियां—प्रयागराज और हरिद्वार—सीधे एक अत्याधुनिक 6-लेन (भविष्य में 8-लेन) नियंत्रित एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगी। इससे बिजनौर और उत्तराखंड के बीच वाणिज्यिक गतिविधियों तथा पर्यटन को अभूतपूर्व गति मिलेगी।

सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर

पूर्वांचल क्षेत्र के औद्योगिक कायाकल्प के लिए सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के समीप एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (IMLC) विकसित करने के बुनियादी ढांचा प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ‘इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्कीम’ के तहत बनने वाले इस क्लस्टर की अनुमानित विकास लागत 272.25 करोड़ रुपये है, जो क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा करेगा।

वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु कड़ा बदलाव

कैबिनेट ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली में सुधार के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, जमीन-जायदाद से बेदखली या प्रताड़ना की शिकायतों पर अब जिला मजिस्ट्रेट (DM) के स्तर पर 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से सुनवाई और निस्तारण किया जाएगा। इस समयबद्ध न्याय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को अदालतों के चक्कर काटने से बचाना और उन्हें बुढ़ापे में गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है।

चुनावी वर्ष से पहले ‘मातृशक्ति’ और ‘युवा’ कार्ड

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा एक ही बैठक में लिए गए ये 24 फैसले राज्य के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को बदलने वाले हैं। जहां एक ओर रक्षाबंधन से ठीक पहले बुजुर्ग माताओं को मुफ्त बस यात्रा की सौगात देकर सरकार ने ग्रामीण और शहरी महिला वोट बैंक को सीधे प्रभावित किया है, वहीं मेडिकल छात्रों के भत्ते को दोगुना कर युवाओं को साधने की कोशिश की गई है। बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर हरिद्वार तक एक्सप्रेसवे का विस्तार धार्मिक पर्यटन और व्यापार दोनों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लिए गए ये फैसले राज्य में ‘सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन’ के संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।

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रोज 12.5 लाख लीटर दूध का संग्रहण

महिला दुग्ध उत्पादक कंपनियां इस समय रोजाना करीब 12.5 लाख लीटर दूध का संग्रहण कर रही हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़कर नियमित आमदनी हासिल कर रही हैं। दूध के संग्रहण से लेकर उसे बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्थित व्यवस्था ने ग्रामीण महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर कमाई का रास्ता मजबूत किया है। इससे पशुपालन भी अब केवल घरेलू जरूरत नहीं, बल्कि कारोबार और आय का जरिया बन रहा है।

सिर्फ समूह नहीं, कंपनी चला रही हैं महिलाएं

महिलाओं को सिर्फ स्वयं सहायता समूहों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें कंपनी के संचालन और कारोबार से जोड़ने का असर गांवों में साफ दिखाई दे रहा है। महिलाएं दूध के उत्पादन और संग्रहण के साथ कारोबार की बारीकियां भी सीख रही हैं। इससे उनमें उद्यमिता और आर्थिक फैसले लेने की क्षमता बढ़ रही है। सामूहिक प्रयास के जरिए महिलाएं उत्पादन से लेकर बाजार तक पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बन रही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के निदेशक अरुण कुमार के मुताबिक, दुग्ध उत्पादक महिलाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई ताकत बनकर उभर रही हैं। महिला समूहों के जरिए तैयार कंपनियां महिलाओं को उत्पादन और कारोबार की पूरी श्रृंखला से जोड़ रही हैं।

5,716 करोड़ के कारोबार से बदली तस्वीर

वर्ष 2019 से अब तक पांच महिला दुग्ध उत्पादक कंपनियों का 5,716.26 करोड़ रुपये का कारोबार इस मॉडल के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। लाखों महिलाओं की भागीदारी से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। दूध उत्पादन, पशुपालन, संग्रहण और बिक्री से जुड़ी गतिविधियों का फायदा सीधे ग्रामीण परिवारों तक पहुंच रहा है। नियमित आमदनी मिलने से महिलाओं की परिवार की आर्थिक स्थिति में भूमिका भी मजबूत हो रही है।

31 जिलों के 6,603 गांवों तक पहुंचा नेटवर्क

इन महिला कंपनियों का नेटवर्क प्रदेश के 31 जिलों के 6,603 गांवों में फैला है। इनमें बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बलिया, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, अयोध्या, फतेहपुर, अमेठी, कानपुर नगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बरेली, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर और रामपुर समेत अन्य जिले शामिल हैं। सरकार इस नेटवर्क को आने वाले समय में और जिलों और गांवों तक पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है।

ये पांच कंपनियां संभाल रहीं महिलाओं का कारोबार

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पांच मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां गठित की गई हैं। इनमें बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, सामर्थ्य मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और सृजनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड शामिल हैं। इन कंपनियों के जरिए महिलाएं दूध के उत्पादन, संग्रहण और बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

गांवों की अर्थव्यवस्था को मिल रही नई ताकत

महिला समूहों की इन कंपनियों ने यह साबित किया है कि स्वयं सहायता समूह सिर्फ बचत और छोटे कर्ज तक सीमित नहीं हैं। सही प्रशिक्षण, बाजार और कारोबारी ढांचा मिलने पर महिलाएं बड़े स्तर पर आर्थिक गतिविधियां चला सकती हैं। दूध के कारोबार से जुड़ी लाखों महिलाओं की भागीदारी ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के साथ गांवों में स्थानीय रोजगार और बाजार को भी मजबूत कर रही है। यही मॉडल उत्तर प्रदेश के आत्मनिर्भरता और वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका को मजबूत कर रहा है।

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ईरान में हिजाब को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर बेहद संवेदनशील और हिंसक मोड़ पर पहुंच गया है। पिछले कुछ हफ्तों में राजधानी तेहरान सहित देश के कई बड़े शहरों से ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। मोरालिटी पुलिस (नैतिकता पुलिस) की सख्त पाबंदियों और भारी जुर्माने के प्रावधानों के बावजूद, हजारों की संख्या में ईरानी महिलाएं बिना हिजाब के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों और मुख्य सड़कों पर उतर आई हैं। सरकार की सख्त हिदायतों को ठेंगा दिखाते हुए महिलाएं सामूहिक रूप से इस कानून का उल्लंघन कर रही हैं, जिससे शासन और आम नागरिकों के बीच टकराव अपने चरम पर पहुंच गया है।

प्रतिरोध का नया चेहरा: सड़कों पर बिना हिजाब महिलाएं

ईरान के अलग-अलग प्रांतों जैसे इस्फ़हान, शिराज, मशहद और तेहरान के वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। इन वीडियो में युवा लड़कियों से लेकर अधेड़ उम्र की महिलाएं बिना किसी खौफ के मेट्रो, कैफे, और व्यस्त चौराहों पर घूमती दिखाई दे रही हैं। यह केवल एक आकस्मिक विरोध नहीं है, बल्कि यह एक सुविचारित सविनय अवज्ञा आंदोलन (Civil Disobedience) का रूप ले चुका है। कई जगहों पर महिलाएं अपने हिजाब को हवा में लहराते हुए या उन्हें आग के हवाले करते हुए शासन के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। इस बार के विरोध प्रदर्शनों की खास बात यह है कि इसमें महिलाओं को पुरुषों का भी व्यापक समर्थन मिल रहा है। रूढ़िवादी माने जाने वाले इलाकों में भी पुरुषों ने महिलाओं के इस कदम की सराहना की है और सुरक्षा बलों की कार्रवाई के खिलाफ उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं।

सरकार का रुख: डिजिटल सर्विलांस और सख्त कानून

इस जमीनी विद्रोह से निपटने के लिए ईरान की इब्राहिम रईसी के बाद आई नई कट्टरपंथी सरकार और न्यायपालिका ने अत्यधिक सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार ने महिलाओं को काबू में करने के लिए पारंपरिक पुलिस गश्त के बजाय अब तकनीक का सहारा लेना शुरू कर दिया है।

स्मार्ट कैमरों का उपयोग: सरकार ने सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर हाई-टेक फेशियल रिकग्निशन (चेहरा पहचानने वाले) कैमरे लगाए हैं। बिना हिजाब दिखने वाली महिलाओं की पहचान कर उन्हें सीधे उनके मोबाइल पर चेतावनी के मैसेज भेजे जा रहे हैं।

व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई: यदि कोई महिला किसी दुकान, रेस्तरां या मॉल में बिना हिजाब के प्रवेश करती है, तो सरकार उस प्रतिष्ठान को तुरंत सील कर रही है। अब तक सैकड़ों कैफे और शॉपिंग सेंटर्स को बंद किया जा चुका है।

भारी जुर्माना और गाड़ियां जब्त: बिना हिजाब गाड़ी चलाने वाली महिलाओं के वाहनों को जब्त किया जा रहा है। इसके साथ ही उनके बैंक खातों को फ्रीज करने और भारी जुर्माना लगाने जैसे आर्थिक प्रतिबंध भी थोपे जा रहे हैं।

ईरान के मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि “इस्लामी मूल्यों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। हिजाब न पहनना देश की सुरक्षा और संस्कृति पर हमला है।”

महसा अमीनी की विरासत और सुलगता गुस्सा

इस पूरे विवाद की जड़ें सितंबर 2022 में हुई महसा अमीनी की मौत से जुड़ी हैं। 22 वर्षीय कुर्द-ईरानी महिला महसा अमीनी को मोरालिटी पुलिस ने ‘गलत तरीके से हिजाब पहनने’ के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद हिरासत में उसकी मौत हो गई थी। उस घटना ने पूरे ईरान में ‘महिला, जीवन, स्वतंत्रता’ (Woman, Life, Freedom) आंदोलन को जन्म दिया था। यद्यपि सरकार ने उस समय बल प्रयोग करके प्रदर्शनों को दबा दिया था, लेकिन महिलाओं के दिलों में सुलग रही आजादी की चिंगारी बुझी नहीं थी। आज जो सड़कों पर दिख रहा है, वह उसी संचित आक्रोश का अगला चरण है। महिलाएं अब सिर्फ हिजाब की अनिवार्यता के खिलाफ नहीं लड़ रही हैं, बल्कि वे पूरे शासन तंत्र की दमनकारी नीतियों को चुनौती दे रही हैं।

सामाजिक और आर्थिक प्रभाव

इस टकराव ने ईरान के समाज को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ देश का युवा और आधुनिक तबका है, जो वैश्विक नागरिक अधिकारों की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ धार्मिक और कट्टरपंथी वर्ग है, जो मानता है कि हिजाब की अनिवार्यता खत्म होने से 1979 की इस्लामी क्रांति के मूल सिद्धांत नष्ट हो जाएंगे। इस विवाद का असर ईरान की पहले से ही जर्जर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। दुकानों और व्यवसायों के बंद होने से बेरोजगारी बढ़ रही है। वहीं, सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण विदेशी निवेश और पर्यटन पूरी तरह ठप हो चुका है। महंगाई दर आसमान छू रही है, जिससे आम जनता का जीवन और कठिन हो गया है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और भविष्य की राह

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठन, ईरान में महिलाओं के दमन की कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। यूरोपीय संघ और अमेरिका ने ईरानी अधिकारियों और मोरालिटी पुलिस पर कई नए प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि, ईरानी सरकार इन प्रतिबंधों को पश्चिमी देशों की साजिश करार देकर खारिज करती रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान में अब स्थिति उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां से पीछे हटना दोनों पक्षों के लिए मुश्किल है। महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जान दांव पर लगाने को तैयार हैं, और सरकार को डर है कि अगर उसने इस मुद्दे पर घुटने टेके, तो उसे अन्य राजनीतिक और लोकतांत्रिक मांगों के आगे भी झुकना पड़ेगा। यह नया मोड़ यह साफ करता है कि हिजाब अब ईरान में केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं रह गया है; यह सत्तावादी शासन के खिलाफ राजनीतिक प्रतिरोध का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। आने वाले दिन ईरान के भविष्य और वहां की महिलाओं की आजादी के लिए बेहद निर्णायक होने वाले हैं।

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This initiative comes in response to the significant barriers women face when seeking justice, including bureaucratic hurdles, financial constraints, and the psychological toll of pursuing complaints. The programme is designed to overcome these challenges by conducting public hearings directly in various communities, thereby reducing the need for women to travel long distances to formal offices.

Women from diverse backgrounds will benefit from this initiative, as the hearings not only aim to resolve over 15,000 registered complaints but also anticipate responding to additional walk-in cases. Priority will be given to districts with high complaint volumes and those in remote areas where access to resources has traditionally been limited.

Grassroots Engagement and Expected Outcomes

The Mahila Jan Sunwai programme will see collaboration between the National Commission for Women and State Women’s Commissions, further emphasising the importance of local engagement in addressing women’s issues. As part of the initiative, public hearings will be conducted by Chairperson Vijaya Rahatkar and other state officials in various states, including Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Telangana, and Jharkhand.

This proactive approach will allow immediate addressing of cases. Many grievances, particularly those related to family disputes and workplace issues, may be resolved through mediation during these hearings. This shift in approach aims to create an environment where women feel empowered to seek solutions and support.

Rahatkar explained that this initiative emerged from the recognition that many women suffer in silence due to the inability to access formal systems. The goal is to ensure that women feel supported and validated, fostering an environment where their concerns can be addressed timely and appropriately.

Shifting Narratives Around Women’s Empowerment

The conversation around women’s empowerment is evolving, with many women expressing their readiness to challenge traditional norms. Rajni Bhandari, a working mother, highlighted that initiatives like Mahila Jan Sunwai signify that women’s grievances are being acknowledged. Empowerment for her is about receiving respect and equal opportunities, which should begin at home.

Similarly, Garima Chaudhary, a dietitian and single mother, emphasised that education and financial independence are crucial for real empowerment. Her views resonate with the sentiment that a well-educated and self-sufficient woman contributes significantly to her family and society at large.

Shreya Malhotra, a cabin crew member and new mother, sees empowerment through her advocacy for change. She expressed the importance of her generation challenging outdated rituals that restrict women, aiming to leave a legacy that promotes equality and strength for the next generation.

Ultimately, the Mahila Jan Sunwai initiative epitomises a significant shift towards responsive and responsible engagement with women’s issues. The success of these public hearings will not solely be measured by the number of complaints handled but by the tangible outcomes and trust fostered within communities. The programme underscores the profound need for women to have their voices heard, marking a pivotal moment in India’s pursuit of gender justice.

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तमिलनाडु सरकार ने राज्य की महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए बड़ी कल्याणकारी योजनाओं का ऐतिहासिक ऐलान किया है, जिसके तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 3 मुफ्त एलपीजी (LPG) सिलेंडर दिए जाएंगे और महिलाओं को सरकारी एक्सप्रेस व डीलक्स बसों में भी पूरी तरह मुफ्त यात्रा (Vetri Payanam) की सुविधा मिलेगी। तमिलनाडु की नवगठित सरकार के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार (24 अगस्त 2026) को विधानसभा में इन ऐतिहासिक योजनाओं की आधिकारिक घोषणा की। अभिनेता से राजनेता बने थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) ने अपने चुनावी घोषणापत्र में जनता से जो प्रमुख वादे किए थे, उन्हें अमलीजामा पहनाने की दिशा में इसे सरकार का पहला और सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री की इस बड़ी घोषणा से राज्य के करीब 1.30 करोड़ परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचेगा।

महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा प्राथमिक

विधानसभा में दिए अपने भाषण में मुख्यमंत्री विजय ने स्पष्ट किया कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता ही उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार के इन फैसलों से न केवल घरेलू बजट का बोझ कम होगा, बल्कि कामकाजी और ग्रामीण महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

‘अन्नपूर्णी सुपर सिक्स’ योजना: साल में मिलेंगे 3 मुफ्त गैस सिलेंडर

मुख्यमंत्री विजय ने सदन को संबोधित करते हुए बहुप्रतीक्षित ‘अन्नपूर्णी सुपर सिक्स’ (Annapoorani Super Six) योजना के पहले चरण की शुरुआत करने की घोषणा की। इस योजना के तहत राज्य के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को हर साल 3 रसोई गैस सिलेंडर (LPG) पूरी तरह मुफ्त दिए जाएंगे।

कैसे मिलेगा योजना का लाभ? (DBT सिस्टम)

सरकार इस योजना को पूरी तरह पारदर्शी और बिचौलियों से मुक्त रखने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली का उपयोग करेगी। लाभार्थियों को पहले की तरह ही गैस कंपनियों (जैसे इंडेन, एचपी या भारत गैस) के माध्यम से अपना एलपीजी सिलेंडर बुक करना और उसकी डिलीवरी लेनी होगी। सिलेंडर की डिलीवरी और उसके आधिकारिक बिलिंग डेटा को तेल विपणन कंपनियों से सीधे राज्य सरकार के पोर्टल पर साझा किया जाएगा। इसके तुरंत बाद, सिलेंडर की पूरी कीमत (सब्सिडी राशि) सीधे परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में वापस (रीइंबर्स) कर दी जाएगी। महिलाओं को किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने या कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी।

कब से लागू होगी यह योजना?

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के लिए जमीनी स्तर पर तैयारियां और डेटा वेरिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है। इसे आगामी पोंगल त्योहार (जनवरी 2027) के शुभ अवसर से पूरे राज्य में आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया जाएगा।

किसे मिलेगा लाभ? (पात्रता मानदंड)

योजना का लाभ समाज के सबसे जरूरतमंद हिस्सों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने स्पष्ट रूप से पात्रता तय की है।

जिन परिवारों की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम है।

राज्य के अत्यंत गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग।

छोटे और सीमांत किसानों के परिवार।दिव्यांग (differently-abled) व्यक्तियों वाले परिवार।

ट्रांसजेंडर (तृतीयपंथी) परिवार।

सालाना 4,000 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट

मुख्यमंत्री विजय ने बताया कि इस विशाल योजना के जरिए तमिलनाडु के 1 करोड़ 30 लाख 16 हजार 104 परिवारों को सीधे धुएं से मुक्ति मिलेगी और उनका मासिक खर्च घटेगा। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए तमिलनाडु सरकार हर साल अपने खजाने से लगभग 4,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट आवंटित करेगी।

‘वेट्री पयनम’ योजना: अब एक्सप्रेस और डीलक्स बसों में भी मुफ्त सफर

महिलाओं के कल्याण की दिशा में दूसरा सबसे बड़ा धमाका राज्य की परिवहन व्यवस्था को लेकर किया गया है। तमिलनाडु में महिलाओं के लिए पहले से चल रही साधारण बसों की मुफ्त यात्रा योजना का दायरा बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री विजय ने अब ‘वेट्री पयनम’ (Vetri Payanam – विजयी यात्रा) योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया है।

योजना का नया और विस्तृत स्वरूप

इससे पहले राज्य में महिलाओं को केवल साधारण (ऑर्डिनरी) और शहरी रूट की सरकारी बसों में अधिकतम 40 किलोमीटर तक ही मुफ्त यात्रा की अनुमति थी। लेकिन नई ‘वेट्री पयनम’ योजना के तहत सभी पाबंदियों को हटा दिया गया है।

डीलक्स और एक्सप्रेस बसें फ्री: अब महिलाएं शहरों और महानगरों में चलने वाली सरकारी एक्सप्रेस, एलएसएस (LSS) और आलीशान डीलक्स बसों में भी बिना किसी टिकट के मुफ्त सफर कर सकेंगी।

जिलों के बीच (Inter-District) यात्रा: कामकाजी महिलाओं की सहूलियत के लिए एक जिले से दूसरे जिले के बीच चलने वाली सामान्य किराए की मफसिल (Suburban) और पहाड़ी इलाकों की बसों में भी सफर को पूरी तरह मुफ्त कर दिया गया है।

कोई प्रतिबंध नहीं: इस मुफ्त यात्रा लाभ को उठाने के लिए किसी भी तरह की आय सीमा (Income Ceiling) नहीं रखी गई है, और न ही प्रति महीने यात्राओं की संख्या (Number of Trips) पर कोई रोक होगी। राज्य की कोई भी महिला जितनी बार चाहे, इन बसों में सफर कर सकती है।

ट्रांसजेंडरों को भी मिला समान अधिकार

सामाजिक न्याय के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री विजय ने घोषणा की कि इस मुफ्त बस यात्रा का लाभ महिलाओं के साथ-साथ ट्रांसजेंडर (तृतीयपंथी) यात्रियों को भी पूरी तरह मिलेगा। उन्हें भी राज्य परिवहन की इन विशेष श्रेणियों की बसों में कोई किराया नहीं देना होगा।

2 अक्टूबर से होगी ऐतिहासिक शुरुआत

यह विस्तारित मुफ्त बस यात्रा सेवा देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से पूरे राज्य में चालू हो जाएगी। इस ऐतिहासिक परिवहन योजना के संचालन के लिए तमिलनाडु सरकार सालाना 6,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय खर्च वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा, “महिलाओं की यात्रा की स्वतंत्रता ही उनके आर्थिक सशक्तिकरण और समाज की प्रगति की असली बुनियाद है।”

बजट पर कुल 10,000 करोड़ का वित्तीय भार

इन दोनों बड़ी घोषणाओं को यदि मिला दिया जाए, तो केवल रसोई गैस सब्सिडी (4,000 करोड़ रुपये) और मुफ्त बस परिवहन (6,000 करोड़ रुपये) के मद में तमिलनाडु सरकार पर सालाना 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ आने वाला है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता में आने के शुरुआती महीनों में ही इतने बड़े लोक-कल्याणकारी कदम उठाना मुख्यमंत्री विजय के मजबूत राजनीतिक इरादों को दर्शाता है। हालांकि, विपक्षी दलों (जैसे भाजपा) ने आलोचना करते हुए कहा है कि TVK ने चुनाव के दौरान साल में 6 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन सरकार केवल 3 सिलेंडर ही दे रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ‘अन्नपूर्णी सुपर सिक्स’ के पहले चरण में 3 सिलेंडर दिए जा रहे हैं, ताकि वित्तीय संतुलन भी बना रहे।

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द: किसानों को भी बड़ी राहत

अपनी इन सौगातों के साथ-साथ मुख्यमंत्री विजय ने चेन्नई के पास प्रस्तावित परंदूर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना (Parandur Greenfield Airport Project) को पूरी तरह रद्द करने का एक और संवेदनशील फैसला सुनाया। इस प्रोजेक्ट के लिए स्थानीय किसानों और ग्रामीणों की उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा था, जिसका किसान लंबे समय से कड़ा विरोध कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विकास के नाम पर अन्नदाताओं को उनकी जमीन से बेदखल नहीं करेगी। सरकार अब किसानों को प्रभावित किए बिना मौजूदा मीनांबक्कम हवाई अड्डे पर ही नया ‘टर्मिनल-5’ बनाने या किसी अन्य वैकल्पिक गैर-कृषि स्थान की तलाश करने पर विचार कर रही है।

तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय द्वारा की गई इन घोषणाओं ने राज्य की राजनीति और समाज कल्याण के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर स्थापित कर दिया है। मुफ्त गैस और मुफ्त यात्रा के इस कॉम्बो गिफ्ट ने राज्य की आधी आबादी को सीधे तौर पर सुरक्षा और समृद्धि की नई गारंटी दी है।

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दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आगामी 26 अगस्त 2026 से आधिकारिक स्वीकृति (पेंशन) पत्र मिलने शुरू हो जाएंगे, जबकि ₹2,500 की पहली मासिक किस्त 1 सितंबर 2026 से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक विशेष कैबिनेट बैठक के बाद इस कल्याणकारी योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य दिल्ली की आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस ऐतिहासिक योजना के सफल संचालन के लिए दिल्ली सरकार ने अपने वार्षिक बजट में ₹5,110 करोड़ का भारी-भरकम वित्तीय प्रावधान किया है।

दिल्ली लक्ष्मी योजना, 26 अगस्त से बटेंगे स्वीकृति पत्र

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की लाखों महिलाओं के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक खुशखबरी सामने आई है। दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य की महिलाओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अपनी महत्वाकांक्षी ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना‘ (पूर्व नाम: महिला समृद्धि योजना) को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दे दी है। इस जनकल्याणकारी योजना के अंतर्गत दिल्ली की प्रत्येक पात्र महिला को ₹2,500 प्रतिमाह (वार्षिक ₹30,000) की सीधी आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में जिला स्तरीय कमेटियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करने के बाद योजना की भुगतान तिथियों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के ताजा बयान के अनुसार, योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं के दस्तावेजों का सत्यापन तेज गति से किया जा रहा है। 26 अगस्त 2026 को दिल्ली के ऐतिहासिक तालकटोरा स्टेडियम में एक भव्य राज्य-स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पात्र महिलाओं को योजना के आधिकारिक स्वीकृति पत्र (पेंशन सैंक्शन लेटर) सौंपे जाएंगे। इसके बाद, 1 सितंबर 2026 से योजना की पहली किस्त की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी।

रिकॉर्ड तोड़ पंजीकरण: मात्र 18 दिनों में 8 लाख से अधिक आवेदन

दिल्ली सरकार द्वारा इस योजना के लिए 1 अगस्त 2026 को आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल dly.delhi.gov.in लॉन्च किया गया था। पोर्टल शुरू होने के मात्र 18 दिनों के भीतर ही दिल्ली की महिलाओं में इस योजना को लेकर अभूतपूर्व उत्साह देखा गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, अब तक 8 लाख से अधिक महिलाएं पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं, जिनमें से 5 लाख से अधिक आवेदनों को अंतिम रूप से जमा (सबमिट) किया जा चुका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ‘ऐतिहासिक रिकॉर्ड’ बताते हुए कहा, “इतने कम समय में दिल्ली की बहनों से मिला यह समर्थन दर्शाता है कि उन्हें सरकार की नीतियों और नीयत पर पूरा भरोसा है। यह राशि केवल महिलाओं के बैंक खाते में नहीं जाएगी, बल्कि यह उनका खोया हुआ आत्मविश्वास जगाएगी, उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति देगी और समाज में सिर उठाकर जीने का साहस प्रदान करेगी।” सरकार का अंतिम लक्ष्य दिल्ली भर की लगभग 17 लाख से 20 लाख पात्र महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाना है।

कौन उठा सकता है लाभ? जानें पात्रता के कड़े नियम

दिल्ली सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और जरूरतमंद महिलाओं तक ही पहुंचे, कुछ अनिवार्य पात्रता मानदंड और शर्तें तय की हैं। इन नियमों का पालन करने वाली महिलाएं ही आवेदन के लिए पात्र होंगी।

आयु सीमा: महिला आवेदक की आयु 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

दिल्ली का स्थायी निवासी: महिला का परिवार कम से कम पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हो और महिला दिल्ली की एक पंजीकृत मतदाता (Registered Voter) होनी चाहिए।

पारिवारिक आय सीमा: आवेदक के पूरे परिवार की सभी स्रोतों से मिलाकर कुल सालाना आय ₹2.5 लाख या उससे कम होनी चाहिए।

प्रति परिवार एक लाभार्थी: एक परिवार से केवल एक ही महिला को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यदि परिवार में एक से अधिक महिलाएं इस आयु वर्ग में आती हैं, तो परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला (Eldest Woman) को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि, यदि एक ही घर में पिता और विवाहित पुत्र के अलग-अलग परिवार रहते हैं, तो उन्हें अलग इकाई माना जा सकता है।

विधायक/सांसद का अनुशंसा पत्र: इस योजना की एक विशेष शर्त यह भी है कि आवेदकों को अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक (MLA) या सांसद (MP) से एक अनुशंसा पत्र प्राप्त कर आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

किन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ?

सरकार ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कुछ अपवर्जन श्रेणियां (Exclusions) भी तय की हैं। जो महिलाएं स्वयं या उनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता (Income Tax Payers) है या GST रिटर्न दाखिल करता है, वे अपात्र होंगी। परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी (केंद्र, राज्य या स्थानीय निकाय) में कार्यरत नहीं होना चाहिए। यदि कोई महिला पहले से ही दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार की किसी अन्य वित्तीय सहायता योजना, जैसे- वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का लाभ उठा रही है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। महिला का कोई अपराधिक रिकॉर्ड (Criminal Background) नहीं होना चाहिए और परिवार में 3 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहती हैं, तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है, जिन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर स्कैन करके अपलोड करना होगा।

आधार कार्ड (महिला के नाम पर और मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी)

Voter ID कार्ड (दिल्ली का पंजीकृत मतदाता प्रमाण)

निवास प्रमाण पत्र (बिजली बिल, पानी बिल, राशन कार्ड या दिल्ली में 10 वर्षों से रहने का कोई वैध सरकारी दस्तावेज)

आय प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी या राजस्व विभाग द्वारा जारी, जिसमें आय ₹2.5 लाख से कम हो)

बैंक खाता विवरण: महिला का अपना व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक (Aadhaar Seeded) और डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के लिए सक्रिय हो।

पासपोर्ट साइज फोटो और एक स्व-घोषणा पत्र (Self-Declaration Form), जिसमें यह प्रमाणित हो कि दी गई सभी जानकारियां सत्य हैं।

ऑनलाइन आवेदन करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया

दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया बेहद सरल और डिजिटल बनाई गई है। महिलाएं घर बैठे या अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र (CSC) या विधायक कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकती हैं।

चरण 1: सबसे पहले दिल्ली सरकार के आधिकारिक पोर्टल dly.delhi.gov.in पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर दिए गए “Apply/आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: अपना वैध मोबाइल नंबर दर्ज करें और प्राप्त OTP के जरिए खुद को पंजीकृत करें।

चरण 4: इसके बाद स्क्रीन पर ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना आवेदन फॉर्म’ खुल जाएगा। इसमें मांगी गई सभी व्यक्तिगत जानकारियां जैसे- नाम, आयु, पता, आधार नंबर और बैंक डिटेल्स ध्यानपूर्वक भरें।

चरण 5: मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों (आय प्रमाण पत्र, आधार, निवास प्रमाण आदि) को निर्धारित साइज में अपलोड करें।

चरण 6: अपने क्षेत्र के विधायक या सांसद से हस्ताक्षरित अनुशंसा पत्र को भी पोर्टल पर स्कैन करके अपलोड करें।

चरण 7: फॉर्म को अच्छी तरह जांचने के बाद ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद आपको एक ‘एप्लिकेशन रेफरेंस नंबर’ (Application Reference Number) मिलेगा, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें। इस नंबर के जरिए आप पोर्टल पर अपने “आवेदन की स्थिति को ट्रैक” (Track Application) भी कर सकती हैं।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से सीधे खाते में आएगा पैसा

भ्रष्टाचार और बिचौलियों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने इस योजना को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी रखा है। लाभार्थियों को मिलने वाली ₹2,500 की सहायता राशि सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से भेजी जाएगी। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्राप्त होने वाली राशि के उपयोग को लेकर भी कुछ तकनीकी और सामाजिक नियम बनाए जा रहे हैं। योजना के तहत मिलने वाली राशि का उपयोग महिलाएं अपने स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, स्वरोजगार या रोजमर्रा की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकेंगी। इस राशि का किसी भी प्रकार के अवैध या नशीले पदार्थों (जैसे शराब, तंबाकू या लॉटरी) की खरीद के लिए उपयोग करना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा, और ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर महिला का पंजीकरण तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया अध्याय

दिल्ली सरकार की यह पहल न केवल महिलाओं को वित्तीय सहायता देगी, बल्कि समाज में उनके आर्थिक और सामाजिक स्तर को भी सुधारेगी। विपक्ष के कुछ हमलों और शुरुआती प्रशासनिक देरी के बाद, आखिरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 26 अगस्त से स्वीकृति पत्र बांटने की तारीखों का ऐलान कर सभी संशयों पर विराम लगा दिया है। दिल्ली के कोने-कोने में, चाहे वह शाहदरा हो या उत्तम नगर, विधायक कार्यालयों के बाहर महिलाओं की लंबी कतारें इस योजना की सफलता की कहानी खुद बयां कर रही हैं।

यदि आप भी दिल्ली की निवासी हैं और इस योजना की सभी शर्तों को पूरा करती हैं, तो बिना देर किए दिल्ली सरकार के पोर्टल dly.delhi.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं, ताकि आगामी 26 अगस्त के ऐतिहासिक वितरण कार्यक्रम का हिस्सा बनकर आप भी इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा सकें!

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