The involvement of the Mumbai Crime Branch’s Anti-Extortion Cell in this investigation has amplified efforts to clarify the details of the case. Reports indicate that the accused allegedly intimidated the developer’s staff with threats of violence and legal obstacles if work proceeded on the project in question. The First Information Report (FIR) has identified eight suspects involved in this extortion attempt.

Among the individuals named are Rajvinder Singh, who is purportedly connected to the Chhota Rajan gang, along with NGO owner Clementinus Faro and another suspect identified as Tony. The ongoing investigation aims to track down these outstanding suspects.

Background of the Property in Dispute

The controversy surrounds a redevelopment project involving a property on Pereira Road in Bandra West, previously owned by the Archdiocese of Bombay for around 50 years. The property was declared hazardous and was officially categorised as a C-1 dangerous building by the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) in 2024. Following the declaration, the BMC disconnected essential services to facilitate a safe demolition process.

Contracted to handle the redevelopment, Diljay Properties had been granted the property after successfully securing the necessary approvals from the Charity Commissioner. However, the affliction of illegal residents, including Ethel Steven and Daniel Steven, complicated the situation, leading to subsequent legal action aimed at removing their belongings and ultimately demolishing the structure.

After the demolition, the Stevens reportedly began returning to the site with individuals described as having criminal connections, allegedly to intimidate the developer’s security personnel. Multiple complaints were subsequently registered at Bandra Police Station due to these incidents, with two FIRs logged under the relevant case numbers.

Details of the Extortion Demand

The alleged extortion demand made by the accused reportedly involved threats concerning their ties to known criminal figures, cautioning that failing to comply would result in fatal consequences for the developer’s representatives. The developer was warned that the perpetrators had support from various criminal elements in the region.

As the threats escalated, the developer sought assistance from the Mumbai Police Crime Branch, presenting documentation and recordings related to the attempted extortion. The Anti-Extortion Cell took over the inquiry, viewing the matter as sensitive and urgent.

On September 1, while attempting to collect the initial payment of Rs 25 lakh, the accused were apprehended by the police during a setup involving fake currency mixed with real notes. Arrested during this operation were Ethel Steven, Daniel Steven, Naseer Sheikh, Abdulla Khan, and Remy Fernandes, and these individuals were subsequently remanded into custody.

Ongoing Investigation and Wider Implications

The Crime Branch has initiated a broader manhunt for Clementinus Faro and Tony, also implicated in the FIR. Faro is said to have demanded Rs 1 crore specifically for his NGO, leveraging intimidation tactics to disrupt the redevelopment efforts.

Further, the investigation is delving into the suspected connections of the accused to other criminal groups and prior alleged extortion incidents. Information gathered so far has suggested a network of individuals who may have been similarly threatened or extorted.

The probe is still underway, as authorities seek to uncover the full scope of gang affiliations and assess all previous complaints against the accused. Investigators aim to ascertain links to individuals across various neighbourhoods, thereby tackling the broader issue of crime and intimidation in the area.

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The police took immediate action and identified the suspect based on information gathered during the initial phases of the investigation. The local community expressed their distress over the tragedy, calling for accountability and justice following the dire conditions in which the animals were found. Various social media platforms have been inundated with contrasting opinions regarding animal rights and the severity of the crime.

Following the complaint filed by Rubina Pathan, a 53-year-old resident, the RCF Police logged the case on September 7, laying the groundwork for a thorough investigation into the matter. The report of such a senseless act of cruelty has united animal lovers and residents in Chembur, who are now demanding action against the individual responsible.

Police Investigation and Evidence Gathering

During police interrogation, the accused reportedly confessed to killing the animals. Nonetheless, Deputy Commissioner of Police (DCP) Sameer Shaikh stated that the investigation team is committed to gathering further technical and forensic evidence to elucidate the circumstances surrounding the incident. This evidence is vital for substantiating the claims made during the interrogation and ensuring a comprehensive understanding of the events.

As the investigation progresses, the authorities are also exploring the motive behind the alleged killings, along with whether additional individuals could be implicated in this case of animal cruelty. The police have emphasised the importance of connecting all dots to construct a narrative that accurately reflects the sequence of events leading up to the tragic discovery.

The community continues to engage actively with the developments surrounding the case, advocating for animal welfare. Their solidarity denotes a growing awareness of animal rights issues in urban settings, prompting local organisations to rally for stricter legal repercussions for such transgressions in the future.

Legal Proceedings Underway for the Accused

The RCF Police are set to present the accused before a court on Saturday, September 12, 2026. The police intend to seek remand for custody, which would allow them to construct a meticulous case against the individual. This request is pivotal for acquiring additional evidence related to the crime, examining the location where the incident purportedly occurred, and conducting a panchnama to document all critical aspects of the case.

Animal lovers and concerned citizens have commended the police for their prompt response to the incident. They have also called for the imposition of the harshest penalties permissible under the law. The resolve of local residents reflects a burgeoning movement advocating for enhanced protection of animals in Mumbai and similar urban environments.

As the situation develops, the police remain focused on collaborating with animal welfare groups to ensure that justice is not only sought for the deceased animals but also that this incident serves as a catalyst for broader discussions regarding animal rights and ethical treatment in society.

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Waste Management and Energy Production Plans

The BMC anticipates that around 8 to 10 metric tonnes of food and organic waste will be generated daily at the mandal throughout the festival, which is scheduled to commence on September 14. Waste will be collected at the source, carefully segregated, and transported in specialised vehicles to biomethanation facilities located at Nair, Kasturba, GTB, and Sion hospitals. Each of these facilities is equipped to handle around two metric tonnes of waste each day.

According to the official documents released on September 12, the actual energy output will vary according to the volume and quality of the waste collected, alongside the efficiency of the processing facilities. A private enterprise has been contracted to oversee the operations and upkeep of the biomethanation project, ensuring optimal performance throughout the festival.

This initiative highlights the potential for scientific processing of wet waste produced during large public events. It aims to alleviate the burden on traditional waste management systems while advancing the concept of a circular economy. The BMC intends for this project to not only manage festival waste effectively but also demonstrate its viability as a source of clean energy.

Linking Festival Celebrations to Sustainable Practices

The BMC’s strategy establishes a crucial connection between festival waste management and energy production, paving the way for a more sustainable approach to public celebrations. During the Ganesh festival, food waste generated at the Lalbaugcha Raja pandal will be processed at four municipal hospitals, contributing to the local energy grid.

This innovative approach reflects a growing awareness of environmental issues and the need for responsible waste management in urban settings. By turning waste into energy, the BMC aims to promote environmental sustainability alongside cultural festivities.

With public participation and proper waste segregation, the success of this initiative could set a precedent for future festivals and large gatherings. It demonstrates that major public events can be celebrated in an eco-friendly manner, ensuring that joy does not come at the expense of environmental health.

As Mumbai prepares for the Ganesh Chaturthi celebrations, the emphasis on converting waste to energy serves as a reminder of the importance of sustainable practices, encouraging citizens to engage actively in waste management efforts. This initiative not only enhances the hospital’s energy resources but also fosters community responsibility towards environmental preservation during festive times.

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नागरिकों की भागीदारी और भरोसे के साथ आगे बढ़ेगा प्रोजेक्ट – संजय जायसवाल

म्हाडा के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय जायसवाल ने कहा कि कामाठीपुरा मुंबई की सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का अहम हिस्सा है। इसका पुनर्विकास केवल पुरानी इमारतों को तोड़कर नई इमारतें बनाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे इलाके को सुरक्षित, आधुनिक और बेहतर सुविधाओं वाला बनाने की कोशिश होगी। उन्होंने कहा कि परियोजना को पारदर्शिता, नागरिकों की भागीदारी और संवाद के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। स्थानीय लोगों की जरूरतों और सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी।

MHADA Kamathipura Redevelopment: 475 से ज्यादा सेस इमारतें, 259 गैर-सेस इमारतें

प्रस्तावित परियोजना करीब 34 एकड़ में फैली है। इसमें लगभग 475 सेस इमारतें और 259 गैर-सेस इमारतें शामिल हैं। परियोजना से करीब 6,625 आवासीय किरायेदार और 1,376 व्यावसायिक किरायेदार जुड़े हैं। इसके अलावा करीब 800 जमीन मालिक भी परियोजना का हिस्सा हैं। मौजूदा रहवासियों और किरायेदारों के पुनर्वास के साथ परियोजना में करीब 4,500 अतिरिक्त आवासीय इकाइयां बनाने का प्रस्ताव है।

दो साल का एडवांस किराया, शिफ्टिंग के लिए ₹25 हजार

पुनर्विकास के दौरान लोगों को आर्थिक परेशानी न हो, इसके लिए दो साल का एडवांस किराया देने को मंजूरी दी गई है। इसके साथ अगले एक साल के किराए के चेक भी दिए जाएंगे। कमरे, दुकान या व्यावसायिक जगह खाली करने के बाद चरणबद्ध तरीके से किराया दिया जाएगा। इसके अलावा शिफ्टिंग और दूसरी जरूरतों के लिए एकमुश्त ₹25 हजार देने की मंजूरी भी दी गई है। व्यावसायिक जगहों के किराए को उनके क्षेत्रफल के हिसाब से तय किया गया है। 200 वर्ग फुट तक की जगह के लिए ₹25 हजार, 200 से 400 वर्ग फुट के लिए ₹30 हजार और 400 वर्ग फुट से ज्यादा के लिए ₹35 हजार प्रति माह किराया तय किया गया है। जमीन मालिकों को पुनर्विकास अवधि में प्रति प्लॉट ₹25 हजार प्रति माह किराया दिया जाएगा।

MHADA Kamathipura Redevelopment: हर इमारत में 5 लिफ्ट का प्रस्ताव

पुनर्वास इमारतों की सुविधाओं को लेकर भी लोगों की मांगों पर चर्चा हुई। रहवासियों ने हर आठ फ्लैट पर चार लिफ्ट की मांग की थी। डेवलपर की ओर से बताया गया कि प्रस्तावित योजना में हर इमारत में पांच लिफ्ट रखी जाएंगी। साथ ही यह भरोसा भी दिया गया कि पुनर्वास इमारतों की निर्माण गुणवत्ता बिक्री के लिए बनाई जाने वाली इमारतों के समान रखी जाएगी।

महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुविधाएं

प्रस्तावित योजना में महिलाओं, बच्चों, छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा इलाके में हरे-भरे स्थान, बारिश के पानी को जमा करने की व्यवस्था, सीवेज और कचरा प्रबंधन, आधुनिक अग्नि सुरक्षा, लिफ्ट, आंतरिक सड़कें और ट्रैफिक व्यवस्था विकसित करने का प्रस्ताव है। इमारतों को आधुनिक और भूकंपरोधी तकनीक से बनाने की योजना है।

MHADA Kamathipura Redevelopment: रहवासियों को कानूनी मदद भी मिलेगी

पुनर्विकास के दौरान लोगों को कानूनी सलाह देने के लिए एक सॉलिसिटर नियुक्त करने की मांग को भी मंजूरी दी गई है। खास बात यह है कि सॉलिसिटर की फीस डेवलपर की ओर से वहन की जाएगी। परियोजना से सटे इलाकों के जमीन मालिकों, किरायेदारों या रहवासियों को भी जरूरत पड़ने पर परियोजना में शामिल करने का रास्ता खुला रखा गया है। हालांकि इसके लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होगी।

सांसद और विधायक भी रहे मौजूद

कार्यक्रम में सांसद अरविंद सावंत, विधायक अमीन पटेल, म्हाडा के उपाध्यक्ष एवं सीईओ संजीव जायसवाल, MBRRB के मुख्य अधिकारी मिलिंद शांभर्कर, कॉरपोरेटर नसीमा जुनेजा, पूर्व कॉरपोरेटर जावेद जुनेजा सहित म्हाडा और कामाठीपुरा डेवलपमेंट कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने परियोजना से जुड़े सवाल पूछे और अपनी मांगें रखीं। अधिकारियों ने उनके सवालों का जवाब दिया और परियोजना की आगे की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। जायसवाल ने कहा कि कामाठीपुरा का विकास सिर्फ इमारतों के पुनर्निर्माण का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि पूरे इलाके की तस्वीर बदलने की कोशिश है। इसमें बेहतर आवास के साथ सड़क, ट्रैफिक, सार्वजनिक जगहों और पर्यावरण को भी बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा।

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Maharashtra Green Economy: किसानों के लिए 100 सोलर माइक्रो कोल्ड स्टोरेज

इंडिया स्टेट क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 में महाराष्ट्र के लिए कई महत्वपूर्ण निवेश घोषणाएं हुई हैं। महाप्रीत और सुगम-सीएसएस की साझेदारी से राज्य के प्रमुख फल और सब्जी उत्पादन क्षेत्रों में 100 सौर ऊर्जा से चलने वाले माइक्रो कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। इसके अलावा, आयकार्ट और आयकार्ट राइज फाउंडेशन पहले से तैयार 50 माइक्रो कोल्ड स्टोरेज को बाजार से जोड़ने में मदद कर रहे हैं। ये केंद्र राज्य के 10 से ज्यादा क्षेत्रों में किसान उत्पादक संगठनों और किसान समूहों के लिए बनाए गए हैं। इससे फल और सब्जियों की कटाई के बाद होने वाली बर्बादी कम होगी और किसानों को बेहतर दाम मिलने की संभावना बढ़ेगी।

Maharashtra Green Economy: सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर

स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में कृषि सौर ऊर्जा और छोटे स्तर पर लगाए जाने वाले सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 5 करोड़ डॉलर यानी लगभग 400 करोड़ रुपये तक के निवेश में रुचि सामने आई है। महावितरण के फीडर सोलराइजेशन कार्यक्रम सहित दूसरे प्रोजेक्ट्स पर डेवलपर्स के साथ आगे की बातचीत भी शुरू हो चुकी है। शहरों में माल ढुलाई और यात्री परिवहन को इलेक्ट्रिक बनाने के लिए cKers Finance ने 100 करोड़ रुपये तक का वित्तपोषण उपलब्ध कराने में रुचि दिखाई है। इससे व्यावसायिक इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर खरीदने वालों को वित्तीय मदद मिल सकती है।

MSME के लिए 100 करोड़ की शुरुआती फंडिंग

राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों यानी MSME के लिए भी बड़ी पहल की गई है। छतों पर सोलर पैनल लगाने और ऊर्जा की खपत कम करने वाली परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपये की शुरुआती फंडिंग का ऐलान किया गया है। इसके लिए महाप्रीत के साथ साझेदारी भी की गई है। वहीं, कार्बन रिमूवल के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी वराह ने 100 करोड़ रुपये के शुरुआती निवेश की घोषणा की है। अगले तीन साल में इस निवेश को बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये तक ले जाने की योजना है।

विदर्भ में बनेंगे 18 बायोमास गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट

विदर्भ में 18 बायोमास गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। इनसे अगले 15 वर्षों में 20 लाख टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की क्षमता तैयार होने का अनुमान है। इन परियोजनाओं से बनने वाले बायोचार के कार्बन क्रेडिट में से एक लाख टन से अधिक कार्बन रिमूवल क्रेडिट खरीदने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया गया है।

महाराष्ट्र को SAF हब बनाने की तैयारी

महाराष्ट्र को टिकाऊ विमान ईंधन यानी Sustainable Aviation Fuel (SAF) के प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम शुरू हो गया है। सीकिनेटिक्स और स्मार्ट फ्रेट सेंटर ने इस संबंध में एक श्वेतपत्र तैयार किया है। साथ ही महाराष्ट्र SAF गठबंधन बनाने की दिशा में भी प्रयास जारी हैं और चालू वित्त वर्ष के अंत तक इसे आकार मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में बायोचार, कृषि वनीकरण और मिट्टी में कार्बन बढ़ाने जैसे प्रकृति आधारित उपायों से जुड़े संभावित प्रोजेक्ट्स पर तैयार श्वेतपत्र मई 2026 में ब्रिटेन में आयोजित कार्बन रिमूवल्स इन्वेस्टर कॉन्क्लेव में भी पेश किया गया था। अब 22 सितंबर को न्यूयॉर्क क्लाइमेट वीक के दौरान संभावित निवेशकों के साथ इस पर चर्चा की जाएगी।

हरित निवेश से रोजगार और अर्थव्यवस्था को फायदा

सरकार का मानना है कि इन पहलों से महाराष्ट्र में स्वच्छ ऊर्जा, हरित उद्योग, कार्बन प्रबंधन, कृषि की पूरी मूल्य श्रृंखला और टिकाऊ परिवहन के क्षेत्र में बड़े निवेश आएंगे। इससे न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों, उद्योगों और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इन निवेश पहलों से महाराष्ट्र की हरित अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी।

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Hearing petitions related to pollution around the Kanjurmarg dumping ground, the court questioned the functioning of the city’s municipal machinery and asked how Mumbai could aspire to be an international city while struggling to maintain basic cleanliness and hygiene.

Court Questions Municipal Machinery

A division bench of Justices Girish Kulkarni and Neela Gokhale said there appeared to be little improvement on the ground despite measures initiated by the municipal commissioner and senior civic officials.

“Everywhere there is only filth. We will take action against the BMC officers. Seems like the machinery is not working. You need to have a proper SOP. How are we calling ourselves an international city,” the bench said.

The court observed that several locations in the city had become regular garbage dumping spots, with heaps of waste continuing to accumulate despite the responsibility of ward officers to address such issues.

“This is a serious matter. This is something very painful. There are some identified spots in the city where one will always find heaps of garbage lying and still the concerned ward officers do not take any action,” the bench said.

Ward Officers Face Warning Of Accountability

The High Court said ward officers would also be held responsible for failing to ensure cleanliness and hygiene on public roads.

“Now we will hold these officers also accountable and responsible. There needs to be action against them too. The whole city is full of filth. Enough is enough. The BMC is giving us false assurances,” the bench said.

Directing the BMC Commissioner to “put the house in order”, the court said accountability needed to be fixed within the civic administration.

The bench warned that it could issue stricter directions if the civic body failed to improve the situation.

“It appears that the entire municipal machinery is inactive. No action is taken against anyone. We will pass drastic order now. There is a limit,” the court said.

High Court Seeks SOP And List Of Responsible Officers

The court directed the BMC to submit its Standard Operating Procedure for maintaining cleanliness and hygiene in the city.

It also asked the civic body to provide a list of officers responsible for cleanliness and hygiene on public roads across all 26 municipal wards.

“The moment we find any litter or garbage on road we will remove the concerned officer. They don’t deserve to be in public service,” the court said.

Court Suggests Fines And Action Against Littering

The bench also suggested that the Maharashtra government consider imposing substantial fines on people who litter or dump garbage on public roads.

It further said criminal prosecution could also be considered against those responsible for repeatedly dumping waste in public spaces.

The court advised the BMC to explore the use of social media influencers to promote cleanliness and public awareness, referring to a suggestion made by Prime Minister Narendra Modi in the past.

BMC Asked To Strengthen Waste Segregation

The High Court also directed the civic body to adopt stringent measures to improve garbage segregation.

The bench said it wanted the BMC to become a model municipal corporation but observed that the current situation fell short of that objective.

The matter, arising from petitions concerning pollution around the Kanjurmarg dumping ground, will next be heard on October 7.

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Mumbai SRA Terminates Builders from Projects: कागजों पर अटकी परियोजनाओं पर SRA की नजर

Mumbai Slum Rehabilitation Project का उद्देश्य मुंबई के झुग्गीवासियों को बेहतर और पक्के मकान उपलब्ध कराना है। लेकिन कई परियोजनाएं वर्षों से आगे नहीं बढ़ पा रही थीं। कुछ मामलों में डेवलपर्स ने परियोजनाओं के प्रस्ताव तक SRA के सामने पेश नहीं किए, जबकि कुछ प्रोजेक्ट लंबे समय से ठप पड़े थे। SRA ने अब ऐसे मामलों में महाराष्ट्र स्लम एरियाज (इम्प्रूवमेंट, क्लीयरेंस एंड री-डेवलपमेंट) एक्ट, 1971 की धारा 13(2) के तहत कार्रवाई तेज की है। इस प्रावधान के तहत मौजूदा डेवलपर को हटाकर उसकी जगह दूसरे डेवलपर को लाने का रास्ता खुलता है।

Mumbai SRA Terminates Builders from Projects: दो साल में सबसे ज्यादा कार्रवाई

आंकड़ों पर नजर डालें तो SRA की कार्रवाई में पिछले दो वर्षों में बड़ी तेजी आई है। 2021-22 में 25, 2022-23 में 46 और 2023-24 में 19 डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। इसके बाद 2024-25 में यह आंकड़ा सीधे 243 पहुंच गया। वित्त वर्ष 2025-26 में भी 154 डेवलपर्स को परियोजनाओं से हटाया गया, जबकि 2026-27 में अगस्त 2026 तक 74 परियोजनाओं में कार्रवाई हो चुकी है। इससे साफ है कि SRA अब लंबे समय से अटकी परियोजनाओं को लेकर ज्यादा सख्त रुख अपना रही है।

डेवलपर हटाने का अधिकार SRA CEO के पास

SRA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर (SRA CEO Dr. Mahendra Kalyankar) के अनुसार, धारा 13(2) के तहत पिछले दो वर्षों में कार्रवाई यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि परियोजनाएं सिर्फ कागजों पर अटकी न रहें। मौजूदा डेवलपर को हटाने या उसकी जगह नया डेवलपर नियुक्त करने का आदेश SRA CEO अपने स्तर पर भी दे सकते हैं। इसके अलावा संबंधित झुग्गी पुनर्विकास सहकारी संस्था की ओर से आवेदन या प्रस्ताव आने पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

सोसायटी भी ला सकती है नया डेवलपर

अगर किसी परियोजना का मौजूदा डेवलपर काम नहीं कर रहा है, तो स्लम निवासी और संबंधित सहकारी संस्था नया डेवलपर या एजेंसी नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। इसके लिए सोसायटी की जनरल बॉडी में प्रस्ताव पारित करना होगा। यह प्रक्रिया SRA के अधिकारी की मौजूदगी में पूरी की जाती है। इस व्यवस्था का मकसद उन झुग्गीवासियों को राहत देना है, जो वर्षों से पुनर्विकास की उम्मीद में पुराने घरों में रह रहे हैं, लेकिन डेवलपर की निष्क्रियता के कारण उन्हें अब तक नया घर नहीं मिल पाया है।

SRA का 2030 तक 5 लाख यूनिट का लक्ष्य

SRA ने वर्ष 2030 तक करीब 5 लाख पुनर्वास इकाइयां उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में लंबे समय से अटकी परियोजनाओं को आगे बढ़ाना इस लक्ष्य के लिए बेहद अहम है। SRA का मानना है कि जिन परियोजनाओं में डेवलपर लंबे समय से काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ कागजों पर बनाए रखने के बजाय समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे मामलों में डेवलपर बदलने की कार्रवाई से रुकी हुई परियोजनाओं को दोबारा शुरू करने का रास्ता साफ हो सकता है।

अब अटके प्रोजेक्ट्स में आएगी रफ्तार?

मुंबई में झुग्गी पुनर्विकास की हजारों परियोजनाएं अलग-अलग स्तर पर चल रही हैं। इनमें कई परियोजनाएं जमीन, मंजूरी, वित्तीय अड़चनों या डेवलपर की निष्क्रियता के कारण लंबे समय से अटकी हुई हैं। ऐसे में 450 से अधिक परियोजनाओं से डेवलपर्स को हटाने की कार्रवाई को SRA के सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है। अब असली चुनौती इन परियोजनाओं के लिए सक्षम नए डेवलपर्स की नियुक्ति और जमीन पर तेजी से काम शुरू कराने की होगी। अगर ऐसा होता है तो लंबे समय से पुनर्विकास का इंतजार कर रहे हजारों झुग्गीवासियों को इसका सीधा फायदा मिल सकता है।

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