लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा, सरकार का सक्रियता से जवाब

ब्रजेश, जो बिहार के एक छोटे से गांव में रहते हैं, ने बताया कि उन्होंने पिछले सप्ताह कुछ मछलियां पकड़ी थीं। इन मछलियों को खाने के बाद उनके परिवार के कुछ सदस्यों को पेट दर्द और उल्टी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब वह और उनके गांव वाले इन मछलियों से दूर रहने का प्रयास कर रहे हैं। इस स्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सतर्क हैं। राज्य सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि लोग इन अज्ञात मछलियों को खाने से बचें। अधिकारी दोहराते हैं कि इन मछलियों का सोर्स और उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। यह जरूरी है कि लोग ऐसी मछलियों को न खाएं, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है।

Bihar fish advisory: क्या कहती हैं विशेषज्ञ?

पशु चिकित्सक और मछली विशेषज्ञों का कहना है कि अज्ञात मछलियों का आना एक गंभीर स्थिति हो सकती है। ये मछलियां विभिन्न प्रकार के विष तत्वों से भरी हो सकती हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए, मछलियों के विषाक्तता की जांच की जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बाढ़ के कारण मछलियों का आवास बदल गया है और यही कारण है कि ये अज्ञात मछलियां अब बिहार की नदियों में नजर आ रही हैं।

स्थानीय लोग क्या कर रहे हैं?

Bihar fish advisory: इस कठिनाई के बावजूद, बिहार के लोग एकजुट होकर इस समस्या का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे एक-दूसरे का साथ देंगे और एकजुट होकर इस संकट से निपटेंगे। सरकार की मदद भी महत्वपूर्ण है ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके और वे सुरक्षित रह सकें। इस बीच, स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांवों में जाकर लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दे रही हैं। स्थानीय लोग इस हालात को लेकर चिंतित हैं। बहुत से लोग अब मछली पकड़ने से कतराने लगे हैं। शिक्षा के अभाव में कई लोग अभी भी इन मछलियों को खा रहे हैं, जिससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। ग्राम पंचायत ने बैठक बुलाई है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके।

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The Delhi police swiftly registered a First Information Report (FIR) to initiate a comprehensive investigation. The officers reviewed CCTV footage from GGS Hospital and its surrounding areas, which revealed a woman allegedly leaving the premises with the child.

Using technical methods, local intelligence, and CCTV analysis, investigators followed the woman’s movements, indicating she had travelled towards Madipur Village in an e-rickshaw. This information proved critical for the police in tracking both the suspect and the kidnapped child.

Identification and Tracking of the Suspected Abductor

Through diligent local inquiries, police identified the woman as a 31-year-old currently living in Madipur, Delhi. Further investigations uncovered that she had left for her native village in Bihar shortly after the incident. Prompted by the development, the police acted swiftly based on technical inputs to reach Munger in Bihar.

Upon arrival, the police conducted a raid that successfully resulted in the safe recovery of the child. The officers provided immediate protection to the boy, ensuring his safety during the operation. In addition to recovering the child, the police apprehended the woman and brought her into custody for questioning.

During her interrogation, the woman reportedly claimed to be a mother of six daughters. Due to medical complications that prevented her from having more children, she expressed a desire to raise the kidnapped boy as her own son. Authorities are investigating the circumstances surrounding her actions further.

Safe Reunion of the Child With His Family

Following the child’s recovery, the police facilitated his return to Delhi, where he was reunited with his family. This successful operation marked a significant achievement for the police, showcasing their commitment to ensuring the safety of children and responding swiftly to incidents of abduction.

Throughout the investigation, the police employed various strategies, including surveillance and ground enquiries, to ensure that the child was located as promptly as possible. Their thorough approach exemplifies effective law enforcement practices and reflects the importance of community vigilance during such critical situations.

Authorities are continuing to assess the case as they gather further evidence and statements from the involved parties. The community’s support and cooperation reportedly played a vital role in the swift resolution of this incident.

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The ominous message was unsigned and contained direct threats to Paswan’s life, asserting that he would be targeted by “hardcore terrorists.” This communication included two mobile numbers, which were also documented in a letter addressed to Home Secretary Govind Mohan.

In the letter, Alok Kumar Singh, Additional Private Secretary to Paswan, expressed serious concerns about the threat, emphasizing the need for immediate action to secure the minister’s safety. The letter described the content of the threat as highly alarming, raising significant apprehensions about Paswan’s security.

Political Context and Controversies

Paswan’s remarks were made in response to inquiries about his opposition to a sub-quota for the most deprived sections within Scheduled Castes and Scheduled Tribes. During discussions with journalists, he highlighted his role as a unifier among various communities, suggesting that the government must account for all groups’ interests.

Paswan’s Vision for Caste Relations

Chirag Paswan articulated his belief that protecting the interests of Scheduled Castes and Tribes should not result in the marginalisation of upper castes. He stated that it was the responsibility of the administration to address the concerns of all social segments.

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Details on Recruitment Drive

This recruitment initiative aims to fill a significant number of vacant school teacher posts within the Education Department of Bihar. Candidates who were preparing to submit their applications starting from September 1 will now need to wait for the new schedule. The reasons for the procedural changes that prompted the postponement have not been disclosed in the notice issued by the BPSC.

The official communication indicates that the online application process is temporarily halted and further dates pertained to Advertisement No. 142026 will be provided later. This lack of detail leaves candidates uncertain about the upcoming timeline for application submissions.

It is important for candidates to stay informed regarding this recruitment drive, as they need to adjust their preparations accordingly. The BPSC notice dated August 31, 2026, was published by the Controller of Examinations, providing insight into the ongoing recruitment situation.

Future Updates and Candidate Preparations

With the application process currently on hold, it remains crucial for candidates not to depend on the previous September 1 date. The BPSC is expected to announce revised dates through its official recruitment announcements in the coming days. Candidates are encouraged to regularly check the BPSC website for the most recent updates and further announcements regarding their applications.

Given the significant number of vacancies, the recruitment drive has generated considerable interest among prospective candidates. Those preparing for this examination must ensure they are ready to respond promptly to any updates released by the commission. Having the necessary documents and information ready can facilitate a smoother application process once the new dates are confirmed.

Maintaining an awareness of the commission’s announcements will also aid candidates in avoiding last-minute preparations. Continued vigilance regarding the BPSC’s communications will be essential for anyone wishing to participate in this recruitment opportunity.

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Nepal Flood Poisonous Fish: बाढ़ के पानी के साथ दूर तक फैलती हैं मछलियां

विभाग ने एडवाइजरी में बताया कि बाढ़ के दौरान तालाब, नदी, झील और अन्य जलाशयों की मछलियां पानी के तेज बहाव के साथ दूसरे इलाकों तक पहुंच सकती हैं। ऐसी स्थिति में मछलियों के दूषित होने का खतरा बढ़ जाता है। बाढ़ के पानी में बहने वाली मछलियां गंदी नालियों, मृत जानवरों और अन्य तरह की गंदगी के संपर्क में आ सकती हैं। विभाग के मुताबिक इस वजह से इनमें बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जैसे रोग फैलाने वाले कारक मौजूद हो सकते हैं। ऐसी मछलियों का सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

Nepal Flood Poisonous Fish: बाढ़ से पकड़ी गई मछलियों को फिलहाल न खाएं

मत्स्य प्रभाग ने स्पष्ट किया है कि जब तक बाढ़ की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती और वातावरण में मौजूद गंदगी तथा रोग फैलाने वाले कारक प्राकृतिक रूप से समाप्त नहीं हो जाते, तब तक बाढ़ के पानी से पकड़ी गई मछलियों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सरकार ने खास तौर पर लोगों से कहा है कि अज्ञात या असामान्य दिखने वाली मछलियों को खाने से पूरी तरह बचें। बिना पहचान और संबंधित विभाग की पुष्टि के किसी अपरिचित मछली को खाने योग्य नहीं माना जाए।

बाजार में खरीद-बिक्री से भी बचने की सलाह

एडवाइजरी सिर्फ मछली खाने वालों के लिए नहीं है। विभाग ने बाढ़ के पानी से पकड़ी गई मछलियों को बाजार में खरीदने-बेचने और खाद्य उपयोग में लाने से भी बचने की अपील की है। ऐसी मछलियां दिखाई देने पर लोगों को खुद उनकी पहचान या उपयोग का फैसला नहीं करने की सलाह दी गई है। इसके बजाय मामले की जानकारी जिला मत्स्य पदाधिकारी या स्थानीय प्रशासन को देने को कहा गया है।

इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें

विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी मछली का सेवन कर लिया है और उसके बाद उल्टी, दस्त, पेट दर्द, चक्कर या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करना चाहिए।

अफवाहों से बचने की अपील

विभाग ने लोगों से अपील की है कि अज्ञात मछलियों को लेकर किसी तरह की अफवाह पर भरोसा न करें। बाढ़ की स्थिति में सावधानी बरतते हुए अपरिचित मछलियों के सेवन से पूरी तरह बचें और ऐसी मछलियां मिलने पर स्थानीय प्रशासन या मत्स्य विभाग को इसकी जानकारी दें। सरकार की एडवाइजरी का मुख्य उद्देश्य बाढ़ प्रभावित इलाकों में दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से होने वाले संभावित स्वास्थ्य जोखिम को रोकना और लोगों को समय रहते सावधान करना है।

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Chirag Paswan, leader of the Lok Janshakti Party (Ram Vilas) faction, has called for the resignation of Union Minister Jitan Ram Manjhi and his son Santosh Kumar Suman, who is a state minister. According to Paswan, if they advocate for a creamy layer within Scheduled Caste reservations, they should relinquish their posts on moral grounds, as they have already benefitted from the existing reservation system.

The concept of a creamy layer currently applies only to Other Backward Classes (OBCs), not to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. This has heightened the stakes for Manjhi’s faction, which feels cornered by Paswan’s assertions and has responded by demanding Paswan’s resignation in return.

BJP’s Appeal for Unity Among Coalition Partners

The BJP has taken a proactive approach to mediate between the two leaders. Sources indicate that the party has urged both Paswan and Manjhi to halt their public disagreements and focus on collaboration to fortify the NDA. The BJP, as the predominant party in the alliance, emphasises the need for unity to advance the coalition’s interests.

Manjhi has articulated concerns about the distribution of benefits from Scheduled Caste reservations, claiming that only certain segments of the Dalit community have reaped rewards. He argues that marginalised groups, specifically Musahar and Musahar-Bhuiyan from the Mahadalit category, remain significantly disadvantaged and deserving of attention. He advocates for a comprehensive review of reservation policies to ensure equitable distribution of benefits.

Contrarily, Chirag Paswan maintains a firm stance against any proposed segmentation within the Scheduled Caste community, asserting that the foundation of reservations relies on historic social discrimination. He expresses worry that dividing the SC community could undermine their unity and calls for those advocating for a creamy layer to reconsider their positions.

Historical Context and Political Implications in Bihar

The tension between the Pasi or Paswan community and the Mahadalit community is not new in Bihar’s socio-political landscape. With Dalits constituting approximately twenty per cent of the state’s population, the existing divide has been shaped historically by differing social and economic advancements among various Dalit groups.

During Nitish Kumar’s administration, 18 to 22 Dalit communities were designated as ‘Mahadalit,’ excluding the Paswan caste, which remains socio-economically ahead in terms of government representation. This distinction continues to fuel the rivalry between Paswan and Manjhi, with each leader attempting to strengthen their claims to legitimacy within the political arena.

Both leaders represent factions within the NDA and are keenly aware of the potential impact on the Dalit vote bank in future elections. Their push for dominance is indicative of broader political strategies, especially as Bihar remains a crucial battleground for various parties.

Following events in the Lok Sabha, where seating arrangements became a point of contention, Paswan was granted a prominent position after initially objecting to Manjhi sitting in the front row. This tactical move signifies the ongoing minimisation of conflicts that the BJP hopes to oversee amidst the strife between the two leaders.

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किसानों की कठिनाइयाँ

Bihar Grass Train: बिहार में बाढ़ के कारण फसलों को काफी नुकसान होता है। खासकर खगड़िया जैसे क्षेत्रों में, जहां स्थितियाँ हर साल बिगड़ती हैं। किसानों को अपने मवेशियों के लिए घास की तलाश में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे समय में यह ‘घास ट्रेन’ उनकी सबसे बड़ी मदद बन जाती है। सुबह होते ही किसान इस ट्रेन के सवार होकर निकलते हैं और शाम को अपनी गठरियों के साथ लौटते हैं।

ट्रेन की खासियतें

‘घास वाली ट्रेन’ का परिचालन बाढ़ के समय बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। इसमें मवेशियों के लिए चारा लाने वाले किसान सवार होते हैं। ट्रेन के रास्ते में विभिन्न गांवों से मवेशियों के लिए घास लादकर उन्हें बेचने के लिए आगे बढ़ना किसानों के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक होता है। यह ट्रेन न केवल उनकी जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी योगदान देती है।

स्थानीय लोगों की भावनाएँ

फकिया क्षेत्र के लोग इस ट्रेन को लेकर काफी भावुक हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब बाढ़ आती है, तो घास की कमी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। इस स्थिति में ‘घास ट्रेन’ उनके लिए एक आस होती है। ट्रेन में चढ़ने वाले किसान अक्सर अनुभव साझा करते हैं कि इस ट्रेन के आने से उनके मवेशियों को भोजन मिल जाता है और उनकी दिनचर्या भी बेहतर हो जाती है।

Bihar Grass Train: बाढ़ का प्रभाव

हालांकि, बाढ़ का प्रभाव सिर्फ फसलों तक सीमित नहीं होता। यह किसानों के livelihoods पर भी गंभीर खतरा डालता है। जब खेत जलमग्न हो जाते हैं, तो उन्हें चारे की कमी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में, ‘घास वाली ट्रेन’ किसी एक उम्मीद की किरण जैसी है। यह केवल एक माध्यम है, बल्कि यह किसानों की कठिनाइयों का समाधान करती है।

आगे का मार्ग

जैसे-जैसे बिहार में बाढ़ की स्थिति बढ़ती है, किसान और स्थानीय प्रशासन दोनों ही इस ट्रेन की उपयोगिता को समझते हैं। बाढ़ के मौसम में इस घास ट्रेन का महत्व और बढ़ जाता है। साथ ही, यह स्थानीय समुदाय को एकजुट करने का काम भी करती है। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि ऐसे प्रयास और अधिक मजबूत होंगे।

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Highlighting the scale of women’s financial empowerment in the state, the CM revealed that the state has extended the financial assistance to 1.81 crore women under the scheme. The beneficiaries have utilised the funds across multiple sectors. These include agriculture, animal husbandry and small-scale manufacturing, to create sustainable income streams and develop new markets for their products.

Financial Independence and Sectoral Growth

Choudhary detailed the distribution of funds and sectoral engagement. He also stated that a significant portion of the beneficiaries invested their capital in rural enterprises. “The funds were distributed to 1.81 crore sisters. Our data shows that approximately 37 per cent, around 25 to 27 lakh sisters, used the money for activities like animal husbandry,” he noted.

Furthermore, an estimated 18 per cent of the women ventured into the agriculture sector. These efforts align directly with the broader objectives of the ‘Lakhpati Didi’ initiative. It seeks to foster financial independence and self-employment through self-help groups and allied support mechanisms.

Income Milestones and Tracking Systems

Emphasising the tangible impact of these livelihood programmes, the Bihar CM shared that three lakh ‘Jeevika Didis’ currently earn an annual income exceeding Rs 2 lakh. Additionally, he provided a breakdown of how women are diversifying their income sources to ensure economic stability in rural and semi-urban areas.

“Over 10 lakh sisters are integrating three different types of livelihood activities. Another 25 lakh sisters are engaged in two varieties of livelihood activities. These range from goat rearing to operating pushcarts or other small-scale ventures. Meanwhile, approximately 12 lakh sisters are currently engaged in a single type of employment,” he said.

Moving forward, the state government plans to establish a dedicated mechanism to monitor these achievements. “While we will continue to support families, we must create a system that specifically tracks and distinguishes these ‘Lakhpati Didis’ to understand exactly how many of our sisters have achieved this status,” Choudhary stated, underscoring the need to further strengthen livelihood opportunities across Bihar.

Infrastructure Boost for Women’s Education

In a separate event on the same day, the Chief Minister reiterated that educated and self-reliant women form the foundation of a prosperous state. He laid the foundation stone for a G+6 science block and a new auditorium at Magadh Mahila College in Patna.

Moreover, he took the opportunity to interact with students regarding their academic aspirations, needs and suggestions. Addressing the gathering at the college, Choudhary stressed the importance of equipping young women with skills and better resources to prepare them for the future.

“The progress of women is the progress of Bihar. Providing quality education, modern facilities and opportunities to daughters and sisters is essential for building a developed Bihar,” he concluded.

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Kandari stated that NDRF teams are typically pre-positioned in flood-prone regions of the state as part of the force’s monsoon preparedness strategy. The deployment of extra personnel followed indications from Nepal of an increased water flow expected into Bihar.

“In the monsoon season, we deploy our teams in advance to areas with potential flood risks,” Kandari explained. He added that the evolving situation in Nepal warranted the dispatch of additional teams, bringing the total to nine currently deployed in Bihar, with others on alert.

The NDRF is also addressing ongoing emergencies within the state, including a recent boat capsizing incident in Bhagalpur and multiple drowning incidents. “Our team is currently responding to these emergencies,” Kandari noted, emphasizing the importance of quick response capabilities in flood situations.

Kandari expressed particular concern about the possibility of floodwaters from Nepal entering Bihar, stating, “It is expected that the floodwater from Nepal will enter India, which may lead to a flood situation here.”

Union Home Minister Amit Shah has reached out to Bihar Chief Minister Samrat Choudhary to assure the state government of all necessary assistance from the Centre in managing any flood-related emergencies. Shah has also instructed authorities to enhance preparedness measures and confirmed that the NDRF is being mobilized to support state efforts.

In related news, around 105 Indians are among foreign nationals reported missing following a flash flood in the Bhote Koshi River in Nepal’s Rasuwa area. The Nepal Tourism Board provided this information based on preliminary records from tourism and travel companies, indicating that 384 travelers, including 291 foreign nationals and 93 Nepali nationals, are unaccounted for. Furthermore, the missing list includes 37 non-resident Indians.

Following the flash flood that occurred around 8:30 a.m. on Wednesday, agencies including the Nepal Tourism Board and Tourist Police are actively working to verify the safety status and whereabouts of affected tourists and travelers.

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नेपाल में आई भीषण डिजिटल फ्लैश फ्लड (अचानक आई बाढ़) और संदिग्ध ग्लेशियर झील फटने (GLOF) की घटना के बाद गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। केंद्रीय जल आयोग (CWC) के अनुसार, नेपाल-चीन सीमा के करीब भोटे कोशी और त्रिशूली नदी में आए उफान के कारण भारत की गंडक नदी में 3 से 4 मीटर ऊंची विनाशकारी लहरें उठने और फ्लैश फ्लड आने की गंभीर आशंका जताई गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने ऐहतियात के तौर पर वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के सभी 36 फाटकों को खोल दिया है, ताकि नेपाल से आने वाले लाखों क्यूसेक पानी के भारी दबाव को नियंत्रित किया जा सके।

NDRF और SDRF की टीमें तैनात; निचले इलाकों को खाली कराने की मुनादी शुरू

काठमांडू और तिब्बत सीमा पर मची तबाही का असर अब भारत के मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। नेपाल के रसुवा जिले और चीनी सीमा के पास हुए संदिग्ध ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) के बाद भोटे कोशी, त्रिशूली और नारायणी नदी तंत्र में भयंकर जल प्रलय आ गया है। यह विशाल जलराशि अब तेजी से भारत की गंडक नदी प्रणाली की ओर बढ़ रही है। केंद्रीय जल आयोग (CWC) और आपदा प्रबंधन विभागों ने चेतावनी जारी की है कि गंडक नदी में अगले कुछ घंटों के भीतर 3 से 4 मीटर (लगभग 10 से 13 फीट) ऊंची सैलाबी लहरें उठ सकती हैं, जिससे नदी के तटीय और निचले इलाकों में अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) आ सकती है।केंद्र सरकार इस संकट पर पूरी नजर बनाए हुए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात कर स्थिति की समीक्षा की है और दोनों राज्यों को केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है।

वाल्मीकि नगर बैराज पर बढ़ा भारी दबाव, खोले गए सभी 36 फाटक

नेपाल के देवघाट और ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों से आ रहे भारी पानी के इनफ्लो को देखते हुए बिहार के पश्चिमी चंपारण स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बैराज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, बैराज पर पानी का डिस्चार्ज अचानक 3 से 4.5 लाख क्यूसेक तक पहुंचने की आशंका है। किसी भी संभावित क्षति से बचने और पानी के सुरक्षित निकास के लिए बैराज के सभी 36 फाटकों को पूरी तरह से खोल दिया गया है। बैराज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सुरक्षात्मक नहरों में पानी की आपूर्ति अस्थायी रूप से रोक दी गई है ताकि मुख्य नदी का बहाव सुचारू रूप से आगे बढ़ सके।

बिहार के 8 जिलों में हाई अलर्ट, NDRF की मोर्चाबंदी

बिहार के मुख्यमंत्री और आपदा प्रबंधन विभाग ने नेपाल सीमा से सटे और गंडक नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले 8 संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। विशेष रूप से निम्नलिखित जिलों पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है-

पश्चिमी चंपारण (बेतिया)

पूर्वी चंपारण (मोतिहारी)

गोपालगंजसारण (छपरा)

मुजफ्फरपुर

वैशाली

सीतामढ़ी

शिवहर

आपदा से निपटने के लिए इन क्षेत्रों में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (NDRF) और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (SDRF) की 9 से अधिक टीमें अत्याधुनिक लाइफ-सेविंग गियर और नौकाओं के साथ तैनात कर दी गई हैं।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल में पैनी नजर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश

नेपाल के नदी तंत्र (भोटे कोशी-त्रिशूली-नारायणी) का सीधा जुड़ाव उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों से भी है। गंडक नदी यूपी के सीमावर्ती जिलों से होकर गुजरती है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सीमावर्ती इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महराजगंज और कुशीनगर के जिला प्रशासनों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। इसके अलावा गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जिलों में भी रोहिन व गंडक की सहायक नदियों के डेंजर मार्क (खतरे के निशान) की प्रति घंटे समीक्षा की जा रही है। यूपी प्रशासन ने NDRF और स्थानीय पुलिस को मुस्तैद कर दिया है।

तटीय इलाकों में लाउडस्पीकर से मुनादी, सुरक्षित स्थानों पर पलायन शुरू

गंडक नदी में पानी की रफ्तार और लहरों की संभावित ऊंचाई को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने नदी के किनारे बसे गांवों और दियारा (निचले टापू) क्षेत्रों में लाउडस्पीकर के जरिए चेतावनी (मुनादी) देना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों से अपील की जा रही है कि वे नदियों के समीप न जाएं और अपने मवेशियों व कीमती सामानों के साथ तुरंत ऊंचाई वाले सुरक्षित स्थानों, राहत शिविरों या बांधों पर शरण लें। कई इलाकों में प्रशासन द्वारा सामुदायिक रसोई (कम्युनिटी किचन), दवाओं और नावों का पर्याप्त इंतजाम पहले से ही कर लिया गया है ताकि आपात स्थिति में त्वरित सहायता पहुंचाई जा सके। भारत-नेपाल सीमा पर भी सुरक्षाबलों को मुस्तैद किया गया है और नदी मार्गों के जरिए होने वाली आवाजाही पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।

प्रशासन की अपील

नागरिकों से अनुरोध है कि वे केवल आधिकारिक आपदा चेतावनियों पर भरोसा करें, अफवाहों से बचें और बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें।

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