The need for assured organic product verification has prompted a movement in the sector, with stakeholders questioning whether the products being sold genuinely meet organic standards. The industry’s evolution calls for a framework that ensures both farmers and consumers are adequately supported and informed.

COWBERRY’s Founders and Initiatives

An initiative titled COWBERRY emerged in April 2023, focusing on transforming the organic food industry. Founded by Haresh Parvadiya, Darshan Parvadiya, and Kaushik Sonani, this venture aims to establish trust through measurable proof rather than mere promises. Each founder brings distinct expertise to the project, with Haresh Parvadiya embracing a legacy of agriculture alongside his business acumen.

Darshan Parvadiya, who returned from the United States, recognised the potential of organic farming upon hearing farmers’ challenges. Kaushik Sonani, an alumnus of IIM, has provided strategic oversight to the company. Together, they have identified that the primary issue within the organic sector lies in building trust among consumers, rather than in supply.

Following the inception of COWBERRY, the founders travelled to Gujarat and various other states to engage with farmers. Their discussions revealed several hurdles that farmers face when transitioning to organic methods, including high certification costs and inadequate technical support. This realisation led to their mission to offer support for farmers while also delivering proof of organic integrity to consumers.

Supporting Farmers and Enhancing Transparency

COWBERRY has initiated measures to ensure fair pricing and transparency for farmers involved in organic agriculture. The company’s strategy includes providing support throughout the organic conversion process, which encompasses agronomy guidance and an assured market for produce. This support addresses the financial concerns of farmers, allowing them to focus on sustainable practices while securing their livelihoods.

In parallel, COWBERRY aims to enhance consumer trust through transparent product packaging. The company asserts that each batch of products undergoes rigorous testing for over 252 banned chemicals in accredited laboratories. Consumers can verify the authenticity of each product by scanning a QR code that links them to the corresponding lab report, thus fostering a sense of confidence in what they are purchasing.

With a broad product catalogue that spans over 25 categories and 150 stock-keeping units, COWBERRY responds to the diverse needs of the market while promoting traceability. This model not only emphasizes the verification of products but also establishes an accountability framework designed to regain consumer trust in organic offerings.

Establishing a New Paradigm in Organic Food

COWBERRY positions itself as an integral part of the organic food ecosystem, striving to create a comprehensive structure that melds farmer support, certification, and consumer education into a cohesive model. This initiative presents a potential shift in how organic products are marketed and perceived within India.

By focusing on evidence and traceability, COWBERRY aims to redefine the industry, moving beyond traditional claims of “chemical-free” or “natural” products. The founders envision a future where every claim made by organic brands can be substantiated through verified data.

The company’s vision, which began with a small team in April 2023, is making strides towards becoming a leader in the organic sector. As COWBERRY advances its mission, it seeks not only to prove the legitimacy of organic claims but also to create a lasting impact on both farmers and consumers in India’s organic food market.

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Spread across 51.75 acres, the Adani Arogya Mandir will be a multi-speciality hospital, alongside step-down and transitional care facilities. The comprehensive ecosystem will also have a Meditel and Vishram Gruh, providing accommodation for relatives of patients receiving care at the hospital.

“Mr Adani, we look forward to your presence to rebuild Bengal. The final vision is not just a hospital campus, it will be a fully integrated healthcare city. Nowhere in India is there a hospital of this high standard. The hospital will give a big boost to medical tourism. This is historic, meaningful and an auspicious day for us. Viksit Bharat 2047 can happen only if Bengal develops,” said Suvendu Adhikari, Chief Minister of West Bengal.

“The Adani Arogya Mandir will be a world-class, not-for-profit medical institution that will have 2,000 beds – with a thousand beds catering to economically weaker sections of society, eligible under State and Central health insurance schemes,” Mr Gautam Adani, Chairman, Adani Group said.

Drawing a parallel with Mundra in Gujarat that became the Group’s foundation for mega-projects, Mr Adani referred to the state as the Group’s karmabhoomi in the East. He announced an investment roadmap of over Rs 1 lakh crore by 2035 in the state across sectors spanning ports, logistics, renewable energy, power generation, power transmission and distribution, roads and bridges, green cement and hyperscale data centres.

The Adani Arogya Mandir campus will feature a medical college, with an annual intake of 150 undergraduates, 100+ postgraduates and 40+ super-specialists. It will also include a College of Nursing and an institution for allied healthcare and paramedical education, creating a multidisciplinary ecosystem for the next generation of doctors, nurses, technicians and allied healthcare professionals. The broader campus ecosystem will also provide residential facilities for the healthcare professionals and their families.

In its first phase, the multi-speciality hospital will focus on cancer care, providing advanced tertiary and highly specialised healthcare services.

The Adani Arogya Mandir will develop a research ecosystem encompassing genomics, precision medicine, biomedical informatics, artificial intelligence, clinical trials, molecular and other applied biomedical sciences. The hospital will emphasise translating scientific discoveries into improved diagnosis, treatment and prevention.

The institution will work with international partners to co-create new knowledge, technologies, clinical pathways and intellectual property, bringing global scientific expertise and capabilities into an Indian research environment. This research will tackle India’s unique healthcare priorities while producing scientific solutions that benefit the entire world.

The Adani Foundation has engaged Mayo Clinic Global Consulting in the United States and Singapore’s SingHealth to bring global expertise in clinical care, academic medicine, digital health, quality, workforce development and innovation.

The investment will establish a major healthcare and academic institution in Kolkata and create the platform for subsequent development of Centres of Excellence across specialities and super-specialities in Phase II. By creating a comprehensive destination, Adani Arogya Mandir Kolkata will help reduce outward health migration from the region.

Alongside the Adani Group’s industrial and healthcare initiatives in the state, Mr Adani also announced support for revitalisation of the renowned Kumartuli Ghat. The Group signed two MoUs with the Government of West Bengal for restoration of the historic Writers’ Building and promoting the art and spirit of Kolkata’s Durga Pujas to the global stage through Adani Pujo Preview. The initiative will support puja organisers, artists, artisans, service providers and the wider ecosystem of Bengal.

Disclaimer: This media release is auto-generated. The CSR Journal is not responsible for the content.

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ACE CSR: सिर्फ वाहन नहीं, अवसरों तक पहुंच का साधन

ACE का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों को केवल सहायता उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उन्हें अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए mobility का साधन उपलब्ध कराना है। इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलने से लाभार्थियों को नौकरी, शिक्षा, कारोबार और अन्य व्यक्तिगत जरूरतों के लिए आने-जाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। कंपनी के मुताबिक, आवाजाही की बेहतर सुविधा दिव्यांगजनों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में स्वतंत्रता और आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ उन अवसरों तक पहुंच बनाने में मदद कर सकती है, जो परिवहन की कमी के कारण मुश्किल हो जाते हैं।

‘आत्मनिर्भरता और गरिमा से जुड़ी है Mobility’

ACE के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर विजय अग्रवाल ने कहा कि कंपनी का मानना है कि कारोबार का प्रभाव केवल आर्थिक मूल्य बनाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज में नए अवसर पैदा करने तक भी पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि mobility का सीधा संबंध स्वतंत्रता, गरिमा और अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता से है। कंपनी का प्रयास है कि आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगजनों को ऐसा भरोसेमंद साधन उपलब्ध कराया जाए, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में वास्तविक बदलाव ला सके।

2013 से स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सक्रिय ACE CSR

ACE का CSR कार्यक्रम केवल दिव्यांगजनों के लिए mobility तक सीमित नहीं है। कंपनी के अनुसार, ACE Emergency Response Service Trust की स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी। ट्रस्ट फरीदाबाद और पलवल में 24 घंटे और सातों दिन मुफ्त आपातकालीन सेवा संचालित करता है। इस सेवा के तहत आपातकालीन चिकित्सा वाहन, प्रशिक्षित इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन और कमांड एवं कंट्रोल सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

25 लाख लोगों तक पहुंची स्वास्थ्य पहल

कंपनी ने पलवल और NIT फरीदाबाद में दो पैथोलॉजी लैब भी स्थापित की हैं। यहां जरूरी जांच बाजार की कीमतों की तुलना में 80 प्रतिशत तक कम दरों पर उपलब्ध कराने का दावा किया गया है। ACE के मुताबिक, इन स्वास्थ्य पहलों से क्षेत्र के करीब 25 लाख लोगों को लाभ मिला है। कंपनी का कहना है कि पिछले वर्षों में उसका CSR कार्यक्रम एक औद्योगिक समूह की स्थानीय पहल से आगे बढ़कर लगातार चलने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का रूप ले चुका है।

CSR का फोकस: सहायता से आगे सशक्तिकरण

50 इलेक्ट्रिक स्कूटरों का वितरण ACE की CSR रणनीति में एक अलग पहल के रूप में सामने आया है। इसका केंद्र केवल संसाधन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों को अपनी शिक्षा, रोजगार, कारोबार और अन्य आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा स्वतंत्रता देना है। ऐसे में यह पहल “सहायता” से आगे “सशक्तिकरण” के मॉडल पर केंद्रित दिखाई देती है, जहां एक बार उपलब्ध कराया गया mobility साधन लाभार्थियों के लिए लंबे समय तक अवसरों तक पहुंच का माध्यम बन सकता है।

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Adani Hospital in Bengal: अस्पताल ही नहीं, पूरा मेडिकल हब होगा

51.75 एकड़ में विकसित होने वाला अदाणी आरोग्य मंदिर सिर्फ एक अस्पताल तक सीमित नहीं रहेगा। इसे मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग संस्थान, पैरामेडिकल शिक्षा और अत्याधुनिक चिकित्सा अनुसंधान से जुड़े एक बड़े स्वास्थ्य परिसर के रूप में विकसित करने की योजना है। परियोजना पर 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश किया जाएगा। इसके जरिए सालाना बड़ी संख्या में मरीजों को इलाज की सुविधा देने के साथ पूर्वी भारत के लिए एक प्रमुख चिकित्सा और शैक्षणिक केंद्र तैयार करने की योजना है। परियोजना से 10,000 से ज्यादा रोजगार पैदा होने की उम्मीद जताई गई है।

2,000 बेड में 1,000 कमजोर वर्गों के लिए

गौतम अदाणी के मुताबिक, प्रस्तावित 2,000 बेड वाले गैर-लाभकारी चिकित्सा संस्थान में 1,000 बेड आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों के लिए रखे जाएंगे। इन मरीजों को राज्य और केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत इलाज उपलब्ध कराने की योजना है। अस्पताल में शुरुआत में कैंसर उपचार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही स्टेप-डाउन और ट्रांजिशनल केयर की सुविधा, मरीजों के परिजनों के लिए मेडिटेल और विश्राम गृह जैसी व्यवस्थाएं भी प्रस्तावित हैं।

Adani Hospital in Bengal: डॉक्टरों से लेकर रिसर्च तक एक ही कैंपस

अदाणी आरोग्य मंदिर परिसर में मेडिकल कॉलेज भी प्रस्तावित है। यहां हर साल 150 स्नातक, 100 से अधिक स्नातकोत्तर और 40 से अधिक सुपर-स्पेशियलिटी डॉक्टरों को प्रशिक्षण देने की योजना है। नर्सिंग, एलाइड हेल्थकेयर और पैरामेडिकल शिक्षा के लिए भी संस्थान विकसित किए जाएंगे। इसका एक बड़ा हिस्सा मेडिकल रिसर्च पर केंद्रित होगा। जीनोमिक्स, प्रिसीजन मेडिसिन, बायोमेडिकल इंफॉर्मेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लिनिकल ट्रायल और मॉलिक्यूलर साइंस जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने की योजना है। फाउंडेशन के अनुसार, अदाणी फाउंडेशन ने अमेरिका की Mayo Clinic Global Consulting और सिंगापुर की SingHealth के साथ साझेदारी की है। इन साझेदारियों के जरिए चिकित्सा शिक्षा, क्लिनिकल केयर, डिजिटल हेल्थ, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण में अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता लाने की योजना है।

2035 तक बंगाल में ₹1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश

अदाणी ग्रुप के लिए यह परियोजना सिर्फ स्वास्थ्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है। गौतम अदाणी ने पश्चिम बंगाल में वर्ष 2035 तक 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की योजना की घोषणा की है। यह निवेश पोर्ट, लॉजिस्टिक्स, बिजली उत्पादन, बिजली ट्रांसमिशन और वितरण, सड़क एवं पुल, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन सीमेंट और हाइपरस्केल डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में प्रस्तावित है। इस निवेश योजना को पश्चिम बंगाल में समूह के व्यापक औद्योगिक विस्तार के रूप में देखा जा रहा है।

कुमारटुली घाट और राइटर्स बिल्डिंग पर भी पहल

अदाणी ग्रुप ने पश्चिम बंगाल में औद्योगिक निवेश के साथ सांस्कृतिक और विरासत से जुड़ी परियोजनाओं में सहयोग की भी घोषणा की है। इनमें ऐतिहासिक कुमारटुली घाट के पुनर्विकास और राइटर्स बिल्डिंग के संरक्षण एवं पुनरुद्धार से जुड़ी पहल शामिल हैं। इसके अलावा अदाणी पूजो प्रीव्यू के माध्यम से कोलकाता की दुर्गा पूजा की कला और संस्कृति को वैश्विक मंच तक पहुंचाने की योजना भी बताई गई है। इन पहलों में पूजा आयोजकों, कलाकारों, कारीगरों और इससे जुड़े सेवा क्षेत्र को सहयोग देने की बात कही गई है।

अदाणी फाउंडेशन की सामाजिक पहल

अदाणी फाउंडेशन के मुताबिक, 1996 से चल रहा फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, स्थायी आजीविका, जलवायु संरक्षण और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में काम करता है। वर्तमान में फाउंडेशन 22 राज्यों के 7,247 गांवों में सक्रिय है और उसके कार्यक्रमों से 1.33 करोड़ लोगों के प्रभावित होने का दावा किया गया है। अदाणी आरोग्य मंदिर परियोजना के जरिए समूह अब पूर्वी भारत में स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल शिक्षा और रिसर्च को एक ही परिसर में जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है।

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Sneh Asha Foundation: अलग-अलग स्कूलों के बच्चे, एक साझा मंच

गणेशोत्सव के दौरान छात्रों ने सांस्कृतिक और नृत्य प्रस्तुतियां दीं। अलग-अलग स्कूलों से आए बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ नए दोस्तों और दूसरे स्कूलों के छात्रों से बातचीत करने का अवसर मिला। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल उत्सव मनाना नहीं, बल्कि स्कॉलरशिप से जुड़े बच्चों के बीच समुदाय और जुड़ाव की भावना मजबूत करना भी रहा। Sneh Asha Foundation की संस्थापक और चेयरपर्सन सिद्धि चौहान जायसवाल ने छात्रों की प्रस्तुतियों में उनका उत्साह बढ़ाया और उनसे उनकी पढ़ाई, रुचियों और भविष्य के सपनों को लेकर बातचीत की। इस दौरान बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का भी अवसर मिला।

17,500 छात्रों तक पहुंचा Sneh Asha Foundation

कार्यक्रम में सामूहिक गणेश आरती की गई। इसके बाद बच्चों और उपस्थित लोगों को प्रसाद वितरित किया गया और सामुदायिक भोजन का आयोजन हुआ। इसमें छात्रों के साथ प्रिंसिपल, स्कूल प्रतिनिधि और फाउंडेशन की टीम शामिल हुई। फाउंडेशन के ट्रस्टी पार्थी धवाले भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आयोजन ने यह संदेश दिया कि बच्चों के विकास में शिक्षा के साथ सामाजिक जुड़ाव, संवाद और सामूहिक अनुभव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Sneh Asha Foundation मुंबई में वंचित और जरूरतमंद समुदायों के छात्रों के लिए शिक्षा की पहुंच बढ़ाने पर काम करता है। फाउंडेशन डिजिटल शिक्षा, स्कॉलरशिप और मार्गदर्शन के जरिए छात्रों को आगे बढ़ने में मदद करता है।

Sneh Asha Foundation ने अब तक बदली है 17,500 छात्रों की जिंदगी

फाउंडेशन के मुताबिक, उसकी विभिन्न पहलों से अब तक 17,500 छात्रों को लाभ मिला है। इनमें मौजूदा पहलों के जरिए 15,000 छात्र और पालघर में 2,500 छात्र शामिल हैं। चार बैच में 72 स्कॉलरशिप भी दी जा चुकी हैं। इसके अलावा 54 स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित की गई हैं। पालघर के चार स्कूलों में छात्रों के लिए जीवन कौशल, सॉफ्ट स्किल, वित्तीय साक्षरता, करियर तैयारी और कार्यात्मक अंग्रेजी जैसे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इन पहलों के जरिए फाउंडेशन का लक्ष्य छात्रों को शिक्षा जारी रखने, जरूरी कौशल विकसित करने और अपने भविष्य के सपनों को पूरा करने के लिए तैयार करना है।

Sneh Asha Foundation: सिर्फ छात्रवृत्ति नहीं, बच्चों से जुड़ने की पहल

गणेशोत्सव का यह आयोजन फाउंडेशन के शिक्षा कार्यक्रमों से जुड़े बच्चों को एक साझा मंच देने की पहल के रूप में सामने आया। जहां स्कॉलरशिप आर्थिक मदद का माध्यम है, वहीं ऐसे आयोजन बच्चों को समुदाय का हिस्सा होने का अनुभव देते हैं। फाउंडेशन का कहना है कि शिक्षा के साथ बच्चों को संवाद, आत्म-अभिव्यक्ति और सामूहिक अनुभवों के अवसर देना भी उनके विकास का अहम हिस्सा है।

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Project Funding and Implementation Details

The project will receive financial backing of Rs 40,000 crore from the Central Government under the Purvodaya scheme. In addition, the initiative is expected to attract Rs 60,000 crore in private investments. The implementation of this project will span the four former districts of Rayalaseema, as well as Prakasam and Nellore districts.

The Andhra Pradesh government stated that this initiative, achieved through the sustained efforts of Chief Minister Chandrababu Naidu, aims to boost horticulture in drought-prone areas, thereby strengthening the agricultural economy of the region. This development aligns with ongoing irrigation projects designed to secure a reliable water supply for farming activities.

The project seeks to elevate wealth generation in the region and improve the income levels of local farmers by supporting various horticulture-related enterprises.

Additional Initiatives and Educational Institutions

During the same event, the foundation stone for the Indian School of Agriculture will also be laid. This institution, which is being established by Reliance, is expected to provide quality education and training focused on agricultural practices. This initiative is part of a broader strategy to enhance educational opportunities within the agricultural sector.

In conjunction with the horticulture hub’s foundation stone laying, Chief Minister Naidu will engage in a series of programmes and official visits that will span five consecutive days, beginning on September 29. His itinerary includes attending the DoPT Karmayogi Mission programme in Vijayawada and participating in the Palle Panduga programme at Udayagiri in Nellore district later that same day.

On September 30, Chief Minister Naidu is scheduled to distribute house site pattas to 24,000 beneficiaries in Vijayawada. The following day, October 1, he will partake in the ‘Pedala Sevalo’ programme, which involves pension distribution as part of social welfare initiatives.

Upcoming Events and Activities

The chief minister’s engagements will culminate with the foundation stone laying ceremony for the Rayalaseema Horticulture Hub on October 2. Following this, he will participate in the Swarna Andhra–Swachha Andhra programme. As October 2 coincides with Gandhi Jayanti, he will also be involved in the annual Swachha Andhra programme in Vijayawada, underscoring the importance of cleanliness and sanitation.

Further extending his agenda, on October 3, the Chief Minister will attend the Pan-IIT Conference in Vijayawada, which serves as a platform for promoting innovations and discussions among Indian Institutes of Technology alumni. This series of activities illustrates the government’s proactive approach towards enhancing agriculture and education in Andhra Pradesh.

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Importance of HPV Vaccination Emphasised

The programme, organised at the Centre of Excellence for Adolescent Health and Development (Model-AFHC), sought to enlighten students on the critical role of HPV vaccination in preventing diseases associated with the virus, especially cervical cancer. The event aimed to create an informed community regarding the protective measures available against HPV-related health issues.

This initiative was overseen by Prof. (Dr.) Sangeeta Rai, who serves as Head of the Department of Obstetrics and Gynaecology at IMS-BHU and is also the Nodal Officer at the Centre of Excellence for Adolescent Health and Development, SSH-BHU. Her leadership was instrumental in guiding the participants through the significance of the vaccination and associated health benefits.

Prof. (Dr.) DP Yadav from the Department of Gastroenterology further motivated attendees by advocating for widespread awareness of HPV vaccination. He urged the students to relay this crucial information to their family members and communities, emphasising that the vaccine serves as a vital preventive tool against HPV-linked diseases.

Vaccination Schedule and Guidelines Discussed

During the event, the participants were informed about the recommended vaccination schedule. It was explained that individuals aged 9 to 14 years should receive two doses of the vaccine, while those who begin vaccination after 14 typically require a total of three doses. Such a structured approach aims to ensure comprehensive protection against HPV-related health risks.

The camp not only focused on the administration of vaccines but also included informative sessions regarding HPV. Attendees learned how vaccination can significantly reduce the risk of certain cancers and other HPV-associated diseases, contributing to better long-term health outcomes.

The flawless execution of the awareness programme was facilitated by a dedicated team, including Harsh Kumar Singh, Saumya Mishra, and Mazahir Abbas Haidri. Their collaborative efforts were essential in ensuring the success of the health camp, thereby extending the reach of crucial health information to the student body.

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This relief effort prioritises delivering practical items, including rice, dal, essential groceries, LPG gas, and basic household goods. These essentials are crucial as they help restore some degree of normalcy, allowing families to prepare meals and secure shelter. Providing these resources is aimed at alleviating immediate concerns and setting the stage for rebuilding their lives.

Alakh Pandey’s commitment to flood relief builds on previous experiences of assisting families in similar situations. His earlier initiatives supported over 500 families with food, LPG gas, and household items, establishing a foundation for this current campaign. The emphasis is, however, not just on numbers but rather on generating a real impact across a broader demographic in the state.

Targeting Practical Relief Over Quantity

The campaign seeks to reach between 500 and 700 families, with a clear focus on delivering measurable aid. Rather than stating a large figure without context, this initiative will monitor the genuine impact of the assistance provided. Effective disaster relief hinges on what tangible help reaches families in need, rather than the visibility of the campaign itself.

A key principle of the Physics Wallah flood relief effort is to ensure the assistance delivered is practical and meaningful. The varied needs of flood-affected households necessitate a comprehensive approach to support. Items like food and cooking gas serve immediate purposes that can greatly affect a family’s recovery process. The goal is to facilitate a return to daily activities and lessen the burdens caused by the disaster.

Additionally, the campaign aims to shift the focus from individual recognition to the families who are receiving aid. Relief work is ultimately about the communities benefiting from the support. The real impact of this initiative will be assessed based on the ability of households to resume their routines with the assistance provided, rather than the prominence of the campaign figurehead.

Operational Management for Effective Reach

The operational scale of this relief effort is designed to ensure substantial support while remaining manageable at the grassroots level. Coordinating the distribution of supplies across various locations poses its own challenges, requiring a clear understanding of community needs. The initiative aims to create a system that effectively delivers supplies to those who require them most.

For families grappling with the aftermath of flooding, recovery is a gradual process that hinges on access to essential items like food and cooking facilities. Alakh Pandey’s initiative is intended to facilitate this recovery journey through visible and usable support, providing critical resources to help them rebuild their livelihoods.

As the Physics Wallah Bihar flood relief campaign progresses, it will be crucial to monitor and evaluate its effectiveness based on real outcomes rather than mere announcements. The ultimate measure of success will be the genuine assistance rendered to families, enabling them to take significant steps toward regaining their normal lives amidst the ongoing challenges they face.

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Cataract Free Maharashtra: पहले साल डेढ़ करोड़ रुपये की CSR मदद

इस अभियान के पहले साल JM Financial Foundation की ओर से करीब 1.5 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। CSR के तहत होने वाले इस निवेश से जिले के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले जरूरतमंद मरीजों को नेत्र जांच, मोतियाबिंद की सर्जरी और जरूरी इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा। इसके साथ ही जिला और उपजिला अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की योजना है।

सरकार के साथ मिलकर काम करेगा फाउंडेशन

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस साझेदारी की सराहना करते हुए कहा कि सरकार लंबे समय से महाराष्ट्र को मोतियाबिंद मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जब जिम्मेदार संस्थाएं सरकारी व्यवस्था के साथ मिलकर काम करती हैं तो ऐसे प्रयासों का असर कई गुना बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री ने इस मॉडल को भविष्य में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए दूसरे जिलों में भी लागू करने की संभावना जताई।

‘एक भी जरूरतमंद व्यक्ति नेत्र सेवा से वंचित न रहे’

JM Financial Foundation के अध्यक्ष निमेश कंपानी ने कहा कि फाउंडेशन का उद्देश्य सरकार के साथ प्रतिस्पर्धा करना नहीं, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि वाशिम में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति अच्छी नेत्र चिकित्सा से वंचित नहीं रहना चाहिए। फाउंडेशन ने जिले की जरूरतों को देखते हुए लंबे समय तक यहां काम करने की प्रतिबद्धता जताई है।

Cataract Free Maharashtra: गांवों तक पहुंचेगी स्वास्थ्य सेवा

इस परियोजना के तहत केवल अस्पतालों तक सीमित रहने के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों और वाडियों-बस्तियों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। जरूरतमंद मरीजों की पहचान, उनकी आंखों की जांच और आवश्यक उपचार के साथ मोतियाबिंद की सर्जरी तक की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। CSR के जरिए स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक बनाने के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा गया है।

हजारों मरीजों को मिल सकता है फायदा

वाशिम जैसे ग्रामीण जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकारी तंत्र और कॉरपोरेट फाउंडेशन की यह साझेदारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। परियोजना के प्रभावी तरीके से लागू होने पर दूरदराज के मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों पर निर्भरता कम हो सकती है। इस पहल का मुख्य फोकस जरूरतमंद लोगों तक समय पर नेत्र जांच, इलाज और सर्जरी की सुविधा पहुंचाना है। 2026 से शुरू होने वाला यह अभियान 2032 तक चलेगा, जिससे वाशिम में लंबे समय तक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का अवसर मिलेगा।

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एक ही परियोजना पर 40 फीसदी से ज्यादा खर्च नहीं

नए CSR ढांचे में कंपनियों के खर्च को संतुलित रखने के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। किसी एक तरह की परियोजना पर कंपनी अपने कुल वार्षिक CSR बजट का 40 फीसदी से अधिक खर्च नहीं कर सकेगी। इसका उद्देश्य CSR राशि को अलग-अलग जरूरतों और क्षेत्रों में वितरित करना है। स्वास्थ्य और पोषण को भी प्राथमिकता दी गई है। मोबाइल मेडिकल यूनिट, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण कार्यक्रम और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट इसके दायरे में होंगे। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों की बुनियादी सुविधाएं, डिजिटल कक्षाएं, छात्रवृत्ति और प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को मजबूत करने वाली योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।

युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका पर जोर

नए ढांचे में CSR को स्थानीय रोजगार और आजीविका से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। स्थानीय युवाओं, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के लिए कौशल प्रशिक्षण, कृषि आधारित और गैर-कृषि आधारित रोजगार तथा उद्यमिता से जुड़ी योजनाओं को CSR के तहत प्राथमिकता मिल सकती है। इसके अलावा संपर्क सड़कें, सामुदायिक भवन, सौर स्ट्रीट लाइट, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्य भी CSR खर्च के दायरे में रहेंगे।

खनन प्रभावित लोगों को मिलेगी पहली प्राथमिकता

नई व्यवस्था में CSR का बड़ा हिस्सा उन लोगों और समुदायों तक पहुंचाने पर जोर है, जो सीधे कोयला खनन और परियोजनाओं से प्रभावित होते हैं। खदानों, परियोजना स्थलों, क्षेत्रीय मुख्यालय या कंपनी मुख्यालय से 25 किलोमीटर के दायरे में आने वाले प्रभावित गांवों और क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। भूमि गंवाने वाले लोग, परियोजना प्रभावित परिवार और स्थानीय जरूरतमंद समुदाय प्राथमिक लाभार्थियों में शामिल होंगे। यानी CSR का पैसा उन क्षेत्रों तक पहुंचाने की कोशिश होगी, जहां खनन गतिविधियों का सीधा सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ता है।

CSR खर्च के साथ अब परिणाम की भी होगी जांच

नई व्यवस्था की सबसे अहम बात यह है कि CSR की सफलता सिर्फ खर्च की गई रकम से तय नहीं होगी। इसके लिए 12 चरणों वाला वार्षिक CSR चक्र तैयार किया गया है, जो जरूरतों के आकलन से शुरू होकर परियोजना के अंतिम प्रभाव के मूल्यांकन तक चलेगा। इसके साथ दो नए स्व-मूल्यांकन सूचकांक भी पेश किए गए हैं। इनके जरिए यह देखने की कोशिश होगी कि CSR परियोजनाओं से वास्तव में कितने लोगों को लाभ मिला और समुदाय पर उसका कितना प्रभाव पड़ा।

कंपनियों को कितना CSR खर्च करना होगा?

मौजूदा प्रावधानों के अनुसार कंपनियों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 फीसदी CSR गतिविधियों पर खर्च करना होता है। इसके अलावा पिछले वर्ष के कोयला उत्पादन के आधार पर 2 रुपये प्रति टन की राशि, जो भी अधिक हो, CSR के लिए खर्च करनी होगी। वहीं CSR बजट के अधिकतम 5 फीसदी हिस्से का इस्तेमाल प्रशासनिक खर्च के लिए किया जा सकेगा।

शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण पर भी फोकस

CSR राशि से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन, बुजुर्गों और महिला नेतृत्व वाले परिवारों के लिए सहायता कार्यक्रम चलाए जा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विकास, स्थानीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, सार्वजनिक पुस्तकालयों को सहयोग और स्थानीय संस्कृति एवं शिल्प के संरक्षण को भी शामिल किया गया है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और पुनर्वास के लिए CSR फंड का इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। इस तरह नई व्यवस्था में सामाजिक विकास के साथ पर्यावरण और आपदा प्रबंधन को भी CSR के दायरे में महत्व दिया गया है।

CCL के CSR खर्च से समझिए तस्वीर

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) के आंकड़े बताते हैं कि शिक्षा पहले से ही कोयला कंपनियों के CSR खर्च का एक बड़ा हिस्सा रही है। 2024-25 में CCL ने शिक्षा और उससे जुड़े कार्यों पर करीब 37 करोड़ रुपये खर्च किए थे। यह कंपनी के करीब 81 करोड़ रुपये के कुल CSR खर्च का लगभग 45 फीसदी था। अब नए ढांचे में CSR खर्च को एक ही क्षेत्र में केंद्रित करने के बजाय खनन प्रभावित समुदायों की जरूरतों के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में संतुलित तरीके से लगाने पर जोर रहेगा। असली चुनौती यही होगी कि यह पैसा सिर्फ योजनाओं और आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि खनन प्रभावित परिवारों की जिंदगी में दिखाई देने वाला बदलाव भी ला सके।

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