नए स्कूल खोलने की प्रक्रिया में सरलता, CSR के तहत स्कूल खोलने की सुविधा

गुजरात सरकार ने हाल ही में नए स्कूल खोलने के लिए भूमि से जुड़े नियमों में छूट दी है। इससे नए स्कूल खोलने वालों को कोई परेशानी नहीं होगी। पहले के सख्त नियमों के कारण नए स्कूलों की संख्या में कमी आई थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया आसान हो गई है। गुजरात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पुराने नियमों को फिर से लागू करने का फैसला किया है। नए नियमों के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधियों के तहत नए स्कूल खोलने वालों को भूमि पट्टे के नियमों में छूट दी गई है। पहले किसी इलाके में स्कूल खोलने के लिए वहां की जरूरतों और शर्तों का ध्यान रखा जाता था, लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई है। इससे इलाके में अपनी मर्जी से कई स्कूल खोले जा सकेंगे।

छत को खेल का मैदान बनाने की अनुमति, छोटे क्लासरूम की अनुमति

गुजरात सरकार ने स्कूलों को अपनी छत को खेल का मैदान बनाने की अनुमति दी है। हालांकि, स्कूलों को बच्चों की सुरक्षा गाइडलाइंस का पालन करना होगा। इसके अलावा, अगर स्कूल की जमीन पर मैदान बनाने की जगह नहीं है, तो वे स्कूल के मेन गेट से 500 मीटर के दायरे में मैदान का उपयोग कर सकते हैं। नए नियमों के तहत अब छोटे क्लासरूम को भी क्लासरूम में तबदील किया जा सकता है। पहले नए स्कूलों के क्लासरूम का साइज कम से कम 400 वर्गफुट होना अनिवार्य था, लेकिन अब इस नियम को हटा दिया गया है। हालांकि, क्लास में 60 बच्चों की लिमिट अभी भी बरकरार है।

नए स्कूलों की संख्या में गिरावट का कारण, स्कूलों में वेलनेस टीम का गठन

गुजरात सरकार ने नए स्कूलों की खुलने की संख्या में गिरावट को देखते हुए नियमों में ढील देने का फैसला लिया है। 2019-20 में नए स्कूलों की संख्या में करीब 80% की गिरावट दर्ज की गई थी। इस सेशन में नए स्कूल खोलने के लिए 443 आवेदन आए थे, लेकिन सख्त नियमों के चलते सिर्फ 47 को ही मंजूरी मिली थी। गुजरात बोर्ड से संबद्ध क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए हर शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में स्कूल वेलनेस टीम बनाने का नियम लागू किया गया है। यह टीम छात्रों के मानसिक तनाव को पहचानने और जरूरत पड़ने पर सहायता उपलब्ध कराने का काम करेगी। इस टीम में प्रिंसिपल, शिक्षक, काउंसलर और छात्र प्रतिनिधि शामिल होंगे।

छोटे स्कूलों के लिए मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की व्यवस्था

नए नियमों के अनुसार, 100 या उससे अधिक छात्रों वाले स्कूलों में कम से कम एक काउंसलर या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता नियुक्त करना अनिवार्य होगा। छोटे स्कूलों को बाहरी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों से संपर्क की व्यवस्था करनी होगी। यह कदम छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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जब मन उदास होता है, तब कुछ लोग मीठा या चटपटा खाने लगते हैं। चॉकलेट, आइसक्रीम, पिज्जा और चिप्स ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो तनाव के समय में मन को भाते हैं। जबकि सलाद और उबली सब्जियों की तरफ देखने का भी मन नहीं करता। इस खाने की आदत को ‘कम्फर्ट ईटिंग’ कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि उदासी में ऐसे खाने का मन क्यों करता है? क्या मानसिक तनाव और मीठे व तले भुने खाने का कोई कनेक्शन है? इसका जवाब हाल ही में एक रिसर्च में मिला है।

रिसर्च का दिलचस्प निष्कर्ष

यह रिसर्च ब्रिटेन में 1,203 लोगों पर की गई थी। इसमें पता चला कि लोग कुछ खास चीजों को खाने से पहले ही उनसे खुशी मिलने की उम्मीद करते हैं। यही उम्मीद उन्हें बार-बार ऐसे भोजन की तरफ खींचती है। इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने 36 तरह के फूड और ड्रिंक्स की तस्वीरें दिखाई। इनमें फास्ट फूड, चॉकलेट, आइसक्रीम, केक, फल, सब्जियां और पैकेज्ड ड्रिंक्स शामिल थे। इसके बाद उनसे पूछा गया कि इन चीजों को खाने की कल्पना करने पर उन्हें कैसा महसूस होता है। चॉकलेट को 4.08 स्कोर, स्ट्रॉबेरी को 4.07 और केक को 3.99 स्कोर मिला। वहीं सलाद को 2.93 और उबली गाजर को 2.96 स्कोर मिला।

तनाव में जंक फूड का आकर्षण

उदासी में जंक फूड क्यों खाने का मन करता है? इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने ‘एक्सपेक्टेंसी थ्योरी’ का जिक्र किया। इसके अनुसार, हमारा दिमाग पुराने अनुभवों से सीखता है और भविष्य में भी उसी तरह के नतीजों की उम्मीद करने लगता है। उदाहरण के लिए, बचपन में रोने पर माता-पिता ने चॉकलेट या टॉफी देकर चुप कराया हो, या परीक्षा में अच्छे नंबर आने पर मिठाई खिलाई गई हो। ऐसे अनुभव दिमाग में खुशी और सुकून के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, ये आदतें हमारे खाने के चुनाव को प्रभावित करती हैं। जब तनाव या उदासी होती है, तो दिमाग उन चीजों को पसंद करने लगता है जो पहले खुशी देती थीं।

कम्फर्ट ईटिंग का स्वास्थ्य पर असर

इस स्टडी में 54 फीसदी लोगों ने बताया कि वे स्ट्रेस महसूस होने पर नॉर्मल से ज्यादा खाते हैं। अगर सामान्य तौर पर थोड़ी चॉकलेट खाते हैं तो स्ट्रेस में ज्यादा खाने लगते हैं। लेकिन रिसर्च में कहा गया है कि यह ओवरइटिंग सेहत के लिए अच्छी नहीं है। यदि मानसिक तनाव में बार-बार ज्यादा कैलोरी और चीनी का सेवन किया जाए, तो वजन बढ़ने और मेटाबॉलिक बीमारियों का रिस्क बढ़ सकता है।

मूड खराब होने पर क्या करें?

जब खाने का मन हो, तो एक मिनट रुकें। खुद से पूछें कि क्या आपको सचमुच भूख लगी है या आप किसी परेशानी से ध्यान हटाना चाहते हैं। कोशिश करें कि इन चीजों को कम खाएं और इसकी जगह कोई हेल्दी चीज खाएं। इससे न केवल आपका मूड बेहतर होगा, बल्कि सेहत भी ठीक रहेगी।

अंत में एक सुझाव

कम्फर्ट ईटिंग से बचने के लिए अपने खाने की आदतों पर ध्यान दें। मानसिक तनाव में हेल्दी विकल्प चुनें, जैसे फल या नट्स। यह न केवल आपके मूड को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होगा।

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Smt. Nita Ambani, Founder and Chairperson of Reliance Foundation, today announced the establishment of Nita Mukesh Ambani Anant Ashray, a unique initiative envisioned as a lifelong home for orphaned children, senior citizens and persons with disabilities, offering them a life of dignity, care, comfort and purpose, supported by comprehensive healthcare and opportunities for personal growth.

Smt. Nita Ambani performed the Bhumi Pujan and groundbreaking ceremony today at the proposed site in Karjat, near Mumbai. Spread across approximately 100 acres, Nita Mukesh Ambani Anant Ashray is envisioned as a permanent, not-for-profit institution that will be developed in phases, subject to all necessary approvals.

At the heart of this initiative is Smt. Nita Ambani’s deeply held belief that every life deserves dignity and every individual deserves empathy, compassion and care. Rooted in Reliance Foundation’s philosophy of ‘We Care’, this vision will find a deeply meaningful expression in Nita Mukesh Ambani Anant Ashray: A Home for Every Life.

Speaking at the Bhumi Pujan ceremony, Smt. Nita Ambani, Founder and Chairperson, Reliance Foundation, said, “For me and my family, Nita Mukesh Ambani Anant Ashray is a beginning very close to our hearts. It is a step towards building a loving home for people with disabilities, children who need a home and seniors who seek care and comfort. We envision a community where compassionate care and medical support come together with the warmth of family life, where people live surrounded by nature, with opportunities to learn, work, make friends, and experience the joy of festivals and celebrations. As a mother, my deepest hope is that parents who have spent a lifetime worrying about who will care for their children when they are no longer there can find peace in knowing that their child will always have a home and a family of their own. Above all, we hope Nita Mukesh Ambani Anant Ashray gives every person, at every age, the chance to live with dignity and look forward to each new day with hope,” she added.

A Home Away From Home Nita Mukesh Ambani Anant Ashray is envisioned as a thoughtfully designed, inclusive township that will provide a lifelong home to more than 5,000 residents, including people with developmental disabilities, orphaned children and senior citizens. Together with caregivers, medical professionals, support staff and their families, the township is expected to support a community of approximately 15,000 people.

More than an institution, Nita Mukesh Ambani Anant Ashray will be a vibrant, caring community where residents live as neighbours, not patients, with the warmth, security and belonging of a family. The township will have homes and streets, a temple and a hospital, playgrounds, gardens, farms and workshops, creating an environment where every individual has the opportunity to lead a fulfilling and meaningful life.

Residents will live in small, family-style homes, supported by dedicated house parents and caregivers. Each home will be designed to offer comfort, familiarity and a sense of personal belonging, with residents encouraged to personalise their rooms with colours, photographs and cherished belongings.

Every resident will have an individualised care and development plan, prepared in consultation with them and their families, covering healthcare, education, skills, employment, friendships and personal well-being. A dedicated key worker will coordinate care, with plans reviewed at least every six months to ensure that support evolves with individual needs, from childhood through old age.

The proposed township will comprise eight residential villages, each named after a sacred river of India. Every village will have its own distinct colour, symbol and sensory garden, helping residents recognise and navigate their surroundings with greater ease and independence.

Nita Mukesh Ambani Anant Ashray will also seek to become an integral part of the surrounding community. Its temple, hospital, sports facilities and cafés are envisioned to serve neighbouring villages, while approximately 1,000 people from the region are expected to access therapy, education and employment opportunities. Thousands more will benefit from respite care, outreach programmes and community healthcare services.

Comprehensive Care, Healthcare and Opportunities for All Nita Mukesh Ambani Anant Ashray will bring together specialised healthcare, education, rehabilitation, recreation and meaningful employment opportunities within a nurturing and inclusive environment.

The proposed facilities and services include:

• Family-style residential homes with live-in house parents and dedicated caregivers, offering stability, comfort and personalised support.

• A specialised hospital providing developmental medicine, epilepsy care, special-needs dentistry, palliative care and comprehensive medical support.

• Advanced rehabilitation facilities offering physiotherapy, occupational therapy, speech therapy and hydrotherapy.

• Inclusive sports and recreational facilities, including opportunities for music, art, creative expression and sensory experiences.

• An inclusive educational ecosystem, bringing together special education and a mainstream school for children of staff members.

• An animal companionship farm, developed with the expertise of Vantara, to nurture meaningful interactions between residents and animals.

• Vocational training and employment opportunities, including a bakery, café and craft studios, enabling residents to develop skills, earn wages and experience the dignity of work.

• Family respite homes and mobile medical clinics, extending care and support to families and communities in nearby districts.

• A national training academy dedicated to strengthening India’s disability-care workforce through specialised training and capacity building.

• A dedicated hospice wing and garden of remembrance, providing compassionate end-of-life care in a peaceful and dignified environment.

Nita Mukesh Ambani Anant Ashray is envisioned as a place of hope and belonging for those who are abandoned, alone or in need of lifelong care. It will seek to support families who have devoted years to caring for their loved ones, often with limited access to specialised services or respite.

For people living with developmental disabilities, cerebral palsy, autism, epilepsy and complex medical conditions, particularly those requiring continuous specialist care, Nita Mukesh Ambani Anant Ashray aims to provide the support, security and opportunities that are often difficult to access outside major cities.

Above all, Nita Mukesh Ambani Anant Ashray aspires to be a place where no one feels alone, every life is valued, and every individual has a home to call their own, for life.

About Reliance Foundation

Reliance Foundation, the philanthropic arm of Reliance Industries Limited, aims to play a catalytic role in addressing India’s development challenges through innovative and sustainable solutions. Led by Smt. Nita M. Ambani, Founder and Chairperson, Reliance Foundation is relentlessly working for the overall well-being and enhanced quality of life for all, focusing on rural transformation, education, health, sports for development, disaster management, women empowerment, urban renewal and arts, culture and heritage, and has touched the lives of over 100 million people across India, in more than 98,000 villages and urban locations. More on www.reliancefoundation.org

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SBI Foundation: दो मोबाइल मेडिकल यूनिट से होगी 50 हजार लोगों की कैंसर जांच

SBI Foundation के SBIF Cancer Care प्रोजेक्ट का उद्देश्य कैंसर की समय पर पहचान, जागरूकता और इलाज तक लोगों की पहुंच को बेहतर बनाना है। इस प्रोजेक्ट के तहत दो विशेष मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की जाएंगी। इनके माध्यम से अंडमान और निकोबार में 50 हजार लोगों की ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और मुंह के कैंसर की जांच की जाएगी। इसके अलावा, कैंसर से बचाव और शुरुआती लक्षणों की जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान के जरिए 2 लाख लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। जांच के दौरान जिन लोगों में कैंसर का अधिक जोखिम पाया जाएगा, उन्हें बेहतर इलाज और आगे की जांच के लिए बड़े कैंसर उपचार केंद्रों में भेजने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही पात्र मरीजों को आयुष्मान भारत जैसी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेने में भी मदद दी जाएगी।

मगरमच्छ प्रभावित इलाकों में मछुआरों को मिलेंगी 2,100 सेफ्टी किट

SBI Foundation का दूसरा प्रोजेक्ट अंडमान में इंसानों और खारे पानी के मगरमच्छों के बीच होने वाले संघर्ष को कम करने पर केंद्रित है। इसके लिए संस्था ने Dakshin Foundation के साथ साझेदारी की है। इस प्रोजेक्ट के तहत दक्षिण अंडमान के उन इलाकों में रहने वाले मछुआरों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जहां खारे पानी के मगरमच्छों का खतरा रहता है। इस पहल के तहत स्थानीय समुदायों को 2,100 सेफ्टी किट बांटी जाएंगी। इसके अलावा, जागरूकता कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि मछुआरों को मगरमच्छ प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित तरीके से काम करने और संभावित खतरे से बचने के उपायों की जानकारी मिल सके। इसका उद्देश्य लोगों की जान और आजीविका की सुरक्षा के साथ-साथ इंसानों और वन्यजीवों के बीच बेहतर तालमेल को बढ़ावा देना है।

उपराज्यपाल ने की SBI Foundation की पहल की सराहना

कार्यक्रम के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल प्रो. (डॉ.) दिनेश शर्मा ने कहा कि विकास का असली उद्देश्य स्वस्थ और सुरक्षित समाज बनाना तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैंसर की शुरुआती पहचान और समय पर इलाज की सुविधा बढ़ाने के साथ-साथ मछुआरों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई पहल स्थानीय लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। उन्होंने SBI Foundation और उसकी सहयोगी संस्थाओं के प्रयासों की सराहना भी की। वहीं, SBI के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर (HR) और चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जी.एस. राणा ने कहा कि इन परियोजनाओं के माध्यम से बैंक अंडमान और निकोबार के दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं और सामुदायिक सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। SBI Foundation के मैनेजिंग डायरेक्टर स्वपन धर ने कहा कि संस्था सामाजिक और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए स्थानीय जरूरतों के अनुसार काम करती रहेगी। इसके लिए विशेषज्ञ संस्थाओं और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं के जरिए SBI Foundation का लक्ष्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षित आजीविका और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है।

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज 100 नई मिनी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य हर गांव को शहरों से जोड़ना है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि जैसे नहरी पानी हर खेत तक पहुंचाया गया है, उसी तरह अब बस सेवाएं भी हर गांव तक पहुंचेंगी।

ग्रामीण संपर्क को मजबूत करने की योजना

भगवंत मान ने कहा कि ये नई बसें ग्रामीण संपर्क व्यवस्था को मजबूत करेंगी। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में गांवों से शहरों तक जाने वाली बस सेवाएं बंद कर दी गई थीं। अब उनकी सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब गांव और शहरों के बीच आवागमन में कोई बाधा नहीं आएगी।

सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई मिनी बस सेवाएं न केवल ग्रामीणों के लिए यात्रा को आसान बनाएंगी, बल्कि यह शिक्षा, रोजगार और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को भी बेहतर बनाएंगी। इससे गांवों में रहने वाले लोगों को शहरों में जाकर काम करने और पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। भगवंत मान ने बताया कि सरकार का यह कदम सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि जब लोग आसानी से यात्रा कर सकेंगे, तो इससे उनकी जीवनशैली में सुधार होगा। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति देने का एक साधन बनेगी।

बसों की संख्या और रूट की जानकारी

इन 100 नई मिनी बसों का संचालन विभिन्न गांवों से शहरों तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन बसों के रूट को इस तरह से तैयार किया गया है कि अधिकतम गांवों को कवर किया जा सके। इससे ग्रामीणों को शहरों तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। भगवंत मान ने यह भी कहा कि नई मिनी बसों में सुरक्षा और आराम का विशेष ध्यान रखा गया है। बसों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं। इसके अलावा, इन बसों में यात्रा करना भी आरामदायक होगा, जिससे लोग खुशी-खुशी यात्रा कर सकेंगे।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

स्थानीय लोगों ने इस योजना का स्वागत किया है। कई ग्रामीणों ने कहा कि यह कदम उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अब वे आसानी से शहरों में जाकर काम कर सकेंगे और आवश्यक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि आने वाले समय में और अधिक मिनी बसों की योजना बनाई जाएगी। उनका लक्ष्य है कि पंजाब के हर कोने तक बस सेवाएं पहुंचें। इससे ग्रामीणों को केवल यात्रा में ही नहीं, बल्कि विकास के अन्य क्षेत्रों में भी मदद मिलेगी।

सरकार की प्रतिबद्धता

भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार गांवों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि पंजाब के हर गांव तक बस सेवाएं पहुंचाने का कार्य तेजी से किया जाएगा। यह योजना न केवल यात्रा को आसान बनाएगी, बल्कि ग्रामीणों के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाएगी।

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Jamnagar (Gujarat), 29^th October 2026: The Eurasian Regional Association of Zoos and Aquariums (EARAZA) Annual Conference 2026 is being hosted by Vantara from 26^th to 29^th October, bringing together leaders, veterinarians, scientists and conservationists from 98 institutions across 30 countries, along with 29 zoological institutions from India. Under the theme “Strengthening Global Partnerships for Wildlife Conservation”, the conference is bringing shared knowledge into focus to support coordinated action across borders.

The inauguration featured a performance by three-time Grammy Award-winning composer and environmentalist Ricky Kej, followed by the traditional lighting of the lamp by Ms Svetlana Akulova, President, EARAZA; Prof. Raman Sukumar, Indian Institute of Science; and Dr V. Clement Ben, Member Secretary, Central Zoo Authority. Welcoming delegates as host, Mr Vivaan Karani, Chief Executive Officer of Vantara, announced that the ANTZ Software Platform will be offered free of cost to all EARAZA members for one year. ANTZ is a secure cloud platform for managing zoological institutions, with an Open Data Exchange that lets members share information.

“Vantara means the Star of the Forest. But a single star cannot illuminate the entire sky. It takes a constellation. We do not come here simply to share what we have built. We come to learn from you, collaborate with you and support your work, because when one institution advances, it should create opportunities for others to advance with it.” — Vivaan Karani, CEO, Vantara

“Conservation today cannot stop at national borders. When institutions share data, expertise and responsibility, every programme becomes stronger. This conference is about turning our network into a true partnership.” — Svetlana Akulova, President, EARAZA

“Elephants have taught me that conservation is a long journey, guided by patient science, the willingness to share what we learn and the flexibility to adapt our approach as contexts change. In India, home to most of the world’s Asian elephants, it is heartening to see the global community gather to do exactly that.” — Prof. Raman Sukumar, Asian elephant ecologist and Honorary Professor, Indian Institute of Science

“Zoological institutions have a vital role in conservation, research and public education. Gatherings like this help raise standards of animal welfare and strengthen cooperation across regions.” — Dr V. Clement Ben, Member Secretary, Central Zoo Authority, Ministry of Environment, Forest and Climate Change

What the conference is making happen

The programme reads like a map of modern conservation. From the forests of the Russian Far East to the Arctic ice, species coordinators are sharing cross-border programmes for the Amur tiger, Oriental stork, Blakiston’s eagle-owl and great bustard, alongside lesser-known efforts for Boiga snakes and the reintroduction of the long-eared hedgehog. Ms Akulova has set out a vision for a global data infrastructure for biodiversity conservation, so that what one institution learns can inform decisions across many.

The conversation reaches well beyond species. Panels examine how welfare can be measured by outcomes for each animal, how to prepare for crises in care facilities and disasters in the wild, and how to build veterinary capacity across regions. Padma Shri awardee Dr K. K. Sarma, known as the Elephant Doctor of Asia, shares field lessons on human–wildlife conflict; Moscow Zoo’s chief veterinary officer recounts rescuing polar bears in subarctic conditions; and wildlife biologist and television presenter Forrest Galante explores how mass media can carry conservation to wider audiences. Sessions on urban biodiversity, citizen science, the 21st-century visitor experience, wildlife diagnostics and nutrition connect the laboratory, the field and the public. EARAZA members also convene for their voting session to shape the association’s direction for the year ahead.

A space for honest conversation

Beyond the stage, interactive corners invite delegates to speak openly. At The Elephant in the Room video booth, professionals record answers to questions the sector rarely voices, from “Will zoos exist in 50 years?” to “Would full transparency build or break trust?”, building a living global library of perspectives. The Solution Station lets delegates submit a real care or conservation challenge, across areas from rescue and genetics to biosecurity and welfare, and receive expert guidance. Innovation in Action invites them to share solutions that have made a difference.

Exhibition area

Alongside the sessions, the exhibition area brings together thirteen exhibitors from seven countries under the banner “Explore. Connect. Discover.” Delegates can see endoscopy and minimally invasive veterinary technologies from Karl Storz, diagnostics from IDEXX, genomics and molecular tools from Inventa Systems, AI-driven automated microscopy from SigTuple, assisted reproduction solutions for conservation breeding from IMV Imaging, avian incubation systems from Grumbach and remote drug-delivery systems from Daninject. Tribes India adds a cultural note with traditional tribal art, textiles and handicrafts.

The host pavilions present innovation, nutrition, architecture and technology in wildlife care, along with a virtual reality experience of life at Vantara. Highlights include new tools from the ANTZ platform: Vespr, an edge-AI bioacoustic monitor that identifies species on the device itself; Smart Egg Analysis, which lets teams measure, candle and check an egg’s heartbeat on a single screen; and a belt-worn NFC (Near Field Communication) device that lets caregivers log animal-care rounds with a simple tap.

Honouring a lifetime of service

The conference also marks the release of the Indian Zoo Year Book, Volume 11, 2026. At the closing ceremony on 29 October, six leaders will receive Lifetime Achievement Awards presented by Vantara: Ms Svetlana Akulova, General Director of Moscow Zoo and President of EARAZA; Mr René Franěk, Founder and Director of Chleby Zoo, Czech Republic, whose breeding successes include the country’s first red-shanked douc langurs and rhinoceros hornbills; Mr Azer Huseynov, Director of Baku Zoological Park and Vice-President of EARAZA; and, from India, Shri S. C. Sharma, Founding Member Secretary of the Central Zoo Authority, alongside former CZA Member Secretaries Dr D. N. Singh and Mr B. S. Bonal. The evening will close with the handover of the EARAZA flag to the 2027 host, carrying the partnerships formed in Jamnagar into the next chapter of global cooperation for wildlife.

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The Indian government has alerted users of Apple devices regarding significant security vulnerabilities, urging them to update their software to mitigate risks of cyberattacks. This advisory was released by the Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In) on October 28, 2023, and is classified as high severity. The advisory, identified as CIAD-2026-0056, highlights various vulnerabilities that could potentially allow attackers to execute malicious code, gain unauthorised access to devices, steal sensitive data, or circumvent security measures.

According to CERT-In, the flaws could be exploited through specially crafted web content, files, images, audio, or video, as well as via other vulnerable applications and system components. The warning is directed at both individuals and organisations using the affected Apple products, which include iPhones, iPads, Macs, Apple Watches, and Apple TVs.

The advisory underscores the importance of immediate action, as the vulnerabilities could lead to significant security breaches, including making devices or systems unavailable. Users are advised to take the necessary steps to ensure their software is up to date to prevent exploitation.

Affected Apple Devices and Software Versions

The CERT-In advisory specifically identifies older versions of several Apple operating systems and the Safari browser as being at risk. Apple had released updates for these platforms on October 26, 2023, just two days prior to the advisory’s issuance. The affected software versions include iOS versions earlier than 18.7.11, 26.7.2, or 27.2 for iPhones. This includes models such as the iPhone XS, XS Max, XR, and iPhone 11 and newer devices operating on the aforementioned branches.

iPads running iPadOS versions earlier than 18.7.11, 26.7.2, or 27.2 are also at risk, which includes the iPad 7th generation and newer models. For Mac computers, those running macOS Sequoia versions earlier than 15.8.2, macOS Tahoe versions earlier than 26.7.2, or macOS Golden Gate versions earlier than 27.2 are included in the advisory. Additionally, Apple Watches operating on watchOS versions prior to 27.2 and Apple TVs running tvOS versions earlier than 27.2 are also affected.

Furthermore, the Apple Vision Pro headsets running visionOS versions earlier than 27.2 and the Safari browser on compatible Macs using macOS Sequoia and Tahoe are included in the list of vulnerable devices. Users are encouraged to verify the specific software version installed on their devices, as compatibility may vary by model.

Recommended Actions for Users

In light of the vulnerabilities identified, CERT-In recommends that Apple users take immediate action to secure their devices. The advisory specifically mentions issues such as memory corruption, buffer overflows, out-of-bounds read/write problems, and race conditions that could be exploited by attackers. These vulnerabilities can lead to compromised device integrity or system crashes if successfully exploited.

To check for available updates, Apple users can navigate to their device settings. For iPhones and iPads, the path is Settings > General > Software Update. Mac users should go to System Settings > General > Software Update. Those using Apple Watch, Apple TV, or Vision Pro can find update options in their respective settings menus.

Users are advised to install the latest compatible security updates for their devices. In cases where older models cannot support the latest major operating systems, it is recommended to check for any security updates that Apple may have released for the supported version. Regularly updating software is crucial, as these updates address vulnerabilities that could otherwise expose devices to potential attacks.

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गरीब मरीजों के इलाज में मदद करेंगे अस्पताल

सालाना रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित अस्पतालों में इलाज का खर्च उठाने में सक्षम मरीजों से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के इलाज में मदद के लिए किया जाएगा। इससे जरूरतमंद लोगों को इलाज उपलब्ध कराने में सहायता मिल सकती है। हालांकि, रिपोर्ट में अभी यह जानकारी नहीं दी गई है कि इन अस्पतालों के निर्माण पर कुल कितना खर्च होगा, इन्हें किन शहरों में बनाया जाएगा और इनका निर्माण कब तक पूरा होगा। नोएल टाटा ने कहा कि ट्रस्ट का उद्देश्य ऐसे संस्थान और व्यवस्थाएं बनाना है, जो लंबे समय तक समाज के लिए उपयोगी रहें और लोगों को लाभ पहुंचाती रहें।

परोपकार का असर लोगों की जिंदगी में दिखना चाहिए

नोएल टाटा के अनुसार, किसी भी चैरिटेबल संस्था के काम का आकलन सिर्फ इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि उसने कितने लोगों तक पहुंच बनाई या कितना पैसा खर्च किया। यह देखना भी जरूरी है कि उसके प्रयासों से लोगों की जिंदगी में कितना बदलाव आया।

ग्रामीण विकास पर सबसे ज्यादा खर्च

टाटा ट्रस्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 1,556.31 करोड़ रुपये के अनुदान दिए गए। इसमें 1,353.32 करोड़ रुपये संस्थागत अनुदान और परियोजनाओं पर खर्च किए गए, जबकि 202.99 करोड़ रुपये व्यक्तिगत अनुदान के रूप में दिए गए।

अलग-अलग क्षेत्रों में खर्च का ब्योरा इस प्रकार है:

ग्रामीण विकास: 457.62 करोड़ रुपये

शिक्षा: 270.26 करोड़ रुपये

कैंसर के इलाज: 178.46 करोड़ रुपये

संस्थानों के विकास: 169.31 करोड़ रुपये

स्वास्थ्य सेवाएं: 105.97 करोड़ रुपये

ग्रामीण विकास पर सबसे ज्यादा राशि खर्च की गई। वहीं, शिक्षा, कैंसर के इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी बड़ी रकम दी गई।

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में पहल

40 से 50 गैर-लाभकारी सामान्य अस्पतालों का प्रस्ताव टाटा ट्रस्ट्स की स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने की योजना का अहम हिस्सा है। अगर यह योजना लागू होती है, तो आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को इलाज उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। हालांकि, अस्पतालों की जगह, निर्माण की समयसीमा और कुल बजट की जानकारी सामने आने के बाद ही इस योजना के आकार और इसके संभावित प्रभाव का स्पष्ट आकलन किया जा सकेगा।

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सहायता का क्षेत्र विस्तारित

इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन दिव्यांगजनों और बुजुर्गों की मदद करना है, जो चलने-फिरने या अन्य कार्यों में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इस पहल के तहत उन्हें ऐसे उपकरण दिए जाएंगे, जो उनकी दैनिक गतिविधियों को आसान बनाएंगे। इससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और दूसरों पर निर्भरता कम होगी।

कैंपों का आयोजन

इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। गोरखपुर में प्रधानमंत्री दिव्याशा वयोश्री केंद्र को पहले मजबूत किया जाएगा। इसके बाद बिहार के बरौनी और झारखंड के सिंदरी में भी कैंप स्थापित किए जाएंगे। इन कैंपों में दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उपकरण प्रदान किए जाएंगे।

व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार उपकरण

इस योजना में सभी लाभार्थियों को एक समान उपकरण नहीं दिए जाएंगे। पहले यह देखा जाएगा कि किस व्यक्ति को किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। इसके लिए पात्र लोगों की पहचान की जाएगी और उनकी शारीरिक स्थिति का आकलन किया जाएगा। इसके बाद उनकी जरूरत के अनुसार उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

उपकरणों का रखरखाव

इस परियोजना में केवल उपकरण बांटने तक ही सीमित नहीं रहेगा। उपकरणों के उपयोग के बाद आने वाली समस्याओं का भी ध्यान रखा जाएगा। यदि किसी उपकरण की मरम्मत की आवश्यकता होती है, तो उसमें भी सहायता प्रदान की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को मिले उपकरण लंबे समय तक उनके काम आ सकें।

लाभार्थियों का चयन कैसे होगा?

योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा, इसका निर्णय निर्धारित नियमों के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन, स्थानीय अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। पहले लोगों की जरूरत देखी जाएगी, फिर उनकी पात्रता और दस्तावेजों की जांच होगी। इस प्रक्रिया के बाद ही उपकरण देने की व्यवस्था की जाएगी।

रोजमर्रा के काम में आसानी

एएलआईएमसीओ और एचयूआरएल ने इस पहल के माध्यम से दिव्यांगजनों और बुजुर्गों की जिंदगी को आसान बनाने पर जोर दिया है। सही उपकरण मिलने से उन्हें चलने-फिरने और दैनिक कार्यों में मदद मिल सकती है। इससे वे अधिक आत्मविश्वास के साथ अपनी जिंदगी जी सकेंगे। दोनों संस्थानों का मानना है कि दिव्यांगजनों और बुजुर्गों तक उनकी जरूरत के उपकरण पहुंचाना आवश्यक है, ताकि उनकी समाज में भागीदारी बढ़ सके।

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Currently, the regulations permit the use of lactose and glucose polymers as the primary carbohydrate sources in infant nutrition products. However, manufacturers are allowed to incorporate sucrose and/or fructose as carbohydrate sources when necessary, provided they comply with specified limits. The new amendment proposes to eliminate this allowance for products aimed at infants under six months, stating that “sucrose and fructose shall not be added in the products intended for infants up to the age of 6 months.”

If the amendment is enacted, it will prevent manufacturers from including these sugars in infant nutrition products designed for this age group, thereby aiming to enhance the overall quality of infant food.

Rationale Behind the Proposed Changes

FSSAI has indicated that the first six months of an infant’s life are crucial for growth and development, making adequate nutrition essential during this period. The proposed amendment intends to ensure that products formulated for young infants meet their nutritional needs without unnecessary added sugars. This initiative also aligns with broader public health goals to mitigate the risks associated with early exposure to added sugars, which can contribute to childhood obesity and other health issues.

The proposed restrictions are consistent with established public health recommendations that advocate for exclusive breastfeeding for the first six months after birth. By enforcing stricter nutritional requirements for infant food products, FSSAI aims to promote formulations that address the specific dietary requirements of infants during their formative months.

The existing regulations already outline comprehensive requirements regarding the nutritional composition, quality, and safety of various categories of infant nutrition products intended for children from birth to 24 months. This amendment seeks to further refine these standards.

Next Steps for the Draft Amendment

FSSAI has made the draft amendment available for public review to gather feedback from stakeholders. Individuals and organisations can submit objections and suggestions within 60 days from the date the Official Gazette containing the notification is made public. The food regulator will assess the feedback received during this period before finalising the amendment.

The proposed changes reflect FSSAI’s commitment to advancing science-based food safety regulations and encouraging responsible manufacturing practices. The emphasis on protecting children’s nutritional health from infancy is a significant aspect of this initiative.

In summary, the draft amendment aims to reinforce the nutritional standards for infant food products by prohibiting the addition of sucrose and fructose. This move is part of a broader effort to ensure that infants receive the essential nutrients they require during their early development, thereby supporting their long-term health and well-being.

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