CSR Archives - The CSR Journal

Bisleri International Collaborates with State Bank of India for Plastic Waste Management

The CSR Journal — Sat, 05 Sep 2026 14:55:16 +0000

Bisleri International Pvt. Ltd. has entered into a partnership with the State Bank of India (SBI) to enhance plastic waste management across SBI’s branches and offices. This collaboration, formalised through a Letter of Association on September 5, aims to promote responsible practices in managing plastic waste. The initiative includes training and awareness sessions for SBI employees and housekeeping personnel.

As part of the “Bottles for Change” initiative, Bisleri plans to educate staff on proper plastic waste handling, collection, and the importance of recycling. This initiative targets institutions, housing societies, corporates, and communities, with the goal of fostering a sustainable approach to plastic usage.

The partnership is also designed to align with India’s broader environmental goals, particularly the transition towards a circular economy. By encouraging responsible waste management, the collaboration seeks to contribute meaningfully to national efforts aimed at reducing plastic waste and promoting sustainability.

Impact on Environmental Strategy

The collaboration underscores SBI’s commitment to sustainable development and its ambition to achieve net zero emissions by 2055. Ravi Ranjan, Managing Director of SBI, emphasised that empowering employees with knowledge about sustainable practices fosters awareness that extends into their communities.

Ranjan noted that partnerships like this are vital in realizing India’s vision for a developed nation by 2047. By integrating sustainability into workplace culture, SBI aims to enact change that resonates beyond their operations and positively impacts society.

Conversely, Dr. Angelo George, CEO of Bisleri, highlighted that effective plastic waste management begins with awareness and collective efforts. He articulated that the partnership leverages SBI’s extensive reach alongside Bisleri’s expertise to encourage responsible plastic segregation and recycling practices among employees.

Broader Commitment to Sustainability

As part of their corporate social responsibility, both organisations are committed to fostering greater awareness about responsible waste management practices across India. This alliance reflects a concerted effort towards environmental stewardship while promoting sustainability across all operations.

Bisleri International has a longstanding focus on purity and safety, being one of the country’s leading packaged water brands. Its operations are supported by a strong distribution network and adherence to rigorous quality tests, which further complements the objectives of this partnership.

Both entities aim to establish a scalable model that encourages corporate responsibility in managing plastic resources, thus aiming to create a sustainable future for India through their collaborative efforts. As the initiative unfolds, it is expected to yield valuable insights and practices that can be beneficial for various sectors in the economy.

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किसानों की उपज को मिलेगा बेहतर बाजार, AIF से भंडारण, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा

Anju Singh — Thu, 03 Sep 2026 11:05:50 +0000

Agriculture Infrastructure Fund से भंडारण, प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने पर जोर

भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में केवल अधिक उत्पादन करना ही पर्याप्त नहीं है। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए फसल की कटाई के बाद उसके भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन (Value Addition) की मजबूत व्यवस्था भी जरूरी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने Agriculture Infrastructure Fund (AIF) यानी कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की है। इस योजना के जरिए कृषि क्षेत्र से जुड़े किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), कृषि उद्यमियों, सहकारी संस्थाओं और अन्य पात्र संस्थाओं को कृषि अवसंरचना तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। AIF का मूल उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं को बढ़ावा देना है, जिनसे खेत से निकलने वाली उपज सीधे बाजार में कम कीमत पर बेचने के बजाय संग्रह, भंडारण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और अन्य मूल्यवर्धन सुविधाओं से गुजर सके। इससे किसानों को अपनी उपज को बेहतर तरीके से संभालने और बाजार की मांग के अनुसार बेचने का अवसर मिल सकता है।

क्या है Agriculture Infrastructure Fund?

Agriculture Infrastructure Fund केंद्र सरकार की एक प्रमुख वित्तपोषण सुविधा है, जिसका मकसद कृषि क्षेत्र में फसल कटाई के बाद की आधारभूत संरचना (Post-Harvest Infrastructure) को मजबूत करना है। कई बार किसान फसल तैयार होते ही उसे बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यदि गांव या आसपास पर्याप्त गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट या दूसरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हों, तो किसान को तत्काल बिक्री करनी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में बाजार में एक साथ बड़ी मात्रा में उपज आने से कीमतों पर भी दबाव पड़ सकता है। AIF के जरिए इसी समस्या को कम करने के लिए कृषि क्षेत्र में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने को प्रोत्साहित किया जाता है।

किसानों को कैसे मिल सकता है फायदा?

कृषि अवसंरचना विकसित होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसान अपनी उपज को केवल कच्चे माल के रूप में बेचने के बजाय उसकी गुणवत्ता बनाए रखने और कुछ मामलों में उसका वैल्यू एडिशन करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।उदाहरण के लिए, किसान यदि फल और सब्जियों का उत्पादन करते हैं तो उनके लिए कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग की सुविधा महत्वपूर्ण हो सकती है। इसी तरह अनाज के लिए आधुनिक भंडारण और प्रसंस्करण इकाइयां उपयोगी हो सकती हैं। इस तरह की सुविधाओं से किसान और कृषि उद्यमी बाजार की जरूरत के अनुसार उत्पाद तैयार कर सकते हैं।

कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद

फल, सब्जियां, दूध, मछली और कई अन्य कृषि उत्पाद जल्दी खराब होने वाले होते हैं। पर्याप्त कोल्ड चेन और भंडारण सुविधा नहीं होने पर किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। AIF का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं को बढ़ावा देना है, जो कटाई के बाद की आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाएं। इससे उत्पादन और बाजार के बीच मौजूद बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने में मदद मिल सकती है।

सिर्फ गोदाम बनाना ही उद्देश्य नहीं

Agriculture Infrastructure Fund को केवल वेयरहाउस या गोदाम निर्माण की योजना के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इसका दायरा कृषि उत्पादों की पूरी पोस्ट-हार्वेस्ट वैल्यू चेन को मजबूत करने से जुड़ा है। इसके अंतर्गत पात्र परियोजनाओं में जरूरत के अनुसार वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग और ग्रेडिंग सुविधाएं, सॉर्टिंग यूनिट, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, सप्लाई-चेन से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अन्य कृषि अवसंरचना विकसित की जा सकती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए भी नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

एग्री-उद्यमियों के लिए भी अवसर

AIF का लाभ केवल व्यक्तिगत किसानों तक सीमित नहीं है। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले एग्री-उद्यमी, स्टार्टअप, किसान उत्पादक संगठन, सहकारी संस्थाएं और पात्र निजी संस्थाएं भी कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के विकास में भूमिका निभा सकती हैं। उदाहरण के तौर पर कोई उद्यमी किसानों के समूह के लिए आधुनिक वेयरहाउस या कोल्ड स्टोरेज तैयार करता है, तो इससे आसपास के किसानों को भी अपनी उपज सुरक्षित रखने की सुविधा मिल सकती है। इसी तरह स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित होने से किसानों को बाजार के करीब वैल्यू एडिशन की सुविधा मिल सकती है।

फसल से तैयार उत्पाद तक का सफर

कृषि क्षेत्र में आम तौर पर किसान अपनी फसल का उत्पादन करता है और फिर उसे मंडी या स्थानीय बाजार में बेच देता है। लेकिन आधुनिक कृषि अर्थव्यवस्था में Farm to Market के साथ-साथ Farm to Value Chain पर भी जोर दिया जा रहा है। मसलन, टमाटर केवल कच्चे टमाटर के रूप में बेचने के बजाय सॉर्टिंग, पैकिंग या प्रोसेसिंग के जरिए अलग-अलग बाजारों तक पहुंच सकता है। इसी तरह फल, अनाज, दालें और अन्य कृषि उत्पादों में भी ग्रेडिंग, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के जरिए अतिरिक्त मूल्य बनाया जा सकता है। यही वैल्यू एडिशन किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल सकती है मजबूती

कृषि अवसंरचना में निवेश का असर केवल किसान तक सीमित नहीं रहता। जब किसी गांव या ग्रामीण क्षेत्र में वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग सेंटर या पैकिंग यूनिट जैसी सुविधाएं विकसित होती हैं, तो उससे स्थानीय रोजगार और संबंधित व्यवसायों के अवसर भी बढ़ सकते हैं। परिवहन, पैकेजिंग, मशीनरी संचालन, रखरखाव, लॉजिस्टिक्स और कृषि प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में रोजगार पैदा होने की संभावना रहती है। इस प्रकार कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कृषि उत्पादन से आगे बढ़ाकर कृषि आधारित व्यवसाय और वैल्यू चेन से जोड़ने का माध्यम बन सकता है।

किसानों के लिए बाजार तक बेहतर पहुंच

अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों को बाजार से जोड़ने में भी मदद कर सकता है। यदि उत्पाद की उचित ग्रेडिंग, पैकिंग और भंडारण की सुविधा उपलब्ध हो, तो किसान और किसान संगठन अलग-अलग बाजारों की मांग के अनुरूप अपनी उपज तैयार कर सकते हैं। इससे कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने और बेहतर बाजार अवसर तलाशने में सहायता मिल सकती है।

AIF क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत जैसे बड़े कृषि उत्पादक देश में उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत भी बढ़ रही है। यदि किसान अधिक उत्पादन करता है लेकिन उसके पास उसे सुरक्षित रखने या प्रसंस्करण करने की सुविधा नहीं है, तो उत्पादन का पूरा आर्थिक लाभ किसान तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए कृषि क्षेत्र की अगली बड़ी चुनौती केवल ‘More Production’ नहीं, बल्कि ‘Better Storage, Better Processing and Better Value’ भी है। Agriculture Infrastructure Fund इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण वित्तीय ढांचा उपलब्ध कराता है।

योजना से जुड़ी प्रमुख बात

AIF के तहत पात्र परियोजनाओं के लिए मध्यम और दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण की व्यवस्था की गई है। योजना में ब्याज सहायता तथा पात्र ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। हालांकि किसी परियोजना को मिलने वाली वास्तविक सुविधा उसकी पात्रता, परियोजना के प्रकार, ऋणदाता संस्था और लागू सरकारी दिशा-निर्देशों पर निर्भर करती है। इसलिए किसान या एग्री-उद्यमी को आवेदन से पहले मौजूदा आधिकारिक दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी परियोजना की पात्रता और वित्तीय शर्तों की जांच करनी चाहिए।

किसान समूहों के लिए बड़ी संभावना

छोटे और सीमांत किसानों के लिए अकेले बड़ी अवसंरचना परियोजना तैयार करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में FPO और किसान समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कई किसान मिलकर यदि संग्रह केंद्र, पैकिंग सुविधा, प्राथमिक प्रोसेसिंग यूनिट या भंडारण केंद्र विकसित करते हैं, तो उन्हें सामूहिक रूप से अपनी उपज संभालने और बाजार से बेहतर तरीके से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। इससे किसानों की सामूहिक सौदेबाजी क्षमता भी मजबूत हो सकती है।

किसानों को वित्तीय समर्थन

Agriculture Infrastructure Fund का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में उस कमी को दूर करना है जो अक्सर फसल तैयार होने और उपभोक्ता तक उत्पाद पहुंचने के बीच दिखाई देती है। मजबूत भंडारण, कोल्ड चेन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग व्यवस्था से कृषि उत्पादों की बर्बादी कम करने, उनकी गुणवत्ता बनाए रखने और वैल्यू एडिशन बढ़ाने में मदद मिल सकती है। कृषि का भविष्य केवल खेत में ज्यादा उत्पादन करने में नहीं, बल्कि उत्पादन से लेकर भंडारण, प्रसंस्करण और बाजार तक पूरी वैल्यू चेन को मजबूत बनाने में है। AIF इसी सोच को वित्तीय समर्थन देने वाली महत्वपूर्ण पहल है। यदि इसका प्रभावी क्रियान्वयन जमीनी स्तर तक पहुंचता है, तो किसान, FPO और एग्री-उद्यमी मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में नई कृषि-आधारित आर्थिक गतिविधियों को गति दे सकते हैं।

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रिलायंस फाउंडेशन पोस्टग्रेजुएट स्कॉलरशिप 2026-27: PG छात्रों को 6 लाख तक छात्रवृत्ति

Anju Singh — Thu, 03 Sep 2026 04:54:03 +0000

रिलायंस फाउंडेशन पोस्टग्रेजुएट स्कॉलरशिप 2026-27: इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और लाइफ साइंसेज के प्रथम वर्ष के पीजी छात्रों के लिए सुनहरा मौका

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सपना देख रहे छात्रों के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने Reliance Foundation Postgraduate Scholarships 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत देशभर से 100 उत्कृष्ट प्रथम वर्ष के पोस्टग्रेजुएट छात्रों का चयन किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को उनकी डिग्री की अवधि के दौरान अधिकतम 6 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। खास बात यह है कि आवेदन के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। रिलायंस फाउंडेशन ने 14 अगस्त 2026 को 2026-27 सत्र के लिए अपनी स्कॉलरशिप योजनाओं की घोषणा की थी। इस वर्ष कुल 5,100 प्रथम वर्ष के यूजी और पीजी छात्रों को स्कॉलरशिप देने का लक्ष्य है। इनमें 5,000 अंडरग्रेजुएट और 100 पोस्टग्रेजुएट स्कॉलरशिप शामिल हैं।

पोस्टग्रेजुएट छात्रों के लिए कितना लाभ?

Reliance Foundation Postgraduate Scholarships के तहत चयनित प्रत्येक छात्र को डिग्री प्रोग्राम की अवधि में ₹6 लाख तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है। यह राशि पढ़ाई से जुड़े खर्चों को पूरा करने में महत्वपूर्ण मदद दे सकती है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार स्कॉलरशिप राशि का एक बड़ा हिस्सा डिग्री की शुरुआत में अग्रिम रूप से प्रदान किया जाता है।लेकिन यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। स्कॉलरशिप पाने वाले छात्रों को मेंटोरशिप, लीडरशिप डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ संवाद और स्कॉलर कम्युनिटी का हिस्सा बनने के अवसर भी दिए जाएंगे। इससे छात्रों को अकादमिक शिक्षा के साथ-साथ अपने करियर और नेतृत्व क्षमता को विकसित करने का अवसर मिलेगा।

किन विषयों के छात्र कर सकते हैं आवेदन?

पोस्टग्रेजुएट स्कॉलरशिप का फोकस भविष्य की जरूरतों से जुड़े क्षेत्रों पर है। 2026-27 में मुख्य रूप से निम्न क्षेत्रों के चयनित पोस्टग्रेजुएट कार्यक्रमों में पढ़ने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे—

Engineering
Technology
Energy
Life Sciences

हालांकि सभी पाठ्यक्रम स्वतः पात्र नहीं हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर eligible degree programmes की पूरी सूची जांचना जरूरी है।

कौन कर सकता है आवेदन?

2026-27 की उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस योजना के लिए आवेदक का भारत का निवासी नागरिक होना जरूरी है और उसे किसी पात्र फुल-टाइम रेगुलर पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए। अकादमिक पात्रता के लिए दो प्रमुख रास्ते बताए गए हैं—

पहला: उम्मीदवार के पास GATE में 550 से 1,000 के बीच स्कोर हो।

दूसरा: स्नातक स्तर पर उम्मीदवार का CGPA 7.5 या उससे अधिक हो अथवा निर्धारित तरीके से CGPA में परिवर्तित की गई समकक्ष प्रतिशत योग्यता हो।

इसका अर्थ यह है कि GATE परीक्षा नहीं देने वाले छात्र भी, यदि वे निर्धारित स्नातक अकादमिक मानदंड पूरा करते हैं, आवेदन के लिए विचार किए जा सकते हैं।

चयन सिर्फ नंबरों के आधार पर नहीं

रिलायंस फाउंडेशन की पोस्टग्रेजुएट स्कॉलरशिप में चयन प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी रखी गई है। उम्मीदवारों का मूल्यांकन अकादमिक मेरिट, एप्टीट्यूड और अन्य चयन मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। 2026-27 के कार्यक्रम की घोषित समय-सारणी के अनुसार आवेदन बंद होने के बाद उम्मीदवारों के लिए अक्टूबर-नवंबर 2026 में वर्चुअल इंटरव्यू आयोजित किए जाने हैं। इसके बाद चयनित रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलर्स की घोषणा दिसंबर 2026 में प्रस्तावित है। एप्टीट्यूड टेस्ट 10 और 11 अक्टूबर 2026 को तथा रेफरेंस लेटर की समयसीमा 12 अक्टूबर 2026 दी गई है।

आवेदन की अंतिम तारीख 5 अक्टूबर

इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अगस्त 2026 से खुली है और आवेदन की अंतिम तारीख 5 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। इसलिए पात्र छात्रों को अंतिम दिन का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है। Reliance Foundation Scholarships 2026-27 की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक यह है कि आवेदन प्रक्रिया के किसी भी चरण में कोई फीस नहीं है।रिलायंस फाउंडेशन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यूजी और पीजी दोनों स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। छात्रों को केवल आधिकारिक स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना चाहिए।

आधिकारिक आवेदन पोर्टल: Reliance Foundation Scholarships – Official Application Portal⁠

सिर्फ स्कॉलरशिप नहीं, पूरा डेवलपमेंट प्रोग्राम

Reliance Foundation का कहना है कि उसका उद्देश्य केवल छात्रों की फीस या शैक्षणिक जरूरतों में आर्थिक मदद करना नहीं है, बल्कि उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना भी है। इसी वजह से स्कॉलरशिप के साथ मेंटॉरशिप और लीडरशिप डेवलपमेंट को जोड़ा गया है। चयनित पोस्टग्रेजुएट स्कॉलर्स को वैश्विक विशेषज्ञों के साथ बातचीत और वर्कशॉप, मेंटरिंग या इंटर्नशिप के अवसरों के लिए आवेदन करने की संभावना, वॉलंटियरिंग गतिविधियों और मजबूत अलुमनी नेटवर्क जैसी गतिविधियों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इस तरह कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को केवल डिग्री पूरी करने में मदद करना नहीं, बल्कि उन्हें शोध, नवाचार, तकनीक और नेतृत्व के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तैयार करना है।

रिलायंस फाउंडेशन का बड़ा शिक्षा अभियान

Reliance Foundation लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप कार्यक्रम चला रहा है। फाउंडेशन के मुताबिक अब तक 33,000 से अधिक छात्रों को रिलायंस की विभिन्न स्कॉलरशिप योजनाओं के माध्यम से सहायता मिल चुकी है। दिसंबर 2022 में, रिलायंस के संस्थापक-चेयरमैन धीरूभाई अंबानी की 90वीं जयंती के अवसर पर नीता एम. अंबानी ने अगले 10 वर्षों में 50,000 स्कॉलरशिप देने की अतिरिक्त प्रतिबद्धता की घोषणा की थी। फाउंडेशन के अनुसार यह भारत के बड़े निजी स्कॉलरशिप कार्यक्रमों में से एक है। पिछले वर्ष चुने गए 5,100 स्कॉलर्स देश के 27 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के 1,350 संस्थानों से आए थे। यह आंकड़ा बताता है कि योजना का दायरा केवल किसी एक राज्य या संस्थान तक सीमित नहीं है।

यूजी और पीजी स्कॉलरशिप में अंतर

2026-27 में Reliance Foundation की दोनों प्रमुख स्कॉलरशिप योजनाओं को एक साथ शुरू किया गया है, लेकिन दोनों का उद्देश्य और चयन प्रक्रिया अलग है। अंडरग्रेजुएट स्कॉलरशिप के तहत 5,000 मेधावी छात्रों को हर वर्ष सहायता दी जाएगी। इसमें चयन मेरिट-कम-मीन्स आधार पर होता है और अलग-अलग विषयों में पढ़ने वाले छात्रों को अवसर दिया जाता है। वहीं पोस्टग्रेजुएट स्कॉलरशिप के तहत केवल 100 छात्रों का चयन होगा और फोकस भविष्य के लिए महत्वपूर्ण Engineering, Technology, Energy और Life Sciences जैसे क्षेत्रों के पात्र पाठ्यक्रमों पर है। पीजी चयन में अकादमिक उत्कृष्टता और एप्टीट्यूड को प्रमुखता दी जाती है।

छात्रों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह मौका?

भारत में उच्च शिक्षा और विशेष रूप से तकनीकी एवं शोध आधारित पोस्टग्रेजुएट शिक्षा का खर्च कई छात्रों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। ऐसे में ₹6 लाख तक की स्कॉलरशिप आर्थिक बोझ को कम करने में मदद कर सकती है। लेकिन इस योजना की खासियत केवल आर्थिक सहायता नहीं है। चयनित छात्रों को देशभर के अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ जुड़ने, विशेषज्ञों से सीखने, मेंटरशिप हासिल करने और नेतृत्व कौशल विकसित करने का अवसर भी मिलेगा। यही वजह है कि इसे केवल एक पारंपरिक स्कॉलरशिप के बजाय शिक्षा, नेटवर्किंग और व्यक्तिगत विकास से जुड़ा अवसर माना जा सकता है।

आवेदन करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

पात्र छात्र आवेदन करने से पहले अपने पाठ्यक्रम की पात्रता, प्रथम वर्ष की स्थिति और GATE/CGPA से जुड़े मानदंडों को आधिकारिक पोर्टल पर जरूर जांचें। आवेदन में दी गई शैक्षणिक जानकारी और दस्तावेज सही होने चाहिए। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या वेबसाइट को स्कॉलरशिप दिलाने के नाम पर पैसे न दें। Reliance Foundation ने अलग से चेतावनी जारी कर कहा है कि वह स्कॉलरशिप देने के लिए किसी व्यक्ति से जमा राशि या अन्य प्रकार का भुगतान नहीं मांगता।

इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा या लाइफ साइंसेज छात्रों के लिए गोल्डन चांस

Reliance Foundation Postgraduate Scholarships 2026-27 उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है जो उच्च शिक्षा के बाद इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा या लाइफ साइंसेज जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं। 100 छात्रों को ₹6 लाख तक की सहायता, साथ में मेंटरशिप, लीडरशिप प्रोग्राम, इंडस्ट्री एक्सपोजर और नेटवर्किंग के अवसर इस कार्यक्रम को केवल वित्तीय सहायता से कहीं आगे ले जाते हैं।

आवेदन की अंतिम तारीख 5 अक्टूबर 2026 है और आवेदन शुल्क शून्य है। पात्र उम्मीदवारों को आधिकारिक Reliance Foundation Scholarship पोर्टल पर जाकर पात्रता और अपने कोर्स की सूची जांचने के बाद आवेदन करना चाहिए।

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Jivraj9 Tea Group का बड़ा CSR कदम, Surat के अस्पताल को ₹12 लाख का Ventilator दान

Rahuldeo Sharma — Tue, 01 Sep 2026 06:36:00 +0000

Surat में Jivraj9 Tea Group ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल की है। कंपनी ने New Sheth P. T. Multispeciality Hospital को ₹12 लाख की कीमत का वेंटिलेटर दान किया है। इस वेंटिलेटर की मदद से अस्पताल में गंभीर मरीजों को सांस लेने में मदद देने वाली जरूरी चिकित्सा सुविधा को और मजबूत किया जा सकेगा। Jivraj9 Tea Group का कहना है कि इस पहल का मकसद केवल एक महंगा चिकित्सा उपकरण देना नहीं है।

सिर्फ दान नहीं, जरूरत के समय मरीजों के काम आएगा वेंटिलेटर

कंपनी चाहती है कि उसका यह योगदान अस्पताल की सुविधाओं को लंबे समय तक मजबूत करने में काम आए। वेंटिलेटर अस्पताल की गंभीर मरीजों के इलाज से जुड़ी सुविधाओं का हिस्सा रहेगा और जरूरत पड़ने पर ऐसे मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिन्हें सांस लेने के लिए विशेष सहायता की जरूरत होती है। गंभीर मरीजों के इलाज में वेंटिलेटर की भूमिका बेहद अहम होती है। खासकर उन मरीजों के लिए, जिन्हें खुद से सांस लेने में परेशानी होती है। ऐसे में अस्पताल में अतिरिक्त वेंटिलेटर उपलब्ध होना आपात स्थिति में इलाज की क्षमता को बढ़ाता है।

Rushabh Shah बोले- ऐसा योगदान हो जो लंबे समय तक लोगों के काम आए

Jivraj9 Tea Group के Executive Director Rushabh Shah ने कहा कि समाज के लिए किए जाने वाले योगदान को केवल उसकी कीमत से नहीं आंकना चाहिए, बल्कि यह देखना भी जरूरी है कि उससे भविष्य में कितने लोगों को फायदा मिल सकता है। उन्होंने कहा, “हम चाहते थे कि हमारा योगदान सिर्फ एक बार की मदद बनकर न रह जाए, बल्कि ऐसी सुविधा तैयार करने में मदद करे जो लंबे समय तक लोगों के काम आए। वेंटिलेटर अस्पताल की व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है और जब भी किसी मरीज को सांस लेने के लिए गंभीर सहायता की जरूरत होगी, इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। हमारे लिए ₹12 लाख का यह योगदान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आने वाले समय में कई मरीजों को मदद मिल सकती है।”

अस्पताल की गंभीर मरीजों के इलाज की क्षमता होगी मजबूत

New Sheth P. T. Multispeciality Hospital के President Sunil K. Modi ने Jivraj9 Tea Group के इस योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर इलाज देने के साथ-साथ अस्पताल की सुविधाओं को मजबूत करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा, “स्वास्थ्य सेवाओं में सुविधाओं को मजबूत करना मरीजों को बेहतर इलाज देने जितना ही महत्वपूर्ण है। अस्पताल में गंभीर मरीजों के इलाज से जुड़ी सुविधाओं में होने वाला हर इजाफा ऐसे मरीजों की मदद करने की क्षमता बढ़ाता है, जिन्हें विशेष चिकित्सा सहायता की जरूरत होती है। हम Jivraj9 Tea Group के आभारी हैं कि उन्होंने इस जरूरत को समझते हुए ₹12 लाख का वेंटिलेटर दान किया। यह उपकरण गंभीर मरीजों के इलाज में महत्वपूर्ण मदद करेगा।”

स्वास्थ्य क्षेत्र में CSR के जरिए मदद

Jivraj9 Tea Group की यह पहल कंपनी के CSR के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे योगदान को भी दिखाती है। कंपनी का जोर ऐसे कामों पर है, जिनसे जरूरी संस्थानों की सुविधाएं मजबूत हों और लोगों को लंबे समय तक इसका फायदा मिल सके। स्वास्थ्य सेवाओं में वेंटिलेटर जैसे उपकरण बेहद जरूरी होते हैं। किसी मरीज की हालत गंभीर होने पर कई बार उसे तुरंत सांस लेने में सहायता की जरूरत पड़ती है। ऐसे समय में अस्पताल में उपलब्ध वेंटिलेटर मरीज के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

₹12 लाख की पहल, जिसका असर लंबे समय तक रहेगा

Jivraj9 Tea Group के लिए यह पहल सिर्फ ₹12 लाख के एक उपकरण का दान नहीं है। यह अस्पताल की गंभीर मरीजों के इलाज से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करने की कोशिश है। कंपनी का मानना है कि समाज के लिए किया गया ऐसा योगदान ज्यादा उपयोगी है, जो जरूरत के समय बार-बार लोगों की मदद कर सके। New Sheth P. T. Multispeciality Hospital में उपलब्ध यह वेंटिलेटर भविष्य में जरूरतमंद मरीजों को सांस लेने में सहायता देने के साथ डॉक्टरों और अस्पताल की टीम को गंभीर मामलों से निपटने में भी मदद करेगा।

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IDFC FIRST Bank and IIM Calcutta Innovation Park Launch Rs 2 Cr Initiative for Sustainable Startups

Hency Thacker — Mon, 31 Aug 2026 08:08:53 +0000

IDFC FIRST Bank has announced a collaborative initiative with IIM Calcutta Innovation Park aimed at fostering sustainable business practices through the launch of a ₹2 crore national incubation programme. This effort, part of the bank’s IGNITE startup incubation framework, focuses on nurturing and scaling startups that tackle significant environmental and sustainability challenges across India.

The initiative seeks to support a total of 16 high-potential startups dedicated to promoting sustainability. The financial backing comprises a startup grant corpus of ₹1.36 crore, aimed at enhancing these enterprises’ operational capabilities, market exposure, and measurable environmental and social impact.

Startups participating in this programme will operate within various sectors, including green manufacturing, waste management, renewable energy, and environmental technologies. The goal is to harness innovative solutions from these sectors to address pressing ecological issues.

Comprehensive Support for Startups

The incubation programme will follow a structured approach, where selected startups receive tailored business diagnostics, expert mentoring, bootcamps, and essential networking opportunities. Through a rigorous evaluation process, the most successful startups will be awarded performance-linked grants to fast-track their growth, ensuring they can scale their operations effectively.

This initiative is designed to tackle critical sustainability challenges within India, promoting entrepreneurs who develop innovative strategies aimed at resource efficiency, waste minimisation, and climate resilience. By focusing on sustainable livelihoods, the initiative aims to create a lasting impact.

Moreover, the desired outcomes include facilitating the scale-up of sustainable products and services, subsequently reducing waste directed to landfills through recycling and circular economy practices. The programme also aims to bolster the business capabilities of participating enterprises, leading to an increase in market presence and job creation.

IIM Calcutta Innovation Park’s Role

The IIM Calcutta Innovation Park, which operates as a not-for-profit entity associated with the Indian Institute of Management Calcutta, is committed to fostering entrepreneurship and innovation. It is recognised by the Department of Science and Technology in India and focuses on nurturing socially impactful entrepreneurs to promote inclusive growth.

With established core offerings that include structured mentoring, capacity building, and access to seed funding, IIMCIP has already supported over 2,000 startups, contributing to the seed funding of 136 ventures. Collectively, these endeavours have attracted upwards of ₹2,000 crore in funding and achieved a portfolio valuation approximating ₹8,000 crore.

IIMCIP actively collaborates with governmental bodies, corporates, and academic institutions to enhance India’s innovation landscape. Its commitment also includes fostering high-impact partnerships and encouraging women’s entrepreneurship, especially in underserved regions.

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महिलाओं की भागीदारी से आगे बढ़ेगी कृषि: ATMA से महिला किसानों को मिल रही नई ताकत

Anju Singh — Mon, 31 Aug 2026 07:35:35 +0000

ATMA के जरिए महिला किसानों को मिल रही नई ताकत! प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान, कौशल विकास और नए अवसरों से मजबूत हो रही महिला किसानों की भूमिका

भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और देश की कृषि व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका सदियों से बेहद महत्वपूर्ण रही है। खेतों में बीज बोने से लेकर रोपाई, निराई-गुड़ाई, कटाई, पशुपालन, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि उत्पादों के प्रबंधन तक महिलाएं लगातार योगदान देती रही हैं। इसके बावजूद लंबे समय तक कृषि क्षेत्र में महिलाओं के श्रम को वह पहचान, प्रशिक्षण और संस्थागत अवसर नहीं मिल पाए, जिसकी वे हकदार थीं। अब कृषि क्षेत्र में यह तस्वीर धीरे-धीरे बदल रही है। ATMA यानी Agricultural Technology Management Agency के माध्यम से महिला किसानों तक प्रशिक्षण, कृषि संबंधी नई जानकारी, तकनीकी ज्ञान, कौशल विकास और विभिन्न अवसरों की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इस पहल का मूल संदेश स्पष्ट है—जब महिलाएं कृषि में अधिक भागीदारी करेंगी, तो खेती अधिक मजबूत, आधुनिक और समावेशी बनेगी। महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, उनकी भागीदारी बढ़ेगी और कृषि की ताकत भी बढ़ेगी।

ATMA क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है?

ATMA यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी कृषि विस्तार व्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संस्थागत ढांचा है। इसका उद्देश्य किसानों तक कृषि विज्ञान, नई तकनीक, बेहतर उत्पादन पद्धतियां और कृषि से जुड़ी उपयोगी जानकारी पहुंचाना है। कृषि क्षेत्र में नई तकनीक का विकास तभी सफल माना जाता है, जब वह खेत तक पहुंचे और किसान उसे अपनाने में सक्षम हो। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए कृषि विस्तार सेवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।ATMA का व्यापक उद्देश्य कृषि से जुड़े विभिन्न विभागों, संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। इसके माध्यम से किसानों को उनकी स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण और जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाता है। महिला किसानों के लिए यह व्यवस्था विशेष महत्व रखती है, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं खेती और उससे जुड़े कार्यों में सक्रिय होने के बावजूद अक्सर औपचारिक प्रशिक्षण और तकनीकी संसाधनों तक समान पहुंच नहीं रख पातीं।

खेतों में महिलाओं की मेहनत, लेकिन पहचान की चुनौती

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कृषि भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वे खेती के लगभग हर चरण में योगदान देती हैं। महिलाएं बीजों की तैयारी करती हैं, रोपाई और बुवाई में हिस्सा लेती हैं, निराई-गुड़ाई करती हैं, फसलों की कटाई और छंटाई करती हैं, अनाज और बीजों का संरक्षण करती हैं, पशुपालन और डेयरी से जुड़ी रहती हैं, सब्जी उत्पादन करती हैं, मशरूम उत्पादन जैसे कार्यों में भाग लेती हैं, खाद्य प्रसंस्करण करती हैं, घरेलू स्तर पर कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन करती हैं। इसके बावजूद कई मामलों में महिला किसानों की पहचान केवल “किसान परिवार की सदस्य” के रूप में होती रही है, जबकि वे स्वयं कृषि उत्पादन में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। ऐसे में महिला किसानों को प्रशिक्षण, जानकारी और निर्णय लेने की क्षमता से जोड़ना केवल महिला सशक्तिकरण का मुद्दा नहीं, बल्कि कृषि विकास की आवश्यकता भी है।

ATMA के जरिए प्रशिक्षण से बढ़ रहा आत्मविश्वास

कृषि में बदलाव तेजी से हो रहा है। आज खेती केवल पारंपरिक अनुभव के आधार पर नहीं चलती। किसानों को मौसम, मिट्टी, बीज, जल प्रबंधन, कीट नियंत्रण, बाजार और नई तकनीकों की जानकारी भी चाहिए। महिला किसानों को ATMA जैसे कृषि विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण और जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाता है। इनमें शामिल हो सकते हैं—

बेहतर खेती की तकनीक- महिला किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों की जानकारी दी जाती है, ताकि वे कम संसाधनों में बेहतर उत्पादन की दिशा में काम कर सकें।

फसल विविधीकरण- किसान केवल एक फसल पर निर्भर न रहें, बल्कि सब्जियां, फल, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि गतिविधियों को अपनाकर आय के नए स्रोत विकसित कर सकें।

पशुपालन और डेयरी- ग्रामीण महिलाओं की बड़ी संख्या पहले से पशुपालन से जुड़ी हुई है। वैज्ञानिक प्रशिक्षण से दूध उत्पादन, पशु स्वास्थ्य और बेहतर प्रबंधन में मदद मिल सकती है।

कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन- महिलाओं को अचार, जैम, मसाले, अनाज आधारित उत्पाद और अन्य खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों से जोड़कर अतिरिक्त आय के अवसर विकसित किए जा सकते हैं।

समूह आधारित खेती और उद्यमिता- महिला समूहों के माध्यम से सामूहिक उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन की संभावनाएं मजबूत होती हैं।

ज्ञान से बढ़ती है किसान की ताकत

आज की कृषि में जानकारी भी एक महत्वपूर्ण संसाधन बन चुकी है। किसान को यह जानना जरूरी है किकौन-सी फसल कब लगानी है?मौसम में बदलाव का खेती पर क्या असर पड़ेगा?मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है? किस कीट या बीमारी से फसल प्रभावित हो सकती है? पानी का बेहतर उपयोग कैसे किया जाए? उत्पाद को बाजार तक कैसे पहुंचाया जाए? जब महिला किसान इन जानकारियों तक पहुंच बनाती हैं, तो वे केवल खेतों में श्रमिक की भूमिका नहीं निभातीं, बल्कि कृषि निर्णयों में सक्रिय भागीदार बनती हैं। यही बदलाव महिला सशक्तिकरण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है।

कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना क्यों जरूरी?

विशेषज्ञों के अनुसार कृषि में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कई स्तरों पर लाभ मिल सकता है। महिलाओं के पास जब बेहतर प्रशिक्षण और संसाधनों की जानकारी होती है, तो वे अपने परिवार और समुदाय में भी उस ज्ञान को आगे पहुंचाती हैं। एक प्रशिक्षित महिला किसान का प्रभाव केवल उसके खेत तक सीमित नहीं रहता। वह परिवार की खेती संबंधी योजनाओं को प्रभावित कर सकती है, बच्चों तक बेहतर जानकारी पहुंचा सकती है, स्वयं सहायता समूहों को मजबूत कर सकती है, गांव की अन्य महिलाओं को प्रेरित कर सकती है, कृषि आधारित छोटे उद्यम शुरू कर सकती है। इसलिए महिला किसान को सक्षम बनाना ग्रामीण समाज को सक्षम बनाने जैसा है।

‘अधिक महिलाएं, अधिक भागीदारी, मजबूत कृषि’ का संदेश

महिला किसानों की भागीदारी बढ़ाने की सोच तीन महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है।

अधिक महिलाएं- कृषि प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रमों में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाए।

अधिक भागीदारी- महिलाएं केवल प्रशिक्षण में उपस्थित न रहें, बल्कि कृषि निर्णयों, योजनाओं और आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाएं।

मजबूत कृषि- जब खेती में महिलाओं और पुरुषों दोनों की क्षमताओं का पूरा उपयोग होगा, तब कृषि क्षेत्र अधिक मजबूत और टिकाऊ बन सकेगा।

यही कारण है कि कृषि विकास की नई सोच में Inclusive Agriculture यानी समावेशी कृषि को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

महिला किसानों के लिए कौशल विकास के नए अवसर

कृषि का स्वरूप बदल रहा है। आज किसान केवल उत्पादन करने वाला व्यक्ति नहीं रह गया है। उसे बाजार, तकनीक और उद्यमिता की भी समझ होनी चाहिए। महिला किसानों के लिए कौशल विकास के कई क्षेत्र महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसे जैविक खेती, प्राकृतिक खेती से जुड़ी पद्धतियां, सब्जी उत्पादन, नर्सरी प्रबंधन, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री, डेयरी, मत्स्य पालन से जुड़े कार्य, खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग और स्थानीय उत्पादों का मूल्यवर्धन। इन गतिविधियों से महिलाओं को कृषि के साथ-साथ अतिरिक्त आय के अवसर भी मिल सकते हैं।

तकनीक तक पहुंच भी उतनी ही जरूरी

आज कृषि में डिजिटल तकनीक का महत्व लगातार बढ़ रहा है। मोबाइल फोन के माध्यम से किसान मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाजार भाव देख सकते हैं। कृषि संबंधी सलाह प्राप्त कर सकते हैं और सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन तकनीक का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब महिला किसानों तक भी इसकी समान पहुंच होगी। कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के पास मोबाइल तो होता है, लेकिन उसका उपयोग कृषि संबंधी जानकारी के लिए सीमित हो सकता है। प्रशिक्षण और जागरूकता के माध्यम से इस स्थिति में बदलाव लाया जा सकता है। ATMA जैसी कृषि विस्तार प्रणालियों की भूमिका यहां और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वे किसान और कृषि ज्ञान के बीच पुल का काम कर सकती हैं।

कृषि में महिला नेतृत्व की बढ़ती जरूरत

कृषि विकास केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। आज जरूरत है टिकाऊ खेती की, जल संरक्षण की, मिट्टी की गुणवत्ता बचाने की, जलवायु परिवर्तन के अनुसार खेती अपनाने की, और बाजार से बेहतर जुड़ाव की। इन सभी क्षेत्रों में महिला किसानों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। ग्रामीण महिलाएं पारंपरिक रूप से बीज संरक्षण, खाद्य सुरक्षा और घरेलू संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण अनुभव रखती हैं। यदि इस पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक प्रशिक्षण से जोड़ा जाए, तो कृषि के लिए नए मॉडल विकसित हो सकते हैं।

प्रशिक्षण से बदल सकती है आर्थिक स्थिति

महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार आर्थिक स्वतंत्रता है। जब महिला किसान बेहतर उत्पादन करती है, कृषि से जुड़ा छोटा व्यवसाय शुरू करती है या अपने उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने में सक्षम होती है, तो उसकी आर्थिक भूमिका मजबूत होती है। उदाहरण के लिए, केवल कच्ची उपज बेचने के बजाय यदि कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण किया जाए, तो उनकी कीमत बढ़ सकती है। टमाटर से सॉस, फलों से जैम, दूध से विभिन्न उत्पाद, अनाज से पैक किए गए खाद्य पदार्थ और स्थानीय कृषि उपज से मूल्यवर्धित वस्तुएं तैयार की जा सकती हैं।इस तरह कृषि और उद्यमिता को जोड़कर ग्रामीण महिलाओं के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

महिला किसान केवल लाभार्थी नहीं, विकास की भागीदार

कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि महिलाओं को केवल योजनाओं की लाभार्थी के रूप में न देखा जाए। उन्हें कृषि विकास की भागीदार के रूप में स्वीकार किया जाए। जब महिला किसान को प्रशिक्षण मिलता है, तो वह ज्ञान का उपयोग करती है। जब उसे तकनीक मिलती है, तो वह उत्पादन में बदलाव ला सकती है। जब उसे बाजार की जानकारी मिलती है, तो वह बेहतर आर्थिक निर्णय ले सकती है। और जब उसे निर्णय लेने का अधिकार मिलता है, तो उसका परिवार और समुदाय भी मजबूत हो सकता है। इसलिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं, बल्कि कृषि की प्रगति की रणनीति भी है।

समावेशी कृषि से बनेगा मजबूत भविष्य

भारत की कृषि को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन, जल संकट और बाजार की बदलती परिस्थितियां किसानों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं।इन चुनौतियों से निपटने के लिए कृषि में समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। महिलाओं को पीछे रखकर कृषि का पूर्ण विकास संभव नहीं है। महिला किसानों को प्रशिक्षण, ज्ञान, कौशल और अवसरों से जोड़ना इसलिए भविष्य की कृषि रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ATMA के माध्यम से कृषि विस्तार सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने का प्रयास इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।

महिला मजबूत तो कृषि मजबूत

असम से लेकर महाराष्ट्र, पंजाब से लेकर तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक—भारत की खेती में महिलाओं का योगदान हर जगह दिखाई देता है। फिर भी जरूरत है कि उनके योगदान को केवल श्रम के रूप में नहीं, बल्कि नेतृत्व और ज्ञान की क्षमता के रूप में भी पहचाना जाए। ATMA जैसे कृषि विस्तार कार्यक्रम महिलाओं को प्रशिक्षण, तकनीकी जानकारी, कौशल और नए अवसरों से जोड़कर इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जब महिलाओं को कृषि में बराबर अवसर मिलेंगे, तो वे केवल अपने खेत नहीं बदलेंगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा भी बदल सकती हैं। इसलिए संदेश बिल्कुल स्पष्ट है- अधिक महिलाएं, अधिक भागीदारी, अधिक ज्ञान और कौशल और अधिक मजबूत कृषि। क्योंकि जब महिलाएं खेती में आगे बढ़ती हैं, तो केवल फसलें नहीं, बल्कि पूरे समाज का भविष्य आगे बढ़ता है।

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Maharashtra Government Plans Maha CSR Authority for Fund Oversight

Pooja Shah — Sun, 30 Aug 2026 15:14:17 +0000

The Maharashtra government has introduced plans for the establishment of a dedicated Maha CSR Authority, which will be led by Chief Minister Devendra Fadnavis. This authority aims to streamline, monitor, and enhance the transparent allocation of Corporate Social Responsibility (CSR) funds throughout the state. Projects prioritised by the government, educational programmes, and the maintenance of existing CSR initiatives will be significant focus areas for the authority.

During a review meeting held at the Sahyadri State Guest House in Mumbai, Chief Minister Fadnavis instructed officials to prepare a formal proposal for this authority. This initiative is designed to unify various CSR projects presently managed independently by different government departments and organisations, facilitating a more coordinated approach.

Features of the Maha CSR Authority

The planned Maha CSR Authority will serve as a central platform to ensure effective coordination and utilisation of CSR resources. According to Fadnavis, the current state of CSR initiatives, which are often executed separately, creates a necessity for an integrated institutional framework. This framework is expected to facilitate connections between governmental priorities, corporate stakeholders, and non-governmental organisations.

The authority will be chaired by the Chief Minister, while its governing council will likely consist of senior officials from the government alongside representatives from various industries. One of the major features of this framework will be the establishment of a priority project bank housing high-quality projects that align with the government’s objectives in Maharashtra. These projects will then be made accessible to businesses and NGOs looking for pertinent areas for CSR investment.

Additionally, the authority is projected to assist small and medium-sized enterprises in identifying suitable CSR projects and partner organisations for effective implementation, ultimately directing corporate resources towards critical developmental initiatives endorsed by the government.

Focus on Education and Asset Maintenance

In a related proposal from the Higher and Technical Education Department, CSR funds could potentially be used to provide financial support, often referred to as “pocket money,” to approximately 12 lakh girl students enrolled in colleges throughout Maharashtra. This initiative aims to promote an “Earn While You Learn” ethos, demonstrating a coordinated approach to funding educational programmes and student support.

However, specific details regarding financial allocations per student, total funding requirements, the companies involved, and the timeline for implementation have yet to be disclosed.

Moreover, Chief Minister Fadnavis has highlighted the necessity for addressing maintenance issues regarding infrastructure developed through CSR funding. He pointed out that many projects tend to fall into disrepair after a few years since funding is primarily allocated for construction rather than long-term upkeep. The proposed Maha CSR Authority will therefore be tasked with considering the sustainability of CSR-funded assets beyond their initial creation, integrating lifecycle planning and maintenance costs into the selection process.

Engagement with the Maharashtrian Diaspora

Furthermore, Chief Minister Fadnavis has proposed exploring a “Diaspora Connect” model to engage expatriates from Maharashtra and others in India in various social development initiatives. This model would need to adhere to existing laws regulating CSR funding, donations, and international contributions, depending on the nature of the funding sources.

If formally established, the Maha CSR Authority could emerge as a pivotal mechanism for identifying relevant projects, connecting businesses with development goals, and ensuring effective monitoring of project implementation. The authority’s success will hinge on its governance framework, transparency protocols, processes for selecting projects, the public disclosure of funds and outcomes, and maintaining compliance with the Companies Act and relevant CSR regulations.

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किसान क्रेडिट कार्ड: किसानों को सिर्फ ४ फीसदी ब्याज पर मिल रहा ५ लाख तक का लोन

Anju Singh — Thu, 27 Aug 2026 09:43:17 +0000

Kisan Credit Card: सिर्फ 4% के सस्ते ब्याज पर ₹5 लाख का लोन, किसानों के लिए एक सुनहरा मौका

भारतीय कृषि को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना इस समय देश के करोड़ों किसानों के लिए एक जीवनदायिनी साबित हो रही है। देश के छोटे और सीमांत किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने और उन्हें खेती-किसानी के लिए बेहद सस्ती दरों पर संस्थागत लोन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना में अब दायरा और लोन की राशि दोनों बढ़ा दिए गए हैं। अब किसान इस कार्ड के जरिए ₹५ लाख रुपये तक का लोन मात्र ४% की प्रभावी वार्षिक ब्याज दर पर प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना किसानों के लिए संकट के समय एक वरदान और कृषि क्षेत्र में नई क्रांति लाने वाली साबित हो रही है।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना क्या है?

किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत किसानों को खेती से जुड़े खर्चों जैसे- बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल और कृषि उपकरणों की खरीद के लिए अल्पकालिक लोन (Short-term Loan) दिया जाता है। पारंपरिक रूप से किसान अपनी फसलों के लिए स्थानीय जमींदारों या साहूकारों से २५ से ३० प्रतिशत की भारी-भरकम ब्याज दरों पर कर्ज लेते थे, जिससे वे कर्ज के जाल में फंस जाते थे। सरकार ने इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए केसीसी की शुरुआत की, ताकि किसानों को सीधे बैंकों से आसान शर्तों पर पैसा मिल सके।

४% ब्याज दर का गणित: समझिए कैसे मिलता है इतना सस्ता लोन

बैंकों द्वारा आमतौर पर किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन की बुनियादी ब्याज दर ९ प्रतिशत तय की जाती है। लेकिन किसानों को राहत देने के लिए सरकार इस पर विशेष रियायतें देती है-

१. सरकारी सब्सिडी (Interest Subvention): केंद्र सरकार की तरफ से सभी केसीसी धारकों को ब्याज दर पर सीधे २% की छूट दी जाती है। इससे ब्याज दर घटकर ७% रह जाती है।

२. समय पर भुगतान का इनाम (Prompt Repayment Incentive): जो किसान अपने लोन की किस्त या पूरी राशि समय पर बैंक को लौटा देते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से ३% की अतिरिक्त छूट मिलती है।

इस तरह, ७% में से ३% और कम होने के बाद किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर मात्र ४ प्रतिशत वार्षिक रह जाती है। दुनिया के किसी भी अन्य लोन क्षेत्र में इतनी कम ब्याज दर उपलब्ध नहीं है।

लोन की सीमा और बिना गारंटी का लाभ

पहले इस योजना के तहत बिना किसी सुरक्षा या गारंटी (Collateral Free) के लोन मिलने की सीमा ₹१ लाख रुपये थी, जिसे बाद में बढ़ाकर ₹१.६० लाख रुपये कर दिया गया। यानी ₹१.६० लाख तक के लोन के लिए किसान को अपनी जमीन बैंक के पास रेहन या बंधक नहीं रखनी होती। वहीं, प्रगतिशील किसानों और बड़े पैमाने पर खेती करने वालों की जरूरतों को देखते हुए अब इस योजना के अंतर्गत ₹५ लाख रुपये तक की क्रेडिट लिमिट आसानी से स्वीकृत की जा रही है, जो किसान की भूमि जोत (Land Holding) और फसल के पैटर्न पर निर्भर करती है।

पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को भी मिला दायरा

KCC योजना का लाभ अब सिर्फ फसल उगाने वाले किसानों तक ही सीमित नहीं है। सरकार ने इसका विस्तार करते हुए इसमें पशुपालन (Animal Husbandry), डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन (Poultry Farming) और मत्स्य पालन (Fisheries) करने वाले किसानों को भी शामिल कर लिया है। इन गतिविधियों से जुड़े लोग भी अपनी कार्यशील पूंजी (Working Capital) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए KCC के तहत सस्ता लोन ले सकते हैं।

आवेदन के लिए आवश्यक पात्रता और दस्तावेज

पात्रता (Eligibility):देश का कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपनी कृषि योग्य भूमि है।किराए पर जमीन लेकर खेती करने वाले (Tenant Farmers) या पट्टेदार किसान।

स्वयं सहायता समूह (SHG) या संयुक्त देयता समूह (JLG) के रूप में खेती करने वाले किसान।

न्यूनतम आयु १८ वर्ष और अधिकतम ७५ वर्ष होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

पहचान पत्र: आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस।

निवास प्रमाण पत्र: बिजली बिल, राशन कार्ड या आधार कार्ड।

भूमि के दस्तावेज: जमीन की खतौनी, खसरा या बैंक द्वारा मांगा गया भू-अभिलेख की प्रमाणित प्रति।

फसल की जानकारी: पटवारी या ग्राम प्रधान द्वारा सत्यापित किया गया विवरण कि खेत में कौन सी फसल बोई गई है।

आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।

आवेदन कैसे करें? (ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रक्रिया)

ऑफलाइन माध्यम (बैंक जाकर)

:१. किसान अपने नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (जैसे- SBI, PNB, BOI आदि) शाखा में जाएं।

२. वहां से केसीसी आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।

३. फॉर्म में अपनी भूमि और व्यक्तिगत जानकारी सही-सही भरें।

४. जरूरी दस्तावेज संलग्न कर बैंक अधिकारी के पास जमा कर दें। बैंक आपके दस्तावेजों का सत्यापन कर ३ से ४ सप्ताह के भीतर कार्ड जारी कर देता है।

ऑनलाइन माध्यम (घर बैठे)

१. किसान अपनी पसंद के बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

२. इसके अलावा, पीएम किसान (PM-Kisan) पोर्टल के माध्यम से भी KCC के लिए सीधा आवेदन किया जा सकता है।

३. पोर्टल पर ‘Apply for New KCC’ विकल्प पर क्लिक करें, अपना पीएम किसान ID दर्ज करें और मांगी गई जानकारियां भरकर सबमिट करें।

४. आपके नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या जनसेवा केंद्र पर जाकर भी मामूली शुल्क देकर यह फॉर्म ऑनलाइन भरवाया जा सकता है।

KCC के अन्य बेजोड़ फायदे

५ साल की वैधता: एक बार KCC कार्ड बनने के बाद यह ५ वर्षों के लिए वैध रहता है। हर साल किसान की अच्छी साख को देखते हुए इसकी लिमिट में १०% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है।

ATM की सुविधा: KCC धारक किसानों को रूपे (RuPay) डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिससे वे जरूरत पड़ने पर किसी भी ATM से या खाद-बीज की दुकान पर सीधे स्वाइप करके पैसे निकाल सकते हैं।

फसल बीमा की सुरक्षा: KCC लोन के साथ ही किसानों की फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत स्वतः ही बीमा हो जाता है, जिससे सूखा, बाढ़ या ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है।

बचत खाते जैसा ब्याज: यदि किसान KCC खाते में अपनी फसल बेचने के बाद सरप्लस पैसा जमा रखते हैं, तो उन्हें उस जमा राशि पर बचत खाते के बराबर ब्याज भी मिलता है।

किसानों की आत्मनिर्भरता का नया दौर

किसान क्रेडिट कार्ड योजना सिर्फ एक लोन की सुविधा नहीं है, बल्कि यह भारतीय किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक मजबूत हथियार है। ४% की मामूली दर पर ₹५ लाख तक की बड़ी पूंजी पाकर किसान उन्नत बीज, आधुनिक तकनीक और सिंचाई साधनों का उपयोग कर अपनी पैदावार दोगुनी कर सकते हैं। यदि आप भी एक किसान हैं और आपने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठाया है, तो आज ही अपने नजदीकी बैंक या जनसेवा केंद्र में जाकर अपना किसान क्रेडिट कार्ड जरूर बनवाएं।

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Piramal Pharma Releases 2025-26 Sustainability Report Achievements

The CSR Journal — Thu, 27 Aug 2026 08:12:32 +0000

Piramal Pharma Limited has released its Sustainability Report for 2025-26, highlighting advancements in its environmental, social, and governance (ESG) initiatives. The report underscores the integration of sustainability into the company’s operations and innovation agenda while striving for long-term value creation for various stakeholders.

Key achievements outlined in the report include:

– A 22.6% reduction in Scope 1 and Scope 2 greenhouse gas emissions compared to the fiscal year 2022 baseline.

– Renewable energy usage increased to 41% of total energy consumption across the company’s operations.

– The recycling and reuse of 263,000 kilolitres of freshwater and the diversion of 65% of total waste for recycling.

– Continued alignment with the company’s Science Based Targets Initiative (SBTi) approved decarbonisation roadmap.

In terms of quality and operational excellence, Piramal Pharma reported:

– Successful completion of 38 regulatory inspections, including three by the US Food and Drug Administration (FDA), with no Official Action Indicated observations.

– Completion of 209 customer audits, reinforcing quality and compliance across its global manufacturing network.

– Progress in digital transformation initiatives, including the implementation of Catalyst NxGen and SAP S/4HANA, as well as the expansion of digital quality systems.

– A US$90 million investment announced for enhancing advanced therapeutics capabilities at its Lexington and Riverview facilities.

From a governance perspective, the company maintained a record of zero data breaches and corruption cases during the reporting period. It achieved 100% completion of ESG training for employees and Code of Conduct training, with women representing 30% of the Board and 20.1% of the global workforce. Furthermore, 38% of critical suppliers were assessed against sustainability criteria as part of the responsible supply chain program.

In community engagement, Piramal Pharma invested ₹8.98 crore in corporate social responsibility (CSR) initiatives during FY2025-26, positively impacting nearly 1.8 million individuals across 112 Aspirational Districts through healthcare and education programs.

Nandini Piramal, Chairperson of Piramal Pharma Limited, emphasized that sustainability is viewed as a catalyst for innovation and long-term growth. She noted the company’s commitment to creating a future-ready organization that strives for better health outcomes and community building.

The Sustainability Report elaborates on Piramal Pharma’s long-term sustainability framework, which is organized around four strategic pillars: Business Resilience, Quality & Excellence, Responsible Operations, and Stakeholder Centricity. This framework is supported by over 50 time-bound sustainability targets across 17 material topics and is overseen by the company’s Sustainability and Risk Management Committee.

The report adheres to GRI standards and aligns with the SASB and UNGC frameworks, reflecting Piramal Pharma’s dedication to sustainable growth and responsible stakeholder engagement.

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CSR News: Azim Premji Foundation Launches Scholarship for Girls in Delhi NCT

The CSR Journal — Wed, 26 Aug 2026 15:01:46 +0000

The Azim Premji Foundation has announced the initiation of the Azim Premji Scholarship for girls in the National Capital Territory of Delhi (NCT). The program aims to provide financial assistance to up to 20,000 girls this academic year, enabling them to pursue higher education.

Each selected student will receive an annual scholarship of INR 30,000, supporting them from their first year of college until the completion of an undergraduate degree or diploma. Depending on the length of their course, which can vary from two to five years, a recipient could receive up to INR 1.5 lakh. The funds can be utilized for college fees and other education-related costs.

Launched in 2024, the scholarship is open to girls who have completed their schooling in one of 21 states and union territories, including Delhi (NCT), Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Puducherry, Rajasthan, Sikkim, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, and Uttarakhand.

To qualify, applicants must have completed Class 10 and Class 12 in a government school within the designated states or union territories, and have secured admission to the first year of an undergraduate degree or diploma course at a recognized institution anywhere in India.

The Foundation has set a goal of supporting up to 500,000 girls across India annually. Given that most undergraduate programs last approximately three years, the organization anticipates that around 1.5 million girls could benefit from the Azim Premji Scholarship program at any given time. Since the scholarship’s inception, over 190,000 girls have already received support.

The application process for the Azim Premji Scholarship is fully online and free of charge, with submissions being accepted exclusively through the official Azim Premji Foundation website.

Anurag Behar, CEO of the Azim Premji Foundation, emphasized the importance of equitable opportunities for girls, stating, “Girls will have a greater influence on the future of our country and our society’s well-being — more than any other demographic group. So, we must ensure equitable opportunities for them in all spheres. Higher education is one of the most important of these spheres — it is an enabler of lifelong empowerment. Our scholarship directly addresses some of the barriers that girls continue to confront in accessing higher education.”

The Azim Premji Foundation is dedicated to fostering a just, equitable, humane, and sustainable society. Its initiatives span education, health, and various areas of social development, collaborating with governments, institutions, civil society organizations, and communities across India.

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