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35 करोड़ की परियोजना, पहले चरण में पांच स्कूल

परियोजना के पहले चरण में पांच सर्वोदय विद्यालयों में एक-एक स्मार्ट क्लासरूम तैयार किया गया है। इस पूरी परियोजना की लागत करीब 35 करोड़ रुपये बताई गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत गाजियाबाद के निडोरी, बुलंदशहर के बदनौरा, मेरठ के हस्तिनापुर, बरेली और पीलीभीत के सर्वोदय विद्यालयों को चुना गया है।

स्मार्ट बोर्ड से लेकर एसी तक की सुविधा

इन स्मार्ट क्लासरूम में विद्यार्थियों को आधुनिक पढ़ाई का माहौल देने के लिए स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट पैनल, दो एयर कंडीशनर और वुडेन फ्लोरिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। डिजिटल माध्यम से पढ़ाई होने पर विद्यार्थियों को कठिन विषयों को तस्वीरों, वीडियो और दूसरे इंटरैक्टिव तरीकों से समझने में आसानी होगी। शिक्षकों को भी विषयों को ज्यादा रोचक और आसान तरीके से समझाने में मदद मिलेगी।

103 सर्वोदय विद्यालयों तक पहुंचेगी सुविधा

समाज कल्याण विभाग के निदेशक संजीव सिंह के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल 103 सर्वोदय विद्यालय संचालित हैं। पहले चरण में पांच स्कूलों से शुरू हुई यह पहल आगे दूसरे विद्यालयों तक भी पहुंचाई जाएगी। परियोजना के अगले चरण में चयनित विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम के साथ ऑनलाइन शिक्षा की सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। इससे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी डिजिटल शिक्षा से जुड़ सकेंगे।

विद्यार्थियों को प्रतियोगी दौर के लिए तैयार करने पर जोर

राज्यमंत्री असीम अरुण ने कहा कि स्मार्ट क्लासरूम केवल पढ़ाई का तरीका बदलने की पहल नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास है। सरकार चाहती है कि हर विद्यार्थी आधुनिक तकनीक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जुड़े। सर्वोदय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को डिजिटल संसाधन मिलने से उन्हें आगे की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और बदलते रोजगार के माहौल के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी।

CSR से बढ़ेगा डिजिटल शिक्षा का दायरा

इस परियोजना में CSR के जरिए निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जा रहा है। फर्स्ट ओरिजिन के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुज कुमार वर्मा ने बताया कि दूसरे चरण में अन्य विद्यालयों को भी स्मार्ट क्लासरूम और ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ा जाएगा।

शिक्षा में तकनीक से बदलेगी तस्वीर

सर्वोदय विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत खास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें आधुनिक डिजिटल संसाधनों तक आसानी से पहुंच नहीं मिल पाती। आने वाले समय में 103 विद्यालयों तक इसका विस्तार होने से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को तकनीक आधारित पढ़ाई का लाभ मिल सकता है। इससे स्कूलों में पढ़ाई का माहौल आधुनिक होने के साथ विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में भी मदद मिलेगी।

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Hajrat’s fortunes changed when he enrolled in the Two-Wheeler Service Technician course offered by M3M Foundation’s iMpower Academy for Skills, part of the Kaushal Sambal programme. This initiative not only provided technical training but also equipped him with critical life skills such as workplace discipline and effective communication. More importantly, it instilled a sense of self-belief that inspired him to take risks and seize opportunities.

Upon completing the course, Hajrat opted not for conventional employment but instead chose to establish his own enterprise, iGarage, an automobile workshop. His business generates nearly Rs. 50,000 every month, allowing him to support his family. Additionally, he has expanded his income by integrating a taxi service, thus creating jobs for others in his community.

Wider Reach of the Kaushal Sambal Initiative

The Kaushal Sambal initiative, launched in 2019, has witnessed significant growth, expanding to 7 states, 12 districts, and 19 training centres. It has reached over 1,300 villages and skilled more than 15,000 youth. This programme has become a beacon of hope and opportunity for young individuals, helping them gain industry-relevant skills that prepare them for the demands of the modern economy.

The initiative focuses not only on skill development but also incorporates holistic training that includes digital literacy, entrepreneurship development, and placement support. As a result, over 9,000 young professionals have successfully entered various job sectors, including healthcare, hospitality, and renewable energy, among others. With a remarkable placement rate of 76 per cent, the programme enables participants to earn an average monthly income of Rs. 14,585, contributing significantly to local economies.

Importantly, the initiative prioritises inclusivity, with women constituting 56 per cent of all trainees. Young individuals from Scheduled Castes, Other Backward Classes, and minority communities also benefit from skill development, promoting financial independence and job creation within these underserved demographics.

Empowerment Through Real Stories

Hajrat’s success is emblematic of a broader trend facilitated by the M3M Foundation. Individuals such as Amanpreet, who lost his father early in life, are also finding paths to success. Amanpreet utilised the skills gained through the iMpower Academy to launch his beauty business, earning around Rs. 20,000 per month and becoming his family’s primary provider.

Similarly, Deepika, a young woman from a farming background, overcame significant socio-economic barriers through the Kaushal Sambal programme. She secured a position as a Data Entry Operator in Gurugram, earning a CTC of Rs. 16,000 per month. Her story illustrates the transformative power of opportunities for women in sectors traditionally dominated by men.

These narratives highlight not just individual triumphs, but also the ripple effect of empowerment on families and communities. The M3M Foundation’s commitment to skill development reinforces the idea that when young people are adequately equipped, they do not merely change their own lives but initiate a cycle of positive change for others.

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150 छात्रों की क्षमता, आधुनिक सुविधाओं से लैस नया स्कूल

मेक माय ट्रिप फाउंडेशन के सीएसआर (MakeMyTrip Foundation CSR) से नया स्कूल भवन लगभग 150 छात्रों की क्षमता के हिसाब से तैयार किया गया है। इसमें 8 क्लासरूम, 2 स्मार्ट क्लासरूम, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और मल्टीपर्पज हॉल जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। पहाड़ी क्षेत्र के इस सरकारी स्कूल में अब वे सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो आमतौर पर बड़े शहरों के स्कूलों में देखने को मिलती हैं। इससे छात्रों की पढ़ाई के साथ-साथ डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा।

शिक्षा विभाग ने बताया बच्चों के भविष्य के लिए बड़ा कदम

हिमाचल प्रदेश के उच्च शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने कहा कि शलीन गांव कुल्लू-मनाली क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहां रहने वाले बच्चों को भी बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। उनका मानना है कि नया स्कूल आने वाली पीढ़ियों के लिए लंबे समय तक उपयोगी साबित होगा। स्थानीय प्रशासन ने भी कहा कि आधुनिक सुविधाओं वाले इस विद्यालय से छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों को भी बेहतर वातावरण मिलेगा और पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार होगा।

बाढ़ राहत से आगे बढ़कर पुनर्वास पर रहा जोर

स्कूल के पुनर्निर्माण के अलावा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पुनर्वास के तहत कई अन्य कार्य भी किए गए। इनमें Bailey Bridges के निर्माण के लिए सामग्री उपलब्ध कराना, भूस्खलन रोकने के लिए सुरक्षा दीवारों में उपयोग होने वाली सामग्री देना, सिंचाई और पेयजल व्यवस्था बहाल करने में सहयोग करना तथा राहत एवं बचाव कार्यों के लिए उपकरण उपलब्ध कराना शामिल रहा। इसके अलावा प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की गई और वृद्धाश्रम, अनाथालय तथा दिव्यांग महिलाओं के छात्रावास को भी सहायता प्रदान की गई।

आपदा के बाद शिक्षा व्यवस्था को मिली नई मजबूती

विशेषज्ञों का मानना है कि प्राकृतिक आपदाओं के बाद केवल राहत कार्य ही नहीं, बल्कि शिक्षा और सार्वजनिक संस्थानों का पुनर्निर्माण भी बेहद जरूरी होता है। शलीन गांव का यह नया स्कूल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। करीब तीन वर्षों तक अस्थायी व्यवस्था में पढ़ाई करने वाले बच्चों को अब सुरक्षित और आधुनिक शैक्षणिक परिसर मिल गया है, जिससे उनकी पढ़ाई पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित और प्रभावी हो सकेगी।

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The programme currently supports students across 76 schools in six districts of Rajasthan and recently concluded its ninth summer camp, which provided more than 1,600 students with hands-on learning experiences in STEM, digital technologies, innovation, arts, sports and other co-curricular activities.

Summer Camp Focuses On Experiential Learning

The latest edition of the summer camp combined academic learning with practical exposure to emerging technologies and skill-building activities aimed at improving future readiness among students.

The programme was supported by volunteers from institutions including the University of Delhi and the Indian Institute of Science Education and Research, along with company employees and members of local communities.

To ensure learning continues during school vacations, Shiksha Sambal organises month-long residential camps as well as non-residential camps across Ajmer, Bhilwara, Chittorgarh, Rajsamand, Salumbar and Udaipur districts.

Bhavesh Menaria, a student from Government Senior Secondary School, Gawardi in Rajsamand district, said the camp helped him understand the practical application of technology.

“Before attending the camp, STEM learning and digital tools were merely concepts I had only read about. Working on hands-on projects with mentors helped me understand how technology can solve real-world problems,” he said.

Students Highlight Benefits Of Practical Learning

The initiative seeks to equip students with academic knowledge while also developing leadership skills, digital literacy and career awareness.

Preeti Rao from Government Girls Senior Secondary School, Agucha in Bhilwara, said the camp had helped improve several important skills.

“Participating in the camp helped me improve my communication, problem-solving and digital skills. The exposure to new ideas and practical learning experiences has motivated me,” she said.

Hindustan Zinc said the programme combines classroom support with mentoring and targeted interventions to broaden educational opportunities for rural students.

Programme Records Strong Academic Outcomes

The company said the impact of the initiative is reflected in recent academic results.

According to Hindustan Zinc, students supported through Shiksha Sambal recorded a Class 10 board examination pass rate of 92.53 per cent and a Class 12 pass rate of 99.43 per cent in FY26.

The company noted that 37 schools covered under the programme achieved a 100 per cent pass result.

Hindustan Zinc said these outcomes indicate sustained improvements in academic performance and student engagement across participating schools.

Hanshika Verma from Government Senior Secondary School, Putholi in Chittorgarh, credited the programme with helping strengthen her understanding of difficult subjects.

“The additional support helped me strengthen concepts that I struggled with earlier. The guidance and study material provided through Shiksha Sambal gave me the confidence,” she said.

Former Participants Share Success Stories

Former beneficiaries of the programme have also highlighted its long-term impact on their educational journeys.

Mohit Meena, a former student of Tidi Boys Government Senior Secondary School in Zawar, Udaipur, said the programme played a significant role in helping him pursue higher education.

“Shiksha Sambal played a significant role in shaping my journey by strengthening my fundamentals. Today, due to which I am able to pursue my studies from a premier institute like IISER Pune,” he said.

Part Of Wider Community Development Efforts

Hindustan Zinc, a Vedanta Group company and one of the world’s largest integrated zinc producers, said the education initiative forms part of its broader community development strategy.

The company said its social programmes focus on education, skill development, sustainable livelihoods, women’s empowerment, healthcare and environmental conservation.

Hindustan Zinc’s community initiatives currently cover more than 4,100 villages and are aimed at improving the lives of over 2.6 million people.

The company said these efforts are aligned with its 2030 sustainability goals and its commitment to promoting inclusive growth and long-term social impact across communities in Rajasthan.

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For generations, India’s greatest nation-builders were not politicians, celebrities, or industrialists. They were teachers. The village schoolmaster, the dedicated professor, the mentor who stayed back after class to help a struggling student—these were the people who quietly shaped the India we know today.

Khan Sir became popular because millions of students saw in him what they rarely find anymore: a teacher who understood their struggles, spoke their language, and made education accessible. His success was not just his own; it reflected the hunger of India’s youth for good teachers but there is a lesson here for all educators. In the age of social media, teachers are increasingly becoming influencers. And influencers are often rewarded for controversy, attention, and viral moments rather than education. The danger is that the classroom slowly takes a back seat to public debates, politics, and personal opinions.

The mainstream media has largely missed this deeper story. The issue is not whether Khan Sir is right or wrong. The real issue is whether India can afford to lose teachers to the distractions of fame and controversy. A teacher’s greatest strength is not influence—it is trust. Students come from different religions, backgrounds, and beliefs, but they all enter a classroom hoping to learn and build a better future.

Today, when India faces challenges ranging from unemployment to social divisions, the country needs teachers who inspire curiosity, discipline, and character. Teachers who create scientists instead of social media warriors, innovators instead of followers, and responsible citizens instead of angry crowds.

The true measure of a teacher is not the number of followers they have. It is the number of lives they transform. Long after controversies fade and headlines disappear, what remains are the students. And that is why India needs teachers like Khan Sir—teachers who can ignite young minds—but it also needs them to remain focused on their highest calling: teaching. Nations are not built first in Parliament or on television screens, they  are built in classrooms.

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Previously, candidates endured long waits—sometimes lasting several months or even nearly a year—for the release of official answer keys. This often led to a dependency on unofficial keys provided by coaching institutes for score estimation. By making the provisional key available soon after the exam, the UPSC aims to alleviate these issues.

Dr Ajay Kumar, the Chairman of UPSC, described this initiative as “a new beginning,” highlighting the Commission’s commitment to improving responsiveness and communication with candidates. The reform is intended to facilitate a more participative examination process while ensuring fairness and merit.

Significance of the Reform for Candidates

The introduction of the provisional answer key is expected to diminish confusion among candidates in the aftermath of the Preliminary examination. With direct access to the answers, candidates can evaluate their potential performance well ahead of previous timelines that relied on unofficial sources.

This timely information may also empower candidates to make better-informed decisions about their preparations for subsequent stages of the exam. This reform has been a long-standing demand from UPSC aspirants, who have consistently sought quicker access to answer keys and an official mechanism to challenge incorrect questions.

By providing a structured process for candidates to raise objections, the UPSC aims to address these concerns effectively and establish greater trust in the examination framework.

Procedure for Raising Objections to the Answer Key

To raise an objection, candidates will need to indicate the answer they believe is correct, provide a concise explanation, and upload supporting documents from three reliable sources. This structured approach is anticipated to allow candidates the necessary time to carefully review questions and challenge potential errors effectively.

Every representation submitted will be thoroughly evaluated by subject experts possessing relevant domain knowledge. This ensures that all explanations and supporting evidence are reviewed prior to the formation of the final answer key. The aim is to strengthen transparency and accountability within the examination process.

Impact on the Examination Process

The introduction of provisional answer keys represents one of the most substantial procedural changes within the UPSC in recent years. By providing candidates with a mechanism to challenge the provisional answers, the Commission hopes to foster greater confidence in the examination system.

The review process will prioritise the examination of all objections received from candidates, with the final answer key being prepared only after meticulous consideration of each challenge. This initiative is seen as a positive move towards enhancing the integrity of the examination process.

The overhaul aligns with UPSC’s ongoing efforts to address the needs and concerns of aspirants while upholding the standards of fairness and accountability. Overall, this reform aims to ensure that candidates are better equipped for their future examinations.

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Training Programmes and Graduates

The institute has already seen two pilot batches graduate, comprising 201 students. Among these graduates, 113 have reportedly secured employment offers related to significant infrastructure projects, including the Ahmedabad-Mumbai Bullet Train and the Ahmedabad Metro Rail project. Participants undergo hands-on training in a simulated industrial environment, allowing them to acquire practical skills relevant to the job market.

Ronak Kadiya, a commerce graduate from Vadnagar, enrolled in a formwork carpentry course and is now actively involved in the Ahmedabad-Mumbai Bullet Train project. He expressed appreciation for the extensive hands-on training, stating that it significantly enhanced his employability. The institute offers various structured programmes that last between 45 and 90 days, depending on the industry requirements.

Courses at the Vadnagar institute cover a broad spectrum of over 20 trades, including advanced construction and manufacturing techniques. The curriculum has been developed following the standards of the UK’s Construction Industry Training Board (CITB), ensuring that the training aligns with global best practices. The individuals trained at ICSTI are categorised into skill levels based on their expertise.

Facility and Support for Trainees

The Vadnagar campus spans 9.3 acres and includes extensive training setups that mimic real work environments. All trainees are required to pay no fees, and they benefit from free lodging and boarding subsidised by L&T. The campus features facilities including residential hostels, dining areas, and recreational amenities such as a gymnasium and meditation spaces.

L&T has emphasised its commitment to providing comprehensive training facilities that meet international benchmarks. Students gain experience through practical training sessions in fully equipped workshops. The institute aims not only to educate but also to provide pathways to employment through its close ties with industry projects.

Open to candidates aged 18 to 35, the institute’s entry requirements vary according to the specific trade. Basic civil trade courses are available for individuals who have completed Class 5, while certain advanced technical programmes require prior ITI certification. This inclusive approach aims to equip a wide array of young individuals with the necessary skills to thrive in competitive job markets.

Alignment with National Initiatives

The establishment of ICSTI in Vadnagar supports the Skill India Mission initiated by Prime Minister Narendra Modi, which seeks to train millions in relevant industry skills. The Gujarat government is actively working to expand skill development opportunities in the state, ensuring that youth harness beneficial industrial partnerships.

The facility also plays a crucial role in the National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS), offering a structured apprenticeship of 24 months followed by nine months of additional training. Upon completion of this programme, candidates are positioned for Front Line Supervisor roles and may receive international placement opportunities.

The Vadnagar institute’s swift construction within six months is a testament to the government’s dedication to enhancing skill training infrastructure. Officially inaugurated on September 17, 2025, the institute aims to serve as a model for future educational and vocational training developments across the nation.

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During the study, brain activity was monitored among 36 university students as they either wrote words using a digital pen or typed those same words on a keyboard. The utilisation of high-density EEG scans enabled researchers to measure the electrical activity in the brain, revealing that handwriting results in stronger interactions across various brain regions than typing.

Notably, the investigation found heightened activity in the parietal and central parts of the brain during handwriting, areas associated with processes such as attention, movement, language, memory, and visual perception. Importantly, the study highlights the increase in theta and alpha brain waves, which are closely linked to learning and memory acquisition.

Why Handwriting Engages the Brain Differently

The study elaborates that the physical act of handwriting is inherently more complex compared to typing. When an individual writes by hand, the brain orchestrates various functions including vision, finger movement, hand control, and tactile perception. This intricate process creates what researchers refer to as rich “sensorimotor” input, enabling the brain to absorb information from both movement and sensation simultaneously.

In contrast, typing primarily involves simple, repetitive motions, where each key press is mechanically similar and requires less intricate coordination. The study suggests that this lack of detailed movement may account for the diminished connectivity patterns observed in the brain during typing.

Furthermore, the slower pace of handwriting compels individuals to engage more thoughtfully with the material, thereby facilitating deeper cognitive processing. This aspect of writing may enable enhanced focus on the content being learned, potentially leading to improved retention and understanding of the information.

Implications for Learning Methods

The research underscores the advantages of handwriting, particularly in the context of learning and memory. Previous studies referenced in this investigation have demonstrated that handwriting can enhance spelling accuracy, bolster memory recall, strengthen letter recognition, and promote understanding of complex concepts. Thus, handwriting emerges as a valuable tool for effective learning.

While typing is often viewed as a quicker means of input, the study posits that this speed might detract from the cognitive engagement necessary for deep learning. It appears that, despite the convenience of typing, various educational situations might benefit more from handwritten notes or assignments.

Notably, the authors of the study do not imply that typing is inherently detrimental. They acknowledge the relevance of typing in the contemporary digital landscape, especially as it allows for swift expression of ideas. Rather, they propose that these two methods fulfill different educational needs, advocating for the continued teaching of handwriting skills in schools.

The findings also reveal that the cognitive benefits attributed to handwriting are not confined to traditional pen-and-paper writing. The use of digital pens on touchscreen devices engenders similar positive brain effects, suggesting that the essential factor is the act of manual letter formation, regardless of the medium utilised.

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वर्तमान के बदलते व्यावसायिक परिदृश्य में ‘आर्ट्स’ या कला संकाय को केवल साहित्य और इतिहास तक सीमित मानना एक बड़ी भूल होगी। आज सरकारी तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों, प्रशासन (IAS), आंतरिक सुरक्षा (Police), शिक्षा, और कूटनीति में आर्ट्स के छात्रों की भूमिका न केवल बढ़ी है, बल्कि वे नेतृत्व के नए मानक स्थापित कर रहे हैं। समाज की गहरी समझ, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता और विश्लेषणात्मक सोच ने आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए सरकारी सेवाओं के उन बंद दरवाजों को खोल दिया है, जहाँ कभी अन्य विषयों का वर्चस्व माना जाता था। यह संपादकीय विश्लेषण करता है कि कैसे कला संकाय के छात्र आज राष्ट्र-निर्माण की मुख्यधारा में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहे हैं।

आर्ट्स का बढ़ता फलक

आर्ट्स स्ट्रीम से 12वीं कक्षा करने के बाद, छात्रों के सामने कई करियर विकल्प होते हैं। यह सही समय है कि आप अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अपने आगे के कदम तय करें। यदि आप कला विषय से हैं, तो सरकारी नौकरियों की दुनिया में अवसर आपके इंतजार में हैं। आज हम आपको उन सरकारी नौकरियों के बारे में बताएंगे, जो आपको पैसा, सम्मान और अच्छी पोजीशन दिला सकती हैं।

इन नौकरियों से मिलेगा सरकारी नौकरी का अनुभव

आर्ट्स में करियर बनाने के लिए कई सरकारी क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, आप भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की तैयारी कर सकते हैं। यह नौकरी न केवल उच्च वेतन देती है, बल्कि समाज में एक सम्मानित जगह भी दिलाती है। इसके अलावा, आप राज्य पुलिस सेवा में भी जा सकते हैं। यह करियर आपके लिए सुरक्षा और समाज सेवा का एक अच्छा माध्यम बन सकता है।

शिक्षा और रिसर्च में अवसर

यदि आपकी रुचि शिक्षा में है, तो आप शिक्षक बन सकते हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षक की नौकरी के लिए आपको आवश्यक योग्यता पूरी करनी होगी, लेकिन यह एक स्थायी और सुरक्षित करियर है। इसके अलावा, रिसर्च और विकास के क्षेत्र में भी आर्ट्स ग्रेजुएट्स की मांग होती है। आप विभिन्न सरकारी शोध संस्थानों में काम कर सकते हैं, जहां आपको नई जानकारियों के लिए काम करने का मौका मिलेगा। शोध और शिक्षा के क्षेत्र में आर्ट्स के छात्र वैचारिक क्रांति लाने और आने वाली पीढ़ियों के दृष्टिकोण को आकार देने में सक्षम हैं।

मीडिया सेक्टर: आर्ट्स में करियर का नया आयाम

आजकल मीडिया इंडस्ट्री में भी आर्ट्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए कई अवसर हैं। आपको यहां जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन और फिल्म मेकिंग जैसे क्षेत्रों में अवसर मिल सकते हैं। सरकारी टेलीविजन चैनलों और रेडियो स्टेशनों पर भी नौकरी के अवसर हैं, जो आपको एक अच्छा करियर और पहचान दिला सकते हैं। सरकारी मीडिया संस्थानों (जैसे प्रसार भारती) और सांस्कृतिक मंत्रालयों में कला के जानकारों की मांग निरंतर बढ़ रही है, जो राष्ट्र की ‘सॉफ्ट पावर’ को वैश्विक स्तर पर मजबूती देते हैं।

सांस्कृतिक और प्रशासनिक नौकरियां

यदि आप कला और संस्कृति में दिलचस्पी रखते हैं, तो आप मंत्रालयों और अन्य सांस्कृतिक संस्थानों में अवसर देख सकते हैं। सरकारी सांस्कृतिक आयोजनों में काम करने से आपको एक्सपोजर मिलेगा और यह आपके करियर के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकता है। इसके अलावा, प्रशासनिक सेवाओं में भी आर्ट्स के छात्रों को स्थान मिलता है, जिसमें विभिन्न ग्रेड के पद शामिल हैं। आर्ट्स के विषयों (इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र) का यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों के पाठ्यक्रम में गहरा संबंध है, जो छात्रों को नीति-निर्माण और प्रशासन में बढ़त दिलाता है।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी

आर्ट्स स्ट्रीम से 12वीं पास करने के बाद अगर आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, तो प्रतियोगी परीक्षाएं आपकी एकाग्रता का मुख्य केंद्र होनी चाहिए। आप SSC, UPSC जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। सही दिशा और मेहनत से, ये परीक्षाएं आपको सफलता दिला सकती हैं।

कानून और व्यवस्था (Police)

समाजशास्त्र और मनोविज्ञान जैसे विषयों की समझ पुलिस सेवा में नागरिक-अनुकूल दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक सिद्ध होती है। आर्ट्स के विषय जैसे राजनीति विज्ञान (Political Science) और समाजशास्त्र (Sociology) पुलिस सेवा की परीक्षाओं के लिए आधार तैयार करते हैं। UPSC के जरिए IPS या राज्य लोक सेवा आयोग (जैसे UPPSC, BPSC) के जरिए DSP/SDOP जैसा प्रतिष्ठित करिअर बनाया जा सकता है। समाज की गहरी समझ और मानवीय व्यवहार का ज्ञान फील्ड ड्यूटी में बहुत काम आता है।

 कानूनी क्षेत्र (Law/Legal Services)

आर्ट्स के बाद ‘कानून’ सबसे लोकप्रिय और सम्मानित करियर है। 12वीं के बाद 5 वर्षीय BA LLB (CLAT परीक्षा के जरिए) या ग्रेजुएशन के बाद 3 वर्षीय LLB कर सरकारी वकील (Public Prosecutor), कानूनी सलाहकार, या जज (Judicial Services Exam के माध्यम से) बना जा सकता है। IB (Intelligence Bureau), CBI और RAW जैसे संस्थानों में आर्ट्स के छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमता की बहुत मांग रहती है। विदेशी भाषाएं, मनोविज्ञान या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों (International Relations) की पढ़ाई यहाँ विशेष लाभ देती है। आर्ट्स के छात्र, विशेषकर जिन्होंने ‘समाजशास्त्र’ या ‘मनोविज्ञान’ पढ़ा है, सुधारक (Rehabilitation Officer) या जेलर के रूप में काम कर सकते हैं।कानून व्यवस्था के साथ जुड़कर मानवाधिकार आयोग (NHRC) या महिला आयोग में विशेषज्ञ के तौर पर करियर बनाया जा सकता है।

आर्ट्स संकाय में भविष्य की अनंत संभावना

आर्ट्स स्ट्रीम से 12वीं के बाद, छात्रों के लिए कई संभावनाएं उपलब्ध हैं। सही जानकारी और मेहनत से, सरकारी नौकरी पाना और एक सफल करियर बनाना संभव है। महत्वपूर्ण है कि आप अपने लक्ष्यों की स्पष्टता रखें और उसी दिशा में प्रयास करें। सरकारी नौकरियों का ये सफर शुरू करें और अपने सपनों को साकार करें। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आधुनिक भारत के निर्माण में आर्ट्स के छात्रों की भूमिका अपरिहार्य है। वे केवल सरकारी पदों के आकांक्षी नहीं हैं, बल्कि वे समाज और व्यवस्था के बीच के सेतु हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि कला संकाय को ‘दोयम दर्जे’ के विषय के रूप में देखने की रूढ़िवादी मानसिकता को त्यागा जाए। सरकारी सेवाओं में आर्ट्स का यह बढ़ता फलक न केवल युवाओं के लिए करियर के नए द्वार खोल रहा है, बल्कि शासन-प्रशासन में मानवीय संवेदनाओं और दूरदर्शी सोच को भी समावेशित कर रहा है। अंततः, एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए तकनीकी कौशल के साथ-साथ उन मानवीय मूल्यों की भी आवश्यकता है, जो केवल आर्ट्स की गहन शिक्षा से ही संभव हैं

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