7 वर्षीय रागिनी के गांव पहुंचकर उससे मुलाकात की। पढ़ाई के जज्बे को देखते हुए ट्राईसाइकिल, किताबें, खिलौने, क्रच, टीएलएम किट व शैक्षिक सामग्री दी। पैर के ऑपरेशन हेतु CMO को जांच व उपचार के निर्देश दिए। शौचालय व सड़क मरम्मत की भी व्यवस्था के निर्देश दिए। pic.twitter.com/bEHAwxj0WC

— DM Ballia (@dmballia) September 2, 2026

Viral Girl Ragini Leg Treatment: रागिनी के पैर के ऑपरेशन के लिए CMO को निर्देश

रागिनी की पैर की समस्या को गंभीरता से लेते हुए CMO को उसकी आवश्यक जांच कराने और उचित उपचार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि रागिनी को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि उसके पैर का ऑपरेशन कराया जा सके और उसे आगे चलकर सामान्य जीवन जीने में मदद मिले। रागिनी के इलाज को लेकर सामने आई यह पहल उसके परिवार के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। अब उसकी जांच और उपचार की प्रक्रिया के बाद डॉक्टरों की सलाह के अनुसार ऑपरेशन कराया जाएगा।

Viral Girl Ragini Leg Treatment: पढ़ाई के जज्बे ने खींचा ध्यान

रागिनी की उम्र महज 7 साल है, लेकिन पढ़ाई के प्रति उसका उत्साह देखने लायक है। उसकी इसी लगन को देखते हुए जिलाधिकारी ने गांव पहुंचकर उससे मुलाकात की और उसकी जरूरतों के बारे में जानकारी ली। रागिनी को पढ़ाई में मदद के लिए किताबें, शैक्षिक सामग्री और टीएलएम किट दी गई। इसके साथ ही उसे खिलौने भी दिए गए, ताकि पढ़ाई के साथ उसके बचपन का भी ध्यान रखा जा सके।

चलने में मदद के लिए ट्राईसाइकिल और क्रच

रागिनी की शारीरिक परेशानी को देखते हुए उसे ट्राईसाइकिल और क्रच भी उपलब्ध कराए गए। इन सुविधाओं का उद्देश्य उसे आने-जाने में मदद करना और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी को थोड़ा आसान बनाना है। अधिकारी ने रागिनी और उसके परिवार से बातचीत कर उसकी जरूरतों को समझा और संबंधित अधिकारियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

गांव में शौचालय और सड़क की भी होगी मरम्मत

रागिनी के इलाज और पढ़ाई के साथ-साथ उसके गांव की बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। गांव में शौचालय की व्यवस्था और सड़क की मरम्मत कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने को कहा गया है। इस पहल से रागिनी के परिवार को इलाज की सुविधा मिलने के साथ उसके आसपास का माहौल भी बेहतर होने की उम्मीद है।

अब ऑपरेशन के बाद नई उम्मीद

रागिनी की कहानी सिर्फ एक बच्ची के इलाज तक सीमित नहीं है। शारीरिक परेशानी के बावजूद उसका पढ़ाई के प्रति जज्बा यह बताता है कि सुविधाएं और सही मदद मिले तो मुश्किल परिस्थितियों में भी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। अब रागिनी के पैर की जांच और उपचार की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ऑपरेशन की उम्मीद जगी है। परिवार को भरोसा है कि इलाज के बाद रागिनी की परेशानी कम होगी और वह पहले से बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रख सकेगी।

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Madhya Pradesh Day Time Electricity for Irrigation: किसान कल्याण वर्ष में किसानों को कई सौगात

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत किसानों के हित में लगातार अलग-अलग योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। पहले खरीफ और रबी फसलों के लिए ऋण चुकाने की अवधि छह-छह महीने थी, जिसे अब बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है। यानी किसान जिस तारीख को ऋण लेगा, उसे चुकाने के लिए एक साल का समय मिलेगा।

Madhya Pradesh Day Time Electricity for Irrigation: श्योपुर में किसानों के लिए बनेगा नया विश्राम गृह

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्योपुर कृषि उपज मंडी में किसानों के लिए नए विश्राम गृह के निर्माण की घोषणा भी की। इसके लिए 60 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी। इससे मंडी में आने वाले किसानों को ठहरने और आराम करने की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए केवल फसल उत्पादन ही नहीं, बल्कि पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा देना जरूरी है। उन्होंने अधिक संख्या में दुग्ध सहकारी समितियां बनाने और दूध का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया।

धान-गेहूं के साथ मोटे अनाज की खेती पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्योपुर जिले में धान और गेहूं का अच्छा उत्पादन होता है। इसके साथ ही यहां के किसान अब मोटे अनाज का उत्पादन भी कर रहे हैं। उन्होंने किसानों को खेती में नई तकनीक अपनाने और कृषि से जुड़े दूसरे क्षेत्रों को भी आय का जरिया बनाने की सलाह दी। बलराम कृषि महोत्सव और किसान मेले में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को खेती की नई तकनीकों, फसल उत्पादन और बेहतर कृषि पद्धतियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मेले में कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्यपालन और एनआरएलएम से संबंधित प्रदर्शनियां भी लगाई गईं।

Madhya Pradesh Day Time Electricity for Irrigation: किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर मिल रही सब्सिडी

कार्यक्रम में ग्राम राडेप के किसान मुकुट चौधरी ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्हें पराली प्रबंधन के लिए कृषि अभियांत्रिकी विभाग की योजना के तहत सब्सिडी पर कृषि यंत्र मिले हैं। उन्होंने पराली प्रबंधन के लिए सुपर सीडर खरीदा, जिस पर उन्हें 1.20 लाख रुपये का अनुदान मिला।

बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें, फिजूलखर्ची रोकें: CM Mohan Yadav

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान 12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने परिवारों से फिजूलखर्ची रोकने और सामाजिक आयोजनों में अनावश्यक खर्च कम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि शादी-विवाह जैसे आयोजनों में अधिक खर्च करने के बजाय सामूहिक विवाह को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने समाज में ऐसी परंपरा विकसित करने की जरूरत बताई, जिससे परिवारों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े।

प्रगतिशील किसान और मेधावी विद्यार्थी सम्मानित

कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों नरेन्द्र चौधरी, भरत जाट, शिशुपाल मीणा, सोनू शर्मा, बनवारी मीणा, भुवनेश मीणा, पूरण प्रजापति, गोविंद पटेलिया और मान सिंह पटेलिया को शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अंकुश मेहर, भूमिका माहौर, आशा गुर्जर, अनमोल मीणा, अभय गुर्जर, पूनम जाट, वैष्णवी जाट, दीनबंधु मीणा, करण मीणा और मयंक शर्मा को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी दीं।

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मारपीट, धमकी और वसूली जैसे मामलों में शामिल थे अपराधी

पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई से पहले इन अपराधियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की गई। पुलिस के सामने आया कि ये लोग लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इनके खिलाफ मारपीट, धमकी देने, जबरन पैसे वसूलने, चोरी, हथियार दिखाकर लोगों को डराने, नशीले पदार्थों की बिक्री और सार्वजनिक शांति भंग करने जैसे मामलों में कार्रवाई हो चुकी है। इन अपराधियों की गतिविधियों के कारण संबंधित इलाकों में आम लोगों, महिलाओं, बुजुर्गों, दुकानदारों और कारोबारियों के बीच डर का माहौल बन रहा था। पुलिस के अनुसार, डर के कारण कई लोग शिकायत करने से भी हिचक रहे थे। ऐसे में भविष्य में अपराध रोकने के लिए इन लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जरूरी मानी गई।

Mumbai Police Tadipar Action on Repeat Offender: कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद तड़ीपारी का आदेश

संबंधित पुलिस थानों की ओर से इन अपराधियों को तड़ीपार करने के प्रस्ताव भेजे गए थे। इसके बाद पूरी कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई पूरी की गई। प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 अपराधियों को एक साल के लिए मुंबई शहर और मुंबई उपनगर जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया। पुलिस की कार्रवाई उत्तर मुंबई के कई इलाकों से जुड़े अपराधियों के खिलाफ हुई है। इनमें गोरेगांव, कुरार, मालाड, समतानगर, कस्तूरबा मार्ग और वनराई जैसे इलाकों से जुड़े लोग शामिल हैं। तड़ीपार किए गए अपराधियों की उम्र 21 से 56 साल के बीच है। पुलिस ने इन लोगों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

मुंबई में वापस आए तो होगी कड़ी कार्रवाई

मुंबई पुलिस ने साफ किया है कि तड़ीपार किए गए किसी भी व्यक्ति ने आदेश का उल्लंघन करते हुए मुंबई शहर या मुंबई उपनगर जिले की सीमा में प्रवेश किया या यहां रहने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत तुरंत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नागरिकों से भी अपील की है कि अगर उनके इलाके में कोई तड़ीपार अपराधी या संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है, तो इसकी जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को दें। इसके अलावा 100 या 112 पर भी सूचना दी जा सकती है। पुलिस के मुताबिक, सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

Mumbai Police Tadipar Action on Repeat Offender: अपराधियों पर लगातार रहेगी पुलिस की नजर

मुंबई पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई का मकसद केवल अपराधियों को इलाके से बाहर करना नहीं, बल्कि दादागिरी, जबरन वसूली, संगठित अपराध, हथियारों के दम पर लोगों को डराने और सार्वजनिक शांति बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर रोक लगाना है। पुलिस के मुताबिक, ऐसी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई से शहर में कानून-व्यवस्था मजबूत करने और आम नागरिकों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल देने में मदद मिलेगी। उत्तर परिमंडल-3 के अंतर्गत आने वाले पुलिस थानों को तड़ीपारी के आदेशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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3 सितंबर को CSMT से रवाना होगी Inaugural Special

Central Railway के मुताबिक उद्घाटन के दिन Train No. 01001 CSMT से दोपहर 12:50 बजे रवाना होगी और अगले दिन रात 2 बजे Sawantwadi Road पहुंचेगी। उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार वीडियो प्रसारण के जरिए, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मंत्री नितेश राणे, मुंबई की मेयर रितू तावडे, सांसद मिलिंद देवरा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे।

मुंबई से कोंकण के इन स्टेशनों तक मिलेगी कनेक्टिविटी

नई ट्रेन CSMT से चलकर Dadar, Thane, Panvel, Pen, Roha, Mangaon, Veer, Khed, Chiplun, Savarda, Aravali Road, Sangameshwar Road, Ratnagiri, Adavali, Valivade, Rajapur Road, Vaibhavwadi Road, Nandgaon Road, Kankavli, Sindhudurg, Kudal होते हुए Sawantwadi Road पहुंचेगी। इस ट्रेन में 1 AC First Class, 2 AC 2-Tier, 3 AC 3-Tier, 4 Sleeper Class और 4 General Second Class कोच होंगे। इसके अलावा Second Seating-cum-Guard Brake Van और Generator Van भी लगाया जाएगा।

कणकवली, कुडाल और सावंतवाड़ी के यात्रियों को बड़ा फायदा

Central Railway का कहना है कि यह ट्रेन मुंबई से कोंकण जाने वाली रेल सेवाओं में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। खासकर Kankavli, Kudal, Sawantwadi और आसपास के इलाकों के यात्रियों को रोजाना मुंबई से सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। Daily service होने से व्यापारियों, पर्यटकों और नियमित यात्रियों को फायदा होगा। साथ ही मुंबई से दक्षिण कोंकण की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी विकल्प बढ़ेगा।

South Konkan Tourism को मिलेगा Boost

नई ट्रेन से Sawantwadi, Amboli, Tarkarli और Goa Border Tourism Circuit में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। Central Railway के मुताबिक रात की यात्रा और सुविधाजनक समय के कारण पर्यटकों के लिए दक्षिण कोंकण की यात्रा आसान होगी।

दूसरी Konkan Trains पर भी घटेगा दबाव

नई Daily Express शुरू होने से LTT और Dadar से चलने वाली दूसरी कोंकण-bound ट्रेनों पर यात्रियों का दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है। इससे मुंबई और कोंकण के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। Central Railway ने बताया कि इस ट्रेन की Regular Service की पूरी समय-सारणी और अन्य विवरण बाद में अधिसूचित किए जाएंगे। रेलवे के मुताबिक, CSMT-Sawantwadi Road Daily Express कोंकण क्षेत्र में बेहतर रेल कनेक्टिविटी के साथ-साथ वहां के Socio-Economic Development और Tourism को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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Mumbai Ganesh Pandal Health Camp: आंखों की जांच से महिलाओं की Breast Cancer Screening तक

इस विशेष अभियान में गणेश भक्तों और स्थानीय नागरिकों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच होगी। इसमें Eye Check-up के साथ जरूरतमंद लोगों को मुफ्त चश्मे भी दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए Breast Cancer Screening की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मेयर रितू तावडे ने गणेश मंडलों से अपील की कि वे अपने मंडप या उसके आसपास इन स्वास्थ्य शिविरों के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराएं।

Mumbai Ganesh Pandal Health Camp: 24 घंटे खुले रहेंगे हिरकणी कक्ष और Toilets

गणेशोत्सव के दौरान मुंबई में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सार्वजनिक गणेश मंडलों के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इनमें महिलाओं की संख्या भी काफी रहती है। इसे देखते हुए मेयर ने महिलाओं के लिए Hirkani Rooms और Toilets 24 घंटे खुले रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा गणेश प्रतिमाओं के आगमन और विसर्जन मार्गों पर ट्रैफिक या किसी अन्य तरह की परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित विभागों को विशेष तैयारी करने को कहा गया है।

सड़कों के गड्ढों से लेकर Signal तक पर नजर

BMC इस साल गणेशोत्सव से पहले पूरे मुंबई में विशेष अभियान चलाएगी। इसके तहत सड़कों के Potholes, Traffic Signals और गणेश आगमन-विसर्जन मार्गों की जांच की जाएगी। अब तक 506 सड़कों पर 4,279 गड्ढों और 171 Drainage Covers की मरम्मत की जा चुकी है। वहीं 281 जगहों पर बाधा बन रही केबल हटाई गई हैं और 515 स्थानों पर पेड़ों की छंटाई की गई है।

378 विसर्जन स्थलों पर BMC की तैयारी

गणेश विसर्जन के लिए इस साल कुल 378 विसर्जन स्थलों की व्यवस्था की जा रही है। इनमें 44 समुद्र तट और जेट्टी, 23 प्राकृतिक झीलें और 281 कृत्रिम विसर्जन स्थल शामिल हैं। विसर्जन स्थलों पर 85 एंबुलेंस, 34 क्रेन, 1,132 लाइफगार्ड, 489 अस्थायी शौचालय, 261 स्वागत कक्ष और 228 कंट्रोल रूम समेत बड़ी संख्या में संसाधन तैनात किए जाएंगे। करीब 3,118 कर्मचारी और 576 अधिकारी भी व्यवस्था संभालेंगे।

QR Code से मिलेगी विसर्जन स्थलों की जानकारी

मुंबईकरों को कृत्रिम विसर्जन स्थलों की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए इन्हें QR Code और Google Maps से जोड़ा जाएगा। इससे नागरिक अपने नजदीकी विसर्जन स्थल की जानकारी आसानी से हासिल कर सकेंगे। BMC के मुताबिक, बॉम्बे हाईकोर्ट के 20 अगस्त 2026 के निर्देशों के अनुसार 24 जुलाई 2025 के आदेश का पालन किया जाएगा। इसके तहत 6 फीट तक की गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन कृत्रिम तालाबों में करना अनिवार्य रहेगा।

पर्यावरण-friendly गणेशोत्सव पर भी जोर

BMC ने पर्यावरण-अनुकूल गणेशोत्सव को बढ़ावा देने के लिए अब तक मूर्तिकारों को 858 टन शाडू मिट्टी और 25,400 लीटर पर्यावरण-अनुकूल रंग मुफ्त उपलब्ध कराया है। मंडपों की अनुमति के लिए Online Single Window System भी शुरू किया गया है। 1 सितंबर 2026 तक सार्वजनिक गणेश मंडलों के 1,885 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनकी पुलिस और BMC स्तर पर जांच चल रही है। BMC ने मुंबईकरों से अपील की है कि वे गणेशोत्सव को सुरक्षित, स्वच्छ, पर्यावरण-अनुकूल और अनुशासित तरीके से मनाएं और प्रशासन की व्यवस्थाओं में सहयोग करें।

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Maharashtra Australia New South Wales Partnership: 2047 के विकसित महाराष्ट्र के लक्ष्य से जुड़ा समझौता

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र को 2047 तक विकसित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी राज्य बनाने के लक्ष्य के अनुरूप न्यू साउथ वेल्स के साथ सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों राज्यों के बीच Financial Services, Clean Energy, Advanced Manufacturing, Critical Minerals, Agri-Tech, Healthcare, Education, Skill Development, Technology, Culture और Sports जैसे क्षेत्रों में साझेदारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुंबई और सिडनी क्रमशः भारत और ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण वित्तीय और कारोबारी केंद्र हैं। ऐसे में न्यू साउथ वेल्स की वित्तीय संस्थाओं, बिजनेस सर्विस कंपनियों, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेशकों और सुपरएन्युएशन फंड्स को महाराष्ट्र को भारत में निवेश के प्रमुख गेटवे के रूप में देखना चाहिए।

EV, Battery और Green Hydrogen पर भी फोकस

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, Artificial Intelligence और Advanced Manufacturing के क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। वहीं न्यू साउथ वेल्स के पास Mining Technology, Critical Minerals, Clean Energy और Innovation का अनुभव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों के अनुभव का इस्तेमाल Battery Manufacturing, Green Hydrogen, Renewable Energy और Energy Storage जैसे क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाएं विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

शिक्षा और Skill Development में भी बढ़ेगा सहयोग

Skill Development के क्षेत्र में न्यू साउथ वेल्स के Technical and Further Education संस्थानों और महाराष्ट्र की औद्योगिक एवं कौशल विकास संस्थाओं के बीच संयुक्त पाठ्यक्रम, Trainer Training, Digital Learning और Industry-linked Certification Programs शुरू करने की संभावनाएं हैं। फडणवीस ने न्यू साउथ वेल्स के विश्वविद्यालयों को नवी मुंबई के पास विकसित हो रही International Education City में भाग लेने का भी न्योता दिया।

मराठवाड़ा और विदर्भ को मिलेगा फायदा

न्यू साउथ वेल्स के Drought Management, Agriculture और Water Conservation के अनुभव को महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों के लिए उपयोगी बताया गया। मुख्यमंत्री ने कृषि विश्वविद्यालयों के बीच भी साझेदारी बढ़ाने की उम्मीद जताई।

90 दिनों में बनेगा Joint Working Group

समझौते को सिर्फ कागज तक सीमित न रखने के लिए अगले 90 दिनों में Joint Working Group बनाया जाएगा। यह समूह प्रमुख परियोजनाओं की पहचान करेगा, दोनों राज्यों की संस्थाओं की जिम्मेदारियां तय करेगा और काम की प्रगति की नियमित समीक्षा करेगा। न्यू साउथ वेल्स के प्रमुख क्रिस मिन्स ने कहा कि महाराष्ट्र और न्यू साउथ वेल्स के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत किया जाएगा। Mining, Technology, Tourism, Education, Advanced Manufacturing, Circular Economy, Healthcare और Mining Technology जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। मिन्स ने कहा कि महाराष्ट्र के युवाओं का लंबे समय से शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना और न्यू साउथ वेल्स में भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय की महाराष्ट्र से जुड़ी सांस्कृतिक और पारिवारिक जड़ें दोनों राज्यों के रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। क्रिस मिन्स ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व और पहल की सराहना करते हुए उन्हें Sydney Visit का निमंत्रण भी दिया।

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Ex Enemy Property Custodian Dinesh Singh: 2006-07 में लिए गए फैसलों को लेकर शुरू हुई थी कार्रवाई

दिनेश सिंह को 14 नवंबर 2005 को प्रतिनियुक्ति पर भारत के कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी के पद पर भेजा गया था। वह 25 अक्टूबर 2011 तक इस पद पर रहे। इस दौरान मुंबई की कुछ संपत्तियों से जुड़े उनके फैसलों को लेकर बाद में विभागीय कार्रवाई शुरू हुई। मामले की शुरुआत 18 सितंबर 2010 को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अनूप पांडे की शिकायत से हुई। इसके बाद गृह मंत्रालय ने मामले की जांच की और 2014 में सिंह से जवाब मांगा।

डायना टॉकीज की संपत्ति से जुड़ा था प्रमुख आरोप

मामले में मुंबई के ताड़देव स्थित Diana Talkies से जुड़ा विवाद भी शामिल था। विभाग का आरोप था कि सिंह ने 2007 में एक पक्ष को ‘No Objection Certificate’ यानी NOC जारी किया, जिसके बाद संपत्ति से जुड़े अधिकारों के हस्तांतरण का रास्ता साफ हुआ। विभाग ने यह भी आरोप लगाया था कि NOC जारी करने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति नहीं ली गई और खुले में नीलामी नहीं कराई गई। विभाग की ओर से यह भी कहा गया था कि अगर खुले में नीलामी होती तो संपत्ति से करीब 6.25 करोड़ रुपये मिल सकते थे, जबकि संबंधित लेन-देन से करीब 3 करोड़ रुपये मिले। इसी आधार पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। हालांकि CAT ने बाद में इस आरोप पर सवाल उठाते हुए कहा कि खुद अनुशासनिक प्राधिकारी के सामने 6.25 करोड़ रुपये मिलने का कोई सबूत नहीं था।

CAT ने माना- संपत्ति नहीं, आय में था एक-चौथाई हिस्सा

Central Administrative Tribunal के फैसले में मामले का एक अहम पहलू सामने आया। CAT ने कहा कि धुनबाई सुपारिवाला पाकिस्तानी नागरिक थीं और उनका डायना टॉकीज की संपत्ति पर मालिकाना हिस्सा नहीं था, बल्कि वहां की आय में एक-चौथाई हिस्सेदारी थी। न्यायाधिकरण ने रिकॉर्ड में मौजूद कानूनी सलाह का भी उल्लेख किया, जिसमें ट्रस्टियों को संपत्ति बेचने का अधिकार बताया गया था और यह कहा गया था कि कस्टोडियन का अधिकार आय वाले हिस्से तक था। CAT ने सिंह द्वारा 13 अप्रैल 2007 को जारी आदेश को भी देखा। इसमें ट्रस्ट को कुछ शर्तों के साथ एक-चौथाई हिस्से की आय से संबंधित रकम कस्टोडियन के पास जमा कराने और उसका हिसाब देने की व्यवस्था थी। न्यायाधिकरण ने कहा कि इस आदेश से यह नहीं दिखता कि सिंह ने पूरी संपत्ति की बिक्री के लिए NOC दी थी।

Ex Enemy Property Custodian Dinesh Singh: जांच अधिकारी ने आरोप नहीं माने थे साबित

इस मामले में विभागीय जांच अधिकारी ने जांच के बाद सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित नहीं माना था। इसके बावजूद अनुशासनिक प्राधिकारी जांच अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत नहीं हुए। उन्होंने असहमति जताते हुए कुछ आरोपों को साबित और कुछ को आंशिक रूप से साबित माना। इसके बाद सिंह पर वेतनमान में तीन चरण की कटौती की सजा लगाई गई थी, जिसका असर उनकी भविष्य की वेतन वृद्धि पर भी पड़ना था।

CAT ने अनुशासनिक आदेश को बताया आधारहीन

CAT ने अपने फैसले में कहा कि विभागीय कार्रवाई में जिन कुछ आदेशों को आधार बनाया गया, वे अर्ध-न्यायिक प्रकृति के आदेश थे। CAT ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले का हवाला देते हुए कहा कि केवल किसी अर्ध-न्यायिक आदेश के गलत होने से उसे अपने आप कदाचार नहीं माना जा सकता। इसके लिए दुर्भावना, भ्रष्ट मंशा या बदनीयती जैसे तत्वों का होना जरूरी है। CAT ने कहा कि मौजूदा मामले में ऐसा आरोप साबित नहीं हुआ। CAT ने यह भी कहा कि आरोपों की बुनियाद ही इस धारणा पर थी कि धुनबाई सुपारिवाला का संपत्ति में एक-चौथाई हिस्सा था, जबकि रिकॉर्ड के अनुसार उनका हिस्सा संपत्ति में नहीं बल्कि उसकी आय में था। CAT ने अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेश को बिना पर्याप्त कारण वाला माना और कहा कि आरोप खुद ही साबित नहीं होते।

19 अगस्त 2026 को फैसला, सभी परिणामी लाभ देने का आदेश

अंत में CAT मुंबई पीठ ने दिनेश सिंह की याचिका स्वीकार कर ली। 23 जून 2023 के अनुशासनिक प्राधिकारी के दंड आदेश को रद्द कर दिया और सिंह को उससे जुड़े सभी परिणामी लाभ देने का निर्देश दिया। मामले में लंबित आवेदन भी बंद कर दिए गए और किसी तरह की लागत नहीं लगाई गई। यह फैसला सरकारी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई में अर्ध-न्यायिक फैसलों की भूमिका और आरोप तय करने के दौरान रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों की सही व्याख्या के महत्व को भी सामने लाता है।

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Disha Salian Death Case CBI Probe: शिकायत में आदित्य ठाकरे समेत कई बड़े नाम

दिशा के पिता की ओर से मामले में आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, सूरज पंचोली, डिनो मोरिया, परमबीर सिंह और सचिन वाजे समेत कई लोगों के नाम शिकायत में बताए गए हैं। इससे पहले भी दिशा के पिता की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में इन नामों का जिक्र सामने आया था। शिकायत में इन लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दिशा के पिता की ओर से मामले की नए सिरे से जांच और कथित हत्या की जांच की मांग की गई थी। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और किसी व्यक्ति को केवल शिकायत में नाम आने से दोषी नहीं माना जा सकता।

हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, अब CBI जुटाएगी सबूत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI को मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि FIR दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि शिकायत में नामजद सभी लोगों को आरोपी या दोषी मान लिया गया है। जांच अधिकारी को मिले सबूतों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय होगी। यानी अब असली सवाल यह है कि CBI की जांच में शिकायत में लगाए गए आरोपों के समर्थन में क्या सबूत सामने आते हैं? क्या इन नामों की दिशा सालियान की मौत से कोई आपराधिक कड़ी जुड़ती है या नहीं, यह जांच के बाद ही साफ होगा।

Disha Salian Death Case CBI Probe: 2020 की उस रात में आखिर क्या हुआ था?

दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हुई थी। पुलिस ने शुरुआती तौर पर इसे Accident Death Report के तहत जांचा और बाद में इसे आत्महत्या बताया। परिवार की ओर से हालांकि लगातार मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाए गए। अगस्त 2026 में सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी पुलिस की जांच और FIR दर्ज नहीं किए जाने को लेकर सवाल उठाए थे। अदालत ने पोस्टमॉर्टम और 14वीं मंजिल से गिरने के बाद चोटों से जुड़े पहलुओं पर भी स्पष्टीकरण मांगा था।

सुशांत सिंह राजपूत की मौत से सिर्फ 6 दिन पहले हुई थी दिशा की मौत

दिशा सालियान की मौत के ठीक छह दिन बाद 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत भी मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे। इसी वजह से दोनों मामलों को लेकर लंबे समय से कई तरह के सवाल और चर्चाएं होती रही हैं। हालांकि, दोनों मौतों के बीच आपराधिक संबंध की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। अब दिशा सालियान केस की जांच CBI के हाथ में जाने के बाद 2020 की उस रात की पूरी कहानी, शिकायत में सामने आए बड़े नाम और पुलिस की अब तक की जांच—इन सभी पहलुओं की नए सिरे से पड़ताल होगी।

नोट: शिकायत में नाम आने का अर्थ आरोप सिद्ध होना नहीं है। संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों की पुष्टि जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होगी।

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Reliance Ice Cream Bombay Creamery: ₹10 से शुरू होगी कीमत

Bombay Creamery की आइसक्रीम की शुरुआती कीमत सिर्फ ₹10 रखी गई है। कंपनी ने अलग-अलग पसंद और जरूरत के हिसाब से आइसक्रीम की कई किस्में बाजार में उतारी हैं। इनमें कोन, कप, टब, बार और स्टिक शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक, शुरुआत में Bombay Creamery की आइसक्रीम पश्चिम भारत में उपलब्ध होगी। इसके बाद इसे धीरे-धीरे देश के दूसरे हिस्सों में भी पहुंचाया जाएगा।

Reliance Ice Cream Bombay Creamery: असली दूध की क्रीम से बनेगी आइसक्रीम

Reliance Consumer Products का कहना है कि Bombay Creamery की सबसे बड़ी खासियत इसमें इस्तेमाल होने वाली असली डेयरी क्रीम होगी। कंपनी ने आइसक्रीम में असली दूध से बने उत्पादों के इस्तेमाल पर जोर दिया है। कंपनी ने अपने ब्रांड का वादा ‘Global Quality at Affordable Price’ रखा है। यानी ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता की आइसक्रीम किफायती कीमत पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

Reliance का आइसक्रीम बाजार में बड़ा दांव

Bombay Creamery की लॉन्चिंग के साथ Reliance ने देश के तेजी से बढ़ते आइसक्रीम बाजार में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। कंपनी के पास देशभर में मजबूत वितरण और खुदरा नेटवर्क है। इसी नेटवर्क के जरिए Bombay Creamery को ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचाने की तैयारी है। RCPL के Director T Krishnakumar ने कहा कि कंपनी ने Bombay Creamery को एक ऐसी सोच के साथ तैयार किया है, जिसमें आइसक्रीम बनाने के लिए गुणवत्ता से समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि कंपनी आइसक्रीम कारोबार में सिर्फ शुरुआत नहीं कर रही है, बल्कि इस क्षेत्र में लंबे समय के लिए काम करने की प्रतिबद्धता के साथ आई है। उन्होंने कहा कि असली दूध की क्रीम से बनी आइसक्रीम को ऐसी कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे भारतीय परिवार आसानी से खरीद सकें।

पश्चिम भारत से शुरुआत, पूरे देश में पहुंचेगा ब्रांड

Bombay Creamery की बिक्री फिलहाल पश्चिम भारत से शुरू की जा रही है। कंपनी आने वाले समय में इसे पूरे देश में उपलब्ध कराने की योजना पर काम करेगी। Reliance Consumer Products पहले से ही रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े कई उत्पादों के कारोबार में है। अब आइसक्रीम बाजार में प्रवेश के साथ कंपनी ने अपने कारोबार का दायरा और बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है।

Reliance Ice Cream Bombay Creamery: ग्राहकों को क्या मिलेगा?

Bombay Creamery के जरिए ग्राहकों को अलग-अलग आकार और कीमत में आइसक्रीम के विकल्प मिलेंगे। कंपनी का कहना है कि उसका ध्यान स्वाद और गुणवत्ता के साथ ऐसी कीमत रखने पर है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसके उत्पाद खरीद सकें। ₹10 से शुरू होने वाली कीमत, असली डेयरी क्रीम और Reliance का मजबूत वितरण नेटवर्क इन तीनों के सहारे Bombay Creamery आइसक्रीम बाजार में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगी।

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MP CM Mohan Yadav Cabinet Decisions: ग्रामीण क्षेत्रों में अब 125 दिन का रोजगार

कैबिनेट ने ‘विकसित भारत (ग्रामीण): वीबी जी राम जी विकसित भारत जी राम जी योजना’ को मंजूरी दी है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले इच्छुक वयस्क सदस्यों को अब हर वित्तीय वर्ष में 100 दिन की जगह 125 दिन के श्रम आधारित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। 2026-27 में योजना पर अनुमानित ₹3,183 करोड़ खर्च होंगे, जबकि 2026-27 से 2030-31 तक इसकी अनुमानित कुल लागत ₹26,436 करोड़ बताई गई है। केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60:40 होगी।

MP CM Mohan Yadav Cabinet Decisions: हर जिले में होगा लोकपाल

योजना में पारदर्शिता और शिकायतों के जल्द निपटारे के लिए हर जिले में लोकपाल नियुक्त किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में विकास की योजनाएं GIS आधारित तकनीक और पीएम गति शक्ति की मदद से तैयार की जाएंगी। बायोमेट्रिक उपस्थिति, डिजिटल मस्टर रोल और हर छह महीने में सामाजिक अंकेक्षण को भी अनिवार्य किया गया है।

डेयरी क्षेत्र के लिए ₹2,973 करोड़

कैबिनेट ने दुग्ध उत्पादकों के हित में ₹2,973 करोड़ की डेयरी विकास योजना को मंजूरी दी है। अगले पांच वर्षों में सहकारी दुग्ध समितियों का विस्तार 7,331 गांवों से बढ़ाकर 26 हजार गांवों तक करने का लक्ष्य रखा गया है। दूध का दैनिक संग्रह 12 लाख किलोग्राम से बढ़ाकर 52 लाख किलोग्राम और प्रसंस्करण क्षमता 17.8 लाख लीटर से बढ़ाकर 63.3 लाख लीटर प्रतिदिन करने की योजना है।

पश्चिम भोपाल बायपास पर ₹3,225 करोड़ से ज्यादा खर्च

कैबिनेट ने 35.61 किलोमीटर लंबे पश्चिम भोपाल बायपास को चार लेन और पक्के किनारों के साथ बनाने के लिए ₹3,225.51 करोड़ की संशोधित मंजूरी दी है। इसके अलावा निर्माण से पहले होने वाले कामों के लिए ₹548.29 करोड़ के भुगतान को भी मंजूरी दी गई है। इस बाईपास के बनने से जबलपुर और नर्मदापुरम की ओर से इंदौर जाने वाले वाहनों को भोपाल शहर से गुजरने की जरूरत नहीं होगी और करीब 21 किलोमीटर की दूरी कम होगी।

भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में बनेंगे 3 नए विश्वविद्यालय

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। वर्तमान राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) की जगह प्रदेश में तीन अलग-अलग प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। भोपाल में मध्य भारत प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय, उज्जैन में मालवा प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय और जबलपुर में महाकौशल प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय स्थापित होगा। फिलहाल RGPV से जुड़े 585 संस्थानों में 3.83 लाख से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। नए विश्वविद्यालयों के जरिए तकनीकी संस्थानों को अलग-अलग संभागों के आधार पर बांटा जाएगा।

बीना-मालथौन मार्ग को भी मंजूरी

कैबिनेट ने मेहलुआ-बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग को चार लेन बनाने की मंजूरी दी है। 67.116 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर ₹2,776.83 करोड़ की परियोजना लागत को मंजूरी दी गई है। यह मार्ग बीना में एनएच-934 को पार करते हुए मालथौन में एनएच-44 से जुड़ेगा। बीना क्षेत्र में रिफाइनरी, थर्मल पावर प्लांट, रेलवे यार्ड और उद्योग होने के कारण यह मार्ग भारी वाहनों के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार के अनुसार, इससे क्षेत्र में मजबूत आर्थिक और परिवहन गलियारा विकसित होने की संभावना है।

स्वास्थ्य संस्थानों में मशीनों की देखरेख पर भी बड़ा फैसला

कैबिनेट ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मशीनों और उपकरणों के रखरखाव के लिए ₹488.41 करोड़ की मंजूरी दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी। इसके अलावा चिकित्सा संस्थानों की दूसरी संपत्तियों के रखरखाव के लिए ₹915.77 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके तहत मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और दूसरी सुविधाओं की मरम्मत का काम किया जाएगा।

नए जिलों में आयुष और सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय

कैबिनेट ने निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला आयुष कार्यालयों के संचालन के लिए 20 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। वहीं मैहर, मऊगंज और पांढुर्णा में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के जिला कार्यालयों के लिए 15 नए नियमित पद बनाए जाएंगे।

किसानों से 60% तक मूंग खरीदी को मंजूरी

कैबिनेट ने रबी विपणन वर्ष 2026 में मूंग और उड़द की खरीदी से जुड़े मुख्यमंत्री के फैसले का भी अनुमोदन किया। पहले पंजीकृत किसानों से मूंग की उपज का 25 प्रतिशत तक खरीदने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 60 प्रतिशत तक किया गया है। मंत्रिमंडल के इन फैसलों से ग्रामीण रोजगार, तकनीकी शिक्षा, सड़क और परिवहन, डेयरी क्षेत्र, स्वास्थ्य सुविधाओं और किसानों से जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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